सकसमा सांसारिकता

शब्द साक्षी
सीके लाल

काठमाडौँ — कुनै बेला ‘अजब नेपाल गजब कश्मीर !’ उखान अर्थपूर्ण लाग्ने गर्थ्यो । दिशाविहीन राज्यव्यवस्था, मुद्दाविहीन राजनीति, गतिहीन अर्थतन्त्र एवं संवेदनहीन समाज भोग्न अभिशप्त भए पनि आफ्नो दुर्गतिमा समेत रमाउने संस्कृति अँगालेको नेपाल अहिले पनि दुनियाँमै अजबको ठाउँ हो ।

अर्थराजनीतिबारे जतिसुकै अनभिज्ञ रहे पनि भूराजनीतिक मुद्दाहरूमा विज्ञ भई टोपल्ने नेपालीहरूको बानी पनि अचम्मकै छ । कश्मीर भने सन् १९४७ देखि नै गजबको रहेन । भारत शासित कश्मीर उपत्यकाको वर्तमान अवस्थाले ‘पृथ्वीको स्वर्ग’ अब साहित्यमा मात्र बाँकी रहने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । इद उल अजहा जस्तो मुसलमानहरूको पवित्र पर्वको पूर्वसन्ध्यामा निषेधाज्ञाबीच भारतको राजनीतिक नक्साबाट एउटा सिंगो अर्धस्वायत्त राज्यको अस्तित्व समाप्त पारियो ।

जनसंख्याको आधारमा भारत संसारको दोस्रो सबभन्दा धेरै इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको देश हो । कश्मीर त्यहाँको एक मात्र मुसलमानबहुल राज्य थियो । त्यो दर्जा केन्द्र शासित प्रदेशमा झारिएपछि लक्षद्वीपपछिको स्थान कश्मीरले पाउने भएको छ । समस्त भारतका मुसलमानहरूको आत्मसम्मानका खातिर कश्मीरी भाषाको साटो उर्दुलाई जम्मु र कश्मीर राज्यले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्रदान गरेको थियो । भारतीय जनता पार्टीको समाहीकरण (एसिमलेसन) अभियानको अर्को सिकार भाषिक विविधता पनि हुनसक्छ ।

तत्कालका लागि भाजपाले उत्तेजित तुल्याएको हिन्दुत्वकोउन्माद नेपाल छिर्ने हो कि भन्ने भय आधारहीन होइन । धर्मान्धताको राजनीतिक दलदलमा एकपटक फसेपछि त्यहाँबाट उम्कन कहिल्यै सहज हुँदैन । भारत एवं पाकिस्तान विभाजनपछिका सात दशकभन्दा बढीको इतिहासले ‘अन्तिम समाधान’ भनिने नाजीवादी विशुद्धताको सिद्धान्तका अन्तर्निहित जोखिमहरूलाई उजागर गरेको छ । धर्मान्धता एवं लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैन । धर्मको राजनीतिले कालान्तरमा कर्तालाई पनि भोक्ता हुन बाध्य बनाउँछ ।

गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको जननी मानिने फ्रान्सेली क्रान्तिका स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व जस्ता मान्यताहरूको व्यापक चर्चा हुन्छ । दासताबाट मुक्ति एवं आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति स्वतन्त्रताको प्राथमिक सर्त हो । राजनीतिक स्वतन्त्रताद्वारा व्यक्तिले मताधिकार एवं सार्वजनिक पद धारण गरेर सरकारमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्छ ।

समग्र समानता सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श भए पनि भेदभावबाट मुक्त राजनीतिक बराबरीबेगर दिगो स्वतन्त्रताको अवस्था कायम रहन सक्दैन । बन्धुत्वको आवश्यकता एवं उपयोगिता समानताको सुनिश्चितताका लागि हो । नागरिकहरूबीच भ्रातृत्व वा भगिनी भावले व्यापकता पाएपछि ऐक्यबद्धता निर्माण हुन्छ । एकअर्काका दुःखसुखमा सहभागी हुने उत्कण्ठा जागृत हुन्छ । तर स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व जस्ता मान्यता मात्रले समाजको सम्पूर्ण विविधतालाई सम्बोधन गर्दैन ।

आफ्ना नागरिकहरूमा एकरूपताको अपरिहार्यता स्थापित गर्नु ‘राष्ट्रराज्य’ निर्माणको लक्ष्य हुने गर्छ । त्यसले गर्दा के हुनगयो भने आफ्नो समयको सबभन्दा अग्रगामी मानिएको क्याथोलिक बाहुल्यको फ्रान्समा इसाई धर्मावलम्बीहरू मध्येकै प्रोटेस्टेन्टहरूलाई उकुस–मुकुस हुनथाल्यो ।

तीमध्ये कतिपय स्वीट्जरल्यान्डतिर बसाइँ सरे । त्यसपछि फ्रान्सेली क्रान्तिकै चौथो उद्घोष ‘लाइसिटे’ महत्त्वपूर्ण हुनगएको हो । धर्म एवं राज्यका क्षेत्राधिकारलाई सन् १६४८ को वेस्टफेलिया बन्दोबस्तले नै निर्क्योल गरिसकेको भए पनि धर्म ‘अनुयायी एवं पन्थ’ तथा राजनीति ‘व्यक्ति र राज्य’बीच सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सर्वमान्य विधि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता फ्रान्सेली क्रान्तिकै वैचारिक विरासत हो । राजनीतिक शब्दावलीमा ‘सेक्युलर’ भनेर परिचित अवधारणा लाइसिटेकै परिष्कृत रूप हो भन्दा फरक पर्दैन ।

राजधर्मको निष्ठा
वंशानुगत, सैनिक वा निर्वाचितमध्ये जुनसुकै माध्यमबाट सत्तामा पुगेका भए पनि जनताले शासकलाई सहजै नियन्त्रित गर्न सक्दैनन् । पदजन्य नैतिकताको बन्धन नहुने हो भने सोझो वा घुमाउरो पाराले धेरैजसो शासक निरंकुश बन्न सक्छन् ।

स्वैच्छिक नैतिकताका मापदण्डहरू अपेक्षाकृत खुकुलो हुन्छ । सत्ताको दम्भले मूल्य एवं मान्यतालाई क्वाप्पै खाइदिन सक्छ । लौकिक बन्धन तोड्ने अनेक उपाय छन् । सायद त्यसैले ‘सेक्युलर’ राज्यको प्रस्तावना अझैसम्म पनि सर्वमान्य हुनसकेको छैन । महात्मा गान्धीले त धर्म र राजनीति अलग रहनुपर्छ भन्ने दाबी गर्नेलाई धर्म र राजनीतिमध्ये कुनै पनि विधा नबुझेको भन्दै खिसी गरेका छन् ।

भाषा केही फरक भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको ठहर पनि लगभग त्यस्तै थियो । कुनै पनि भारतीय भाषामा शब्दसम्म नभएको ‘सेक्युलरिजम’ भारतका लागि असहज अवधारणा हो भन्ने निष्कर्षले गर्दा भारतको संविधानले सेक्युलरिजमको साटो महात्मा गान्धीको ‘सर्वधर्म समभाव’ प्रस्तावनालाई अँगालेको थियो । भारतीय संविधानको प्रस्तावनामा सेक्युलरिजमको लक्ष्य प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संशोधनमार्फत सन् १९७६ मा राख्न लगाएकी हुन् ।

धर्मसँग निरपेक्ष रहन सक्ने क्षमता थोरै महामानवमा मात्र हुन्छ । त्यसैले धार्मिकता एवं आध्यात्मिकताले फरक भाव बुझाए जस्तै सांसारिकता अभिव्यक्तिले सम्भवतः सेक्युलरिजमको अन्तर्निहित अर्थलाई बढी उपयुक्त तवरले सम्प्रेषित गर्न सक्छ । चलेको शब्द धर्मनिरपेक्षता नै भएकाले सांसारिकतालाई समानार्थी पदावलीका रूपमा ग्रहण गर्दा भने फरक पर्दैन ।

सांसारिकताको स्वरूप ठाउँ अनुसारका छन् । रसियाली क्रान्तिपछिको सोभियत संघले सांसारिकतालाई धार्मिकताको विरोधका रूपमा अर्थ्याएको थियो । चिनियाँ क्रान्तिपछि माओवादले त्यही बाटो समात्यो एवं व्यक्तिको धर्म सार्वजनिक जीवनमा राजनीतिक ‘पाप’ सरह हुनगयो । धार्मिक स्वतन्त्रतालाई विश्वव्यापी मानव अधिकारको मान्यता प्राप्त रहेको भए पनि यथार्थमा त्यो अधिकार बढीमा धार्मिक सहिष्णुतामा सीमित रहन गएको छ ।

दक्षिण एसियाकै अवस्था हेर्ने हो भने तालिबानको शासनकालमा अफगानिस्तानका हिन्दुहरूले आफ्नो पहिचान खुलाउन हातमा पहेँलो पट्टी बाँधेर हिँड्नुपर्थ्यो । पाकिस्तान घोषित तवरले नै इस्लामिक देश भइसकेको छ । श्रीलंका एवं बर्माले बौद्ध धर्म पनि अतिवादी हुनसक्छ भन्ने दृष्टान्त स्थापित गरेका छन् । बंगलादेश पटक–पटक धर्मनिरपेक्ष हुन खोज्छ, तर सक्दैन । टर्कीमा आतातुर्कको धर्मनिरपेक्षता प्रयोगपछि कुनै पनि मुसलमानबहुल राष्ट्र सारभूत रूपले सांसारिक बन्न वा रहनसकेको छैन ।

धर्मनिरपेक्षताको वास्तविक अर्थ अर्थराजनीतिका पुरातन व्याख्याता आचार्य विष्णु गुप्तको ‘दुर्बलस्य बलं राजा’ भन्ने नीतिवचनमा भेट्टाउन सकिन्छ । अल्पसंख्यक धर्मको सुरक्षण मात्र नभएर प्रबर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यसत्ताको हो । धर्म नमान्नेलाई समेत धार्मिक स्वतन्त्रताको परिधिभित्रका सबै सुविधा एवं सुरक्षा समान रूपले उपलब्ध हुनुपर्छ । तर नेपाल अजबको देश न हो । नेपालको विवादित संविधानको दफा २६, उपदफा (१) अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रताको हक प्रचलित धर्ममा ‘आस्था राख्ने’ व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त छ । नयाँ मानवीय धर्म प्रतिपादन गर्न खोज्ने हो भने सोही दफाको उपदफा (३) अनुसार दण्डनीय ठहरिनेछ । आखिर विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधानले केही नयाँ मूल्य एवं मान्यता स्थापित गर्नु नै थियो । व्यवस्था जति नै बदलिए पनि अवस्था यथावत् रहिरहनु परम्परागत समाजहरूको अप्रतिदेय (अनरिडिमबल) चरित्र जो हो ।

धर्मराज्यको परम्परा
असली हिन्दुस्थानाको परिकल्पना गोर्खाली राजाको सैनिक अभियानको आधारभूत प्रस्तावना थियो । मुलुकी ऐनमार्फत जंगबहादुर कुँवरले हिन्दु धर्मको वर्ण व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न गरेका हुन् । चन्द्रशमशेरका गुरु एवं पुरोहितहरूले ‘हिन्दुत्व’ विचारधारालाई भारतीय कट्टरपन्थी विनायक दामोदर सावरकरसँग सिकेको हुनुपर्छ ।

नेपालको राजालाई विष्णु भगवानको अवतार ठहर्‍याएर हिन्दुहरूको आराध्यदेव बनाउनमा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका विचारकहरूको पनि उल्लेख्य भूमिका थियो । सन् १९९० पछि धार्मिक स्वतन्त्रतामार्फत सहिष्णुता प्रबर्द्धन गर्ने प्रयत्न पनि भयो । धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा भने नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा माओवादी विद्रोहको एक मात्र योगदान हो भन्दा फरक पर्दैन । नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि गणतन्त्र अपरिहार्य बन्न पुगेको थियो । त्यस उपलब्धिको यश वा अपयश नचाहँदा–नचाहँदै पनि नेपाली कांग्रेसको थाप्लोमा पर्न गएको हो । समावेशिता एवं संघीयताको आवश्यकतालाई मधेस विद्रोहले स्थापित गरेको हो ।

गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका वैचारिक मूल्य एवं मान्यतामा भूमिकाविहीन रहेको पूर्वएमालेको हालीमुहाली रहेको वर्तमान राज्यसत्ताले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि देशी वा विदेशी रुचि समूहहरूसँग सहजै जस्तोसुकै सम्झौता गर्न सक्छ । त्यस अर्थमा नेपालको ‘पुनर्हिन्दुकरण’ भारतका हिन्दुत्ववादीहरूलाई खुसी तुल्याउने संविधानको सबभन्दा सजिलो संशोधन ठहरिन सक्छ ।

पहाडी बाहुनहरूको एकल जातीय वर्चस्व रहेको पूर्वएमालेले सत्ताधारी नेकपा दोहोरोमा आफ्नो नियन्त्रण खुकुलो हुनदिएको छैन । भारतीय सत्तालाई रिझाउन नेपाललाई फेरि ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषणा गर्न नेकपा दोहोरोलाई नेपाली कांग्रेसको पनि निःसर्त समर्थन प्राप्त हुने निश्चितप्रायः छ । नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवामा ‘राजधर्म’ प्रतिको आस्था उनका पूर्ववर्ती पहिलो पुस्ताका कोइरालाहरूभन्दा बरु बीपी पुत्रद्वय प्रकाश एवं शशांक कोइरालासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । मूलतः मधेसमा मताधार भएका राष्ट्रिय जनता पार्टी एवं समाजवादी दलजस्ता राजनीतिक समूहहरूको धर्मनिरपेक्षता वैचारिक प्रतिबद्धता नभएर फगत उपयोगिताको अवधारणा मात्रै हो ।

नरम हिन्दुत्वका नाममा जातिवादी राजनीति गर्नेहरू मधेसमा हावी हुँदै गएका छन् । राजनीतिमा सांसारिकताको प्रमुखता स्थापित गर्न अग्रसर रहनुपर्ने जनजाति, मुसलमान एवं दलितहरूको जमात असंगठित छ एवं तिनमा दिशानिर्देश गर्नसक्ने आत्मविश्वासको अभाव छ । त्यसको ठकि विपरीत नेपालको स्थायी सत्ता एवं देशका ठूला साहुमहाजनहरूले हिन्दुत्वलाई ‘नेपालीपन’ ठहर्‍याएका छन् । त्यसैले अपुरो, अधुरो एवं द्विअर्थी रूपमा रहेको नेपालको धर्मनिरपेक्षता समेत भारतीय राज्यसत्ताको ताजा आक्रमणको जोखिममा पर्नसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

डर सांसारिकता सकिएला भन्नेमात्र होइन । परम्परागत धार्मिक सोपानतन्त्र हावी भयो भने त्यसपछि सिकार हुने पालो समावेशिताको हो । संघीयता अनि बाँकी रहे पनि कश्मीरमा जस्तै फगत आवरणमा सीमित हुनेछ । प्रजातन्त्रलाई बहुसंख्यकवादमा सीमित गरिएपछि आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता पनि सुस्तरी स्खलित हुँदै जानेछ ।

भारतको वर्तमानलाई नेपालको भविष्य हुन नदिन सांसारिकताको प्रतिरक्षा जरुरी छ । सामान्यजनमा धर्मप्रतिको मोह प्रजातन्त्रको सबभन्दा कमजोर कडी हो । त्यसलाई भत्काउन दिइयो भने राजनीतिक आधुनिकताको आकांक्षा धराशायी हुन धेरै समय लाग्नेछैन ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपीको मधेस दृष्टि

शब्द साक्षी
सीके लाल

काठमाडौँ — छापा मिडियाको बोलवाला रहेका बेला बेलायत लगायत कतिपय पश्चिमा मुलुकमा गर्मीका केही महिनालाई मूढ मौसम (सिल्ली सिजन) भन्ने गरिन्थ्यो । प्रभावशालीहरू वार्षिक बिदामा गएका हुन्थे । राजनीतिक समाचार खासै हुँदैनथ्यो । अनि अखबारहरू कुकुर र बिरालोको कथा हालेर पाना भर्ने गर्थे ।

अगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार मसान्ततिर सार्वजनिक गर्ने चलन कायम रहेसम्म साउनमा नेपाली छापाका पत्रकारहरूलाई संसदीय गतिविधि एवं विकासे समाचार समाविष्ट गर्न भ्याइ–नभ्याइ हुन्थ्यो । स्वघोषित विज्ञहरूले विश्व बैंकको प्रभाव विश्लेषण गर्ने गर्थे । बजार भाउको चर्चाले किनमेलका लागि घरेलु सहयोगीलाई बजार पठाउनेहरूबीच चर्चा पाउँथ्यो ।

मूढ मौसम अनि भदौतिर मात्र सुरु हुन्थ्यो । वैशाख वा जेठ महिनातिरै बजेट सार्वजनिक गरिने पद्धति सुरु भएपछि भने साउन महिना नेपाली छापाका लागि नयाँ मुढ मौसम बन्न पुगेको छ । बाढी र पहिरो समाचार पृष्ठका मुद्दा हुन् । विचारका लागि केही गुरुगम्भीर कुरा चाहिन्छन् ।

समाचारबाहिर वैचारिकता पनि बाँकी छ भन्ने कुरा देखाउन बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालका दुई सबभन्दा ठूला दलले आआफ्ना पथप्रदर्शकहरूको वार्षिकीलाई वार्षिकोत्सव सरह कीर्तिगानको नयाँ अनुष्ठान बनाएका छन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले व्यावहारिक विवेक प्रयोग गरेर ‘माले–मसाले–मण्डले’ प्रवृत्तिको पहिचान गर्दै तिनलाई एकै ठहर्‍याएका थिए । छोटकरीमा ‘मामम’ भन्न सकिने त्यस समूहको वर्चस्व सन् २०१५ पश्चात बेपत्ता बढेर गएको छ । अंग्रेजीमा ‘सुपरमासिजम’ भनिने जातीय राजनीतिको नश्लवादी विचारधारा छ । नेपालीमा त्यसलाई ठाडै नश्लवाद नठहर्‍याएर जातिमूलक दम्भको वैचारिकी भन्दा हुन्छ । जातिमूलक दम्भको विचार पद्धतिका अनुयायीहरूले आफ्ना कुल, वंश एवं जातलाई अरूभन्दा उच्च ठान्छन् । अन्य जातीय समूहहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने धारणा बनाएका हुन्छन् । बाहिरियाहरूलाई ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छन् ।

स्वपरिभाषित ‘हामी’ लाई ‘अन्य’ माथि हावी हुने पूर्वाधिकार छ भन्ने दृष्टिकोणले गर्दा जातिमूलक दम्भका अनुगामीहरू नृजातीय ऐक्यबद्धतालाई स्वाभाविक मान्छन् । सन् २०१५ पछि ‘खस–आर्य’ जातीय पहिचानले संवैधानिक मान्यता पाएदेखि कुनै पनि वर्चस्ववादी सार्वजनिक व्यक्तित्वले
आफ्नो नृजातीय पूर्वाग्रह लुकाउन आवश्यक ठान्दैनन् । बरुआफ्नो जातीय पहिचानलाई अहम्मन्यता एवं दर्पका साथ प्रदर्शन गर्न रुचाउँछन् ।

राजनीतिक रूपले विरोधी रहेकाहरूलाई समेत समाहित नगरेसम्म जातिमूलक दम्भको विचार पद्धतिले व्यापक मान्यता पाउन सक्दैन । त्यसैले उनी बाँचुन्जेल ‘मामम’ जमातले ‘गद्दार’ घोषणा गरेका पुष्पलाल श्रेष्ठ एकाएक युगद्रष्टाका रूपमा साम्यवादी इष्टदेवताहरूबीच पुनःस्थापित भएका छन् । बीपी कोइरालालाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ घोषणा गरेर फाँसी दिनुपर्छ भन्ने माग तेर्स्याउनेहरूका लागि उनी नयाँ आराध्यदेव बन्न पुगेका छन् ।

जीवित रहेका भए सम्भवतः पुष्पलाल सम्मान, समानता एवं समाजवादको खोजीमा रहेका अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ एवं सीके राउत जस्ता संघर्षशील राजनीतिकर्मीहरूका नेता हुन्थे । नेकपा दोहोरो जस्तो एकलजातीय वर्चस्वको राजनीतिक दलमा पुष्पलाल जस्तो आत्मसम्मान भएको व्यक्ति आटाउन सक्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । बीपीले अहिलेको जस्तो परिस्थिति देख्नुपरेको भए भुइँफुट्टाहरूको हालीमुहाली कायम हुन पुगेको दललाई तत्काल भंग गरेर फेरि नयाँ सुरुवात गर्ने थिए ।

संक्रान्ति युग
पहिलो विश्वयुद्धको समापन एवं दोस्रो विश्वयुद्धको बीजारोपण तथा मञ्चनबीच जन्मेर हुर्के–बढेका तथा संसारभरि नै स्वतन्त्रता आन्दोलनको लहर चलेका बेला राजनीति गरेका बीपी तथा पुष्पलाल प्रकारान्तरले शीतयुद्धका सिकार भए ।

त्यस बखतको कालचेतनाका अग्रणीहरूलाई आजभोलिको मान्यताका आधारमा मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । भइदियो के भने, पृथ्वीनारायण वा भानुभक्तलाई अगाडि सारेर खस–आर्यको जातीयमूलक श्रेष्ठता स्थापित हुँदैन । तिनका उपलब्धिहरू जतिसुकै महान एवं गौरवशाली रहेका भए पनि एकांगी प्रकृतिका थिए ।

पृथ्वी निःसन्देह बहादुर योद्धा थिए । उनको पराक्रमको प्रतिफल शाह–राणा परिवार एवं तिनका भाइ–भैयादसंँगसँंगै गुरु–पुरोहित तथा आसेपासेका सन्तानले अद्यापि पाइरहेका छन् । भानुभक्तले घाँसीले कुवा खनाएको पद्य रचे, तर आफू भने जनहितका लागि पोखरी बनाउन अघि सरेनन् । पृथ्वी एवं भानुभक्तको गुरुत्वाकर्षण प्रत्यक्ष लाभग्राही समूहबाहिर खासै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

त्यसैले समाज सुधार, साहित्य सिर्जना, संस्कृति निर्माण एवं राजनीतिक परिवर्तनमा उत्तिकै दक्खल भएको पुनर्जागरण व्यक्तित्व (रेनसान्स पर्सनालिटी) भन्न मिल्ने बीपी मरणोपरान्त पूर्वएमाले बाहेकका लगभग सबै राजनीतिक विचार बोक्ने खस–आर्य जमातका लागि आदर्शस्वरूप (आइडिअल) बन्न पुगेका छन् । तर खोपीमा राखिएको देउताबाहेक सर्वथा आलोचनामुक्त कोही पनि हुनु हुँदैन र रहन सक्दैन । मधेसप्रति बीपीको दृष्टिकोणलाई भने उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको वैचारिक कालचेतना, शीतयुद्धको उत्कर्षताका देखिएको शक्तिराष्ट्रहरू बीचको प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा एवं तत्कालीन नेपालको धरातलीय यथार्थको आलोकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

साहित्यकार थिए, त्यसैले बीपीले आफ्ना पितापुर्खालाई अतिशय चित्ताकर्षक बनाएर प्रस्तुत गरेका छन् । खासमा कोइराला कुल गण्डक क्षेत्रका अन्य बाहुन परिवारहरू जस्तै शाह एवं राणा शासनबाट फाइदा उठाउनेहरूमै पर्थ्यो । पिताजी भनेर ख्याति पाएका कृष्णप्रसाद कोइरालाले सरकारी नोकरी छाडेर ठेक्कापट्टा एवं बन्दव्यापारमा आफ्नो भाग्य आजमाउन थालेका थिए । व्यापारमा उँधो–उँभो भइरहन्छ । त्यस्तै केही परेर उनी तत्कालीन बडाहाकिमको सहयोगमा विदेशिए । उनको विस्थापनले गर्दा पिताजीको सम्पूर्ण परिवार भारतमा बिताउन बाध्य भयो ।

त्यसैले बीपीको उत्संस्करण (अकल्चरेसन) उत्तर भारतकोब्राह्मण तथा वाणिक वृत्ति अनुसार भएको देखिन्छ । दुवैथरी जातीय मान्यतामा भूस्वामित्वमा आधारित सामन्ती प्रथाविरुद्ध
ठूलो रोष रहेको हुन्छ । पण्डित, पुरोहित एवं ज्योतिषीले जमिनदारलाई स्वस्ति गर्छन् र आशीर्वाद टक्र्याउँछन् । तिनका मनमा भने तुलनात्मक रूपमा कम पढेका तर बढी शक्तिशाली यजमानप्रति खासै आदरभाव हुँदैन । बीपी पनि त्यस ब्राह्मण मनोदशाबाट मुक्त थिएनन् भन्ने कुरा उनको राजा महेन्द्रसँंगको प्रेम र घृणाको सम्बन्धले देखाउँछ । नेपालको संस्कृति एवं समाजबारे उनलाई बनारस, कलकत्ता एवं दार्जिलिङका प्रवासीहरूसँंग सिक्नुपर्ने भयो । त्यसैले प्रवासीहरूमा सामान्यता देखिने थातथलोका अल्पसंख्यकहरूप्रतिको द्वेषभाव उनले नजानिँदो तवरले ग्रहण गरे ।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सक्रिय सहभागिता रहेकाले त्यस आन्दोलनका मूल्य एवं मान्यताबाट बीपी पनि मुक्त रहन सक्ने कुरा भएन । उपनिवेशवादबाट मुक्त हुन लागेका एसिया एवं अफ्रिकाका अन्य धेरै देशजस्तै भारतको राष्ट्रियताको प्रारूप समावेशी (इन्क्लुजन) भन्दा पनि समाहिकीकरण (असिमलेटिभ) प्रकृतिको थियो, जहाँ बहिष्करणमा परेकाहरूले वर्चस्वशाली समुदायको भाषा, वेशभूषा एवं जीवनशैली अंगीकार गरेर ‘उपयुक्त नागरिक’ बन्न सिक्नुपर्छ । चिनियाँ राजनेता सनयातसेनले प्रतिपादन गरेका जनताका तीन सिद्धान्त मध्येको राष्ट्रियता अवधारणा केही फरक थियो ।

नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र एवं जनजीविकामा आधारित समाजवादलाई सनयातसेनको तीन सिद्धान्तबाट प्रभावित ठहर्‍याउन सकिन्छ । बीपी व्यक्तिगत रूपमा भने थातथलो फर्किएका प्रवासीहरूमा देखिने परम्परा मोहबाट आजीवन मुक्त हुन सकेनन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, द्वितीय विश्वयुद्धबाट स्थापित राष्ट्रियताको मान्यता अमेरिकी प्रारूपमा आधारित हुन गयो, जहाँ ससाना प्रवाहले आफ्नो स्वत्वलाई मूलधारमा समाहित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दूरदर्शी थिए, त्यसैले आफ्ना कमी–कमजोरीलाई सच्याउने तत्परता बीपीमा अन्य समकक्षी राजनीतिकर्मीहरूमा भन्दा धेरै थियो । तर उनलाई जातीय पूर्वाग्रहमुक्त ठहर्‍याउनु उपयुक्त हुँदैन । उनी तत्कालीन कालचेतनाका प्रतिनिधि पात्र हुँदाहुँदै पनि गल्ती सकभर नदोहोर्‍याउने प्रयोगधर्मी राजनीतिकर्मी भने निःसन्देह थिए ।

निरुत्सुक मनोदशा
आफ्नो जीवनकालको फेहरिस्तमा बीपीले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार उनले पढाइमा १७ वर्ष, जेलमा १२ वर्ष, निर्वासनमा २० वर्ष र सरकारमा २ वर्ष व्यतीत गरे । तीमध्ये २ वर्ष सिरहाको चन्द्रगढी, ४ वर्ष विराटनगर, १९ वर्ष बनारस, ८ वर्ष पटना, ५ वर्ष बिहारको टेढी, ३ वर्ष कलकत्ता, २ वर्ष हजारीवाग एवं १ वर्ष दार्जिलिङमा बितेको थियो । त्यसैले उनको मधेस बारेको बुझाइ आसेपासेले सुनाएको कुरामा आधारित एवं सतही थियो भने त्यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

हृषीकेश शाहलाई होच्याउन बीपी ठाडै घोषणा गरिदिन्छन्, ‘तराईमा भोकभोकै कुनै मानिसले बस्नुपरेको छैन’ र पनि दाबी गर्न छुटाउँदैनन्, ‘म पनि त तराईवासी ।’ भारतमा उनको सम्पर्क व्यापक भए पनि उनका लागि ‘तराईवासी’ आफैजस्ता मात्रै थिए जस्तो लागेको हुनसक्छ ।

जातीय विभेदमा परेका अन्य औपनिवेशिक समाजहरू जस्तै मधेसको समृद्ध वर्ग पनि सोझो या घुमाउरो तवरले सत्तासँंग जोडिएको थियो । त्यही कुरा नेपाली कांग्रेसका ‘चार तारा’ व्यक्तित्व बारेमा भन्न सकिन्छ । बीपीको वक्रदृष्टिमा भने जमिनदारहरू सिंह, मिश्र एवं झा पर्छन् ।

उनी सप्तरीमा वेदाबाबुलाई हराउन एउटा रेग्मी खोज्न सक्छन्, तर सरोज कोइरालाका लागि सहर्ष आफ्नो कार्यक्षेत्र समर्पण गर्ने यादवलाई तनहुँ वा कास्कीबाट उम्मेदवार बनाउने आँट जुटाउन सक्दैनन् । नृजातीयताका मामिलामा बीपी एवं राजा महेन्द्रको दृष्टिकोण लगभग समान थियो भन्ने केही राजावादीहरूको मूल्यांकन यथार्थभन्दा धेरै फरक छैन ।

फरक के हो भने सुधारवादी राजनेता भएकाले वस्तुस्थिति बदलिएको चाल पाउनासाथ आफ्नो विचार बदल्न बीपी कति पनिढिलो गर्दैनथे । राजासंँगको सशस्त्र संघर्षलाई उनैसंँग‘घाँटी जोडिएको’ सहकार्यसम्म पुर्‍याउन भूराजनीतिकोबाध्यताले काम गरेको थियो । नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि गणतन्त्र अपरिहार्य हुन गयो । वैश्वीकरणको दुष्प्रभावले नृजातीयता उभारमा छ ।

बीपी अहिले भए के गर्थे भन्ने प्रश्नकोतर्कसंगत उत्तर के हो भने, उनी आफ्ना आधारभूत मान्यतालाई यथावत राखेर कार्यनीतिबारे पुनर्विचार गर्थे । निरन्तर सच्चिने प्रयत्न ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको प्राथमिक पहिचान हो । त्यस मान्यताको रापमा बीपीको दृश्यमान ‘मधेस द्वेष’ क्षणमै पग्लेर बग्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७६ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्