युवालाई हैंसे

रीता साह

‘उद्यमी युवा समृद्ध देश, दिगो विकास लक्ष्य परिवेश’ नारासाथ नेपालका युवाले हालै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाए । युवा वर्ग राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको संवाहक पनि हो । नेपालमा युवाको अवस्था के छ त ? अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रले परिकल्पना गरेको युवाशक्ति निर्माण हुन सक्छ कि सक्दैन, यसबारे छलफल हुनुपर्छ । 

युवाको अवस्था

नेपालमा १६–४० वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानिन्छ । तथापि यसबारे सबैको एकमत छैन । युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था १६–३५ को उमेर समूहलाई युवा मान्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ९० प्रतिशत देशहरूले १६–३० को उमेर समूहलाई युवा मान्दै आएका छन् ।

अहिलेको उमेर समूह अनुसार, नेपालमा जनसंख्याको ४०.३ प्रतिशत युवाको छ ।


जनसंख्याविद् पीताम्बर शर्माका अनुसार, जनसांख्यिक लाभको अवस्था हो यो । विकासशील देशहरूले जनसांख्यिक लाभका बेला फड्को मार्दै श्रम सक्षम जनसंख्याको अधिकतम फाइदा लिएर आर्थिक समृद्धि हासिल गरिहाल्नुपर्छ, यो स्थिति धेरै काल रहँदैन । कालान्तरमा बढ्दो वयस्क जनसंख्या बुढिँदै जान्छ र जनसांख्यिक लाभको स्थिति सकिन्छ ।


यो बेला हामीले बृहत् रोजगारी सिर्जना गरेर श्रमशक्तिलाई उत्पादनशील आयआर्जनमा सदुपयोग गर्न सक्यौं भने देशको कायापलट हुन सक्छ । विडम्बना, उत्पादनशील र आयमूलक रोजगारीको खोजीमा नेपाली युवाहरू विदेशतिर भौंतारिन बाध्य छन् ।


युवाका समस्या

शिक्षामा पहुँच तथा गुणात्मक शिक्षाको अभाव : आधारभूत शिक्षा सरकारको दायित्व भए पनि मुलुकमा ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । भर्ना भएमध्ये पनि आधाजति मात्रै विद्यालयमा टिक्छन् । करिब ५ लाख बालबालिका मात्रै एसईईसम्म पुग्ने गर्छन् ।


विद्यालयबाहिर रहने अधिकांशतः विपन्न, दलित, मुस्लिम र बालिका हुने गर्छन् । विद्यालयमा पहुँच भएका बालबालिकामध्ये सरकारी र निजीमा पढ्नेबीच गुणात्मक भिन्नता छ । सरकारीमा प्राथमिक तहमा पढ्ने बालबालिकाको विज्ञान, अंग्रेजी र

गणितको सिकाइ उपलब्धि ४० प्रतिशत मात्रै छ । यसले हाम्रो शिक्षाको गुणात्मक अवस्था दर्साउँछ ।


बेरोजगारी तथा अदक्षता ः चौधौं योजना अनुसार, नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि १ लाखले मात्रै रोजगारी पाउने गर्छन् । सरकारको श्रम सर्वेक्षण अनुसार, बेरोजगारी २.३ प्रतिशत छ भने अर्धबेरोजगारी ३ प्रतिशत । बेरोजगार हुनेमा अधिकांश दलित, मुस्लिम, मधेसी, कर्णाली क्षेत्रका र अपांगता भएका युवा हुन्छन् । ‘भिजन, २०२५’ को तथ्यांक अनुसार, २३ प्रतिशत बेरोजगार सीमान्तकृत समुदायका युवा छन् । यो हेर्दा बेरोजगारी कहालीलाग्दो छ ।


यही कारण विदेसिनेहरूको संख्या अझ भयावह छ । सन् २०११ को जनगणना अनुसार, १९ लाखभन्दा केही बढी जनसंख्या मात्र वैदेशिक रोजगारीमा थियो । तर अहिले यो संख्या ३०–३५ लाख पुगिसकेको अनुमान छ । क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा पहाडका गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, प्युठान, बागलुङ र पाल्पाको जनसंख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा छ ।


संख्यात्मक हिसाबले मधेसका धनुषा, झापा, महोत्तरी, मोरङ र सिरहाबाट बढी विदेसिएका छन् । यसरी विदेसिनेमा ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार हुन्छन् । सीपमूलक तालिम लिएर जाने २ प्रतिशत मात्रै हुँदा रहेछन्, जसले गर्दा हाम्रा युवा विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य हुने गर्छन् ।


दुर्व्यसन : पछिल्लो समयमा युवामा देखिने प्रमुख समस्या हो— लागुपदार्थको कुलत । नेपालमा ५ लाखभन्दा बढी युवा लागुपदार्थमा फसेको अनुमान छ । पहिले–पहिले सहरी क्षेत्रका युवा बढी यस्तो कुलतमा फसेका थिए भने पछिल्लो समय देशैभरि सल्केको छ यो समस्या । विशेषतः खुल्ला सिमाना क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढ्दो छ । पहिले–पहिले मधेसी समाजमा यस्तो समस्या विरलै सुनिन्थ्यो, तर अचेल मधेसका गाउँ पनि अपवाद रहेनन् । वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्ज लगायतमा लागुपदार्थका कारोबारी र प्रयोगकर्ताको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।


राज्यविहीनता : संविधानले नागरिकताबाट कुनै नेपाली वञ्चित हुनेछैन भने पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । २०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेहरूका सन्तान अहिले युवावस्थामा पुगिसकेका छन् । तिनको संख्या हजारौं छ । समयमा नागरिकता ऐन नबन्दा ती युवा राज्यविहीन बनेका छन् । यसरी नागरिकता नपाउनेमा मधेसी दलितको जनसंख्या बढी छ । अन्य जातका मधेसी युवा पनि यसबाट प्रभावित छन् ।


राजनीतिक सहभागिता : नेपालमा जति पनि आन्दोलन भए, ती सबैमा युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । तर आन्दोलनपछिको राजनीतिमा युवालाई बेवास्ता गरिन्छ । युवाहरूलाई राजनीतिमा उपयोग मात्रै गरिएको छ । राजनीतिमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुँदा आमयुवामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । देशको नीतिनिर्माणमा युवाहरूको उचित प्रतिनिधित्व नहुनु अर्को दुर्भाग्य छ ।


युवाको हकहितका लागि प्रयास नभएका होइनन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०७२ सालमा बनाएको राष्ट्रिय युवानीतिले युवाको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतमा विशेष पहल गर्ने रणनीति लिएको छ । गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि लगभग २०० संघसंस्था युवाको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।


तर अधिकांश संघसंस्था बढीजसो काठमाडौंकेन्द्रित गतिविधि गर्ने गर्छन् । सरकारले युवाको विकासका लागि राम्रा नीति र कार्यक्रम बनाएर मात्रै हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रममा सीमान्तकृत युवालाई बढी लक्षित गर्नु जरुरी छ ।


sahritakumari@gmail.com प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:४०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरक्षणको मर्मविपरीत

रीता साह

मधेसी युवाहरू निकै आक्रोशित छन्,  लोक सेवा आयोगको विज्ञापनलाई लिएर । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले पनि यसको विरोध गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने भनिसकेका छन् । सत्तारूढ नेकपाका मधेसी नेता एवं मन्त्री प्रभु साहले यस विज्ञापनलाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

राजपाले पनि यसप्रति बेखुसी जाहेर गरेको छ । विज्ञापन भएपछि सामाजिक सञ्जालमा दलित र आदिवासी जनजाति समुदाय युवाहरूले व्यापक विरोध गरिरहेको देखिन्छ ।

आयोगले विज्ञापन गरेको ९ हजार १ सय ६१ सिटको वितरण हेर्दा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायतका आरक्षित समूहको पद संख्या न्यून छ । उदाहरणका लागि, आयोगको धनकुटा कार्यालयका नाममा भएको विज्ञापनमा सामान्य प्रशासन अधिकृतका लागि कुल ७७ सिटमा आवेदन मागिएको छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुरूप खुलातर्फ ५५ प्रतिशतको हिसाबले ४२ सिट हुनुपर्ने थियो, तर ५४ सिटका लागि भनिएको छ । आरक्षण तर्फ ४५ प्रतिशतको हिसाबले ३५ सिट हुनुपर्नेमा २३ मात्र तोकिएको छ । त्यसमा मधेसी कोटा ८ हुनुपर्नेमा ४ मात्र छुट्याइएको छ । यो कुनै हिसाबले मिल्दैमिल्दैन । त्यही विज्ञापनमा सामान्य प्रशासन (सहायक) पदका लागि खुलातर्फ १२५ सिटमा आवेदन मागिएकोमा मधेसी कोटामा केवल २ सिट छुट्याइएको छ । सबै पद र समूहका लागि पद निर्धारण यसै प्रकारले गरिएको छ । यसले सिट आरक्षित समूहको घटाएर खुलातर्फ बढाएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले पदपूर्ति सम्बन्धी दुइटा व्यवस्था गरेको छ । पहिलो, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएका खण्डमा र स्थानीय तहबाट पदपूर्तिको अनुरोध आएमा कानुनबमोजिम उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ । दोस्रो, यसरी पदपूर्ति गर्दा प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पद निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित कानुन भनेको निजामती ऐन, २०४९ को दफा ७ अनुसार गर्नुपर्ने हो । उक्त दफामा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले आयोगले निजामती ऐनको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी सिट निर्धारण गरेको छ, जुन कानुनसम्मत छैन ।

आयोगको १० वर्षयताको अभ्यास हेर्दा अधिकृत स्तरको कर्मचारी भर्ना गर्दा समग्र देशलाई एउटा इकाइ (युनिट) मानेर माग भएका पदको ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षित सिटका लागि छुट्याइँदै आएको थियो । त्यस्तै, सुब्बा र खरिदारको पदपूर्ति गर्दा अञ्चललाई एउटा युनिट मानेर माग गरिएका पदमध्ये ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षित सिट छुट्याइन्थ्यो । अहिलेको विज्ञापनमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई एउटा युनिट मानेर पद निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसकारण कुल सिट संख्या ससाना समूहमा टुक्रिन गई आरक्षित समूहको सिट संख्या घट्यो । यसको असर आरक्षित समूह (मधेसी, जनजाति आदिवासी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग) लाई परेको हो । प्रदेशहरू वा सम्पूर्ण देशलाई युनिट मानेर विज्ञापन गर्दा निश्चित रूपमै आरक्षित समूहहरूको सिट बढ्नेछ ।

संविधानले दुई तहका लोक सेवा आयोगको संरचनाको व्यवस्था गरेको छ— एउटा केन्द्रीय कार्यालय र तीन सदस्यीय प्रदेश कार्यालय । तर अहिलेको विज्ञापन न केन्द्रका आधारमा गरिएको छ न त प्रदेशका आधारमा । संविधानमै व्यवस्था नभएको अञ्चललाई ब्युँताइएको छ । यसले प्रदेश लोक सेवाको व्यवस्थालाई लत्याएको देखिन्छ । अर्थात्, प्रदेशले गर्नुपर्ने पदपूर्तिको व्यवस्थालाई कटौती गरेर पुरानै संरचनालाई व्युँताउने कोसिस गरेको देखिन्छ, जुन संविधानको मर्मविपरीत छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ लाई अहिले जुन हिसाबले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी विज्ञापन निकालिएको छ, त्यही बदनियतपूर्ण छ । किनभने छलफलमा रहेको निजामती विधेयक, २०७५ लाई पारित गर्नुको सट्टा अन्य कानुन बनाएर विज्ञापन गर्नुबाटै सरकारको नियतमा प्रश्न तेर्सिएको छ । निजामती ऐनबमोजिम व्यवस्था गर्ने भनिए पनि लोक सेवा आयोगले आरक्षित समूहको सिट घट्ने गरी पद निर्धारण गरेको छ । यसबाट आयोग आरक्षणविरोधी हो कि भनी संशय उब्जाएको छ ।

राज्यलाई समावेशी बनाउन अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, अपाङ्ग र पिछडिएका वर्गका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेको संविधानमै समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । तर, लोक सेवा आयोगले गरेको हालको विज्ञापनले संविधान, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको मूल मर्मलाई नै नकारेको देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×