प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य र मुलुकको दशा

कृष्ण खनाल

यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीे सिंगापुरमा मिर्गौलाको उपचार गराइरहेका छन् । एसियामा उपलब्ध उच्चस्तरीय उपचार हो त्यो । अस्पतालको शय्याबाटै उनले दूरउपस्थिति (टेलिप्रेजेन्स) मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षतासमेत गरे । यो नेपालको राजनीतिक–प्रशासनमा नयाँ रेकर्ड हो तर प्रश्न उठेको छ, यो प्रविधि प्रयोगको रहर मात्र हो वा त्यस्तो बैठक अत्यावश्यक थियो । बिनाप्रयोजनको प्रविधि उपयोग भनेको केटाकेटीको रहर हो ।

नभन्दै त्यस्तै भएछ, बैठकले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्‍यो, प्रधानमन्त्रीले म ठीक छु भने, बैठक पनि सकियो । रहरभन्दा पनि शाही परम्परामा दर्शनभेटको नाटक मञ्चन भएछ । कामभन्दा नाटक मञ्चनको चुरीफुरीमा प्रधानमन्त्री टिम बढी उत्साहित देखियो । यसभन्दा अघि उनकै पूर्ववर्ती मनमोहन अधिकारीले अस्पतालको शय्याबाटै संसद्मा सम्बोधन र राजीनामा गर्नुपरेको थियो । आज परिस्थिति फरक छ । उनकै समकक्षी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहिलेकहीँ भागबन्डाको तमसुक देखाउन खोजे पनि राजीनामाको माग कहीँकतैबाट उठेको छैन । स्थिरताका नाममा हात लागेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि यसैलाई मान्नुपर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको टेलिप्रेजेन्समा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सन्दर्भ एउटा रोचक तर सोचनीय प्रसंग मात्र हो । योसँग जोडिएका दुइटा कुराले मेरो ध्यान तानेको छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीको सिंगापुरमा मिर्गौलाको उपचार गराइरहँदा नेपालकै सुदूरपश्चिमको कुनामा अर्की मिर्गौलापीडित युवा महिला सोनु सिनालको ‘मेरो बाँकी उमेर प्रधानमन्त्रीलाई’ भनी लेखेको शुभकामना लेख । दोस्रो, पन्ध्र महिनाको धैर्यपछि दाहालको अध्यक्षतामा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले नेताविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी गर्न नपाउने भनी लगाएको रोक । यी दुवै केवल समाचार शीर्षकका रूपमा सीमित होइनन्, आम सरोकारका विषय हुन् ।

एउटा संयोग हो, प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरिरहँदा सुदूरपश्चिम नेपालकी सोनु सिनाल सीमावर्ती भारतको खटिमा भन्ने मोफसलको सहरमा डाइलाइसिस गराइरहेकी थिइन् । ‘मेरो बाँकी उमेर प्रधानमन्त्रीलाई’ उनको लेख यही दैनिकमा छापियो । त्यसले मजस्ता धेरैको मन छोएको होला । त्यो लेख पढेर सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले उनको उपचार खर्चमा केही राहत पनि दिन सक्ला तर सिनालले कुनै भिक्षा मागेकी छैनन् । उनको भोगाइका हैरानीले हाम्रो स्वास्थ्य नीति र सेवालाई नराम्रोसँग झापट हानेको छ । सोनाल एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । केही सम्पन्न परिवार र सुविधाभोगीबाहेक आम नागरिकको अवस्था योभन्दा भिन्न छैन । अझ विदेशमा काम गर्न जाने लाखौँ युवायुवतीको अवस्था अरू कारुणिक छ ।

केही वर्षदेखि हामीले सुन्दै आएका छौँ, नेपालले स्वास्थ्य सेवामा प्रगति गरेको छ, आम नागरिकको पहुँच बढाएको छ । सर्वसाधारण बिरामीको उपयोगमा आउने केही अत्यावश्यक औषधिहरू सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा नि:शुल्क उपलब्ध छन् तर तिनको उपलब्धता कति सहज छ, प्रश्न यथावत नै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रलालयमा विपन्न नागरिक कोष छ, जसबाट कतिपय व्यक्तिले औषधोपचारबापत पहुँचअनुसारको आर्थिक सहयोग पनि पाएका छन् । केही वर्षदेखि सरकारले मिर्गौला, कलेजो, मधुमेह, क्यान्सरलगायत लामो समय नियमित औषधोपचार गराउनुपर्ने बिरामीका लागि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको पनि सुनिन्छ तर किन सोनु सोनाललाई त्यो उपलब्ध हुन सकेन ? के सरकार बोल्नु पर्दैन ?

गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा यस्ता बिरामीका लागि स्वदेशमै नियमित उपचार सहज होस् भनेर अञ्चललगायत विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा डाइलाइसिस सेवाका लागि अत्यावश्यक र आधुनिक उपकरण एवं आर्थिक व्यवस्था गरेको कुरा निकै चर्चामा थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही तथ्यांकलाई आधार बनाएर यूएनडीपीलगायत दातृ संस्थाले बनाउने मानव विकास सूचकांक तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल) मा नेपाल सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् तर विकासे तथ्यांकलाई व्यक्तिको भोगाइले सधैँ चुनौती दिएका छन्, मिथ्यांक साबित गरेका छन् । जबसम्म सेवा यथार्थ रूपमा खाँचो पर्ने प्रत्येक व्यक्तिकहाँ पुग्दैन, कागजमा देखाइने उपलब्धिको कुनै अर्थ रहन्न । खटिमाको बाटो भएर म एकाध पटक ओहोर–दोहोर गरेको छु । त्यो भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने एउटा सानो बजार हो । नाम चलेको कुनै अस्पताल भएजस्तो पनि लाग्दैन । कुनै बेला वीरगन्जका मानिस पारि रक्सौलमा डंकन अस्पताल गएजस्तै हो । त्यहाँ डाइलाइसिस सेवा उपलब्ध हुने नेपालको धनगढी वा महेन्द्रनगरमा नहुने कुरा बुझ्न सकिन्न । थोरै सरकारी सहयोग र केही निजी पहलमा त्यो सेवा सजिलै उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसका लागि राज्यका कागजी नीतिभन्दा कर्मचारीतन्त्र र मेडिकल माफियाबाट नीति–निर्माता एवं प्रशासक मुक्त हुनु जरुरी छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविका सबैका लागि अत्यावश्यक कुरा हुन् । कुनै राज्यसँग जोडिनु वा सरकार हुनुको न्यूनतम औचित्य पनि यही हो । कुनै पनि नागरिक यसबाट वञ्चित हुन्छ भने राज्य र सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा पछि परेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि स्वास्थ्यको कुरा अरू गम्भीर हो । हामीकहाँ यो समस्या विकराल छ । हो, मुलुकको आर्थिक अवस्था यी सबै कुराको समुचित व्यवस्थाका लागि पर्याप्त छैन तर ठूला नेता, ठूला शासक/प्रशासक सामान्य बिरामी पर्दा पनि विदेशमा सपरिवार लर्को लाग्ने चलन छ । यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? नेता आफैंले खर्च गरेका छन् भने पनि तिनको आयस्रोत के हो ? प्रश्न गर्ने हाम्रो चलन छैन । कसैले प्रश्न गरे पनि उत्तर दिनु पर्दैन, उल्टै कारबाहीको धम्की आउँछ । लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्दा पार्टी नेता/कार्यकर्ताले स्वास्थ्यको हेरविचार गर्न सकेनन्, पाएनन् । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि रोगग्रस्त नेताको उपचार विशिष्ट सुविधा र प्राथमिकता हाम्रो नियति बनेको छ । उपचार सुविधाको विरोध गर्ने पक्षमा म छैन, त्यो आवश्यक पनि छ तर त्यसका लागि किन सरकारले संसारभरि प्रचलित बिमाको व्यवस्था गर्दैन ?

पन्ध्र महिनाको धैर्यपछि बल्ल दाहालले पार्टी बैठक चलाउन पाएका छन् । उनको पहलमा भएको यो बैठकको पहिलो निर्णय नै निकै कठोर आएको छ । अब नेकपामा नेतालाई पार्टीका सदस्यले सार्वजनिक आलोचना र टिप्पणी गर्न पाउनेछैनन् । चित्त नबुझेका कुरा पार्टी बैठकमा मात्र राख्न पाइनेछ । यसको अटेरी गरेमा अनुशासनको कारबाही हुनेछ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसलाई ‘अन्तरपार्टी जनवाद’ भनेर बचाउ गरेका छन् । यो कम्युनिस्टतन्त्रमा सामान्य र स्थापित प्रचलन होला तर यसलाई लोकतन्त्रमा प्रचलित ‘इन्ट्रा–पार्टी डेमोक्रेसी’ भन्न मिल्दैन र होइन पनि । त्यो निर्णयको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुर जानुअघि उनी र अर्का नेता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबीच भएको दन्तबझान हुन सक्छ तर प्रतिक्रियामा यस्तो निर्णय गर्नु राम्रो संकेत होइन । आफूलाई मन नपरेका नेता/कार्यकर्तालाई किनारामै पुग्ने गरी पाखा लगाउने परम्परा सबै पार्टीमा छ तर अनुशासनको कारबाही अलि फरक र गम्भीर कुरा हो ।

नेकपा पंक्तिमा त्यो निर्णयको असर के परेको छ, खासै प्रतिक्रिया आएको छैन । सायद अनुशासन अस्त्रले काम गर्न थालेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुशासनकै कारबाही गर्ने हो भने हदैसम्मको निकृष्ट ओठे जवाफ सवालमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबाट त्यो प्रारम्भ गरिनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा राज्य ढुकुटीबाट सुविधा र सुरक्षा पाएका व्यक्तिलाई के सुहाउने बोली हो त्यो ? दुर्वाच्य बोलेकामा दुवैमा दु:खबोध पनि देखिन्न । बरु त्यो समाचार पढ्ने, सुन्ने मानिस नै लज्जित भए । अनुशासनहीनताको त कुरै छाडौँ, सामान्य मानिसमा हुने शिष्टाचार पनि देखिएन । ती नेताबाट समाजले सिक्ने संस्कार के होला ? तसर्थ खाँचो तिनैमाथि कारबाहीको हो ।

सत्तारूढ नेकपा होस् वा विपक्षी कांग्रेस हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । ४/५ वर्षमा हुने अधिवेशन वा सभासम्मेलनबाट निर्वाचनको औपचारिकता र कर्मचारी प्रशासन शैलीको विधान व्यवस्था पालनालाई आन्तरिक लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । हामी खुला समाजमा छौँ । लोकतन्त्रको यो पुँजी हो । राजनीतिमा क्रियाशील पार्टी पनि यो मान्यतामा चल्नुपर्छ । नेकपा केवल त्यो पार्टीको दर्शन, विचारधारा र सदस्यको मात्र चासोको कुरा होइन, सार्वजनिक चासोको विषय हो । उसको संगठन, सदस्य, नीति र नेता सबै सार्वजनिक आलोचनाका पात्र हुन् । त्यहाँ हुने प्रशिक्षण र संवादका विषयमाथि सार्वजनिक पहुँच हुनु आवश्यक छ । यस्ता कुरालाई नितान्त आन्तरिक विषय मान्नु हुँदैन । निर्णय दलले गर्ने हो तर उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोध समग्र समाजप्रति हुनुपर्छ । खुला समाजको मूल्य भनेको यही हो । अन्यथा विरोध र आलोचना सुन्न नचाहने अहंकारी र फासिस्ट नेतृत्व शैली मौलाउँछ । उल्टै, दल अस्वस्थ्य गुटबन्दी, नेतृत्वमा तीव्र आपसी कटुता र द्वेष बढ्छ । अहिले नेकपामा देखिएको कटुता आफैँमा एउटा उदाहरण हो ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलभित्र पनि वैकल्पिक चिन्तन र नेतृत्व सधैँ खुला रहनुपर्छ । त्यसले दललाई सिर्जनशील र जीवन्त राख्छ । समाजमा विकसित एवं परिवर्तित जनमतसँग जोड्छ । हाम्रा दलहरू सनातनी छन् । उन्नाइसौँ शताब्दीको चिन्तन र विचारधारामा संगठित र परिचालित छन् । दल भनेको केन्द्रीय नेतृत्वको अधीनस्थ संगठन अर्थात् ‘कमान्ड स्ट्रक्चर’ हो भन्ने बुझाइ हावी छ । दल भनेको नेताका घोडा होइनन् । त्यस्तो सोचले दललाई नेताको चाकरी र लोकतन्त्रलाई चुनावी औपचारिकतामा सीमित गर्छ । दलहरू असान्दर्भिक बन्दै जान्छन् । अहिले समाज र जनमत निकै अघि छ । दल आफ्ना कार्यकर्ता होइन, जनमुखी हुन् । सबैको पहुँचमा रहुन् भन्ने चाहना छ । हो, ‘०७ सालताका दलहरू अघि थिए, प्रगतिशील थिए तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । जनता अघि छन्, दल पछि छन् । उदाहरणका लागि २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसको वरिपरि विकसित जनमतलाई लिन सकिन्छ । नेताको सोचमा सीमित भएको भए गणतन्त्र आउने थिएन, न संघीयता न समावेशिता नै । कहिले पुगिन्थ्यो होला र ठेलागाडाबाट अमेरिका ?

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७६ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गणेशमान गाथा

कृष्ण खनाल

नेपालको क्रान्ति इतिहासमा गणेशमान सिंहको नामअगाडि कुनै परिचयजन्य विशेषण आवश्यक छैन  । नामै पर्याप्त छ उनलाई चिन्न  ।

नेपालको क्रान्ति इतिहासमा गणेशमान सिंहको नामअगाडि कुनै परिचयजन्य विशेषण आवश्यक छैन । नामै पर्याप्त छ उनलाई चिन्न । विद्यमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि र असहमति भनेको नयाँ सिर्जनाको बीउ हो । कालान्तरमा यो विशाल वृक्ष बनेका अनेकौं दृष्टान्तले भरिएको छ मान्छेको जीवन र समाजको गति । त्यसकै परिणामस्वरूप मानिसका चिन्तन बदलिएका छन्, समाज बदलिएको छ, राजनीति बदलिएको छ । रूढ परम्परालाई भत्काउने मात्र होइन, स्थापित सोच र पद्धति नै बदल्ने परिवर्तन हो क्रान्ति । त्यसैले २००७ साललाई हामी क्रान्ति भन्ने गर्छौं । नेपालको सामाजिक र राजनीतिक चिन्तन एवं प्रयोगमा जे जति नयाँ कुरा आएका छन् २००७ सालको क्रान्तिले नै त्यो ढोका खोलेको हो । त्यसैले २००७ सालको क्रान्ति ‘माउ क्रान्ति’ हो ।

गणेशमान सिंह नेपाली क्रान्तिका शिखर पुरुष हुन् । राणा शासनविरुद्ध उनको नाम क्रान्तिको मसाल नै थियो । गणेशमानको नाम झिकिदिने हो भने त्यो क्रान्तिको स्वरूप पूरा देख्न सकिन्न । २०४६ सालको आन्दोलन त उनकै सोच र निर्णयको उपज हो । उनले नगर्दैमा इतिहासको गति त रोकिँदैनथ्यो तर त्यसको रूप कस्तो हुन्थ्यो भन्न सकिन्न । एउटा मानिसले आफ्नो जीवनमा तीन–तीनवटा राजनीतिक आन्दोलन हाँकेको उदाहरण सामान्यतया पाइन्न । गणेशमानको जीवनको भने यो यथार्थ हो ।

यिनै कुरालाई समेटेर हरि गौतमको नयाँ कृति आएको छ ‘नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह’ । ओरियन्टल पब्लिकेसन, काठमाडौंले यसै वर्ष प्रकाशन गरेको यो कृति बजारमा नपुग्दै मैले पढ्ने अवसर पाएँ । हुन त, लेखनकै क्रममा यसको पहिलो खेस्रा पनि पढेको थिएँ । प्रकाशन भएर आउँदा निकै परिमार्जन र परिवर्तन भएछ । पानामात्रै बढेको होइन, विषय र गुणवत्ता नै थपिएछन् । पुस्तकको प्रारम्भमा ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ लेखिएको आकर्षक आकृति विम्ब र अन्त्यमा ‘यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत... धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवानी युगे युगे’ गीता श्लोक उद्धरणले क्रान्तिप्रति लेखकीय आस्थालाई उजागर गरेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि म हरि गौतमलाई चिन्दछु । उनको अध्ययन र साधनालाई नजिकैबाट हेर्न पाएको छु । साहित्यको विद्यार्थी भएर पनि समाज, इतिहास र राजनीतिको अध्ययनमा उनको चाख मिहिन रूपले बसेको छ । यो पुस्तक स्वयं त्यसको साक्षी हो ।

गणेशमान सिंहका बारेमा अध्ययन नै भएको छैन भने हुन्छ । माथवरसिंहले तयार गर्नुभएको ‘मेरो कथाका पानाहरू’ एउटा महत्त्वपूर्ण कृति हो । त्यो त स्रोत भण्डार नै हो जसमा गणेशमानका स्मरणहरू लिपिबद्ध भएका छन् । स्मारिका शैलीका केही स्मरण एवं सकलनहरूबाहेक अरू केही लेखिएको छैन भन्ने दृष्टान्त यही पुस्तकको सन्दर्भसूचि हेरे पनि प्रस्ट हुन्छ । यस अर्थमा हरि गौतमको यो पुस्तक अध्ययन र अनुसन्धानका हिसाबले पहिलो कृति हो भन्न सकिन्छ ।

लगभग सात सय पृष्ठको यो पुस्तकमा गणेशमान सिंहबारे अद्योपान्त अध्ययन र विवेचना गरिएको छ । सिंहको बहुआयामिक व्यक्तित्वको उजागर भएको छ । परिवारिक राजनीतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि मात्र होइन नेपालको समकालीन इतिहासकै विशद चर्चा । केन्द्रीय पात्र गणेशमान भए पनि सँगसँगै टंकप्रसाद आचार्य, चार सहिद (शुक्रराज, धर्मभक्त, दशरथ चन्द, गंगालाल) बीपी कोइराला, पुष्पलाललगायत क्रान्तिमा होमिएका अरू प्रमुख पात्रहरूको पनि सन्दर्भअनुसार पर्याप्त चर्चा गरिएको छ । प्रजापरिषद्, बीपी कोइराला र कांग्रेसको कुरा गणेशमानको राजनीतिका अंग नै भए । व्यक्ति र व्यक्तित्वकेन्द्रित भए पनि यो पुस्तकले धेरै फराकिलो परिवेश समेटेको छ । आधुनिक चिन्तनसहित राजनीतिक जागरणको विवेचना गरिएको छ । साथै परिशिष्टमा गणेशमानका बारेमा बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायतले गरेका केही सान्दर्भिक टिप्पणी र केही ऐतिहासिक दस्तावेजले पुस्तकको सान्दर्भिकता र महत्त्व बढाएको छ । इतिहासको त्यो कालखण्डका कुनै कुरा छुटेजस्तो लाग्दैन ।

पुस्तकका कमीकमजोरी नभएका हेइनन् । लामा उद्धरणले पुस्तकको मौलिकतालाई न्यूनीकरण गरेको छ । चुस्त सम्पादनको कमी र सबै कुरा राख्ने मोहले अनावश्यक पृष्ठ बढाएको छ । तथापि सबै किसिमका पाठकका लागि यो एउटा संग्रहणीय सन्दर्भ ग्रन्थ सावित हुनेछ ।

नेपालमा राजनीतिक नेता र नेतृत्वका बारेमा खासै अध्ययन, अनुसन्धान भएको छैन । प्रदीप गिरिले भनेजस्तै हामी उनीहरूका या प्रसंशक छौं वा विरोधी मात्र । यस्तै केही प्रशंसाले भरिएका जीवनी र घटनाकेन्द्रित विवरण मात्र लेखिएको पाइन्छ । स्मारिकाहरू प्रकाशित गरेर उनका प्रशंसा र गुणगाथा भर्ने चलन बसेको छ । सतहमा बग्ने राजनीतिलाई मात्र हेरेर त्यसका नायकको भेउ पाउन्न सकिन्न । राजनीतिक जीवनी (बायोग्राफी, अटोबायोग्राफी) लेख्ने संस्कृति नै बसेको छैन । नेताहरूले पनि आफ्नाबारेमा आत्मवृत्तान्त, स्मरणहरू अत्यन्त थोरै लेखेका छन् । यसमा बीपी कोइराला सबैभन्दा अग्रणी छन् । आफ्नो कथा, जेल जर्नल, अदालतमा दिएको बयान, आत्मवृत्तान्त मलाई निकै उम्दा राजनीतिक लेखन लाग्छन् । उनको पनि अध्ययन, अनुसन्धान हुन सकेको छैन । मूल्यांकन इतिहासले गर्छ, पछिल्लो पिंढीले गर्छ । लेखकको काम खोजी गर्नु हो, त्यसको व्याख्या विवेचना गर्नु हो ।

गणेशमान सिंह यो कालखण्डको अद्वितीय नेता हुन् । उनको राजनीति र जीवनलाई हेर्दा महात्मा गान्धी र नेल्सन मण्डेलाको सम्झना आउँछ । एउटा संयोग हो, जुन बेला गणेशमान सिंह निर्दलीय पञ्चायतका विरुद्ध निर्णायक आन्दोलन फुक्दै थिए, नेल्सन मण्डेला पनि दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदी शासन (अपर्थाइड रिजिम) विरुद्धको आन्दोलनलाई सफलताको निर्णायक मोडमा पुर्‍याउँदै थिए । १ फागुन २०४६ का दिन मण्डेला जेलबाट छुटे, ७ फागुनमा हाम्रो आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा हामी मण्डेलाको सफलता चर्चा गर्थ्यौ, विश्वमा लोकतन्त्रको बढ्दो लहरले रोमाञ्चित हुन्थ्यौं । स्मरणीय छ, गणेशमान सिंह र नेल्सन मण्डेला समकालीन हुन् । मण्डेलाभन्दा गणेशमान तीन वर्ष जेठा । संघर्ष र निष्ठाको इतिहास उस्तै छ । त्यसैले होला ‘मेरा कथाको पानाहरू’ पढ्दा मण्डेलाको ‘लंगवाक टु फ्रिडम’ को स्वाद पाइन्छ ।

लेखक गौतमले गणेशमान सहिद गंगालाल, गान्धी र गीताबाट प्रभावित थिए भनी उल्लेख गरेका छन् । गंगालालसँगको दोस्ती र प्रभावका बारेमा गणेशमान स्वयंले धेरै पटक उल्लेख गरेका छन् । गान्धीसँग प्रभावित नहुने कुरै भएन । गणेशमानको मात्र के कुरा त्यस बेला राणाशासनविरुद्ध आन्दोलन उठाउने टंकप्रसाद आचार्य, बीपी कोइरालालगायत सबैका लागि गान्धी एउटा उदाहरण थिए । त्यसो भन्दैमा उनीहरूको राजनीतिक लाइन पनि गान्धीकै बाटोमा थियो भन्न मिल्दैन । स्वतन्त्रता वा लोकतन्त्रको आन्दोलन र राजनीतिक लाइनमा निकटता पाउन निकै कठिन छ । यहाँ मेल खाने कुरा के हो भने गणेशमानको कमान्डमा भएको २०४६ सालको आन्दोलन गान्धीकै विचारअनुकूल अहिंसात्मक थियो । आन्दोलनकारी निहत्था थिए, सडकमा नारा–जुलुस गर्थे, सरकार गोली चलाउँथ्यो ।

अध्यात्म दर्शनले भन्छ— मान्छेको मन इन्द्रियजन्य विषय भोगमा रमाउँछ । बुद्धि विवेकले विषय भोगमाथि नियन्त्रण गर्न सके ऊ सत्कर्ममा लाग्छ । गणेशमानलाई विषय भोगको कुनै कमी थिएन । परिवारको वातावरण पनि त्यतैतर्फ प्रोत्साहित गर्ने खालको थियो । तर अपवाद बने गणेशमान, बुद्धि र विवेकले सत्कर्ममा प्रवृत्त गरायो । आत्मसम्मानको जिद्दीले उनमा मेट्रिक पास गर्ने जाँगर चल्यो । आफ्नो वरिपरिको समाजमा राणा शासनको अचाक्ली अन्याय, अत्याचार र दुर्व्यवहार देखेपछि त्यसको अचुक औषधि क्रान्ति अर्थात् राजनीति हो भन्ने चेतना केटौले उमेर (टिन एज) मै दह्रो भएर आयो । बाटो आफैं खोज्न थाले । धर्मभक्तको सानिध्य र गंगालालको संगतमा प्रजापरिषद्को राणाविरोधी आन्दोलनमा होमिए । केटाकेटी बेलामा चित्रित उनको उपद्रवी र हुल्याहा व्यवहार राजनीतिक निष्ठा, अठोट र विनयशीलतामा बदलियो । एउटा महान् क्रान्तिकारीको उदय भयो । ‘सहिदको रगत नभुल्ने’ चेतना जागरित भयो । सायद यही रूपान्तरणलाई लेखकले गीताको प्रभाव भनेर उल्लेख गर्न खोजेका होलान् ।

गणेशमानकै निष्ठा र अठोटले २०४६ सालको आन्दोलन सम्भव भयो । संगठन बनेदेखि दुई विपरीत राजनीतिक ध्रुवमा बाँडिएका कांग्रेस र कम्युनिस्टको पञ्चायतविरुद्ध बहुदलीय प्रजातन्त्रका पक्षमा मोर्चाबन्दी उनकै कारणले सम्भव भयो । बीपी रहिरहेको भए के त्यो सम्भव हुन्थ्यो र भनेर शंका गर्नेहरू अझै छन् । यसमा बीपीको नाम जोडिरहनुको कुनै अर्थ छैन । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति दुवै बदलिएको थियो । विश्वराजनीतिको विभाजनकारी शीतयुद्ध सकिएको थियो । देशभित्र मालेलगायतका उग्र कम्युनिस्ट घटकहरूले पनि बहुदलीय राजनीतिको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गर्न थालेका थिए । गणेशमानले पनि कुनै रहर वा जमात ठूलो देखाउनकै लागि कम्युनिस्टसँग एकता गरेका थिएनन् । उनमा विकसित राजनीतिको पर्याप्त चेतना थियो । ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र’ को स्वीकार्यता एकताको पहिलो सर्त थियो । लोकतन्त्रको मूल्य र सिद्धान्तविपरीत वा आँच पुर्‍याउने सम्झौता थिएन । बरु त्यसकै पुनःस्थापना र संवर्द्धन लक्षित थियो ।

क्रान्ति र राजनीतिको यात्रा सदैव संगतिपूर्ण हुँदैन । भारतमा स्वतन्त्रतापछि महात्मा गान्धीले भनेको बाटोमा राजनीति गएन । उनले नै सर्वाधिक रुचाएका जवाहरलाल नेहरूका नीति र दृष्टिकोण भिन्न भए । तर पनि भारतको राजनीतिक यात्रा विसंगतिपूर्ण भने भएन भन्न सकिन्छ । तर नेपाल क्रान्ति र विसंगति आफैं ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । २००७, २०४६, र २०६२/६३ का क्रान्ति, आन्दोलन जे भनौं ती सामान्य राजनीतिक परिवर्तन थिएनन् । तर त्यसलाई हामीले न जगेर्ना गर्न सक्यौं, न प्रणालीमा र व्यवहारमा रूपान्तरण नै । क्रान्तिपछि गणेशमानका कुरा कांग्रेसकै सत्तासीनहरूलाई असान्दर्भिक लाग्न थाले । उनका कुरा उपेक्षित भए । यत्रो महान् परिवर्तनका नायक गणेशमान सिंहको कााग्रेसी सत्तामै विषादपूर्ण अवसान भयो । अहिलेका नेताहरूले एकपल्ट गम्भीर भएर सोचून्, यस्तो किन भयो ? अन्यथा, बाटो फेरि भ्रमित र अलमलमै रहनेछ ।

नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह
लेखक : हरि गौतम
प्रकाशक : ओरियन्टल
मूल्य : रू. ९७५/–

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ १२:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्