प्रचण्डको धमिलो राजनीति

किशोर नेपाल

कुनै बेला उनी रहस्यमय व्यक्ति थिए । उनको भूमिगत पार्टीले प्रचारमा ल्याएको तस्बिर न आकर्षक थियो, न डरलाग्दो । तस्बिरलाई घेरेर बसेका हतियारधारीले त्यो तस्बिरलाई डरलाग्दो बनाएका थिए । तस्बिरको नाम थियो– प्रचण्ड । तस्बिर प्रचण्डको नै थियो कि थिएन ? त्यसमा पनि आशंका थियो । त्यतिबेला ‘जनयुद्ध’ र ‘प्रचण्ड’ दुबै शब्दको उच्चारण निषेधित थियो । समाज प्रतिबन्धित थियो ।

देशका कुनाकाप्चामा हतियारधारी छापामार र सरकारी सुरक्षाकर्मीबीच ‘दोहोरो भिडन्त’ भइरहेको हुन्थ्यो । गाउँ, बजार, सहर, नाका– देशमा कतै पनि शान्ति थिएन । हिंसा सबैतिर बग्रेल्ती छरिएको थियो । गाउँ र बस्तीका मानिस आफू दोहोर बन्दुकको चापमा परेको बताउँथे । उनीहरूको विचारमा, माओवादी मरे पनि, पुलिस र सेना मरे पनि मर्ने नेपाली नै थिए । एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्ने काम रोकिनुपर्‍यो । माओवादी समेत सबै साथसाथै हिँंडनुपर्‍यो ।

हिंसाको त्यो परिस्थिति एक दशकभन्दा बढी समय चल्यो । अन्तत: जनताको चाहना अनुसार शान्तिको वातावरण बन्न थाल्यो । त्यो वातावरणमा ‘जनयुद्ध’को सम्पूर्ण उत्तराधिकार बोकेर देखापरे, कामरेड ‘प्रचण्ड ।’ उनको कानुनी नाम ‘पुष्पकमल दाहाल’ त प्रचलनमा आएकै थिएन । उनी प्रतिबन्धितकालीन तस्बिरमा देखिए जस्ता थिएनन् । उनको व्यक्तित्वमा निखार थियो । उनी निकै खाइलाग्दा र भरिला थिए । समाज खुला भइसकेको थियो । तैपनि प्रचण्ड र बाबुराम खुलिसकेका थिएनन् । उनीहरू दुबै नेता र माओवादीका अरू केही नेता अर्धभूमिगत जीवन बिताउँदै थिए ।

राजनीतिको मूलधारमा रहेका दलका नेता र माओवादी बीचको एकता र सहकार्यले देशमा शान्ति स्थापना हुने निश्चित भयो । जनतामा उत्साह जाग्यो । यही समयमा मैले प्रचण्डसँग अन्तर्वार्ता गरेँ । शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि उनी अर्धभूमिगत हुँदा मैले पोखरा गएर भेटेको थिएँ, उनलाई । त्यतिबेला मैले उनीसँग बीपी कोइरालाको भिजनको चर्चा गर्दै सोधेको थिएँ, ‘बीपीले प्रत्येक नेपालीलाई आफूजस्तै बनाउने कुरा गर्नुभएको थियो । खान पुग्ने खेतबारी होस्, घरमा दुहुनो गाई होस्, छोराछोरी पढाउन सकियोस् । तपाईंको पनि त्यस्तो केही भिजन छ कि ? जवाफमा प्रचण्डले भनेका थिए, बीपी कोइरालाको भिजन नै सही छ । म त्यसमा एउटा कुरा मात्रै
थप्न चाहन्छु । त्यहाँ एउटा कम्प्युटर होस् र एक लाइन टेलिफोन पनि । मैले बीपीको भिजनमा संशोधन गरेको होइन, समयको माग ‘प्लस’ गरेको हुँ । त्यतिखेर मलाई लाग्यो, युद्धको नेतृत्व गरेर आएको यो मानिस राजनीतिक हिसाबले धेरै ‘स्मार्ट’ छ ।

जन–आन्दोलनको सफलतापछि संसदको पुन:स्थापना भयो । सात दलका नेताका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । विद्रोही माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । त्यसपछिका घटनाक्रमले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ दिशातिर निर्देशित गर्‍यो । गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भए प्रचण्ड । तर उनले समयको मागलाई बुझ्न सकेनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको उनको मधुर सम्बन्धले उनैलाई षड्यन्त्र चिर्न मद्दत गर्थ्यो । राष्ट्रपति चयनका बेला नै त्यो मौका उनले गुमाइसकेका थिए । अन्तत: उनी आफै पनि सत्ताको सिँढीमा दह्रो हिसाबले अडिन सकेनन् । सारै छोटो समयमा गणतन्त्रका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री अपदस्थ गरिए । सेनाको एउटा जर्नेलले पूरै गणतान्त्रिक राजनीतिलाई आफ्नो चालबाजीमा फँसायो ।
अहिले यी सबै कुरा आफ्ना ठाउँमा छन् । शिशु गणतन्त्रको स्वास्थ्य रक्षामा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार त्यति सक्षम भएन । प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आधिकारिकता समातेर परिवर्तन गर्न खोजेको भए उनी सफल हुन्थे । तर उनको चाख शासन–प्रशासनमा बढी थियो । परिवर्तनमा थिएन । नेपालीले यो कुरा बुझे । त्यही समयदेखि ‘प्रचण्ड’ नामको प्रचलन विस्तारै पातलिन थाल्यो । एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई समर्थन दिएर सरकारमा पसेको कांग्रेसका लागि पनि यो न जित र न हारको समय सावित भयो । त्यसपछि झलनाथ, बाबुराम र खिलराज हुँदै आएको संविधानसभाको दोस्रो चुनाव प्रचण्ड र माओवादी पार्टीका लागि दुर्घटना सावित भयो । प्रचण्ड एकैपटक ‘सबभन्दा ठूलो दल’ बाट तेस्रो दलमा खुम्चिए । उनको राजनीतिसँगै उनको व्यक्तित्व खुम्चिन थाल्यो । उनको राजनीति हावा–हुन्डरीको मारमा पर्‍यो । दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउन लाग्दा प्रचण्डले त्यसमा परिवर्तनकारी हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । प्रदेश सिमानाका कुरामा जाति–पाति मिलाउन खोजियो । यसले गर्दा मधेस र पहाड दुबैतिर आक्रोश फैलियो । के गर्ने हो ? कसैले सोच्न सकेन । एकातिर भारतीय नाकाबन्दी र अर्कोतिर राष्ट्रिय राजनीतिलाई आफ्नै तरिकाले चलाउने नेताहरूको बालहठ । त्यतिखेर प्रचण्ड, केपी ओली, बाबुराम र सुशील सबै झन्डै संघीयता विरोधी कित्तामा देखिए । आजको यो कुरूप अवस्थाका मतियार यिनै हुन् भन्न डराउनु पर्दैन ।
सुशील कोइरालालाई हटाएर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले राम्रै शक्ति खर्चिएका हुन् । तर जुन प्रकारले उनी केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने खेलमा लागे, त्यो उनको राजनीतिक हैसियत सुहाउने कुरा थिएन । उनी केपी ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री हुन सफल भए पनि उनको संगठनले वा नेपाली कांग्रेसले त्यसबाट कुनै प्रतिफल लिन सकेन । माओवादी र कांग्रेस गठबन्धनलाई दुबै पक्षले हेलचेक्र्याइँको हिसाबमा लिए । दुबै पार्टीमा अन्तरघात भयो । दुबै अप्ठेरोमा परे । समग्र परिवर्तन अथवा राज्यको रूपान्तरणको बृहत कार्यमा कांग्रेस र माओवादीले रुचि देखाउन सकेनन् । पहिले, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सहकार्यको अवसर गुमाए, पछि कांग्रेसलाई समीकरण निर्माणसम्म सीमित राखे ।

राजनीतिको कुनै पनि मानदण्डबाट हेर्दा प्रचण्ड अहिले जुन राजनीतिक स्थानमा छन्, त्यो उनको स्थान होइन । ‘जनयुद्ध’का कमाण्डरको हैसियतमा बसेको प्रचण्डजस्ता नेता ‘बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने केपी ओलीको कमाण्डरसिपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कमजोर हाँगोमा अडकिनु भनेको बडो दयनीय अवस्था हो । यतिखेर आएर प्रचण्डले ‘पार्टी एकता नगरेको भए पनि हुन्थ्यो कि !’ भन्नु आफूलाई अकिञ्चन देखाउने प्रयास मात्रै हो । राजनीतिमा यस प्रकारको असंगति वाञ्छनीय छैन ।

पछिल्लो अवधिमा ‘जनयुद्ध’ कालमा मारिएका १७ हजार मानिसका चर्चा निकै हुने गरेको छ । ‘जनयुद्ध’ मा १७ हजार मात्रै मारिएका हुन् कि तीभन्दा बढी मारिएका थिए ? यो प्रश्नको जवाफ दिने अधिकारी कोही देखिएको छैन । प्रचण्डको पार्टी सत्तामा छ । प्रचण्ड आफैं यो प्रश्नको जवाफ खोज्न चाहन्छन् भन्नेमा शंका छ । कति माओवादीले मारे ? कति सरकारले मार्‍यो ? कति कर्णालीमा बगे ? कति भीर–पहरामा हराए ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने कि नखोज्ने ? देशमा ‘जनयुद्ध’ भएकै हो । वास्तविक परिवर्तनको आशा पनि राखिएको हो । तर आशा अनुसार परिवर्तन भएन । देशको कलेवर सौन्दर्य प्रशाधनले टल्काए पनि बाँकी कुरा यथावत रह्यो । के प्रचण्ड यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन तयार छन् ?

हालैको एक भाषणमा प्रचण्ड भन्दै थिए, ‘हामीले रोपेको चिज एउटा थियो । उम्रिन अर्कै खोजिराखेको छ । हामीले जनताको घरदैलोमा नागरिकताको समस्या हल गर्ने, प्रशासनको समस्या हल गर्ने, मालपोतसँग सम्बन्धित समस्या हल गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या हल गर्ने संरचनाहरू तलसम्म जाउन भनेको त जिल्लामा भएका कार्यालय पनि प्रदेशमा गएछन् ।’ उनको यो कथनभित्रको असन्तुष्टि बुझ्न कठिन छैन । नेताहरू चाहे केपी हुन्, चाहे प्रचण्ड वा देउवा, यिनीहरू कोही पनि अधिकारलाई संगठित रूपले जनताकहाँ पुग्न दिन चाहँदैनन् ।

प्रचण्डको बारेमा यति भने पुग्छ कि कुनै बेला यो दह्रो मानिएको नाममा रहेको आकर्षण र चमक विस्तारै उड्दै गएको छ । उनी ‘जनयुद्ध’का साहसिक लडाकु, शान्ति प्रक्रियाका अगुवा र परिवर्तनका संवाहकबाट एक्कासी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दोस्रो दर्जाको नेतामा ओर्लिएका छन् । उनलाई नेकपाका अध्यक्ष ओलीले ‘कार्यकारी’ अख्तियारी दिँदैछन् । प्रचण्डका लागि योभन्दा विद्रुप राजनीतिक अनुभव के हुनसक्छ ? उनले राजनीतिक सफलतासँग आउने प्रसिद्धिको वास्ता गरेनन् र सानातिना तिकडमको राजनीतिमा रमाए । वागमतीको कडा पानी पचाउने क्षमताको विकास गरे । उनलाई नामै नचाहिएको त थिएन । तर उनले सायद नामभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भेटाए । त्यसैमा उनको ध्यान गयो । उनी काठमाडौं सहरको नेपाली चलनसँग परिचित थिए, ‘राजनीति गर्ने मानिसले नयाँ कोट लगाउनुभन्दा पहिला त्यसलाई कच्याककुचुक पारेर थन्क्याउनुपर्छ ।’ प्रचण्डले त्यसै गरे ।
‘प्रचण्ड’ अबको समयमा, शब्द मात्रै हो । न उनले परिवर्तनको ‘आँट’ गर्नेछन्, न जनताले उनीबाट ‘आस’ गर्नेछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आफैविरुद्ध उभिएको प्रतिपक्ष

किशोर नेपाल

नेपाली कांग्रेस कार्यसमितिको बैठक सकिएको छ । महाधिवेशनको समय निर्धारणसँगै संरचना निर्माणको गृहकार्य सुरु हुने भएको छ । आजका मितिमा यो पनि कांग्रेसको ठूलै सफलता हो । यो निर्णयपछि कांग्रेसभित्रका विभिन्न गुटका शिविरमा बत्ती बलेको हुनुपर्छ । यसलाई कांग्रेसका शुभचिन्तकहरूले राम्रै संकेत मानेका छन् ।

यो त सबैलाई थाहा छ— सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले तीन वर्षको महत्त्वपूर्ण समय त्यत्तिकै खेर फालेका छन् । सभापतिमा देउवाको विजयपछिको यो अवधिमा न त पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूको चुनाव हुन सक्यो, न प्रादेशिक संरचना नै तयार हुन सके ।

यसबीच कांग्रेसले माओवादीसँगको सहकार्यमा सरकारको नेतृत्व गरेको समय पनि बृथा खर्च भएको देखिन्छ । यो सहकार्यको फाइदा माओवादीले जुन गतिमा लियो, त्यही गतिमा कांग्रेसले लिन सकेन । कतिसम्म भने, सरकार चलाइरहेको पार्टीले आसन्न चुनावको वास्तविक अवस्थाको वस्तुगत मूल्यांकन गर्नसम्म सकेन । कांग्रेस जस्तो परिपक्व पार्टीले सामान्य अनुमानलाई विश्लेषणको आधार बनायो । विभिन्न ठाउँमा मिडिया सेन्टर खोलेर चारैतिर चकाचौंध गराउने काममा लागेको पार्टीले आफ्नै कार्यकर्ताबाट जनमतको वस्तुगत मूल्यांकनका लागि आवश्यक सूचना संकलन गराउने कामसम्म पनि गरेन ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनको भेउ राख्न नसक्नु कांग्रेसको मुख्य कमजोरी थियो । खास चुनावको समयमा पार्टीमा ऐक्यबद्धता देखिएन । कांग्रेसको पराजयमा एमाले–माओवादी मेलमिलाप मुख्य बाधा रहेको असत्य होइन । तर सबै ठाउँको स्थिति समान थिएन ।

रामचन्द्र पौडेलजस्ता कांग्रेसका ठूला नेताको जस्तो पराजय भयो, त्यो आफैमा लज्जास्पद थियो । कम्तीमा पार्टीले राष्ट्रिय महत्त्वका नेताहरूको विजय सुनिश्चित गराउन रणनीति बनाउनुपर्थ्यो । तर त्यस्तो केही देखिएन । कांग्रेसका अधिकांश नेताको पराजयका कारण अरू पार्टी बनेनन् । स्वयं कांग्रेसभित्रका विभिन्न गुटका अन्तरघाती दस्ताले छानी–छानी आफ्नै उम्मेदवारलाई हराए ।

कांग्रेस पार्टीको समय खेर जानुको कारणमा यो नेता र उः नेता भनेर औंलो देखाइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यसका लागि स्वयम् सभापति देउवा र पार्टीमा दुई नम्बरको हैसियत राख्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुख्य रूपले जिम्मेवार छन् । यी दुई मुख्य नेताको नाम लिइसकेपछि विविध नेताको नाम लिनु आवश्यक छैन ।

यी दुई नेताले आपसी मनोमालिन्यलाई नै राजनीतिको आधार नबनाएका भए चुनावमा कांग्रेस पराजित भए पनि त्यो अहिलेको जस्तो लज्जास्पद हुने थिएन । अहिलेको महाधिवेशन विवादमा पनि पौडेलले देउवालाई परचक्रीका रूपमा च्याप्न खोजेको देखियो । देउवाप्रति पौडेलको छातीमा गुजुल्टिएर रहेको कोप र पौडेलप्रति देउवाको छातीमा गुजुल्टिएर बसेको त्यस्तै कोप कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुनु स्वाभाविक हो ।

कार्यसमितिको बैठक समाप्त भैसकेपछि पनि कांग्रेस पार्टीमा ‘सभापतिलाई काम गर्न दिइएन’ र ‘सभापतिले काम गरेन’ भन्ने कोरस चलिरहेको छ । यी दुवै आरोप बराबरी हिसाबले सत्य छन् । अहिलेको विवादमा देउवाको ‘अहं’ र पौडेलको ‘हीनताभासको पीडा’ नै पार्टीको मूल समस्या बनेको छ । बितेका तीन वर्षमा न देउवाले पौडेलको चित्त बुझाउन सकेका छन्, न त पौडेल भक्कानिन छाडेका छन् ।

देउवा सभापतिको पदलाई कजाएर राजनीतिलाई अन्तिम विन्दुसम्म निचोर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । बितेका तीन तहको चुनावमा पराजयपछि उनले त्यसमा आफ्नो नेतृत्वको कमजोरी भएको समेत स्वीकार गरेनन् । दुई वामपन्थी दलको मिलन पक्कै पनि कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक थियो, त्योसँग जुध्ने रणनीति के थियो त कांग्रेससँग ? चुनाव सकिएर वामपन्थीहरूले दुईतिहाइको सरकार बनाएको पन्ध्र महिनापछि यो प्रश्नको कुनै वैधता रहँदैन । कांग्रेसलाई पतनको गर्तमा जानबाट जोगाउने हो भने यो प्रश्न बारम्बार दोहोर्‍याउनैपर्छ ।

कांग्रेस नेतृत्वमा त्याग र तपस्याले खारिएका, राजतन्त्रका कुनाकाप्चा चहारेर सत्ता सुमर्ने असीमित चाहनाका साथ घर फर्केका, प्राविधिक हिसाबले सरकारी जागिर खाएर सुस्त भएका सत्तरी वर्षका वा सत्तरी वर्ष नाघेका वृद्धहरूको भीडको हैकम छ । यो भीडको अर्को स्वार्थ केही देखिँदैन । जसरी हुन्छ, सत्तामा आफ्नो भाग सुनिश्चित गर्नु नै यिनको अहिलेको अजेन्डा हो । यीमध्ये अधिकांशले आफ्नो प्रतिद्वन्द्विता सभापति देउवासँगै रहेको सोचेका छन् ।

कतिपयले शक्तिको ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर कांग्रेस नेतृत्वमा स्थापित हुने मनसाय राखेका छन् । कतिले नेपालको संविधानले अपनाएको ‘धर्मनिरपेक्ष’ बाटो ठीक नभएको भन्दै कांग्रेसले हिन्दु राष्ट्रको कार्यसूची समाएन भने संकट उत्पन्न हुने भविष्यवाणी गरेका छन् । यी बहुविध विचारको निष्कर्ष भने केही निस्किन सक्ने देखिँदैन । कांग्रेसले हिन्दु धर्म र हिन्दुत्वको नारा लगाउँदैमा स्थितिमा परिवर्तन आउँदैन ।

एक दशकभन्दा लामो समयदेखि शासनमा लगातार वामपन्थी बसेका छन् । यो सन्दर्भमा ‘उनीहरू अहिलेको जस्तो कहिल्यै मिलेका थिएनन्’ भन्ने वाक्य मिल्दैन । वामपन्थीले शासनको खुट्किलो टेक्दा कुनै पनि वामपन्थी सरकारबाहिर रहेका छैनन् । कांग्रेसका नेताहरूलाई के लाग्छ भने, देशको निर्णायक राजनीतिक शक्ति उनीहरू मात्रै हुन् ।

हो, केही समयअघिसम्म यो निष्कर्ष सत्य थियो । अहिले दृश्य बदलिएको छ । कांग्रेसले संविधान र संघीय नेपालका तन्तुहरूलाई बलियो बनाउन खासै काम गरेको छैन । लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणमा कांग्रेसबाट सशक्त भूमिका अपेक्षित थियो । तर कांग्रेसका नेताहरू त्यसमा लागेनन् । उनीहरूका लागि मुख्य विषय र कार्यसूचीमा केन्द्रित रहनुभन्दा पार्टीभित्र आपसमाङ्यार्रङुर्र गरेर समय बिताउनु नै श्रेयस्कर ठहरियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली समाजमा जति ‘दहशत’ मच्चाएको छ, त्यो यसअघि कहिल्यै मच्चिएको थिएन । यो समयमा जनताले समाजमा प्रमुख प्रतिपक्षको प्रत्यक्ष उपस्थिति खोजेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नै आन्तरिक बिलौनामा लिप्त छ । उसमा चुनाव हारिएकामा रोष पनि छैन, सरकारको विरोध गर्नमा जोस पनि छैन । रोष र जोस दुवै नभएको यस्तो प्रतिपक्ष यसअघि देखिएको थिएन । हो, संसदमा रहेका सांसदमध्ये केहीको स्वर नसुनिने होइन ।

एक जनाको विरोधले समस्याको निदान खोज्न सरकारलाई कसरी बाध्य पार्छ ? सर्लाहीमा इन्काउन्टरमा मारिएका विप्लव कार्यकर्ताका सम्बन्धमा संसदीय समितिको गठन प्रतिपक्षका लागि सन्तोषको विषय होला । तर यस्ता हत्याहरू फैलिँदै गएको विषयमा प्रतिपक्षले चासो राखेको देखिँदैन । धेरै बौद्धिक व्यक्तिको टिप्पणी छ— प्रतिपक्ष आलस्यमा फसेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको आगामी अधिवेशनका दिनसम्म अहिलेका दृश्यावलीमा आमूल परिवर्तन भैसकेको हुनेछ । अधिवेशन आउनु एक वर्षअघि नै आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने अहिलेका यी कथित उम्मेदवारहरू परिवर्तित परिस्थितिबाट चकित हुनेछन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा बढी उमेरका व्यक्तिहरूलाई प्रश्रय दिन नहुने विचार अघि बढिरहेको छ ।

यो मजबुत शृंखलामा बाँधिने चरणमा रहेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जसरी भारतीय जनता पार्टीका अग्रगण्य नेताहरूलाई ससम्मान बिदा गरेका थिए, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले सत्तरी कटेका नेताहरूलाई ससम्मान बिदा गर्न सक्नुपर्छ । कांग्रेसमा चित्त नबुझेका कुरामा नेतासँग वादविवाद गर्ने र बाझ्ने परम्परा थियो । तर नेपाल विद्यार्थी संघ नेताहरूको गुटबन्दीको दलदलमा जाकिएपछि यो परम्परा टुटेको छ । यति बेला नेपाल विद्यार्थी संघले आफ्नो परम्परा जोगाउन सकेको छैन ।

धेरैको नजरमा कांग्रेसमा अचेल सैद्धान्तिक बहस हुने गरेको छैन । अहिले एक त बहस गर्ने मौसम पनि छैन र जाँगर पनि छैन । दलहरूको विचारमा, वर्तमानको महत्त्व सत्तामा छ । सत्ता आफ्नो हातमा आएपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ । तर अर्काको हातबाट सत्ता खोस्न त्यति सजिलो छैन । कांग्रेसका लागि त यो झन् कठिन छ !

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्