खस्किँदो भारतीय अर्थतन्त्र र नेपाल

विशाल चालिसे

भारतीय अर्थतन्त्रमा केही समययता समस्या देखिएको छ । केही वर्षदेखि करिब ७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला तीन त्रैमासिकमा लगातार घटेर हाल ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रसँग एकदमै जोडिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा यसबाट के असर पर्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार, स्थिर विनिमय दर र खुला सिमानाका कारण श्रमको निर्वाध आवागमन जस्ता कारणले यो अस्वाभाविक होइन पनि ।

समस्या के हो ?
भारतमा पछिल्लो चोटि सतहमा आएको समस्याचाहिँ आर्थिक वृद्धिदर घट्नु हो । केहीले यसलाई आर्थिक मन्दी भनेका छन्, तर यो त्यस्तो अवस्था होइन । आर्थिक मन्दीका लागि अर्थतन्त्र लगातार दुई त्रैमासिकमा ऋणात्मक हुनुपर्छ । अर्थात्, अर्थतन्त्रको आकारै संकुचित हुनुपर्छ ।

अहिलेको भारतीय अर्थतन्त्र संकुचित छैन, वृद्धिदर घटेको मात्रै हो । गत वर्षको यही त्रैमासिकमा ८ प्रतिशतले भएको वृद्धियसपालि घटेर ६.९ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान थियो । तर त्यस्तो प्रक्षेपणभन्दा पनि तल ५.८ हुँदै आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

५ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि आफैमा नराम्रो होइन । भारतका समकक्षी विकासशील अर्थतन्त्रहरूसँगको तुलनामा चाहिँ कम देखिएको हो यो । बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धि ७.२ प्रतिशतले भएको छ, जसले उसलाई विश्वमै द्रुतगतिमा वृद्धि हुने राष्ट्रको सूचीमा अग्रस्थानमा पुर्‍याएको छ ।

भारतको प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिने चीनको अर्थतन्त्र पनि ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जबकि चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा करिब पाँच गुणा ठूलो छ । अर्थतन्त्र जति ठूलो भयो, वृद्धिदर त्यति कठिन हुनुपर्नेमा चीन अपवाद देखिनुले भारतको अर्थतन्त्र गम्भीर खतरामा रहेको छनक दिन्छ ।

यद्यपि भारतको पहिले भन्ने गरिएको आर्थिक वृद्धिदर कृत्रिम तथ्याङ्क रहेको र अहिलेको समस्या अर्थतन्त्रको ‘कोर्स करेक्सन’ मात्र भएको मत केही अर्थविद्को छ । यसको अग्रपंक्तिमा छन्, मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा हाल हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत अरविन्द सुब्रमण्यन ।

उनले जून २०१९ मा एउटा शोधपत्रमा भारतको आर्थिक वृद्धिको आँकडा कम्तीमा आठ वर्षदेखि अधिक गणना भएको र वास्तविक दर आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा निकै कम रहेको सप्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त शोधपत्र अनुसार, भारतमा २०११ देखि २०१७ सम्म आधिकारिक रूपमा देखाइएको आर्थिक वृद्धिदर औसत ७ प्रतिशतभन्दा करिब २.५ प्रतिशतले कम हुनुका साथै वास्तविक परिमाण करिब ४.५ प्रतिशत थियो ।

त्यो वास्तवमा ३.५ सम्म पनि तल हुनसक्ने शोधपत्रमा उल्लेख छ । उनको यो निष्कर्षले भारतको अर्थतन्त्र दरिलो नभई भयावह स्थितिमा रहेको देखाउँछ । समयोचित हस्तक्षेप नभए आर्थिक वृद्धिदर झन् तल जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

समस्याका कारक
भारतीय आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत आन्तरिक माग वा उपभोग हो । जबकि चीन, भियतनाम वा बङ्गलादेश जस्ता विकासशील देशको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी छ । भारतमा अहिले आन्तरिक मागमा ह्रास आएकाले समस्या देखिएको हो । जस्तो— टीभी, मोटरसाइकल, कारजस्ता उपभोग्य वस्तुको मागमा तीव्र गिरावट आएको छ । घर निर्माण वा घुमघामको क्रम पनि घटेको छ ।

कतिसम्म भने, बिस्कुट र लत्ताकपडा जस्ता आधारभूत वस्तुको बिक्री पनि घटेको छ । माग नभएकाले औद्योगिक क्षेत्रले उत्पादन घटाएको छ । त्यसैले कच्चा पदार्थको खपत निकै कम भएको छ । उत्पादन घट्दा रोजगारीमा पनि कमी आई मानिसहरूको आयघट्नाले उपभोगमा असर पर्न जान्छ ।

आर्थिक वृद्धिलाई पुनः चलायमान बनाउन यो दुश्चक्रलाई तोड्न जरुरी हुन्छ । तर यो अवस्था अर्थतन्त्रमा आउने चक्रीय उतारचढाव हो कि गहिरो संरचनात्मक समस्याको उपज, अहिल्यै छुट्याउन गाह्रो छ । यसका बहुआयामिक कारण रहेकामा भने सन्देह छैन ।

अहिलेको समस्याको एक प्रमुख कारक ‘नोटबन्दी’ देखिएको छ । भारतले २०१६ मा भारु ५०० र १,००० का नोट चलनचल्तीबाट हटाउनाले ८६ प्रतिशत नगद आकस्मिक रूपमा गैरकानुनी भयो । नयाँ नोट बजारमा आउन केही महिना लाग्यो । त्यति बेलासम्म धेरै व्यक्ति र साना तथा मझौला व्यवसायहरू कारोबारबाट विमुख भए । नगद अभावले समग्र आर्थिक गतिविधिमा कमी आयो ।

अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय र त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परे । भारतमा त्यस्तो अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म रहेकाले नोटबन्दीको असर आर्थिक वृद्धिमा पनि पर्‍यो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषकी प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ लगायतले गरेको शोध अनुसार, नोटबन्दीले भारतमा करिब २ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा रोजगारी घटायो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह क्षमतामा पनि सोही अनुपातले असर पुर्‍यायो ।

भारतमा वित्तीय क्षेत्रको कमजोर अवस्थाले पनि समस्या बल्झाउन सघायो । केही वर्षदेखि सरकारी बैंकहरूको खराब कर्जाको स्तर निरन्तर उकालो लाग्नाले बजारमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन सकेको थिएन । त्यसमा पनि एकपछि अर्को ठूला बैंक घोटाला सार्वजनिक भएपछि बजारमा सहज कर्जाको अभाव थियो ।

यसैले गर्दा केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेकाले ब्याजदर लामो समयसम्म उच्च रह्यो र उत्पादन क्षेत्रले कर्जा लिएर गर्ने लगानी कम भयो । परिणामतः उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तारमा कमी आयो र रोजगारीमा असर पर्‍यो ।

अहिले आर्थिक वृद्धि घट्नुमा उत्पादनशील क्षेत्रको संकुचनको पनि भूमिका छ । यो क्षेत्र ०.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, बेरोजगारी केही समययताको उच्चतम विन्दु, ६.१ प्रतिशत पुगेको छ । अटोमोबाइल्स उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै ३५ लाख रोजगारी घटेको अनुमान छ ।

यसबाहेक वस्तु र सेवा कर (जीएसटी) ले आर्थिक वृद्धिलाई असर गरेको देखिन्छ । २०१७ मा केन्द्र सरकारले प्रान्तहरूमा लाग्दै आएका विभिन्न कर हटाएर देशभरि एकीकृत वस्तु र सेवा कर प्रणाली लागू गर्‍यो । यसले कर प्रणालीलाई भविष्यमा प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने भए पनि तत्कालीन रूपमा आर्थिक गतिविधिमा असर पुर्‍यायो । पहिले करको दायराबाहिर रहेका साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि जीएसटीले छोयो । त्यस्ता उद्योगको उत्पादन लागत बढेसँगै महँगी उकालो लाग्नाले मागमा कमी आयो ।

भारतीय अर्थतन्त्रको आकार र विश्वबजारमा यसको सम्बन्धले गर्दा अहिलेको आर्थिक समस्यामा बाह्य कारणको पनि थोरै भूमिका छ । भारत–अमेरिका व्यापार युद्ध तीमध्ये एउटा हो । त्यस्तै, भारतीय उत्पादनको प्रमुख निर्यात गन्तव्य अमेरिका र पश्चिम युरोपमा आएको मन्दीको असर पनि पर्‍यो । अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले भारतलाई प्रत्यक्ष असर नगरे पनि माथि उल्लिखित आन्तरिक कारणले गर्दा यसबाट उसले सम्भाव्य फाइदा उठाउन सकेको छैन ।

नेपाललाई पर्न सक्ने असर
भारतीय अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदा नेपाललाई तीन वटा असर पर्न सक्छन् । पहिलो, नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्यात । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार तथा निर्यात बजार हो । हाम्रो लगभग ९७ अर्बको वस्तु निर्यातमा करिब आधा भारतमा बिक्री हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतमा वनस्पति तेल, घिउ वा जनावरको बोसोजन्य पदार्थ (१८.१ प्रतिशत), कफी चिया मसला (१२.८ प्रतिशत), जुट फाइबर (१०.९ प्रतिशत), फलाम तथा स्टिल (१०.० प्रतिशत) तथा तरकारी र फलफूल (७.८ प्रतिशत) निर्यात गरेको थियो ।

यीमध्ये धेरै आधारभूतउपभोग्य वस्तु भए पनि भारतमा देखिएको मागमा कमीले गर्दा हाम्रो निर्यातलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अहिलेको मन्दीले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गलाई उत्तिकै प्रभाव पारेकाले नेपाल आउने भारतीयको संख्यामा पनि कमी आउन सक्छ ।

दोस्रो असर भने रोजगारीमा पर्न सक्छ । ठूलो संख्यामा नेपालीहरू पूर्णकालीन वा मौसमी रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि त्यहाँ नेपालीहरू मुख्यतः साना कलकारखाना वा होटल निर्माण लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने गर्छन् ।

ती सबै क्षेत्रको विस्तारमा कमी आएकाले कामदारको माग घट्ने र नेपालीहरू बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बरु उल्टो रोजगारी गुमाएका भारतीयहरू कामको खोजीमा नेपाल पस्ने सम्भावना प्रबल छ । दुवैतर्फ त्यस्ता कामदार प्रायः अनौपचारिक क्षेत्रमा रहने हुनाले अहिल्यै यसको परिमाण मापन गर्न भने गाह्रो छ ।

तेस्रो, भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य उत्पादन महँगिन सक्छ । भारतमा गत त्रैमासिकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन २ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । कृषि उपजमा कमीले मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

यद्यपि भारतमा हाल खुद्रा मुद्रास्फीति सन्तोषजनक नै रहेकाले हामी डराइहाल्नु त पर्दैन, तथापि हाम्रा नीतिनिर्माताले भारतीय अर्थतन्त्रमा विकास भइरहेको परिदृश्यमाथि निरन्तर सूक्ष्म दृष्टि लगाइरहनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७६ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संघीयताको कसीमा बजेट 

विशाल चालिसे

संघीय सरकारको आर्थिक वर्षको २०७६–७७ को बजेट संघीयता प्रवर्धर्नको हिसाबले मिश्रित प्रकारको छ । संघीय संरचनालाई बजेटले आधारभूत रूपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ भने योजना कार्यक्रमका हिसाबले तल्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण गर्न अलि आनाकानी र लोभ गरेको भान हुन्छ । 

सामान्य अर्थमा बजेट भनेको सरकारको वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण हो । यसमा सरकारले वर्षभरि गर्ने खर्चको अनुमान र त्यसको लागि विभिन्न स्रोतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने हो । खर्च अनुमान गर्न सरकारको काम र सेवा प्रवाहको मात्रा अनि मापदण्ड थाहा हुनुपर्छ ।

संघीयताभन्दा पहिला सबै काम केन्द्रीय सरकारले गर्ने भएकोले खर्च अनुमानमा खासै समस्या हुँदैन थियो । संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड तीन तहका सरकारमा गरेसँगै कामको बाँडफाँड पनि त्यसै अनुरूप हुनुपर्छ । संविधानको अनुसूचीमा केही व्यवस्था गरे पनि तीन तहका सरकारका कामहरू थुप्रै पारस्परिक रहेकाले कसले के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

अहिलेको संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती भनेकै कुन सरकारले के काम गर्ने भन्ने निर्क्योल नहुनु हो । कामको बाँडफाँडका आधारमा विभिन्न सरकारको खर्चको आवश्यकता निर्धारण गरी त्यही अनुरूप बजेट तयार हुनुपर्ने हो । त्यसो नहुँदा बजेटमा दोहोरोपन लगायतका समस्या देखिएका छन् ।

बजेट पाठको सुरुमै साविकमा संघ सरकारमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ ।

यथार्थमा माथि उल्लेख
गरिएका समस्याहरू पूर्ण रूपमा निवारण भइसकेका छैनन् । अझै पनि कस्ता काम आयोजना वा कार्यक्रम संघले सञ्चालन गर्ने र कुन अन्य तहका सरकारले हेर्ने, टुङ्गो लागिसकेको छैन ।

साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरू प्रयोगमा कार्यगत स्पष्टता ल्याई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्ने भनिएको छ । यी सबै समस्या र अन्योल समाधान गर्न संघीयताको कार्यान्वयन आफैमा एउटा कार्यक्रम हुनुपर्थ्यो । बजेटले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन ।

तैपनि बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ गरेको छैन । समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीयलाई ८९ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसै गरी ससर्ततर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीयलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छ । राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीयलाई गरी कुल १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रकम विनियोजन हुने अनुमान बजेटले गरेको छ । यी वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि १० अर्ब समपूरक अनुदान छुट्याइएको छ । विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्न विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १० अर्ब व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा कुल १५.३२ खर्ब बजेटमध्ये करिब ३० प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ६५ अर्ब रकम वास्तवमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ । गत वर्ष यो रकम ४ खर्ब ४३ अर्ब थियो, जुन कुल बजेटको ३३.७ प्रतिशत हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने रकम बढी भए पनि समग्र बजेटको आकार बढ्दा तल्लो तहमा जाने रकमको अंश घटेको छ ।
यसको केही अपजस प्रदेश सरकारहरूले पनि लिनुपर्ने देखिन्छ ।

गत वर्ष प्रदेश विनियोजित रकमको २० प्रतिशतभन्दा कम रकम खर्च भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् दयनीय छ । बजेट कार्यान्वयन क्षमताका प्रारम्भिक संकेतहरू आशाजनक छैन । एक वर्षको कामकारबाही हेर्दा प्रदेश सरकारहरू पहिलेको संरचनामा रहेको असक्षमता र प्रभावहीनता दोहोर्‍याउन उद्यत छन् । जस्तो— केन्द्रीय तहमै योजना आयोगको उपादेयतामा प्रश्न भइरहेको बेला प्रदेश सरकारहरू प्रादेशिक योजना आयोगहरू बनाउन तँछाड–मछाड गर्दै छन् । जबकि सबै प्रदेशमा योजना तर्जुमाका लागि छुट्टै मन्त्रालय नै गठन भएको छ ।

यसले गर्दा योजना तर्जुमा वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा तारतम्य नमिल्ने पुरानै रोग प्रदेशमा पनि भित्रिँदै छ । परिणाम सबै प्रदेशमा विकास बजेट खर्च नहुने र चालू खर्च अत्यधिक रहने क्रम सुरु भइसकेको छ । गत वर्ष संरचना र कर्मचारी नभएको कारण भए पनि अब प्रदेश सरकारसँग काम गरेर नदेखाउने कुनै बहाना छैन ।

बजेटको सकारात्मक पक्ष भनेको वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक यसले विभिन्न क्षेत्रगत कार्यत्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई समावेश गराउने अवधारणा लिएको छ । जस्तै— सामुदायिक विद्यालयलाई टेवा पुर्‍याउन स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने गरी रकम विनियोजन गरेको छ । वडा तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको पहुँच बढाउन स्थानीय सरकारको सहभागिता हुने गरी ५ अर्ब रकम परिचालन गर्ने योजना बजेटमा छ । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्नु बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् ।

बजेटमा अन्य थुप्रै खुद्रा कार्यक्रम र योजना पनि छन् । कृषि फर्म स्थापना र सञ्चालन गर्ने, ज्ञानकेन्द्रलाई कल सेन्टरका रूपमा विकास गर्ने, पोखरीको निर्माण, फलफूलका बिरुवा उत्पादन, वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम आफैमा राम्रा र आवश्यक होलान् । तर यस्ता काम संघ सरकारले भन्दा प्रदेश वा स्थानीयले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

संघ सरकारलाई ती कार्यक्रम राष्ट्रिय महत्त्वको लागेमा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी ससर्त अनुदानसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिन सक्छ । बरु उसले कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सक्छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि यस्तो सहकार्य जरुरी छ । संविधानमा निर्दिष्ट सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीयताको मर्म त्यही हो ।

बजेटले संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय पारस्परिक सहयोग र सहकार्यको आवश्यकतालाई पहिचान गरेको भए पनि ती सरकारहरू बीचको परस्पर सहकार्यको खाका कस्तो रहने भन्ने प्रस्ट्याएको छैन । अन्तर–प्रदेश परिषद् प्रदेश समन्वय समिति र अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् जस्ता संरचनाहरूलाई अन्तर–संवादको माध्यमबाट क्रियाशील बनाउने योजना अघि सारेको छ । तर ती अन्तर–सरकारी समस्या समाधानका लागि मात्र हुन्, कार्यगत सञ्चालनका लागि आवश्यक मूर्त संस्थागत संरचनाहरू होइनन् ।

यस्तो संरचना बजेटको र संघीयताको कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक छ । त्यसै गरी संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई आवश्यकता र सामर्थ्यको विश्लेषण गरी समन्यायिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता बजेटले औँल्याएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT