तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी सम्मिलित चारदलीय लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधानका सर्त पूरा गरी पारित भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९ लाई कानुन बनिसकेको घोषणा गर्नुपर्ने माग आफ्नो ११ सूत्रीय अवधारणापत्रमा अघि सारेको छ ।
हालको फरक किसिमको गठबन्धनीय राजनीतिक उठापटकले देशको भविष्यको दिशा बेग्लै बाटोतिर धकेलिरहेको स्पष्टै भान हुन्छ । सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल अथवा चर्चाहरूमा देश द्विदलीय व्यवस्थातिर लम्किरहेको निष्कर्ष निकालिए पनि वास्तवमा दिशा त्यति मात्रको देखिँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश र अदालतमा सेटिङलाई लिएर अहिले हामी बहसमा छौं । सर्वोच्च अदालतको यस्तो हालत छ भने न्यायपालिकाका तल्ला अंगहरूको स्थिति कस्तो होला भन्ने प्रश्नले हरेक विवेकशील नागरिकलाई लाजमर्दो स्थितिकै बोध गराइरहेको हुनुपर्छ ।