कश्मीरदेखि हङकङसम्म

आफ्ना दुई ठूला छिमेकी उल्झिँदै गएका यी सामयिक मामिलामा नेपाल बोल्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने नापतौलयुक्त असमञ्जसको पृष्ठभूमि पनि यसैमा उपस्थित छ ।

‘प्रिजनर्स अफ ज्योग्राफी’ (भूगोलका बन्दीहरू) पुस्तकका बेलायती लेखक टिम मार्शल होऊन् वा ‘रिभेन्ज अफ ज्योग्राफी’ (भूगोलको बदला) का अमेरिकी लेखक रबर्ट कप्लान, भूगोलको यथार्थले कुनै पनि राष्ट्रको राजनीतिक दिशालाई सबैभन्दा बलपूर्वक प्रभावित गर्छ भन्ने नेपाली अनुभवको ‘थेसिस’ मा उनीहरू अडिएका छन् । यी दुवै पुस्तक नेपालको अनुभवका ‘केस स्टडी’ होइनन् । बाहिरी दुनियाँका यी रचनाले के प्रमाणित गर्छन् भने, पृथ्वीनारायण शाहजस्तै उनीपछिका हरेक नेपाली शासकका अनुभव आफैमा भूराजनीतिक कठोरता बेहोरेर निस्केका अमूल्य थेसिस हुन् ।

काराकोरम–हिन्दुकुशदेखि म्यान्मारसम्म विस्तारित हिमालय क्षेत्रको भूगोललाई भारत र चीनको उपस्थितिले इतिहासमा सधैं प्रभावित गरिआएको छ । दुवै ठूला राष्ट्र वर्तमानमा झनै बलशाली र महत्त्वाकांक्षी भएका छन् । त्यसैले हिमालय उपमहाद्वीपभित्रका अन्य राष्ट्रले भारत र चीनको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनबारे अभिव्यक्त गर्ने खुला चित्रणप्रति दुवै मुलुक हिजोभन्दा आज झनै संवेदनशील देखिन्छन् ।

एउटा राष्ट्र जति संवेदनशील हुन्छ, त्यति नै प्रतिक्रियात्मक पनि भइदिन्छ । यसै कारण, कश्मीर मामिलामा टिप्पणी गर्दा आजको भारतलाई कसैले पनि ‘लोकतन्त्रविरोधी’ भन्न सकेको छैन भने, हङकङ मामिलामा चीनलाई गलाउन सकेको देखिन्न ।

भारत वा चीनभित्रको राजनीतिमा सरिक त्यहीँका नागरिक मध्येबाट कसले के भन्छ भन्ने कुरा नेपालसहित बाह्य दुनियाँका लागि गौण हो । आन्तरिक राजनीतिमा देशका सर्वोच्च शासक वा व्यवस्थालाई नै कारण–अकारण कटु शब्दमा आलोचना गरिन्छ, जसलाई कूटनीतिक सभ्यता कायम राख्ने बाहिरी दुनियाँले पछ्याउन मिल्दैन ।

एउटा राष्ट्रको सरहदभित्र चल्ने लोकतान्त्रिक ‘डिस्कोर्स’ का पक्ष वा विपक्षलाई टिपेर त्यसमा सरोकार नजोडिएको छिमेकी राष्ट्रले खास पक्षको पृष्ठपोषण गर्नु कूटनीतिक मान्यताभित्र पर्दैन । कश्मीरमा भारत र पाकिस्तानसँग प्रत्यक्ष भौगोलिक सरोकार भएका आधारमा चीनले गत १६ अगस्टका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बन्द छलफलमा कश्मीरी जनताको ‘मानव अधिकार’ उल्लङ्गन भएको विषय उठाउँदा ऊ एक्लै भयो । चीनकै मानव अधिकार अवस्थाबारे बाँकी दुनियाँले प्रश्न उठाउँछ । हाल जारी हङकङको ‘विरोध प्रदर्शन’ सम्म आइपुग्दा यो प्रश्न अझ मुखर भैरहेको छ । चीनले उसको राष्ट्रिय क्षमताका कारण पर्बाह नगर्नु वा गरेको नदेखाउनु बेग्लै कुरा हो ।

राजनीतिक तराजुमा हङकङ र कश्मीर बिलकुल भिन्न विषय हुन् । दूरीको हिसाबले कश्मीरभन्दा टाढा भए पनि हङकङको सम्प्रभुता अभ्यास गर्ने मूलभूमि चीनसँग नेपालको चौध सय किलोमिटर लामो सिमाना गाँसिएको छ । करिब पचहत्तर लाख जनसंख्या रहेको हङकङमा विगत तीन महिनाका हरेक शनिबार र आइतबार एक पटकमा सत्र लाखसम्म मानिस सडकमा निस्केर त्यहाँको विधायिकाले चीनसँग गरेको सुपुर्दगी सन्धिप्रति विरोध जनाइरहेका छन् ।

हङकङको प्रशासन चीनले ‘एक राष्ट्र दुई व्यवस्था’ को अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालन गर्छ । सन् १९९७ मा बेलायती औपनिवेशिक आधिपत्यबाट चीनको सम्प्रभुताभित्र हङकङ समाहित भयो, जसलाई अहिले चीनको स्वशासित क्षेत्र भनिएको छ । हङकङको आफ्नै संविधान छ । सुपुर्दगी सन्धिले एकताको भावना तोडिएको तथा चीनमा नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर भएकाले हङकङका नागरिकले बेइजिङमा न्याय प्राप्त गर्न असम्भव हुने हुँदा सन्धि खारेज हुनुपर्ने माग प्रदर्शनकारीको छ ।

नेपालले इतिहासदेखि नै ‘एक चीन’ नीतिलाई समर्थन गर्दै आएको हुनाले ‘एक राष्ट्र दुई व्यवस्था’ लाई चीनको आन्तरिक विषय मान्नुपर्ने हुन्छ । यहीँबाट सुरु हुन्छ, हङकङबारे मौन रहनुपर्ने परिवेशको अर्थ । हङकङमा करिब साठी हजार नेपालीभाषी त्यहाँका नागरिक भएर बसोबास गर्ने हुनाले सरोकार जोड्नै नसकिने चाहिँ होइन ।

त्यस्तै, आज चार खण्डमा टुक्रिएर पाकिस्तान, चीन र भारतबीच बाँडिएको कश्मीर दक्षिण एसियाली हिमालय क्षेत्रभित्र छ । असी हजार हाराहारी नेपाली नागरिक त्यहाँ विभिन्न व्यवसाय र रोजगारीमा आबद्ध रहेको अनुमान छ भने, नेपालसँग इतिहासमा कुनै न कुनै नाता जोडिएका, हाल ‘कश्मीरी गोर्खा’ भनेर चिनिने करिब दुई लाख मानिस कश्मीरको नागरिक छन् । जसरी कश्मीरबारे बोलिने शब्दहरूमा भारतसँगको सम्बन्ध गाँसिएका अनेकानेक विविधतालाई नियाल्नुपर्ने परिवेश छ, त्यसै गरी हङकङबारे बोलिने कुनै पनि शब्दबाट निस्कने तरंगले उत्तरी सीमालाई तत्कालै कम्पित गरिदिन्छ ।

नेपालका लागि संघारैमा रहेको प्राथमिकता के हो भने, कश्मीरमा हलचल ल्याउने भारतसँग भर्खरैको चिसो सम्बन्ध बिस्तारै न्यानो बनाउने प्रयासलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ । इतिहासको एउटा शृंखलामा देखिएको चिसोपनलाई देखाएर सधैं झगडा गरिरहनुपर्ने सम्बन्धको वकालत गर्न सकिँंदैन ।

अर्कातर्फ, हङकङमा विरोधको सामना गरिरहेको चीनसँग भूगोलको चुनौतीलाई छिचोल्दै नेपालले यातायात र पारवहनका नयाँ सम्भावना खोल्नुपर्नेछ । यी प्राथमिकतालाई तौलेर मात्र नेपाली आवाजको दिशा निर्धारण गर्न सकिन्छ । सिमाना जोडिएको एउटा छिमेकीको मुद्दामा एक थरी धारणा व्यक्त गरेपछि सिमाना जोडिएकै अर्को छिमेकीको मुद्दामा कुनै न कुनै टिप्पणी गर्नुपर्ने बाध्यताको भुंग्रोमा परिने अवस्था निर्माण हुन सक्छ । यसै पनि कश्मीर मामिलामा बोल्नुपर्ने पक्षको एउटा दलिल ‘भेनेजुएलाबारे तीन हात उफ्रेर अघि सर्नेले कश्मीरमा चुप लग्न मिल्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा आधारित छ । यसको अर्थ हुन जान्छ— खास मुद्दामा बोलिएका विषयले अन्य मुद्दामा पनि मुख खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक चक्र निर्माण गरिदिन्छन् ।

नेपालको आधुनिक परराष्ट्र नीतिका मानक प्रसंगहरू आउँदा प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपी वा राजाका रूपमा महेन्द्रलाई धेरै उल्लेख गरिन्छ । दुवैका पदचाप संग्रह गरेको इतिहासले राजा वीरेन्द्रलाई पनि राम्ररी सिकाएको थियो । नर्वेली रेडियोलाई सन् १९७३ मा दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा वीरेन्द्रले ठाडै भनेका छन्, ‘हाम्रो विदेशनीतिको सार के हो भने, हामी आफ्ना छिमेकीसँग मित्रता राख्न चाहन्छौं । पक्ष लिनुको कुनै अर्थ रहँदैन । हामीलाई थाहा छ, हामीले कुनै एकको पक्ष लियौं भने अर्कोचाहिंँ वैरी हुनेछ । यो अदूरदर्शी नीति हो र हामी निश्चित रूपले अझ बढी दूरदर्शी नीतिमा विश्वास गर्छौं ।’

कश्मीर वा हङकङबारे बोल्दा कुनै एकको पक्ष लिएको अर्थ अवश्य लाग्दैन । यद्यपि एउटा छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्दा अर्काका बारेमा पनि बोल्न आइपर्ने दबाब थेग्न सजिलो हुनेछैन । भेनेजुएला मामिलामा नदुखेको कपाल दुखाइएको थियो । टाढाको र नेपालसँग सोझो सरोकार नभएको मुलुक हुनाले त्यसको नकारात्मक प्रभाव जसोतसो व्यवस्थापन हुन सक्यो । भारत र चीनको सवालमा आइपर्ने व्यवस्थापन कार्य भेनेजुएलाभन्दा लामो र सकसपूर्ण हुनेछ ।

त्यसैले परराष्ट्र नीतिका संवेदनशील विषयको दूरगामी प्रभाव मूल्यांकन नगरी सरकारलाई हरेक मुद्दामा टिप्पणी गरिहाल्न उक्साउनु हुँदैन । वर्तमान सरकारलाई छिमेकी चिढ्याएको अपयश हात परे आन्तरिक राजनीतिमा त्यसको फाइदा लिन पाइने वा हिजो नेपालको संविधान जारी हुँदा दर्ज गरिएका ‘असहमति’ को पक्ष बलियो बनाउन पाइने लालच नाकाबन्दी समर्थकलाई हुन सक्छ । आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचका लागि वैदेशिक मामिलालाई यसरी प्रयोग गर्ने अभ्यासले दीर्घकालमा संकट ल्याउँछ ।

चीनलाई उसले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीसहित सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बनाउन नेपालले ऐतिहासिक भूमिका खेलेको हो । राष्ट्रसंघको स्थापनादेखि नै सदस्य रहेको चीनलाई राजनीतिक प्रणालीकै कारण सन् १९७१ सम्म अधिकारबाट वञ्चित गरियो । शीतयुद्धको त्यस युगमा समेत चीनको पक्षमा उभिएको नेपालका लागि आज चीनसँगको स्थायित्वपूर्ण सम्बन्धको मूल्य अन्य कुनै मुद्दाको भन्दा ठूलो छ ।

अर्कातर्फ, भारतीय राजनीतिक प्रणालीको मूलभूत चरित्र लोकतान्त्रिक हो । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा सम्झौता नगरी भारतसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्न सकिन्छ । भविष्यमा कुनै कारणवश आफैतिर सोझिन सक्ने बाहिरी आवाजको सामना गर्न नेपाललाई विशाल नैतिक बल चाहिन्छ, जसको सञ्चय गर्न पनि नेपालले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बोलिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । कश्मीर दक्षिण एसियाभित्रको समस्या हो, दक्षिण एसियास्तरको होइन । सत्तरी वर्षदेखि जेलिएको मुद्दा अहिलेसम्म भारत–पाकिस्तानकै बीचमा रहेको छ ।

सुरक्षा परिषद्मा गत १६ अगस्तका दिन भएको ‘बन्द छलफल’ पछि कश्मीर मुद्दा यहाँभन्दा अगाडि जान सक्ने ठाउँ देखिंँदैन । भारत अझै जोडले यो उसको आन्तरिक मामिला हो भनिरहेछ भने, पाकिस्तान जनमत संग्रह मागिरहेको छ । हङकङमा नागरिक विरोध थामिएको छैन ।

दुवै देशका मुद्दामा आन्तरिक मामिलाको एउटा पक्षसँगै मानव अधिकार गाँसिने अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको अर्को पक्ष छ । छिमेकी राष्ट्रभित्रका गतिविधिको विपक्षमा बोल्न सरकारलाई दबाब दिने वा नागरिक समाजले व्यक्त गर्ने आक्रोशभित्र राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालहरू गाँसिएर आउनेछन् । दुई ढुंगाबीचको तरुल हुनुको वास्तविकताले कोरिदिएको हाम्रो राष्ट्रिय यथार्थको लक्ष्मणरेखा बदलिएको छैन ।