टीकापुर ऐनाका ताजा तस्बिर

युग पाठक

मौनताका दुई किसिम हुन्छन् । एकथरी मौनता चुपै रहन्छ, अर्कोथरी चिच्याई–चिच्याई बोल्छ । टीकापुरको मौनता गत भदौ ७ मा मुख फोरेर चिच्यायो । त्यसो त बितेका चार वर्ष टीकापुरको मौनता निरन्तर चिच्याइरहेकै थियो । कुरा यत्ति हो, राज्यसत्ता त्यो चिच्याहट दबाउन र थारुहरूको मुख थुन्न सक्रिय थियो ।

मान्छे जागेपछि दमन र दलनको अनुहार टड्कारो देखिन्छ । यस अर्थमा भदौ ७ गते टीकापुरले सत्तालाई ताजा धक्का दिएको छ ।
टीकापुरमा आयोजित थारु राष्ट्रिय सम्मेलनको साक्षी यो पंक्तिकार पनि थियो । थारु र पहाडे समुदायबीच सद्भावको खोजी गर्ने उद्देश्य सम्मेलनले राखेको थियो ।

साथसाथै थारु समुदायको चित्तमा गढेको डर र गाँठो परेको मौनताको खील झिक्ने यज्ञ पनि बन्यो, टीकापुर सम्मेलन । स्थानीय पहाडे समुदायलाई पनि बिझेको रहेछ, थारुहरूको डर । प्रतिनिधि पात्रहरूले यो तथ्यलाई खुलेरै व्यक्त गरे । थारुले आफ्नो माग जसरी मन लाग्छ राखून्, तर उनीहरूलाई मौनतामा बाँधेर नराखियोस् । यति कुरा बुझिने गरी नै सुनाए उनीहरूले ।

राज्यसत्ताको बुझाइ भने अलि भिन्न थियो । कैलालीका सीडीओ र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू टीकापुरमै डेरा जमाएर ‘सुरक्षा व्यवस्था’ मिलाइरहेका थिए । कम्तीमा ३ हजार सशस्त्र र नियमित प्रहरी परिचालित भएको अनौपचारिक तथ्यांक थियो । केही दिन अगाडिदेखि नै गाउँ–गाउँमा प्रहरीले गस्ती गरिरहेको थियो ।

कार्यक्रमको दिन नाका–नाकामा प्रहरीले चेकजाँच गरिरहेको थियो । टीकापुर वरपरका थारु बस्तीबाट सभामा आउन चाहनेलाई झन् त्रस्त पारिएको थियो । राजापुरसहित वरपरका गाउँबाट आउने मानिसहरू सकेसम्म समूह नदेखिने गरी आएका देखिन्थे । चर्को गर्मी र वर्षात्को समेत पर्बाह नगरी सभामा मानिसहरू एकाकार भए ।

टीकापुर घटनापछि पहिलो पटक यसरी खुला सभा हुँदै थियो, त्यो पनि भर्खरै जेलबाट छुटेका लक्ष्मण थारु लगायतको अगुवाइमा । टीकापुर घटनाबारे चलाइएका अनेक हल्ला, थारु बस्तीहरूमा चलाइएको लामो दमन र अत्याचारको शृंखलाबीच सम्मेलनले खास राजनीतिक अर्थ दिएको छ । पहिलो पटक सुदूर पश्चिम र थारुको मुद्दाले एउटा समागम खोज्ने ठाउँ बनेको छ । साथै थारु र पहाडी समुदायलाई भिडाएर राजनीतिक लाभ लिन सफल राजनीतिक खेलाडीहरूको मुखुन्डो उतार्ने एउटा ऐतिहासिक चरणको सुरुवात पनि भएको छ ।

चहर्‍याइरहेको घाउ
टीकापुर घटनाको घाउ कुरा नगर्दैमा नचहर्‍याउने होइन । अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलन पनि अब छानबिनका लागि इतिहासमा दर्ज भैसकेको छ । टीकापुर घटनालगत्तै थारु समुदायमाथि राज्यले गरेको दमन र प्रतिशोधको इतिहास पनि नकोट्याएर बिलाइजाने होइन । लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएर राखेको छ, सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । घाउ वास्तवमा छोपछाप पारेर चहर्‍याउन छाड्दो रहेनछ ।

२०७२ साल संविधान जारी भएको वर्षमात्र होइन, समाजलाई पञ्चायतकालीन ढर्रातिर फर्काउने दुष्प्रयत्नको साक्षी पनि हो । अहिले सरकार त्यही संविधान दिवसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न रातो कार्पेट ओछ्याएर बसेको छ । नाकाबन्दीलाई राष्ट्रवादसँग भजाउन सफल नेकपा नै यति बेला सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेको छ ।

सरकार गठन गरेदेखि नै मोदीलाई स्वागत गर्न ऊ जति उत्ताउलो देखिने गरेको छ, त्यही बेला चलेका मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन लगायतले छाडेका सवालहरूतिर फर्किएर हेर्न पनि ऊ इच्छुक छैन । राष्ट्रवाद र समृद्धिका नारा दुर्घटित भैसक्दासमेत सरकारको हनिमुन नै नसकिएको भान हुन्छ ।

देशलाई अधोगतितिर दौडाइरहेको सरकार कहिले बिरामी प्रधानमन्त्रीको अरकच्चिएको अहंकार त कहिले प्रवक्ता मन्त्रीका लज्जास्पद बोलीमै सीमित भैसकेको छ । यो तथ्यलाई ढाकछोप गर्दा–गर्दा अब त हुक्के–बैठकेहरू नै पनि दिक्दार भैसके । त्यसैले उसका निम्ति टीकापुरको सभा महत्त्वको विषय होइन । त्यसो त उसका निम्ति माइतीघरमा उर्लेको नेवाः आकांक्षाले पनि खासै महत्त्व राख्दैन । तर इतिहास निर्मम हुन्छ भन्ने उक्ति अब यसैउसै एक पटक प्रमाणित हुने क्रममा छ ।

टीकापुरमा प्रहरी शक्तिले हिंसा खेप्नुपरेको थियो । त्यसैले यसको सरकारी भाष्य जोडतोडका साथ प्रचार गरियो । निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्डझैं यसको छानबिन पनि अब समयको गर्तमै भासिइसकेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदमै भारतबाट आएका मानिसले घटना गराएको दाबी गरेका थिए । अरू विभिन्न दाबी र आरोप–प्रत्यारोप त्यति बेलै सार्वजनिक भए र अहिलेसम्म पनि आआफ्नाराजनीतिक वा सामुदायिक स्वार्थ अनुसार अर्थ लगाउने क्रम जारी छ ।

सम्भवतः दरबार हत्याकाण्डझैं यो पनि रहस्यमै रहनेछ । तर भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भन्ने हो भने केही ऐतिहासिक सवालहरूमा ध्यान दिनैपर्छ । अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलन किन र कसले चलायो ? त्यो आन्दोलनले ७ नम्बर प्रदेशलाई अखण्ड राखेको मान्ने हो भने अहिले त्यसले सुदूर पश्चिमका जनतालाई कति फाइदा पुर्‍यायो ? अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलनलाई किन थारु आन्दोलनविरुद्ध भिडाइयो ? नवलपरासीको थारु संग्रहालयमा आगो लगाउनुको उद्देश्य के थियो ?

टीकापुर घटनाको छानबिन टुंग्याउन नसक्ने सरकारले किन थारु अगुवाहरूलाई पक्रेर मुद्दा चलायो ? के सरकार सम्पूर्ण थारु समुदायसँग प्रतिरोध लिइरहेको थियो ? कर्फ्युकै बीचमा थारुका घर छानी–छानी आगो किन लगाइयो ? थारु जनताले चाडपर्व मनाउन पनि प्रशासनको अनुमति माग्नुपर्ने किन बनाइयो ?

थारु समुदायको सवाल सञ्चार जगतसँग पनि छ । टीकापुर घटनालाई आतंकमय तुल्याउन र थारु समुदायमाथि भएको व्यापक धरपकड, अत्याचार र विस्थापनलाई स्वाभाविक तुल्याउन मिडियाले पनि अहम् भूमिका खेल्यो । तर त्योभन्दा धेरै ठूलो स्केलमा र पचासौंजना निहत्था जनताको हत्या मधेस आन्दोलनका क्रममा हुँदा त्यसलाई चाहिँ राज्य आतंक झल्किनेगरी किन चित्रण गरिएन ? यी सवालको जवाफ ठन्डा दिमागले नखोजेसम्म प्रतिशोधकै कुरा उठिरहनेछ । न त थारु समुदायको मौनता चिच्याउन छाड्नेछ, न थारुविरोधी मनोविज्ञानले नै बिसाउने ठाउँ पाउनेछ ।

तन्किएको धनुष
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राज्यको चरित्र बदल्ने यज्ञ संविधानसभामार्फत थालिएको थियो । अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा भएका सबै दलले राज्य पुनःसंरचना गर्ने वाचा पनि गरेकै हुन् । तर आफ्नै वाचा तोडेर दलहरू संविधान बनाउन पुगे । मधेस, थारु, जनजाति लगायतका आन्दोलन आफ्नै वाचा पूरा गर्न दलहरूलाई दबाब थिए । राजनीतिक बेइमानीले जितेको वर्ष बन्न पुग्यो, २०७२ । तर पहिचान र राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा अहिले पनि तन्किएको धनुषझैं बाँकी नै छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा ठीकसँग टुंग्याइएको भएयति बेला राज्य र समाज दुवै नयाँ चुनौती सामना गर्न रचनात्मक भैरहेका हुनसक्थे । पहिचानको मुद्दा उठाएर आन्दोलित हुनुभन्दा समाज रचनात्मक काममा लागेकोहुन्थ्यो । विडम्बना, त्यसो हुन दिइएन । त्यसैले दुईतिहाइको समर्थन जुटाएको सरकार कहिले पञ्चायतजस्तो त कहिले २०४८ सालतिर जस्तो धिकिर–धिकिर बाँचिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मात्र होइन, तमाम दलका नेताका भाषण पनि हास्यास्पद र लज्जास्पद लाग्छन् । समाज बरु रवि लामिछानेको भाषण सुन्न उत्तेजित छ । राजनीति खिया लागेको कराहीजस्तो बन्न पुगेको छ ।

भित्रभित्रै कुनै शक्ति पुनः जागृत भैरहेको छ भने त्यो पहिचानकै शक्ति हो । कुनै किताब घोकेको प्राविधिकले झैं बर्बराएको विकासको गफ अपच भैसकेको छ । तर गुठी विधेयकविरुद्ध नेवाः जुरुक्क हुनसक्छ । कानुन बनाउने वैधानिक शक्ति भएको संसद नै नेवाःको जुलुसका अघिल्तिर निरीह बनेको तथ्य चानचुन महत्त्वको छैन ।

त्यसै गरी लिम्बुवानमा उस्तै ऊर्जा जागृत भैरहेको छ । थारुभित्र पनि धनुष तन्किएकै देखियो । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यी सबै जागरण राजनीतिक बेइमानी र झुटको पाठबाट समेत दीक्षित भएका छन् । सरकारको उल्टो यात्रा जारी रहँदा यो समाजभित्रको ऊर्जा जगाउने नयाँ मूलप्रवाह बनिरहेको छ । आजको सबैभन्दा चहकिलो यथार्थ यही हो ।

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७६ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोदीको कश्मीर कू

सीधा–सीधा
युग पाठक

कश्मीर एक ज्वलन्त अन्तर्राष्ट्रिय विम्ब हो । एउटा स्वायत्त राज्यका जनताको स्वतन्त्रताको लामो संकल्पको विम्ब । सत्तरी वर्षदेखि कठोर र घना सैनिकीकरणबीच टिकिरहेको एक भिन्नै जनसंग्रामको विम्ब । राजनीतिक बाचा र धोकाको विम्ब ।

जम्मु–कश्मीर र लद्दाखले भारतमा भोगिरहेको आन्तरिक उपनिवेशीकरणको दुर्दान्त पटाक्षेपलाई पन्छाएर अब दक्षिण एसियाको कुनै इतिहास लेख्न सकिँदैन ।

भारतको आन्तरिक मामिला मानेर कश्मीर प्रकरणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जम्मु–कश्मीरमा मोदी सरकारले जे गर्‍यो त्यो लोकतान्त्रको आवरणमा गरिएको सैनिक कू नै हो । संसारकै सबैभन्दा घना सैनिकिकरण गरिएको क्षेत्र हो— जम्मु–कश्मीर ।

त्यसमाथि राष्ट्रपतिमार्फत शाही फर्मान जारी गराएर कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्नुअघि नै त्यहाँ हजारौंको संख्यामा थप सैनिक पठाइएको थियो । कश्मीरको भविश्य निर्धारण गर्ने कठोर निर्णय भैरहँदा त्यहाँका जनतालाई घरघरमै बन्दी बनाइयो । टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका सबै बन्द गरियो । भेला हुन र कुरा गर्नसम्म प्रतिबन्ध लगाइयो ।

इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले कश्मीरलाई भारतीय इतिहासकै विशालतम कारागारमा परिणत गरिएको सटीक टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले दाबी गरेझैं, यदि धारा ३७० को खारेजी कश्मीरी जनताको ‘खुशहाली’ का लागि हो भने त्यहाँका जनतालाई उत्सव मनाउन किन नदिएको ? खाना र औषधीमा समेत पहुँच नदिने गरी जनतालाई किन कैद गरिएको ? कश्मीरी जनताको आवाज दबाएर उनकै हितमा निर्णय हुनसक्छ ? कथित मूलधारकै राजनीतिमा समाहित पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू महबुबा मुती, फारुख अब्दुल्लाह र उमर अब्दुल्लाह एवम् दर्जनौं अधिकारकर्मीलाई जेलमा कोचेर गरिएको कर्म लोकतान्त्रिक कसरी हुनसक्छ ?

नेपालको आँखाबाट
कश्मीर भारतको निजी मामिला भएकोले नेपाल बोल्नु नपर्ने यहाँका केही विश्लेषक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविज्ञहरूको धारणा पढ्न पाइयो । यो इतिहासको न्यूनतम ज्ञानबाट च्युत विचार हो । अथवा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मिति गुज्रिसकेको पाठ्यपुस्तकबाट उठाइएको बासी चिन्तन हो ।

स्पष्ट राजनीतिक करारका आधारमा कश्मीरले भारतीय संघको सदस्य बन्न स्वीकार गरेको थियो । त्यसैका आधारमा भारतीय संविधानको धारा ३७० मा कश्मीरको विशेषाधिकार निश्चित गरिएको थियो ।

त्यसो त हिन्दु अतिवादी अस्त्रमार्फत मोदीको उदयसँगै भारतमा स्वतन्त्र चिन्तक, पत्रकार, प्राध्यापक, लेखक, कलाकारहरूमाथि भैरहेको हत्या र आक्रमणको पनि उत्तिकै भर्त्सना गर्न जरुरी छ । मुसलमान, दलित लगायत अल्पसंख्यक समुदायमाथि भैरहेको चरम दमन पनि उत्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो ।

कश्मीर प्रकरण त करारनामाकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो । त्यसो हुँदैनथ्यो भने कश्मीरी जनताले कर्फ्युकै बीचमा गरिरहेको प्रदर्शनको खबर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा आउनासाथ मोदी सरकार छटपटाउने थिएन ।

उता पाकिस्तान शुरुदेखि नै कश्मीर प्रकरणबाट चिढिएको छ । उसले भारतसँगको कुटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध बन्द मात्र गरेको छैन, यो मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको बैठक डाक्न आग्रह पनि गरिसकेको छ । चीनले पनि नरम भाषामा कडा चासो व्यक्त गरिसकेको छ ।

कश्मीर विवादकै फेरोमा तीन पटक भारत–पाकिस्तान युद्ध भैसकेको छ । मोदीको ताजा कदम चौथो भारत–पाक युद्धको निम्तो हुनसक्दैन भन्न सकिन्न । भारतीय सेनामा थुप्रै नेपाली युवा भर्ती हुने गरेका छन् । गोर्खा बटालियनलाई नै भारतले पटकपटक युद्धको फ्रन्टलाइनमा पठाउने गरेको छ ।

कारगिल लगायत सबै युद्धमा भारतका निम्ति मरेर बाकसमा घर फर्किने नेपाली सिपाही उल्लेख्य संख्यामा थिए । अर्को क्षेत्रीय युद्धको सम्भावना क्षितिजमा स्पष्ट देखापर्दा कश्मीर प्रकरण नेपालको चासो नहुने प्रश्नै हुँदैन ।

के नेपाल आफ्नो चासो व्यक्त गर्ने हदसम्म पनि आत्मविश्वासी हुनसक्दैन ? भारतविरोधी राष्ट्रवादको भाष्य भजाएरै चुनाव जितेको भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग यस्तो आत्मविश्वास छैन । कटु सत्य के हो भने भारतसँगको हाम्रो परनिर्भरता डरलाग्दो हदमा छ ।

भारतमा आउने कुनै पनि राजनीतिक र आर्थिक संकटको प्रभावमा नेपालमा सीधासीधा पर्छ । नोटबन्दीको प्रभाव पनि त्यसै गरी परेको थियो । अझैसम्म नेपालमा जम्मा भएर बसेको करोडौं मूल्यको भारतीय नोट साट्न भारत तयार भएको छैन ।

१९५० को असमान सन्धिले नेपालको व्यापार तथा सैनिक गतिविधिलाई भारतको प्रत्यक्ष चासोको विषय बनाइदिएको छ । झोक चलेका बेला बाहेक यो सन्धी खारेज गर्ने गफ सत्ताधारीहरू अरु बेला गर्दैनन् । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्रा ‘पेग’ गरिएको छ ।

यसैकारण नेपाली र भारतीय मुद्राको सटही दर स्थिर छ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राबजारको दबाब नेपाली मुद्राले झेल्नु परेको छैन । साथसाथै नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रामा परनिर्भर पनि छ । परनिर्भरताको यो चक्रव्यूहमा बाँच्नु आफैमा जोखिमपूर्ण छ । तर इतिहासदेखि नै नेपालका शासकमा यो परनिर्भरतामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै इच्छाशक्ति देखिएको छैन ।

त्यसैले कश्मीर प्रकरणको प्रभाव पनि भारतमा मात्र सीमित रहनेछैन । दक्षिण एसियामै यसको जटिल प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । नेपाल त झन् सरसामान र खाना–दानाको मात्र होइन, भारतीय संकटको पनि उपभोक्ता हो । भारतसँगको सम्बन्धलाई विशद अध्ययनको विषय बनाउने मात्र होइन, स्पष्ट नीतिनिर्माण र आन्तरिक शक्तिको प्रतिष्ठामार्फत यो सम्बन्धमा दोहोरो प्रवाह निर्माण गर्न जरुरी भैसकेको छ ।

हिन्दु अतिवादको दबाब
मोदीको हिन्दु अतिवाद कश्मीर प्रकरणको मूख्य कारक हो । त्यसो त कश्मीरमाथिको अतिक्रमण जवाहरलाल नेहरूकै पालादेखि शुरु भैसकेको थियो । सन् १९५३ मा कश्मीरका निर्वाचित मूख्यमन्त्री शेख अब्दुल्लाहलाई अपदस्थ गरेर जेल हालिएको थियो ।

पाँच वर्षसम्म उनलाई बिनाकुनै आरोप जेलमा सडाइयो । १९५८ मा थोरै समयका लागि जेलमुक्त गरेर फेरि पाँच वर्षका लागि जेल हालियो । पछिल्लो पटक उनलाई पाकिस्तानी एजेन्ट भएको अमूर्त आरोपमा मुद्दा चलाइयो । नेहरूपछि इन्दिरा गान्धीले पनि उनलाई जेल हालिन् ।
कश्मीरी जनताले भारतलाई विश्वास गर्न नसक्नुका ऐतिहासिक कारण छन् । अझ स्वतन्त्र रहने वा भारतमा मिसिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार जनमत संग्रहमार्फत कश्मीरी जनतालाई दिने नेहरूको बाचा पनि भारतले कहिल्यै पूरा गरेन ।

अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव जितेसँगै मोदीले आफ्नो हिन्दु अतिवादी विचारधारालाई कश्मीर खाने वैचारिक औजार बनाए । यो निकै खतरनाक औजार हो । कश्मीर अतिक्रमणसँगै हिन्दु अतिवादले भारतमा विजयोत्सव मनाएको छ । र, यो खतरनाक औजारलाई नेपालका हिन्दु राजावादीहरूले समेत प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।

स्थिर र बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि ओलीको समृद्धि मिसन फेल हुनु राजावादीहरूका लागि माछा मार्ने धमिलो पानी भएको छ । त्यसो त ओली स्वयम् गणतन्त्रवादी होइनन् । गणतन्त्रको पहिलो गाँसमै लागेको ढुंगो हो ओलीको उदय । त्यसैले उनको असफल दुईवर्षे शासनले नै राजावादीहरूलाई टाउको उठाउने राजनीतिक स्पेस दिएको हो ।

जे होस्, राजावादीहरूको यो सपनालाई राजदरबारकै घेराभित्र भएको दरबार हत्याकाण्डले दुई दशकअगाडि नै चकनाचुर पारिसकेको छ । तर राजतन्त्रका नाममा हिन्दु अतिवादी राजनीति संगठित गर्ने वैचारिक औजार मोदीको भारतबाट चुहिएर यता छिरिरहेको तथ्य नकार्न सकिन्न ।

नेपालका हिन्दुवादीहरू राजतन्त्रलाई छाता बनाउन खोज्छन् । तर यो छाताले मोदीको हिन्दुवादी हुँकारले जस्तो दरिलो ओत दिँदैन । कश्मीर प्रकरणलाई यहाँका हिन्दुवादीले स्वाभाविक ठान्नु त्यसैले स्वाभाविकै हो । यद्यपि मोदीको हिन्दुवादी अहंकारले इतिहासदेखि नै नेपालको राजतन्त्रलाई हिन्दू प्रतिष्ठानका रूपमा महिमामण्डन गरिआएको तथ्य पनि छ, अहिले आफ्नै संकटबाट निस्केर उनले यहाँका हिन्दुवादीलाई प्रत्यक्ष पुठ देलान् भन्ने ठानिहाल्नुपर्दैन ।

कश्मीर कूले मोदीको अति हिन्दुवादलाई अनुहारमा बलियो बनाए पनि आत्मामा कमजोर तुल्याउनेछ । यो परिणाम हेर्न धेरै दिन कुर्नुपर्दैन । कर्फ्यु खुकुलो हुनासाथ कश्मीरी जनताले जवाफ दिनेछन् । दुर्भाग्यवश, त्यहाँ रक्तपात भयो भने आङ सान सुकीको नियति मोदीले भोग्नुपर्नेछ । कश्मीर कू मोदीको राजनीतिक यात्रामा एउटा खतरनाक मोड साबित भैसकेको छ ।

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्