शिक्षा नीतिमा अलमल

सम्पादकीय

२०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भएयता मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था नै पटक–पटक फेरिइसक्यो । गणतन्त्र आएकै दशक नाघिसक्यो । शिक्षा नीति भने उही आधा शताब्दी पुरानै पद्धतिकै मियोमा हिँडिरहेको छ ।

त्यतिबेलाको नीति विस्थापित गर्न संघीय संरचनाअनुरूप ल्याउन लागिएको नयाँ शिक्षा नीति पनि लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मै अलमलिएको छ । मन्त्रीहरूबीचको मतान्तरका कारण मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले यसबारे टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

ठूलो राजनीतिक उथलपुथलको व्यवस्थापनपछि मुलुकको सर्वाधिक प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय शिक्षामा प्रणालीमा सुधार नै हो । सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली जस्तो बन्छ, मुलुक त्यही लयमा अघि बढ्छ । समृद्धि–सपनालाई केवल मृगतृष्णा नबनाउन पनि मुलुकको भविष्य दिशाबोध गर्न सक्ने नयाँ शिक्षा नीतिको खाँचो छ । यस्तो नीति शिक्षासित सरोकार राख्ने सबै पक्षको व्यापक विमर्शमा
बन्नुपर्ने हो । तर यति ठूलो सार्वजनिक चासोको विषयमा सरोकारावाला बेखबर छन् । मन्त्रिपरिषद्मा गुपचुप रहेको मस्यौदाका प्रावधानबारे उनीहरू जानकार छैनन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाँच महिनाअघि नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दस महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सरकारले बाहिर ल्याएको छैन । गत माघमै प्रतिवेदन बुझेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । यही प्रतिवेदनमा टेकेर शिक्षामन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा नीतिको मस्यौदा पेस गरेका हुन् । ‘शिक्षा क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तनको मार्गनिर्देश गर्ने नीति, रणनीति, कार्यनीति, संयन्त्र र प्रणाली प्रस्ताव गर्न’ सरकारले २०७४ असार मसान्तमा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगकै सदस्यहरू भने प्रतिवेदनको मर्मअनुसार नीति आउनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् ।

सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुधार्न आयोगले केही उपाय सुझाएको छ । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत नीतिको मस्यौदामा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर चलेका निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामुखी संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । कम्पनी, सहकारी र गुठी मोडलमा चलेका स्कुललाई एउटै ढाँचामा ल्याएर गैरनाफामूलक बनाउने भनिएको छ । यिनै प्रावधान राख्ने कि हटाउने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

आयोगको सुझावप्रति निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरू रुष्ट छन् । उनीहरूले आफूअनुकूल प्रावधान राख्न दबाब दिएकैले नीति मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको हो । एकातिर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु र अर्कोतिर नीति ल्याउन आलटाल गर्नुले सरकारको सोचमा प्रश्न उठेको छ । जब कि, नीतिकै टुंगो नलाग्दा मस्यौदा तयार भइसकेको संघीय शिक्षा ऐन पनि रोकिएको छ । नीति र ऐन दुवै रोकिँदा संघीयतामा शिक्षाको दिशा र गति स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

सरकारी ढिलासुस्तीले शिक्षा सुधारमा उसको इच्छाशक्तिमै संशय पैदा गरेको छ । मुलुकको उच्च नेतृत्व कतै निजी शिक्षा सञ्चालकहरूको प्रभावमा त परेको छैन भन्ने भय बढाएको छ । त्यसो त, सत्तारूढ दलभित्रै पनि शिक्षाका सवालमा एउटै बुझाइ छैन । नीतिमा ढिलाइ र आयोगको प्रतिवेदन लुकाइनुको कारण पनि यसैलाई बताइन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले नीतिबाट ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी गर्ने’ शब्द हटाउन खोजेको बुझिन्छ । कम्पनी, सहकारी र गुठीमा चलेका स्कुलहरूलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने प्रावधान पनि हटाउन लागेको बताइन्छ । १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था बनाउने व्यवस्था हटाएर ‘सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने’ वाक्यांश मात्रै राख्न लागिएको छ ।

दुई दर्जन विज्ञ तथा सरोकारवाला सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोगले महिनौं लगाएर तयार पारेको सुझावलाई लत्याएर नीति ल्याइयो भने त्यसले मुलुकको शैक्षिक दिशानिर्देश गर्न सक्ने छैन । सरकारलाई आयोगका सुझाव बाहेकको बाटो बढी वैज्ञानिक लाग्छ भने त्यसबारे पनि सरोकारवालासित यथोचित विमर्श गर्नुपर्छ । सुरुमा त आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मुलुकमा देखिएको ‘दुई खाले शिक्षा’ को अन्त्य र सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुधारमा ठूलो सुझबुझको खाँचो छ । सजिलो निष्कर्ष सम्भव छैन । सरकार जति सबै पक्षको विश्वास जितेर अघि बढ्छ, त्यति नै नीतिगत स्थायित्व हुन्छ । त्यसका लागि खुला विमर्शको खाँचो छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओइलाउँदै ओली आकर्षण

शब्द साक्षी
सीके लाल

अहिले सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष एवं सङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली स्वास्थ्योपचारका लागि सिंगापुरमा छन् । उनलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नु सबै शुभेच्छुको कर्तव्य हुन आउँछ । सुनिए अनुसार, प्रधानमन्त्री शर्मा ओली सबैको शुभकामना स्वीकार गर्दैनन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मंगल कामना उनले ठाडै फर्काइदिएको त सार्वजनिक नै भएको थियो । लिनु वा फर्काउनु प्रापकको तजविजमा भर पर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीलाई सदिच्छाको खाँचो भने छ । कार्यकारी प्रमुखको समेत देशभित्र उपचार हुन नसक्ने स्वास्थ्य समस्यालाई जटिल नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वयं प्रधानमन्त्री शर्मा ओली भने आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा देशको अवस्थाले चिन्तित रहेको हुनुपर्छ । त्यसैले उनले सिंगापुरबाटै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को भिडियो कन्फ्रेन्स प्रविधिमार्फत अध्यक्षता गरे । औपचारिक तवरले कार्यवाहक हुने जिम्मा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीले पाएका भए पनि उनलाई मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यजस्तै क्यामेराका अगाडि अनुहार देखाएर बस्नुमै सन्तोष गर्नुपर्ने भयो ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) एवं माओवादी केन्द्रबीचको ‘पार्टी एकता’ पश्चात् दुई अध्यक्ष रहने अनौठो अवधारणा ल्याइएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त्यस्तो व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न सकिँदैन । कठोर अनुशासनमा चल्नुपर्ने संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा ‘युनिटी अफ कमान्ड’ विधिको केन्द्रीयतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कमान्डको एकात्मकता अवधारणामा सबैको विचारको महत्त्व बराबर भए पनि अन्तिम निर्णय एवं निश्चित आदेश दिने सर्वाधिकार सर्वोच्च प्राधिकारमा अन्तर्निहित हुन्छ । प्राधिकार धेरै हदसम्म पार्टीको पर्याय हो । स्पष्ट नामकरण नभए पनि ‘ओलीपथ’ समसामयिक राजनीतिको यथार्थ हो । पूर्वमाओवादी पुष्पकमल दाहालले त्यो कुरा स्वीकार गर्दै कुनै बेला आफैले प्रतिपादन गरेको ‘प्रचण्डपथ’ परित्याग गरेर आफ्नो राजनीतिक मञ्चलाई तत्कालीन नेकपा (एमाले) मा विलय गराएका हुन् ।

दलको नयाँ नामकरण सैद्धान्तिक नभएर व्यावहारिक विषय हो । छुट्टाछुट्टै पहिचान, झन्डा एवं निर्वाचन चिह्न लिएर चुनाव लडेका कार्यकर्तालाई गोलबद्ध गर्न नेकपा दोहोरोजस्तो अटपटा लाग्ने नाम अंगीकार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । मालेमावादमा दीक्षित एवं प्रशिक्षित पदासीन प्रधानमन्त्री शर्मा ओली एवं पदाकांक्षी दाहाल दुवैलाई आआफ्नो हैसियत राम्रैसँंग थाहा छ । त्यसैले प्राधिकारले सभापतित्व गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेपछि मात्रै पत्रपर्ण अध्यक्षले दलको बैठकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् ।

कार्य सम्पादनको जवाफदेहिता जिम्मेवारी प्रदान गर्नेप्रति हुन्छ । पत्रपर्ण अध्यक्षले सभापतित्व गरेको दलको बैठकका सबैजसो निर्णय सत्ताधारी दल, संसद् एवं कार्यपालिकाका अनुपस्थित नेता सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको व्यक्त निर्देश वा अव्यक्त इच्छानुसार भएको ठम्याउन गाह्रो छैन ।

प्रत्यक्ष शक्ति
सतहमा हेर्दा व्यक्तिगत स्वास्थ्यबाहेक सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अवस्थिति जीवनका लगभग सबै मोर्चामा अपराजेय देखिन्छ । कुनै बेला क्युबाका प्राधिकार फिडेल कास्ट्रो अस्पतालकोओछ्यानबाट देश चलाउँथे र रेडियोबाट देशवासीका नाममा सन्देश प्रसारित गराउँथे ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओली भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्छन् । औपचारिक रूपमा अध्यक्ष नै रहेको व्यक्तिलाई उनको अनुपस्थितिमा दलको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिन्छन् । उनको अस्पताल–बासको तालिका गडबड नहुने गरी भ्रमण योजना बनाएर उनीसंँग एक्लाएक्लै भेट्ने गरी भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई काठमाडौं आउनुपर्ने हुन्छ । उनी नेपाल सरकारका दर्जनौं वरिष्ठ सहसचिवको सरुवा आफ्नो इच्छानुसार गराउन सक्छन् ।

देशका सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफ्नो बैठककोठामा निम्त्याएर ‘बयलगाडामा अमेरिका पुगेको’ व्यवस्था जोगाउन आह्वान गर्न सक्छन् । संवैधानिक अंगहरूलाई प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अनौठो विषयमा सार्वजनिक चर्चा चलाउन सक्छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका चाकरीदारहरूको भाषामा भन्ने हो भने, उनी साँच्चै चन्द्र शमशेरपछिका सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीजस्ता लाग्छन् ।

सन् २००६ को जनविद्रोहपछि केही कालका लागि विधायिका एवं कार्यपालिकाको नेतृत्वका साथै राज्यप्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्ना सबै अधिकारका बावजुद सर्वाधिकारी कहलिन सक्दैनथे । त्यो किनभने, उनी संसदीय मान्यतामा विश्वास राख्ने ‘बुर्जुवा’ राजनीतिकर्मी थिए । कम्युनिस्ट प्रचलनमा असंयमित शक्ति प्रयोगमा संसदीय परम्पराको त्यस्तो कुनै बन्देज लाग्दैन ।

त्यसैले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको आलोचना गर्ने आँट उनका ज्येष्ठतर सहकर्मीहरूमा पनि छैन । देशको कार्यकारी निकायलाई उनका आलोचकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आदेश छ । कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयमा खोट झिक्ने छिद्रान्वेषी जुनसुकै समाजमा हुन्छन् । त्यस्तामाथि ‘अरिंगालजस्तै खनिन’ उनको स्पष्ट निर्देश छ ।

पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालले ‘नेता तथा कार्यकर्ताले नेताहरूको व्यक्तिगत विषयमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न नपाउने’ निर्णय आफ्ना सर्वेसर्वाको स्वास्थ्यबारे हुनसक्ने अनपेक्षित चर्चाबाट जोगाउनलाई गराएका हुन् भन्ने ठम्याउन कम्युनिस्ट राजनीतिको ज्ञाता हुनुपर्दैन । आफ्ना सबै शक्तिका बावजुद सर्वेसर्वा शर्मा ओली सार्वजनिक निन्दाबाट जोगिन चाहन्छन् ।

र, त्यही उनको ‘जलवा’ घट्दै गएको संकेत हो । उर्दुबाट हिन्दीमा छिरेको शब्द ‘जलवा’ ले तेजस्विता, पराक्रम एवं चमत्कारिता जस्ता गुणहरूको सम्मिलित प्रभावलाई समेटेको छ । ‘जलवा’ देखाउनुपर्दैन, त्यो आफसेआफ देखिन्छ । सबभन्दा उत्तम शक्ति पनि त्यस्तै हो । बल प्रयोगबेगरै आज्ञापालन गराउन सक्ने क्षमताबेगरको सर्वेसर्वाको स्वीकार्यता सुस्तरी घट्दै जान्छ ।

वर्चस्व स्खलन
निर्वाचनको अंकगणितले मात्रै प्रभावकारिता देखिने भए सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको कार्यकाललाई निष्प्राण भन्नुपर्ने थिएन । संसद्को दुईतिहाइ बहुमत देशको अर्थराजनीतिको पांग्रा नभएर घाँडोजस्तो बन्न पुगेको देखिँदै छ । गठन भएदेखि नै संसद्मा राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा कुनै छलफल भएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन । राजनीति स्थिर छ, तर स्थायित्वको संकेत कतै देखिँदैन । राज्य व्यवस्थामा गतिशीलता छैन । अर्थतन्त्र ठप्पप्रायः छ । समाजमा उकुसमुकुस व्याप्त छ ।

माइतीघरको नेपाल मण्डलमा नियमितजस्तै बन्न गएको विरोध प्रदर्शनले प्रेसर कुकरको टुप्पोले दबाब कम गर्नुका साथै सिटी दिएर सावधान गराए जस्तै सत्तालाई सुरक्षित हुन सघाएको मात्रै हो । राजनीतिक मोर्चामा प्रतिपक्ष नितान्त गतिहीन भएकाले अन्तर्जालका माध्यमद्वारा प्रायोजित चम्किला भीड (फ्ल्यास मब) काठमाडौंदेखि चितवनसम्मफैलिन थालेको छ । राष्ट्रका नाममा सन्देश प्रसारित गरेर सामान्यजनलाई उद्वेलित गर्न सक्ने क्षमता सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले गुमाइसकेका छन् । त्यसो किन भएको हो भने, उनले निर्माण गरेर सफलतापूर्वक बेच्ने गरेको राजनीतिक संकथनको म्याद सकिन लागेको छ ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको मूल संकल्पनामा गणतन्त्रको विषय गौण थियो । त्यो कुरा प्रमाणित गरिराख्नुपर्दैन, सन् १९९० एवं २००६ बीचको उनको जुनसुकै राजनीतिक वक्तव्य पल्टाएर हेरे पुग्छ । गणतन्त्र नमान्नेले संघीयता स्वीकार गर्ने कुरै भएन । राजतन्त्र जस्तोसुकै होस्, नृजातीयता त्यस्ता सबै व्यवस्थाको अनिवार्य अवयव हुन्छ ।

त्यसैले सर्वेसर्वा ओलीको जनजाति–द्वेष वा मधेस–घृणा पूर्वमण्डलेभन्दा पनि तीव्र हुनु अस्वाभाविक होइन । उनले समावेशिताको सिद्धान्तलाई पनि परिस्थितिजन्य बाध्यताले मात्र स्वीकार गरेका हुन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक संकथन मूलतः नृजातीय राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद, संकीर्णता, अन्य घृणा, देशांहकार एवं मिथ्याभिमानमा आधारित थियो । गोरखा भुइँचालोको अवसर छोपेर उनी सोह्रबुँदे षड्यन्त्रमार्फत आफ्नो राजनीतिक संकथन (न्यारेटिभ) लाई राष्ट्रिय सम्भाषण (डिस्कोर्स) बनाउन सफल भएका थिए ।

तेस्रो मधेस विद्रोह एवं तत्पश्चात्को नाकाकस्सीले गर्दा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको भीडोत्तेजक (रिबल राउजर) क्षमतामा बेपत्ता वृद्धि भयो । नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव संकुचित गर्न सक्ने उनको क्षमताबाट चिनियाँहरू प्रभावित भए । धर्मनिरपेक्षताप्रति उनको वचनबद्धताले पश्चिमाहरूलाई उत्साहित तुल्याएको थियो । निरन्तर माओवादीहरूको विरोध गरेका कारण उनी स्थायी सत्ताका प्रियपात्र सुरुदेखि नै थिए ।

दाहाललाई ‘पूर्वमाओवादी’ बनाउन सफल भएपछि उनी यथास्थितिवादीका मन पर्ने राजनीतिकर्मी भए । मधेसका राजनीतिकर्मीहरूलाई घुँडा टेकाएर विवादित संविधान अन्तर्गतको चुनावमा सहभागी हुन बाध्य बनाएपछि त उनको महिमागान गर्नेहरूमा तथाकथित प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका समर्थक पनि सहर्ष जोडिए । ज्यान जोगाउन सीके राउतसमेत शरण परेपछि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको तेजका अगाडि कोही पनि टिक्न नसक्ने भाष्य स्थापित भएको थियो । परिस्थितिजन्य आवश्यकताले गर्दा त्यसपछि उनको चमत्कारिता ओरालो लागेको हुनुपर्छ ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका पर्चाकारहरूले जतिसुकै होहल्ला गरे पनि खस–आर्य संवैधानिक प्रवर्गका सामान्यजन राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सम्भावनासँंग डराउँदैनन् । अपरिभाषित ‘ओलीपथ’ का अनुयायीहरूले आफ्ना नृजातीय मुख्तियारसँंग संघीयता खारेजीको अपेक्षा राखेका थिए ।

भरमग्दुर प्रयास गरे पनि त्यो अब कुनै एउटा राजनीतिकर्मीको बलबुताको कुरा रहेन । बढीमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले संघीयतालाई निकम्मा बनाउन सक्थे । त्यो काम उनले फत्ते गरिसकेका छन् । समावेशिता सिद्धान्तको प्वाँख काटेर, पछाडि पारिएका नृजातीय समूह एवं दलित तथा उत्पीडितलाई पुनः घिस्रिनैपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन पनि उनी सफल भएका छन् । भारतीय राजनीतिमा नरेन्द्र मोदीको एकछत्र नियन्त्रणबाट भारतविरोधी नाराको आकर्षण कम भएको छ ।

नेपालका हिन्दुत्ववादीहरू बेइजिङको साटो बरु नयाँ दिल्लीलाई आफ्नो उद्धारकका रूपमा स्वीकार गर्न तयार छन् । मधेसमा मताधार भएका दलहरूको दुर्गतिपछि तथाकथित राष्ट्रवादी राजनीतिको भाष्यलाई कतैबाट कुनै चुनौती छैन । त्यसैले भूमिका यथावत् रहे पनि यथास्थितिवादी एवं प्रतिगामीहरूका लागि सर्वेसर्वा शर्मा ओली उपयोगिताविहीन बन्न पुगेका छन् ।

परिवर्तनकामीलाई उनीबाट कहिल्यै कुनै आशा थिएन, त्यसैले तिनको निराशाले खासै अर्थ राख्दैन । मुख्य समर्थन आधार समाप्त भएपछि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले स्वयं नयाँ नेतृत्वको उदयका लागि बाटो प्रशस्त गरिदिनु श्रेयस्कर हुनेछ । सहज शक्ति हस्तान्तरणले राजनीतिक व्यवस्थालाई दिगो बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्