१९.७२°C काठमाडौं
२६ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
१९.७२°C काठमाडौं
यही चैत १ गते सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका दोहोरो सुविधा पाइरहेका आजीवन सदस्यहरूले हालेको रिट खारेज भएसँगै दोहोरो सुविधाका सम्बन्धमा नवीन नजिर प्रतिपादन हुने भएको छ र अब बन्ने निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली तथा अन्य सम्बन्धित ऐन नियममा समेत यससम्बन्धी प्रावधान अवश्य नै राखिनेछ ।
सविता विमलीको लेख - प्रज्ञाका आजीवन सदस्यको दोहोरो सुविधा अन्त्य गर्ने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हकमा मात्रै होइन, नेपालको सिंगो न्यायिक इतिहास, प्रशासनिक विचलन तथा अर्थतन्त्रमा समेत दूरगामी प्रभाव पार्नेछ
म तपाईंको क्षेत्रको मतदाता हुँ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । मेरो क्षेत्रका नागरिक प्रश्न गर्न चाहन्छन् । खोइ हामीलाई त्यो मञ्च ?
अहिले हुन लागेको संशोधनको मस्यौदाले सम्बन्धमा पुरुषका असन्तुष्टिलाई समेट्न खोजेको हो । एउटा सम्बन्धबाट असन्तुष्ट पुरुषले राखेको अवैध सम्बन्धलाई महिला र बालबालिकाका नाममा कानुनी मान्यता दिइन लागिएको हो ।
ऐनको परिभाषामा विवाहिता महिलाको परिवारमा सासू, ससुरा छन् तर विवाहिता पुरुषको परिवारमा सासू, ससुरा छैनन् । बाबुले विवाह गरेकी महिलालाई परिवारको परिभाषामा अटाउँदा आमाले विवाह गरेको पुरुष सोही परिभाषामा किन अट्न सकेन ?
के प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालनले मात्र समग्र लेखक–कलाकारको संरक्षण भइरहेको छ ? यति धेरै सर्जक भएको देशमा राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गरेको छ ?
