कश्मीरी ऐनामा हिन्दू राष्ट्रवाद

लसकुस
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — अडोल्फ हिटलर जर्मनीको चान्सलर भएको चार साता पनि नबित्दै १९३३ फेब्रुअरीमा ‘राइखस्ट्याग’ मा अचानक आगो लाग्यो । जर्मन सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने क्रममा बर्लिनस्थित संसद् भवनमा आगो लगाएको आरोपमा कम्युनिस्टहरूलाई व्यापक दमन गरियो ।

अन्ततः राइखस्ट्यागको आगोमा ‘नाजी जर्मनी’ (राष्ट्रिय समाजवादी जर्मनी) निर्माणको रोटी भकाभक सेकियो । श्रमिकहरूको राष्ट्रिय समाजवाद स्थापनाका नाममा नागरिक अधिकारको विनाश एवं लाखौंलाख कम्युनिस्ट, यहुदी र मजदुरकै संहार गरियो ।

राइखस्ट्याग आगलागीलाई जसरी नाजी जर्मनी स्थापनाका लागि दुरुपयोग गरियो, हिटलरलाई महान् नेता मान्ने भाजपाको सरकारले पनि जम्मु–कश्मीरमा जेहादीहरूले आक्रमण गर्न लागेको हल्लालाई भरपूर दुरुपयोग गर्‍यो । पन्ध्र–बीस दिनअघि जैस–ए–मोहम्मदका जेहादीहरूले अमरनाथका दर्शनार्थी हिन्दूहरूमाथि हमला गर्न लागेको हल्ला भारतीय मिडियामा फैलाइयो । र, सात लाख फौजको तैनाथीसँगै ‘सशस्त्र क्याम्प’ मा फेरिएको कश्मीरमा ४० हजारभन्दा बेसी सुरक्षाबललाई ओरालियो । र, कश्मीरको सम्पूर्ण जनजीवनमाथि कब्जा जमाइयो, हमलाको प्रतिकार गर्ने निहुँमा ‘पुलिस स्टेट’ बनाइयो ।

४ अगस्टमा भाजपाका बाहेक सबै नेता–कार्यकर्तालाई रातारात घर वा जेलमा बन्द गरेपछि मोदी–शाह सरकारले हमलाको रहस्य खोल्यो । गृहमन्त्री अमित शाहले हठात् घोषणा गरे— अबदेखि जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खत्तम गरिएको छ, त्यसको ‘स्टेट’ (प्रदेश) को हैसियत समाप्त पार्दै ‘युनियन टेरिटरी’ (केन्द्रशासित एकाइ) मा झारिएको छ । जम्मु–कश्मीर र लद्दाखजस्ता केन्द्रशासित दुई एकाइमा विभाजन गरिएको छ ।

यसरी जादुगरले रहस्यको पर्दा खोलेपछि थाहा भयो— खासमा जेहादीहरूको हमलाको हल्ला, सघन सेनाको तैनाथी, व्यापक गिरफ्तारी र जनदमन त यही घोषणाका कारण हुन सक्ने कश्मीरी जनताको प्रतिरोधलाई मत्थर पार्न चालिएको नियोजित पूर्वकारबाही (प्रि–एम्पटिभ एक्ट) पो रहेछ !

जम्मु–कश्मीर र कश्मीरी जनताको हालत हातखुट्टा बाँधेर, मुख थुनेर बलात्कृत भएको व्यक्तिको जस्तो छ, जो स्वायत्तता र आत्मनिर्णयका लागि भरमग्दुर प्रतिरोध गर्दै छन् । बलात्कारीजस्तै देखिएका शासकहरू देशलाई एक गरिएको, जेहादीहरूबाट जनतालाई मुक्त गरिएको र सर्वत्र विकासको लहर ल्याइएको हुँकार भर्दै छन् । देशभरि नै विपक्षी विचार र फरक मतमाथि दमन, मिडियामार्फत मिथ्या प्रचारबाजी तथा ‘भारत माता की जय’ को उद्घोषसँगै ‘राष्ट्रिय एकता’ को विजयोत्सव मनाइँदै छ ।

'राष्ट्रिय एकता' को पुलिन्दा
जब–जब शासन र सरकारमाथि संकट आइलाग्छ, त्यस संकटबाट जनताको ध्यान मोड्न भारतीय शासकहरू पाकिस्तानी आक्रमण वा आतंकवादी हमलाको प्रचारबाजीमा जुट्छन् । र, उनीहरू जोडतोडले ‘राष्ट्रिय एकता’को नारा लगाउँदै आफ्नै जनता, समुदाय र जातिमाथि, उनीहरूका हक–अधिकारमाथि नै आक्रमण गर्न पुग्छन् । उनीहरूमा ‘राष्ट्रिय एकता’ भनेको सीमाको सुरक्षा वा भूभागको रक्षाको रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति प्रबल छ । त्यस्तै, एक धर्म, एक जाति, एक भाषाको राष्ट्र निर्माणको रटना लगाउने र हिन्दू बहुसंख्यकवादको दम्भसहित मुस्लिमहरूलाई पराईकरण गर्ने दृष्टिदोष अन्धताको हद नाघ्ने मात्रामा व्याप्त छ ।

भाजपाको पूर्वदल जनसंघ र त्यसको मातृसंस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले ‘हिन्दू, हिन्दी र हिन्दूस्थान’ लाई मूर्त रूप दिन लगभग सय वर्षदेखि अभियान चलाउँदै आएको छ । १९४७ मा विशेष स्थितिमा जम्मु–कश्मीर भारतको हिस्सा भएपछि आरएसएसका अगुवा एवं जनसंघका संस्थापक डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जीले ‘एक देशमा दुई निसान, दुई विधान र दुई प्रधान चल्दैन’ भन्दै राजनीतिक अभियान चलाएर ज्यान दिएका थिए ।

राजनीतिक मनोविश्लेषक आशिष नन्दी भन्छन्, आरएसएसदेखि भाजपासम्मका नेताहरूको दिमागमा रहेको राज्यको अवधारणा र कल्पना ‘नेसन–स्टेट’ (राष्ट्र–राज्य) सँग जोडिएको छ । कुनै एक जाति, भाषा, धर्म, पन्थ, समुदायलाई मियो मानेर राष्ट्र–राज्य बनाउने अवधारणा युरोपबाट सर्लक्कै आयात गरिएको हो ।

युरोपमा राजतन्त्रको समाप्तिसँगै एक भाषा र एक जातिका आधारमा स्थापित राष्ट्र–राज्यकै चूडान्त हो— हिटलरले स्थापना गर्न खोजेको शुद्ध आर्य नश्लले भरिएको एकल जर्मन राज्यको विश्व साम्राज्य । स्वस्तिकधारी हिटलरजस्तै आर्य नश्लको पक्षधर आरएसएसका विचारक विनायक दामोदर सावरकरदेखि भाजपाका नेता नरेन्द्र दामोदरदास मोदीहरूले हिन्दू राष्ट्रवादको सिद्धान्तको जगमा स्थापना गर्न खोजेको पनि हिन्दू धर्म र हिन्दी भाषाको प्रभुत्व भएको हिन्दूस्थान राज्य नै हो ।

जसरी इस्लाम धर्मावलम्बी मुसलमानहरूका लागि ‘पाक–स्तान’ (शुद्ध वा पवित्र स्थान) बन्यो, हिन्दू धर्म मान्ने र हिन्दी भाषा बोल्नेहरूका लागि असली हिन्दूस्थान निर्माण गर्ने राज्यको अवधारणा र कल्पनामा खासै भिन्नता छैन । त्यही कारण मुसलमानलाई गाई काटेको, मारेको, बेचेको र खाएको आरोपमा, पाकिस्तानी एजेन्ट वा आतंकवादीको सहयोगी भएको निहुँमा प्रताडना र हत्या गरिँदै छ ।

आशिष नन्दीको भाषामा, भारतलाई १९५० को अमेरिकालाई जस्तै ‘गैरन्यायिक हत्याको राजधानी’ (लिन्चिङ क्यापिटल) बनाइँदै छ, जसको विस्तार जम्मु–कश्मीरका मुसलमान प्रतिरोधीहरूको हत्या र दमनमा प्रकट हुँदै छ । इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य भएको जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकारप्रति वितृष्णा र आक्रोशले भरिएको हिन्दू राष्ट्रवाद राष्ट्रिय एकताको लोभलाग्दो मनमोहक ब्यानरमा संविधानको धारा ३७० को संशोधनबाट नराम्ररी पोखिएको छ ।

जम्मु–कश्मीरमा कर्फ्यु, हत्या र गिरफ्तारीबीच आम कश्मीरीलाई प्रदर्शन, ढुंगामुढा र नाराबाजीका लागि निम्तो दिएर ‘एकता’ हुन्छ ? फरक धर्मावलम्बी भएकै कारण पाइला–पाइलामा अपमान, यातना र हत्याको त्रास बोकी बाँच्न विवश स्वदेशी मुसलमानका लागि आफ्नै प्रदेश र देशलाई वधशालामा फेरेर देशमा अमनचैन कायम हुन्छ ? राज्यशक्ति र स्रोतसाधनमा पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रभुत्वलाई खारेज गरियो भने सत्तासीनहरूका भन्दा भिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिका मानिसहरूका मनमस्तिष्क जोडिन्छन् ?

यस्ता अनेक जल्दाबल्दा प्रश्न उठ्ने गरी संविधान संशोधनका नाममा मुसलमानहरूले चाहेको आत्मनिर्णय, स्वायत्तता र स्वशासनलाई सैनिक बुटले कुल्चिएको छ । खासमा नियोजित रूपमा भिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिका समुदायलाई ताकेर चलाइएको बहिष्करण र सीमान्तीकरणको राष्ट्रिय अभियानलाई भारतीय राष्ट्रपतिले मोहर लगाएका छन् ।

धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामाथि हमला
यस अभियानका क्रममा भारतीय संविधान र लोकतन्त्रका मुख्य सिद्धान्त र मूल्यमान्यतामाथि प्रहार भएको छ । तीमध्ये एक हो— धर्मनिरपेक्षता । भारतीय संविधान र त्यसलाई लागू गर्ने राज्यले लामो समयदेखि धर्मको मामिलामा सबै धर्मलाई समभावले साथ हेर्ने धर्मनिरपेक्षतालाई अँगाल्दै आएको थियो ।

स्वतन्त्रता संग्रामका प्रमुख अगुवा, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता एवं प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले ‘सर्वधर्म समभाव’को नीतिलाई राज्य–नीतिका रूपमा अख्तियार गरेका थिए । उनकी छोरी इन्दिरा गान्धीले त्यसलाई संवैधानिक रूप दिएकी थिइन्, जबकि मोहनदास करमचन्द गान्धीदेखि इन्दिरा गान्धीसम्ममा हिन्दू धर्म र त्यसको राजनीतिक उपयोगप्रतिको मोह कम थिएन ।

१९४८ मा मोहनदास करमचन्द गान्धीको हत्या गर्ने नाथुराम गोड्सेको हिन्दू राष्ट्रवादी संगठन आरएसएसदेखि भाजपासम्मलाई ‘सर्वधर्म समभाव’ पनि स्वीकार्य छैन । त्यही अस्वीकार्यता राष्ट्रिय रूपमा ‘हिन्दू, हिन्दी र हिन्दूस्थान’को प्रभुत्व र स्थापनाका रूपमा अभिव्यक्त हुँदै छ । र, क्षेत्रीय रूपमा एक राज्य वा एक प्रदेशको अवमूल्यन र त्यहाँको शासनमा एक धर्म वा एक सम्प्रदायको दाबीको प्रकट हुँदै छ ।

इतिहासको कुनै जमानामा हिन्दू शासकहरूले राज गरेको तथ्यकै आधारमा अब हिन्दूहरूले नै शासन गर्नुपर्ने जिद्दीमा हिन्दू राष्ट्रवादबाहेक केही देखिँदैन । मुस्लिमबहुल जम्मु–कश्मीरमा हिन्दूहरूले शासन गर्न पाउनुपर्ने, त्यहाँको जग्गाजमिन किन्न पाउनुपर्ने र त्यहाँका तरुनीहरूसँग बिहे गर्न पाउनुपर्ने मागमा मर्दवादी राष्ट्रवादको दुर्गन्ध छँदै छ, आन्तरिक उपनिवेशवादको हुँकार पनि मिसिएको छ ।

हिन्दू राष्ट्रवादले खाएको लोकतन्त्र
संविधान संशोधनका कारण भारतमा अभ्यास गरिएको संघीयता मृततुल्य भएको छ । मोदी–शाह अगुवाइको हिन्दू राष्ट्रवादले केन्द्र र केन्द्राध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउँदै संघीयतालाई बनारसको घाटमा लगिसकेको छ । हिन्दू राष्ट्रवादले संसारलाई नै देखाइसकेको छ, अब हङकङजस्तै विशेषाधिकार प्राप्त प्रदेशलाई समेत मनपरी टुक्र्याउने, प्रदेशको हैसियतलाई खुम्च्याएर अण्डमान–निकोबारलाई जस्तै केन्द्रशासित एकाइमा झार्ने र प्रदेशहरूमा केन्द्रका कुनै जागिरेले शासन गर्ने काम बायाँ हातको खेल हुनेछ ।

राजनीतिक–धार्मिक फाइदाका लागि उत्तर प्रदेशलाई रातारात अनेक प्रदेशमा बाँडियो भने, सीमित विशेषाधिकार प्राप्त प्रदेशहरूका अधिकार खोसियो भने, कुनै पनि प्रदेशलाई केन्द्रशासित एकाइमा झारियो भने पनि अनौठो हुनेछैन । त्यसका लागि लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा प्रदेशवासीका मत र भोट संग्रह गर्नु पनि आवश्यक हुनेछैन, प्रदेशसभाको सहमति लिनु पनि जरुरी हुनेछैन ।

केन्द्रमा बहुमत भएपछि धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई पनि चिहानमा गाड्ने तथा हिन्दू धर्मावलम्बी र हिन्दीभाषीहरूको हिन्दूस्थान बनाउन सक्ने खालको ‘तन्त्र’ को अभ्यास तीव्रतर छ । त्यसका लागि हिन्दू राष्ट्रवादका आधारमा मिडिया र सोसल मिडियाबाट सहमतिको निर्माणसँगै भुइँतहमा जीवनका सबैजसो पक्षमा व्यापक जनसंगठन, त्यसको सेरोफेरोमा आँखा चिम्लेर मर्न–मार्न तयार जुझारु कार्यकर्ताको विशाल पंक्तिको परिचालन व्यापक रूपमा जारी छ ।

यो सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देशमा लागू भएको कुनै पनि रूपरंगको लोकतन्त्र होइन, यो खासमा हिन्दू राष्ट्रवादको आवरणमा क्रियाशील रहेको फासीवाद हो । हिटलरले आर्य नश्लको सर्वोच्चताका नाममा अभ्यास गरेको फासीवादले देश–काल–परिस्थिति अनुसार अनेक रूपरंग धारण गर्छ ।

अमेरिकामा श्वेत श्रेष्ठतावादको आवरणमा होस् या भारतमा हिन्दू राष्ट्रवादको मुकुन्डोमा, फासीवादले सर्वग्रासी चरित्र देखाउँदै छ । घृणाको राजनीति गर्ने फासीवादले आफूभन्दा इतरको कसैलाई पनि माया गर्दैन, देशभित्र होस् या बाहिर । लोकतन्त्रको हत्यालाई कुनै देशको आन्तरिक मामिला भन्दै, ऊसँग धार्मिक राजनीति मिल्यो भन्दै मौनव्रत बस्दैमा उसले अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न फनि छोड्दैन ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टेन्टभित्रका तान्त्रिक र पजनी

राजेन्द्र महर्जन

चौध महिनादेखि अल्झिएको नेकपाको एकता प्रक्रियामा थपिएको पछिल्लो विवाद हो—पार्टीको स्कुल विभागको प्रमुखको पद । कम्युनिस्ट दर्शन, समाजवादी सिद्धान्त, विचार र राजनीतिबारे आलोचनात्मक अध्ययन, गहन विमर्श र व्यापक बहसलाई वाग्मतीमा बगाइसकेको राजनीतिक दलका लागिसमेत स्कुल विभाग प्रमुखमा लुँछाचुँडी हुनुचाहिँ धेरैका लागि टीठलाग्दो हुनसक्छ । 

सिद्धान्तभन्दा सत्ता–शक्ति नै सब थोक हो भन्ने राजनीतिक नेतृत्वका लागि पनि स्कुल विभाग र त्यसको प्रमुखको पद सत्ता–शक्तिका अंग हुने रहेछन् भन्ने नेकपाको लामो विवादले देखाएको छ । स्कुल विभागबाट सत्ता–शक्ति अनुकूलको शिक्षा–दीक्षा–प्रशिक्षण दिन सकिने तथ्यबाट सत्ताधारी नेतृत्व बकाइदा जानकार रहेको अनुभूति हुन्छ ।

त्यसैले स्कुल विभाग प्रमुखको पदमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबाट एकसेएक दाबेदार निस्केपछि नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई पनि सकस भएको छ । कुनचाहिँ दाबेदारलाई पद ‘दान’ गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाएर दाताको आसनमा रहेका सर्वाधिक शक्तिशाली अध्यक्षहरूका मनमा पनि द्विविधा–द्वन्द्व जारी छ । चियाको कपमा उठेको तुफानले नै नेकपालाई विवादको भुमरीमा पारेपछि अनेक स्वार्थ–समूहका हित र द्वन्द्व छरपस्ट भएका छन् ।

एक दाबेदार मानिने घनश्याम भुसाल भन्छन्, ‘पार्टीको स्कुल विभाग प्रमुखलाई देशका प्रधानमन्त्री वा पार्टीका अध्यक्षभन्दा पनि ठूलो पद हो कि भनेजसरी विवाद र चर्चामा ल्याउनु आवश्यक थिएन ।’ धेरैजसो पार्टीमा पद विभाजनको विधि र पद्धति नहुँदा एकाध विवाद चर्चामा आउनु अनौठो होइन । शक्तिशाली प्रमुखले साईबाबाको शैलीमा खल्तीबाट भक्तजनलाई पद बाँड्न सक्ने हुँदाहुँदै कहिलेकाहीं विवाद हुन्छ । र यो असन्तुष्टिका रूपमा पोखिन पनि सक्छ, जसरी नेकपामा अध्यक्षद्वयले कमजोरी देखाएको भनी अचेल भाषण र अन्तर्वार्तामा पोखिएको छ ।

विडम्बना, ती विवाद र असन्तुष्टिको सार र रूप पनि अध्यक्षद्वयबाट आफ्नो पोल्टामा पर्नेगरी पद वितरण हुनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसैले सकेसम्म प्राधिकार (अथोरिटी) धारण गर्दै बसेका ‘दुवै अध्यक्षले नै पार्टी एकताको भावनालाई ख्यालमा राखेर विभागको विवाद टुंग्याएको भए बेस’ भन्ने विचार अझै प्रभावशाली छ । तर त्यस्ता विवादको जरो पद विभाजनको विधि र पद्धतिको खोजीसम्म पुगेकै छैन । अहिले उठेको असन्तुष्टि पनि पद वितरणको न्यायिक विधि र सम्यक् पद्धतिको खोज, निर्माण र अभ्यासका लागि अत्यावश्यक आन्तरिक लोकतन्त्रको मागसम्म फैलिनसकेको छैन ।

कृपामा पद
चाहे पूर्वएमालेका होऊन् वा माओवादीका, विभाग प्रमुखका दाबेदारमध्ये कोहीभन्दा कोही कम नहोलान्, तर तिनको क्षमताको महिमागान अश्लील देखिन्छ । आफ्नै गुनगान गाउँदै–गवाउँदै हिँडेका उनीहरूको मनस्थिति हेर्दा विभाग प्रमुखको पद अध्यक्षद्वयको कृपाका कारण पोल्टामा पर्‍यो भने धन्य–धन्य हुने खालको छ ।

उनीहरूका गुटगत दबाब र प्रचारात्मक प्रभाव शक्तिशाली अध्यक्षद्वयका लेनदेन वा हुकुम वा कृपा वा आशीर्वाद वा पजनीका आधारमा पद र जिम्मेवारी प्राप्तिका लागि प्रयोग हुँदै छन् । माग ‘जेनुइन’ हो भने उनीहरूको ध्यान–ध्याउन्न पद र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र संस्कृतिको निर्माणतिर पो केन्द्रित हुनुपर्ने हो !

अहिलेसम्मको रस्साकस्सी हेर्दा अध्यक्षद्वयसँग रहेका अनेक विकल्पमध्ये एउटा आजभोलि नै स्थायी समितिबाट ‘लोकतान्त्रिक शैली’ मा पारित हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । ती विकल्पमध्ये पहिलो ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठको विकल्पमा तेस्रोलाई विभाग प्रमुखको पद दिने, पोखरेललाई स्कुल विभागको विकल्पमा अर्को पद दिने र स्कुल विभाग अध्यक्षले नै राख्ने हुनसक्छ ।

सबैभन्दा बेसी सम्भावना अहिलेलाई स्कुल विभाग अध्यक्षले नै राख्ने, पछि अनुकूल व्यक्तिलाई बाँड्ने गरी निर्णय हुनसक्छ, जसको अभ्यास एमालेकालमै भइसकेको थियो । त्यस बेला घनश्याम भुसाललाई कार्यभार दिनुपर्ला भनेर अध्यक्ष ओलीले विभागको प्रमुख पहिले आफैले लिएका थिए भने पछि आफूप्रति वफादार नेता शंकर पोखरेललाई उपप्रमुख बनाएका थिए ।

कोही 'दिने’, कोही 'लिने’
हुकुम वा कृपा वा आशीर्वाद वा पजनीका आधारमा पद, जिम्मेवारी र जात दिने काम सामन्तवादी राजतन्त्रको अभ्यास हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग यसको सम्बन्ध छैन । यहाँ लामो कालखण्डसम्म शाह र राणाहरूको वंश, वर्ण र जातको तन्त्रमा यस्तै सामन्तवादी संस्कृतिको अभ्यास गरिएको थियो । त्यही तन्त्रलाई फ्याँक्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका लोकतान्त्रिक, समाजवादी वा साम्यवादी भनाउँदा राजनीतिक दल, तिनका महान् नेताहरू सामन्तवादी संस्कृतिको अभ्यासमा लिप्त छन् ।

कसैले ‘पोलिग्राफ’ जाँच गर्ने विधि खोजे थाहा होला, एकसेएक नवराजालाई हुकुम वा कृपा वा आशीर्वाद वा पजनीका आधारमा पद र जिम्मेवारी बाँड्न पाउँदा सत्ता–शक्तिको भिन्नै आभास हुँदो रहेछ ! आफू अरूलाई ‘दिने’, अरूले ‘पाउने’ खालको संरक्षक र संरक्षित (प्याट्रोन–क्लाइन्ट) को अन्तरसम्बन्ध र संरचना निर्माण हुँदा धेरै सत्ताधारीमा आफूमा प्राधिकार निहित रहेको भान हुँदो रहेछ । यस्तो सत्ता–शक्तिको अभ्यास र आचरण खासमा लोकतन्त्र वा जनवाद वा जनताको जनवादसँग अन्तरविरोधी छन्, यिनमा समाजवादको गन्धसमेत पाइँदैन ।

एमालेका उपमहासचिवसमेत हुँदा घनश्याम भुसालले नेकपाका अध्यक्षद्वयमा भएको सत्ता–शक्तिप्रतिको आसक्ति र अलोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभ्यासबारे गज्जबको रूपक प्रयोग गरेका थिए । उनले एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियाबारे पार्टी पंक्तिलाई समेत कुनै जानकारी नदिई दुवै अध्यक्षले ‘टेन्टभित्रका तान्त्रिक’ जस्तो व्यवहार देखाएको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।

उनले ‘नेपाल’ (२०७५ वैशाख) मा भनेका थिए, ‘आजसम्मको गतिविधि हेर्दा लाग्छ, दुई तान्त्रिक (ओली र प्रचण्ड) एउटा टेन्ट टाँगेर बसेका छन् । सारा मुक्तिकामी मान्छेचाहिँ टेन्टबाहिर बसेर भित्रका ईश्वरबाट केही आउला भनी हेरिरहेका छन् । हाम्रो चेतना, शिक्षादीक्षा, आन्तरिक जनवादको कमी आदिले यस्तै बनाइदियो, मानौं तान्त्रिकहरूले केही खेल, तन्त्रमन्त्र गर्छन्, केही बुटी निकाल्छन्, झारफुक गरेर, इन्द्रजाल पढेर ।’

दुई वटा फरक–फरक पार्टीको एकताजस्तो विषयलाई समेत गोप्य राख्न सक्ने, आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई त्यसको खास अर्थ र महत्त्वबारे, सिद्धान्त र राजनीतिबारे, रणनीति र कार्यनीतिबारे कुनै जानकारी नदिने, कुनै सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास नगराइकनै मनपरी निर्णय गर्न सक्ने गुण र क्षमता तान्त्रिक नेताहरूमा बाहेक अरू कोसँग होला ?

आलोचनात्मक हस्तक्षेप
यी घटना र प्रवृत्ति देखिनुमा पार्टीभित्र आलोचनात्मक विवेक भएको जुझारु शक्तिको खडेरीले काम गरेको देखिन्छ, छिपछिपे आलोचना गर्दा सम्झौतावादी वा आशावादी व्यवहार गर्ने कार्यनीतिले पनि भूमिका खेलेको हुनसक्छ । तान्त्रिक नेतृत्व शैलीको अभ्यास र संस्कृतिको आलोचना गर्नेहरूमा पनि अध्यक्षद्वयको अधिनायकवादी चरित्र वा अलोकतान्त्रिक व्यक्तित्वलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । आफैसँग भएको यस्तो प्रवृत्तिसँग पनि अन्तरसंघर्ष गर्नुपर्ने होइन र ?

‘एमालेका पूर्वअध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा राजनीतिक मोर्चामा पाइएको एकपछि अर्को उपलब्धि’ को नेपथ्यमा क्रियाशील रहेको अधिनायकवादी चरित्र वा अलोकतान्त्रिक व्यक्तित्वसँग निर्मम संघर्ष नहुनाले पनि तान्त्रिक नेताहरूमा दुस्साहस बढेको छ । ‘संविधान जारी गर्ने बेला, नाकाबन्दीको प्रतिरोध गर्ने बेला, चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने बेला, पार्टी एकताको पहल लिने बेला’ देखिएको ‘उनको नेतृत्व कौशल’ को भरपूर प्रशंसाले पार्टीभित्र र बाहिर जनमुखी, लोकतान्त्रिक र समाजवादी पद्धति र संस्कृति बनायो कि बनाएन ? नेकपाभित्र–बाहिर आलोचनात्मक विवेकको पक्षमा रहेका व्यक्तिले आफैलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न यो पनि हो ।

मुख्य नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने क्रममा केही हदसम्म आलोचनात्मक विवेक देखाउँदै आएका राम कार्की ‘पार्थ’ ले ‘दुइटा टाउको र चार खुट्टाका भरमा पार्टी नचल्ने’ जनाउ दिँदै आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरीबारे मत राखेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘हामीसँग कहिल्यै रायसल्लाह पनि लिइएन । आफूलाई मन परेका, आफूनजिक दुई–चार जनाको मतलाई नै उहाँहरूले सबैको मत ठान्नुभयो । डेमोक्रेटिक प्रक्रियाप्रति पनि उहाँहरूमा अरुचि छ कि भन्ने लाग्न थालेको छ । जोनजिक छ, प्रिय छ, त्यसैसँग सल्लाह गर्नु र त्यसैलाईसबैसँग सल्लाह गरेको रूपमा व्याख्या गर्नु त डेमोक्रेसीलाई अस्वीकार गर्नु हो ।’

अध्यक्षद्वयका लागि 'अनलर्न’
वर्षदिनसम्म पार्टीलाई अध्यक्षद्वयले अलोकतान्त्रिक टेन्टभित्र बन्द राखेको देख्दादेख्दै कसैले बल्ल अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुभूति गर्दै छन् भने कसैले केही समयअघि नै सरकार र पार्टीको आचरण हेर्दा फासीवादी अभ्यास हुने डर पनि महसुस गर्दै छन् ।

ढिलै भए पनि यस्तो खतरा अनुभूति गर्नु र सार्वजनिक वृत्तमा विवेकसम्मत मत प्रस्तुत गर्नु हिम्मतिलो काम हो । उनीहरूले बलियोसँग अध्यक्षद्वयको अधिनायकवादी आचरणविरुद्ध आन्तरिक लोकतन्त्रको झन्डा उठाउन सकेनन् भने खतरा झन् बढ्न सक्छ ।

संसारमा शासकहरूलाई जनमुखीपना, लोकतन्त्र र समाजवादबारे पढाउने स्कुल भए अध्ययनविरोधी नेकपाका अध्यक्षहरूलाई पाठ पढाउनु आवश्यक भइसकेको छ । र सबैभन्दा पहिले त उनीहरूले पढेका थोत्रा पुराना पाठ, मनमस्तिष्कमा रहेका कुनियत र अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ‘अनलर्न’ गर्नु (दिलदिमागबाट निकाल्नु) आवश्यक छ ।

जनमानसमा दासता बढिरहेको देखेर स्कुल–तन्त्रलेशिक्षाविरोधी भूमिका खेल्न थालेको विचार राख्ने शिक्षाविद् इभान इलिचले ‘डिस्कुलिङ सोसाइटी’ को प्रस्ताव राखेकाथिए । नेतृत्वबाटै अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया र फासीवादीखतरा बढिरहेको र त्यसबाट सबैजसो नेता, कार्यकर्ता,समर्थक दीक्षित भइरहेका बेला नेकपामा पनि ‘डिस्कुलिङ’ र ‘अनलर्निङ’ को प्रक्रिया थाल्ने संरचना र पद्धति पो अत्यावश्यक भएको हो कि ?

ट्वीटर @rmaharjan72

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्