कानुन व्यवसाय स्वतन्त्र पेसा हो । यो क्षेत्रमा उमेरको कुनै समयसीमा छैन । आफ्नो शरीर र स्वास्थ्यले साथ दिउञ्जेलसम्म यो पेसामा सक्रिय हुन पाइन्छ । अन्य पेसाबाट सेवा निवृत्त भएर कानुन व्यवसायमा आउने व्यक्तिहरूका लागि समेत कानुन व्यवसाय आकर्षक क्षेत्र हो ।

उच्च अदालत, जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू समेत सेवा निवृत्त भएपछि कानुन व्यवसाय गरिरहेको देखिन्छ । सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मी मात्र नभएर सांसद, मन्त्रीदेखि प्रदेश प्रमुखसमेत भइसकेका व्यक्तिलाई यो क्षेत्रले हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरिरहेको देख्न सकिन्छ । ९८ वर्षका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि नवोदित कानुन व्यवसायीले समेत यो व्यवसायमा उत्तिकै मिहिनेत गरिरहेका छन् । 

लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुन व्यवसायी कल्याणकारी कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० अन्तर्गत परिषद्कै मातहतमा सञ्चालन हुने कोषले परिषद्को कानुन व्यवसायीको लगतमा अद्यावधिक भएका, नेपाल बार एसोसिएसन वा यसका सम्पूर्ण बार एकाइहरूमा आबद्ध सदस्यलाई समेट्ने बताइएको छ । 

परिषद्को कुल बचतको पच्चीस प्रतिशत, स्वदेश वा विदेशमा रहेका कानुन क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोग रकम, बार एसोसिएसनबाट प्राप्त सहयोग रकम, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम, अन्य संस्था तथा व्यक्तिले स्वेच्छाले दान गरेको रकमबाट कोषमा आवश्यक रकम संकलन गरिनेछ । 

जुनसुकै प्रकारको क्यान्सर भएमा, मुटुको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने (ओपन हार्ट सर्जरी, पेसमेकर राख्नुपरेमा, बाइपास सर्जरी गर्नुपरेमा), दुवै मिर्गौलाले काम नगर्ने भएमा वा डायलसिस गर्नुपरेमा, फोक्सो वा कलेजो काम नलाग्ने भएमा, मस्तिष्कघात वा प्यारालाइसिस भई कुनै एक वा दुवै हातखुट्टा चल्न नसक्ने भएमा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कुनै दुर्घटनामा परी शारीरिक वा मानसिक अपांगताको कारण वा अन्य गम्भीर रोगको कारण एक महिना वा सोभन्दा बढी अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्नुपर्ने भएमा, दैवी वा प्राकृतिक प्रकोपबाट घरबारविहीन भएमा पनि आर्थिक सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । 

कानुन व्यवसायी सदस्य रहेको बार एकाइको कार्यसमितिको विवरणका आधारमा बार एसोसिएसनले सो कानुन व्यवसायीको नवीकरण वा अद्यावधिक रहेको कानुन व्यवसायी प्रमाणपत्र, उपचारसम्बन्धी कागजात परिषद्को कार्यसम्पादन समितिलाई पठाउनेछ । कार्यसम्पादन समितिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कानुन व्यवसायीको आर्थिक स्थितिसमेत हेरी आवश्यक निर्णय गरी परिषद्लाई पठाउँछ । 

आर्थिक सुविधाका सम्बन्धमा कार्यसम्पादन समितिको निर्णय नै अन्तिम हुने र परिषद्को बैठकले पारित गरी प्रमाणित गर्नेछ । अस्पतालमा बसेको अवधि र उपचारका लागि भएको खर्च तथा कानुन व्यवसायीको आर्थिक हैसियतसमेतलाई हेरेर उल्लेखित रोगहरूका लागि अधिकतम पाँच लाखसम्म प्रदान गर्न सकिने साथै यस्तो सुविधा कोषको खातामा रहेको रकमको ब्याजबाट प्रदान गरिनेछ ।

हाल परिषद्ले आफ्नो निजी आम्दानीबाट कल्याणकारी कोषमा एक करोड ३० लाख रकम जम्मा गरेको छ र यो रकम हरेक वर्ष बढ्दै जाने भनिएको छ । मूल पुँजीका रूपमा रहेको सोही रकमको ब्याजबाट नै आर्थिक सुविधा आवश्यक पर्ने कानुन व्यवसायीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उक्त सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस पटक बिरामी कानुन व्यवसायीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै परिषद् स्वयंले स्वतः संज्ञानमा लिएर छ जना कानुन व्यवसायीहरूलाई आर्थिक सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । राज्यबाट पेन्सन सुविधा पाउने कानुन व्यवसायीले यो सुविधा नपाउने, परिषद्मा अद्यावधिक भएका तर कुनै पनि बार एकाइमा आबद्ध नभएका कानुन व्यवसायीलाई समेत समेट्ने भनिए पनि कल्याणकारी कोष सञ्चालन नियमावलीमा सो सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भने रहेको देखिँदैन । 

कानुन व्यवसायीहरूलाई राज्यले करको दायरामा ल्याएको धेरै भइसक्यो । कानुन व्यवसायीहरूले राज्यलाई वार्षिक करोडौं रुपैयाँ कर तिरिरहेका छन् । परिषद्ले करको दायरामा नआएका कानुन व्यवसायीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने गरेको छैन । इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने कानुन व्यवसायीले उल्लेखित सुविधा पाउने छैनन् । परिषद्मा हाल अद्यावधिक रहेका कानुन व्यवसायीको संख्या करिब १३ हजार रहेको छ । यो संख्यासँगै त्यति नै कानुन व्यवसायी करको दायरामा पनि आएका छन् भन्ने देखिन्छ । यसरी राज्यलाई कर तिरिरहेका कानुन व्यवसायीका लागि राज्यका तर्फबाट भने अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको सहयोग परिषद्ले प्राप्त गरेको छैन ।