कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

राष्ट्रिय गानमाथि राजनीति

सम्पादकीय

सिनेमा हलहरू फुर्सदका बेलामा विश्रामपूर्ण मनोरञ्जन गर्ने थलो हुन् । राष्ट्रियता प्रवर्द्धन गर्ने, भक्तिगान वा कसैको वन्दना गाउने स्थल होइनन् । सरकारले भने संविधान दिवसका दिनदेखि फिल्म हलहरूमा चलचित्र सुरु हुनुअघि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो युगमा पञ्चायती राजको झल्को दिने यस्तो व्यवस्था गर्नु अशोभनीय र अनुचित छ । 

राष्ट्रिय गानमाथि राजनीति

सरकारले हलहरूलाई संविधान दिवसका दिनदेखि सधैंलाई राष्ट्रिय झन्डा फहराउन पनि निर्देशन दिएको छ । हरेक विषयको समय र स्थान हुन्छ । यी निर्णयले सरकारले राष्ट्रिय झन्डा कहाँ फहराउने र राष्ट्रिय गान कहाँ गाउने भेउ नपाएको प्रतीत हुन्छ । यसो गर्नु सांस्कृतिक उत्पादनको साधनका रूपमा सिनेमामार्फत देशभक्ति र राष्ट्रियता प्रवर्द्धन गरेको जस्तो स्वाभाविक उपक्रम होइन । कुन प्रयोजनका लागि कहाँ के गर्ने भन्नेमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय गान र झन्डासित सबै नागरिकको लगाव हुन्छ । यिनको प्रयोगबारे कसैले विरोध गरिहाल्न सक्दैन । सरकारले नागरिकहरूको यही भावनात्मक कमजोरीमा खेलेर लोकरिझ्याइँको बाटो रोज्नु हुँदैन । यस्तो व्यवस्थाले हामी कतै निर्देशित लोकतन्त्रको पथमा त हिँड्दै छैनौं भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

हलहरूमा राष्ट्रिय गान बज्दा सम्मानमा सबै दर्शक अनिवार्य उभिनुपर्ने हुन्छ । उभिएको/नउभिएको हेर्न प्रहरी खटाइने होला । नउभिनेलाई कारबाही पनि गरिने होला । के अहिले हाम्रो राज्यको प्राथमिकता यही हो ? के नागरिकमा देशभक्ति प्रवर्द्धन गर्ने माध्यम यही एउटा हो ? राज्यले राष्ट्रिय गान प्रवर्द्धन गर्ने अरू रचनात्मक उपाय खोज्न सक्दैन ? गर्न लागिएको व्यवस्थाले सरकार जहिले पनि, जहाँ पनि र जे पनि व्यवस्था गर्न सक्छ भन्ने सन्देश गएको छ । कताकता राज्यको निरंकुश चरित्रको झल्को दिएको छ ।

राष्ट्रिय गानको औचित्य र महत्त्व औपचारिक कार्यक्रमहरूमा हुन्छ । राष्ट्रले प्रतिनिधित्व गर्ने खेलकुदहरूमा हुन्छ । राष्ट्रिय गान प्रयोग कार्यविधिअनुसार पनि कुनै पनि राष्ट्रिय उत्सव वा विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम तथा फौजी प्रकृतिका सामेली, सैन्य सम्मान, खेलकुद समारोह र विद्यालय प्रार्थनामा राष्ट्रिय गान गाउनुपर्ने व्यवस्था छ । रेडियो र टेलिभिजनमा सम्पूर्ण कार्यक्रमको सुरुमा र अन्त्यमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्रिय गान जहाँ पायो त्यहीँ बजाउने गीत होइन । झन्, मनोरञ्जन गर्ने सिनेमा हलमा बजाउन त अझ सुहाउँदैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय गानप्रतिको सम्मान हृदयमा हुने कुरा हो । नागरिकमा स्वतः जाग्नुपर्ने भावना हो । राज्य र नागरिकको सम्बन्धले विकसित हुने कडी हो । सरकारले खोज्दैमा, माग्दैमा जनतामा जागृत हुने भाव होइन । भलै, औपचारिक समारोहहरूमा राज्यले यसलाई अनिवार्य गर्न सक्छ र नागरिकहरूले पनि यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि, राष्ट्रिय झन्डा र गानलाई बिगार्न पनि पाइँदैन ।

सरकारले संघीय संसद्मा पेस गर्न तयार गरेको ‘चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयक’ मा समेत सबै फिल्म हलले चलचित्र सुरु हुनुअघि अनिवार्य राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अत्यन्तै थोरै देशमा मात्र फिल्म हलमा राष्ट्रिय गान बजाउने अभ्यास छ । केही वर्षअघि भारत सरकारले पनि यसलाई अनिवार्य गरेको थियो । धेरै विवाद भयो । हलभित्र राष्ट्रिय गान बज्दा नउठ्नेहरूलाई प्रहरीले धरपकड पनि गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले यो व्यवस्थालाई ऐच्छिक गरिदियो ।

औपचारिक कार्यक्रमका हकमा बाहेक राष्ट्रिय गान इच्छामा आधारित हुनुपर्छ । फिल्म हल सार्वजनिक वृत्त हुन् । ती ठाउँ नागरिककै लागि खुला छोडिदिनुपर्छ । त्यहाँ राष्ट्रिय गान गाउन लगाउनु प्रकारान्तरले सरकारी हस्तक्षेप हो, जुन अस्वीकार्य छ । राज्य आफ्नै ठाउँमा सार्वजनिक वृत्तमा यो या त्यो प्रकारले घुसेर कब्जा गर्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक हो । यसले परोक्ष रूपमा हलहरूको व्यवसायमाथि पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?