करारमा सरकार, ठेक्का नै राजनीति

अच्युत वाग्ले

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको डेढवर्षे महत्त्वपूर्ण अवधि कुनै उल्लेख्य उपलब्धिबिना व्यतीत मात्र गरेको छैन, यही सरकारले मुलुक, संघीय प्रणाली र जनताको हित प्रबर्द्धनमा कुनै सार्थक काम गर्ला भन्ने आशालाई ज्युँदै राख्नसमेत असफल भएको छ ।


यस्तो निराशा, अक्षमता र अबगालबाट बच्ने उपायका रूपमा सरकारले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई कार्यसम्पादन करार गरेर जिम्मेवारी दिने शृङ्खला आरम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव, सचिवले महानिर्देशक वा संस्थानका कार्यकारीदेखि गृह मन्त्रालय आफैंले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समेत कार्यसम्पादन करार गर्ने अभियान सरकारले चलाएको छ । यही क्रम प्रदेश सरकारहरूले पनि सुरु गर्दै छन् ।

ओली र उनको सरकारको यो करार तिकडम उचित वा अनुचित, असल वा खराब के हो ? लोकतन्त्र, निर्वाचित सरकारको जनउत्तरदायित्व आदिका दृष्टिमा सरकारकै विभिन्न तहहरूबीच हुने करारको यो नयाँ शासकीय संस्कृतिलाई कसरी पर्गेल्ने ? यसले प्रधानमन्त्रीदेखि हरेक माथिल्लो अधिकारीले तल्लो तहको अधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता मात्र गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको सम्झने र वास्तविक सार्वजनिक दायित्वबाट उम्कँदै जाने अनुत्पादक परम्परा त बसाल्दै छैन ? कतै सबै करारको बोझ सबभन्दा तल्लो सेवा प्रदायकको विन्दुमा बस्ने कर्मचारी जसको आफूभन्दा तलको कर्मचारीलाई करार गराउने सम्भावना छैन, उसैमाथि मात्रै गएर त थुप्रिंँदै छैन ?

यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूभित्र नेपालको बौद्धिक र नागरिक समाज, मिडिया र प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिहरूले प्रवेश नै गर्ने चासो देखाएका छैनन् । मानौं, करारमार्फत सरकार चलाउने ओलीको जुक्तिप्रति मुलुक वशीभूत छ ।

वास्तवमा, यसरी गरिने कार्यसम्पादन करारको शासकीय अनुगमनका दृष्टिमा न कुनै कानुनी हैसियत छ, न त यस्तो करारका सर्त पूरा नगरे के हुने भन्ने कुनै प्रस्ट व्यवस्था छ । मुलुकको जवाफदेहिता संयन्त्र (एकाउन्टेबिलिटी मेकानिजम, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र आदि) को राडारमा यी करारहरू पालना भए–नभएको जाँच्ने कुनै कानुनी आधार छैन । लोकतान्त्रिक शासकीय संरचनामा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू बीचकै कार्यसम्पादन सम्झौता सर्वथा अनावश्यक अभ्यास हो । फगत राजनीतिक ‘स्टन्ट’ हो ।

मतदातासँग घोषणापत्र जारी गरेर निर्वाचित हुने सरकारको शासकीय वैधानिकताको स्रोत, अढाई सय वर्षदेखि सनातन चलिआएको सामाजिक करार (सोसल कन्ट्र्याक्ट) नै हो (हेर्नुहोस्, अन द सोसल कन्ट्र्याक्ट, अर, प्रिन्सिपल्स अफ पोलिटिकल राइट्स, जाँ ज्याक रुस्सो, सन् १७६२) ।

राज्यलाई थप क्रियाशील बनाउने बहानामा उपल्लो अधिकारीले आफूजस्तै गरी निवार्चित वा नियुक्त अर्को सार्वजनिक अधिकारीसँग करार गर्ने कुनै वैधानिक अधिकार राख्दैन । सोझो अर्थमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा विधायक मुलुकप्रति समान रूपले जिम्मेवार छन् । उनीहरूका कार्यक्षेत्र र निर्णयाधिकारका सीमा संविधान र कानुनहरूले नै निर्धारण गरेका छन् । त्यस्तै सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी पनि कानुन र नियमले निर्धारित छ ।

उनीहरू सबैले नियुक्तिका दिन हस्ताक्षर गरेको शपथ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यप्रदर्शनीको सम्झौता हो । यसका अतिरिक्त सबै करार फगत राजनीतिक आडम्बरका लागि रचिएका नाटक हुन् । उपल्लो अधिकारी जिम्मेवारीबाट उम्कने बहाना हुन् । तिनको वैधानिक मान्यता किन पनि छैन भने माथि भनिएझैं प्रचलित कानुन, नियम वा अभ्यासलाई कुनै तथाकथित करारका सर्तबन्दीले विस्थापित गर्न सक्दैनन् । किनकि कुनै गैरजिम्मेवार अधिकारीलाई यस्तो करारले थप जिम्मेवार बनाउने सम्भावना पटक्कै छैन । परिणामका दृष्टिमा उपादेयता झन् बिलकुलै देखिएको छैन ।

यस्तो करारको औचित्यशून्यता ओली सरकारकै गत वर्षको मन्त्रीहरूको ‘रिपोर्टकार्ड’ को फजितीले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । उनले सबभन्दा राम्रो अंक दिएका अर्थमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरूको कार्यप्रर्दशनीको ‘परिणति’स्वरूप अर्थतन्त्रका सबै अहम् सूचकांकहरू तीव्र गतिमा ओरालो लागेका छन् ।

आफ्नै मूल्यांकन प्रणालीमा कम लब्धांक ल्याउने बुहारी, ज्वाइँ वा टाइकुन मन्त्रीहरूलाई सचेत गराउनसम्म पनि प्रधानमन्त्री सर्वथा अनिच्छुक वा अक्षम देखिएका छन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै हल्ला पनि दोहोरिएर आउँछ र फेरि त्यसै हावामा विलीन हुन्छ । (तथापि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले मात्रै मुलुकका गम्भीर समस्या समाधान गर्दैनन् ।) अनि यस्तो करार सम्झौताको वास्तविक औचित्य के त ?

लोकतन्त्रिक परिपाटीभित्र थप करार सिर्जना गर्दाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव झन् उत्साहप्रद छैन । कारण, यसको मौलिक मनोवैज्ञानिक आधार नै गैरलोकतान्त्रिक छ । सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बस्ने शासकले सम्पूर्ण राजकीय शक्ति आफूमा मात्र निहित रहेको दम्भ राख्छ । शक्ति पृथकीकरणको अवधारणालाई अस्वीकार गर्छ । र आफूमा भएको केही शक्ति करारका रूपमा प्रत्यायोजन गरेर उसले चाहे बमोजिमको, चामत्कारिक परिणामको अपेक्षा गर्छ ।

दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले सन् २००९ मा आफू निर्वाचित भएपछि मन्त्रीहरूसँग यस्तो करार गर्ने अभ्यास व्यापक पारेका थिए । तर उनी त्यो मुलुकको इतिहासकै सबभन्दा भ्रष्ट शासकका रूपमा बदनाम भएर सत्ताबाट बाहिरिए । अफ्रिकाकै सियरा लियोनजस्ता शासकीय सङ्कट झेलेका मुलुकमा भएको कार्यसम्पादन करार परीक्षणको अपेक्षित परिणाम आएन । सन् २०१७ को जून महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेले भुटानमा पनि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करारको अभ्यास सुरु गरेका थिए । त्यसको डेढ वर्षपछि भएको संसदीय चुनावमा उनले नराम्रो हार बेहोरे ।

लोकतन्त्र मूलभूत रूपले विधि र संस्थागत उत्तरदायित्वयुक्त शासन पद्धति हो । निजी करारमा आधारित चमत्कारमा विश्वास गर्ने प्रणाली होइन । शासन सञ्चालनको प्राधिकार त्यसैले बहुमतप्राप्त दलमा हुन्छ । राज्य संयन्त्रबीचमै पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ । ती सबै सामूहिक उत्तरदायित्वको प्रतिरूप हुन्, एकल व्यक्ति विशेषाधिकारको होइन । संविधान, कानुन र स्थापित अभ्यासलाई कुनै करारले काट्नु हुँदैन । काट्न सक्क्दैन ।

सेवा प्रदाय र सुशासनका लागि विधिसम्मत संस्थागत प्रभावकारिता सबभन्दा अपरिहार्य हो । जिम्मेवार प्रत्येक अधिकारीका लागि निजी (थप) प्रतिबद्धता सर्वथा अनावश्यक हो । नेपालको मुख्य समस्या संस्थागत संरचना अभाव र भएका संरचना जनहितकारी भन्दा दोहनकारी (एक्सट्र्याक्टिभ) हुनु हो । असल सत्ताधारीको यतिखेरको मूल जिम्मेवारी ती दोहनकारीसंस्थागत संरचनाको आमूल रूपान्तरण हो । व्यक्तिगत करार अभ्यासको अन्धाधुन्ध विस्तार होइन ।

आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘≈वाई नेसन्स फेल’मा लेखकद्वय ड्यारोन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सन लेख्छन्, ‘वर्तमानमा राष्ट्रहरू असफल भएका छन्, किनभने तिनका दोहनकारी आर्थिक संस्थाहरूले बचत, लगानी र नवप्रवर्तन गर्न जनताका लागि आवश्यक उत्प्रेरणा (इन्सेन्टिभ) सिर्जना गर्दैनन् ।

दोहनकारी राजनीतिक संस्थाहरू यस्तो दोहनबाट लाभ पाउनेहरूको शक्तिलाई थप मजबुत बनाएर यी आर्थिक संस्था (गतिविधि)हरूलाई सघाउँछन् । दोहनकारी आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरूको विस्तृत स्वरूप परिस्थिति अनुसार फरक–फरक भए पनि राष्ट्रको असफलताको सधैं मूलमा त्यस्तै संस्था रहेका छन्’ (पृष्ठ ४१३, सन् २०१२) ।

नेपालको सार्वजनिक सेवाको मूल समस्याको रूपमा सार्वजनिक वस्तु र सेवा खरिद ठेक्का वा करार नै रहेको छ । मन्त्री, सचिव वा अन्य कुनै सार्वजनिक पदधारीसँग जस्तो सम्झौता गरिए पनि ठेकेदारी, राजनीति र सार्वजनिक सेवा प्रदाय बीचको यतिखेर मेटिएको पहिचानको सीमालाई पुनःरेखित नगरी यस्ता कुनै पनि करारले परिणाम दिने सम्भावना छैन ।

उद्योगमन्त्री मातृका यादवले खुलेआम घोषणा गरेका छन्— चुनावका बेला चन्दा लिएका कारण खास–खास उद्योगहरूलाई आवश्यक कानुनी लगाम लगाउन सकिएन । ठूला ठेकेदारहरू कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने पद वा हैसियतमा छन् । उच्च पदमा बस्ने राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको विलासी जीवनयापनको स्रोत ठेकेदारहरूबाटै जुट्छ । पार्टी सञ्चालन र चुनाव खर्च जुटाउन राजनीतिले निजी व्यापारीहरूलाई ठेक्कै दिने प्रचलन बनेको छ ।

मुलुकका महत्त्वपूर्ण आयोजनाका काम समयमा पूरा नहुने मुख्य कारण तिनै आयोजनालाई दोहन गरेर राजनीतिक वृत्त परिचालित हुनु हो । कर्मचारी उसै गरी धनी भएका छन् र केही रकम घुस दिएकै भरमा ठेकेदारहरू जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि दण्डभागी हुनुपरेको छैन ।

एकअर्थमा मुलुकको सिङ्गो राजनीति ठेकेदारीमा रूपान्तरण भएको छ । यस्तो परिदृश्यका बीच जुनसुकै तहमा जत्तिवटा कार्यसम्पादन करार गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउँदैन । सरकारी जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि करार गर्ने यो परिपाटी नै सबै दृष्टिमा अनावश्यक र जनताका आँखामा छारो हाल्ने नियतले मात्र लिएको देखिन्छ । त्यसैले यसबाट कुनै असल परिणामको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हो ।

@DrAchyutWagle

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पञ्चायती निराशाको नवीकरण

अच्युत वाग्ले

संसारमै अत्यधिक पढिएको पुस्तकमध्ये पर्छ, साम्युअल फिलिप हन्टिङटनको ‘दि थर्ड वेझ : डेमोत्रेटाइजेन इन दि लेट ट्वान्टिएथ सेञ्च्युरी (१९९१)’ । उनी लेख्छन्, ‘कम्युनिष्ट विचारधारा आर्थिक वृद्धिको मुख्य बाधक बन्यो र आर्थिक कार्यप्रदर्शनीका आधारमा सत्ताले आफैलाई वैधता दिलाउँदै जाने क्षमतालाई पनि कुण्ठित बनाइदियो ।

कम्युनिष्ट राज्यहरूमा मार्क्सवाद–लेनिनवादले प्रारम्भमा सत्तालाई वैचारिक वैधता प्रदान गर्‍यो, तर जब यो (वैचारिक वैधता) कमजोर भयो, आर्थिक कार्यप्रदर्शनीमा आधारित वैधता विकसित गर्न मार्क्सवाद–लेनिनवादले आफैंलाइ असम्भव बनायो ।

अरु चिज समानै रहिरहे भने समयक्रमसँगै बहुसंख्यक शासन सत्ताको वैधता ओह्रालो लाग्छ । अनेक उपायहरूको छनोट गर्दा (पनि) वाचाहरू सार्थक हुँदैनन् र निराशा (फ्रष्टेसन) बढ्छ । धेरैजसो अवस्थामा सत्तालाई समर्थन गर्ने गठबन्धन पनि समय बित्दै जाँदा विघटित हुन्छ । तथापि लोकतान्त्रिक प्रणालीले निर्वाचनमार्फत आफूलाई नवीकरण गर्छन्, जसले नयाँ गठबन्धनहरूलाई भविष्यका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमहरू लिएर आउन सम्भव बनाउँछ । यसको ठिक विपरीत, अधिनायकवादी सत्ताको मूल समस्या यस्तो स्वतः नवीकरण संयन्त्रको अभाव हो, जसले सत्ताको वैधतालाई उल्लेख्य रूपले क्षय गर्छ’ (पृष्ठ ४८) ।

वर्तमान नेपालको कम्युनिष्ट सत्ताको आर्थिक कार्यप्रदर्शनी अति निराशाजनक भएकाले यसको वैचारिक वैधता क्षयोन्मुख भएको देखेर, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली बीचको भत्कँदो गठबन्धनको किचलो सुनेर अथवा ओलीले लोकतान्त्रिक स्वःनवीकरण संयन्त्रलाई खण्डित गर्ने मनसायले गैरलोकतान्त्रिक अन्तरवस्तुयुक्त अनेकौं कानुनहरू लागू गर्न कोसिस गरेको अनुभवमा हन्टिङटनले यो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका होइनन् ।

कम्युनिष्ट विचारको मौलिक चरित्र र त्यसको सम्भावित प्रतिलब्धि (आउटकम) चिरफार गर्दा अहिलेको नेपालको अवस्थासँग अत्यधिक मेलखाने यो निष्कर्ष उनले उतिबेलै निकालेका हुन् । त्यसैले नेपालको अहिलेको अन्योल र फ्रष्टेसनको जड कम्युनिष्ट दर्शनको धङधङी राज्य सञ्चालनमा हावी हुनु हो भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा सन् १९९० मा पुनःस्थापित लोकतन्त्रचाहिँ लोकतन्त्रको तेस्रो लहरकै परिणाम हो । हन्टिङटनले भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रीकरणको फैलँदो प्रभाव (स्नोबलिङ) सन् १९९०मा बुल्गारिया, रुमानिया, युगोस्लाभिया, मङ्गोलिया, नेपाल र अल्बानियामा पनि प्रस्ट देखियो’ (पृ.२८७) । यो लोकतान्त्रीकरणको प्रभाव नेपालमा कति छिट्टै क्षतविक्षत भयो र मुलुक अहिलेको पूर्णतः आयात निर्भर अर्थतन्त्र र मौलिक रूपमा अलोकतान्त्रिक एवं शब्दाडम्बरी राजनीति बीचको धरापमा च्यापिन कसरी आइपुग्यो, यो अलग्गै मन्थनको विषय हो ।

नेपाललाई गाँज्दै लगेको नैराश्यका आर्थिक दुरावस्था, शून्य राजनीतिक जवाफदेहिता, शैक्षिक अराजकता, खस्कँदो सामाजिक सहभाव लगायतका बहुआयामिक कारण छन् । लिड्स विश्वविद्यालयको सोसल ट्रेन्ड इन्स्टिच्युटकी प्रमुख प्राध्यापक कट्रिन भोल्टमरले आफ्mनो ‘मेडिया इन ट्राञ्जिसनल डेमोत्रेसिज’ पुस्तक (२०१३) मा भनेकी छन्, ‘राजनीति त्यतिबेला अगम्य (कन्फ्युजिङ) र निराशाजनक (फ्रष्टेटिङ) हुन्छ, खासगरी जब राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा अपेक्षा गरेजत्तिको छिटो सुधार हात लाग्दैन ।’

सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्दा, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एघार महिनामा १३ खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात भने मुस्किलले ८८ अर्ब रुपैयाँको मात्र भयो । भारतबाट भएको आयात १५ र चीनबाट भएको आयात ३१ प्रतिशतले बढेको छ । सेवा आयसमेत रु. १० अर्ब ५६ करोडले घाटामा छ । चालु खाता घाटा बढेर अढाई खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

रेमिटान्स भित्रिने दर गत वर्षको दाँजोमा १.६ प्रतिशतले घटेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति एक वर्षमा ७३ करोड डलरले घटेर २०७६ जेठ मसान्तमा ९ अर्ब २५ करोड डलर मात्र छ । शोधनान्तर स्थिति रु. ९० अर्ब ८३ करोडले घाटामा छ । सरकारको खर्च क्षमता अभावका कारण सरकारी खातामा (स्थानीय तहसमेत गरी) अझै झन्डै पौने दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर बसेको छ । यस्ता कम्तीमा एक दर्जन अरु सूचकांक छन्, जसले मुलुकको आर्थिक भविष्य चरम जोखिम उन्मुख देखाएका छन् ।

सरकारको प्राथमिकता अझै पनि मुलुकभित्र उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा छैन । युवाहरूलाई जापानजस्ता नयाँ श्रम बजारहरू खोजेरै भए पनि मुलुक बाहिरै धपाउनु सरकारको मुख्य काम देखिएको छ । नेपाली युवा र विशेषतः युवतीहरूको दुःख, मृत्यु, आत्महत्या र विचल्लीका संसारभरबाट आएका कथाले कत्ति पनि भावुक नहुने शासक वर्ग र क्रमशः त्यही संवेदनशून्य मनोदशायुक्त समाज हामी निर्माण गर्दैछौं । भर्खरैको उदाहरण, नेपालको शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध भएका मानव तस्करहरूले थाइल्यान्डमा पुर्‍याएर नेपाली युवाहरूको विचल्ली पारेको समाचार आयो ।

यस लगत्तै त्यहाँको सरकारले अनुसन्धानको तदारुकता देखायो । अपराधको आशंकामा रहेका केहीमाथि छानबिन सुरु गर्‍यो । तर नेपाल सरकार यसबारे बेखबरझैं आनन्दमा छ । त्यहाँका नेपाली सामाजिक कार्यकर्ताहरू भन्छन्, यो निःस्पृहताले नेपालमा सरकार छ भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था आएको छ ।

मुलुकको राजनीति वर्णनातीत ढंगले अनुत्तरदायी भएको छ । सत्तारुढ दलभित्रको हुँडलो र शक्ति संघर्षले सिङ्गो सरकारको शक्ति गुटगत राजनीति जोगाउन वा असहमतहरूलाई तह लगाउन मात्र प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सुनाउने निरन्तरका अर्थहीन ठट्टा, बाढी र पहिरो पीडितहरूले राहत नपाएको पीडामाथि शासकहरूले उडाएको हेलिकप्टर, गृहमन्त्रीले निर्मला प्रकरण आदिमा दिएका निरन्तरका गैरजिम्मेवार वक्तव्य आदि हास्यास्पद प्रकरणहरूले मुलुकको राजनीति यथार्थबाट धेरै पर पुगेको प्रस्ट्याउँछन् ।

सरकारले ल्याउन लागेका कम्तीमा एक दर्जन गैरलोकतान्त्रिक ऐनहरू, प्राज्ञिक उन्नतिमा भन्दा नियन्त्रणमा केन्द्रित सरकारको ध्येय र सरकारसँग जनसरोकारका विषयमा सम्वादका लागि कुनै माध्यम उपलब्ध नहुनु यस्तो विच्छेदका प्रमाण हुन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचै आवश्यक सम्वाद हुन नसकेको अरण्यरोदन प्रधानमन्त्रीकै छ । जनताका सरोकारले त्यहाँसम्म पहुँच नपाउनु आश्चर्य भएन । संघीयता लथालिङ्ग छ । यो सूची धेरै लामो छ । र राजनीतिको जवाफदेहिताविहीन यो प्रवृत्तिमाथि कुनै टिप्पणी गर्नु नै निरर्थक हुने अवस्था आएको आम अनुभूति छ ।

निःसन्देह, फ्रष्टेसनको केन्द्रीय कारक सरकारको निराशाजनक कार्यशैली नै हो । तर लोकतन्त्रमा राजनीतिक आशा जगाइराख्न प्रमुख प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । यो भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस सबै दृष्टिमा उत्तिकै असफल भएको छ । त्यो पार्टीभित्रको सिद्धान्तहीन र पदलोलुप किचलो पनि सत्तारुढ दलको भन्दा कतै फरक छैन । अरु वैकल्पिक शक्तिहरू राजनीतिक मूलधारमा धावा बोल्न सक्षम भएका छैनन् ।

यी सबै कारणले हन्टिङटनले सैद्धान्तीकृत गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनमार्फत नयाँ गठबन्धनहरूले भविष्यका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमहरू लिएर आउने परिदृश्य पनि नेपालका सन्दर्भमा अत्यन्तै धमिलो बन्दैछ । अर्को शब्दमा, लोकतन्त्र आफैं खतराको संघारमा छ । जनताको चरम निराशालाई आशामा बदल्ने मार्गचित्र राजनीतिक भनिने कुनै पनि शक्तिले विश्वसनीय ढंगले प्रस्तुत गर्नसकेको छैन ।

यतिखेर जनताको उकुस–मुकुसपूर्ण निराशा २०३८ को चुनावमा नानीमैया दाहालले जोगमेहर श्रेष्ठलाई हराएर काठमाडौंबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जित्दाको परिस्थितिसँग तुलनायोग्य छ । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताइएपछि राजा र पञ्चायतका हिमायतीहरू उत्साहित थिए । उनीहरू समृद्धिका अनेकौं गीत गाउँथे र पञ्चायतले मुलुकलाई स्वर्ण युगमा डोर्‍याएको कथा हाल्थे ।

तर जनताले त्यसको कुनै छनक पाएका थिएनन् र ती दाबीहरूलाई उनीहरू दाह्रा किटेर सहिरहेका थिए । पञ्चायतको शक्तिका अगाडि प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कम्पास हराएका नाभिकजस्ता भएका थिए । र जनताका लागि आफ्ना सरोकार र निराशा व्यक्त गर्ने कुनै बाटो राज्यले दिएको थिएन ।

त्यो निराशाको सांकेतिक अभिव्यक्तिका रूपमा पञ्चायतकोखिल्ली उडाउने अभिप्रायले कुनै राजनीतिक दृष्टिकोणनभएकी, करिब–करिब अराजक पात्र दाहाललाई काठमाडौंले त्यतिखेरको संसदमा जिताएर पठायो । उनले पञ्चायतका हस्तीसँग गर्ने ‘सरप्राइज’ अन्तरक्रियाहरूबाट मनोरञ्जन लियो । अहिलेको शक्तिशाली सरकार, समृद्धिका गफ, सरकारको आत्मप्रशंसा एवं संवेदनहीनता र जनतासँगको संवादहीनता सबै उस्तै–उस्तै छन् ।

त्यतिबेला र अहिलेको एउटै तात्त्विक फरक के होभने मुलुकको युवाशक्ति त्यो परिस्थितिलाई नजिकैबाट नियालिरहेको थियो, लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको सपनाबाट विमुख भएको थिएन र यसका लागि त्याग र बलिदान गर्नेपङ्क्ति तयार थियो । नेतृत्वको परिवर्तनप्रतिको निष्ठा शंकारहित थियो । अहिले मुलुकको युवाशक्तिको आधा हिस्सा मुलुकछोडेर बाहिरिएको छ । मुलुकको अवस्थाप्रति सामान्यचासो राखे पनि रूपान्तरणको कारक आफैं हुने कुरामा चाख राख्दैन ।

राजनीति भ्रष्ट भएकाले त्याग, बलिदान र इमानदारी दन्त्यकथा सरह भएका छन् । निराशालाई शक्तिमा अनुवाद गरेर सिङ्गो राजनीति र सत्तालाई जनमुखी बनाउने अभियन्ताहरूको उपस्थिति समाजमा अत्यन्तै पातलो छ । यही कारण मुलुक पञ्चायती कालकै जस्तो निराशामा बारम्बार रुमलिइरहन बाध्य छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्