संघीय अन्तरसम्बन्ध 

वृषेशचन्द्र लाल

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ । अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो विधेयकले कानुनद्वारा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको धावनपथ व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

संघीय संरचना भनेको एक स्थानमा केन्द्रित राज्यशक्तिको बाँडफाँड र सो अनुसारको राज्यशक्ति संघीय इकाइहरूमा स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्नु हो । एकात्मक राज्यमा पनि राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्न सकिन्छ, तर त्यो स्थायी हुँदैन । एकात्मक प्रणालीबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरणको अर्थ नै त्यसकारण संवैधानिक सुनिश्चितताका साथ संघीय इकाइहरूमा राज्यशक्तिको विभाजन हो ।

यो क्रमिक रूपमा झन्–झन् बढी हस्तान्तरणमुखी हुनुपर्छ । एकात्मकबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरणको मौलिक विशेषता नै यही हो । यसप्रति अनुकूल सचेष्टताले संघीयतालाई उपलब्धिमूलक बनाउनेछ भने प्रतिकूल सोचले निश्चय नै उल्टो असर निम्त्याउनेछ ।
संघीय संरचनामा राज्यशक्तिको हस्तान्तरण स्थायी रूपमा हुन्छ र यसको मूल रूपरेखा संविधानद्वारा नै सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।

त्यसैले केही व्यक्ति वा विज्ञहरूको खास समूहले मुलुकको समग्र आवश्यकता अनुसार कति राज्यशक्ति कहाँ र कसरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे बहस गर्नुपर्छ भन्नु अर्थहीन छ । त्यस्तो बहसको अन्तर्य संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सकेसम्म सीमित गरी राज्यको संरचनालाई न एकात्मकता न संघीयता अनुकूल रहन दिनु हो ।

‘न बकुल्ला न हंस’ को यस्तो स्थिति एकात्मक संरचनाको अवशेषमात्रै हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाले संविधानलाई अझै विवादित बनाउँदै लैजान्छ । अतयव अहिलेको विषय संघीय संरचना वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप आगाडि बढिरहेको छ कि छैन र यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने हो, प्रस्तावित विधेयक संविधानको धारा २३५ को (१) को निर्देशन र निहित भावना अनुसार छ कि छैन भन्ने हो ।

कुनै पनि कानुनमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था बाहिर गएर राखिने कुनै पनि प्रावधान स्वीकार्य हुन सक्दैन र संघीय संसदले संविधानको अधीनमा रहेर मात्र कुनै कानुन बनाउन सक्छ (धारा ११० को (१)) । यस्तो कुनै प्रयास संघीय इकाइहरूबीच अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नुभन्दा नयाँ विवाद सिर्जना गरी अव्यवस्थित गर्ने–गराउने कदम सावित हुनेछ ।

संविधानले भाग ५ का धारा ५६–६० सम्ममा राज्यशक्तिको बाँडफाँड र भाग २०का २३१–२३७ सम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरेको छ । २३५ को (१) ले यिनै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समन्वयका निम्ति संघीय संसदलाई कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । समन्वयका नाममा संवैधानिक व्यवस्था बाहिर गएर कुनै थप प्रावधान रहनेगरी कानुन बनाउन सकिंँदैन ।

त्यसकारण प्रस्तावित विधेयकमाथि छलफलमा यी सवाललाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन— (१) विधेयक संविधानसम्मत छ कि छैन ? संविधान बाहिरको प्रावधान राख्ने प्रयास त भइरहेको छैन ? (२) संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दा संघीय इकाइहरूलाई हस्तान्तरण गर्न भनेको शक्ति कतै घटबढ गर्न लागिएको त होइन ? (३) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र संविधानसम्मत निगरानी आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा यस विधेयकले केन्द्रीकरणको खतरा जन्माउने त हैन ? (४) संविधानले संघीयतालाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित अर्थात् सँंगै काम गर्ने, एकअर्काको अस्तित्व र सत्ताको सत्त्वलाई अंगीकार गर्दै सामञ्जस्यमार्फत एकअर्काको क्रियाशीलताको अधिकतम वातावरण निर्माण गर्ने हो । यसलाई यो विधेयकले आगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन ? (५) अन्य कानुनमा हुने/भइरहेको व्यवस्था यसमा अनावश्यक त राखिएको छैन ? वा संविधान र अन्य ऐनमा भएका कुरा आवश्यक नभए पनि दोहोर्‍याइएका त छैनन् ?

संविधानको धारा २३५ को (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुन बनाउने जिम्मेवारी संघीय संसदलाई दिएको छ । संविधानले अन्तरसम्बन्धसँग सम्बन्धित विषयबारे गरेको व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन यसो गरिएको हो, न कि अन्तरसम्बन्धको मनलागी व्याख्या र संघीयताको त्यस अनुरुपको धावनमार्ग निर्माण गर्न । विधेयकका मस्यौदाकारहरूले यो तथ्यलाई कति मनन र अंगीकार गर्नुभएको छ, त्यसको जाँच जारी छलफलबाट हुनु आवश्यक छ ।

हाम्रा कतिपय राजनीतिज्ञ, विज्ञ र कर्मचारीतन्त्रका अगुवाहरूलाई देश संघीयतामा प्रवेश गर्नुपरेको कारणबारे भ्रम रहेको देखिन्छ । र त उहाँहरू नेपालको संघीयतालाई सँगै जुटिराख्ने प्रकृतिमा वर्गीकरण गरी हेर्नुहुन्छ । संघीयता विरुद्ध यस्ता समूहहरूले सदैव विखण्डनको खतरा देखाउँदै आए, जो कहिल्यै जनताको माग थिएन र छैन ।

संघीयताको माग गर्नेहरूले हरेक दृष्टिले समानता, राज्यका अंगमा समानुपातिक समावेशिता र भाषा, संस्कृति तथा बसोबासका दृष्टिले सम प्रकृतिको भौगोलिक क्षेत्रमा स्वशासन खोजेका हुन् । यो वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै राज्यमाथिआफ्नो नियन्त्रणमा ह्रास आउने देखेपछि यस्ता समूहहरूले विखण्डनको त्रासको सहारा लिएका हुन् ।

हाम्रो संघीयता न जुट्ने उद्देश्यले प्रेरित छ, न त जुटिराख्ने ओखतीको आविष्कार नै हो । हामी पहिले नै जुटिसकेका छौं र यसबारे आमजनतामा कुनै अन्योल छैन । समस्या राज्यशक्तिलाई केन्द्रित रूपमा खास–खास समूहले वर्चस्वमा लिएपछि उत्पन्न भएको हो । वर्तमान संघीय संरचनाले यसको इलाज गर्न खोजेको हो । त्यसकारण हाम्रो संघीयताको प्रकृतिलाई एकबद्ध संघीयताको रूपमा परिभाषित गरी हेर्नु आवश्यक छ ।

हामी एकबद्ध छौं र समानता, समावेशिता तथा स्वशासनको अभ्यासका निम्ति संघीय संरचनामा प्रवेश गरेका छौं भन्ने मानसिकताले अगाडि बढ्नुपर्छ । विधेयकको निर्माण यस्तो मानसिकताले भएको हो कि होइन, त्यसकारण जाँच जरुरी छ । संविधानको मूल आधारस्तम्भ संघीयता हो ।

त्यसैले संविधानद्वारा तयार धावनमार्गबाट बाहिर गए स्वयं संविधानमाथि नै जोखिम थपिने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । तीनवटै तह जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट गठित छन् र संविधानले एकअर्काको अस्तित्वलाई मान्दै सँगै काम गर्ने बाटो नै सर्वोत्तम भनेर निर्क्योल गरिसकेको छ । यस अवस्थामा कुनै कानुनमार्फत त्यसमा अवरोधको सिर्जना घातक हुनसक्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा कतिपय कुरा नचाहिने किसिमले दोहोर्‍याई–तेहोर्‍याई लेखिएका छन् । तिनका हकमा संविधानको सन्दर्भ राखी सोही अनुसार हुने प्रावधान राख्दा हुने हो । जस्तै— संघीय इकाइहरू संविधानको प्रस्तावना र यसमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व एवं अन्य प्रावधान अनुसार हुने भन्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धबारे संविधानको धारा २३२ को (१) ले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिसकेपछि यसका आधारहरू ऐनले किटान गर्नु वा थपथाप गर्नु आवश्यकै छैन । त्यस्तै विधेयकको दफा १६ मा राष्ट्रिय समन्वयपरिषद्को प्रावधान राखिएको छ, जुन संविधान बाहिरको प्रावधान हो । संविधान निर्माताहरूले यसबारे सोचे कि सोचेनन्, निश्चय छैन । यसका कारणहरू थिए ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्थाले राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा अवरोध उत्पन्न हुनसक्छ । प्रस्तावित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले तीन तहबीच राजनीतिक विवाद समाधानको संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत आफ्नै हिसाबले नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ र यस्तो परिषद्ले संघीय इकाइहरूलाईआफ्नो निर्णय अनुसार निर्देशन दिन सुरु गर्न सक्छ । कुनै कुरा सुन्दा राम्रो लागेर मात्र हुँदैन, लामो अवधिमा परिणाम राम्रो आउनुपर्‍यो । निर्दलीयता, गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानजस्ता थेगो पनि सुन्दा राम्रै लाग्थे, तर परिणाम विनाशकारी नै रह्यो । त्यसकारण विधेयकका यस्ता प्रावधानबारे राम्ररी केलाउनु जरुरी छ ।

राष्ट्रियसभाले प्रस्तावित विधेयकमाथि पूर्वविधायिकी प्रक्रिया अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको नियमावलीको नियम १४७ मा उल्लिखित कार्यक्षेत्र अनुसार अध्ययन–अनुसन्धानका क्रममा व्यापक छलफल र सुझावको अपेक्षा राख्दै विभिन्न तहमा अन्तरक्रिया गर्दैछ । प्रादेशिक स्तरमा प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतसँग अन्तरक्रिया हुँदैछ ।

किनभने कानुनको निर्माण अल्पावधिका लागि हुँदैन, सकेसम्म दूरदृष्टि पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता छलफलमा सम्बन्धित सबै पक्षको सक्रियता अपेक्षित छ । यसबारे प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र स्थानीयनिकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिकसमूह सबैको दूरगामी दृष्टिकोण आउनुपर्छ । प्रस्तावित विधेयकबारे विस्तृत अध्ययन र छलफल गरी समयमै सुझाव राख्नु वेश हुनेछ ।

लेखक राष्ट्रियसभाका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नफेरिएको राज्यको चरित्र

संघीय संरचनामा गए पनि राज्यको मौलिक चरित्रमा परिवर्तन भइसकेको छैन ।
वृषेशचन्द्र लाल

काठमाडौँ — हामी संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसक्यौं । अब संघीयतामै हाम्रो प्रगतिको बाटो छ । यो युगान्तकारी परिवर्तन हो, राष्ट्रिय क्रान्ति हो । यसले सम्पूर्ण नेपाल र यहाँका सिमान्तकृत समूह लगायत सबै जनतालाई नयाँ युगमा प्रविष्ट गराएको छ ।

संघीयताको प्रवेशद्वारसम्म पुग्न जति गाह्रो र संघर्षपूर्ण थियो, अब यसलाई पल्टाउने प्रतिक्रियावादी गतिविधिको बाटो त्यसको तुलनामा सयकडौं गुणा कठिन हुनेछ ।

एकात्मक राज्य संरचनाबाट संघीय संरचनामा, स्वशासन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दा प्रक्रिया विस्तारै तीव्र हुन्छ, जो स्वाभाविक हो । राज्य संरचना स्वशासनका लागि अगाडि बढेका छन् । स्वशासनको पूर्ण प्राप्तिका निम्ति धेरै खुड्किला पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण जोजस्तो अवस्थामा भए पनि राज्यको संघीय संरचनामा रूपान्तरण ठूलो उपलब्धि हो ।

संघीयतावादीहरूका अगाडि अब दुइटा प्रमुख जिम्मेवारी छन्– १. स्थानीय सरकारसंँग समुचित समन्वयसाथ संघीयताका मान्य सिद्धान्तहरू अनुरुपको संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूबीच सहशासन र स्वशासनको पूर्ण स्थापनाका लागि जारी संघर्षको निरन्तरता, २. स्वशासन मार्फत जनआकांक्षा अनुरुप सन्तुलित, दिगो र आम जनसम्म पुग्ने त्वरित विकासको प्रत्याभूति ।

संघीय संरचनामा रूपान्तरण सिमान्तकृत समुदायका लागि ठूलो उपलब्धि हो, जसको जगेर्नाको प्रमुख दायित्व पनि यिनै समुदायमाथि छ । जनताका अन्य संघर्षभन्दा यो अलि फरक किसिमको रह्यो । अन्य संघर्षको केन्द्र मूलत: शासन प्रणाली रह्यो, राज्यको चरित्र र संरचनामा वाञ्छित तथा सार्थक परिवर्तनको मुद्दा कित देखावटी कि गौण हुनपुग्यो । यी संघर्षमा नेपालका सबै वर्ग र क्षेत्रका जनता सहभागी रहे र संघर्षले प्राप्त परिणाम सत्तामाथि पकड राखेकाहरूले मात्र च्यापे । यसविपरीत संघीयताका लागि संघर्ष सिमान्तकृत समुदायहरूको संघर्ष रहेको छ र जेजति उपलब्धि प्राप्त भएको छ, त्यसले नेपालको समाजको सिमान्तकृत समुदायहरूको उन्नयनमा आधारभूत भूमिका खेल्नेछ ।

संघीय संरचना र खासगरी स्वशासनको संघर्षमा मधेसका जनता उत्रे र मधेस आधारित राजनीतिक दलहरूले नै यस संघर्षको अगुवाइ गरे । संघीयताको सम्बद्र्धनको मूल जिम्मेवारी पनि प्रदेश २ कै काँधमा छ । यसको अनुभूति सुशासन, जिम्मेवार, दरिलो, जनोपयोगी एवं दूरदृष्टियुक्त विकासको रणनीतिको कार्यान्वयनले मात्र सम्भव हुनेछ ।

संविधान संशोधन र संघीयतालाई अझ दरिलो बनाउन चाहिने विधायन र नियमन सम्बन्धी कार्य मूलत: अब संघीय संसद र केन्द्रीय राजनीतिक तहमा हुनुपर्छ । संसद र केन्द्रीय राजनीतिसँंग सम्बन्धित मामिलामा संघीयतावादीहरूको एक रणनीति र त्यस अनुसारको भूमिकाको विकल्प छैन । प्रदेश नेतृत्वले प्रादेशिक समन्वय र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलाई गतिशील बनाउनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ ।

संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि विगतका तिक्ततालाई तिलाञ्जली दिँंदै प्रगति र समृद्धिका लागि प्रादेशिक स्वशासनमा सबै समान भएको प्रत्याभूतिको निम्ति प्रादेशिक स्तरमा समावेशिता सिद्धान्तको जनसंख्या आधारित व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ ठोस कदम उठाउनु जरुरी देखिन्छ । यसले प्रदेशका जनता बीचको एकजुटता र वैकासिक गतिविधिमा सबै क्लस्टरको सहभागिताको मानसिकता सुनिश्चित गर्नेछ । किनभने संघीय संरचनाका लागि संघर्ष गर्नेहरू एकमात्र प्रदेशमा सरकार बनाउन समर्थ भएका छन् । त्यसकारणले पनि संघीयताको सफलताको निर्भरता र जिम्मेवारी तिनीमाथि नै थोपरिएको छ । प्रादेशिक स्तरमा संघीयताको लागि संघर्ष भइरहेको बेला उत्पन्न भएको अवाञ्छित तिक्तताको समापन जति छिटो हुन्छ, संविधान संशोधन र संघीयताको पूर्ण संक्रियनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति एवं विधायन र नियमन सहज हुँदै संघ र प्रदेश सरकारबीच लुकेर कायम रहेको अविश्वास र शंका समाप्त हुँदै जानेछ ।

अहिले बाहिर जेजस्तो भनिए पनि, संघीय संरचनामा गए पनि राज्यको मौलिक चरित्रमा परिवर्तन भइसकेको छैन भन्ने सत्य हो । राज्य र शासनमाथि पकडको चित्र बदलिसकेको छैन । यदाकदा सम्पूर्ण राज्य संघीयतावादीहरूको विरुद्ध रहिनै रहेको भान भइरहन्छ ।

राज्यको मानसिकतामा परिवर्तनको तत्काल आस गर्नु निश्चय नै सजिलो छैन । तैपनि आवश्यकताको वास्तविकतालाई स्वीकार्दै सहमति र समन्वयको आकांक्षाको सन्देश दिनुपर्छ । यसले देश र बाहिर पनि हामी देश विरुद्ध होइन, राज्यको मानसिकता र चरित्रमा परिवर्तन गर्दै नेपालका सबै जनताबीच बराबरीको हैसियत कायम गर्न चाहेको तथ्य देश र बाहिर
पनि एकपटक फेरि पुगेर नवीकृत भएर जानेछ ।

तराई मधेसका जिल्लाहरूमा जनसंख्याको घनत्व सबभन्दा बढी छ । यही नै विकासको द्रुतगतिको आधार हो । बढी जनसंख्या, बढी श्रमशक्ति, बढी उत्पादन र उपभोग । बढी जनसंख्याले बजारको पनि ग्यारेन्टी गर्छ र यसरी समष्टिमा तीव्र आर्थिक गतिविधिको अवस्था बन्छ । सवाल यसको सदुपयोगको हो । यी जिल्लाका अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित छन् र अहिलेको अवस्थामा कृषि नै यसको उत्पादनको केन्द्र हो । तर वैदेशिक रोजगारमा अधिकांश युवाशक्ति बाहिरिन बाध्य भएकाले कृषिमा सक्रिय जनशक्तिको अभावको अवस्था छ ।

देशको अन्न भण्डार र कृषि आधारित तराई मधेसप्रति हालसम्मको बेवास्ताले आयातित अन्न, तरकारी र फलफूलप्रति निर्भरता बढ्दै गएको छ । दिनानुदिन कृषिकार्य कमजोर हुँदै गएको छ । तराई मधेसका किसानलाई सिंचाइ र नदी नियन्त्रणको भरपर्दो सुविधा भयो भने तीन बाली लिनसक्ने सीप सबैमा छ । सिंचाइ, कम लागतका साना हाते आधुनिक कृषि औजार र मेसिन तथा बाढी नियन्त्रणको कार्यलाई जति योजनाबद्ध रूपमा तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यति नै छिटो तराई मधेस अन्नको केन्द्रको रूपमा सबल भई देशलाई पुन: निर्यात गर्ने स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छ ।

समथर भौगोलिक अवस्थाले गर्दा तराई मधेसका जिल्लाहरूलाई अन्न भण्डार क्षेत्रको अलावा औद्योगिक क्षेत्र, सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चशिक्षाको केन्द्र, आधुनिक मत्स्य उत्पादन केन्द्र, तरकारी र व्यापारिक स्तरमा फूल उत्पादन केन्द्रको रूपमा केही वर्षमै विकसित गर्न सकिन्छ । श्रमशक्तिको सहज प्राप्तिले गर्दा यो लगानीकर्ताको आकर्षण क्षेत्र पनि हो । सुरक्षा र औद्योगिक सुसम्बन्धको वातावरण मिलाउने हो भने भारत, कोरिया, जापानजस्ता देशका ठूला औद्योगिक कम्पनीहरू लगानी गर्न उत्सुक हुन सक्नेछन् । रोजगारका निकै अवसर सिर्जित हुनेछन् र युवा श्रमशक्ति रोजगारीकै निम्ति बाहिरिने बाध्यताको अन्त्य हुन बेर लाग्ने छैन । भारतसंँग जोडिएको हुनाले र जयनगर–जनकपुर रेलवेको निर्माण सेवा दिने स्थितिसम्म पुग्नलागेको हुनाले भारत तथा तेस्रो मुलुकसँंग आयात–निर्यातका लागि जोडिएर यो क्षेत्र नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित हुनेमा शंका छैन ।

वास्तवमा चुनौती नेतृत्वमा प्रतिबद्धता र जनतामा उत्पादनशील गतिविधिमा सक्रिय संलग्नताको हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारका नेतृत्व गर्नेहरूले पुरानै ढर्राको शानवानतिर र अल्पावधिको लोकप्रियता मात्र देखाउने चलनतिर लाग्ने हो भने जनताको आकांक्षा अनुरुपको परिवर्तन, समृद्धि र आमजनको उन्नयनको सपना साकार हुनसक्दैन । संघीय राज्य संरचनाको चरित्र पनि पुरानै ढर्राको समरुप हुन जान्छ । सामान्य दैनिकी बाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकार नेतृत्व गर्नेहरूले लामो अवधिको दिगो र सन्तुलित योजना निर्माण र त्यसको निरन्तरताको प्रत्याभूतिका लागि सहमतीय विकास रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

रोजगार, उत्पादन र त्यसले तत्काल जीवनस्तरमा हुनसक्ने स्तरोन्नति हुने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनु सहज र उपलब्धिमूलक हुनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई जनमुखी बनाउन छुट्टै रणनीति आवश्यक छ । व्यापार, पर्यटन जस्ता क्षेत्रको अभिवृद्धि विशेषत: पूर्वाधारहरूको निर्माणमा भर पर्छ । तत्काल कुनै हिसाबले पैसा कमाउन तम्सेका सक्रिय माफियाहरूले नीति निर्माता राजनीतिक तहलाई प्रभावित गरी आफू संलग्न क्षेत्रको नीति आफू अनुकूल बनाउने, सार्वजनिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, लगानी गर्न चाहनेहरूको अगाडि बाधा खडा गर्ने कार्य गर्न सक्छन् । यसप्रति सतर्कता पनि नितान्त आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारबाट हुने आम्दानीले ग्रामीण जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएको छ । यसको श्रेय सरकारलाई होइन, विदेशमा रगत–पसिना बगाउने हाम्रा श्रमिकहरूमा जान्छ । तर यसरी भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा बच्चाहरूको शिक्षा र उत्पादनशील गतिविधिमा लगानी हुन नसकिरहेको तथा त्यस्ता श्रमिकको परिवारका अन्य सदस्यहरूको आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको प्रवृत्तितिर पनि सूक्ष्म ध्यानाकर्षण जरुरी छ । भ्रष्टाचार प्रयत्नहरूको अगाडि खडा हुने बाधाको पहाड हो । यसको नियन्त्रणप्रतिको प्रतिबद्धता र जरुरी संयन्त्रको निर्माण गर्नु पनि हाम्रो चुनौती हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा ई–गभर्नेन्सको प्रयोगले एकातिर भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा घटाउन सक्छ भने अर्कोतिर निर्दोष राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई अनाहक आरोपबाट सुरक्षित गरेर प्रोत्साहितसमेत गर्नेछ । यी तथ्यलाई विचार गर्दा आजको मूल चुनौती सही सहमतीय विकासको रणनीति निर्माण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नै हो ।

लाल राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्