कश्मीरबारे किन अन्यमनस्क ?

सम्पादकीय

भारतले जम्मु–कश्मीरमा केन्द्रशासन लागू गर्दै करिब ४६ हजार सुरक्षाकर्मी उतारेर सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा बन्द गराएको एक साता पुगेको छ । यसका लागि उसले संविधानको त्यो धारा (३७०) खारेज गरेको छ, जुन धाराको व्यवस्था गर्न उतिबेला निकै माथापच्ची गर्नुपरेको थियो । 

१९४७ अक्टोबरमा भारत र पाकिस्तान छुट्टिएको दुई महिनामै कश्मीर विवादका कारण दुई छिमेकीबीच सुरु युद्ध–शृंखला लम्बिने देखेर नै स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले निकै होसियारीसाथ उक्त धाराको व्यवस्था गरेका थिए । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले जम्मु–कश्मीरका तत्कालीन महाराजा हरि सिंहले पहिले पहल गरेका थिए ।

मुस्लिम लडाकुहरूबाट आफ्नो राज्य जोगाउन सिंहले तत्कालीन दिल्ली शासकसमक्ष जम्मु–कश्मीरले विशेषाधिकार पाउने गरी इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन (विलयको सम्झौता) प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई नै पछि नेहरूको अग्रसरतामा धारा ३७० का रूपमा व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले उक्त धारा तत्कालीन परिस्थितिमा अस्थायी समाधानका लागि व्यवस्था गरिएको र हाल सान्दर्भिक नरहेको भन्दै खारेज गरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई नेहरू–डक्ट्रिन विरुद्ध उभ्याएका मात्र छैनन्, जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई दिल्ली शासित दुई अलग–अलग राज्यमा विभाजनसमेत गरेका छन् ।

जम्मु–कश्मीर संसारकै एउटा सुन्दरमध्येको भूखण्ड हो, जुन ७ दशकयता छोयो कि पोलिहाल्ने आगोको कोइलाजस्तै संवेदनशील छ । निरन्तर विवादित यो भूभाग नेपालको छिमेकमा भएकाले मात्र हैन, झन्डै ८० हजार नेपालीसमेत रहेकाले त्यहाँ हुने राम्रा/नराम्रा गतिविधिको असर प्रत्यक्ष रूपमै हामीले व्यहोर्नु पर्न सक्छ ।

तर विडम्बना ! सिंगो संसारको ध्यान खिच्ने गरी अति निकट छिमेकीले चालेको यति ठूलो कदमप्रति एक साता बितिसक्दा पनि नेपाल सरकार भने पूरै बेखबर सरह छ । हामी अझै अन्यमनस्क नै छौं ।

बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सले भनेझैं हाम्रा केही नेताले फाट्टफुट्ट यसलाई ‘छिमेकीको आन्तरिक मामिला’ भन्न थाले पनि सरकारले कुनै कूटनीतिक धारणा व्यक्त गरेको छैन । लगभग साइनो–शून्य मुलुक भेनेजुएलाबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिने र वक्तव्य जारी गर्ने राजनीतिक उच्च नेतृत्व र परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो छिमेकमै भएको र आफ्ना नागरिकसमेत रहेको जम्मु–कश्मीर क्षेत्रको तनावबारे यसरी अनपेक्षित मौनता साध्नु गम्भीर कूटनीतिक बेवास्ता हो ।

भारतले भनेजस्तै यसलाई उसको ‘आन्तरिक मामिला’ नै मान्ने हो भने पनि समाजलाई लामो समय बन्धक बनाएर गरिने कुनै पनि निर्णय ढिलोछिटो उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । नागरिकको मन जित्नुको बदला उनीहरूका आवाजलाई दबाउने कदमले अन्ततः अतिवादलाई नै प्रश्रय दिन्छ, जसको बाटिछा हामीकहाँसम्मै नआइपुग्ला भन्न सकिन्न ।

कश्मीरको जनजीवन जति लामो समय सामान्य अवस्थामा आउँदैन, त्यहाँका बासिन्दाको दिल्लीप्रतिको अविश्वास उति बढी चुलिँदै जाने निश्चित छ । भारत संसारकै ठूलो लोकतन्त्र र यस क्षेत्रकै सबैभन्दा प्रभावशाली मुलुक भएका नाताले पनि लोकतन्त्रको पालना र अवलम्बनका सन्दर्भमा उसको जिम्मेवारी अझ बढी छ ।

यतिबेला जम्मु–कश्मीरका नागरिकलाई आफ्नो अधिकार सधैंका लागि खोसिएको भन्ने भान परेको छ । त्यहाँको जनजीवन सामान्य बनाउने र लोकतान्त्रिक शासनपद्धति अविलम्ब बहाली गर्नेतर्फ भारतले जति छिटो ध्यान पुर्‍याउन सक्छ, त्यति नै उसलाई मुलुकभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि यथावत् राख्न सहज हुनेछ । हिन्दु राष्ट्रवादले मात्र कश्मीर समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन ।

आणविक शक्तिसम्पन्न भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भड्किने स्थिति आयो भने त्यसको असर पूरै दक्षिण एसियामै पर्न सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष राष्ट्र भएका नाताले पनि नेपालले दुई छिमेकीबीच तनाव नबढोस् भनेर शान्ति र संयमको आग्रह गर्नुपर्छ ।

संविधानसभाबाट आफ्नो संविधान जारी गर्नु नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला थियो । तर त्यसप्रति भारतले असन्तुष्टि मात्र जनाएन, नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको रवैया अवलम्बन गर्‍यो, जसलाई हामीले प्रस्ट रूपमा नाकाबन्दी भन्नसमेत सकेनौं । भूकम्पले थिलथिलो भएका बेलाको त्यो घटनाका साथै हाम्रो भू–अवस्थितिले हामीलाई जहिल्यै होसियारीसाथ आफ्नो पहिचान कायम गर्न सम्झाइरहेको छ । नेपालले यो तथ्यलाई कहिल्यै भुल्नु हुन्न ।

कम्तीमा हामी भन्न सक्छौं– जम्मु–कश्मीरमा सबै सरोकारवाला पक्षले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र मानवअधिकारका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार समाधान खोज्नुपर्छ । यसै पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुनै न कुनै दिन यसबारे कुरा उठ्दा भारत, पाकिस्तान र चीनले कडा रूपमा आ–आफ्नो अडान राख्ने नै छन् । त्यतिबेला हामीले बोले पनि नबोले पनि त्यो स्वतः हाम्रो ‘धारणा’ भई नै हाल्नेछ । त्यसैले नेपालको परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त जे हो, त्यसैअनुरूप धारणा दिन डराइरहनुपर्ने कुनै कारण छैन । यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान जोगाउँछ ।

हो, कूटनीतिमा कतिपय अवस्थामा मौनताको पनि अर्थ र शक्ति हुन्छ । तर त्यही मौनता निरन्तर जारी रह्यो भने त्यो शक्ति नभएर कमजोरी र लाचारी मात्र ठहर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजतन्त्रको हरक

पञ्चायती
आहुति

मानव अधिकार अभियन्ता कृष्ण पहाडीले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘राजतन्त्र खोल्लिएको अन्डाजस्तै भएकाले फालिएको हो, फेरि त्यो सडेको अन्डालाई भान्सामा ल्याउन सकिँदैन ।’ शिरदेखि पाउसम्मै नागरिक अभियानका अगुवा मान्न सकिनेमध्येका पहाडीको यो निष्कर्ष त्यस्तो बेलामा अभिव्यक्त भएको छ, जुन बेला खोल्लिएको ‘अन्डा’ को गन्धको हरक अलि बढी नै आएको छ ।

राजावादीले पञ्चायतकालीन ‘महावाणी’को सट्टा ‘सन्देश’ शब्द प्रयोग गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका भनाइको पुस्तक सार्वजनिक गरेका छन् । शाहले एक टेलिभिजनलाई आफू सक्रिय हुने समय आएको हो कि भन्ने आशयको अन्तर्वार्ता दिएका छन् साथै ‘माघ १९’ को ‘कू’ पछि समेत प्रकट हुन नसकेका राजावादीहरू राजतन्त्रको पक्षमा पैरवीमा उत्रेका छन् र सत्ताधारी पुष्पकमल दाहालले त्यसविरुद्धमा भनेका छन्– राजतन्त्रका दलालहरूले फुर्ती गरे नागार्जुनबाट ज्ञानेन्द्र शाहलाई हटाइनेछ !

राजतन्त्रको हरकवाला यो तातो प्रसंगमा राजावादीहरू आजको सबै विकृति राजतन्त्र नहुनाले हो भनी तर्क गरिरहेछन् । उनीहरू आफ्ना छद्म मिडिया, छद्म धार्मिक संस्था, छद्म राष्ट्रवादी तथा भ्रष्टाचारविरोधी जमात र परम्परागत राजावादी पार्टी एवं व्यक्तिहरूमार्फत गतिविधि बढाइरहेछन् ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थाको माउते बनेका सत्ताधारीहरू चाहिँ पूरै परम्परागत राजाकै शैलीमा यसो गर्दिने, उसो गर्दिने डिङ हाँक्न पुष्पकमल दाहाल झैँ व्यस्त छन् । मानौँ गणतन्त्र उनीहरू एकाध शासकका कारणले स्थापित भएको हो र त्यसलाई उनीहरूले भाषणका भरमा थाम्नेछन् । कृष्ण पहाडीमार्फत वास्तविक नागरिक समाजको अन्तर्य अभिव्यक्त त हुन सुरु गरेको छ तर न्यायप्रेमी नागरिक समाजको व्यापक हिस्साले भने यस हरकबारे आवश्यक तत्परता देखाएको छैन ।

राजतन्त्रको अन्त्य गरिँदा दस वर्ष पुगेको शिशु आज बीस वर्ष नाघिसकेको छ । अर्थात्, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले आम समाजलाई कति क्रूर यातना र अप्रगतिमा ठिंगुराएको थियो भन्ने अनुभूति गर्न नपरेको पुस्ताको विशाल भीड तयार भइसकेको छ । त्यो नयाँ पुस्ता दैनन्दिन जीविकाको भीषण समस्याबीच छटपटाइरहेको छ अनि गणतान्त्रिक शासकले त्यो पीडित पुस्तालाई राजतन्त्र र गणतन्त्रको गुणात्मक भेदबारे प्रशिक्षित हुने कुनै अवसर उपलब्ध गराएको छैन ।

गणतन्त्रका निम्ति लडेको अधबैंसे पुस्ता या त खाइजीविका जोड्न व्यस्त छ, निराश छ, या त क्रान्तिको नयाँ चिन्तनमा व्यस्त छ । यस्तो परिवेशमा राजावादीहरू नयाँ पुस्ताका अगाडि झुटा तर्कमार्फत भ्रम छर्न तम्सिरहेका छन् । उनीहरू भनिरहेछन्– राजा राष्ट्रियताको रक्षक, विकासको उत्प्रेरक हो । राजतन्त्रमा बेरोजगारी थिएन । राजतन्त्रमा मात्र सुशासन सम्भव छ, भ्रष्टाचार इत्यादि राजतन्त्र फालेकाले मौलाएको हो ।

धेरै पुरानो इतिहासको हैन, विसं २००७ देखिको मात्र कुरा गर्दा पनि राजतन्त्रले नेपाली समाजलाई अघि बढाउन कुनै ठोस काम गरेको छैन । विसं २०४७ मा प्राप्त जस्तो प्रजातन्त्र २००७ मै स्थापना भयो तर राजतन्त्रले २०१७ मा सबै नष्ट गर्‍यो । यसबाट नेपाली समाज करिब आधा शताब्दीपछाडि धकेलिन पुग्यो । राष्ट्रियताका दुइटा पक्ष हुन्छन्– एउटा बाह्य राष्ट्रियताको र अर्को आन्तरिक राष्ट्रियताको । नेपालमाथि लादिएका कुनै पनि असमान सन्धिलाई खारेज गर्न राजतन्त्रले कहिल्यै पहल गरेन ।

सुस्ता र महेशपुरमाथिको भारतीय हस्तक्षेपको उपचार गर्न कहिल्यै तम्सेन, जुन आजसम्म घाउ बनेर बल्झिरहेकै छ । पश्चिम नेपालको उत्तरी सिमाना लिम्पियाधुराबाट सारेर लिपुलेकमा खुम्च्याउने हर्कतको स्वीकृति पञ्चायती निरंकुशतालाई समर्थन जुटाउन राजतन्त्रले नै गरेको थियो भन्ने यथार्थ प्रमाणित भएकै छ ।

जंगबहादुर राणाबाट सुरु भएको ब्रिटिस भारतको दलालीको सिलसिला सन् १९५० को असमान सन्धि हुँदै त्यही वर्षको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतासम्ममा ल्याप्चे लगाउनुले राजतन्त्रको दलाल चरित्रलाई छर्लंग पार्दैन ? अर्कातिर, आन्तरिक राष्ट्रियताका सन्दर्भमा नेपालका उत्पीडित जाति, क्षेत्र, समुदायका निम्ति राजतन्त्र विनाशकारी कोर्राबाहेक अरू केही थिएन ।

खस नेपाली भाषा बोल्न नजान्नेलाई नेपाली नागरिकता नदिने कानुन र पहाडिया खस–आर्य अहंकारवादमा आधारित नयाँ शिक्षा लादेर मधेसी र तमाम गैरखस नेपालीभाषीको जीवन तहसनहस कसले बनाएको ? एक भाषा, एक भेष, एक संस्कृति इत्यादिको निरंकुश नीतिद्वारा आन्तरिक उपनिवेशीकरणको यातनाको कमान्डर त्यही राजतन्त्र होइन ? यस्ता सयौं नीतिगत र व्यावहारिक कहालीलाग्दा अत्याचारको सूचीले भन्छ– नेपालमा राजतन्त्र बाह्य र आन्तरिक दुवै सन्दर्भमा देशभक्त र राष्ट्रियताको प्रवर्धक होइन ।

भ्रष्टाचार मामिलामा पनि हद पार गरिसकेको संस्था थियो नेपालको राजतन्त्र । जनताकै ढुकुटी खर्च गरेर बनाएको नारायणहिटी दरबार एक पटक होइन, पटकपटक जनताको ढुकुटी लिएर बेच्ने, फेरि त्यसमा आफैं बस्ने काम भ्रष्टाचार नभए अरू के थियो ? नमिता–सुनिता बलात्कार र हत्या, पत्रकार पदम ठकुराठीमाथि गोली प्रहार आदि सयौं काण्डका अपराधीलाई बचाउनु पनि के सुशासन थियो ?

भारत रूससँग बढी लेनदेनमा रहेको शीतयुद्धको मौका छोपेर पञ्चायतले रूस र चीनसँग सहयोग लिएर केही उद्योग स्थापना अवश्य गरेको थियो तर न त्यो प्रगतिशील पुँजीवादको दिशा थियो, न त त्यसले बेरोजगारीको समस्या नै हल गर्न सक्थ्यो । ती उद्योग भित्तामा गाड्नुको सट्टा टाँसिएका किलाझैं थिए जसको जगै थिएन, जस्तो– फलाम खानी चलाउनतिर नलाग्ने तर कृषि सामग्री संस्थान मात्र खोल्ने, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना खोल्ने तर छाला आपूर्तिका निम्ति पशुपालन भगवान् भरोसे छाड्ने, हेटौंडा कपडा कारखाना माग्ने तर कपास खेती नगर्ने आदि ।

भूमिसुधार गरेर किसानलाई मुक्त गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण प्रक्रियामा नजाने बरु भारतीय पुँजीपतिलाई सीधै ल्याएर उद्योग रोप्ने र सयौं बिघा जमिन उनीहरूलाई बाँड्ने, जस्तो– एभरेस्ट होटल बनाउन पटनाको नवाब, सोल्टी होटल चलाउन ओबराय ग्रुप अनि चिनी उद्योगका निम्ति कुनै टण्डन खानदान ।

यस्ता सयौं तथ्य छन्, जसले राजतन्त्रले राष्ट्रिय पुँजीवाद होइन बरु दलाल पुँजीवादकै बाटो सोझ्याएको प्रमाणित गर्छ । विश्व साम्राज्यवादले नवउदारवादको नीति ल्याएपछि त्यसविरुद्ध पनि राजतन्त्र उभिएको होइन । डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले स्पष्टसँग बताएका छन्, सन् १९८० मै नेपालमा नवउदारवादी नीति प्रवेश गरिसकेको हो र पछिका शासकले त्यसलाई तीव्र बनाएका मात्र हुन् ।

ऐतिहासिक यथार्थलाई नढाँटी भन्ने हो भने जंगबहादुर र चन्द्रशमशेरको बेलायत यात्रापछि सुरु भएको नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई ओरालो लगाउने काम राजतन्त्रमा कतै रोकिएको थिएन । भारतमा गएर चौकीदार बन्ने लाखौंलाख नेपालीको जीवनमा कहिल्यै परिवर्तन आएको थिएन, आएको छैन ।

यही सिलसिलामै रोजगारी अभावमा नेपालीहरू राजतन्त्रकालमै सन् १९८० तिरै कतार प्रहरीमा भर्ना हुन पुगेका थिए । त्यही क्रम आज झाँगिएर व्यापक भएको प्रस्टै देखिन्छ । यसरी जताबाट हेर्दा पनि नेपालको राजतन्त्र न सच्चा देशभक्त, न आन्तरिक एकताको सुदृढकर्ता, न विकासकर्ता– केही पनि देखिँदैन । राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाउँदा नगरी नहुने काम गर्नु त बेग्लै कुरा हो । त्यसैले त विगत असी वर्षमा मुख्य बलिदान सहिदहरूले राजतन्त्रसँग लड्दा गर्नुपर्‍यो । के राजावादीहरूले भन्न सक्लान् ती जीवन बलिदान गर्ने हजारौं सहिद मूर्ख थिए ?

वास्तवमा आज पूर्वराजाको खलकका अलावा ती पार्टी राजतन्त्रको वकालत गर्दै छन्, जसका नेताहरू राजतन्त्रमा सबै जनविरोधी क्रियाकलापका राजनीतिक वा प्रशासनिक कमान्डर थिए । उनीहरू त लाग्ने नै भए किनकि त्यही पुरानो कर्मबाट कूत/अकूत सम्पत्ति जोरेका हुन् । उनीहरूमा देश र जनतालाई नेतृत्व गर्ने नयाँ वैचारिक ल्याकत पनि छैन । त्यसबाहेक बौद्धिकता र राजनीतिको चलायमान प्रवाहबाट फालिएका, भारतको उत्तर प्रदेशको जनसंख्या कति छ भन्ने हेक्का नराखी पचास लाख भारतीयले नेपालको नागरिकता लिए भनी सडकछाप हल्ला गर्नेहरू आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न त्यस कार्यमा लागेका छन् ।

आजको बिल्कुल नयाँ परिवेशमा फेरि पटकपटक राजतन्त्रको हरकले चलखेल गर्न सक्ने वातावरण किन बनिरहेछ ? मुख्य सरोकारको विषयचाहिँ यही हो । गणतन्त्रलाई हाँक्ने शासकहरू जनमुखीको सट्टा आफूमुखी हुनु र समावेशी नारा दिएर फेरि विभेदकारी शासन अवलम्बन गर्नु नै त्यसको मुख्य कारण हो ।

अंग्रेजहरू भारतबाट गएपछि भारतीय शासकको प्रवृत्ति जसरी अंग्रेजको जस्तै प्रकट भयो, सोही चालामा गणतन्त्रका शासकहरूले राजाहरूकै व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेछन् । परिवारवाद व्याप्त भयो । एनसेल, वाइडबडी आदिको अर्बौंको भ्रष्टाचार थिचथाच पारिँदै छ । बानेश्वरबाट लाजिम्पाट पुग्दा सहर सिंगै रोकेर राष्ट्रपतिको सवारीलाई बित्थामा दुई घण्टा लगाइँदै छ ... ।

मानव अधिकार आयोग, गुठी, भूमि वितरण, सञ्चारकर्मी, दलित भूमिहीनतासम्बन्धी विधेयकहरूमा जनविरोधी प्रावधान राख्न निहुँ खोजिँदै छ । विदेशी पुँजीको दलाली गरेर राष्ट्रवादको प्रहर्सन गरिँदै छ । राणाकालदेखि अगाडि आएको बेरोजगारी त झन् बढ्दो छ, यसबाट आम नागरिकमा तिक्तता र निराशा बढ्दो छ ।

शासकहरूले जन्माएको तिक्तता र निराशाको छालमाथि राजतन्त्रको हरक मौलाउन प्रयत्न गर्दै छ तर नागार्जुनबाट हटाइदिने पुष्पकमल दाहाल प्रभृतिको अभिव्यक्तिले आफ्नो शासक जमातको गलत बाटो र क्रियाकलापतिर पनि आत्मालोचक हुने कुनै छाँट देखाउँदैन ।

आजका शासकहरूको मैमत्त साँढेको अन्ध आवेगले जस्तो दुर्घटना पनि निम्तिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । आखिर अनन्त दुःख त आम समाजले भोग्नुपर्ने हो ! त्यसैले यो राजतन्त्रको हरकमय वातावरणमाथि सच्चा गणतन्त्रवादी शक्तिहरू र नागरिक समाजले सक्रिय हस्तक्षेप गर्न अब थाल्नैपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्