कोसीको थेग्रो

राजीव सिन्हा, सन्तोष नेपाल

कोसी नदी तिब्बत र नेपालको उच्च भूभाग हुँदै भारतको विहारको समथर भागबाट गंगा नदीमा मिसिन्छ । यो विश्वकै सबैभन्दा गतिशील नदीमध्ये एक हो । विगत २०० वर्षमा भारतमा यो नदी ११३ किमि पश्चिमतिर सरिसकेको छ । कोसी यसरी बारम्बार सरिरहँदा यसको नयाँ बाटोमा पर्ने भूभाग र संरचनाहरूलाई पनि धेरै क्षति पुर्‍याएको छ ।

११ वर्षअघि, २०६५ भदौमा सुनसरीको कुशाहा गाविसमा तटबन्ध भत्कँदा उत्पन्न त्रासदी असंख्य स्थानीयवासीको दिमागमा अझै ताजै छ । त्यति बेला नेपालतर्फ त्यसरी तटबन्ध भत्किँदा नदी भारततर्फ अचानक १०० किमिभन्दा बढी पूर्वतिर सरेको थियो र त्यो अभूतपूर्व बाढीबाट ३० लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका थिए । नियमित बाढी र त्यसले निम्त्याउने विस्थापनका कारण कोसी नदीले ‘विहारको दुःख’ संज्ञा पाएको छ ।

कोसी नदीको व्यवस्थापन लामो समयदेखि नेपाल र भारतका इन्जिनियरहरूका लागि निकै कठिन समस्या बन्दै आएको छ । नदी व्यवस्थापनका प्रभावकारी रणनीति बनाउनुअघि बाढीका संरचनागत कारणहरू बुझ्नुपर्छ । यस लेखको पहिलो भागमा हामी नदी प्रवाह र बाढीमा भूक्षय, सिल्टेसन (पाँगो माटोले पानी प्रदूषित हुने प्रक्रिया) र तटबन्ध निर्माणका असरहरूको चर्चा गर्नेछौं । दोस्रो भागमा समस्या समाधान र नीतिगत उपायहरूको चर्चा गर्छौं ।

गतिशील नदी
कोसीको गतिशीलता र नियमित बाढीबीच ठूलो अन्तरसम्बन्ध छ । मूल समस्या नदीको अत्यधिक सेडिमेन्ट फ्लक्स (थेग्रो प्रवाह) हो । प्रचुर मात्रामा थेग्रो संग्रह हुनुका कारण हुन्— कोसीका उपल्ला जलाधार क्षेत्रमा हुने ठूला भूक्षय । हिमालयको भूगर्भीय निर्माणको अवस्था, भारी मनसुनी वर्षा र नदीका उपल्ला जलाधार क्षेत्रका खराब भूमि व्यवस्थापन प्रणाली धेरै भूक्षयका कारक हुन् । हिमालयबाट उत्पन्न हुने नदीको प्रवाहसँगै पहाडी भिरालोको थेग्रो तल झर्छ अनि दक्षिण नेपाल र उत्तर विहारको समथर भूमिमा जम्मा हुन्छ ।

हामी दुवै पंक्तिकारसहितको नेपाल, भारत र बंगलादेशको एउटा अनुसन्धान टोलीले ‘जर्नल अफ हाईड्रोलोजी’ मा हालै प्रकाशित गरेको अध्ययनअनुसार, औसत १० करोड टन बराबरको थेग्रो हरेक वर्ष कोसी नदीको चतरा खण्डमा पैदा हुन्छ (चतरा कोसीका सातै सहायक नदीहरूको संगमस्थलको केही तल पर्छ) ।

थेग्रोको यो मात्रा लगभग १,९१५ टन प्रतिवर्गकिमि प्रतिवर्ष हुन आउँछ । संसारका अन्य केही विशाल नदीका तुलनामा यो निकै ठूलो मात्रा हो (जस्तै— अमेजनको १४० टन प्रतिवर्गकिमि प्रतिवर्ष, गंगाको १५६ टन प्रतिवर्गकिमि प्रतिवर्ष, मिसिसिपीको ३० टन प्रतिवर्गकिमि प्रति वर्ष) । यसले कोसीको समस्याको गम्भीरता छर्लंग पार्छ ।

तर, कोसी नदी विहारमा तल बग्दै गर्दा थेग्रोको मात्रा निकै घट्छ (चतरामा वार्षिक औसत १० करोड टनबाट वीरपुरमा ८ करोड टन अनि कोसी र गंगाको संगमस्थल नजिकैको बलतारासम्म पुग्दा केवल ४ करोड टन) । यसरी तीव्र गतिमा थेग्रोको मात्रा घट्नुको कारण कोसीको जलोढ (अलुभियल) क्षेत्रमा हुने अत्यधिक सिल्टेसन हुन सक्छ । उक्त क्षेत्रको निम्न भिरालोपन र नदीको निम्न गति प्रवाहका कारण यस्तो हुने गर्छ ।

कोसीको अत्यधिक सतह वृद्धि
नेपाल र भारतको समतल क्षेत्रमा सन् १९५० को दशकको मध्यदेखि नै कोसीका दुवै किनारमा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ, जसले माथिल्लो क्षेत्रबाट आएको थेग्रोलाई रोक्छ । थेग्रोको मात्रा विशाल छ । माथि उल्लिखित अध्ययनअनुसार, तटबन्ध निर्माण भएयताका ६५ वर्षमा कोसीको चतरा–वीरपुर खण्डमा जम्मा भएको थेग्रोको मात्रा ४१ करोड घन मिटर हुन सक्छ ।

वीरपुरदेखि बलतारा खण्डमा यसको मात्रा आश्चर्यजनक रूपमा १.०८ अर्ब घन मिटर छ । यसरी थेग्रो जम्मा हुने गरेकाले नदीको भुइँ सतह निकै उठेको छ । वास्तवमा कुशाहा जस्ता केही क्षेत्रमा नदीको भुइँ सतहसँगैको बाढी प्रभावित जमिनभन्दा २–३ मिटर अग्लो छ । यस्तो अत्यधिक सतह वृद्धिले नदीमा अस्थिरता पैदा हुन्छ, जसले गर्दा तटबन्ध भत्किन्छ र बाढी आउँछ । तटबन्ध निर्माण भएयता कोसीका अधिकांश बाढी तटबन्ध भत्केकै कारण आएका छन् ।

आईआईटी, कानपुरका वैज्ञानिकहरूले गरेको अर्को अध्ययनमा कैयौं पाँगो जोखिमस्थल (सिल्टेसन हटस्पट) हरूको नक्सांकन गरिएको छ, जहाँ केही दशकयता अत्यधिक थेग्रो संग्रह भएको छ । सो अध्ययनमा यस्ता स्थानहरू हालसालै तटबन्ध भत्केका विन्दुहरूमै भएको देखिएको छ । नदीको अत्यधिक सतह वृद्धिले मानिसहरूलाई कति जोखिममा पारेको छ र तटबन्धले उनीहरूलाई गलत सुरक्षानुभूति प्रदान गरिरहेको छ भन्ने यसले देखाउँछ ।

थेग्रो व्यवस्थापनका नयाँ उपाय
सेडिमेन्ट र यसका चुनौतीसँग लड्न अन्तरदेशीय एकीकृत अध्ययन आवश्यक छ, जसले जलाधार क्षेत्रमा भूमि र जंगल परिवर्तन, भूक्षय र थेग्रो संग्रहको तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्छ । यसले विभिन्न प्रक्रियाबीचको सम्बन्ध (कारण र असर) थप प्रस्ट पार्छ र थेग्रो व्यवस्थापनका निम्ति दिगो रणनीति बनाउन सहयोग गर्छ । पूर्ण र ठोस तथ्यांकका निम्ति अतिरिक्त मापन केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । उपल्लो क्षेत्रको अत्यधिक भूक्षय स्थल पहिचान गरी उपयुक्त भूमि तथा वनस्पति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अत्यधिक थेग्रो संग्रह भएको तथ्य हेर्दा, यसको समाधानका लागि अभूतपूर्व पहल अत्यावश्यक भइसकेको छ । कोसी नदीको सिल्टेसनले प्राकृतिक सीमा पार गरिसकेको छ र नदीलाई यसको प्राकृतिक अवस्थामा पु‍र्‍याउन केही रणनीतिक ड्रेजिङ (नदीको भुइँबाट माटो, बालुवा इत्यादि निकाल्ने काम) आवश्यक हुन सक्छ ।

मुख्यतः पूर्ण थेग्रो व्यवस्थापन योजना अत्यन्तै जरुरी छ । यस योजनाअन्तर्गत पानीबाट पाँगो निकाल्ने र पाँगोको व्यावसायिक प्रयोगका उपायहरू समेटिनुपर्छ । विहारमा भारतले कोसीको तल्लो खण्डमा रणनीतिक ड्रेजिङ सञ्चालन गर्नुपर्छ । र, सडक निर्माण, तटबन्ध संरक्षण, कृषि आदिमा यस्तो पाँगोको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । साथै निम्नस्थ र जलग्रस्थ क्षेत्रलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।

यो कार्यलाई सफल बनाउन र यसबाट ठूलो स्तरमा आर्थिक–सामाजिक लाभ लिन विज्ञहरूको योगदानका साथसाथै सरकारी–निजी साझेदारीले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । कोसीमा हुने भूक्षय र थेग्रो संग्रहको अन्तरदेशीय कारण र प्रभाव हुन्छ । तसर्थ सामूहिक र समन्वयकारी भूमिकाद्वारा दीर्घकालीन लाभ उठाउन अन्तरदेशीय रूपमा तथ्यांक र सूचना आदानप्रदान गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ ।

सिन्हा आईआईटी, कानपुरको भू–विज्ञान विभागका प्राध्यापक हुन् । नेपाल इसिमोड, काठमाडौंका जल तथा हावापानी विज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आफ्नो खर्च आफैंलाई पत्तो छैन

संघीय संरचनाका कारण कार्यक्रम, खर्च र उपलब्धि स्थानीय एवं प्रदेशले कसलाई रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा समस्या
विद्या राई

काठमाडौँ — गत वर्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय सरकार र ७ प्रदेश सरकारका लागि ९४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट पठायो । तर त्यो रकम केकसरी र कहाँ खर्च भयो ? सदुपयोग या दुरुपयोग के भयो ? यसबारे मन्त्रालयलाई जानकारी छैन । 

संघीय संरचनाका कारण कार्यक्रम, खर्च र उपलब्धि स्थानीय एवं प्रदेशले कसलाई रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयकी नीति, योजना तथा कार्यक्रम शाखा प्रमुख शोभाकुमारी पोखरेल बताउँछिन् । ‘हामीले यताबाट सबै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई बजेट, कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्न भनेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘कसैबाट रेस्पोन्स आएन ।’ त्यसैले पनि बजेट सदुपयोग भयो, भएन यकिन गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

गत वर्ष कुल बजेट १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेटमध्ये स्थानीय सरकारका लागि ८२ करोड ७५ लाख, प्रदेशका लागि ११ करोड ७५ लाख र मन्त्रालयका लागि ९३ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको थियो । मन्त्रालयले मन्त्रालय, विभाग, समाज कल्याण परिषद्, पशुपति वृद्धाश्रम र राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमका लागि उक्त रकम खर्चिएको थियो । एकातिर संघीय अभ्यासमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेटको स्वायत्त अधिकार पाएपछि मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ भएन । अर्कातिर, बजेट, कार्यक्रम र उपलब्धिको प्रभावकारितामा बेथिति सिर्जना भयो ।

गत वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिममा भोजपुरको टेम्केमैयुम गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशकुमार शाहले एक लाख बजेटले महिलालाई लोकसेवा परीक्षा तयारी गराउने योजना बनाए । उनले ९ वटै वडाबाट ५/५ जना महिला छनोट गरी ४५ महिलालाई पढाउने आँकडा बनाए ।

गाउँपालिकाकै कर्मचारी स्रोतअनुसार प्रशासकीय अधिकृत शाह आफैंले १३ महिला छनोट गरेर १० दिन जति पढाए पनि । कामविशेषले बिदा लिनुपर्ने भन्दै शाहले बाँकी कक्षा फर्केपछि लिने सर्त राखे । तर फर्केपछि उनले पढाएनन् । ‘गाउँपालिकाले केके न गरे जस्तो देखाउने काम मात्रै गर्‍यो, पूरै पढाइ भएको भए पो,’ छनोटमा परेर केही दिनको कक्षा लिएकी एक महिलाले गुनासो गरिन् ।

यसबारे उपप्रमुख इन्द्रवती राईलाई पनि गुनासो आएको थियो । तर लोकसेवा तयारी कक्षा चलाउनेबारे उनलाई जानकारी थिएन । गाउँपालिकाले सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्चका लागि १० लाख छुट्ट्याएको थियो ।

‘आर्थिक वर्ष सकिन लागेका बेला प्रत्येक वडामा एकएक लाख रुपैयाँ बजेट दिएर उब्रेको बाँकी एक लाख रुपैयाँले तयारी कक्षा चलाउने निर्णय अधिकृतज्यू आफैंले गर्नुभएको रहेछ । गुनासो आएपछि मात्रै थाहा पाएँ,’ उपप्रमुख राईले भनिन् । पढाइ भएको समय, खर्च केकति हो भन्ने उनको जानकारीमा छैन । प्रशासकीय अधिकृत शाहले भने शिक्षक नपाएका कारण कक्षा नै सुरु नभएको कान्तिपुरसँग भने, ‘आर्थिक वर्ष सकिन लागेका बेला हतारहतार भयो, शिक्षक पनि पाइएन, बजेट फ्रिज भयो ।’

गाउँपालिकाले महिलाको शीर्षकमा गत वर्ष कुल बजेट ३३ करोडको १७ लाख ९ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तीकरण, क्षमता विकास र लैंगिक हिंसा निवारणका लागि निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र पुनःस्थापना गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । तर बजेट केकति, कसरी खर्च भएको भन्नेबारे प्रभावकारी रिपोर्टिङ हुन नसकेको योजना अनुगमनसमेतको जिम्मेवारीमा रहेकी उपप्रमुख राईले बताइन् ।

कर्मचारी आवतजावत र बिदा चलिरहँदा लक्ष्यअनुसारका कार्यसम्पादनमा असर पार्दै आएको छ । कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक उत्तरदायी भनिएको महिलाका कार्यक्रम उपप्रमुखलाई समेत जानकारी दिइँदैन । महिला शीर्षकका छुट्ट्याइएका आधाभन्दा बढी कार्यक्रम कर्मचारी अभावमा सञ्चालन गर्न कठिन भयो ।

‘महिला विकासका कर्मचारी एकपल्ट आउनुभो, दुई दिन बस्नुभो र अन्तै सरुवा जानुभो । अर्को आउनुभो, ६/७ दिन बसेर जानुभो, त्यसपछि कर्मचारी नआएर कामै भएन,’ उनले भनिन् । आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेर रिपोर्टिङ गर्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुव राईले दाबी गरे । ‘आलेप अन्तिम चरणमा छ, चाँडै सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गर्ने सन्दर्भमा भने आफूहरू संघीय संरचनाको प्रणालीमा गएकाले बाध्यता नपर्ने उनले बताए । ‘कानुनी रूपमै मन्त्रालयलाई पनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने आदेश आएको खण्डमा गर्ने नै छौं,’ उनले भने ।

संघीय प्रणालीअनुसार स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइँदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका बजेटहरूको अनुगमन र रिपोर्टिङ फितलो बनेको छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख अनिवार्य भए पनि उनीहरू अधिकार र निर्णयको तहमा छैनन् ।

यसअघि कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट हुन्थ्यो । सबै जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालमार्फत अनुगमन हुने गरेका थिए । २०७५ साउनमा कार्यालय खारेज भए । स्थानीय सरकार आफैंले कार्यक्रम चलाउने र आफैं अनुसन्धान गर्न पाउने भएपछि मनपरी हुने गरेको छ ।

यसबारे स्थानीय सरकारको योजना अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रमुखलाई नै जानकारी हुँदैन । जस्तो बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा पनि गत वर्ष छुट्ट्याइएको महिला शीर्षकको अधिकांश बजेट र कार्यक्रमबारे उपप्रमुख पाउसरादेवी थापाले थाहै पाइनन् ।

‘महिलाका नाममा दुई–चार ठाउँ तालिम भए । तर मलाई थाहै नदिई चलाइए,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदन बुझाए, बुझाएनन्, त्यो पनि थाहा दिएका छैनन् ।’ उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र निर्णय अधिकार नै नभएको उनको गुनासो छ । गाउँपालिकाले बजेट विनियोजनका क्रममा अधिकांश कार्यक्रमलाई ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण’ शीर्षक दिएर सामान्यीकरण गरेको छ । विशिष्टीकृत नहुँदा महिलाका कार्यक्रम एकदमै थोरै परे । परेका कार्यक्रम पनि मैत्रीपूर्ण नभएको थापाले बताइन् ।

गाउँपालिकाले महिला विकास र क्षमता विकास शीर्षकका लागि कुल बजेट ९ करोड ५८ हजारमा ५ लाख छुट्ट्याएको थियो । नारी दिवसका लागि एक लाख, महिला अधिकार मञ्चको साझेदारी कार्यकमका लागि डेढ लाख र महिलामैत्री वडावडामा तालिमका लागि साढे २ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिएको महिना दिन सकिए पनि के, कति, कहाँ, कसरी कार्यक्रम भए भन्ने गाउँपालिकामा लेखापरीक्षण भइसकेको छैन । ‘आलेपको तयारी भइरहेको छ,’ सूचना अधिकारी जोशीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा संघका लागि ७७ करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन भयो । स्थानीय तह र प्रदेशको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट सिधै विनियोजन गरी पठाएको छ, जसले गर्दा अबका दिनमा मन्त्रालयलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेटबारे चासो लिनेसमेत अधिकार नरहने मन्त्रालयकी नीति, योजना तथा कार्यक्रम शाखा प्रमुख पोखरेलले बताइन् ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्