पीडितकेन्द्रित न्याय

माधवी भट्ट

संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी वास्तविक रूपमा पीडितकेन्द्रित बनाउने र उनीहरूको एजेन्डा केका आधारमा तय गर्ने भन्ने सवाल विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षसम्म पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । पीडितको परिभाषा के हो भन्नेबारे पनि गम्भीर बहस भएको छैन । नेपालमा पीडितको राजनीतिक–सामाजिक अध्ययन पनि गरिएको छैन ।

पीडितहरूलाई केवल आरोपित वा सम्भावित पीडकको विपरीत कित्तामा उभिएका निष्क्रिय, निराशावादी र आक्रोशित समूहका रूपमा बुझ्ने र बुझाउने कोसिस गरिएको छ । तर के सशस्त्र द्वन्द्वका सबै पीडित गैरराजनीतिक छन् ? के पीडित समुदायलाई एकै रूपले बुझ्न र विश्लेषण गर्न सकिन्छ ? पीडित समुदायमा विद्यमान स्तरीकरण र विविधीकरणलाई पहिचान नगरी कसरी पीडितकेन्द्रित न्याय सम्पादन हुनसक्छ ?

सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच सन् २००६ मा सम्झौता भएपश्चात् संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । पीडितलाई अन्तरिम राहत र स्वास्थ्योपचार तथा अन्य सहयोगका नाममा राज्यले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितकै लागि भनी सयौँ एनजीओ र आईएनजीओ चलेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूले परिचालन गरेको वैदेशिक रकमको लेखाजोखा गर्ने हो भने पीडितका नाममा खर्च भएको कुल रकममा अरू केही अर्ब जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सरकारी र गैरसरकारी दुवैले पीडितका नाममा अर्बौं खर्च गरे पनि देशभरिका पीडितको सामाजिक–आर्थिक अवस्था सुधारिएको छैन, उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक अनुदानका नाममा संक्रमणकालीन न्यायलाई बाह्य निकायले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोजेको भनी राज्य संयन्त्रले समय–समयमा प्रश्न गर्ने गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायमा अनावश्यक रूपले राजनीतीकरण गरिएको पनि देखिन्छ । पीडितकेन्द्रित न्यायको आत्मकेन्द्रित व्याख्या र राजनीतिक स्वार्थअनुकूल विश्लेषण भइरहेको छ ।

वैदेशिक अनुदानप्राप्त र राजनीतिक संरक्षणप्राप्त केही पीडितले उठाएका एजेन्डासँग दूरदराजमा बस्ने पीडितको भावना एकाकार नभएको गुनासो पनि छ । यो लेख पीडितकेन्द्रित न्यायको सैद्धान्तिक अवधारणा र नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे नै केन्द्रित छ ।

सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष
फौजदारी न्यायबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई छुट्याउने मुख्य रेखा भनेकै यसमा अन्तर्निहित पीडितकेन्द्रित अवधारणा हो । संक्रमणकालीन न्यायले पीडितको न्याय तथा परिपूरण प्राप्त गर्ने र सत्य जान्ने अधिकार प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्य बोकेको हुन्छ ।

यसका अध्येताहरूले संक्रमणकालीन न्यायको समग्र क्रियामा पीडितकेन्द्रित हुने अवधारणा अघि सारेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्गका महासचिवले सन् २०१० मा जारी गरेको गाइडलाइनमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको डिजाइन र प्रक्रियामा पीडितको केन्द्रीयता सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्गले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र केन्द्रीयतालाई वकालत गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

नेपालको कानुनले पनि संक्रमणकालीन न्याय पीडितकेन्द्रित हुने व्यवस्था गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको सम्पूर्ण प्रक्रियामा पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नैपर्छ । नेपालको ऐन यस सम्बन्धमा धेरै अग्रगामी छ, जुन झट्ट हेर्दा ककटेलजस्तो देखिन्छ ।

अलिकति माफीमुखी जस्तो छ, त्यसैले मानव अधिकारवादी यसको विरोध गरिरहन्छन् । ऐन अभियोजनमुखी पनि देखिन्छ, त्यसैले आरोपितहरू अतालिन थाल्छन् । विद्यमान ऐनले विश्वका विभिन्न सत्य आयोगको मोडल अनुसरण गर्दै पीडितलाई भने केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । प्रमाणको भार पीडितले बोक्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

पीडित र साक्षीको आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था छ । अनुसन्धानका क्रममा बोलाइएका पीडितलाई आयोगले यातायात खर्च, खाना खर्च र बासको व्यवस्था गर्छ । पीडक पहिचान नभए पनि पीडित स्थापित हुन सक्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक सुनुवाइलाई पनि प्रमाण सङ्कलनको पाटो मानिएको छ ।

नेपालका सन्दर्भमा कतै बुझाइ नै गलत देखिन्छ भने कतै स्वार्थवश गलत व्याख्या गरिएको छ । केही विदेशी अनुसन्धानकर्ताले नेपाली संक्रमणकालीन न्यायलाई गलत किसिमले बुझेका छन् । उनीहरूको स्रोतव्यक्तिले नेपाली समाजको नकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्न मलजल गरेकाले यस्तो भएको हो । विदेशी भनेपछि मरिहत्ते गर्ने नेपाली चरित्रले हाम्रो राष्ट्रिय छविसमेत धमिलिएको छ ।

स्वदेशी होऊन् वा विदेशी, प्राज्ञिक आवरणमा गैरप्राज्ञिक एजेन्डा बोक्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । नेपालको द्वन्द्वबारे अनुसन्धान गरेका केही पश्चिमा प्राज्ञहरूकादस्तावेज सत्यतथ्यभन्दा टाढा पनि देखिन्छन् । उनीहरूले नेपाली समाजलाई घृणामा परिवर्तन गरेका छन् । द्वन्द्वोत्तर समाजमा अनुसन्धान गर्न ठूलो रकम विदेशीबाट लिने र गलत तथ्य दिने अनि आत्मकेन्द्रित विश्लेषण गर्ने काम राष्ट्रघात हो ।

नेपाली समाजको चरित्र जस्तो छ, उस्तै छ पीडितको अवस्था । विभिन्न क्लस्टरमा विभाजित छन् पीडितहरू । राजनीतिक आस्था, जातीयता, विगतको भूमिका, वैदेशिक सहायता पाउने र नपाउने अनि क्षेत्रगत आधारमा विभाजित छन् ती ।

केही वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्गको सहयोगमा पीडितहरूलाई एकत्रित गरिएको भए पनि उनीहरूमा गहिरो एकता थिएन । एउटै टिमभित्र रहेर पनि उनीहरूमा अविश्वास थियो । यसलाई अन्यथा मान्न भने सकिँदैन । समाजको चरित्र र अवस्थाकै कारण यस्तोभएको हो ।

कतिपय अवस्थामा पीडित र पीडक छुट्याउने काम पनि कठिन बनेको छ । त्यसैले द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवाज पनि बारम्बार उठिरहन्छ । कैयौँ व्यक्ति यस्ता छन्, जसले सशस्त्र द्वन्द्वको दसवर्षे कालखण्डमा कुनै चरणमा पीडकको त कुनै चरणमा पीडितको अनुभव सँगालेका छन् ।

कुनै चरणमा पीडकको भूमिकामा रहेकाहरूले समेत संक्रमणकालीन न्यायको दिशानिर्देश गरिरहेका छन् । केही पीडित पछिल्लो चुनावसँगै बदलिएको राजनीतिक लहरलाई पछ्याउँदै संक्रमणकालीन न्यायलाई पुनः एकपक्षीय रूपमा कब्जा गर्न चाहन्छन् ।

हालै मात्र पीडितहरूको लुज फोरम मानिने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी (जो पूर्वलडाकु भनेर पनि चिनिन्छन्) ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न गठित सिफारिस समितिसमक्ष गएर मेरो नामै किटेर विरोध गरे । मैले जनआन्दोलनका र बेपत्ताका पीडितलाई सत्यनिरूपणको कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिनँ रे ! आयोग ऐनलेतोकेको क्षेत्राधिकारबाहिर जान मिल्छ आयोगको पदाधिकारी ?

बेपत्ता पारिएकाहरूको विषय सम्बोधन गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । जनआन्दोलन–२ का पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने अधिकार ऐनले आयोगलाई दिएको छैन । आयोगमा द्वन्द्वका दुवै पक्षलाई सन्तुलित हुनुपर्छ भनेर पैरवी गर्ने मेरो विरोध गर्नु र अन्य चार पदाधिकारीविरुद्ध मौन बस्नु भनेको एकलौटी रूपमा आयोग कब्जा गर्न भएको षड्यन्त्रको एउटा पाटो मात्रै हो । राजनीतिक द्वन्द्वका सबै पीडित तटस्थ वा गैरराजनीतिक हुन्छन् भन्नु सर्वथा गलत हुन्छ भन्ने उदाहरण यही घटना बनेको छ । द्वन्द्वको एक पक्षले नयाँ बन्ने आयोग कब्जा गर्ने खेल भएमा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्दैन ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी आह्वान गर्दा अगुवा पीडितहरूले उजुरी सङ्कलनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरे । त्यो नभएको भए आयोगले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्गनका घटना दस्तावेजीकरणको ऐतिहासिक कार्य पूरा गर्न सक्ने थिएन । ६३ हजार पीडितले उजुरी दर्ता गरेर संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनु नेपालको सफलता नै मान्नुपर्छ । यद्यपि पीडितलाई न्याय दिन राज्यका तर्फबाट अनपेक्षित ढिलाइ भइरहेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय पीडितकेन्द्रित भयो कि भएन भनी हेर्ने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वको लाभांश पीडितहरूले समान रूपले पाए कि पाएनन्, राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूलाई योगदानका आधारमा पहिचान र भूमिका दिए कि दिएनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी पिल्सिएका दलित र जनजाति समुदाय द्वन्द्वोत्तर समाजमा फेरि किन गुमनाम भए ? दलित वर्गलाई उन्मुक्तिको सपना देखाएर भएको द्वन्द्वमा गैरदलितको हालीमुहाली किन भयो ? अर्थात्, नेपाली द्वन्द्वको आधारशिला, उत्पन्न राजनीतिक छाल र भविष्यको मार्गचित्र देखाउनु पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको अर्को पाटो हो । त्यसैले वर्तमान ऐन प्रयोग गरेर अधिकतम पीडितका पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ र ऐन संशोधनका लागि राज्यलाई निरन्तर घचघच्याउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, घरेलु संयन्त्र असफल भएमा ‘युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन’ अर्थात् विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नेपाली द्वन्द्व अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्ने विषयमा सबै पक्ष सचेत हुन आवश्यक छ । पीडितकेन्द्रित न्याय र उनीहरूसँगको सहकार्य र सहभागिताबाट मात्र संक्रमणकालीन न्यायको सफलअवतरण हुनसक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाम के, भाषा खोइ

नित्यानन्द मण्डल

प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने प्रक्रिया थाले पनि अझै टुङ्गो लागेको छैन । नाम, राजधानी र भाषाबारे चर्को विवाद छ । प्रदेश सांसदबीच नै मतैक्य छैन । अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम सम्बन्धमा लगभग एकमत देखिए पनि प्रदेशको नामबारे एउटै दलका सांसदहरूबीच पनि मतभेद छ ।

सत्तासीन समाजवादी पार्टी र राजपा प्रदेशको नाम ‘मधेस’ र राजधानी जनकपुर राख्ने कसरत गर्दै छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसद ‘मिथिला,’ ‘मिथिला–भोजपुरा,’ ‘मिथिला भोजपुरा मधेस (मिभोम)’ र ‘जानकी प्रदेश’ को पक्षमा छन् ।

सहिद रामवृक्ष यादवको स्मृतिसभामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यी सवाललाई प्रदेश सरकारले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेपछि यसबारे बहस झनै चर्केको छ । तराई मधेसमा गर्मीको पारो चढेसँगै प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषा निर्धारणको सकस बढ्दो छ ।

जसरी प्रदेश सरकार हिन्दीको बुई चढेर मातृभाषाहरूको घाँटी निमोठ्ने कोसिस गर्दै छ, त्यसले उसको नियत शंकास्पद बन्दै छ । यस क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा लौकिक अन्तर्य नबुझी राजनीतिक खिचातानी, दाउपेच, भागबन्डा तथा जातीय र साम्प्रदायिकताका आधारमा राजधानी नामकरण तथा भाषाको चयन गरियो भने सामाजिक आन्दोलनको आगो भुसको आगोझैं सल्किँदै जान सक्छ ।

भाषा आमजनको विषय हो । यसका सञ्चालक र संवाहक पनि आमजन नै हुन् । तथापि शासक र सत्ताको भाषाविशेषप्रतिको व्यवहार र रुचिले भाषा संरक्षणमा अहम् भूमिका खेल्ने गर्छ । तुलनात्मक रूपमा कला, साहित्य, इतिहास र समृद्धिका हिसाबले निकै कमजोर पश्चिम पहाडको भाषा सत्ताको संरक्षण पाएरै पर्वते, गोर्खाली हुँदै राष्ट्रभाषा नेपाली बनेको नजिर हामीसँगै छ ।

शाहवंश नेपालमा सत्तासीन हुन नसकेको भए नेपाली भाषाले यति समृद्धि पाउन सम्भव थिएन । योसँगै अरू सबै भाषा दुब्लाउँदै गए । आज ती भाषा अस्तित्व र अस्मिताको लडाइँमा छन् । विडम्बना, मधेस आन्तरिक उपनिवेशीकरणको सिकार भएको भन्ने नेताहरूले नै प्रदेश २ को सत्ता सम्हाल्दा हिन्दीप्रेम प्रदर्शन गरेर अर्को उपनिवेशीकरणमा परेको हेक्का राखेका छैनन् । संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो, प्रदेश सांसदहरूको शपथ ग्रहण समारोहमै मातृभाषालाई तिलाञ्जली दिएर उनीहरूले आफ्नो खुट्टी देखाइहाले ।

२०४६ को परिवर्तनपछि मधेसी जनताको भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक चेतनामा विकास भयो । भाषा र संस्कृतिको पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माणको बहसलाई मधेसले नै मूलप्रवाहमा ल्यायो । तर मधेसी नेताहरूलाई नै मैथिली, भोजपुरी, अवधी र थारुजस्ता समृद्ध र सक्षम भाषाप्रति चासो छैन ।

जनचाहना विपरीत हिन्दीलाई प्राथमिकताले भाषिक सवालमा प्रदेश २ ले छिमेकी मुलुक भारतका बिहार र उत्तरप्रदेशको जस्तै दुर्गति झेल्ने निश्चित छ, जहाँं भोजपुरी, मैथिली, अवधी र मगही भाषा मृत्युको पर्खाइमा छन् । यसको तुलनामा मातृभाषालाई प्राथमिकता दिने बंगाल, पन्जाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना लगायत अन्य भारतीय राज्यका तुलनामा सबल, सक्षम र समृद्ध छन् ।

मधेसका भाषा एकअर्काका लागि बोधगम्य छन् । भोजपुरीभाषीलाई मैथिली र मैथिलीभाषीलाई भोजपुरी बुझ्न समस्या छैन । तर पनि मधेसमा सम्पर्कभाषा चाहिने भ्रम फैलाइँदै छ । ‘एक भाषा, एक भेष’ जस्तो पञ्चायतकालीन नीति नेपालले त्यागिसके पनि मधेसवादी दलका नेताहरू त्यसैको पुनरावृत्तिमा लागेका छन् ।

कुनै खास भाषालाई विशेषाधिकार दिएर मातृभाषामाथि लाद्न खोजिए तराईमा भाषिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने तथ्यलाई उनीहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । हिन्दीलाई राजनीतिक अर्थमा मातृभाषाका रूपमा प्रश्रय, सम्पर्क भाषाका रूपमा राज्यको हस्तक्षेप वा संरक्षण वा सरकारी कामकाज कुनै पनि निहुँंमा राज्यले प्रवर्धन गर्न विडम्बनापूर्ण हुनेछ ।

बारुदी हिंसाको घाउ केही दिनमा निको हुनसक्ला, तर सांस्कृतिक हिंसाको मनोवैज्ञानिक घाउ लामो कालखण्डसम्म आलो रहन्छ । त्यो भयावह र पीडादायक हुन्छ । त्यसैले मातृभाषीहरूको राजनीतिक भूगोल नभए पनि भाषा र संस्कृति शताब्दियौँदेखि लोककण्ठमा जीवित छन् र रहन्छन् भन्ने रहस्य प्रदेश सरकारले बुझ्नु जरुरी छ । भाषिक मनोभावनासँग खेलबाड बुद्धिमत्ता होइन ।

हिन्दी भर्सेस मैथिली
प्रदेश २ का सप्तरीदेखि पर्सासम्म आठ जिल्लाका अधिकांश भूभाग प्राचीन मिथिलामै पर्छन् । यस क्षेत्रमा मुख्यतः मैथिली र भोजपुरी भाषा बोलिन्छ । यहाँ थारू समुदायको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ । यद्यपि मगही तथा बज्जिका भाषाको वकालत गर्नेहरूको पनि यहाँ कमी छैन ।

एक तथ्यांक अनुसार, हाम्रो मुलुकमा १२३ भाषा रहेमध्ये ४४.६५ प्रतिशत नेपाली र ११.७५ प्रतिशत मैथिली मातृभाषी छन् । जहाँंसम्म प्रदेश संसदमा भाषिक उपस्थितिको प्रश्न छ, कुल १०७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४७ जनाले मैथिलीमा, २५ जनाले भोजपुरीमा, २४ जनाले नेपालीमा र ११ जनाले हिन्दीमा शपथ लिएका थिए ।

दुई ठूला मधेसी पार्टीले सैद्धान्तिक रूपमा हिन्दीको वकालत गरे पनि तिनका सांसदहरू हिन्दीभन्दा आआफ्नो मातृभाषामै बढी आकर्षित देखिन्छन् । यति भए पनि मधेसी दलहरूमा हिन्दीमोह कायमै छ, बहुसंख्यक जनताले चाहिँ मैथिलीलाई नै प्रादेशिक भाषा बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

मधेसी नेताहरूको यस्तै मातृभाषा विरोधी अडानका कारण स्थानीय युवाले मधेसी दलका शीर्षस्थ नेताहरूको पुतला दहनसमेत गरे । भाषा र संस्कृतिका निम्ति केही वर्षपहिले साहित्यकार, कलाकार र सर्जकहरूले गरेको आन्दोलनमा जनकपुरको रामानन्द चोकमा भएको पाँंच जनाको सहादतलाई यहाँ स्मरण गर्नु उचित हुनेछ ।

भाषा, संस्कृति र भौगोलिक पहिचानका निम्ति मधेसमा दशक लामो आन्दोलन भयो । तर संघीयता प्राप्तिपछि राज्यविरुद्धको आन्दोलन रोकिए पनि प्रदेशभित्रै नयाँ आन्दोलनको बीउ अंकुरण हुँदै छ र त्यसको प्रादुर्भाव भाषा विवादबाट हुने सम्भावना छ ।

संविधानको धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनेको छ । यो संवैधानिक प्रावधानलाई छलेर मुलुकभरि ७७ हजार ५ सय ६९ जना अर्थात् ०.२९ प्रतिशत व्यक्तिको मातृभाषा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने चिन्ताले प्रदेश २ का बहुसंख्यक जनता पिरोलिएका छन् ।

मल्लकालीन काठमाडौं उपत्यकामा मैथिली सरकारी कामकाजको भाषा थियो । अनेक मल्लराजाले मैथिलीमा कविता, गीत, नाटक आदि रचेका थिए । तत्कालीन शिलालेख, लिखत आदिमा पनि मैथिलीको प्रशस्त प्रयोग पाइन्छ । यति समृद्ध इतिहास भएको मैथिली भाषालाई प्रदेश २ ले नै हेला गर्न खोज्नु आफैसँगको धोका र जनभावना विपरीत कार्य हो ।

भोजपुरी लगायतका अन्य भाषाभाषीलाई पनि यथोचित सम्बोधन गर्दै मैथिलीलाई प्रदेश २ को कामकाजको भाषा बनाउनु मनासिब देखिन्छ । मिथिला समृद्ध भए मधेस कमजोर हुने भावना त्याग्नु जरुरी छ ।

लेखक जनकपुरमा क्रियाशील पत्रकार हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्