राजतन्त्रको हरक

पञ्चायती
आहुति

मानव अधिकार अभियन्ता कृष्ण पहाडीले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘राजतन्त्र खोल्लिएको अन्डाजस्तै भएकाले फालिएको हो, फेरि त्यो सडेको अन्डालाई भान्सामा ल्याउन सकिँदैन ।’ शिरदेखि पाउसम्मै नागरिक अभियानका अगुवा मान्न सकिनेमध्येका पहाडीको यो निष्कर्ष त्यस्तो बेलामा अभिव्यक्त भएको छ, जुन बेला खोल्लिएको ‘अन्डा’ को गन्धको हरक अलि बढी नै आएको छ ।

राजावादीले पञ्चायतकालीन ‘महावाणी’को सट्टा ‘सन्देश’ शब्द प्रयोग गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका भनाइको पुस्तक सार्वजनिक गरेका छन् । शाहले एक टेलिभिजनलाई आफू सक्रिय हुने समय आएको हो कि भन्ने आशयको अन्तर्वार्ता दिएका छन् साथै ‘माघ १९’ को ‘कू’ पछि समेत प्रकट हुन नसकेका राजावादीहरू राजतन्त्रको पक्षमा पैरवीमा उत्रेका छन् र सत्ताधारी पुष्पकमल दाहालले त्यसविरुद्धमा भनेका छन्– राजतन्त्रका दलालहरूले फुर्ती गरे नागार्जुनबाट ज्ञानेन्द्र शाहलाई हटाइनेछ !

राजतन्त्रको हरकवाला यो तातो प्रसंगमा राजावादीहरू आजको सबै विकृति राजतन्त्र नहुनाले हो भनी तर्क गरिरहेछन् । उनीहरू आफ्ना छद्म मिडिया, छद्म धार्मिक संस्था, छद्म राष्ट्रवादी तथा भ्रष्टाचारविरोधी जमात र परम्परागत राजावादी पार्टी एवं व्यक्तिहरूमार्फत गतिविधि बढाइरहेछन् ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थाको माउते बनेका सत्ताधारीहरू चाहिँ पूरै परम्परागत राजाकै शैलीमा यसो गर्दिने, उसो गर्दिने डिङ हाँक्न पुष्पकमल दाहाल झैँ व्यस्त छन् । मानौँ गणतन्त्र उनीहरू एकाध शासकका कारणले स्थापित भएको हो र त्यसलाई उनीहरूले भाषणका भरमा थाम्नेछन् । कृष्ण पहाडीमार्फत वास्तविक नागरिक समाजको अन्तर्य अभिव्यक्त त हुन सुरु गरेको छ तर न्यायप्रेमी नागरिक समाजको व्यापक हिस्साले भने यस हरकबारे आवश्यक तत्परता देखाएको छैन ।

राजतन्त्रको अन्त्य गरिँदा दस वर्ष पुगेको शिशु आज बीस वर्ष नाघिसकेको छ । अर्थात्, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले आम समाजलाई कति क्रूर यातना र अप्रगतिमा ठिंगुराएको थियो भन्ने अनुभूति गर्न नपरेको पुस्ताको विशाल भीड तयार भइसकेको छ । त्यो नयाँ पुस्ता दैनन्दिन जीविकाको भीषण समस्याबीच छटपटाइरहेको छ अनि गणतान्त्रिक शासकले त्यो पीडित पुस्तालाई राजतन्त्र र गणतन्त्रको गुणात्मक भेदबारे प्रशिक्षित हुने कुनै अवसर उपलब्ध गराएको छैन ।

गणतन्त्रका निम्ति लडेको अधबैंसे पुस्ता या त खाइजीविका जोड्न व्यस्त छ, निराश छ, या त क्रान्तिको नयाँ चिन्तनमा व्यस्त छ । यस्तो परिवेशमा राजावादीहरू नयाँ पुस्ताका अगाडि झुटा तर्कमार्फत भ्रम छर्न तम्सिरहेका छन् । उनीहरू भनिरहेछन्– राजा राष्ट्रियताको रक्षक, विकासको उत्प्रेरक हो । राजतन्त्रमा बेरोजगारी थिएन । राजतन्त्रमा मात्र सुशासन सम्भव छ, भ्रष्टाचार इत्यादि राजतन्त्र फालेकाले मौलाएको हो ।

धेरै पुरानो इतिहासको हैन, विसं २००७ देखिको मात्र कुरा गर्दा पनि राजतन्त्रले नेपाली समाजलाई अघि बढाउन कुनै ठोस काम गरेको छैन । विसं २०४७ मा प्राप्त जस्तो प्रजातन्त्र २००७ मै स्थापना भयो तर राजतन्त्रले २०१७ मा सबै नष्ट गर्‍यो । यसबाट नेपाली समाज करिब आधा शताब्दीपछाडि धकेलिन पुग्यो । राष्ट्रियताका दुइटा पक्ष हुन्छन्– एउटा बाह्य राष्ट्रियताको र अर्को आन्तरिक राष्ट्रियताको । नेपालमाथि लादिएका कुनै पनि असमान सन्धिलाई खारेज गर्न राजतन्त्रले कहिल्यै पहल गरेन ।

सुस्ता र महेशपुरमाथिको भारतीय हस्तक्षेपको उपचार गर्न कहिल्यै तम्सेन, जुन आजसम्म घाउ बनेर बल्झिरहेकै छ । पश्चिम नेपालको उत्तरी सिमाना लिम्पियाधुराबाट सारेर लिपुलेकमा खुम्च्याउने हर्कतको स्वीकृति पञ्चायती निरंकुशतालाई समर्थन जुटाउन राजतन्त्रले नै गरेको थियो भन्ने यथार्थ प्रमाणित भएकै छ ।

जंगबहादुर राणाबाट सुरु भएको ब्रिटिस भारतको दलालीको सिलसिला सन् १९५० को असमान सन्धि हुँदै त्यही वर्षको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतासम्ममा ल्याप्चे लगाउनुले राजतन्त्रको दलाल चरित्रलाई छर्लंग पार्दैन ? अर्कातिर, आन्तरिक राष्ट्रियताका सन्दर्भमा नेपालका उत्पीडित जाति, क्षेत्र, समुदायका निम्ति राजतन्त्र विनाशकारी कोर्राबाहेक अरू केही थिएन ।

खस नेपाली भाषा बोल्न नजान्नेलाई नेपाली नागरिकता नदिने कानुन र पहाडिया खस–आर्य अहंकारवादमा आधारित नयाँ शिक्षा लादेर मधेसी र तमाम गैरखस नेपालीभाषीको जीवन तहसनहस कसले बनाएको ? एक भाषा, एक भेष, एक संस्कृति इत्यादिको निरंकुश नीतिद्वारा आन्तरिक उपनिवेशीकरणको यातनाको कमान्डर त्यही राजतन्त्र होइन ? यस्ता सयौं नीतिगत र व्यावहारिक कहालीलाग्दा अत्याचारको सूचीले भन्छ– नेपालमा राजतन्त्र बाह्य र आन्तरिक दुवै सन्दर्भमा देशभक्त र राष्ट्रियताको प्रवर्धक होइन ।

भ्रष्टाचार मामिलामा पनि हद पार गरिसकेको संस्था थियो नेपालको राजतन्त्र । जनताकै ढुकुटी खर्च गरेर बनाएको नारायणहिटी दरबार एक पटक होइन, पटकपटक जनताको ढुकुटी लिएर बेच्ने, फेरि त्यसमा आफैं बस्ने काम भ्रष्टाचार नभए अरू के थियो ? नमिता–सुनिता बलात्कार र हत्या, पत्रकार पदम ठकुराठीमाथि गोली प्रहार आदि सयौं काण्डका अपराधीलाई बचाउनु पनि के सुशासन थियो ?

भारत रूससँग बढी लेनदेनमा रहेको शीतयुद्धको मौका छोपेर पञ्चायतले रूस र चीनसँग सहयोग लिएर केही उद्योग स्थापना अवश्य गरेको थियो तर न त्यो प्रगतिशील पुँजीवादको दिशा थियो, न त त्यसले बेरोजगारीको समस्या नै हल गर्न सक्थ्यो । ती उद्योग भित्तामा गाड्नुको सट्टा टाँसिएका किलाझैं थिए जसको जगै थिएन, जस्तो– फलाम खानी चलाउनतिर नलाग्ने तर कृषि सामग्री संस्थान मात्र खोल्ने, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना खोल्ने तर छाला आपूर्तिका निम्ति पशुपालन भगवान् भरोसे छाड्ने, हेटौंडा कपडा कारखाना माग्ने तर कपास खेती नगर्ने आदि ।

भूमिसुधार गरेर किसानलाई मुक्त गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण प्रक्रियामा नजाने बरु भारतीय पुँजीपतिलाई सीधै ल्याएर उद्योग रोप्ने र सयौं बिघा जमिन उनीहरूलाई बाँड्ने, जस्तो– एभरेस्ट होटल बनाउन पटनाको नवाब, सोल्टी होटल चलाउन ओबराय ग्रुप अनि चिनी उद्योगका निम्ति कुनै टण्डन खानदान ।

यस्ता सयौं तथ्य छन्, जसले राजतन्त्रले राष्ट्रिय पुँजीवाद होइन बरु दलाल पुँजीवादकै बाटो सोझ्याएको प्रमाणित गर्छ । विश्व साम्राज्यवादले नवउदारवादको नीति ल्याएपछि त्यसविरुद्ध पनि राजतन्त्र उभिएको होइन । डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले स्पष्टसँग बताएका छन्, सन् १९८० मै नेपालमा नवउदारवादी नीति प्रवेश गरिसकेको हो र पछिका शासकले त्यसलाई तीव्र बनाएका मात्र हुन् ।

ऐतिहासिक यथार्थलाई नढाँटी भन्ने हो भने जंगबहादुर र चन्द्रशमशेरको बेलायत यात्रापछि सुरु भएको नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई ओरालो लगाउने काम राजतन्त्रमा कतै रोकिएको थिएन । भारतमा गएर चौकीदार बन्ने लाखौंलाख नेपालीको जीवनमा कहिल्यै परिवर्तन आएको थिएन, आएको छैन ।

यही सिलसिलामै रोजगारी अभावमा नेपालीहरू राजतन्त्रकालमै सन् १९८० तिरै कतार प्रहरीमा भर्ना हुन पुगेका थिए । त्यही क्रम आज झाँगिएर व्यापक भएको प्रस्टै देखिन्छ । यसरी जताबाट हेर्दा पनि नेपालको राजतन्त्र न सच्चा देशभक्त, न आन्तरिक एकताको सुदृढकर्ता, न विकासकर्ता– केही पनि देखिँदैन । राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाउँदा नगरी नहुने काम गर्नु त बेग्लै कुरा हो । त्यसैले त विगत असी वर्षमा मुख्य बलिदान सहिदहरूले राजतन्त्रसँग लड्दा गर्नुपर्‍यो । के राजावादीहरूले भन्न सक्लान् ती जीवन बलिदान गर्ने हजारौं सहिद मूर्ख थिए ?

वास्तवमा आज पूर्वराजाको खलकका अलावा ती पार्टी राजतन्त्रको वकालत गर्दै छन्, जसका नेताहरू राजतन्त्रमा सबै जनविरोधी क्रियाकलापका राजनीतिक वा प्रशासनिक कमान्डर थिए । उनीहरू त लाग्ने नै भए किनकि त्यही पुरानो कर्मबाट कूत/अकूत सम्पत्ति जोरेका हुन् । उनीहरूमा देश र जनतालाई नेतृत्व गर्ने नयाँ वैचारिक ल्याकत पनि छैन । त्यसबाहेक बौद्धिकता र राजनीतिको चलायमान प्रवाहबाट फालिएका, भारतको उत्तर प्रदेशको जनसंख्या कति छ भन्ने हेक्का नराखी पचास लाख भारतीयले नेपालको नागरिकता लिए भनी सडकछाप हल्ला गर्नेहरू आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न त्यस कार्यमा लागेका छन् ।

आजको बिल्कुल नयाँ परिवेशमा फेरि पटकपटक राजतन्त्रको हरकले चलखेल गर्न सक्ने वातावरण किन बनिरहेछ ? मुख्य सरोकारको विषयचाहिँ यही हो । गणतन्त्रलाई हाँक्ने शासकहरू जनमुखीको सट्टा आफूमुखी हुनु र समावेशी नारा दिएर फेरि विभेदकारी शासन अवलम्बन गर्नु नै त्यसको मुख्य कारण हो ।

अंग्रेजहरू भारतबाट गएपछि भारतीय शासकको प्रवृत्ति जसरी अंग्रेजको जस्तै प्रकट भयो, सोही चालामा गणतन्त्रका शासकहरूले राजाहरूकै व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेछन् । परिवारवाद व्याप्त भयो । एनसेल, वाइडबडी आदिको अर्बौंको भ्रष्टाचार थिचथाच पारिँदै छ । बानेश्वरबाट लाजिम्पाट पुग्दा सहर सिंगै रोकेर राष्ट्रपतिको सवारीलाई बित्थामा दुई घण्टा लगाइँदै छ ... ।

मानव अधिकार आयोग, गुठी, भूमि वितरण, सञ्चारकर्मी, दलित भूमिहीनतासम्बन्धी विधेयकहरूमा जनविरोधी प्रावधान राख्न निहुँ खोजिँदै छ । विदेशी पुँजीको दलाली गरेर राष्ट्रवादको प्रहर्सन गरिँदै छ । राणाकालदेखि अगाडि आएको बेरोजगारी त झन् बढ्दो छ, यसबाट आम नागरिकमा तिक्तता र निराशा बढ्दो छ ।

शासकहरूले जन्माएको तिक्तता र निराशाको छालमाथि राजतन्त्रको हरक मौलाउन प्रयत्न गर्दै छ तर नागार्जुनबाट हटाइदिने पुष्पकमल दाहाल प्रभृतिको अभिव्यक्तिले आफ्नो शासक जमातको गलत बाटो र क्रियाकलापतिर पनि आत्मालोचक हुने कुनै छाँट देखाउँदैन ।

आजका शासकहरूको मैमत्त साँढेको अन्ध आवेगले जस्तो दुर्घटना पनि निम्तिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । आखिर अनन्त दुःख त आम समाजले भोग्नुपर्ने हो ! त्यसैले यो राजतन्त्रको हरकमय वातावरणमाथि सच्चा गणतन्त्रवादी शक्तिहरू र नागरिक समाजले सक्रिय हस्तक्षेप गर्न अब थाल्नैपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०८:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जातीय श्रेष्ठताको दम्भ

पञ्चायती
आहुति

पूर्वकम्युनिस्ट तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ पत्रिकामा हालै ‘को आदिवासी ? को खस–आर्य ?’ शीर्षक लेख छपाए, जसको मुख्य कसरत भने खस–आर्य जातिको श्रेष्ठता प्रमाणित गर्नमा केन्द्रित छ । त्यो बाबुराम भट्टराई व्यक्तिबाट लेखिए पनि हिजोदेखि आजसम्मका हिन्दु उच्च जातबाट विकसित नकारात्मक सत्ताधारीहरूको मुख्य वैचारिक सत्त्व व्यक्त भएकाले त्यसबारे गम्भीर मन्थन जरुरी छ ।

भट्टराईको विचारको सार छ— खस–आर्य चलायमान र संघर्षशील थिए, फौजी कौशलमा श्रेष्ठ थिए, सांस्कृतिक–भाषिक हिसाबले श्रेष्ठ थिए, ज्ञान उत्पादनमा पनि श्रेष्ठ थिए । त्यसैले प्रभुत्व विस्तार गर्नसके । अरू जातिभन्दा श्रेष्ठ भएकाले उनीहरू शासक हुनु र अरूमाथि विगतमा उत्पीडन गर्नु स्वाभाविक थियो । सबैभन्दा अगुवा जाति भएकाले भविष्यको नेतृत्व पनि खस–आर्यले नै गर्नुपर्छ ।

उक्त लेख पढेका भए उनको पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठहरूलाई कस्तो लाग्यो होला ? किनकि लेखले त उनीहरूलाई हाकाहाकी भन्छ— तिमीहरूको जाति नालायक थियो, तब नै पछि पर्‍यो । अब पनि तिमीहरू त सहयोगी मात्र बन्न सक्छौ, किनकि तिमीहरू अगुवा जातिबाट आएका होइनौ । भट्टराईद्वारा व्यक्त जातीय श्रेष्ठता सम्बन्धी विचार आजसम्मको मानव इतिहास, समाजशास्त्र र राजनीतिक विज्ञानको कसीमा खरो उत्रिन्छ ?

नेपालको संविधानमा भनिएको खस–आर्य जाति निश्चित राजनीतिक तथा प्राविधिक आवश्यकताका कारण तोकिएको समूह मात्र हो, त्यो पहाडिया हिन्दु उच्च जातहरू अर्थात् बाहुन, क्षत्री र संन्यासी जातको समूह हो । पहाडको दलित र दलितको अवस्थालाई अलग गरेर खस–आर्यको न समाजशास्त्रीय परिभाषा पूर्ण हुन्छ, न त खस–आर्य राष्ट्रियताको ज्ञानको प्रकृति प्रमाणित हुन्छ ।

किनभने पहाडको दलित खस–आर्य राष्ट्रियताभित्रको चालक समूह हो । अर्कातिर, मधेसी र नेवारभित्रका आर्य उत्पत्तिका जातहरू र तीमाथिको उत्पीडनलाई कटाएर पनि आर्यहरूको ज्ञान उत्पादनको सीमा प्रमाणित हुन सक्दैन । भट्टराईले लेखमा पहाडको खस–आर्य दलित र अन्य जातिभित्रको आर्य उत्पत्तिको समूहलाई कटाएर खस–आर्य जातिको चर्चा गरेका छन्, जुन समाजशास्त्रीय दृष्टिले गलत छ । यस सन्दर्भमा अन्यत्र छलफल आवश्यक छ ।

अर्को कुरा, खस–आर्य जातिलाई अरूभन्दा अब्बल र अगुवा प्रमाणित गर्ने लालसामा खस–आर्य जातिबाट विकसित शासक वर्गले गरेका अपराधको भारी सिंगै खस–आर्य जातिले बोक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न भट्टराई उद्यत भएका छन् । खस–आर्य जातिका शासक वर्गले गरेका अपराधको भारी खस–आर्यभित्रको दलितले किन बोक्ने ?

न्यायप्रेमी तथा वर्गीय रूपमा उत्पीडित खस–आर्य आम जनताले किन बोक्ने ? खस–आर्य जाति उत्पीडकका रूपमा रह्यो भन्नुको मुख्य अर्थ त त्यस जातिबाट आएका शोषक र शासक वर्गले उत्पीडन गरे भनेको हो । त्यस जातिका शोषित जनताले पनि उत्पीडनको केही लाभांश पाए नै, तर त्यो सहायक पक्ष मात्र हो । यति गम्भीर विषयलाई भट्टराईले छोपछाप पारिदिएका छन् । जातिको भूमिकाबारे मूल्यांकन गर्दा जातिभित्रको शोषक एवं शासक वर्ग र त्यसभित्रको शोषित वर्ग र न्यायप्रेमी जमातको भूमिकालाई अलग नगरी न्याय हुनै सक्दैन ।

संसारमा कुनै पनि मानव समूह चलायमान नभइन्जेल त्यो राष्ट्र (नेसन) वा राष्ट्रियता (नेसनालिटी) का रूपमा अगाडि नै आइपुगेको पाइन्न । किनकि त्योभन्दा अगाडिको अवस्था कबिलाई (ट्राइबल) हुन्छ । कबिलाई मानवको मुख्य ध्यान जीविकामा हुन्छ । तर राष्ट्रोन्मुख मानव समूहको ध्यान सांस्कृतिक प्रगतिमा हुन्छ ।

जाति र राष्ट्रियताका रूपमा स्थापित मानव समूहसँग आफ्नो जातिलाई अगाडि बढाउने आधारभूत ज्ञान हुन्छ, नत्र त्यस अवस्थासम्म पुग्न सम्भवै हुन्न । कुनै विषयमा कसैसँग बढी र कसैसँग कम ज्ञान हुनु भने स्वाभाविक हो । युरोपबाट सिन्धुघाटी आइपुगेका आर्यसँग पशुपालनको ज्ञान थियो । कृषिको ज्ञान भने हडप्पा र मोहेन्जोदारो सभ्यताका निर्माता द्रविड र आष्ट्रिक जातिसँग थियो । कुन ज्ञान श्रेष्ठ हो, दाँज्न मिल्छ ?

फ्रान्सको जाति त्यही हो, जो नेपोलियनको नेतृत्वमा युरोपमा हावी भयो, तर हिटलरको उदयपछि घुँडा टेक्यो । चङ्गेज खाँले भीषण आक्रामकता देखाए, तर त्यही मंगोलियन चीन र हिन्दचीनको सभ्यता युरोपियन अफिममा लट्ठिए पनि । आज फेरि चीन विश्व महाशक्ति बन्न पुगेको छ । दासका रूपमा बोल्ने पशु ठानिएका अफ्रिकन निग्रोहरू क्रमशः आज प्रतिभावान् बनेर अगाडि आउँदै छन् ।

कुनै जाति वा मानव समूह अगाडि आउनुमा त्यस जातिको जातीय श्रेष्ठता होइन, बरु त्यति बेलाको समग्र परिस्थिति र त्यस समाजको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको प्रतिभा, क्षमता र समर्पणले नै निर्णायक भूमिका खेल्ने यथार्थ इतिहाससिद्ध छ, जुन जातीय श्रेष्ठताको विषय नै होइन । बाबुराम भट्टराई जातीय श्रेष्ठताका कारण आजको स्थितिमा पुगेका हुन् ? त्यसो भए गोरखाकै गरिब भट्टराई बाहुनचाहिँ के कारणले उनीभन्दा पछाडि छन् ?

युरोपमा निर्मित आर्य जाति खेतीपातीको ज्ञानमा कमजोर थियो । गंगा मैदान पुगेपछि उसले आयुर्वेद, ज्योतिषशास्त्र र योगशास्त्रको विकास गर्‍यो । औषधिशास्त्र, ज्योतिष विज्ञान र शारीरिक तन्दुरुस्तीबारे त कम–बेसी संसारका सबै जातिको संस्कृति थियो नै । आर्य जातिले आफैभित्र हजार उचनीच हुने र सबैभन्दा श्रमजीवी वर्गलाई अछूत बनाउने ज्ञान उत्पादन गर्‍यो । महिलालाई दान गर्ने ज्ञान अघि बढायो ।

गंगा मैदानमा आर्यले उत्पादन गरेको ज्ञानको सीमा त आजको विश्वमा दक्षिण एसिया प्रगतिको भर्‍याङमा कहाँनेर उभिएको छ भन्ने यथार्थबाटै छर्लङ्ग हुन्न र ? इरानी आक्रमणकारीहरूको सामना गर्न नसकेर नेपालको पश्चिम पहाडमा आएका वैदिक आर्यहरूले आफ्नै ज्ञान र प्रतिभाले अघि बढेका खसहरूलाई जात व्यवस्थामा ढालेपछि चाहिँ अन्य जातिभन्दा अब्बल ठहरिने गरी कुन विशिष्ट ज्ञान उत्पादन गरेका हुन् ? श्रमिक र महिलामाथि लुट, जातका आधारमा अत्याचार र सकेजति मोज, यत्ति न हो मूल रूपमा गरेको !

खस–आर्य जातिसँग अरूमा जस्तै आफ्नो सभ्यतालाई जसोतसो अघि बढाउने ज्ञान त थियो नै, तर अरूभन्दा अब्बल केही देखिँदैन । भाषा थियो, तर लिखित साहित्य थिएन, मौलिक लिपि पनि थिएन । विज्ञान–प्रविधिमा अरू जातिलाई उछिन्ने गुणात्मक प्रगति थिएन । ललितकलामा त झन् अरू जातिभन्दा कमजोर थियो ।

आजको नेपालभित्र खस–आर्यले निर्माण गरेको कुनै नगर पनि थिएन । सारमा बुझ्नुपर्दा, खस–आर्यले अरूभन्दा अब्बल भएकाले नेपालको नेतृत्व गर्न सके भन्ने निष्कर्ष तथ्यसंगत होइन । जसरी नेपोलियनको विजययात्राको मुख्य कारण फ्रेन्च जातिको विशेषतामा आधारित थिएन, त्यसै गरी नेपोलियनको हारको कारण पनि फ्रेन्च जातिको जातीय गुणमा खोज्न मिल्दैन । नेपोलियनको जितहारको कारण त त्यति बेलाको विश्वपरिस्थिति, नेपोलियनले बोकेको विचार राजनीति, युद्ध रणनीति र नियमित आकस्मिकताहरूमा खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा खस–आर्यको विजय र अरू जातिको पराजय पनि पृथ्वीनारायण शाह हुर्केको जातिको गुणमा खोज्नु सर्वथा जातिवादी दृष्टिकोण हो, जसले नेपालका अन्य जाति र राष्ट्रियतालाई कमसल देख्ने धृष्टता गर्छ, जुन सर्वथा गलत हो । यथार्थ त के हो भने, तत्कालीन परिस्थितिमा खस–आर्यभित्रको पृथ्वीनारायण शाहवाला जमातको रणनीति सफल भएको हो । खस–आर्यको त्यो सानो तप्का सफल भएको हो । गण्डकीपारिको विशाल खस–आर्य तप्का नै असफल हुन पुगेबाट पनि, त्यो जातीय विशेषताका कारण सफलता थिएन भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

खस–आर्य जातिले आजको सिंगो नेपालमा शासन गर्न थालेपछि मधेस, जनजाति, दलित, आदि–इत्यादिमाथि दुई सय पचास वर्षदेखि आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक उत्पीडन भयो । खस–आर्यभित्रकै केन्द्रीय शासनसँग असहमति राख्ने क्षेत्र र तल्लो वर्गमाथि उत्पीडन भयो । नेपाल देशप्रति जति राष्ट्रघात भएको छ, त्यसको मुख्य नेतृत्व खस–आर्यभित्रबाट विकसित शासकले गरेका छन् ।

आजसम्म खस–आर्यबाट विकसित राजनीतिक–प्रशासनिक नेताले नै देश चलाउँदै आए । तब देश कहाँ पुग्यो ? नेपाल यथार्थमा भिखारी शासकहरूले सञ्चालन गरेको देश बन्न पुग्यो । यो देशको सम्पूर्ण असफलताको जिम्मा खस–आर्यबाट विकसित राजनीतिक–प्रशासनिक नेता डफ्फाले लिनुपर्ने हुन्छ । तब भट्टराईले भनेजस्तो, खस–आर्य अगुवा जाति कसरी हुन्छ ? खस–आर्य जाति शासक त भयो, तर अगुवा हुन सकेन । अगुवा त्यो हो, जसले आफू मरेर पनि समाजलाई अघि बढाउँछ । शासक त्यो हो, जसले आफ्नो स्वार्थका निम्ति समाजकै बलि दिन्छ ।

इतिहासमा कुनै जाति र राष्ट्रियतामाथि एकाध सय वर्ष राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उत्पीडन लादेपछि त्यो उत्पीडनमा परेको जातिले धेरै कुरा गुमाउन पुग्छ । त्यसपछि उत्पीडकहरूले त्यो जाति नै कमसल भनी चित्रण गर्छन् । उपनिवेशवाद वा जातीय अहंकारवादको तर्क निर्माणको प्रक्रिया यही हो । भट्टराईले यही बासी विधि उक्त लेखमा प्रयोग गरेका छन् । यस्तो गलत विधिको लासमाथि उभिएर अझै उनले खस–आर्य जातिले नै नेतृत्व लिनुपर्ने जुन तर्कना अघि सारेका छन्, त्यो वास्तवमा क्षोभ गर्नलायक छ ।

हो, खस–आर्यभित्रबाट पनि ठीक काम गर्न बढीभन्दा बढी मानिस अगाडि आउनुपर्छ । तर उनीहरू कम हुँदाचाहिँ अरू सत्तरी प्रतिशत नेपालीबीचबाट अगाडि आउनेहरूले नेपाली समाजको नेतृत्व लिनै नसक्ने र लिनै नहुने हो ? वास्तवमा आजको हिन्दु उच्च जातवादी दलाल पुँजीपति वर्गीय शासक वर्गले व्यक्त नगरीकन कार्यान्वयन गरिरहेको कथित जातीय श्रेष्ठताको अघोषित रणनीति बाबुराम भट्टराईमार्फत चुहिन पुगेको छ । त्यसका निम्ति भट्टराई धन्यवादका पात्र हुन् । तर यो निकै गम्भीर र खतरनाक भविष्ययात्राको उद्घाटन हो ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७६ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT