पीडितलाई न्याय देऊ

सम्पादकीय

‘मिटर ब्याज’ को माध्यमबाट सर्लाहीका एक व्यक्तिले करिब दुई सय ऋणीलाई चरम शोषण गरिरहेको विषय पुनः चर्चामा आएको छ । पैसा, पहुँच र शक्तिका भरमा तिनले सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटका कैयौंलाई उठिबास लगाउँदा पनि पीडितहरूको आवाज राज्यका कुनै निकायले सुनेका छैनन् ।

प्रशासन, विधि र न्यायप्रणालीलाई हातमा लिएर निर्बाध चलाइएको यो शोषण–धन्धा आधुनिक समाजको वित्तीय प्रणाली र कानुनी शासनको धज्जी उडाउन पर्याप्त छ ।

सर्लाहीका श्याम प्रदेशी भन्ने श्यामकृष्ण साहले निमुखा र निरक्षरलाई अत्यन्त चर्को ब्याजमा ऋण दिने, सुरुमै दस प्रतिशत जति कमिसन लिने, ब्याजमाथि स्याज जोड्दै साँवा रकम बढाउने गर्दा रहेछन् । उनले साँवा र ब्याज तिर्नेलाई भर्पाइ नदिने, एउटै ऋणबाट वर्षौं शोषण गरिरहने, दोब्बर–तेब्बर तिरिसक्दा पनि ऋण चुक्ता नगरिदिने, उल्टो कैयौं गुणा बढी रकमको कागज गराउने र जायजेथा सबै गुमाइसकेका पीडितलाई उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेर पक्राउने गतिविधि गरिरहेको देखिएको छ ।

जस्तो— सर्लाहीकी रिनादेवीले २०७२ असोजमा श्रीमान्लाई मलेसिया जान प्रदेशीसित दुई लाख ९० हजार रुपैयाँ ऋण लिइन् । सुरुमै कमिसन तीस हजार तिरिन् । साँवा र ब्याज ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाइन् । तर प्रदेशीले पैसा घटेको देखाएनन् । उल्टो, ९० लाख ऋण लिएको ब्यहोराको कागज गराए । त्यस्तै, सर्लाही नवलपुरकी फातमा खातुनले छोरालाई कतार पठाउन एक लाख ऋण लिइन् ।

सुरुमै २३ हजार कमिसन काटेर ७७ हजार पाइन् । प्रत्येक महिना ५–५ हजारका दरले ब्याज बुझाइन् । एक दिन ढिला हुँदा एक हजार हर्जाना पनि तिरिन् । एक दिन प्रदेशीले उनीविरुद्ध दुर्व्यवहार गर्न खोजे । तर प्रहरीले उजुरी लिनै मानेन । उल्टो १२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्रदेशीले अदालतमा मुद्दादायर गरेका छन् । त्यस्तै, छोरीको उपचारका लागि ४ लाख ऋणलिएकी शारदादेवी चौधरीले ८ लाख रुपैयाँ बुझाइसकिन् । तर फरक–फरक ८ वटा कागज गराएर प्रदेशीले १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको कागज बनाएका छन् ।

प्रदेशीको चक्रव्यूहमा फसेर कतिले घरघडेरी बेचेका छन्, कतिले गरगहना र अन्य सम्पत्ति । एक जनासँग १९ वटासम्म कपाली तमसुक गराइएको छ । १ सय ५० जनाले १ करोड ९ लाख ५ हजार ऋण लिएको देखिएको छ । उनीहरूले साँवा र ब्याजसहित १ करोड ४७ लाख तिरिसकेको देखिन्छ । प्रदेशीले भने अझै साढे सात करोड तिर्न बाँकी रहेको कागज देखाइरहेका छन् । यसरी पीडित भएका ५३ जना अहिले न्यायको खोजीमा राजधानी काठमाडौं आएका छन् ।

उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटे । २०७४ पुसमा पनि ३६ जना यसैगरी आएका थिए । यसबीचमा कसैले चासो नदेखाएपछि फेरि आएका हुन् । नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले न्याय दिलाउन पहल थालेका छन् ।

सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेको यो विषयमा राज्यका निकायहरू आफैंले अग्र सक्रियता देखाएर पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । आइतबार पक्राउ परेका पीडक प्रदेशीमाथि गहन अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्छ । प्रदेशीले रकम ब्याजमा लगाउने व्यवसाय नै चलाएका छन् । व्यक्तिले ऋण दिएर ब्याज लिनु आफैंमा गैरकानुनी हो ।

जबकि, वित्तीय कारोबार गर्न बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था छन् । देशैभर छ्याप्छ्याप्ती बचत तथा ऋण सहकारी छन् । प्रदेशीले एकातिर चलनचल्तीभन्दा कैयौं गुणा ब्याज लिएका छन् भने अर्कोतिर किर्ते र जालसाजीसमेत गरेका छन् । झूटो मुद्दा लगाएर फसाएका छन् । तसर्थ, पीडितहरूले तिरेको अनावश्यक रकम पीडकबाट राज्यले फिर्ता दिलाउनुपर्छ ।

सरकारले भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भनेर आवश्यक कदम पनि चाल्नुपर्छ । सहर–गाउँ सबैतिर मिटर ब्याज मौलाएको छ । यो अवैध धन्धाले घरायसी गर्जो टार्न खोज्नेहरूलाई घर न घाटकै बनाएको छ । यसैले सरकारले मिटर ब्याजबारे स्पष्ट नीति नै अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, वित्तीय संस्थाहरूलाई हरेक नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ । वित्तीय साक्षरतामा जोड दिनुपर्छ ।

मुलुकमा ३० हजारभन्दा बढीसहकारी छन् । तिनमा ५० लाखभन्दा बढी सेयर सदस्य छन् । सहकारीले अहिले १६ प्रतिशतभन्दा ब्याज लिन पाउँदैन, किर्ते तमसुक पनि गर्दैन । टोलवासी आफैंले सहकारी खोलेर बचत तथा ऋण कारोबार चलाए साहुको शोषणमा परिरहनु पर्दैन । बैंकिङ प्रणालीमा त ब्याज दर अझ सस्तो पर्छ । सबै नागरिकको पहुँचमा बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी पुर्‍याउन सके उनीहरूको सम्पूर्ण कारोबार सरकारी प्रणालीमा आउँछ । उनीहरू ठगिनबाट पनि जोगिन्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘विवादास्पद’ विवाहको नयाँ प्रवृत्ति

सम्पादकीय

दुर्गम भेगका नेपाली युवतीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर चिनियाँ नागरिकसित बिहे गराएर पठाउने शंकास्पद प्रवृत्ति सार्वजनिक भएको छ । नाम विवाह भए पनि यसमा आर्थिक कारोबार जोडिएको छ, दलालहरूको भूमिका देखिएको छ ।

कागजी प्रक्रिया पुर्‍याएर कानुनी बिहे गरे पनि शैली भेडा–बाख्रा किनेजस्तो छ । न दुलाहा–दुलहीबीच पूर्वचिनजान छ, न समाउने कुनै सामाजिक त्यान्द्रो । न भाषा मिल्छ, न दोहोरो संवाद छ । तैपनि हिमाल नाघेर जानका लागि ‘स्थायी सम्बन्ध’ मानिने विवाह हुन्छ । त्यही भएर, प्रहरी आशंका छ— यो ‘मानव तस्करी’ हो ।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले बुधबार मात्रै यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न चार चिनियाँसहित ६ नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ । चार चिनियाँमध्ये दुईजना दलाल र दुई नेपाली बिहे गर्न आएका हुन् । नेपाली दलालले ‘म्यारिज ब्युरो’का नाममा नेपाली युवतीलाई चिनियाँ नागरिकसँग बिहे गराउने धन्दै चलाएको प्रहरीले फेला पारेको छ । पक्राउ परेका एक चिनियाँ डेढ वर्षदेखि नै यस्तो धन्दा गरिरहेका रहेछन् ।

उनीहरूमाथि दुर्गम भेगमा गएर युवती खोज्ने र चिनियाँसित बिहे गराई चीन पठाउने गरेको आरोप छ । प्रहरीले सबैलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ अन्तर्गत जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । पक्राउ परेकी एक दलाल तीन युवतीलाई चिनियाँसँग बिहे गराएर लैजाने योजनामा थिइन् । ती तीन युवतीले स्थानीय तहको सिफारिसपत्रका आधारमा ‘कोर्ट म्यारिज’समेत गरिसकेका थिए । उड्न ठिक्क परेका तीनमध्ये एक युवती बीचमै मन बदलेर सुटुक्क गाउँतिर भागेपछि यस्तो धन्दा बाहिर आएको हो । बिहे गराइदिएबापत मुख्य दलालले दस लाख रुपैयाँसम्म लिने पाइएको छ । यो पैसा उनीहरू बिहेको कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न, कपडा, टिकट खरिद गर्न र अरू दलाललाई दिन खर्चन्थे, बाँकी आफूले लिन्थे । युवतीका बाबुआमालाई समेत विश्वासमा लिन दलालहरूले ज्वाइँले दिएको भन्दै ५०–६० हजार रुपैयाँ दिन्थे ।
यसअघि पनि यसैगरी कागजी प्रक्रिया मात्रै पुर्‍याएर नेपाली चेलीलाई चीन पुर्‍याइएको हुन सक्छ । यस्ता धेरै युवती चर्को श्रम र यौनशोषणमा पर्ने जोखिम उच्च देखिन्छ । चीनमा केही पहिलेको एक बच्चा नीतिका कारण छोरी कम र छोरा धेरै छन् । बिहेका निम्ति केटी अभाव छ । फेरि चिनियाँ समाजमा बिहे खर्च महँगो पनि हुन्छ । यही कारण उनीहरू केटी खोज्दै नेपाल, भियतनाम, लाओस, कम्बोडियासम्म पुग्ने गरेका दृष्टान्त सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्लो समय भियतनाम र कम्बोडियाले कडाइ गर्न थालेपछि चिनियाँ नेपाल आउन खोजेका हुन सक्छन् । यसअघि पनि प्रहरीले चीन र कोरियामा विवाहका नाममा नेपाली युवती तस्करी हुने गरेको फेला पारेको थियो । विदेशीसँगको यस्तो विवाहले मानव तस्करीकै स्वरूप लिन सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले युवतीको गृहजिल्लामा मात्रै त्यस्तो विवाह गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्रसमेत गरेको थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ठम्याइमा पनि नेपाल–चीन मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन एउटा प्रमुख सरोकार हो । आयोगले आफ्ना विभिन्न प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा, विवाहका नाममा, अंग प्रत्यारोपणलगायत नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमापार मानव बेचबिखनका समस्यालाई ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कार्यक्रमिक व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । वाक फ्रि फाउन्डेसन (२०१८) लार्ई उद्धृत गर्दै आयोगको मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन–२०७६ ले भनेको छ— चीनका यौन व्यवसायहरूमा छिमेकी राष्ट्रका महिलाको ठूलो उपस्थिति छ, जो मानव बेचबिखनको सिकार भएका हुन सक्छन् । यसै तथ्यसित प्रतिवेदनले नेपाललाई पनि जोडेको छ, ‘विगतमा नेपालबाट पनि चीनमा यौनशोषण तथा जबरजस्ती विवाहका लागि सीमाक्षेत्रका महिलालाई लैजाने गरिएको घटनाहरू प्रकाशमा आएका छन् ।’ चीनसँग नेपालको सम्बन्ध क्रमश: खुल्दै गएको सन्दर्भमा यस्ता प्रवृत्ति बढ्दै जाने भएकाले पनि गम्भीर हुन जरुरी छ ।

तसर्थ, यो प्रवृत्तिप्रति सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर बन्नैपर्छ । विवाह जस्तो ‘समाजशास्त्रीय संस्था’ का लागि विरानो देशको अञ्जान व्यक्तिसित आर्थिक माध्यमबाट जोडी बाँधिन खोज्नु र त्यसका निम्ति आर्थिक नियतले नै एजेन्टहरू सक्रिय देखिनु आफैंमा अस्वाभाविक छ । अझ यस किसिमको विवाह मूलत: विदेश जान खोज्ने आम नेपाली आकांक्षाको साधनका रूपमा देखापरेको छ । विवाहलाई वैदेशिक रोजगारीका रूपमा वा आर्थिक हिसाबले मात्र हेर्दा निश्चित रूपमा समस्याहरू आउँछन् । विवाहका आवरणमा महिला बेचबिखनका गतिविधिसमेत भएकाले चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । घरेलु कामदारका रूपमा विदेशिएकाहरूले खाएको हन्डर त हजार सुनिन्छन्, यसरी विवाह गर्नेहरूको गति त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । दुई व्यक्ति आफ्नै हिसाबले सम्बन्ध विकास गर्दै जहाँको जोसित पनि विवाह गर्न स्वतन्त्र छन् । तर अहिले देखिएको आर्थिक कारोबारसहितको स्वरूपप्रति भने राज्यका निकायहरू चनाखो रहन र यसको जरासम्म छानबिन गर्न जरुरी छ । सम्बन्धित परिवार तथा युवतीहरू पनि यसतर्फ आफैं सजक र सतर्क हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्