देश जोड्ने टीकापुर

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

व्यवस्थित सहरी बसोबास योजना तहत कैलाली जिल्लाको कर्णाली नदी छेउमा बसाइएको ‘टीकापुर’ सहरको नाम लिने बित्तिकै अहिले कैयौं श्यामश्वेत तस्बिर देखापर्छ । कसैका लागि यो ठाउँ सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएको दु:खद स्मृति हो भने कोही थरुहट प्रदेशको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा अनाहकमा थारुहरूमाथि भएको दमन सम्झिन्छन् ।

पश्चिम नेपालमात्र होइन, मुलुकको विभिन्न हिस्सामा सामुदायिक ध्रुवीकरण ल्याउने स्थानको रूपमा टीकापुरलाई नबिर्सनेहरू पनि कम छैनन् । २०७२ भदौ ७ गते त्यस क्षेत्रका थारुहरूको प्रदर्शनको क्रममा ७ जना प्रहरी र १ जना बालक मारिएका थिए ।

त्यतिखेर पनि टीकापुर घटनालाई आ–आफ्ना आग्रहसाथ विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरियो, अथ्र्याइयो । परिस्थिति यस्तो भयो कि थारु अस्मिताको खोजीमा रहेका कर्णाली पारिका थारुहरूको आवाज अरण्यरोदन जस्तै भयो । उनीहरूले आफ्नो पक्षमा जेजति सफाइका शब्दहरू राख्न चाहे पनि मूलधारको मानसले त्यसलाई सोझै किनारामा पार्‍यो । कुनै बखत न्यायका लागि लड्न बन्दुक थमाउने र राजनीतिक चेतना भर्ने माओवादीहरूले चुप्पी साँधे ।

गैसस उद्यमीहरू थोरबहुत सल्बलाए पनि आखिर उनीहरू पनि निरीह देखिए । मानव अधिकारका प्रतिवेदनहरू बेवास्ता गरियो । टीकापुरको त्यो दिनको प्रदर्शनपूर्व त्यस क्षेत्रमा पुगेर न्याय र सम्मानका लागि लड्न प्रेरित गर्ने पहिचानधर्मीहरू पनि त्यो घटनापश्चात् त्यहाँ पुग्न सकेनन् । यसरी टीकापुुर आपैंmमा अनेकौं प्रश्न र पीडा लिएर बाँचिरहेको छ ।

भदौ ७ मा मारिएकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ । त्यो त थारु अगुवाहरूले पनि भन्छन् । तर के भइदियो भने वर्चस्वशाली समूहसँगको लडाइँमा मूलधारका मिडियाले पनि थारुहरूको वास्तविकता राष्ट्रिय पटलमा राखिदिएनन् । यसले गर्दा पनि राष्ट्रिय मानसमा टीकापुरप्रति धमिलो तस्बिर कोरिन पुग्यो ।

टीकापुर भन्ने बित्तिकै प्रतिरोधको राजनीतिको नाममा हिंसक घटना गराउने थारुहरू हुन् भन्ने अवधारणाले स्थान पायो । मान्छे मारिएको त तथ्य नै हो । यसबाट यो वा त्यो कसैले पनि इन्कार गर्ने अवस्था छैन । तर त्यस दिनको घटनालाई जसरी समाजमा फिँजाइयो, त्यसबारे अब विवेकपूर्ण विमर्शको आवश्यकता छ । यसलाई विभिन्न कोणबाट विवेचना गर्नु अपरिहार्य छ । यहाँ भोटबैंकको राजनीतिभन्दा पनि मानवीय संवेदना र अन्तरसामुदायिक संवादको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हिंसाबाट मारिएको मान्छेको अनुहार देखेर जोकोही पनि आवेशमा आउँछ । उसले विवेक गुमाउँछ । यस्तो अवस्था हुनदिनबाट रोक्न सरकारको शक्तिमात्रै काफी हुँदैन । तर यो पनि यथार्थ हो, सरकार यस्ता घटनामा मुख्य सरोकारवाला पक्ष हुन्छ । निश्चित रूपमा हिंसा अनिवार्य र अभिष्ट हुन सक्दैन ।

टीकापुर घटनापश्चात् सरकारी तन्त्र त्यस वरिपरि र तराईको बाँकी हिस्सा जहाँ संविधानसाग असहमति राखी आन्दोलन हुँदै थियो, त्यहाँ कसरी प्रतिरोधसाथ प्रस्तुत भए, त्यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ । निकट अतीतका यस्ता घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नल्याएसम्म सामुदायिक सामञ्जस्य स्थापित हुन गार्‍हो त हुन्छ नै, यसले लोकतन्त्रलाई पनि रुग्ण बनाइराख्छ ।

यसैले त लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । हाम्रो राज्यतन्त्र यदाकदा कसरी अविवेकी हुनपुग्छ । त्यसको बलियो उदाहरण हो– टीकापुर घटना । त्यहाँ थारुहरू पिल्सिए । तिनको रोदनलाई दबाइयो । गुहारलाई चेपियो । त्यसैले अर्को पक्षबाट त्यसलाई बेवास्ता गर्ने कार्यकै परिणति देखियो, अरु ठाउँमा समेत बेलाबखत राज्यतन्त्र बेलगाम भएर नागरिक स्वरलाई कुल्चिने गर्छ ।

बन्दुक र बुटलाई सामुदायिक आधारमा छुट दिँदै गयो भने उसले जहाँ कहीं पनि क्रूरता नै प्रदर्शित गर्छ । यस अर्थमा टीकापुरको सन्दर्भ राज्यको बानी–बेहोरा सुधार गर्ने प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ । टीकापुरमा त हिजो–अस्तिसम्मका शासित, शोषित एवं उत्पीडित थारुहरू थिए ।

त्यतिखेरको परिस्थितिमा तिनीहरूप्रति आक्रामकता देखाइनुलाई त्यस क्षेत्रकै अर्को पक्षले विजयको रूपमा लिए । तर वास्तवमा यो राज्यको असफलता थियो । टीकापुर क्षेत्रकै कम चर्चामा आएको अर्को पक्ष हो, त्यहाँ अहिले सामुदायिक सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने र समन्वयको परिवेश निर्माण गर्नेहरू पनि सक्रिय छन् ।

केही पहिला खोज पत्रकारिता केन्द्रले टीकापुर घटनाको अर्को पाटोलाई उजागर गरेको थियो । न्यायिक निरुपणको निहुँमा फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र निर्दोषहरूलाई थुनामा राखियो । कैयौं निर्दोष विस्थापित भए । घरपरिवारकाहरू सन्त्रासमा बाँच्न विवश भए ।

सरकारी संरक्षणमा लुटपाट भयो । धेरै आफ्नो देश त्यागेर सीमावर्ती क्षेत्रमा पारिपट्टि शरण लिन पुगे । खोपकेकै अनुसार थरुहट आन्दोलनका नेता लक्ष्मण चौधरी घटनाको दिन लमही, कोहलपुर हुँदै गुलरिया पुगेको प्रहरीलाई थाहा थियो ।

उनको ‘कल डिटेल्स’बाट पनि त्यो थाहा हुन्छ । गुलरिया टीकापुरबाट ६५ किमि पूर्वमा पर्छ । तर अदालतमा उपस्थित साक्षीमार्फत उनलाई पनि घटनास्थलमै देखाइएको छ । वास्तविकताचाहिँ लक्ष्मणलाई ‘आक्रोशपूर्ण फेसबुक स्टाटस’ लेखेका कारण मुद्दा चलाइएको थियो ।

टीकापुर घटनामा प्रमुख साक्षीका रूपमा प्रहरीले करन चौधरीलाई घरबाटै पक्राउ गरे । उनलाई धनगढीस्थित प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍याएर ३२ जनाको नाम घोक्न लगाइयो । ती सबै टीकापुर घटनामा समातिएका र फरार सूचीमा रहेका आरोपीहरू थिए ।

यसले के देखाउँछ भने कुनै बेला कमारा–कमारी एवं दास भएर बाँच्न बाध्य बनाइएका समुदायको सम्मानका लागि अभिव्यक्त भएको आक्रोशलाई नियोजित रूपमा दबाउन खोजियो । थारुहरूको टीकापुरमा भएको ऐक्यबद्धतालाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरियो ।

हिंसाले सानोतिनो चोटपटकदेखि ज्यान जानेसम्म पनि हुनसक्छ । अल्पकालिकदेखि दीर्घकालीन क्षति पनि हुनसक्छ । सामुदायमाझ शत्रुता देखियो भने यसको घातक परिणाम कैयौं पुस्तासम्म रहन सक्छ । हिंसा एउटा परिस्थिति पनि हो र एउटा साधन वा माध्यम पनि । एउटा कृत्य र परिणाम पनि । साधनको स्तरमा हिंसाको औचित्यलाई कैयौं कोणबाट नियाल्न सकिन्छ ।

परिस्थितिको स्तरमा हिंसाको औचित्यको आंँकलन अपेक्षाकृत सरल हुन्छ । हिंसा कसैको अभिष्ट हुनुहुँदैन । हिंसा बढ्दै गरोस्, समुदायमाझ अविश्वास कायम रहोस् वा कुनै समुदाय विशेष तुष लिएर बाँच्दै गरोस्, यसरी कसैले पनि भन्नु हुँदैन । सोच्नु पनि हुँदैन ।

हिंसाको माहोल भएको, तनावको परिस्थिति भएको समाजमा मानिस बस्न चाहँदैनन् । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने टीकापुर घटनालाई प्रश्न वा समस्याको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि अब देश जोड्ने सूत्रको खोजीको रूपमा त्यसलाई कसरी विकसित गर्ने भनी सोच्नुपर्छ । त्यतातिर नागरिक संवादको आवश्यकता छ ।

कुनै पनि प्रकारको हिंसाको गौरवगान गर्न सकिंँदैन, गर्न पनि हुँदैन । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा जे भयो वा त्यस उप्रान्त जे त्यहाँका बासिन्दाले भोगे त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो । शासकीय चुक कहाँ भयो ? त्यो पनि विचारणीय छ । मिडिया र नागरिक समाजबाट कहाँ त्रुटि भयो ? दलहरू कसरी बिराए ?

त्यतिखेर तनावको परिस्थिति निर्माण नेपथ्यबाट कुन शक्तिले गर्दै थियो ? उक्साउने दुइटै कित्तामा थिए, यस्तोमा सम्पूर्ण दोष एउटै पक्षलाई दिन मिल्छ ? टीकापुरको खरानीमा दबेर रहेका सवालहरूको न्यायोचित जवाफ नखोजेसम्म संवैधानिक यात्रा सहज हुनसक्दैन, किनभने अहिलेसम्म पनि के सही र के गलत भन्ने व्याख्या वर्चस्वशाली समूहको नियन्त्रणमा रहेकाले भुइँतहको यथार्थ प्रकट भएको छैन ।

गम्भीर मुद्दा हो यो । यसर्थ थारुहरूको आक्रोश विस्फोट हुनु अघि नै शान्तिकामी सबै पक्षले तिनका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको काँधमा छ । संविधानलाई गतिशील बनाउन चाहने पक्षले टीकापुरको आँसुमा न्याय दिएर नेपाल जोड्ने फेबिकोलको काम गर्न सक्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहाड उक्लिने राजनीति

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

२०६३ पछि मधेसबाट मधेसीद्वारा मधेसीका लागि उठान भएको राजनीतिक शक्तिले नेपालको पारम्परिक राजनीतिलाई जोडले धक्का दियो । यसरी उदाएको राजनीतिक शक्तिले पछिल्ला चौध वर्षमा तीन वटा ऐतिहासिक आन्दोलन गर्‍यो र राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘मधेसी दल,’ ‘मधेसकेन्द्रित दल’ वा ‘मधेसवादी दल’ का रूपमा चिनारी पायो ।


यी दलका नाम बदलिंदै रहे, नाराहरू फेरिंदै गरे तर समूल चिनारी यस्तै रह्यो । यसरी नदीको प्रवाह जस्तै बांगोटिंगो हिंड्दाहिंड्दै अहिले मुख्यतः समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मा बाँडिएका छन् ।

अहिले यी दुई दलबीच एकीकरण गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । योसँगै सबै प्रदेशमा सशक्त संगठन निर्माण गरी सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने सोचले ठाउँ पाइरहेको छ । मधेसी, जनजाति र उदार खस–आर्यबीच ऐक्यबद्धताले नेपाली संस्थापन शक्ति संरचनामा हेरफेर गर्न सकिने सपना देख्ने क्रम पनि बढेको छ । मधेसीले केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरे सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशिताले सार्थकता पाउने यो अवधारणालाई मधेसी शक्ति ‘पहाड उक्लिने’ विम्बका रूपमा चित्रण गरिंदै छ ।

अहिलेसम्म मधेसीले मधेसमा मधेसीका लागि जतिसुकै उत्सर्ग गरे पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसक्नुको पछाडिको मूल कारण हो— एउटै भूगोलमा सीमित हुनु । यसलाई मधेस आन्दोलनको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरिंदै छ । मुलुकका सबै सीमान्तीकृतबीच आन्तरिक सामञ्जस्य हुन सके संविधानद्वारा निर्दिष्ट अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी वञ्चित समूहको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गराउन सकिन्छ ।

सपा र राजपाबीच एकीकरणको चर्चाको पृष्ठभूमिमा यिनै विषय छन् । एकीकरणका पक्षधरहरूले मधेसी शक्ति टुक्रिँदा अबको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा टिक्न गाह्रो हुने र अन्य वञ्चित समूह एउटै छातामुनि नआउन्जेल नेपाली राजनीतिमा तिनका लागि संस्थागत न्यायको प्रबन्ध गर्न नसकिने तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । हो पनि, सङ्घीय राजनीतिमा आफू निर्णायक नबनेसम्म नेपालमा परम्परागत रूपमा प्रभाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले वास्ता गर्दैन ।

ती दुई दलबीच एकीकरण बहसको समानान्तर अर्को अवधारणा पनि सुनिंदै आएको छ, जसले मधेसी शक्ति मधेसभित्रै तन्किनुपर्ने मान्यता राख्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलितसहित सबैको प्रतिनिधी दलका रूपमा विकसित हुन सके तराईसँगै सङ्घीय सत्तामा सम्मानजनक स्थिति पाउने सम्भावना बढ्दै जान्छ ।

मधेसी राजनीति यहाँका दलहरूकोआफ्नै कमीकमजोरीले गर्दा प्रदेश २ भित्र साँघुरिन पुग्यो । मधेसभित्रकै थारू, मुस्लिम, दलित र कोचलाई यी दलप्रति अपेक्षित भरोसा अझै जाग्न सकेको छैन । मधेसी दलले सधैं काठमाडौंतिर चोर औंलो मात्रै ठड्याएर हुँदैन । आफैभित्रका समुदायहरूलाई जोडेर बलियो विकल्प दिन सक्नुपर्छ ।

अहिले सङ्घीय सत्ता मधेसी राजनीतिलाई उसको राजनीतिक किल्ला मानिएको प्रदेश २ भित्रै खोक्रो बनाइदिने रणनीतिका साथ आक्रामक रूपमा क्रियाशील छ । शासकीय शक्तिको आड लिएर नेकपा यहाँ शक्ति सुदृढीकरणमा लागिपरेको छ । मधेसी दलले मधेसमा आधार खुम्च्याइदिएको कांग्रेस आफैमा अलमलिएको छ । यस्तोमा सत्ता–शक्तिको आडले नेकपाले स्थानीय तहसम्मको मधेसी दलको नेतृत्वसँग ‘साइकोलोजिकल बार्गेन प्वाइन्ट’ प्रस्तुत गर्न थालेको छ ।

मधेसभित्रै बहुतहको सत्तामा रहेका सपा र राजपा नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा यस क्षेत्रमै आन्दोलनको बीउ सुक्न थालेको छ । परिस्थितिको गम्भीरता आकलन गरेर मधेसी दलको एउटा तप्काले मधेसभित्रै शक्तिशाली दल बनाउनु जरुरी भइसकेको छ । एकीकरणका सन्दर्भमा नेतृत्वविशेषको पद र अधिकारको लडाइँ त छँदै छ, त्योभन्दा पनि अवधारणागत घर्षण बढी मुखर भएर आएको छ । यसैले पहिलोलाई एक थरीले राजनीतिक आत्मसमर्पणवादी त दोस्रोलाई अर्का थरीले गुटगत राजनीति गर्ने सदाबहार स्वार्थी सौदागरको आक्षेप लगाउँछन् । यिनै घर्षणमाझ एकता प्रक्रिया गोलचक्करमा भौंतारिंदै छ ।

मधेसी मुद्दालाई शान्तिपूर्ण सङ्घर्षतिर डोर्‍याउने गजेन्द्र नारायण सिंहले समेत पहाड उक्लिने प्रयास नगरेका होइनन्, तर आखिरमा उनले ओत र आधार मधेसमै भेट्टाए । यो ऐतिहासिक तथ्य हो । रामराजा प्रसाद सिंहले पनि केवल मधेसी मुद्दाको राजनीति गरेका थिएनन् । त्यसैले यतिखेरको ‘पहाड उक्लिने’ राजनीतिको पटकथा लेखिंदा पूर्वअनुभवलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

भारतमा पनि क्षेत्रविशेषको मुद्दालाई लिएर उठान भएका दल वा मोर्चा तत्तत् क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्न र सत्तामा पुग्न सफल भएका छन् । भारतका पूर्वोत्तर होऊन् वा उत्तर–दक्षिण, सबैतिर उदाएका क्षेत्रीय दलहरूले उकाली–ओराली यात्राको नियति भोग्नुपरेको छ । त्यस्ता कुनै पनि दल ‘अखिल’ भारतीय हुन सकेका छैनन् ।

खास राजनीतिक सवालका कारण एउटा राजनीतिक आवश्यकताका रूपमा अस्तित्वमा आएका यस्ता दलहरू आपसमै टुक्रिने र टाढिने भइरहेकै छन् । निकटको यस्तो उदाहरणभन्दा नेपालको स्थिति कति फरक हुन सक्ला ? क्षेत्रीय दलको दीर्घायुका लागि हाम्रा महत्त्वाकांक्षीहरूले के गर्नुपर्ला ? यो प्रश्नले अहिलेसम्म उनीहरूभित्र प्रवेशै पाएको छैन ।

मधेसमा राजनीतिक दल भनेको, नेकपा र कांग्रेसलाई देखाएर, निर्वाचन जित्ने र सत्ता हाँक्ने तथा यसका लागि लोकतान्त्रिक आवरणमा जस्तोसुकै खेल खेल्न तयार रहने हुनुपर्छ भन्ने आमबुझाइ छ । चुनाव जित्न र सत्तामा टिक्न स्रोत र अवसरमाथि जति कब्जा जमाउन सकियो, त्यति नै प्रभावकारी हुने देखिएको छ ।

मधेस आन्दोलनले पुराना दलहरूलाई शक्तिको खेलमा पछार्न सकेन । त्यसैले सत्तामा पुग्न उनीहरूकै सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने मनोविज्ञान यहाँका दलमा छ । आफूलाई सत्तामा पुर्‍याउने र नेतृत्व रातारात धनी बन्ने चाहना जोकोहीले राख्न सक्छ । तर, व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको पृष्ठभूमिमा सत्ताको चरित्र पूर्ववत् राख्ने खेल खेल्ने छूट कसैलाई छैन ।

केही नयाँ अनुहार समेट्दैमा वा पहाडका जिल्लाहरूमा दलको साइनबोर्ड झुन्ड्याउँदैमा राजनीतिक तागत हासिल हुन्न । मधेसका दलहरूले अचेल आफ्नो नाममा ‘मधेस’ राख्नसमेत परहेज गर्न थालेका छन्, तर तिनले के भुल्न हुन्न भने, निकट अतीतको आन्दोलन र निर्वाचनले दिएको प्रस्ट सन्देश हो— अहिले पनि उनीहरूको आधार मधेस नै हो । विगतमा यहाँका दल र केही महत्त्वाकांक्षी नेतृत्वमा ऐक्यबद्धता हुन नसक्दा, मधेस आन्दोलनले उभार लिइसक्दा पनि चाहिएको परिवर्तन ल्याउन सकिएन ।

कसैलाई आन्दोलनका क्रममा नायक बन्नु थियो, कोही राज्यसँगको सम्झौताको एकल श्रेय लिन चाहन्थे । मधेसी नेतृत्वबीचको यो खिचातानीलाई मिहिन ढंगले नियालिरहेको संस्थापन शक्तिले आफ्नो सर्तमा यसलाई उपयोग गर्‍यो । मधेसका जनताले त्यत्रो उत्सर्ग गर्दा पनि सफलता पाउन नसक्नु मधेसी नेतृत्वको रणनीतिक चूक हो । अब सत्ताको महत्त्वाकांक्षा राखेर पहाडतिर भौंतारिनु अर्को महाभूल हुनेछ । के मधेस आफैभित्र एक ढिक्का हुन पाएको छ ? मधेसमा मधेसी दल (हिजोसम्म यही नामले चिनाइन्थ्यो) ले मत कति प्रतिशत पाए ?

पहाड उक्लिने चाहना सराहनीय छ । यो नारा कर्णप्रिय पनि छ । तर, विगतमा तराईकै कुनै समुदायलक्षित ‘चुरे कटा देंगे’ नारा दिएकामा वा कुनै समुदायको पलायन हुँदा मौन बसिएकामा क्षमा माग्नु त्यसको पूर्वसर्त हो । एकीकरणमार्फत नेताविशेषले आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाको दाउ राख्नु भएन । दल बलियो बनाउने चाहना हो भने त्यसै अनुरूप दलीय संरचना समावेशी बनाउनु पर्‍यो । यी दुइटै दलको शीर्ष नेतृत्वमा, मधेसको कोणबाट, पूर्वीयाहरूको वर्चस्व छ ।

दल भनेको राजनीतिक चौतारी हुनुपर्छ । यसरी हेर्दा मधेसका दलहरूले साँच्चिकै राजनीतिक चरित्र आत्मसात् गर्नै सकेका छैनन् । त्यही भएर सामूहिक नेतृत्वको विकल्प छैन ।

आन्दोलन र सत्तामा हिस्सेदारी दुई फरक कुरा हुन् । सत्तामा पुग्ने गणितको जोहोमा लागेर कोही मधेसी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ला, तर आन्दोलनले तार्किकअवतरण नपाउन सक्छ । वर्चस्वशाली भर्सेससीमान्तीकृतको लडाइँका निम्ति पहिला स्वयं मधेसमा खुट्टा राखेको शक्ति प्रस्ट हुनुपर्‍यो । त्यसै गरी साझा न्यूनतम लक्ष्यका निम्ति अन्य वञ्चित समूहलाई हातेमालो गर्नुपर्‍यो ।

नेकपा र कांग्रेसभित्र पनि सार्थक सङ्घीयताका लागि दबाब समूह खडा गर्नुपर्‍यो । सीमान्तीकृतका लागि शक्तिशाली संगठन निर्माण गर्न समावेशिता, सामञ्जस्यता र संवादको सूत्र प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ । यो अवसर र चुनौती दुइटै हो । यो काम सत्तामा बसेर सम्भव हुँदैन ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्