कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

पीडितकेन्द्रित न्याय

माधवी भट्ट

संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी वास्तविक रूपमा पीडितकेन्द्रित बनाउने र उनीहरूको एजेन्डा केका आधारमा तय गर्ने भन्ने सवाल विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षसम्म पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । पीडितको परिभाषा के हो भन्नेबारे पनि गम्भीर बहस भएको छैन । नेपालमा पीडितको राजनीतिक–सामाजिक अध्ययन पनि गरिएको छैन ।

पीडितहरूलाई केवल आरोपित वा सम्भावित पीडकको विपरीत कित्तामा उभिएका निष्क्रिय, निराशावादी र आक्रोशित समूहका रूपमा बुझ्ने र बुझाउने कोसिस गरिएको छ । तर के सशस्त्र द्वन्द्वका सबै पीडित गैरराजनीतिक छन् ? के पीडित समुदायलाई एकै रूपले बुझ्न र विश्लेषण गर्न सकिन्छ ? पीडित समुदायमा विद्यमान स्तरीकरण र विविधीकरणलाई पहिचान नगरी कसरी पीडितकेन्द्रित न्याय सम्पादन हुनसक्छ ?


सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच सन् २००६ मा सम्झौता भएपश्चात् संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । पीडितलाई अन्तरिम राहत र स्वास्थ्योपचार तथा अन्य सहयोगका नाममा राज्यले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ ।


सशस्त्र द्वन्द्वपीडितकै लागि भनी सयौँ एनजीओ र आईएनजीओ चलेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूले परिचालन गरेको वैदेशिक रकमको लेखाजोखा गर्ने हो भने पीडितका नाममा खर्च भएको कुल रकममा अरू केही अर्ब जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सरकारी र गैरसरकारी दुवैले पीडितका नाममा अर्बौं खर्च गरे पनि देशभरिका पीडितको सामाजिक–आर्थिक अवस्था सुधारिएको छैन, उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन ।


वैदेशिक अनुदानका नाममा संक्रमणकालीन न्यायलाई बाह्य निकायले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोजेको भनी राज्य संयन्त्रले समय–समयमा प्रश्न गर्ने गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायमा अनावश्यक रूपले राजनीतीकरण गरिएको पनि देखिन्छ । पीडितकेन्द्रित न्यायको आत्मकेन्द्रित व्याख्या र राजनीतिक स्वार्थअनुकूल विश्लेषण भइरहेको छ ।


वैदेशिक अनुदानप्राप्त र राजनीतिक संरक्षणप्राप्त केही पीडितले उठाएका एजेन्डासँग दूरदराजमा बस्ने पीडितको भावना एकाकार नभएको गुनासो पनि छ । यो लेख पीडितकेन्द्रित न्यायको सैद्धान्तिक अवधारणा र नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे नै केन्द्रित छ ।


सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष

फौजदारी न्यायबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई छुट्याउने मुख्य रेखा भनेकै यसमा अन्तर्निहित पीडितकेन्द्रित अवधारणा हो । संक्रमणकालीन न्यायले पीडितको न्याय तथा परिपूरण प्राप्त गर्ने र सत्य जान्ने अधिकार प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्य बोकेको हुन्छ ।


यसका अध्येताहरूले संक्रमणकालीन न्यायको समग्र क्रियामा पीडितकेन्द्रित हुने अवधारणा अघि सारेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्गका महासचिवले सन् २०१० मा जारी गरेको गाइडलाइनमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको डिजाइन र प्रक्रियामा पीडितको केन्द्रीयता सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्गले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र केन्द्रीयतालाई वकालत गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।


नेपालको कानुनले पनि संक्रमणकालीन न्याय पीडितकेन्द्रित हुने व्यवस्था गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको सम्पूर्ण प्रक्रियामा पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नैपर्छ । नेपालको ऐन यस सम्बन्धमा धेरै अग्रगामी छ, जुन झट्ट हेर्दा ककटेलजस्तो देखिन्छ ।


अलिकति माफीमुखी जस्तो छ, त्यसैले मानव अधिकारवादी यसको विरोध गरिरहन्छन् । ऐन अभियोजनमुखी पनि देखिन्छ, त्यसैले आरोपितहरू अतालिन थाल्छन् । विद्यमान ऐनले विश्वका विभिन्न सत्य आयोगको मोडल अनुसरण गर्दै पीडितलाई भने केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । प्रमाणको भार पीडितले बोक्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।


पीडित र साक्षीको आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था छ । अनुसन्धानका क्रममा बोलाइएका पीडितलाई आयोगले यातायात खर्च, खाना खर्च र बासको व्यवस्था गर्छ । पीडक पहिचान नभए पनि पीडित स्थापित हुन सक्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक सुनुवाइलाई पनि प्रमाण सङ्कलनको पाटो मानिएको छ ।


नेपालका सन्दर्भमा कतै बुझाइ नै गलत देखिन्छ भने कतै स्वार्थवश गलत व्याख्या गरिएको छ । केही विदेशी अनुसन्धानकर्ताले नेपाली संक्रमणकालीन न्यायलाई गलत किसिमले बुझेका छन् । उनीहरूको स्रोतव्यक्तिले नेपाली समाजको नकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्न मलजल गरेकाले यस्तो भएको हो । विदेशी भनेपछि मरिहत्ते गर्ने नेपाली चरित्रले हाम्रो राष्ट्रिय छविसमेत धमिलिएको छ ।


स्वदेशी होऊन् वा विदेशी, प्राज्ञिक आवरणमा गैरप्राज्ञिक एजेन्डा बोक्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । नेपालको द्वन्द्वबारे अनुसन्धान गरेका केही पश्चिमा प्राज्ञहरूका दस्तावेज सत्यतथ्यभन्दा टाढा पनि देखिन्छन् । उनीहरूले नेपाली समाजलाई घृणामा परिवर्तन गरेका छन् । द्वन्द्वोत्तर समाजमा अनुसन्धान गर्न ठूलो रकम विदेशीबाट लिने र गलत तथ्य दिने अनि आत्मकेन्द्रित विश्लेषण गर्ने काम राष्ट्रघात हो ।


नेपाली समाजको चरित्र जस्तो छ, उस्तै छ पीडितको अवस्था । विभिन्न क्लस्टरमा विभाजित छन् पीडितहरू । राजनीतिक आस्था, जातीयता, विगतको भूमिका, वैदेशिक सहायता पाउने र नपाउने अनि क्षेत्रगत आधारमा विभाजित छन् ती ।


केही वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्गको सहयोगमा पीडितहरूलाई एकत्रित गरिएको भए पनि उनीहरूमा गहिरो एकता थिएन । एउटै टिमभित्र रहेर पनि उनीहरूमा अविश्वास थियो । यसलाई अन्यथा मान्न भने सकिँदैन । समाजको चरित्र र अवस्थाकै कारण यस्तो भएको हो ।


कतिपय अवस्थामा पीडित र पीडक छुट्याउने काम पनि कठिन बनेको छ । त्यसैले द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवाज पनि बारम्बार उठिरहन्छ । कैयौँ व्यक्ति यस्ता छन्, जसले सशस्त्र द्वन्द्वको दसवर्षे कालखण्डमा कुनै चरणमा पीडकको त कुनै चरणमा पीडितको अनुभव सँगालेका छन् ।


कुनै चरणमा पीडकको भूमिकामा रहेकाहरूले समेत संक्रमणकालीन न्यायको दिशानिर्देश गरिरहेका छन् । केही पीडित पछिल्लो चुनावसँगै बदलिएको राजनीतिक लहरलाई पछ्याउँदै संक्रमणकालीन न्यायलाई पुनः एकपक्षीय रूपमा कब्जा गर्न चाहन्छन् ।


हालै मात्र पीडितहरूको लुज फोरम मानिने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी (जो पूर्वलडाकु भनेर पनि चिनिन्छन्) ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न गठित सिफारिस समितिसमक्ष गएर मेरो नामै किटेर विरोध गरे । मैले जनआन्दोलनका र बेपत्ताका पीडितलाई सत्यनिरूपणको कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिनँ रे ! आयोग ऐनले तोकेको क्षेत्राधिकारबाहिर जान मिल्छ आयोगको पदाधिकारी ?


बेपत्ता पारिएकाहरूको विषय सम्बोधन गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । जनआन्दोलन–२ का पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने अधिकार ऐनले आयोगलाई दिएको छैन । आयोगमा द्वन्द्वका दुवै पक्षलाई सन्तुलित हुनुपर्छ भनेर पैरवी गर्ने मेरो विरोध गर्नु र अन्य चार पदाधिकारीविरुद्ध मौन बस्नु भनेको एकलौटी रूपमा आयोग कब्जा गर्न भएको षड्यन्त्रको एउटा पाटो मात्रै हो । राजनीतिक द्वन्द्वका सबै पीडित तटस्थ वा गैरराजनीतिक हुन्छन् भन्नु सर्वथा गलत हुन्छ भन्ने उदाहरण यही घटना बनेको छ । द्वन्द्वको एक पक्षले नयाँ बन्ने आयोग कब्जा गर्ने खेल भएमा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन ।


सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी आह्वान गर्दा अगुवा पीडितहरूले उजुरी सङ्कलनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरे । त्यो नभएको भए आयोगले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्गनका घटना दस्तावेजीकरणको ऐतिहासिक कार्य पूरा गर्न सक्ने थिएन । ६३ हजार पीडितले उजुरी दर्ता गरेर संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनु नेपालको सफलता नै मान्नुपर्छ । यद्यपि पीडितलाई न्याय दिन राज्यका तर्फबाट अनपेक्षित ढिलाइ भइरहेको छ ।


संक्रमणकालीन न्याय पीडितकेन्द्रित भयो कि भएन भनी हेर्ने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वको लाभांश पीडितहरूले समान रूपले पाए कि पाएनन्, राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूलाई योगदानका आधारमा पहिचान र भूमिका दिए कि दिएनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।


द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी पिल्सिएका दलित र जनजाति समुदाय द्वन्द्वोत्तर समाजमा फेरि किन गुमनाम भए ? दलित वर्गलाई उन्मुक्तिको सपना देखाएर भएको द्वन्द्वमा गैरदलितको हालीमुहाली किन भयो ? अर्थात्, नेपाली द्वन्द्वको आधारशिला, उत्पन्न राजनीतिक छाल र भविष्यको मार्गचित्र देखाउनु पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको अर्को पाटो हो । त्यसैले वर्तमान ऐन प्रयोग गरेर अधिकतम पीडितका पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ र ऐन संशोधनका लागि राज्यलाई निरन्तर घचघच्याउनुपर्छ ।


अन्त्यमा, घरेलु संयन्त्र असफल भएमा ‘युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन’ अर्थात् विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नेपाली द्वन्द्व अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्ने विषयमा सबै पक्ष सचेत हुन आवश्यक छ । पीडितकेन्द्रित न्याय र उनीहरूसँगको सहकार्य र सहभागिताबाट मात्र संक्रमणकालीन न्यायको सफल अवतरण हुनसक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?