लोकतान्त्रिक राजनीतिको खोजी

राम गुरुङ

बितेका दुई दशकयता विश्व राजनीति नाटकीय ढंगले चलिरहेको छ । लोकतन्त्र यसलाई रुचाउने/नरुचाउने सबैले उत्तम मानेको राजनीतिक व्यवस्था हो । तर आर्थिक–सामाजिक सवालमा राजनीतिक दलहरू चुके । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र असन्तुलित विकासले गर्दा लोकतन्त्रभित्रै लोकतन्त्र खोज्न थालिएको छ ।

दलीय नेतामाथिको आक्रोश र निरीह राजनीतिक विचारधाराको चेपमा लोकतन्त्र फँसेको छ । राजनीतिक दल विचारभन्दा धेरै अघि पुगेको छ ।

केही वर्षदेखि पपुलिजममा पिङ खेलिरहेको नेपाली राजनीति खुद्रे कार्यक्रममा व्यस्त छ ।यसका दुई आधार छन् । पहिलो, संसदीय सत्ता, सीमा र नाकामा उभिएकाले आर्थिक विचारधारा फजुल भएका छन् । दोस्रो, दलीय अभ्यास अलोकतान्त्रिक भएकाले समृद्धि एवं आर्थिक विकासको मुद्दाले महिला, जनजाति, दलित लगायतका सामाजिक आन्दोलनमार्फत मुखर हुनुपरेको छ ।

वामपन्थी दल (नेकपा) संसदीय सत्तामा छ । सिद्धान्ततः ऊ लोकतन्त्रवादी नभएकाले लोकतान्त्रिक अभ्यास उसको राजनीतिक दायित्वभित्र पर्दैन । तथापि ऊ लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र क्रियाशील छ । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल हो, तर संगठनभित्र हुर्किरहेको केन्द्रीकृत नेतृत्व र ‘एपिसेन्ट्रिक राजनीति’ले गर्दा यसभित्र पनि लोकतान्त्रिक पद्धति खुम्चिएका कुरा बाहिर आएका छन् ।

लोकप्रियतावाद
लोकप्रियतावाद लोकतन्त्रका लागि वैरी बराबर हो । यसको ध्यान आर्थिक–सामाजिक मुद्दामा ज्यादा हुन्छ, जसका कारण परिवर्तन र समृद्धि दिगो हुन पाउँदैन ।

सन् १९६० प्रारम्भबाटै समाजवाद–पुँजीवादबीच शीतयुद्ध चर्किए । अन्तर्राष्ट्रियवादले विश्व लतारियो । तर अन्तर्राष्ट्रियवाद सापेक्ष सामाजिक मुद्दामा पस्न नसकेकाले क्षेत्रीय, जातीय, भौगोलिक असमानता झन् गहिरिए । साम्यवादी वा अन्य मुलुक कतै पनि प्रतिव्यक्ति आयको न्यायीक वितरण हुन सकेन । नेपाल पनि शीतयुद्धको चपेटामा पर्‍यो ।

मौलिक र सापेक्ष राजनीतिक विचारधाराको विकास भएन । देशको झन्डै ८० प्रतिशत जनसंख्या उचित र प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा, रोजगार र आय आर्जनबाट बञ्चित भयो । वामपन्थी वा गैर–वामपन्थीहरू राजनीतिक विचारधारालाई छोडेर लोकप्रिय नारा पछाडि दौडिए । सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका कुरा टालटुल पारिए । आर्थिक–सामाजिक मुद्दा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै सकेन ।

लोकतान्त्रिक मुलुक कसरी चलेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ क्रियाशील सत्ता वा प्रतिपक्षको संगठनको बनोट, चरित्र र अभ्यासबाट थाहा हुन्छ । कुरा सामान्य छ । दल लोकतान्त्रिक हुन यसका नेता–कार्यकर्तामा लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार हावी हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक चरित्र र आचरण पार्टी तथा राज्यसत्ता सञ्चालनमा देखिए मात्र राज्य लोकतान्त्रिक ठहरिन्छ ।

आफ्नै दलमा लोकतान्त्रिक विधिलाई नरुचाउने दल वा नेतृत्वबाट लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल नै आन्तरिक लोकतान्त्रिक र विचारधारात्मक अभ्यासमा कमजोर छन् । दलको महाधिवेशन समयमा हुँदैन । महत्त्वपूर्ण सवालमा नेता–कार्यकर्तासँग गरिने परामर्श संकीर्ण हुँदै गएका छन् ।

पार्टी बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल नै नभई निर्णय हुन्छन् । मतलब, दलभित्र पूर्णतः लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति नै उपेक्षित भइरहेको देखिन्छ । दल स्वयं लोकविधिलाई रुचाउँदैन भने मुलुक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा उन्नत कसरी हुनसक्छ ?

वैचारिक शिथिलता
लोकतन्त्र आफैमा एउटा लामो अर्थराजनीतिक र सामाजिक प्रक्रिया एवं संघर्षको उपलब्धि हो । यसैले दलहरूको उपेक्षामा परेको लोकतन्त्रलाई ‘लोकतान्त्रिक मन्दी’ भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो मन्दीका बेला ‘भर्चुअल लोकतन्त्र’ सक्रिय भई गलत स्वार्थ हावी हुन्छ । वास्तविक लोकतन्त्र आन्तरिक सामाजिक द्वन्द्वमा फँस्न सक्ने जोखिम बढेर जान्छ ।

स्वार्थ समूहले आदिवासी/जनजाति, नश्लीय, आप्रवासी, महिला, शरणार्थीजस्ता छरिएका विषयको उठान गर्छ । र, समाजको तलसम्म पुर्‍याउँछ, जसले परम्परागत राष्ट्रियताको औचित्य पुष्टि गर्न जोडबल लगाउँछ ।

विचारधारा बिनाको सत्ता अधिनायक वा तानाशाही हुन्छ । राजनीतिक विचारधारा नहुँदा साना घटनाकै कारण पनि देश मोडिन्छन् । २०१० मा ट्युनिसिया प्रहरीले सडक व्यापारी मोहम्मद बौजिजीलाई निर्मम कुट्दै सामान जफत गर्‍यो । उनले सामान फिर्ता पाउन गरेको अनुनयको सुनुवाइ भएन । यसबाट विक्षिप्त बौजिजीले शरीरमा पेट्रोल खन्याई आत्मदाह गरे । यसले सारा देश आन्दोलित भयो । व्यक्तिगत लहडमा चलेका तानाशाह जिन एल अबेदिन बेन अली लोकतान्त्रिक विचारसँग पराजित भए ।

१९३२ मै लोकतान्त्रिक भएको थाइल्यान्ड राजनीतिक प्रतिबद्धता (विचारधारा) ले चलेन । राजनीतिक भ्रष्टाचारले थलिएको थाइल्यान्डले २०१४ मा सैनिक ‘कू’ मार्फत लोकतन्त्र नै गुमाउनुपर्‍यो ।

लोकतन्त्रमा समृद्धि र न्याय नै राष्ट्रवाद हो । तर नेपाली राजनीतिमा भौगोलिक राष्ट्रवाद आर्थिक–सामाजिक विचारधाराभन्दा बलियो देखिएको छ, जसले लोकतान्त्रिक मान्यता र आचरणलाई नै अवमूल्यन गरिरहेको छ । महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा हुने दलीय भागबन्डा र देशलाई नै थला पार्नेगरी भएका भ्रष्टाचारप्रतिको दलीय मौनता यसका उदाहरण हुन् ।

यो नै लोकतन्त्रभित्रको अकाट्य अभ्यास भएको छ, जुन निर्वाचित अधिनायकत्व विकासका लागि पर्याप्त छ । राजनीतिक आग्रह र स्वार्थको अलमलमा शून्यात्मक विचारधारा फैलँदो छ । यसका दर्जनौं राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण छन् । रसियाका पुटिन, टर्कीका एडर्गन, हंगेरीका ओर्बान, अमेरिकाका ट्रम्प, भारतका मोदी र नेपालका ओली भौगोलिक राष्ट्रवादका उपज हुन् ।

दलीय विशिष्टताको पतन
मानिस भौतिक उपयोगका साथै अन्य कुराको खोजीमा पनि भौंतारिएका छन् । यही कारण लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक लाग्ने घटना भएका छन् । यसलाई आक्रोशको राजनीति पनि भन्न सकिएला । आक्रोशको राजनीतिक उपयोगले अर्थराजनीतिक विचारलाई काम नलाग्ने बनाइदियो ।

दिगो सामाजिक मुद्दा नहुँदा दलीय विशिष्टता र भिन्नता नै छुट्टिएन । हेपिएका वा दबाइएका निमुखाले भौगोलिक राष्ट्रवादमा हामफाल्दा अनपेक्षित गैरराजनीतिक शासकको उदय भयो, विचारविहीन राजनीतिले जित्यो । यसलाई विचारच्युत दलले नै साथ दिए । भौगोलिक राष्ट्रवाद विजय भयो । तर यो कुनै एक खास राजनीतिक दललाई मन पराएरभन्दा पनि चरम आर्थिक निराशाको परिणाम थियो ।

अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता नै बजार अर्थतन्त्रलाई कसरी सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित बनाउने भन्ने हो, जुन पूर्ण परिपक्व लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । तर अर्थराजनीतिक विचारधाराले रित्तिएका दलहरू भौगोलिक राष्ट्रवादको पपुलिष्ट सत्तामा उठेका छन्, उठ्ने कोसिसमा छन् । १९९० देखि नै विश्वका वामपन्थीहरूले बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार्न सुरु गरे ।

अद्यापि यसप्रति उसको रुचि ज्यादा देखिँदैन । अर्थात् सारमा नेकपा वा कांग्रेसभित्र भावी राष्ट्र कस्तो बनाउने भन्नेबारे नै वैचारिक अलमल छ । राजनीतिक दलले बजारलाई होइन, बजारले चाहिँ राजनीतिक दललाई चलाएको छ । नेपाली कांग्रेसले अमूर्त समाजवादप्रति देखाएको प्रतिबद्धता एवं नेकपा सत्ताले स्वायत्त संघ र प्रदेशप्रति देखाएको अनुदारता एवं शक्ति केन्द्रीकरणका प्रयास यसका उदाहरण हुन् ।

सबै दलसँग बालिग नागरिकलाई विश्वस्त गर्ने विशिष्ट अर्थराजनीतिक विचारधारा नै छैन । व्यक्तिगत आलोचना र क्षणिक विषयका कारण राजनीतिक व्यस्तता बढेको छ । यसले जनमत दलहरूबाट टाढिने क्रम बढ्दो छ । नेकपाले विश्व परिवेश बुझेरै होला, आफ्नो दस्तावेज हेरफेर गर्दै लगेको छ । तथापि विचारधाराको ठाउँ पपुलिष्ट नाराले लिइनै रहेको छ, जुन लोकतन्त्र सुहाउँदो होइन । अर्थात् लोकप्रियतावादले होइन, लोक–सहभागिताले चल्छ ।

शासकीय प्रणालीमाघट्दो लोक–सहभागिता पद्धतिको नतिजा निर्वाचनमा देखिएको छ । संसदीय अंकगणितमा सफल नेकपाले १९९१ यता हरेक निर्वाचनमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी मत गुमाउँदै आइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको मत पनि उत्तिकै अस्थिर छ । दलहरूले मतदाताको दायरा बढाउनसकेका छैनन् वा तिनलाई नागरिकले पत्याउन छाडेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वन र पर्यटकीय क्षेत्र : ७ हजार ४० हेक्टर अतिक्रमण

प्रताप विष्ट, राजेन्द्र मानन्धर, नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा, दोलखा र काभ्रे — प्रदेशअन्तर्गत १३ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी ३७ सय हेक्टर वन मकवानपुरमा अतिक्रमणमा परेको छ । दोलखामा जिल्ला प्रशासनिक व्यक्तिको हेरफेर हुनेबित्तिकै पर्यटकीय स्थल अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेको छ । काभ्रेमा अनियमित तरिकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको २० रोपनी खरिद गर्नेले साँधमा रहेको वनको जग्गामा डोजर चलाएको छ । 

प्रदेशअन्तर्गतका १३ जिल्लामा कुल ७ हजार ४० हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । तीमध्ये मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी ३७ सय ९ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । मकवानपुरमा अतिक्रमित क्षेत्रमा ५९ सय ५५ घरधुरी बसेका छन् । ०५० र ०५९ मा गएको बाढीपहिरोपछि घरबारविहीन बनेकाहरू वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी घर बनाएर छन् ।

मनहरी गाउँपालिका–७ साविकको मनहरी गाविस ३ स्थित रमनटारको जंगल सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरी अहिले ८ सयभन्दा बढी घर बनाइसकेका छन् । ०५० र ०५९ मा मनहरी, सरिखेत, काकडा, खैराङ, कालिकाटार, राक्सिराङलगायत गाविसमा गएको बाढीपहिरोबाट सयौं परिवार घरबारविहीन भएका थिए । त्यतिबेला वन कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायले त्यहाँबाट उनीहरूलाई उठाउने प्रयत्न गरेन ।

स्थानीयले रातारात जंगल अतिक्रमण गर्दै घर बनाए । उनीहरूको जमात बलियो भएपछि सरोकारवालाहरूले सूचना जारी गरेर बस्ती उठाउन खोज्दा टेरेनन् । भोट बैंकको रूपमा राजनीतिक दलहरूले पनि उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने उद्देश्यले वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई उठाउन सहयोग गर्नुको साटो संरक्षण नै गर्‍यो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था भएका कारणले पनि वन कार्यालय र आरक्षले वन अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेन । ‘मनहरीको रमनटारको जंगल अतिक्रमण गर्न सुकुम्बासीहरू सफल हुनुमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था भएर पनि हो,’ डिभिजन वन हेटौंडाका सहायक वनअधिकृत अच्युतप्रसाद लामिछानेले भने,‘त्यतिबेला वन अतिक्रमणकारीहरूलाई उठाउन सकिने कुरै थिएन ।’ बाढीपहिरोले घरबारविहीन भएपछि बाध्य भएर रमनटारमा छाप्रो हालेर बसेको साविक राक्सिराङ गाविस ८ का गणेशबहादुर मोक्तानले भने, ‘सुरुमा २० जनाले छाप्रो हालेर बसेका थिए । अहिले उक्त स्थानमा ५ सयभन्दा बढी पक्की घर बनेका छन् ।’

उक्त स्थानमा थोरै सुकुम्बासी धेरै गैरसुकुम्बासी रहेको उनले बताए । रुखको कुरै छोडौं जरा पनि उखेलेर बाँकी राखेका छैनन् । मकवानपुरमा पछिल्लो समयमा संगठित रूपमै वन अतिक्रमण गरेको क्षेत्र यही नै हो । यो अहिले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्छ । निकुञ्जले बेलाबेलामा बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेर ड्युटीसम्म पूरा गर्ने गरेको छ ।

वन अतिक्रमणको चर्को चाप मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्र बकैया गाउँपालिकाको १ र २ मा पर्ने साविकको धियाल गाविस रहेको छ । उक्त गाविसलाई खाली गर्ने उद्देश्यले विगतमा सरकारले त्यहाँबाट बस्ती नै उठाएर अन्यत्र पठाएको थियो । पछि क्रमशः त्यही स्थानमा फर्केर वन अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार धियाल गाविसस्थित ७ सय ४० हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । अतिक्रमण गरिएका क्षेत्रमा १ हजार १ सय १२ घरधुरी बसेका छन् ।

मठमन्दिर, सामाजिक विकास निर्माण र धार्मिक एवं सामाजिक कार्यबाट प्रदेशका जिल्लाहरूको २३ सय ३० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको उद्योग, पर्यटन तथा वन निर्देशनालय हेटौंडाका उपसचिव कृष्णराज न्यौपानले बताए । ‘गत आवमा ४९ हेक्टरबाट वन अतिक्रमणकारीहरूलाई हटाएर वृक्षरोपण गरिएको छ,’ उनले भने ।

मकवानपुरका साविकका हर्नामाडी, छतिवन, राईगाउँ, फापरबारी, धियाल, मकवानपुरगढी,राक्सिराङ, बसामाडी, सरिखेत, मनहरी, हेटौंडा, गोगने, भैंसे, हाँडीखोला, चुरियामाई, पालुङ, मार्खु र भीमफेदी गाविसकावनक्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । मकवानपुरको कुल क्षेत्रफलमध्ये ५९.१ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४४ हजार ५ सय ८८ हेक्टरवनक्षेत्र रहेको छ ।

कालिञ्चोकमा रोकिएन अतिक्रमण
दोलखा जिल्लाको प्रशासनिक व्यक्तिहरू हेरफेर हुनेबित्तिकै धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल कालिञ्चोक थप अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेको छ । केही वर्षयताको घटनाक्रम हेर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवासँगै कालिञ्चोकको अतिक्रणमा उतारचढाव आएको देखिन्छ ।

कालिञ्चोक अतिक्रमणका लागि कुनै प्रशासकले खुकुलो त कुनैले कडाइ गरेको घटनाक्रम र निर्णयले देखाउँछ । व्यापार व्यवसायको लोभमा प्राकृतिक मनोरमले भरिएको पवित्र स्थल कालिञ्चोकको चमक क्रमिक रूपमा घट्दै छ । पुष्पराज शाही प्रमुख जिल्ला अधिकारी छँदा ०७३ साउन २१ मा गरेको निर्णयपछि कालिञ्चोक अतिक्रमणको क्रमले नयाँ मोड लिएको देखिन्छ ।

उक्त निर्णयपछि ३८ सय ४२ मिटर उचाइ आसपासको भूमि ओगट्ने होडबाजी उत्कर्षमा पुग्यो । सदरमुकाम चरिकोटबाट १७ किलोमिटर उत्तरमा रहेको कालिञ्चोकको हरिया मैदानहरू घडेरी खार्ने बाहनामा छियाछिया पारिए । संरचना बनाउनका लागि वरपरका जंगल विनाश हुँदै गए । छाप्रा, फलामे र पक्की घरहरूले प्राकृतिक सुन्दर तपोभूमि कोलाहाल बन्दै जान थाल्यो ।

कालिञ्चोकमा केवल कारदेखि होटल र व्यवसायका लागि घरहरू थपिने क्रम तीव्र छ । जसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ किला गाडेर जग्गा कब्जा गर्ने, डोजर चलाउने क्रम बढ्दै गयो । सागरमणि पाठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भई आएपछि त्यसको नियन्त्रण प्रयास थलियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल भएको बाहेक कालिञ्चोकको कुनै पनि क्षेत्रमा थप संरचना बनाइन नपाइने सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो ।

जिल्ला समन्वय प्रमुख डबल पाण्डे, प्रजिअ पाठक र जिल्ला संवाद समूहका नागरिक प्रतिनिधिहरूले बारम्बार उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थिए । कालिञ्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष बिनकुमार थामीसहितको टोलीले हालको संरचनाको लगत संकलन गर्ने कार्यमा जिल्ला प्रशासनलाई सघाएका थिए ।

पाठक सरुवा भएर खगेन्द्रप्रसाद रिजाल प्रजिअ भई आउनेबित्तिकै कालिञ्चोकमा अतिक्रमण सुरु भएको छ । अतिक्रमणकारीहरूले शान्ति सुरक्षाका लागि चौकी बनाउन छुट्याइएका जग्गाहरूमा पनि संरचना बनाइसकेका छन् । प्रजिअ रिजालले अनुगमन गर्दा चौकी बनाउने क्षेत्रमा पनि छाप्रो बनाइसकिएको पाइएको बताए ।

कालिञ्चोकको सवालमा प्राकृतिक स्रोत कब्जामा दुई सरकारी निकायबीच नै घम्साघम्सी देख्न सकिन्छ । बन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ बमोजिम उक्त क्षेत्र झरेनी सामुदायिक वनमा दर्ता भएको छ । त्यसो हुँदाहुँदै जंगल, ठूला घाँसेमैदान र डाँडाकाँडाले भरिएको जमिनमाथि गुठी संस्थानको आँखा परेको देखिन्छ ।

विसं. १८८६ वैशाख १४ गतेको लालमोहर आधारमा उक्त जमिनमाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् गुठीले आधिपत्य जमाउने खेल सुरु भएको पाइन्छ । गुठीको पत्राचारपछि प्रजिअ शाहीले आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक बसी निकै मिहिनेतपूर्वक उक्त जग्गालाई गुठीकरण गर्दै भोगाधिकार करहरू मालपोतमा जम्मा गराउन थालेका हुन् ।

उक्त कार्यपछि उक्त जग्गा कसको स्वामित्वको हो भन्ने सवालमा दुई सरकारी कार्यालयबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । जिल्ला वनले उक्त प्रयोजनका लागि प्रजिअले बोलाएको बैठकमा असहमति दर्ता गराउनेदेखि काजप्रमाण भिडाइरहेकै अवस्था छ । कालिञ्चोकको खास महत्त्वपूर्ण ठानिएको सामुदायिक वनमा हस्तान्तरित कुरी, टुटवान, मेहेले, थामीदउराली, रातमाटे, गैरी, सिक्री र झरेनी क्षेत्रको करिब दुई सय हेक्टर जमिनहरू अहिले गुठी र वनबीच खोसाखोसको भइरहेको छ ।

त्यसैको फाइदा लिँदै जमिन अतिक्रण भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । करिब तीन दशकअघिसम्म कालिञ्चोकमा एक दर्जन अस्थायी छाप्रा थिए । गर्मी मौसममा उक्त क्षेत्रमा चौंरी र भेडीगोठ देखिन्थे । दर्शनार्थी र प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन गर्नेहरू बिहान गएर साँझ फर्कन्थे । बास बस्नुपरे कुटी र ओढारहरू उपयोग गर्थे । अहिले उक्त क्षेत्रमा करिब एक सय २५ भन्दा बढी साना ठूला संरचना छन् । गुठीमा दर्ता गरी भाडा तिर्न राजी हुनेहरू ४० जना छन् । उनीहरूले पनि मालपोतमा गुठीलाई बुझाउन शुल्क नबुझाइरहेको प्रजिअ रिजालले बताए ।

वनको जग्गामा डोजर
अनियमित तरिकाले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको २० रोपनी जग्गा खरिद गर्ने समूहले साँधमा रहेको वनको जग्गामा पनि डोजर चलाएको छ । साविक शारदाबतासे गाविसको ३ ‘ख’ मा पर्ने कित्ता नं १० को करिब ३ रोपनी र कित्ता नं १५ को केही भागमा डोजर चलाएको नापी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ ।

स्थानीयले भने अझै धेरै क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको भन्दै नापी कार्यालयले गरेको नक्सांकनमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । फिल्डबुकमा उल्लेख भएअनुसार नक्सा नभएको र सोही ‘त्रुटिपूर्ण’ नक्साका आधारमा नापी भएको भन्दै स्थानीयले पुनः नापीको माग गरेका छन् । ‘१४ नं कित्ताको सिमाना यकिन गर्न नाप्दा १५ नं वनक्षेत्रको केही भाग र १० नं कित्ताको करिब ३ रोपनी जग्गामा डोजर चलाएको पाइयो,’ फिल्डमा खटिएका नापी अधिकृत सुरेश मानन्धरले भने, ‘स्थानीयले माग गर्ने हो भने १५ नं को पनि सिमाना यकिन गर्न नापी गर्छौं ।’

तत्कालीन कायममुकायम मालपोत अधिकृत रामेन्द्र रानाभाटलाई प्रभावमा पारेर स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको गौचरन, पानी घाट र बस्तुभाउ चराउने साविक शारदाबतासे गाविसको वडा नं ३ ‘ख’ को २० रोपनी ८ आना १ पैसा २ दाम जग्गा तत्कालीन वडा अध्यक्ष बलराम पराजुलीले ‘छुट जग्गा दर्ता’ प्रक्रियामार्फत् आफ्नो नाममा दर्ता आफ्नो नाममा ‘अनियमित’ दर्ता गरी २०७५ असार २९ गते विदुरबहादुर बस्नेत र रवीन्द्र अधिकारीलाई बिक्री गरेका थिए । सोही जग्गा खरिद गरेको समूहले वनको जग्गा पनि हडपेर डोजर चलाएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्