कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

शिक्षा नीतिमा अलमल

सम्पादकीय

२०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भएयता मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था नै पटक–पटक फेरिइसक्यो । गणतन्त्र आएकै दशक नाघिसक्यो । शिक्षा नीति भने उही आधा शताब्दी पुरानै पद्धतिकै मियोमा हिँडिरहेको छ ।

त्यतिबेलाको नीति विस्थापित गर्न संघीय संरचनाअनुरूप ल्याउन लागिएको नयाँ शिक्षा नीति पनि लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मै अलमलिएको छ । मन्त्रीहरूबीचको मतान्तरका कारण मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले यसबारे टुंगो लगाउन सकेको छैन ।


ठूलो राजनीतिक उथलपुथलको व्यवस्थापनपछि मुलुकको सर्वाधिक प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय शिक्षामा प्रणालीमा सुधार नै हो । सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली जस्तो बन्छ, मुलुक त्यही लयमा अघि बढ्छ । समृद्धि–सपनालाई केवल मृगतृष्णा नबनाउन पनि मुलुकको भविष्य दिशाबोध गर्न सक्ने नयाँ शिक्षा नीतिको खाँचो छ । यस्तो नीति शिक्षासित सरोकार राख्ने सबै पक्षको व्यापक विमर्शमा

बन्नुपर्ने हो । तर यति ठूलो सार्वजनिक चासोको विषयमा सरोकारावाला बेखबर छन् । मन्त्रिपरिषद्मा गुपचुप रहेको मस्यौदाका प्रावधानबारे उनीहरू जानकार छैनन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाँच महिनाअघि नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए ।


उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दस महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सरकारले बाहिर ल्याएको छैन । गत माघमै प्रतिवेदन बुझेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । यही प्रतिवेदनमा टेकेर शिक्षामन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा नीतिको मस्यौदा पेस गरेका हुन् । ‘शिक्षा क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तनको मार्गनिर्देश गर्ने नीति, रणनीति, कार्यनीति, संयन्त्र र प्रणाली प्रस्ताव गर्न’ सरकारले २०७४ असार मसान्तमा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगकै सदस्यहरू भने प्रतिवेदनको मर्मअनुसार नीति आउनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् ।


सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुधार्न आयोगले केही उपाय सुझाएको छ । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत नीतिको मस्यौदामा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर चलेका निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामुखी संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । कम्पनी, सहकारी र गुठी मोडलमा चलेका स्कुललाई एउटै ढाँचामा ल्याएर गैरनाफामूलक बनाउने भनिएको छ । यिनै प्रावधान राख्ने कि हटाउने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा सहमति जुट्न नसकेको हो ।


आयोगको सुझावप्रति निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरू रुष्ट छन् । उनीहरूले आफूअनुकूल प्रावधान राख्न दबाब दिएकैले नीति मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको हो । एकातिर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु र अर्कोतिर नीति ल्याउन आलटाल गर्नुले सरकारको सोचमा प्रश्न उठेको छ । जब कि, नीतिकै टुंगो नलाग्दा मस्यौदा तयार भइसकेको संघीय शिक्षा ऐन पनि रोकिएको छ । नीति र ऐन दुवै रोकिँदा संघीयतामा शिक्षाको दिशा र गति स्पष्ट हुन सकेको छैन ।


सरकारी ढिलासुस्तीले शिक्षा सुधारमा उसको इच्छाशक्तिमै संशय पैदा गरेको छ । मुलुकको उच्च नेतृत्व कतै निजी शिक्षा सञ्चालकहरूको प्रभावमा त परेको छैन भन्ने भय बढाएको छ । त्यसो त, सत्तारूढ दलभित्रै पनि शिक्षाका सवालमा एउटै बुझाइ छैन । नीतिमा ढिलाइ र आयोगको प्रतिवेदन लुकाइनुको कारण पनि यसैलाई बताइन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले नीतिबाट ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी गर्ने’ शब्द हटाउन खोजेको बुझिन्छ । कम्पनी, सहकारी र गुठीमा चलेका स्कुलहरूलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने प्रावधान पनि हटाउन लागेको बताइन्छ । १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था बनाउने व्यवस्था हटाएर ‘सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने’ वाक्यांश मात्रै राख्न लागिएको छ ।


दुई दर्जन विज्ञ तथा सरोकारवाला सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोगले महिनौं लगाएर तयार पारेको सुझावलाई लत्याएर नीति ल्याइयो भने त्यसले मुलुकको शैक्षिक दिशानिर्देश गर्न सक्ने छैन । सरकारलाई आयोगका सुझाव बाहेकको बाटो बढी वैज्ञानिक लाग्छ भने त्यसबारे पनि सरोकारवालासित यथोचित विमर्श गर्नुपर्छ । सुरुमा त आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मुलुकमा देखिएको ‘दुई खाले शिक्षा’ को अन्त्य र सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुधारमा ठूलो सुझबुझको खाँचो छ । सजिलो निष्कर्ष सम्भव छैन । सरकार जति सबै पक्षको विश्वास जितेर अघि बढ्छ, त्यति नै नीतिगत स्थायित्व हुन्छ । त्यसका लागि खुला विमर्शको खाँचो छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?