राष्ट्रिय गानमाथि राजनीति

सम्पादकीय

सिनेमा हलहरू फुर्सदका बेलामा विश्रामपूर्ण मनोरञ्जन गर्ने थलो हुन् । राष्ट्रियता प्रवर्द्धन गर्ने, भक्तिगान वा कसैको वन्दना गाउने स्थल होइनन् । सरकारले भने संविधान दिवसका दिनदेखि फिल्म हलहरूमा चलचित्र सुरु हुनुअघि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो युगमा पञ्चायती राजको झल्को दिने यस्तो व्यवस्था गर्नु अशोभनीय र अनुचित छ । 

सरकारले हलहरूलाई संविधान दिवसका दिनदेखि सधैंलाई राष्ट्रिय झन्डा फहराउन पनि निर्देशन दिएको छ । हरेक विषयको समय र स्थान हुन्छ । यी निर्णयले सरकारले राष्ट्रिय झन्डा कहाँ फहराउने र राष्ट्रिय गान कहाँ गाउने भेउ नपाएको प्रतीत हुन्छ । यसो गर्नु सांस्कृतिक उत्पादनको साधनका रूपमा सिनेमामार्फत देशभक्ति र राष्ट्रियता प्रवर्द्धन गरेको जस्तो स्वाभाविक उपक्रम होइन । कुन प्रयोजनका लागि कहाँ के गर्ने भन्नेमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय गान र झन्डासित सबै नागरिकको लगाव हुन्छ । यिनको प्रयोगबारे कसैले विरोध गरिहाल्न सक्दैन । सरकारले नागरिकहरूको यही भावनात्मक कमजोरीमा खेलेर लोकरिझ्याइँको बाटो रोज्नु हुँदैन । यस्तो व्यवस्थाले हामी कतै निर्देशित लोकतन्त्रको पथमा त हिँड्दै छैनौं भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

हलहरूमा राष्ट्रिय गान बज्दा सम्मानमा सबै दर्शक अनिवार्य उभिनुपर्ने हुन्छ । उभिएको/नउभिएको हेर्न प्रहरी खटाइने होला । नउभिनेलाई कारबाही पनि गरिने होला । के अहिले हाम्रो राज्यको प्राथमिकता यही हो ? के नागरिकमा देशभक्ति प्रवर्द्धन गर्ने माध्यम यही एउटा हो ? राज्यले राष्ट्रिय गान प्रवर्द्धन गर्ने अरू रचनात्मक उपाय खोज्न सक्दैन ? गर्न लागिएको व्यवस्थाले सरकार जहिले पनि, जहाँ पनि र जे पनि व्यवस्था गर्न सक्छ भन्ने सन्देश गएको छ । कताकता राज्यको निरंकुश चरित्रको झल्को दिएको छ ।

राष्ट्रिय गानको औचित्य र महत्त्व औपचारिक कार्यक्रमहरूमा हुन्छ । राष्ट्रले प्रतिनिधित्व गर्ने खेलकुदहरूमा हुन्छ । राष्ट्रिय गान प्रयोग कार्यविधिअनुसार पनि कुनै पनि राष्ट्रिय उत्सव वा विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम तथा फौजी प्रकृतिका सामेली, सैन्य सम्मान, खेलकुद समारोह र विद्यालय प्रार्थनामा राष्ट्रिय गान गाउनुपर्ने व्यवस्था छ । रेडियो र टेलिभिजनमा सम्पूर्ण कार्यक्रमको सुरुमा र अन्त्यमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्रिय गान जहाँ पायो त्यहीँ बजाउने गीत होइन । झन्,मनोरञ्जन गर्ने सिनेमा हलमा बजाउन त अझ सुहाउँदैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय गानप्रतिको सम्मान हृदयमाहुने कुरा हो । नागरिकमा स्वतः जाग्नुपर्ने भावना हो । राज्य र नागरिकको सम्बन्धले विकसित हुने कडी हो । सरकारले खोज्दैमा, माग्दैमा जनतामा जागृत हुने भाव होइन । भलै, औपचारिक समारोहहरूमा राज्यले यसलाई अनिवार्य गर्न सक्छ र नागरिकहरूले पनि यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि, राष्ट्रिय झन्डा र गानलाई बिगार्न पनि पाइँदैन ।

सरकारले संघीय संसद्मा पेस गर्न तयार गरेको ‘चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयक’ मा समेत सबै फिल्म हलले चलचित्र सुरु हुनुअघि अनिवार्य राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अत्यन्तै थोरै देशमा मात्र फिल्म हलमा राष्ट्रिय गान बजाउने अभ्यास छ । केही वर्षअघि भारत सरकारले पनि यसलाई अनिवार्य गरेको थियो । धेरै विवाद भयो । हलभित्र राष्ट्रिय गान बज्दा नउठ्नेहरूलाई प्रहरीले धरपकड पनि गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले यो व्यवस्थालाई ऐच्छिक गरिदियो ।

औपचारिक कार्यक्रमका हकमा बाहेक राष्ट्रिय गान इच्छामा आधारित हुनुपर्छ । फिल्म हल सार्वजनिक वृत्त हुन् । ती ठाउँ नागरिककै लागि खुला छोडिदिनुपर्छ । त्यहाँ राष्ट्रिय गान गाउन लगाउनु प्रकारान्तरले सरकारी हस्तक्षेप हो, जुन अस्वीकार्य छ । राज्य आफ्नै ठाउँमा सार्वजनिक वृत्तमा यो या त्यो प्रकारले घुसेर कब्जा गर्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक हो । यसले परोक्ष रूपमा हलहरूको व्यवसायमाथि पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गणतन्त्रको गाथा 

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

गणतन्त्र खतरामा पर्दैछ ।’ यो भनाइ कुनै बस, माइक्रो र टेम्पोमा कोचिएर यात्रा गर्ने, धुलोधुवाँबाट जोगिन मुखमा मास्क लगाएर हिँड्ने सर्वसाधारण नागरिकको होइन । किमार्थ होइन । हुनै सक्दैन । यो आफ्नो सोझो बाटो हिँड्दै गर्दा खाल्डामा जमेको फोहोर पानी कुनै गाडीले उछिट्याएर जिउभरि हिलो छ्यापिएकी क्रुद्ध नारीको असहाय क्रन्दन होइन ।


यो होइन सामाजिक सञ्जालको उच्छृंखल स्टाटस कदाचित् । प्रतिपक्षले लगाएको आरोप पनि होइन । यो त सुविधासम्पन्न आवासमा बस्ने, धुलो, हिलो नटेक्ने, कालो सिसाभित्र बन्द वातानुकूलित वाहनमा सवार हुने सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारले सज्जित स्वयं प्रधानमन्त्री सर्वश्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पछिल्लो डेढ वर्षको शासन अवधिमा गरेका अवलोकनको निष्कर्ष हो ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले गणतन्त्रमाथि खतरा देखेर यति भनिसकेपछि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । तथापि यहाँ विषय त के हो भने गणतन्त्र संविधानका अक्षरमा आएको सत्य हो । तर व्यवहारमा चाहिंँ एउटा राजा मासेर अनेक राजा–रजौटाको तामझाममा परिणत भएकोमा बढ्दो निराशा हो ।

गणतन्त्र यसका प्राधिकारीहरूको आचरणका कारण बदनाम हुँदैछ र त्यही बदनामीका कारण खतरामा पर्दैछ भन्ने सायद प्रधानमन्त्रीले बुझेका छैनन् । गणतन्त्र बदनाम हुनुमा यसको आफ्नो कुनै दोष छैन, आफै त निर्विकार छ । मन्त्री हेर्नुहोस्, कुनै पनि निर्वाचित राजकीय पदधारीलाई हेर्नुहोस्, ती के जनताका प्रतिनिधि अर्थात् जनताजस्ता देखिन्छन् ? के तिनीहरू जनता हिँडेको बाटो हिंँड्छन्, जनता चढ्ने सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गर्छन् ? मन्त्री हुनासाथ उनीहरूलाई दरबारिया सम्बोधन चाहिन्छ । भात खान छाड्छन्, भुजा ज्युनार गर्न थाल्छन् ।

गणतन्त्र खतरामा परोस् भनेर अधिकार वञ्चित नागरिकले भनेका छैनन् । भनेका भए यसलाई अनायास मुखबाट निस्केको श्राप हो भन्न सकिन्थ्यो । अन्यायमा परेर सुनुवाइ नहुँदा पीडकलाई सराप्छन् नि पीडितले, त्यस्तै श्राप । तर गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुनथालेको कथन स्वयं नेपालका सर्वाधिक शक्तिसम्पन्न प्राधिकारीको भएको हुँदा वास्तवमै ज्यादै गम्भीर र विचारणीय भएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, कोबाट प्रणालीमाथि प्रहार भइरहेको छ र त्यसैका फलस्वरुप गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुनआएको हो ?

स्मरण होस् जेठ १९, २०५८ मा तत्कालीन गद्दीनसिन महाराजाको सवंश विनाशसँगै नेपालमा गणतन्त्रको मार्गप्रशस्त भएको थियो । त्यसपछि राजा बनाइएका वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रमा न राजोचित व्यवहार थियो, नत आफूलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुनै सीप र रणनीति नै ।

आफू राजा भएकोमा के–के न भएँ भन्ने भावले उन्मत्त भएर उनले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नै अपदस्थ गरेका थिए, त्यो पनि असक्षम भन्दै । त्यसपछि उनलाई नराम्रो दशा लाग्यो, किनभने जनमानसमा आफ्नै वैधानिकताको संकट बेहोरिरहेका उनले उनैलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने संस्थामाथि प्रहार गरेर आफ्नै गोडामा बञ्चरो हानेका थिए ।

अझ हास्यास्पद त के भने स्वच्छ छवि खोज्दै हिँडेका ज्ञानेन्द्र आफ्ना बाबु महेन्द्रले स्थापित गरेको, राजा र राजपरिवारकै हालिमुहाली चल्ने पञ्चायत व्यवस्था नै विफल पार्ने पूर्वपञ्चहरूको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए । यसबाट के थाहा भयो भने उनीसित कुनै झर्झराउँदा, कल्पनाशील नयाँ अनुहार थिएनन् । थिए त तिनै थोत्रा थन्किएका ट्यांकाहरू । मैले ट्यांका भनेर अवममूल्यन गर्न खोजेको होइन ।

उहिल्यै सामान बोक्न अहिलेजस्ता ब्रिफकेस, सुटकेस हुँदैनथे । टिनका बाकस अर्थात् ट्यांका हुन्थे । ती ट्यांका सय ठाउँ कुच्चिए पनि हुनलाई गजबै टिकाउ हुन्थे । खिया लागेका ट्यांकामा खासै नचाहिने तर फ्याँकिहाल्न मन नलाग्ने वस्तुहरू राखिन्थे । पूर्वपञ्च त्यस्तै थिए । तिनैलाई ल्याएर ज्ञानेन्द्र आफ्ना स्वर्गवासी पिताको सपना साकार पार्न चाहन्थे । यसैबाट तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, ज्ञानेन्द्रको भिजन के थियो, कस्तो थियो !

ज्ञानेन्द्रले दुई पूर्वपञ्च फेरे लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा । हुन त ज्ञानेन्द्रको निगाह पाइन्छ कि भनेर माधवकुमार नेपालले समेत लबेदा–सुरुवाल सिलाएका थिए । थापालाईहटाएर उनले आफैले असक्षम भनेर अपदस्थ गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए । हेर्नुहोस् त कस्तो विचित्र, बनाउनेले बनाए र बन्ने पनि बने । त्यसपछि प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै तत्कालीन एमाले सरकारमा सहभागी भयो । त्यसका एक आर्किटेक्ट तत्कालीन एमाले नेता (र हालका प्रधानमन्त्री) ओली नै थिए ।

त्यतिले चित्त नबुझेर देउवालाई पुनः अपदस्थ गर्दै ज्ञानेन्द्र आफै कार्यकारी प्रमुख बने, देउवालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर थुने । कोही नपाएर तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई आफ्ना सहयोगी छाने । नागरिक अधिकार दमन गर्न कमल थापालाई खटाए ।

एमाले र कांग्रेसको एउटा कित्ताले साथ दिएका ज्ञानेन्द्रलाई के नपुग्दो थियो । त्यही मौका छोपेर उनले संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेका भए हुन्थ्यो, तर के गर्थे ! उनलाई त म राजा बनेंँ, के–के न भएँ भन्ने थियो । । राजकीय तानाशाही चलाएर आफूखुसी शासन गर्ने उनको मनसुवामा २०६२–६३ को जनआन्दोलनले तुषारापात गरिदियो । सम्झौं ती दिनहरू, सम्झौं ।

यसर्थ नेपालमा गणतन्त्र राजसंस्थाको पूर्णतः पतन भएको अवस्थामा स्थापित भएको थियो । आफ्नो एउटा बस्ने घरको जोहो नभएकाले नागार्जुनमा बास पाउँ भनेर, २०६५ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग याचना गर्ने ती ज्ञानेन्द्र जो जनभावनाबाट च्युत भएकैले जनआन्दोलनद्वारा निकालिएका थिए, के आज तिनै खतरा उपस्थित गराउन सक्नेगरी मोटा बलिया भइसके ? भए त कसरी भए, यसको कारण खोज्ने दायित्व यथार्थमा राज्यधिकारीहरूको हो र राज्यधिकारीका प्रमुख स्वयं प्रधानमन्त्री हुन् ।

किनभने संघीयतालाई गति दिँदै, लोकतान्त्रिक विधि र आचरणद्वारा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिभारा निर्वाहन गर्नकै लागि उनी निर्वाचित भएका हुन्, उनको दलले केही नपुग दुई तिहाइ अभिमत पाएको हो । यति बलियो जनमतसहितको सत्तापक्षका नेताले यदि गणतन्त्र खतरामा पर्ने डर देख्छन् भने कमजोरी कहाँ छ, त्यो पनि देख्न सक्नुपर्छ । कमजोरी कहाँ भयो र भइरहेको छ, स्वयं थाहा पाउनुपर्छ ।

गणतन्त्रलाई खतरा ज्ञानेन्द्रबाट छैन, विप्लव माओवादीको बन्दुक पनि खतरा होइन । साँच्चिकै खतराचाहिँ अन्यत्र होइन, राज्य सञ्चालनमै छ, जसका फलस्वरुप राज्य–शासनमाथि दिनानुदिन अविश्वास बढ्दो छ । किनभने राजतन्त्र फाल्नुको तात्पर्य नयाँ राजाहरूको राज्याभिषेक थिएन । जनप्रतिनिधि जनता नै हुन्छन्, त्यहाँ आफ्नै अनुहार प्रतिविम्बित हुन्छ भन्ने थियो ।

राष्ट्रपतिमा राजाको भावमुद्रा देख्नुपर्ला भनेर नसोचिएको देख्नुपर्‍यो, परिरहेको छ । राष्ट्रपतिले ठ्याक्कै राजाकै हाउभाउ र सवारीको सिको गर्छन् भनेर कसैले सोचेकै थिएन । सोच्ने कुरा पनि थिएन । दलहरू जनताका इच्छा, आकांक्षाका प्रतिनिधि हुनुपर्ने तर दलालका द्रव्यबाट प्रभावित हुनथालेका अनगिन्ती आरोप छन् ।

फलस्वरुप मानिसमा निराशा र हतासा उत्पन्न हुनु किमार्थ अस्वाभाविक होइन । शासन, प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार, निर्दोष फँस्ने र दोषी बँच्ने, जालझेल गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षणका घटनाहरू आए, दिन दोहोरिइरहेका छन् । फलस्वरुप, न्याय सम्पादित होला भन्ने आस हराउँदै गएको छ ।

डाक्टर गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानमा जनता सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । जनताद्वारा, जनताकै लागि, जनताकै सरकार अनुसारकै व्यवहार र आचरण प्रदर्शित गरिदिएको भए जनता निश्चय नै सडक प्रदर्शनमा आउनुपर्ने थिएन । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र उनको हत्याका दोषी पत्ता लगाइदेऊ भन्न फेरि जनता सडकमै आए ।

कराए, कराए गला रुद्ध भयो, तर अझसम्म दोषी पत्ता लगाउन राज्य असमर्थ नै छ । यसमा स्वाभाविक रूपमा मानिसको शंका प्रहरी, प्रशासन, दलहरू र समग्रमा राज्य शासनमाथि नै गएको छ, जान्छ । गुठी विधेयक विरुद्ध जनता फेरि सडक प्रदर्शनमै ओर्लिनुपर्‍यो ।

निराशा, हतासाका बीच मानिसले संयम गुमाउन थालेको सत्य हो । हरेक घटनामा न्याय यदि सडकमा खोज्न बाध्य हुनुपर्छ भने सरकार, संसद, न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ नै । एकातिर विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु, त्यसको समुचित सम्बोधन नहुनु, तर न्याय माग्दा उल्टै नागरिकलाई नै दोषी देखिन्छ, किन ?

नित्यप्रति ख्याल राख्नुपर्ने के हो भने राज्य जनसेवाको केन्द्र नभएर भोग गर्ने थलो भइरहेको झल्झली देखिरहँदा त्यस्तो राज्यले आफू लोकतान्त्रिक हुँ भन्ने नैतिक शक्ति गुमाउँछ । अहिले भएको त्यही हो । मन्त्रीहरूको कुरै नगरौं, प्रधानमन्त्रीले नै लोकदृष्टिमा आदर गुमाउँदै गएका छन् । राष्ट्रपति आफ्नै प्रस्तुतिका कारण बारम्बार आलोचित हुने गरेका छन्, पूर्व राष्ट्रपतिसमेत यसमा अपवाद थिएनन् ।

भनिएकै छ, लोकतन्त्रले बरु गरिबी सहन्छ, तर आफैले चुनेका प्रतिनिधिको ठालुपन सहँदैन । यो गणतन्त्र लोकतान्त्रिक हो । गणतन्त्र खतरामुक्त बनाउन यसर्थ शासक आफै सच्चिनुको विकल्प छैन । गणतन्त्रको गाथा गाएर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा अनुदित हुनुपर्छ ।

twitter : @Aniruddh_Gautam

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्