लोकतान्त्रिक राजनीतिको खोजी

दलीय नेतामाथिको आक्रोश र निरीह राजनीतिक विचारधाराको चेपमा लोकतन्त्र फँसेको छ । राजनीतिक दल विचारभन्दा धेरै अघि पुगेको छ ।

केही वर्षदेखि पपुलिजममा पिङ खेलिरहेको नेपाली राजनीति खुद्रे कार्यक्रममा व्यस्त छ । यसका दुई आधार छन् । पहिलो, संसदीय सत्ता, सीमा र नाकामा उभिएकाले आर्थिक विचारधारा फजुल भएका छन् । दोस्रो, दलीय अभ्यास अलोकतान्त्रिक भएकाले समृद्धि एवं आर्थिक विकासको मुद्दाले महिला, जनजाति, दलित लगायतका सामाजिक आन्दोलनमार्फत मुखर हुनुपरेको छ ।

वामपन्थी दल (नेकपा) संसदीय सत्तामा छ । सिद्धान्ततः ऊ लोकतन्त्रवादी नभएकाले लोकतान्त्रिक अभ्यास उसको राजनीतिक दायित्वभित्र पर्दैन । तथापि ऊ लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र क्रियाशील छ । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल हो, तर संगठनभित्र हुर्किरहेको केन्द्रीकृत नेतृत्व र ‘एपिसेन्ट्रिक राजनीति’ले गर्दा यसभित्र पनि लोकतान्त्रिक पद्धति खुम्चिएका कुरा बाहिर आएका छन् ।

लोकप्रियतावाद

लोकप्रियतावाद लोकतन्त्रका लागि वैरी बराबर हो । यसको ध्यान आर्थिक–सामाजिक मुद्दामा ज्यादा हुन्छ, जसका कारण परिवर्तन र समृद्धि दिगो हुन पाउँदैन ।

सन् १९६० प्रारम्भबाटै समाजवाद–पुँजीवादबीच शीतयुद्ध चर्किए । अन्तर्राष्ट्रियवादले विश्व लतारियो । तर अन्तर्राष्ट्रियवाद सापेक्ष सामाजिक मुद्दामा पस्न नसकेकाले क्षेत्रीय, जातीय, भौगोलिक असमानता झन् गहिरिए । साम्यवादी वा अन्य मुलुक कतै पनि प्रतिव्यक्ति आयको न्यायीक वितरण हुन सकेन । नेपाल पनि शीतयुद्धको चपेटामा पर्‍यो ।

मौलिक र सापेक्ष राजनीतिक विचारधाराको विकास भएन । देशको झन्डै ८० प्रतिशत जनसंख्या उचित र प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा, रोजगार र आय आर्जनबाट बञ्चित भयो । वामपन्थी वा गैर–वामपन्थीहरू राजनीतिक विचारधारालाई छोडेर लोकप्रिय नारा पछाडि दौडिए । सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका कुरा टालटुल पारिए । आर्थिक–सामाजिक मुद्दा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै सकेन ।

लोकतान्त्रिक मुलुक कसरी चलेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ क्रियाशील सत्ता वा प्रतिपक्षको संगठनको बनोट, चरित्र र अभ्यासबाट थाहा हुन्छ । कुरा सामान्य छ । दल लोकतान्त्रिक हुन यसका नेता–कार्यकर्तामा लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार हावी हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक चरित्र र आचरण पार्टी तथा राज्यसत्ता सञ्चालनमा देखिए मात्र राज्य लोकतान्त्रिक ठहरिन्छ ।

आफ्नै दलमा लोकतान्त्रिक विधिलाई नरुचाउने दल वा नेतृत्वबाट लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल नै आन्तरिक लोकतान्त्रिक र विचारधारात्मक अभ्यासमा कमजोर छन् । दलको महाधिवेशन समयमा हुँदैन । महत्त्वपूर्ण सवालमा नेता–कार्यकर्तासँग गरिने परामर्श संकीर्ण हुँदै गएका छन् ।

पार्टी बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल नै नभई निर्णय हुन्छन् । मतलब, दलभित्र पूर्णतः लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति नै उपेक्षित भइरहेको देखिन्छ । दल स्वयं लोकविधिलाई रुचाउँदैन भने मुलुक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा उन्नत कसरी हुनसक्छ ?

वैचारिक शिथिलता

लोकतन्त्र आफैमा एउटा लामो अर्थराजनीतिक र सामाजिक प्रक्रिया एवं संघर्षको उपलब्धि हो । यसैले दलहरूको उपेक्षामा परेको लोकतन्त्रलाई ‘लोकतान्त्रिक मन्दी’ भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो मन्दीका बेला ‘भर्चुअल लोकतन्त्र’ सक्रिय भई गलत स्वार्थ हावी हुन्छ । वास्तविक लोकतन्त्र आन्तरिक सामाजिक द्वन्द्वमा फँस्न सक्ने जोखिम बढेर जान्छ ।

स्वार्थ समूहले आदिवासी/जनजाति, नश्लीय, आप्रवासी, महिला, शरणार्थीजस्ता छरिएका विषयको उठान गर्छ । र, समाजको तलसम्म पुर्‍याउँछ, जसले परम्परागत राष्ट्रियताको औचित्य पुष्टि गर्न जोडबल लगाउँछ ।

विचारधारा बिनाको सत्ता अधिनायक वा तानाशाही हुन्छ । राजनीतिक विचारधारा नहुँदा साना घटनाकै कारण पनि देश मोडिन्छन् । २०१० मा ट्युनिसिया प्रहरीले सडक व्यापारी मोहम्मद बौजिजीलाई निर्मम कुट्दै सामान जफत गर्‍यो । उनले सामान फिर्ता पाउन गरेको अनुनयको सुनुवाइ भएन । यसबाट विक्षिप्त बौजिजीले शरीरमा पेट्रोल खन्याई आत्मदाह गरे । यसले सारा देश आन्दोलित भयो । व्यक्तिगत लहडमा चलेका तानाशाह जिन एल अबेदिन बेन अली लोकतान्त्रिक विचारसँग पराजित भए ।

१९३२ मै लोकतान्त्रिक भएको थाइल्यान्ड राजनीतिक प्रतिबद्धता (विचारधारा) ले चलेन । राजनीतिक भ्रष्टाचारले थलिएको थाइल्यान्डले २०१४ मा सैनिक ‘कू’ मार्फत लोकतन्त्र नै गुमाउनुपर्‍यो ।

लोकतन्त्रमा समृद्धि र न्याय नै राष्ट्रवाद हो । तर नेपाली राजनीतिमा भौगोलिक राष्ट्रवाद आर्थिक–सामाजिक विचारधाराभन्दा बलियो देखिएको छ, जसले लोकतान्त्रिक मान्यता र आचरणलाई नै अवमूल्यन गरिरहेको छ । महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा हुने दलीय भागबन्डा र देशलाई नै थला पार्नेगरी भएका भ्रष्टाचारप्रतिको दलीय मौनता यसका उदाहरण हुन् ।

यो नै लोकतन्त्रभित्रको अकाट्य अभ्यास भएको छ, जुन निर्वाचित अधिनायकत्व विकासका लागि पर्याप्त छ । राजनीतिक आग्रह र स्वार्थको अलमलमा शून्यात्मक विचारधारा फैलँदो छ । यसका दर्जनौं राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण छन् । रसियाका पुटिन, टर्कीका एडर्गन, हंगेरीका ओर्बान, अमेरिकाका ट्रम्प, भारतका मोदी र नेपालका ओली भौगोलिक राष्ट्रवादका उपज हुन् ।

दलीय विशिष्टताको पतन

मानिस भौतिक उपयोगका साथै अन्य कुराको खोजीमा पनि भौंतारिएका छन् । यही कारण लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक लाग्ने घटना भएका छन् । यसलाई आक्रोशको राजनीति पनि भन्न सकिएला । आक्रोशको राजनीतिक उपयोगले अर्थराजनीतिक विचारलाई काम नलाग्ने बनाइदियो ।

दिगो सामाजिक मुद्दा नहुँदा दलीय विशिष्टता र भिन्नता नै छुट्टिएन । हेपिएका वा दबाइएका निमुखाले भौगोलिक राष्ट्रवादमा हामफाल्दा अनपेक्षित गैरराजनीतिक शासकको उदय भयो, विचारविहीन राजनीतिले जित्यो । यसलाई विचारच्युत दलले नै साथ दिए । भौगोलिक राष्ट्रवाद विजय भयो । तर यो कुनै एक खास राजनीतिक दललाई मन पराएरभन्दा पनि चरम आर्थिक निराशाको परिणाम थियो ।

अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता नै बजार अर्थतन्त्रलाई कसरी सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित बनाउने भन्ने हो, जुन पूर्ण परिपक्व लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । तर अर्थराजनीतिक विचारधाराले रित्तिएका दलहरू भौगोलिक राष्ट्रवादको पपुलिष्ट सत्तामा उठेका छन्, उठ्ने कोसिसमा छन् । १९९० देखि नै विश्वका वामपन्थीहरूले बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार्न सुरु गरे ।

अद्यापि यसप्रति उसको रुचि ज्यादा देखिँदैन । अर्थात् सारमा नेकपा वा कांग्रेसभित्र भावी राष्ट्र कस्तो बनाउने भन्नेबारे नै वैचारिक अलमल छ । राजनीतिक दलले बजारलाई होइन, बजारले चाहिँ राजनीतिक दललाई चलाएको छ । नेपाली कांग्रेसले अमूर्त समाजवादप्रति देखाएको प्रतिबद्धता एवं नेकपा सत्ताले स्वायत्त संघ र प्रदेशप्रति देखाएको अनुदारता एवं शक्ति केन्द्रीकरणका प्रयास यसका उदाहरण हुन् ।

सबै दलसँग बालिग नागरिकलाई विश्वस्त गर्ने विशिष्ट अर्थराजनीतिक विचारधारा नै छैन । व्यक्तिगत आलोचना र क्षणिक विषयका कारण राजनीतिक व्यस्तता बढेको छ । यसले जनमत दलहरूबाट टाढिने क्रम बढ्दो छ । नेकपाले विश्व परिवेश बुझेरै होला, आफ्नो दस्तावेज हेरफेर गर्दै लगेको छ । तथापि विचारधाराको ठाउँ पपुलिष्ट नाराले लिइनै रहेको छ, जुन लोकतन्त्र सुहाउँदो होइन । अर्थात् लोकप्रियतावादले होइन, लोक–सहभागिताले चल्छ ।

शासकीय प्रणालीमा घट्दो लोक–सहभागिता पद्धतिको नतिजा निर्वाचनमा देखिएको छ । संसदीय अंकगणितमा सफल नेकपाले १९९१ यता हरेक निर्वाचनमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी मत गुमाउँदै आइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको मत पनि उत्तिकै अस्थिर छ । दलहरूले मतदाताको दायरा बढाउनसकेका छैनन् वा तिनलाई नागरिकले पत्याउन छाडेका छन् ।