करारमा सरकार, ठेक्का नै राजनीति

अच्युत वाग्ले

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको डेढवर्षे महत्त्वपूर्ण अवधि कुनै उल्लेख्य उपलब्धिबिना व्यतीत मात्र गरेको छैन, यही सरकारले मुलुक, संघीय प्रणाली र जनताको हित प्रबर्द्धनमा कुनै सार्थक काम गर्ला भन्ने आशालाई ज्युँदै राख्नसमेत असफल भएको छ ।


यस्तो निराशा, अक्षमता र अबगालबाट बच्ने उपायका रूपमा सरकारले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई कार्यसम्पादन करार गरेर जिम्मेवारी दिने शृङ्खला आरम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव, सचिवले महानिर्देशक वा संस्थानका कार्यकारीदेखि गृह मन्त्रालय आफैंले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समेत कार्यसम्पादन करार गर्ने अभियान सरकारले चलाएको छ । यही क्रम प्रदेश सरकारहरूले पनि सुरु गर्दै छन् ।

ओली र उनको सरकारको यो करार तिकडम उचित वा अनुचित, असल वा खराब के हो ? लोकतन्त्र, निर्वाचित सरकारको जनउत्तरदायित्व आदिका दृष्टिमा सरकारकै विभिन्न तहहरूबीच हुने करारको यो नयाँ शासकीय संस्कृतिलाई कसरी पर्गेल्ने ? यसले प्रधानमन्त्रीदेखि हरेक माथिल्लो अधिकारीले तल्लो तहको अधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता मात्र गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको सम्झने र वास्तविक सार्वजनिक दायित्वबाट उम्कँदै जाने अनुत्पादक परम्परा त बसाल्दै छैन ? कतै सबै करारको बोझ सबभन्दा तल्लो सेवा प्रदायकको विन्दुमा बस्ने कर्मचारी जसको आफूभन्दा तलको कर्मचारीलाई करार गराउने सम्भावना छैन, उसैमाथि मात्रै गएर त थुप्रिंँदै छैन ?

यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूभित्र नेपालको बौद्धिक र नागरिक समाज, मिडिया र प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिहरूले प्रवेश नै गर्ने चासो देखाएका छैनन् । मानौं, करारमार्फत सरकार चलाउने ओलीको जुक्तिप्रति मुलुक वशीभूत छ ।

वास्तवमा, यसरी गरिने कार्यसम्पादन करारको शासकीय अनुगमनका दृष्टिमा न कुनै कानुनी हैसियत छ, न त यस्तो करारका सर्त पूरा नगरे के हुने भन्ने कुनै प्रस्ट व्यवस्था छ । मुलुकको जवाफदेहिता संयन्त्र (एकाउन्टेबिलिटी मेकानिजम, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र आदि) को राडारमा यी करारहरू पालना भए–नभएको जाँच्ने कुनै कानुनी आधार छैन । लोकतान्त्रिक शासकीय संरचनामा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू बीचकै कार्यसम्पादन सम्झौता सर्वथा अनावश्यक अभ्यास हो । फगत राजनीतिक ‘स्टन्ट’ हो ।

मतदातासँग घोषणापत्र जारी गरेर निर्वाचित हुने सरकारको शासकीय वैधानिकताको स्रोत, अढाई सय वर्षदेखि सनातन चलिआएको सामाजिक करार (सोसल कन्ट्र्याक्ट) नै हो (हेर्नुहोस्, अन द सोसल कन्ट्र्याक्ट, अर, प्रिन्सिपल्स अफ पोलिटिकल राइट्स, जाँ ज्याक रुस्सो, सन् १७६२) ।

राज्यलाई थप क्रियाशील बनाउने बहानामा उपल्लो अधिकारीले आफूजस्तै गरी निवार्चित वा नियुक्त अर्को सार्वजनिक अधिकारीसँग करार गर्ने कुनै वैधानिक अधिकार राख्दैन । सोझो अर्थमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा विधायक मुलुकप्रति समान रूपले जिम्मेवार छन् । उनीहरूका कार्यक्षेत्र र निर्णयाधिकारका सीमा संविधान र कानुनहरूले नै निर्धारण गरेका छन् । त्यस्तै सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी पनि कानुन र नियमले निर्धारित छ ।

उनीहरू सबैले नियुक्तिका दिन हस्ताक्षर गरेको शपथ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यप्रदर्शनीको सम्झौता हो । यसका अतिरिक्त सबै करार फगत राजनीतिक आडम्बरका लागि रचिएका नाटक हुन् । उपल्लो अधिकारी जिम्मेवारीबाट उम्कने बहाना हुन् । तिनको वैधानिक मान्यता किन पनि छैन भने माथि भनिएझैं प्रचलित कानुन, नियम वा अभ्यासलाई कुनै तथाकथित करारका सर्तबन्दीले विस्थापित गर्न सक्दैनन् । किनकि कुनै गैरजिम्मेवार अधिकारीलाई यस्तो करारले थप जिम्मेवार बनाउने सम्भावना पटक्कै छैन । परिणामका दृष्टिमा उपादेयता झन् बिलकुलै देखिएको छैन ।

यस्तो करारको औचित्यशून्यता ओली सरकारकै गत वर्षको मन्त्रीहरूको ‘रिपोर्टकार्ड’ को फजितीले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । उनले सबभन्दा राम्रो अंक दिएका अर्थमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरूको कार्यप्रर्दशनीको ‘परिणति’स्वरूप अर्थतन्त्रका सबै अहम् सूचकांकहरू तीव्र गतिमा ओरालो लागेका छन् ।

आफ्नै मूल्यांकन प्रणालीमा कम लब्धांक ल्याउने बुहारी, ज्वाइँ वा टाइकुन मन्त्रीहरूलाई सचेत गराउनसम्म पनि प्रधानमन्त्री सर्वथा अनिच्छुक वा अक्षम देखिएका छन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै हल्ला पनि दोहोरिएर आउँछ र फेरि त्यसै हावामा विलीन हुन्छ । (तथापि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले मात्रै मुलुकका गम्भीर समस्या समाधान गर्दैनन् ।) अनि यस्तो करार सम्झौताको वास्तविक औचित्य के त ?

लोकतन्त्रिक परिपाटीभित्र थप करार सिर्जना गर्दाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव झन् उत्साहप्रद छैन । कारण, यसको मौलिक मनोवैज्ञानिक आधार नै गैरलोकतान्त्रिक छ । सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बस्ने शासकले सम्पूर्ण राजकीय शक्ति आफूमा मात्र निहित रहेको दम्भ राख्छ । शक्ति पृथकीकरणको अवधारणालाई अस्वीकार गर्छ । र आफूमा भएको केही शक्ति करारका रूपमा प्रत्यायोजन गरेर उसले चाहे बमोजिमको, चामत्कारिक परिणामको अपेक्षा गर्छ ।

दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले सन् २००९ मा आफू निर्वाचित भएपछि मन्त्रीहरूसँग यस्तो करार गर्ने अभ्यास व्यापक पारेका थिए । तर उनी त्यो मुलुकको इतिहासकै सबभन्दा भ्रष्ट शासकका रूपमा बदनाम भएर सत्ताबाट बाहिरिए । अफ्रिकाकै सियरा लियोनजस्ता शासकीय सङ्कट झेलेका मुलुकमा भएको कार्यसम्पादन करार परीक्षणको अपेक्षित परिणाम आएन । सन् २०१७ को जून महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेले भुटानमा पनि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करारको अभ्यास सुरु गरेका थिए । त्यसको डेढ वर्षपछि भएको संसदीय चुनावमा उनले नराम्रो हार बेहोरे ।

लोकतन्त्र मूलभूत रूपले विधि र संस्थागत उत्तरदायित्वयुक्त शासन पद्धति हो । निजी करारमा आधारित चमत्कारमा विश्वास गर्ने प्रणाली होइन । शासन सञ्चालनको प्राधिकार त्यसैले बहुमतप्राप्त दलमा हुन्छ । राज्य संयन्त्रबीचमै पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । ती सबै सामूहिक उत्तरदायित्वको प्रतिरूप हुन्, एकल व्यक्ति विशेषाधिकारको होइन । संविधान, कानुन र स्थापित अभ्यासलाई कुनै करारले काट्नु हुँदैन । काट्न सक्क्दैन ।

सेवा प्रदाय र सुशासनका लागि विधिसम्मत संस्थागत प्रभावकारिता सबभन्दा अपरिहार्य हो । जिम्मेवार प्रत्येक अधिकारीका लागि निजी (थप) प्रतिबद्धता सर्वथा अनावश्यक हो । नेपालको मुख्य समस्या संस्थागत संरचना अभाव र भएका संरचना जनहितकारी भन्दा दोहनकारी (एक्सट्र्याक्टिभ) हुनु हो । असल सत्ताधारीको यतिखेरको मूल जिम्मेवारी ती दोहनकारीसंस्थागत संरचनाको आमूल रूपान्तरण हो । व्यक्तिगत करार अभ्यासको अन्धाधुन्ध विस्तार होइन ।

आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘≈वाई नेसन्स फेल’मा लेखकद्वय ड्यारोन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सन लेख्छन्, ‘वर्तमानमा राष्ट्रहरू असफल भएका छन्, किनभने तिनका दोहनकारी आर्थिक संस्थाहरूले बचत, लगानी र नवप्रवर्तन गर्न जनताका लागि आवश्यक उत्प्रेरणा (इन्सेन्टिभ) सिर्जना गर्दैनन् ।

दोहनकारी राजनीतिक संस्थाहरू यस्तो दोहनबाट लाभ पाउनेहरूको शक्तिलाई थप मजबुत बनाएर यी आर्थिक संस्था (गतिविधि)हरूलाई सघाउँछन् । दोहनकारी आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरूको विस्तृत स्वरूप परिस्थिति अनुसार फरक–फरक भए पनि राष्ट्रको असफलताको सधैं मूलमा त्यस्तै संस्था रहेका छन्’ (पृष्ठ ४१३, सन् २०१२) ।

नेपालको सार्वजनिक सेवाको मूल समस्याको रूपमा सार्वजनिक वस्तु र सेवा खरिद ठेक्का वा करार नै रहेको छ । मन्त्री, सचिव वा अन्य कुनै सार्वजनिक पदधारीसँग जस्तो सम्झौता गरिए पनि ठेकेदारी, राजनीति र सार्वजनिक सेवा प्रदाय बीचको यतिखेर मेटिएको पहिचानको सीमालाई पुनःरेखित नगरी यस्ता कुनै पनि करारले परिणाम दिने सम्भावना छैन ।

उद्योगमन्त्री मातृका यादवले खुलेआम घोषणा गरेका छन्— चुनावका बेला चन्दा लिएका कारण खास–खास उद्योगहरूलाई आवश्यक कानुनी लगाम लगाउन सकिएन । ठूला ठेकेदारहरू कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने पद वा हैसियतमा छन् । उच्च पदमा बस्ने राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको विलासी जीवनयापनको स्रोत ठेकेदारहरूबाटै जुट्छ । पार्टी सञ्चालन र चुनाव खर्च जुटाउन राजनीतिले निजी व्यापारीहरूलाई ठेक्कै दिने प्रचलन बनेको छ ।

मुलुकका महत्त्वपूर्ण आयोजनाका काम समयमा पूरा नहुने मुख्य कारण तिनै आयोजनालाई दोहन गरेर राजनीतिक वृत्त परिचालित हुनु हो । कर्मचारी उसै गरी धनी भएका छन् र केही रकम घुस दिएकै भरमा ठेकेदारहरू जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि दण्डभागी हुनुपरेको छैन ।

एकअर्थमा मुलुकको सिङ्गो राजनीति ठेकेदारीमा रूपान्तरण भएको छ । यस्तो परिदृश्यका बीच जुनसुकै तहमा जत्तिवटा कार्यसम्पादन करार गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउँदैन । सरकारी जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि करार गर्ने यो परिपाटी नै सबै दृष्टिमा अनावश्यक र जनताका आँखामा छारो हाल्ने नियतले मात्र लिएको देखिन्छ । त्यसैले यसबाट कुनै असल परिणामको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हो ।

@DrAchyutWagle

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बेलगाम भ्रष्टाचार

सोमबहादुर थापा

आधुनिक शासनमा एक रुपैयाँको पनि महत्त्व हुन्छ । जनताले सकी–नसकी तिरेको करको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर नेपालमा संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारी पदाधिकारीमा सार्वजनिक साधन र स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

सरकारी कार्यालय मात्रै नभई अनुगमनकारी निकाय पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । देशका लागि साह्रै दुःखलाग्दो कुरा हो यो ।सरकारी नीति र बजेट दीर्घकालीन लाभका ठूलठूला आयोजनामा भन्दा कमिसन आउने क्षेत्र ( जस्तो— सवारी साधन खरिद र विभिन्न नामका भवन निर्माण) माकेन्द्रित भएको छ । यो भनेको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु हो । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको रूप पनि हो । शक्तिमा हुनेले नै नीतिगत भ्रष्टाचारबढी गर्छ ।

नेपाल संसारकै गरिब र पिछडिएको मुलुकमध्ये पर्छ । यसको आर्थिक वृद्धिदर लगभग ७ प्रतिशत छ र प्रतिव्यक्ति आय १,००० अमेरिकी डलर एवं देशको सामाजिक र पूर्वाधार विकासको अवस्था निराशाजनक छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये पनि नेपालको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । यति बेला सरकारले साधारण खर्च घटाई पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न केन्द्रित हुनुपर्थ्यो ।

तर सरकारले वितरणमुखी र चुनावमुखी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटलाई प्राथमिकता दियो । यसै क्रममा आर्थिक सहायता र चन्दा पुरस्कार दिने क्रम बढाइएको छ । यो प्रवृत्तिले आम जनतामा निराशा छाएको छ ।

नेपालमा सहरी र ग्रामीण गरी द्वैध अर्थ प्रणाली चलिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ र निर्यात नगण्य छ । निर्यात घटिरहेको छ, आयात बढेको बढ्यै छ । व्यापार घाटा बढेर १३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापार घाटा नेपालका लागि ज्यादै ठूलो चिन्ताको विषय हो । सरकारले यसलाई समाधान गर्न गम्भीरता देखाउन सकेको छैन ।

पुराना उद्योग, कलकारखाना चल्न सकिरहेका छैनन् नै, नयांँ पनि स्थापना हुन सकेका छैनन् । सरकारले लगानीका लागि नेपाली र विदेशीलाई जति आह्वान गरे पनि उनीहरू त्यति इच्छुक देखिएका छैनन् । यसको मूल कारण नीति र कार्यान्वयनमा ठूलो खाडल देखिनु हो । यसलाई समाधान गर्न छोटो र स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसबारे उच्चस्तरमा धेरै बहस भए पनि यसले ठोस रूप लिन नसक्दा लगानीअनुकूल वातावरण बन्न सकेको छैन ।

आन्तरिक लगानीको वातावरण नबन्दासम्म र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म जतिसुकै कराए पनि नेपालमा बाह्य लगानी आउँदैन । अर्कातिर, बराबर भइरहने तोडफोड, बन्द, चन्दा असुली र कमिसनले लगानीकर्तालाई परपर धकेलिरहेको छ । यसलाई हटाउन सरकार प्रतिबद्ध हुन सकेको छैन । लगानी नभित्रिनुको मूल समस्यै यही हो ।

गुणस्तरयुक्त र दक्ष जनशक्ति देश निर्माणको आधारभूत र महत्त्वपूर्ण पुँजी हो । यस्तो महत्त्वपूर्ण पुँजी निर्माणगर्ने मुख्य माध्यम सार्वजनिक शिक्षा हो । नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा पार्टीका मान्छे भरिएका छन् र उनीहरू सरकारी तलब खाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिनभन्दा आफ्नो पार्टीको काम गर्नमै मस्त देखिन्छन् । सार्वजनिक प्रशासनको हालत यस्तै छ । यसलाई सच्याउन सरकार प्रतिबद्ध देखिँदैन ।

स्वस्थ र निरोगी जनशक्ति देशको महत्त्वपूर्ण मानव पुँजी हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीबाट गरिब जनताले सहज स्वास्थ्यसेवा र सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यसका लागि राम्रो स्वास्थ्य नीति आवश्यक छ । सार्वजनिक अस्पतालमा भन्दा महंँगो भए पनि छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुने भएकाले मानिसहरू निजी अस्पतालतिर जाने क्रम बढ्दो छ ।

कतिपय सार्वजनिक अस्पताल यति फोहोर र दुर्गन्धित छन्, स्वस्थ मान्छे पनि बिरामी होलान् भन्ने डर छ । सिंहदरबारभित्रकै विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयका भवन र शौचालय फोहोर छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट यतातिर पनि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था राम्रो देखिँदैन ।

ठूला मान्छेलाई नियुक्ति गरेर बिनायोजना ऋण खोजी–खोजी ल्याइएका जहाजहरू थन्किँदा निगमले कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको किस्ता तिर्न सकेको छैन । यो खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर कसैले पत्याउनेवाला छैन । यसलाई निष्पक्ष रूपमा जांँच गरी टुंगो लगाउन सरकार तयार नदेखिँदा जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । अन्य कतिपय सार्वजनिक संस्थानलाई पनि सरकारले संरक्षण वा अनुदान दिएर टिकाइराख्नुपरेको छ । यसरी चलाउनुभन्दा निजीकरण गर्नु जाती हुन्छ ।

नयांँ संविधान लागू भएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना बढेका छन् । देशमा अहिले ७६१ वटा सरकार छन् । सबैले आफ्नो सुविधा बढाएका छन् । यसले गर्दा साधारण खर्च दिनहुंँ बढेर गैरहेको छ । अनावश्यक र वितरणमुखी खर्च घटाउन कोही चाहँदैन । देशमा सबै तहका सरकार राज्यकोषबाट चलिरहेका छन् । राज्यकोष जनताको कर र अन्य स्रोतबाट बन्छ ।

सबै तहमा राज्यकोषको हिनामिना र दुरुपयोग भइरहेकै छ । साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । एक्काइसौं शताब्दीको सरकारले भोलि जे पर्ला–पर्ला भनेर खर्च गर्नु भनेको दूरदर्शिता नराख्नु अनि असफलता र दुर्घटनाको बाटो समात्नु हो ।

सरकार सानो र मितव्ययी, अनुशासित, स्वच्छ र प्रभावकारी हुनुपर्ने मान्यता संसारभर छ । नेपालीको पनि चाहना यही हो । तर हामीले ठूलो सरकार बनाएका छौं, अनुशासित, स्वच्छ, मितव्ययी र प्रभावकारी चाहिं बनाउन सकेका छैनौं । संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारी र नेताहरूको जीवनशैली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो हुंँदै गएको छ । यसको आयस्रोत पनि हेर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । यस सन्दर्भमा हाम्रा नेताहरूले स्कान्डिनेभियन देशका सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीहरूको जस्तो साधारण जीवनशैली अपनाउनतिर लाग्नु जरुरी छ । यसबाट उनीहरूकै इज्जत र मर्यादा बढ्ने हो ।

देशको आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्चलाईपनि धान्न सकिरहेको छैन । युरोपेली देशहरूले सन्२००८ को आर्थिक मन्दीपछि साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गरेर अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने रणनीतिलिए, त्यसबाट हामीले कुनै शिक्षा लिन सकेनौं । यही दुःखको कुरा छ ।

सरकारले अनियमित, अपारदर्शी र अवाञ्छित खर्च गर्ने प्रक्रियालाई नियन्त्रण वा सुधार गर्न जरुरी छ । यसका लागि तीनै तहका संसद, सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सर्वोच्च अदालत पनि सक्रिय र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । सरकारले साधारण खर्चलाई अधिकतम रूपले घटाई वितरणमुखी बजेट कटौती गरेर दीर्घकालीन लाभ दिने पूर्वाधार विकासका योजना निर्माणमा बढी लगानी गर्नुपर्छ ।

विडम्बना, नेपालको योजना तथा बजेट निर्माण र खर्च गर्ने प्रणाली पञ्चायतकालीन मोडलकै छ । योजना आयोग आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र मात्रै बनेको छ । यसले दीर्घकालीन र रणनीतिक योजना निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा भनसुनका भरमा योजना, कार्यक्रम र बजेट बनाउने पद्धति मौलाउँदै गएको छ । आदेशको भरमा योजना बनाउने र बजेट दिने परम्पराले समृद्धि र विकास आउँदैन भन्ने जान्दाजान्दै नेताहरू कार्यकर्ता रिझाउन र भोटको राजनीति गर्न रमाइरहेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका कामकारबाही र प्रतिवेदनले अनियमितता र भ्रष्टाचारबढेको यथार्थ देखाएका छन् । पहिला प्रशासनिक अनियमितता र भ्रष्टाचार धेरै पाइन्थ्यो भने अहिले नीतिगत (राजनीतिक) ले प्रशासनिकलाई उछिनेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले पनि छुन सक्दैन । यसलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नपार्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कहिल्यै हुँंदैन ।

जनताले मेलम्ची खानेपानीको ठेक्का के कारणले तोडियो र के कारणले सीधै ठेक्का दिइयो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । हालै केन्याका अर्थमन्त्री हेनरी रोटिच सीएमसी ४५ करोड अमेरिकी डलरको बाँंध निर्माण ठेक्का दिएबापत भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । नेपालका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमको पालना नगरे उनीहरूमाथि किन कारबाही गरिँदैन ?

देशले अत्यन्त खर्चिलो र महंँगो शासन व्यवस्था अपनाएपछि शासनमा बस्नेहरूले यसलाई कसरी टिकाउने तथा संस्थागत गर्ने भनी सोच्नु आवश्यक छ । अहिले उत्पादन र राजस्व बढाउनेबारे सोचिएन भने भोलि हामी केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । राजस्व रित्त्याउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, स्थिर आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । अहिलेसम्म सरकारी सम्पत्ति बांँडेर र राजस्व हिनामिना तथा दुरुपयोग गरेर कुनै पनि राष्ट्र समृद्ध र विकसित बनेको छैन । यसतर्फ ध्यान दिन नसकिए नेपाल छिट्टै ग्रीस, भेनेजुयला, केन्या बन्न सक्छ ।

spj_thapa@yahoo.com

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT