धारा ३७०

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

गए सोमबार भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले एउटा आदेशद्वारा जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्ने संविधानको धारा ३७० खारेज गरे । धारा खारेजी साथसाथै भारतीय गणराज्यमा एउटा राज्य घटेको र दुई नयाँ केन्द्र शासित प्रदेशको जन्म भएको छ ।

जम्मु–कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरेर एउटा तथा अर्को शेष जम्मु–कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश नै । सन् १९५४ मा धारा ३७० एउटा विशिष्ट अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तर्जुमा गरिएको थियो, किनभने भारतमा जम्मु–कश्मीरको प्रवेश सामान्य अवस्थामा भएको थिएन ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा जम्मु–कश्मीरका तत्कालीन राजा हरि सिंह आफ्नो रियासतलाई स्वतन्त्र राख्न चाहन्थे । साथै तत्कालीन भारतीय नेतृत्वले पनि कश्मीर प्राप्त गर्न उत्कट अभिलाषा राखेको थिएन । विशेष गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रत्यक्ष बेलायती उपनिवेशले चर्चेको भूमि र हिन्दु बाहुल्य भएका रियासतहरू बाहेक थप अरु क्षेत्र बढाउने विषयमा अनिच्छुक थिए । नेहरूमा कश्मीर लिन इच्छा नहुनुका पछाडिका कारणहरूमध्ये एउटा प्रमुख त्यहाँको मुसलमान जनसंख्या थियो, यद्यपि उनी आफै भने कश्मीरी हिन्दु ब्राह्मण थिए ।

पण्डित नेहरूले किन कश्मीर भारतमा समावेश गर्न तत्परता देखाएनन् भने सन् १९४७ मा भारतको विभाजन हिन्दु भारत (अर्थात् अहिले भारत भनेर चिनिने) र मुसलमान भारत अर्थात् पाकिस्तानका रूपमा भएको थियो । त्यो विभाजन इतिहासमै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण घटनामध्ये एक थियो र त्यसले लगाएको घाउ पुस्ताहरू परिवर्तन भइसक्दा पनि दुवैतर्फ आलै छ ।

यस पृष्ठभूमिमा कश्मीरको मुसलमान बहुल क्षेत्र स्वतन्त्र भारतमा गाभ्दा अर्को वितण्डा खडा हुने आशंका गरिनु वास्तवमा स्वाभाविकै थियो । कश्मीरका तत्कालीन हिन्दु राजा हरि सिंह स्वतन्त्र रहन चाहने, तर पाकिस्तानको भने मुसलमान बहुल कश्मीर
आफ्नो भागमा पर्नुपर्छ भन्ने जिकिर रहेको थियो । उसले स्वतन्त्रता लगत्तै कबाइली र कबाइलीको भेषमा सैनिकहरू घुसपेठ गराएर कश्मीरलाई आफ्नो अधीनमा लिन खोजेको थियो ।

पाकिस्तानी घुसपैठका कारण त्रस्त राजा हरि सिंहले भारतसित सहयोग मागे । त्यतिबेला भारतले आफू अनधिकार अर्को देशमा प्रवेश गर्न नसक्ने, तर यदि जम्मु–कश्मीर भारतीय संघमा समावेश भएमा मात्र हस्तक्षेप गर्न सक्ने बतायो । राजासँग पाकिस्तानको मुकाबिला गर्न सक्ने ल्याकत थिएन । पाकिस्तानी कबाइलीहरू राजधानी श्रीनगर नजिकै आइपुगिसकेका थिए । यस्तोमा हरि सिंहसँग भारतमा सम्मिलित हुनु बाहेक अर्को विकल्प थिएन ।

त्यही आननफाननमा उनले ससर्त परिग्रहण उपकरण (इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन) मा हस्ताक्षर गरे । यसमा प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूको भन्दा बढी भूमिका तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलको रहेको भनिए पनि हिन्दु र मुसलमानबीच डरलाग्दो विद्वेषको त्यस माहोलमा कमैमा मात्र त्यसताका आजजस्तो ‘कश्मीर हाम्रो हो’ भन्ने प्रबल भावना थियो ।

घुसपैठका चल्ते र पछि युद्धविराम हुँदासम्ममा जम्मु–कश्मीरको एक तिहाइ भूभागमा पाकिस्तानले आफ्नो आधिपत्य कायम गरिसकेको थियो । त्यही युद्धविराम रेखा नै त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म सिमानाका रूपमा कायम छ । पाकिस्तान समुचा कश्मीरमाथि दाबी गर्छ एकातिर भने अर्कोतिर सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा चीनले करिब २० प्रतिशत भूभागमा आफ्नो आधिपत्य स्थापित गरेको छ ।

विडम्बना यसरी जम्मु–कश्मीरको ऐतिहासिक भूभाग भारत, पाकिस्तान र चीनबीच विभाजित भएको छ । त्यसैकारण चीनले भारतद्वारा धारा ३७० खारेज गर्दै केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा राज्यको पुनर्गठन गर्दैगर्दा, आफूले आधिपत्य स्थापित गरेको भूभाग पनि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको भनेर आपत्ति जनाएको छ ।

कश्मीरको कथा कारुणिक छ । त्यहाँ मध्ययुगदेखि नै विभिन्न आततायीहरूद्वारा आक्रमण हुँदै आएको र त्यहाँको हिन्दु–बौद्ध परम्परा बारम्बार आहत हुँदै पछिल्लो समयमा धर्मान्तरणद्वारा मुसलमान बाहुल्य स्थापित हुनपुगेको इतिहाससिद्ध यथार्थ हो । जम्मु–कश्मीर स्वतन्त्र भारतमा सम्मिलित भएपछि भारततर्फको कश्मीरमा शेख अब्दुल्लाह र मुफ्ती मोहम्मद सइदका परिवारको खेलमैदानका रूपमा एकअर्काको बलमिच्याइँमा परिरहेको हो ।

अब्दुल्लाह परिवारले लामो समयसम्म जम्मु–कश्मीरलाई आफ्नो जमिनदारीझैं प्रयोग गरिरह्यो, आज पनि एक हदसम्म उनीहरूको ठालुपन कायमै छ । अहिले अब्दुल्लाह परिवारको तेस्रो पुस्ता चलिरहेको छ, शेख अब्दुल्लाहपछि फारुख अब्दुल्लाह र ओमर अब्दुल्लाह । फारुख र ओमर बाबु–छोरा हुन् । अर्को परिवारमुफ्ती मोहम्मद सइदको । सइदको देहान्त भइसकेको छ र उनको उत्तराधिकार छोरी महबुबा मुफ्तीले बहन गरेकी छन् । पछिल्लो समय यी दुई परिवारको प्रतिस्पर्धामै कश्मीरको अवस्था झन् दुर्दान्त हुनपुगेको हो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।

किनभने जम्मु–कश्मीरको दुर्दशाका पछाडि वास्तवमा भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वका साथै वंशसत्ताको दादागिरी धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । कश्मीर भारतमा सम्मिलित भएर त्यहाँ राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि अब्दुल्लाह परिवारले त्यहाँ राजा सरह नै भएर राज गर्‍यो । कश्मीरका युवाहरूमा वितृष्णा उत्पन्न हुनुमा यो पनि अहम् कारण रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन ।

पाकिस्तान फ्याक्टर आफ्नो ठाउँमा छ, साथसाथै राजनीतिमा पारिवारिक वर्चस्व र त्यो पनि दुई परिवारको खिचातानीका कारण त्यहाँका युवाहरू विद्रोहतर्फ पलायन हुँदै गएका हुन् । धारा ३७० वास्तवमा कश्मीरको स्वायत्तताका निम्ति तर्जुमा गरिएको थियो, जबकि प्रकारान्तरमा त्यो प्रावधान पारिवारिक वंशसत्ताको कवचका रूपमा सीमित हुनपुगेको थियो ।

माथि भनिएझैं धारा ३७० सन् १९५४ मा एउटा विशेष आदेशद्वारा संविधानमा समावेश गरिएको थियो । सन् १९५६ मा यसै धाराले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जम्मु–कश्मीरले आफ्नै संविधानसभाद्वारा छुट्टै संविधान पारित गरेको थियो । अर्थात् भारतमा दुई संविधान थिए, भारत गणराज्यको संविधान र जम्मु–कश्मीरको आफ्नै संविधान । अब त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको मात्र होइन, राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा विभाजन गरिएको छ ।

भारत असमतात्मक संघीय गणराज्य हो । अरु कतिपय राज्यलाई पनि विशेषाधिकार त फ्रदान गरिएको छ तर अन्यलाई आफ्नै संविधान हुने अधिकार प्राप्त छैन । तिनीहरू भारत गणराज्यकै संविधानद्वारा शासित हुन्छन् । कश्मीरको छुट्टै संविधान भएका कारण भारत गणराज्यका धेरैजसो ऐन–कानुन जम्मु–कश्मीरमा लागू हुँदैन थिए । केन्द्रले कुनै ऐन–कानुन लागू गर्नुपरे राज्य विधायिकाको अनुमोदन चाहिन्थ्यो । अर्थात् शेष भारत संघ राज्य (युनियन अफ स्टेट्स) भए पनि जम्मु–कश्मीरका हकमा भने त्यो एकाइ युरोपियन युनियनका एकाइजस्तै भारतीय महासंघ (कन्फेडरेसन) को अंग थियो भन्दा फरक पर्दैन ।

संविधानमा समावेश गरिएको यो धारा तर निरापद भने थिएन । यस विषयलाई लिएर सुरुदेखि नै प्रचुर विवाद थियो । विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र भारतीय जनसंघ (आजको भारतीय जनता पार्टी) ले यसमाथि निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । तत्कालीन शासक दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पंक्तिमा पनि त्यतिबेलैदेखि नै त्यो धारा समावेश गरिएकोमा असन्तोष नभएको होइन । तर उनीहरू स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूको उँचो व्यक्तित्वका सामु निर्वाक हुन्थे । प्रतिवाद गर्न सक्दैनथे । आदरभावले नतमस्तक हुन्थे ।

पण्डित नेहरू आजको भारतका राष्ट्रवादीहरूले आरोप लगाए जस्तै जम्मु–कश्मीरलाई भारतमा समावेश गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनथे । त्यसमा एउटा प्रमुख कारण, माथि भनिए जस्तै त्यहाँको मुसलमान बहुल जनसंख्या त थियो नै साथै उनी वरिपरिका क्षेत्र भारतमा मिलाउनुपर्छ भन्ने ठान्दैन थिए । उनी आफ्नो सिमानामा ‘बफर स्टेटहरू’ रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे ।

यसैलाई उनका प्रशंसकहरूले अरुका अस्तित्वप्रति उनी उदार थिए भन्ने गरेका थिए र अद्यापि भन्छन् । निश्चय नै कठोरता उनको स्वभाव थिएन । भारत जस्तो ठूलो राज्यका वरिपरि ससाना राज्यहरू रहनु नै उनी निको मान्थे । यसमा व्यावहारिक कारण पनि सन्निहित थियो, किनभने त्यसै पनि त्यसताका समस्या कम थिएनन् । भर्खरै बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भारत आफैं तन्नम थियो र त्यसमाथि वरिपरिका अरु तन्नम थप्नु बुद्धिमानी हुँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो ।

तर जब भारत सन् १९६० को दशकको अन्तिमतिरबाट सामरिक दृष्टिले शक्तिशाली हुँदै आयो । त्यसपछि पण्डित नेहरू त्यति उदार हुनुहुँदैनथ्यो भन्ने भाष्य लोकप्रिय हुँदै आएको हो । कश्मीरका कारण पाकिस्तानसँगको निरन्तरको तनाव, राज्यलाई दिइएको अत्यधिक स्वायत्तताका कारण क्षेत्रीय नेताहरूको बडबोलापन, युवाहरूमा निराशा र सीमापार विद्रोहीहरूलाई संरक्षणका चल्ते भारतभर एकपक्षीय नै सही, धारा ३७० र ३५ (क) विरुद्ध सशक्त जनमत बनिरहेको थियो ।

धारा ३५ (क) ले जम्मु–कश्मीरका स्थायी बासिन्दा बाहेक अरुले जमिन–जायदाद लेनदेन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अब विशेष व्यवस्था अन्त्य भएसँगै जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा भारतका अन्य क्षेत्रबाट त्यहाँ जानेहरूले जमिन किन्न र स्थायी बसोबास गर्न पाउने भएका छन् । कश्मीर विवाद एक हिसाबले भारत र पाकिस्तानबीचको मुद्दा हो र भारतले आफ्नो संविधानमा के कस्तो परिवर्तन गर्‍यो अथवा गर्दैछ भन्ने विषय उसैको आन्तरिक मामिला हो ।

निश्चय नै छरछिमेकमा भइरहेका घटनासँग अवगत हुनु, त्यसलाई गहिरिएर हेर्नु अध्ययनार्थ उपयोगी नै हुन्छ । यसमाथि प्राज्ञिक टिकाटिप्पणी र विचार व्यक्त गर्न त जोकोही स्वतन्त्र छ । तर धारा ३७० र ३५ (क) लाई उसले के गर्ने त्यो उसैको आन्तरिक मामिला हो । जहाँसम्म अविभाजित जम्मु–कश्मीरले चर्चेको भूभागको विषय र व्यवस्थापनको प्रश्न छ, त्यो भारत, पाकिस्तान र चीन बीचको अर्थात् त्रिदेशीय मामिला हो ।

twitter : @Aniruddh_Gautam

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गलत स्क्रिप्ट

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

करिब चार वर्षअघिको कुरा हो, त्यति बेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनले हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने र उत्तरको उत्तुंग हिमशृंखला छिचोल्दै आउने रेलको सपना देखेका थिए । पानीजहाज अचेल कोशीमा चल्ने स्टिमर र नारायणीमा चलाउन लागिएको पर्यटकीय क्रुजमा साँघुरिएको छ ।

उनले त्यसो भनिरहँदा अस्ट्रेलिया, चीन, जापान, अमेरिका र यस्तै–यस्तै अनेक मुलुक र नेपालबीच (चीन र भारतका बन्दरगाह प्रयोग गर्दै) मालसामान ओसारपसार गर्ने, अरबबाट खनिज तेल लिएर आउने सागरमा तैरिने अजंगका चन्द्रसूर्य ध्वजावाहक पानीजहाजको कल्पना पो गरेको थिएँ मैले त ! अरू पनि धेरैले यस्तै सोचेका थिए । त्यसैले मैले त्यसताका ओलीलाई स्वप्नदर्शी भनेको थिएँ ।

ओलीले हावाबाट बिजुली निकाल्ने, इन्धनका लागि खनिज तेल उत्खनन गर्ने र घर–घरमा ग्यासका पाइप जोडिदिने
आफ्नो योजना रहेको बताएका थिए । उनले त्यस्तो सपना देख्दै र स्वप्निल योजना बनाउँदै गर्दा नेपालको दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा अवस्थित छिमेकी भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यो भारत जोसँग नेपालीहरूको अटुट सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध छ, त्यही भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर जनजीवन नै अस्तव्यस्त पारिदिएको थियो ।

बालबालिका भोकभोकै विद्यालय जानुपरेको र सहरवासीले उहिल्यै परित्याग गरेको दाउरे चुलाको पुनः आविष्कार गर्नुपरेको थियो । यातायात सकसपूर्ण भएको थियो । जीवनरक्षक औषधिको अभावका कारण कतिपय बिरामीले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि ओलीका आँखामा सपना नाच्नु आफैमा चमत्कार थियो र त्यो चमत्कार मलाईजस्तै धेरैलाई मन परेको हो ।

त्यो नाकाबन्दी भारतीय कांग्रेसले होइन, भारतमै हिन्दु प्राधान्यको पक्षधर, नेपालप्रेमी भनेर प्रचारित भारतीय जनता पार्टीको सरकार र त्यसमाथि साउनको सोमबार जुराएर, त्रिपुण्ड्र चन्दन लगाएर आराध्यदेव पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने, नेपालको संसद्मा सम्बोधन गरेर देशैलाई मोहित पार्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले नै लगाएका थिए ।

भौतिक कष्ट आफ्नो ठाउँमा थियो, तर अपवादहरूलाई छोडेर सबै नेपालीको मन भारत सरकारको त्यो रवैयाका कारण ‘भारतीय’ सँग नराम्ररी भाँचिएको थियो । आज जतिसुकै परिपाठ पारे पनि त्यति बेला भाँचिएको मन जोडिन पुस्तौंपुस्ता लाग्नेछ । किनभने त्यो नाकाबन्दी प्राविधिक, राजनीतिक, कूटनीतिक कदम जेसुकै भए होस्, यथार्थमा क्रूरताको पराकाष्ठा, मानवताविरुद्धको अपराध थियो ।

त्यसै वर्ष वैशाखमा गएको भूकम्पले थिलथिलिएको देश, त्यही थिलथिलोको मौका छोप्दै फास्टट्र्याकमा ल्याइएको संविधान र संविधानमा निहुँ खोज्दै भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीका बेला ओलीका ती सपनाले धेरैलाई सान्त्वना मिलेको थियो । मिलेकै हो । हतमनोबल अर्थात् मनोबल गिरेका बेला असम्भव–सम्भव जे होस्, सपनाले राहत मिल्छ ।

तथापि कतिपयलाई ओलीका त्यस्ता भनाइ त्यति बेला पनि सिल्ली लागेका थिए । सपाट हेर्दा सिल्ली नै थिए ती कुरा, तर कथनहरूको अर्थ अवस्थाले निर्धारण गर्छ । मान्छे आखिर हो त मन नै ! भारतले यातना दिँदा अडान लिइदिएका र चीनसँग यातायात पारवहन सम्झौताको पहल गरेका कारण उनी नेपाली मनका हिरो बनेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वाभिमान हतमनोबल भएका त्यस बखत ओली एक मात्र भरोसाका रूपमा देखिएका थिए । उडन्ते प्रतीत हुने उनका कतिपय कथनसमेत सुस्वप्नजस्ता लागेका थिए र त्यसै कारण उनको लोकप्रियता चुलिएको थियो । उनलाई मनैदेखि मन नपराउनेहरूसमेत सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न हच्किन्थे । ओली आड लिन योग्य, आशा र भरोसाका केन्द्र बने धेरैका लागि । त्यसैले तत्कालीन एमालेले केन्द्रदेखि स्थानीय तहका निर्वाचनमा अग्रभाग ओगट्न पुगेको थियो र तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन नगरेकै भए पनि एमालेको वर्चस्वलाई कसैले तोड्न सक्ने अवस्था थिएन ।

तर निर्वाचनपश्चात् सरकार सञ्चालनको करिब डेढ वर्षमा ओलीले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रित्वको यश–भञ्जन गर्न कुनै कसर छाडेका छैनन् । साथै, माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफैले आफैलाई दिनहुँ खाइरहेको छ । प्रतिदिन राज्यशक्ति दुरुपयोगका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

आचार, विचार, व्यवहार सबै स्खलित भइरहेका छन् । यो कार्यकालका प्रधानमन्त्री ओली काण्डैकाण्डलेपछ्याइएका छन् । विवादैविवादमा मुछिएका छन् । यस्तो लाग्छ, उनी दुश्मनैदुश्मनले घेरिएका छन् । मन्त्रीहरू उनको अदबमा छैनन् । मन्त्रीहरू आफ्नो मनअनुकूल काम फत्ते गरिसक्छन्, तर प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ रहन्छन् । सल्लाहकारहरूले भन्दैनन् । कसैले उनलाई सुनाउँदैन, देशदुनियाँको खबर ।

ओलीलाई नियमित भेट्नेहरू भनिदिँदा हुन्, ‘प्रधानमन्त्रीको सर्वत्र गुणगान भइरहेको छ । यस्तो हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री भनेर भजन–कीर्तन भइरहेको छ ।’ अनि प्रधानमन्त्री ? आफैलाई हेर्दै आफै दंग । प्रधानमन्त्री ओली कतिसम्म अपसूचित छन् भने, उनलाई कसैले सुनायो— काठमाडौं धूवाँधूलोमुक्त भइसक्यो, मास्क लगाउने त मान्छे नै छैनन् । प्रधानमन्त्रीले त्यही भने । मान्छे हाँसे । मान्छे हाँसेको देखेर उनले ठाने, ‘अहो, मैले क्या गज्जब बोलेछु !’ जबकि मान्छे उनको अनभिज्ञताप्रति हाँसेका थिए ।

उनको नादानीप्रति चकित भएर हाँसेका थिए । चकित हुँदा पनि हाँस उठ्छ कहिलेकाहीं, किनभने प्रधानमन्त्रीले अचेल आफैमाथि व्यंग्य गरिरहेका छन् ।

यस्तो किन हुँदै छ भने, वर्तमान सरकार सञ्चालनको स्क्रिप्ट नै गलत लेखिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइनजिकै बहुमत पाएको सत्य हो, तर कम्युनिस्ट शैलीले शासन गर्न बहुमत पाएको होइन । कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र अनुसार होइन कि, शासन लोकतन्त्रसम्मत संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार गर्नुपर्छ भनेर बहुमत पाएको हो । संविधानले नागरिक सर्वोच्चता प्रत्याभूत गरेको छ, पार्टी र सरकारको होइन ।

कम्युनिस्ट आदर्श अधिनायकवाद हो (सर्वहाराहरूको अधिनायकत्व, हो नि है) जनवादी केन्द्रीयता हो, तर यहाँ त्यसो गर्न पाइँदैन । अर्थात्, देशको व्यवस्था, संविधान र शासक दलको मान्यता नै परस्परमा बाझेका छन् । शासक दलको सिद्धान्तसँग व्यवस्थाको मर्म ठ्याम्मै मिल्दैन । व्यवस्थाको मर्म र शासक दलको मान्यता नै परस्परमा बाझिएपछि शासन सञ्चालनको स्क्रिप्ट सही लेखिने कुरै भएन ।

शासन कम्युनिस्ट पार्टीकै हो, तर लोकतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत निर्वाचित । सकस यहीं छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्त भन्छ— विरोधीहरूको मुख थुन । लोकतन्त्र भन्छ— त्यस्तो हुँदैन, नागरिक स्वतन्त्रता सर्वोपरि हो । मुख थुन्न पाइँदैन । स्वतन्त्रतामाथि कुनै किसिमको बन्देज मान्य हुनेछैन । कम्युनिस्ट मान्यता भन्छ— शासन सञ्चालनमा पार्टीको सर्वोच्चता हुन्छ । लोकतन्त्र भन्छ— होइन, शासन संसद्को निगरानीमा हुनुपर्छ र संसद्माथि नागरिकले अनुगमन गर्छ । प्रत्येक नागरिक सार्वभौम हो । कोही सानो–ठूलो छैन, विधिका आँखामा सबै समान छन् ।

कम्युनिस्ट भन्छ— समाजमा दुई वर्ग छन् । अझ नेपालका माओवादी संस्करणका कम्युनिस्ट भन्छन्— वर्ग, क्षेत्र, लिंग छन् । लोकतन्त्र भन्छ— छन्, तर यी विविधता हुन् र विविधता हुँदाहुँदै पनि जन्मले सबै मानिस समान छन् । विविधता त आफैमा उत्सव हो । राज्यले सबैसँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ । यसर्थ लोकतन्त्र र कम्युनिस्टको पग–पगमा मतभेद छ । फेरि भनिरहनु नपर्ला, लोकतन्त्रमा शासन सञ्चालनको स्क्रिप्ट कसरी तयार गर्ने भन्ने अध्याय नै कम्युनिस्ट पाठ्यक्रममा हुँदैन । एक त स्क्रिप्ट गलत छ, त्यसमाथि दुईतिहाइको दम्भ ! अनि थामिसक्नुभयो त !

शासन सञ्चालनको स्क्रिप्ट नै गलत छ, त्यसैले वनमन्त्रीले अनधिकार दस वटा गाडी प्रयोग गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउँदैनन् । मन्त्रीहरूले इन्धनको दोहोरो सुविधा लिएको पनि प्रधानमन्त्रीले थाहा पाएका थिएनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारतबाट आउने फलफूल र तरकारीमा रहेको विषादी परीक्षणका विषयमा भारतीय दूतावासको पत्र आएको थाहा नभएर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै लज्जित हुनुपर्‍यो ।

बालुवाटार जग्गा अपचलन प्रकरण, एनसेल कर ठगी, हुकुमप्रमांगी शैलीमा बुढीगण्डकी ठेक्का, बेवारिसे मेलम्ची, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या छानबिनमा शून्य प्रगतिजस्ता अकर्मण्यता र अनगिन्ती बेथितिहरू झ्यांगिँदै गएका छन् । प्रधानमन्त्री भने पार्टी एकतामा प्रगति भइरहेको सुनाएर आफ्ना क्षमता प्रदर्शन गर्न बाध्य छन् । जबकि पार्टी एकता नेकपाको आन्तरिक मामिला हो, त्यो राज्यकार्यको कार्यादेशभित्र पर्दैन ।

त्यस्तै, पूर्ववर्ती सरकारहरूकै पालामा सम्झौता गरिएका परियोजना आज पूरा हुँदा सरकार गर्व गर्छ र अजंगका समुद्री पानीजहाजका सपनाहरू स्टिमरमा पूरा भएको देख्न बाध्य भएको छ । हिमशृंखला छिचोल्दै उत्तरबाट आउने रेल कहिले आउने हो, आउला, तर पुरानै योजना अन्तर्गतको जनकपुर–जयनगर रेल पुनः सञ्चालन हुने भयो भन्ने खबर सुनाउन पाउँदा अपार हर्षको अनुभूति भइरहेको देखाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

ठूला सपना ससाना कोठामा किन साँघुरिए, थाहा छ ? उस बेला नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रवाद हावी थियो, अरू मुद्दा गौण थिए । तर यस पालि प्रधानमन्त्री ओली र उनको (नयाँ) पार्टीले बनाएको शासन सञ्चालनको स्क्रिप्ट नै गलत छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT