इज्जत कसको जान्छ ?

सविता विमली

साउन लागिकनको कुरा । कक्षा एघारको उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु भइसकेको थियो । निम्न रक्तचापबाट तंग्रिदै थिएँ म । साथीहरूले आइज भनिरहेका थिए । गइहाल्ने जाँगर थिएन । केही दिनपछि पुगें मध्यवानेश्वरस्थित एम्बिसन कलेज । जाँदाजाँदै एउटी साथीले तानेर कुनामा लगी र सुनाई भर्खरै अर्की साथीमाथि भएको एउटा अभद्रता । 

एउटै व्यक्ति वर्षेनि फरकफरक व्यक्तिमाथि फरकफरक रूपले प्रस्तुत भइरहेको थियो । र, सबैभन्दा ताज्जुब चाहिँ, ऊ विद्यावारिधि उपाधिप्राप्त उपप्राध्यापक हो । उसको अभद्र टिप्पणी पनि एउटी उपप्राध्यापक सरहकी महिलामाथि हो । र, यस मामिलामा मैले नै थाहा पाएका सन्दर्भमा ऊ पटके पीडक भइसकेको थियो ।

‘बहिनी’ वा ‘म्याम’ सम्बोधनमा असाध्य मीठो बोलेर प्रस्तुत हुने ऊ बडो ज्ञानी र भलादमी प्रतीत हुन्छ । उसको बोली र सामान्य व्यवहार हेरेर मात्रै उसलाई कसैले चिन्नै सक्दैन । दुई वर्षअघि अर्की साथीले मलाई भीडबाट पर लगेर सुनाई केही महिनादेखि गुम्सिएको पीडा । चोकैमा बासस्थान भएकी उसको घर खोज्दै त्यो उपप्राध्यापक ढोकैमा पुगेछ । सानो छोराले खोलेको ढोकाबाट चियाएर श्रीमान् पनि भएको थाहा पाएपछि ऊ ठाडै खुट्टा आएकै बाटो फर्किएछ ।

उसका श्रीमान् घरमा नभएका भए ऊ के गर्थ्यो ? अर्काको घरमा नबोलाई खोज्दैखोज्दै गयो किन ? नजानु गइसकेपछि घरमा भएका मानिससँग सामान्य औपचारिकता निर्वाह नगरी फर्कियो किन ? ऊ त्रस्त थिई थुप्रै महिनादेखि । अरू साथीसम्म पनि यो कुरा पुग्यो । हामीले चुपै बस्ने र ऊसँग सम्पर्कमा नरहने निधो गर्‍यौं । नारीले धर्ती हुनुपर्छ भन्ने आदिम अर्तीले सम्भवतः हामीलाई रोक्यो । हामी दुईचारजना तर्किरह्यौं ।

यी दुईचार जनाभन्दा बाहिरका साथीहरू भएका बेला हामी उसलाई ‘इग्नोर’ गर्न सक्दैनथ्यौं । त्यो इग्नोरको पनि गलत व्याख्या हुने भय थियो सायद हामीमा । हामीसँग बोलचाल भए पनि ऊ घर खोज्दै गएकी साथीछेउ पर्न सकेको थिएन । उसलाई परबाटै पढिरहेका थियौं हामी । यहीबीच उसका केही पुराना किस्साले हामीलाई चकित पारिरहेका थिए ।

यस पटक फेरि आफ्नो पेसा, शिक्षा, उमेरलाई बिर्सिएर ऊ यस्तो अभद्र भइदियो, पुनः कसैलाई चुप रहौं भन्न सकिएन र यो हामी महिलामा मात्रै सीमित पनि भएन । अभिभावकजस्ता लाग्ने, पेसागत राजनीतिमा राम्रै हैसियत बनाएका शिक्षक नेतासम्म कुरा पुग्यो । चुपचाप–चुपचाप यसको चर्चा भयो ।

केही दिनपछि नेकपाका ती शिक्षक नेता दाइ बोले, ‘केही भनिहाल्दा/गरिहाल्दा हामीलाई नै पो अप्ठ्यारो पर्ला कि ! हाम्रै इज्जत जाला कि !’ उनले केटीहरू आँसु खसाएर जित्न खोज्छन् भन्ने संकेत गरे । मैले प्रतिरोध गरें, ‘हामी रोएका हैनौं, बोलेका हौं । अघिल्लो पटक हामी चुप लागे पनि उसको व्यवहार सुध्रिएन ।’ इज्जत र आँसुका नाममा उनले फेरि हामीलाई नबोल्न भनिरहे ।

महिलाको आत्मसम्मानमा लागेको घाउ हामीलाई नै तर्साउने हतियार मात्रै भएको देखेर स्तब्ध भएँ म । मेरो प्रतिक्रिया अविवाहित केटीको तातो आवेग मात्रै बनेको रहेछ मेरा पुरुष सहकर्मी मित्रहरूका लागि ! उनीहरू भनिरहेका थिए— जो पीडित छ ऊ बोलेकी छैन, किनकि ऊ विवाहित हो । अब तँ पनि चुप लाग् ।

ऊ बोल्दिनँ किनकि ऊ बोली भने उसको परिवारको जग हल्लिन्छ र कुनै विवाहित महिला आफ्नो परिवारको विघटनसँग सदैव तर्सिन्छे । बरु मौन बस्छे । आफूमाथि भएका सारा दुर्व्यवहार चुपचाप सहन्छे, पचाउँछे किनकि बोल्नेबित्तिकै उही दोषी हुन्छे । त्यसैले ऊ कहिल्यै बोलिन । र, अब पनि उसले बोल्न हुँदैन भनिरहेछ समाज । सबैभन्दा दुःखको कुरा, यसो भन्ने समाज शिक्षित, चेतनशील, राजनीतिक चेतले सम्पन्न र वर्षौंदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध व्यक्तिहरूको हो ।

उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने थलोमा यस प्रकारका अभद्रताको विरोधमा कठै भनेजस्तो गरी हाम्रो आवाजलाई अलमल्याइयो । अनि भन्नैपर्‍यो— यहाँ भएका महिला कसैका छोरी, पत्नी र आमा हुन् । यी आफ्नै स्ववर्गीय विद्वान् भनिएका शिक्षक मित्रहरूकै बीचमा भयभीत हुनुपरेपछि सम्झनुस्, तपाईंका घरका पत्नी र छोरी पनि सुरक्षित छैनन् । उनीहरूलाई पनि कसैले यसरी नै दागा धरिरहेका होलान् !

यसरी एउटा पटके पीडकले निर्धक्क उपस्थिति जनाइरहँदा एउटा सिंगो वर्ग चुपचाप खुम्चिन पुग्यो । जसलाई अन्याय भएको हो उही बोल्नुपर्छ, अरू चुप लाग भनियो । ऊ नबोलेकी होइन । कति जनासँग उसले सम्झनै मन नलागेको कुरा दोहोर्‍याओस् ! त्यो उपप्राध्यापकको टिप्पणीबाट ऊ स्तब्ध थिई । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिरहेकी उसलाई बोलाईबोलाई त्यो पटके पीडक विद्यावारिधिले उसका स्तनका नाममा प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

केही काम होला भन्ठानेर नजिक पुगेकी उसको त्यो सुनेर बोली हराएको थियो । ऊ भन्छे, ‘म त यस्तो सक्ड भएँ कि, केही सुझ्दै सुझेन ।’ स्कुले शिक्षा सक्न लागेको सन्तानकी आमा ऊ फेरि त्यसको छेउछाउ परिन । जसरी आफ्ना छेउमा बोलाएर विद्यावारिधिले टिप्पणी गरेको थियो, उसै गरी उसका छेउमा आएर गल्ती भो भन्ला भन्ने थियो, तर अहँ ।

आफू बोल्दा ‘उही उस्ती होली अनि नै उसले त्यति भन्यो’ भन्लान् भन्ने भयले ऊ तर्सिरही । किनकि, महिलाको स्वरलाई कुल्चिने अस्त्र भनेकै उसमाथि आइलाग्ने लाञ्छना हो, बात हो । यो अस्त्र यस्तो गाण्डीव हो, जसले महिलाका नामका तमाम महाभारतलाई सजिलै हराउँदै आएको छ ।

केही हुनलाई महिला उस्ती हुनैपर्दैन भन्ने कसलाई थाहा ? कसले पत्याउँछ ?

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मानव स्रोतको उपयोग

चेतन अधिकारी

२०७० को संविधानसभा निर्वाचनको अन्तिम प्रचार भइरहेका बेला हालका प्रधानमन्त्री एवं झापा क्षेत्र नं. ७ बाट एमाले उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न दमकको एउटा कलेजका सञ्चालकहरू आए । उनीहरूले ओलीलाई शिक्षाशास्त्रको स्नातक तह सञ्चालनको अनुमति दिलाइदिन आग्रह गरे । ओलीले छिमेकी कलेजहरूमा यो विषय पढाइ हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधे ।

सञ्चालकहरूले एकस्वरमा जवाफ दिए, ‘सबैकोमा हुन्छ । त्यही भएर हामीले पनि पढाउन पाउनुपर्‍यो । उनीहरूको कुरा सुनेपछि ओलीले भने, ‘शिक्षा पढेको जनशक्ति हामीलाई कति चाहिएको अनि वार्षिक कति उत्पादन हुन्छ ? रोजगारीको बजारमा खपत नभएका मान्छे के गर्दै छन् भनेर कहिल्यै सोच्नुभएको छ ?’ सञ्चालकहरू नाजवाफ भए । ओलीको सुझाव थियो, ‘छरछिमेकका कलेजमा पढाइ हुने विषय होइन, पढाइ नहुने प्राविधिक विषय रोज्नुस् । उनीहरूलाई पढाउनुस्, अनि रोजगारीको सुनिश्चितता पनि गर्नुस् । अहिलेलाई तपाईंहरूलाई शिक्षाशास्त्रमा स्नातक पढाउने सम्बन्धन दिन सकिँदैन ।’

चुनावको मुखमा आएका सबै मागलाई ‘हुन्छ’ र ‘हवस्’ भन्ने उम्मेदवारको आमचलनभन्दा पृथक् यो दृश्य पार्टीका स्थानीय नेताहरूलाई पनि मन परेन । उनीहरूलाई ओलीले देशमा कुन विधाको जनशक्ति कति उत्पादन र कति खपत भइरहेको छ भन्ने अध्ययन नगरी जथाभावी सम्बन्धनबाँड्नाले शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढेको दृष्टान्त सुनाए । पढेका युवाहरू बेरोजगार भएपछि समाजमा निराशा बढ्ने र परिणामतः सिंगो समाज नै पछाडि धकेलिने जोखिम रहेकाले जनशक्तिको उत्पादन र खपतको अवस्था अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको ओलीको तर्क थियो ।

जनशक्तिको अध्ययन गराउने र त्यस अनुसारको पठन–पाठन अघि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अघिल्लो कार्यकालमा पूरा हुन सकेन । तर दोस्रो कार्यकालमा ओलीले यसलाई बृहत् अध्ययन गरेर देशको नीतिनिर्माणलाई नै नयाँ कोर्समा लैजाने उद्देश्यसहित २०७५ असोज २८ मा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल गठन गरेका थिए । प्रारम्भमा चार महिना समय दिइएको यस कार्यदलले पछि थप दुई महिना समय लिएर प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब यो कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

सरकारले राष्ट्रिय आकांक्षाका रूपमा अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई सार्थक बनाउन उक्त प्रतिवेदन कोसेढुंगा हुनेछ । हामीकहाँ अहिले अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिको बाहुल्य छ, जसलाई सुरक्षित श्रम बजारले स्वीकार गर्दैन । पछिल्ला दुई दशकमा हामीले यस्तै जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना गाउँ तहसम्म खोल्यौं । देखासिकी गर्ने तर नयाँ र रचनात्मक सोचाइ नबनाउने हाम्रो आदतले गर्दा गाउँ–गाउँसम्म स्नातक गरेका प्रशस्त जनशक्ति त उत्पादन गर्‍यौं, तर तिनले रोजगारी पाउने स्थानको हिसाब–किताब गरेनौं ।

यसबाट केही व्यक्तिको हितमा खुलेका शिक्षण संस्था फस्टाए, केहीले रोजगारी पाए, तर देशलाई आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन भएन । जागिरको खोजीमा गाउँबाट काठमाडौं आएका स्नातक युवाहरू केही महिनापछि अरबका खाडीमा भेटिन थाले । नेपालका युवा अरबका खाडीमा सयतले घरका छत ढलानमा भेटिने अनि हामीले चाहिँ पाँचतले भवन बनाउन कन्सल्टेन्ट विदेशबाट मगाउनुपर्ने यथार्थ जीवितै छ ।

विगतका सरकारले देशको आवश्यकता र जनशक्ति उत्पादनको अवस्थालाई कहिल्यै तुलना गरेनन् । तिनले देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेका भए कम्तीमा हाम्रो कृषि प्रणालीमा सुधार आउने थियो । दक्ष कृषि प्राविधिकहरू गरागरामा हुने थिए । हाम्रो खेती प्रणाली आकाशे पानी र उत्पादन भगवान् भरोसाको स्थितिबाट मुक्त हुने थियो ।

कार्यदलको एउटा बैठक २०७५ मंसिर १० मा ओलीले देशको आवश्यकता र जनशक्ति उत्पादनको अवस्थाको अध्ययन गर्ने सोच आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडिकै भएको बताएका थिए । ओलीको भनाइ थियो, ‘म अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघिदेखि यो कुरा उठाउँदै आएको थिएँ । हामीलाई कुन ठाउँमा कस्तोकस्तो जनशक्ति कति चाहिन्छ, समग्र राष्ट्र निर्माणका लागि कति चाहिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति हामीले काम गर्नुपर्‍यो ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघले राखेको दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१६–२०३० र राष्ट्रिय योजना आयोगको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजना २०७६/७७–२०८०/८१ को आधारपत्रमा राखिएका आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न पनि यो प्रतिवेदनले निर्देशन गर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका शब्दमा, यो ‘देशकै लागि एउटा गाइड बुक हो ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगले यसैका आधारमा योजना बनाउँछ । सबै मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो क्षेत्र अनुसार उपयोग गर्नेछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ यसलाई मूल ग्रन्थ नै मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि जनशक्ति उत्पादनको मुख्य हिस्सा शिक्षा मन्त्रालयकै हो । देशको श्रमशक्तिलाई कुन प्रकारको शिक्षा दिएर कस्तो प्रकारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यसलाई कुन बजारमा खपत गर्ने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना समेटिएको प्रतिवेदनले समृद्ध नेपाल बनाउन एउटा योजनाबद्ध विकासको मार्गदर्शकको भूमिका निवार्ह गर्नेछ । यस प्रतिवेदनका आधारमा योजना तय गरे जनशक्ति–श्रमबजार बेमेल अन्त्य हुने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले वर्तमान जनशक्तिको अवस्था पहिचान, आगामी पच्चीस वर्ष (विसं २१००) सम्मका लागि विभिन्न स्तरको जनशक्तिको प्रक्षेपण र जनशक्ति विकासका लागि योजना निर्माणको खाका एवं सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ । जम्मा सतहत्तर पेसागत क्षेत्र विभाजन गरेर गरिएको अध्ययन अनुसार हाल सबभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा ६४.७९ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ९ लाख ५६ हजार जनशक्ति छ ।

यो जनशक्ति घट्दै गएर विसं २१०० मा ७३ लाख ६१ हजार रहने अनुमान छ । अध्ययनले कृषि क्षेत्रबाट हरेक वर्ष १.५८ प्रतिशतका दरले जनशक्ति घट्ने वा अर्को पेसामा स्थानान्तरण हुने देखाएको छ । अध्ययनले आगामी अढाई दशकमा युवाहरूको सबभन्दा बढी आकर्षण सेवा क्षेत्रमा हुने देखाएको छ । यसमा हाल ३६ लाख १९ हजार ३ सय ९९ जनशक्ति कार्यरत रहेकामा पच्चीस वर्षपछि १ करोड ३ हजार जनशक्ति संलग्न हुनसक्नेछ ।

सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेको वार्षिक वृद्धिदर ४.१५ प्रतिशत छ । उद्योग क्षेत्रमा पनि जनशक्तिको माग र संलग्नता दुवै उच्च देखिन्छ, जहाँ हाल २३ लाख ३५ हजार ३ सय ५१ जनशक्ति कार्यरत रहेकामा आगामी अढाई दशकमा ५५ लाख ३० हजार ५ सय ९० पुग्ने आकलन छ । यस क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर ३.५१ प्रतिशत रहनेछ ।

औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत पनि विद्युत्, ग्यास, बाफ तथा वातानुकूलित सेवातर्फको आकर्षणको वृद्धिदर उच्च रहनेछ । यस क्षेत्रमा ६.३६ प्रतिशतका दरले वार्षिक जनशक्ति बढ्ने देखिन्छ । त्यसपछि यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा ५.०४, आवास तथा खाद्य सेवाका क्रियाकलापमा ५.७१ र सूचना तथा सञ्चारमा ५.६२ प्रतिशतले जनशक्तिको आकर्षण वृद्धि हुनेछ ।

मानव संसाधन नै राष्ट्र निर्माणको आधार हो । यसलाई मनन गरेर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप अभिवृद्धिका लागि विशेष सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । मानव स्रोतको समुचित उपयोग नै समृद्धिको पहिलो सर्त हो भनी कार्यदलको निष्कर्षमा उल्लेख छ । नेपाल अहिले मानव स्रोतको सदुपयोग गर्नैपर्ने अवस्थामा छ । देश अहिले जनसांख्यिक लाभांशको अवस्थामा छ । देश आश्रित अनुपात घटेको र सक्रिय जनसंख्या बढेको स्वर्णिम अवसरमा छ ।

यस अवसरको सदुपयोगबाट समृद्धि हासिल हुन सक्छ । सरकारले यसै कुरालाई आत्मसात् गर्दै विविध क्षेत्रका जनशक्ति र उत्पादनको वर्तमान अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरेको हो । यस अध्ययनले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने एउटा मूलबाटो बनाइदिएको छ । यसैमार्फत अब हरेक सरकारी र गैरसरकारी निकायले आफ्नो आवश्यकता निर्धारण गर्नेछन्, त्यसै अनुसारको जनशक्तिको खोजी र उत्पादनमा ध्यान दिनेछन् ।

यसले गर्दा खेतबारी बेचेर अन्धाधुन्ध पाइलट पढेका हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनीले जहाज उडाउन नपाएर निराश हुनुपर्ने दिनको अन्त्य हुनेछ । अनि सडक नापजाँच गर्न इन्जिनियर नपाइने अवस्था एकातिर र अर्कातिर स्नातकोत्तर गरेर बेरोजगार बसेका उदास युवाहरू भेटिनेछैनन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्