कश्मीरबारे किन अन्यमनस्क ?

१९४७ अक्टोबरमा भारत र पाकिस्तान छुट्टिएको दुई महिनामै कश्मीर विवादका कारण दुई छिमेकीबीच सुरु युद्ध–शृंखला लम्बिने देखेर नै स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले निकै होसियारीसाथ उक्त धाराको व्यवस्था गरेका थिए । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले जम्मु–कश्मीरका तत्कालीन महाराजा हरि सिंहले पहिले पहल गरेका थिए ।

मुस्लिम लडाकुहरूबाट आफ्नो राज्य जोगाउन सिंहले तत्कालीन दिल्ली शासकसमक्ष जम्मु–कश्मीरले विशेषाधिकार पाउने गरी इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन (विलयको सम्झौता) प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई नै पछि नेहरूको अग्रसरतामा धारा ३७० का रूपमा व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले उक्त धारा तत्कालीन परिस्थितिमा अस्थायी समाधानका लागि व्यवस्था गरिएको र हाल सान्दर्भिक नरहेको भन्दै खारेज गरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई नेहरू–डक्ट्रिन विरुद्ध उभ्याएका मात्र छैनन्, जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई दिल्ली शासित दुई अलग–अलग राज्यमा विभाजनसमेत गरेका छन् ।

जम्मु–कश्मीर संसारकै एउटा सुन्दरमध्येको भूखण्ड हो, जुन ७ दशकयता छोयो कि पोलिहाल्ने आगोको कोइलाजस्तै संवेदनशील छ । निरन्तर विवादित यो भूभाग नेपालको छिमेकमा भएकाले मात्र हैन, झन्डै ८० हजार नेपालीसमेत रहेकाले त्यहाँ हुने राम्रा/नराम्रा गतिविधिको असर प्रत्यक्ष रूपमै हामीले व्यहोर्नु पर्न सक्छ ।

तर विडम्बना ! सिंगो संसारको ध्यान खिच्ने गरी अति निकट छिमेकीले चालेको यति ठूलो कदमप्रति एक साता बितिसक्दा पनि नेपाल सरकार भने पूरै बेखबर सरह छ । हामी अझै अन्यमनस्क नै छौं ।

बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सले भनेझैं हाम्रा केही नेताले फाट्टफुट्ट यसलाई ‘छिमेकीको आन्तरिक मामिला’ भन्न थाले पनि सरकारले कुनै कूटनीतिक धारणा व्यक्त गरेको छैन । लगभग साइनो–शून्य मुलुक भेनेजुएलाबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिने र वक्तव्य जारी गर्ने राजनीतिक उच्च नेतृत्व र परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो छिमेकमै भएको र आफ्ना नागरिकसमेत रहेको जम्मु–कश्मीर क्षेत्रको तनावबारे यसरी अनपेक्षित मौनता साध्नु गम्भीर कूटनीतिक बेवास्ता हो ।

भारतले भनेजस्तै यसलाई उसको ‘आन्तरिक मामिला’ नै मान्ने हो भने पनि समाजलाई लामो समय बन्धक बनाएर गरिने कुनै पनि निर्णय ढिलोछिटो उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । नागरिकको मन जित्नुको बदला उनीहरूका आवाजलाई दबाउने कदमले अन्ततः अतिवादलाई नै प्रश्रय दिन्छ, जसको बाटिछा हामीकहाँसम्मै नआइपुग्ला भन्न सकिन्न ।

कश्मीरको जनजीवन जति लामो समय सामान्य अवस्थामा आउँदैन, त्यहाँका बासिन्दाको दिल्लीप्रतिको अविश्वास उति बढी चुलिँदै जाने निश्चित छ । भारत संसारकै ठूलो लोकतन्त्र र यस क्षेत्रकै सबैभन्दा प्रभावशाली मुलुक भएका नाताले पनि लोकतन्त्रको पालना र अवलम्बनका सन्दर्भमा उसको जिम्मेवारी अझ बढी छ ।

यतिबेला जम्मु–कश्मीरका नागरिकलाई आफ्नो अधिकार सधैंका लागि खोसिएको भन्ने भान परेको छ । त्यहाँको जनजीवन सामान्य बनाउने र लोकतान्त्रिक शासनपद्धति अविलम्ब बहाली गर्नेतर्फ भारतले जति छिटो ध्यान पुर्‍याउन सक्छ, त्यति नै उसलाई मुलुकभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि यथावत् राख्न सहज हुनेछ । हिन्दु राष्ट्रवादले मात्र कश्मीर समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन ।

आणविक शक्तिसम्पन्न भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भड्किने स्थिति आयो भने त्यसको असर पूरै दक्षिण एसियामै पर्न सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष राष्ट्र भएका नाताले पनि नेपालले दुई छिमेकीबीच तनाव नबढोस् भनेर शान्ति र संयमको आग्रह गर्नुपर्छ ।

संविधानसभाबाट आफ्नो संविधान जारी गर्नु नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला थियो । तर त्यसप्रति भारतले असन्तुष्टि मात्र जनाएन, नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको रवैया अवलम्बन गर्‍यो, जसलाई हामीले प्रस्ट रूपमा नाकाबन्दी भन्नसमेत सकेनौं । भूकम्पले थिलथिलो भएका बेलाको त्यो घटनाका साथै हाम्रो भू–अवस्थितिले हामीलाई जहिल्यै होसियारीसाथ आफ्नो पहिचान कायम गर्न सम्झाइरहेको छ । नेपालले यो तथ्यलाई कहिल्यै भुल्नु हुन्न ।

कम्तीमा हामी भन्न सक्छौं– जम्मु–कश्मीरमा सबै सरोकारवाला पक्षले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र मानवअधिकारका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार समाधान खोज्नुपर्छ । यसै पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुनै न कुनै दिन यसबारे कुरा उठ्दा भारत, पाकिस्तान र चीनले कडा रूपमा आ–आफ्नो अडान राख्ने नै छन् । त्यतिबेला हामीले बोले पनि नबोले पनि त्यो स्वतः हाम्रो ‘धारणा’ भई नै हाल्नेछ । त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त जे हो, त्यसैअनुरूप धारणा दिन डराइरहनुपर्ने कुनै कारण छैन । यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान जोगाउँछ ।

हो, कूटनीतिमा कतिपय अवस्थामा मौनताको पनि अर्थ र शक्ति हुन्छ । तर त्यही मौनता निरन्तर जारी रह्यो भने त्यो शक्ति नभएर कमजोरी र लाचारी मात्र ठहर्छ ।