कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विश्वविद्यालयमा 'बिर्ता उन्मूलन’

साधना प्रतीक्षा

विभागीय प्रमुखको रिक्तताका कारण आफ्नो काम अघि बढ्न नसकेको रिसले झोक्किँदै बाहिरिएका विद्यार्थीसँग विभागको ढोकैमा मेरो जम्काभेट भयो । सामान्य औपचारिकतापछि उनले सोधे, ‘अहिलेसम्म पनि विभागीय प्रमुखको नियुक्ति किन नभएको ?’ मेरो जबाफ थियो, ‘यस्तो कुरा मलाई के थाहा ? म त पढाउने मान्छे, पढाइको बारेमा सोधेको भए भन्थें ।’

उनी प्वाक्क बोलिहाले, ‘बुझ नपचाउनुस् न म्याम ! राजनीतिक भागबण्डा नमिलेर भनिदिनुस् न । तपाईंलाई थाहा छैन र हाम्रो विभाग एउटा पार्टीको भागमा परेको भन्ने ? ... आफू त केके न होला भनी गाउँदेखि उच्च शिक्षा लिन आएको, यहाँ भने ... ।’


विशुद्ध विद्यार्थी तथा बौद्धिक वर्गको मन अहिले यसरी नै दुखिरहेको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू ज्ञान उत्पादन र प्रसारणको थलोभन्दा राजनीतिक दलविशेषका सिद्धान्त प्रसार गर्दै तिनकै निकटका व्यक्तिहरूको नियुक्ति, बढुवा र वृत्तिविकासका केन्द्र बनेका छन् । ज्ञानले दलीय स्वार्थलाई निस्तेज पार्नुपर्नेमा हामीकहाँ दलीय स्वार्थले ज्ञानलाई यसरी निस्तेज पारिरहेको छ, मानौं दलहरूको निष्कर्ष नै विश्वविद्यालयको ज्ञानको स्रोत हो !


त्रिविसहित सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटी स्थापित भैसकेको छ । जुन दलको नेतृत्वमा विश्वविद्यालय जान्छ, त्यसलाई सोही दलको भर्ती केन्द्र बनाइन्छ । प्राज्ञिक निकाय र शिक्षक–कर्मचारीको नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवा सबैमा दल निकटकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने शपथ खाएका पदाधिकारीले कसरी गर्न सक्लान् विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयन ? नेताहरूका दैलामा रातदिन दर्शनाभिलाषी बन्दै पद धारण गरेकाहरूले दैनिक ज्यालादारी ज्यामी नियुक्तिदेखि पियनको सरुवासम्ममा दलविशेषको आज्ञा मान्नु नौलो होइन ।


जब–जब विश्वविद्यालयका केन्द्रदेखि अन्य निकायसम्ममा पदाधिकारी नियुक्तिको समय आउँछ, यो देशका बौद्धिक वर्गहरू दलका नेताहरूसामु ‘जदौ’ गर्न लाम लाग्ने गर्छन् । सत्ताधारी तथा साझेदार दलहरू जसरी देशको शासन–सत्ताको भागबण्डा गर्छन्, त्यसरी नै विश्वविद्यालयहरूको पनि भागबण्डा गरेर आफ्ना अन्धभक्त आज्ञाकारीहरूलाई नियुक्त गर्छन् ।


त्यसैले त अहिले हाम्रा विश्वविद्यालय वैचारिक संकीर्णताको चरम अवस्थामा छन् । त्यहाँ फरक विचारलाई निषेध गर्छन्, पदाधिकारीहरू प्राज्ञिक समूहको भन्दा दलनिकट बाहुबलीहरूको घेराबन्दीमा बस्छन् । अहिले तथाकथित बौद्धिक वर्गलाई राजनीतिक दलको बिल्ला भिराएर नियुक्त गर्नुभन्दा नियुक्ति दिनेहरू नै स्वयम् पदाधिकारी बनेर आए पो विश्वविद्यालय अब्बल बन्थ्यो कि भन्दै व्यङ्ग्य गरेको पनि सुनिन थालेको छ ।


यस्तो गर्नुभन्दा त दलहरूका बेरोजगार नेतालाई पदाधिकारीमा सोझै नियुक्त गर्ने परिपाटी बनाइदिए कथित प्राज्ञिक वर्गका कारण विशुद्ध प्राज्ञिक वर्गले लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन भन्ने गुनासो पनि विश्वविद्यालयको सेरोफेरोमै सुनिने गरेको छ ।


दलीय भागबण्डाको नियुक्तिका कारण अहिले पूर्वाञ्चल र संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रायः तालाबन्दी भइरहेको हुन्छ । यो रोग पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि सरिसकेको छ । सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गर्नसम्म नसकेर त्रिविमा निर्भर हुनुका साथै नाम मात्रको विश्वविद्यालय बनेर त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउन सकेको छैन ।


आम नेपालीका छोराछोरीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ महाकवि देवकोटा लगायतका व्यक्तिहरूको पहलमा स्थापित त्रिविका प्राज्ञिक वर्गले आफूलाई त्यहाँको प्राध्यापक भन्न लज्जाबोध हुन्छ भन्दै गरेको पृष्ठभूमिमा जनमानसमा केही प्रश्न उब्जिरहेका छन्— के विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक दलका बिर्ता हुन् ?


होइन भने किन ती दलले भागबन्डा गर्दै आएका छन् ? देशको साझा सम्पत्ति, जनताको रगत–पसिनाको कमाइले सञ्चालित सर्वसाधारणका सन्तानको सुनौला भविष्य निर्माणस्थल, देश विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन केन्द्र आज राजनीतिक खिचातानीका कारण बेकामे उपाधि बाँड्ने र शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो मात्रै किन बनिरहेको छ ?


निकट भविष्यमै त्रिविसहित सात विश्वविद्यालयको नेतृत्व रिक्त हुँदै छ । आगामी नेतृत्व पनि उही परम्परागत भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरिने हो भने विश्वद्यिालयहरू प्राज्ञिक थलोभन्दा बढी राजनीतिक मञ्चका रूपमा देखिनेछन् । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ‘बिरालो बाँध्ने’ सत्तापक्षीय ‘सर्च कमिटी’ होइन, निष्पक्ष र विशुद्ध प्राज्ञिक निकाय हुनुपर्छ जहाँ कुनै दल वा सरकारको पक्षधर नभई स्वतन्त्र र बौद्धिक व्यक्तित्व छनोट गर्ने प्रावधान निर्माण गरिनुपर्छ ।


दावेदार व्यक्तिका विगतका गतिविधिलाई दलगत सक्रियताका आधारमा नभई उसको शैक्षिक–प्राज्ञिक योगदान, राजनीतिक पहुँचभन्दा निष्पक्ष नेतृत्व र निर्णय क्षमता आदिका आधारमा हेरिनुपर्छ । राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेपछि मात्र विश्वविद्यालयको पदाधिकारीका लागि आकांक्षी बन्न पाउने र बनेपछि दलको सदस्यका हैसियतले कहीँकतै सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिने हो भने मात्र पनि विश्वविद्यालयमा वर्षौंदेखि जमेको विकृतिको काई हट्न सक्ला ।


विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू ‘घर डढाएर खरानी बाँड्ने’ उदार मानसिकताबाट मुक्त हुन सके देशको उच्च शिक्षाको साख जोगिन सक्छ । प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०८:३५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चलचित्र विधेयकमा सबैको सुझाव समेट्छौं : केशव भट्टराई, अध्यक्ष

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक प्रस्ताव गरेसँगै टीकाटिप्पणी र बहस पैरवी सुरु भएको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डले सरोकारवाला संघ/संस्थाका फ्रतिनिधि राखेर हालै गरेको अन्तर्क्रियामा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले संसद्को चालु सेसनबाटै पारित गर्ने बताउँदै छिटो सुझाव संकलन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिए । त्यसयता विभिन्न माध्यममार्फत प्रस्तावित विधेयकका कमी कमजोरीमाथि केही चलचित्रकर्मीले अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका छन् । बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराई भन्छन्, ‘बहस आवश्यक ठानेरै हामीले विधेयक केही समय रोकेका हौं ।’

विधेयकको चलचित्र परिभाषामै समस्या देखियो । के सबै चलायमान दृश्य चलचित्र हुन सक्छन् ?
परिभाषाभन्दा पनि नियतमा समस्या हो । नीति बनाउने बेला नै केही साथीहरूले ‘चलचित्रको परिभाषा एकदम पम्परागत भयो, डकुमेन्ट्रीलाई यसले समेटेन, एक मिनेटको फिल्मको पनि फेस्टिभल हुने चलन आयो’ भन्दै बहस गर्नुभयो । उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्नकै लागि यस्तो बृहत् परिभाषा आएको हो । खराब नियत राखेर हैन । अर्थ त्यस्तो लाग्न गएको रहेछ भने मिलाउन सकिन्छ । त्यही भएरै त विधेयकलाई बहसमा ल्यायौं ।

तर, खासै प्राज्ञिक बहस भएको जस्तो त देखिएन ।
भइरहेकै छ । सरोकारवाला संघसंस्थालाई लिखित सुझाव नै मागेका छौं । धेरैले बुझाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा टीकाटिप्पणी गर्नेलाई पनि फोन गरेरै लिखित मागेका छौं । नेपाली फिल्म बन्न थालेको ५० वर्षपछि नीति आयो । त्यो पारित भएको पनि ४ वर्षपछि मात्रै ऐन बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपाली फिल्म उद्योगमाथि उठाउन सबैको सुझाव र सहयोग चाहिन्छ ।

हलमा राष्ट्रगानको प्रावधान पनि विवादित बन्यो । मनोरञ्जन गर्न जाने थलोमा यो आवश्यक छ र भन्ने प्रश्नहरू पनि उठे ।
राज्यले ऐन, कानुन बनाउने क्रममा राष्ट्रगानलाई प्राथमिकतामा राख्नु अनौठो हैन । खेलकुद, विद्यालय र अन्य निजी तवरका औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रगान सुन्न हुने, हलमा किन नहुने ? त्यहीमाथि फिल्म हल मनोरञ्जनको सार्वजनिक थलो हो । भारतमा पनि हलमा राष्ट्रगान बजाउने प्रचलन छ ।

जहाँसम्म ‘पञ्चायतको जस्तो’ भन्ने कुरो आयो, यो त झन बिलकुल गलत बुझाइ हो । अहिलेको राष्ट्रगानको अन्तर्यमाथिको प्रहार हो यो । के आजको राष्ट्रगानमा एउटा व्यक्ति र वंशजको प्रशस्ति छ ? ‘सयौं थुंगा फूलका हामी...’ भनेको समान्तवादको प्रवर्द्धन हो ? मुलुक भर्खर संघीयतामा गएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने प्रक्रियामै छ ।यस्तो अवस्थामा बहुलतालाई सम्मान गर्ने राष्ट्रगानको विरोध गर्दा कसको सेवा गरिरहेको अर्थ लाग्छ ? हाम्रोमा अझै पनि लोकतन्त्र र बहुलताको संस्कार निर्माण हुन सकेको छैन । मेरो विचारमा यस्तो संस्कार निर्माण गर्न राष्ट्रगानले पनि सघाउँछ ।

लादिएको राष्ट्रवादजस्तो भयो नि  ?
हलमा राष्ट्रगान बज्दा पुलिस आएर ‘किन उठिनस् भन्दै जबर्जस्ती गर्‍यो’ भने त्यो लादिएको हुन्छ । विधेयकमा कहीँ पनि यस्तो व्यवस्था छैन । कुनै पनि दर्शक हलमा राष्ट्रगान बज्दा उठ्ने या नउठ्ने उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो । कम्तीमा राज्यले त
आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्‍यो नि ।

विकास बोर्ड स्वायत्त बनाउनेबारे विधेयकले बोल्छ । तर, सरकारले चाहेको खण्डमा अध्यक्ष हटाउन सक्ने भन्ने प्रावधानले त फिल्म क्षेत्रमा दलगत राजनीतिक स्वार्थको बढावा गर्दैन ? फेरि यसमा त प्रावधान नै बाजियो ।

छलफल क्रममै छौं हामी । पक्कै यो सच्चिएर आउँछ ।

चलचित्र प्रदर्शनमा स्वदेशीलाई प्राथमिकताको व्यवस्था छ । विधेयकमा नभए पनि विदेशी फिल्मलाई 'कोटा लगाउने’ बहस चलिरहेको छ । कोटा लगाएकै भरमा नेपाली फिल्मको स्तर उठ्छ ?
फिल्मलाई सांस्कृतिक उत्पादनको रूपमा नीतिले स्विकारेपछि आफ्नो सांस्कृतिक प्रोटक्डको रक्षा गर्ने गरी ऐन कानुन बनाउन संसारभर जहाँ पनि पाइन्छ । हाम्रो फिल्म उद्योगको मौलिक अनुहार निर्माण गर्न यसले सघाउँछ ।

तर यो मात्रै सबै हैन, नेपाली फिल्मको स्तर उठाउन अन्य प्रावधान पनि विधेयकमा छन् । मौलिक र सांस्कृतिक फिल्मलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था छ । नीतिले बोलेको फिल्म एकेडेमीको व्यवस्था यो ड्राफ्टमा छैन, त्यो पनि अब थपिएर आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलहरूमा नेपाली फिल्म र फिल्मकर्मीहरू पठाउन थालिसक्यौं ।

सेन्सर बोर्डको प्रावधान पनि विवादित बन्यो । सिर्जनामा कैंची चलाउनु भनेको मौलिक हकविरुद्ध हैन र ?
सेन्सर बोर्डले सिर्जनामा कहिले पनि कैंची चलाउँदैन । यसले त आधारभूत आचारसंहिताको अनुगमन गर्छ । हाम्रोजस्तो बहुलता भएको मुलुकमा जातीय संवेदनशीलतालाई सधैं ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । लैंगिक संवेदनशीलता अर्को चर्को मुद्दा हो । यस्तो सामाजिक र द्वन्द्व संवेदनशीलताको सामान्य आचारसंहिता नाघेर कुनै फिल्म बन्छ भने त्यो कसरी सिर्जना हुन सक्छ ?

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×