टीकापुर ऐनाका ताजा तस्बिर
मौनताका दुई किसिम हुन्छन् । एकथरी मौनता चुपै रहन्छ, अर्कोथरी चिच्याई–चिच्याई बोल्छ । टीकापुरको मौनता गत भदौ ७ मा मुख फोरेर चिच्यायो । त्यसो त बितेका चार वर्ष टीकापुरको मौनता निरन्तर चिच्याइरहेकै थियो । कुरा यत्ति हो, राज्यसत्ता त्यो चिच्याहट दबाउन र थारुहरूको मुख थुन्न सक्रिय थियो ।
मान्छे जागेपछि दमन र दलनको अनुहार टड्कारो देखिन्छ । यस अर्थमा भदौ ७ गते टीकापुरले सत्तालाई ताजा धक्का दिएको छ ।
टीकापुरमा आयोजित थारु राष्ट्रिय सम्मेलनको साक्षी यो पंक्तिकार पनि थियो । थारु र पहाडे समुदायबीच सद्भावको खोजी गर्ने उद्देश्य सम्मेलनले राखेको थियो ।
साथसाथै थारु समुदायको चित्तमा गढेको डर र गाँठो परेको मौनताको खील झिक्ने यज्ञ पनि बन्यो, टीकापुर सम्मेलन । स्थानीय पहाडे समुदायलाई पनि बिझेको रहेछ, थारुहरूको डर । प्रतिनिधि पात्रहरूले यो तथ्यलाई खुलेरै व्यक्त गरे । थारुले आफ्नो माग जसरी मन लाग्छ राखून्, तर उनीहरूलाई मौनतामा बाँधेर नराखियोस् । यति कुरा बुझिने गरी नै सुनाए उनीहरूले ।
राज्यसत्ताको बुझाइ भने अलि भिन्न थियो । कैलालीका सीडीओ र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू टीकापुरमै डेरा जमाएर ‘सुरक्षा व्यवस्था’ मिलाइरहेका थिए । कम्तीमा ३ हजार सशस्त्र र नियमित प्रहरी परिचालित भएको अनौपचारिक तथ्यांक थियो । केही दिन अगाडिदेखि नै गाउँ–गाउँमा प्रहरीले गस्ती गरिरहेको थियो ।
कार्यक्रमको दिन नाका–नाकामा प्रहरीले चेकजाँच गरिरहेको थियो । टीकापुर वरपरका थारु बस्तीबाट सभामा आउन चाहनेलाई झन् त्रस्त पारिएको थियो । राजापुरसहित वरपरका गाउँबाट आउने मानिसहरू सकेसम्म समूह नदेखिने गरी आएका देखिन्थे । चर्को गर्मी र वर्षात्को समेत पर्बाह नगरी सभामा मानिसहरू एकाकार भए ।
टीकापुर घटनापछि पहिलो पटक यसरी खुला सभा हुँदै थियो, त्यो पनि भर्खरै जेलबाट छुटेका लक्ष्मण थारु लगायतको अगुवाइमा । टीकापुर घटनाबारे चलाइएका अनेक हल्ला, थारु बस्तीहरूमा चलाइएको लामो दमन र अत्याचारको शृंखलाबीच सम्मेलनले खास राजनीतिक अर्थ दिएको छ । पहिलो पटक सुदूर पश्चिम र थारुको मुद्दाले एउटा समागम खोज्ने ठाउँ बनेको छ । साथै थारु र पहाडी समुदायलाई भिडाएर राजनीतिक लाभ लिन सफल राजनीतिक खेलाडीहरूको मुखुन्डो उतार्ने एउटा ऐतिहासिक चरणको सुरुवात पनि भएको छ ।
चहर्याइरहेको घाउ
टीकापुर घटनाको घाउ कुरा नगर्दैमा नचहर्याउने होइन । अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलन पनि अब छानबिनका लागि इतिहासमा दर्ज भैसकेको छ । टीकापुर घटनालगत्तै थारु समुदायमाथि राज्यले गरेको दमन र प्रतिशोधको इतिहास पनि नकोट्याएर बिलाइजाने होइन । लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएर राखेको छ, सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । घाउ वास्तवमा छोपछाप पारेर चहर्याउन छाड्दो रहेनछ ।
२०७२ साल संविधान जारी भएको वर्षमात्र होइन, समाजलाई पञ्चायतकालीन ढर्रातिर फर्काउने दुष्प्रयत्नको साक्षी पनि हो । अहिले सरकार त्यही संविधान दिवसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई स्वागत गर्न रातो कार्पेट ओछ्याएर बसेको छ । नाकाबन्दीलाई राष्ट्रवादसँग भजाउन सफल नेकपा नै यति बेला सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेको छ ।
सरकार गठन गरेदेखि नै मोदीलाई स्वागत गर्न ऊ जति उत्ताउलो देखिने गरेको छ, त्यही बेला चलेका मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन लगायतले छाडेका सवालहरूतिर फर्किएर हेर्न पनि ऊ इच्छुक छैन । राष्ट्रवाद र समृद्धिका नारा दुर्घटित भैसक्दासमेत सरकारको हनिमुन नै नसकिएको भान हुन्छ ।
देशलाई अधोगतितिर दौडाइरहेको सरकार कहिले बिरामी प्रधानमन्त्रीको अरकच्चिएको अहंकार त कहिले प्रवक्ता मन्त्रीका लज्जास्पद बोलीमै सीमित भैसकेको छ । यो तथ्यलाई ढाकछोप गर्दा–गर्दा अब त हुक्के–बैठकेहरू नै पनि दिक्दार भैसके । त्यसैले उसका निम्ति टीकापुरको सभा महत्त्वको विषय होइन । त्यसो त उसका निम्ति माइतीघरमा उर्लेको नेवाः आकांक्षाले पनि खासै महत्त्व राख्दैन । तर इतिहास निर्मम हुन्छ भन्ने उक्ति अब यसैउसै एक पटक प्रमाणित हुने क्रममा छ ।
टीकापुरमा प्रहरी शक्तिले हिंसा खेप्नुपरेको थियो । त्यसैले यसको सरकारी भाष्य जोडतोडका साथ प्रचार गरियो । निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्डझैं यसको छानबिन पनि अब समयको गर्तमै भासिइसकेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदमै भारतबाट आएका मानिसले घटना गराएको दाबी गरेका थिए । अरू विभिन्न दाबी र आरोप–प्रत्यारोप त्यति बेलै सार्वजनिक भए र अहिलेसम्म पनि आआफ्ना राजनीतिक वा सामुदायिक स्वार्थ अनुसार अर्थ लगाउने क्रम जारी छ ।
सम्भवतः दरबार हत्याकाण्डझैं यो पनि रहस्यमै रहनेछ । तर भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिऊन् भन्ने हो भने केही ऐतिहासिक सवालहरूमा ध्यान दिनैपर्छ । अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलन किन र कसले चलायो ? त्यो आन्दोलनले ७ नम्बर प्रदेशलाई अखण्ड राखेको मान्ने हो भने अहिले त्यसले सुदूर पश्चिमका जनतालाई कति फाइदा पुर्यायो ? अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलनलाई किन थारु आन्दोलनविरुद्ध भिडाइयो ? नवलपरासीको थारु संग्रहालयमा आगो लगाउनुको उद्देश्य के थियो ?
टीकापुर घटनाको छानबिन टुंग्याउन नसक्ने सरकारले किन थारु अगुवाहरूलाई पक्रेर मुद्दा चलायो ? के सरकार सम्पूर्ण थारु समुदायसँग प्रतिरोध लिइरहेको थियो ? कर्फ्युकै बीचमा थारुका घर छानी–छानी आगो किन लगाइयो ? थारु जनताले चाडपर्व मनाउन पनि प्रशासनको अनुमति माग्नुपर्ने किन बनाइयो ?
थारु समुदायको सवाल सञ्चार जगतसँग पनि छ । टीकापुर घटनालाई आतंकमय तुल्याउन र थारु समुदायमाथि भएको व्यापक धरपकड, अत्याचार र विस्थापनलाई स्वाभाविक तुल्याउन मिडियाले पनि अहम् भूमिका खेल्यो । तर त्योभन्दा धेरै ठूलो स्केलमा र पचासौंजना निहत्था जनताको हत्या मधेस आन्दोलनका क्रममा हुँदा त्यसलाई चाहिँ राज्य आतंक झल्किनेगरी किन चित्रण गरिएन ? यी सवालको जवाफ ठन्डा दिमागले नखोजेसम्म प्रतिशोधकै कुरा उठिरहनेछ । न त थारु समुदायको मौनता चिच्याउन छाड्नेछ, न थारुविरोधी मनोविज्ञानले नै बिसाउने ठाउँ पाउनेछ ।
तन्किएको धनुष
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राज्यको चरित्र बदल्ने यज्ञ संविधानसभामार्फत थालिएको थियो । अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा भएका सबै दलले राज्य पुनःसंरचना गर्ने वाचा पनि गरेकै हुन् । तर आफ्नै वाचा तोडेर दलहरू संविधान बनाउन पुगे । मधेस, थारु, जनजाति लगायतका आन्दोलन आफ्नै वाचा पूरा गर्न दलहरूलाई दबाब थिए । राजनीतिक बेइमानीले जितेको वर्ष बन्न पुग्यो, २०७२ । तर पहिचान र राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा अहिले पनि तन्किएको धनुषझैं बाँकी नै छ ।
राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा ठीकसँग टुंग्याइएको भए यति बेला राज्य र समाज दुवै नयाँ चुनौती सामना गर्न रचनात्मक भैरहेका हुनसक्थे । पहिचानको मुद्दा उठाएर आन्दोलित हुनुभन्दा समाज रचनात्मक काममा लागेको हुन्थ्यो । विडम्बना, त्यसो हुन दिइएन । त्यसैले दुईतिहाइको समर्थन जुटाएको सरकार कहिले पञ्चायतजस्तो त कहिले २०४८ सालतिर जस्तो धिकिर–धिकिर बाँचिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मात्र होइन, तमाम दलका नेताका भाषण पनि हास्यास्पद र लज्जास्पद लाग्छन् । समाज बरु रवि लामिछानेको भाषण सुन्न उत्तेजित छ । राजनीति खिया लागेको कराहीजस्तो बन्न पुगेको छ ।
भित्रभित्रै कुनै शक्ति पुनः जागृत भैरहेको छ भने त्यो पहिचानकै शक्ति हो । कुनै किताब घोकेको प्राविधिकले झैं बर्बराएको विकासको गफ अपच भैसकेको छ । तर गुठी विधेयकविरुद्ध नेवाः जुरुक्क हुनसक्छ । कानुन बनाउने वैधानिक शक्ति भएको संसद नै नेवाःको जुलुसका अघिल्तिर निरीह बनेको तथ्य चानचुन महत्त्वको छैन ।
त्यसै गरी लिम्बुवानमा उस्तै ऊर्जा जागृत भैरहेको छ । थारुभित्र पनि धनुष तन्किएकै देखियो । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यी सबै जागरण राजनीतिक बेइमानी र झुटको पाठबाट समेत दीक्षित भएका छन् । सरकारको उल्टो यात्रा जारी रहँदा यो समाजभित्रको ऊर्जा जगाउने नयाँ मूलप्रवाह बनिरहेको छ । आजको सबैभन्दा चहकिलो यथार्थ यही हो ।
