जतिबेला देश थिएन, राजनीति थिएन, संविधान, कानुन थिएन तर मानिस थिए । परिवार, नातेदार थिए । यसको परिभाषा त धेरैपछि मात्र गर्न थालिएको हो । हाम्रा कानुनले परिवार र नातेदारलाई कसरी परिभाषित गरेका छन् त ? 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा ‘परिवार’ भन्नाले बालबालिकाका बाबुआमा, एकासगोलका दाजुभाइ, दिदी, बहिनी, हजुरबुबा वा हजुरआमा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले एकासगोलमा बस्ने नजिकका अन्य नातेदारलाई समेत जनाउँछ भनिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा परिवार भन्नाले सो व्यक्ति र निजको देहायको अवस्थाका नातेदारसम्मलाई सम्झनुपर्छ ।

अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिए पनि पति वा पत्नी, बाबु वा आमा जीवित छउन्जेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको भए पनि १६ वर्ष उमेर नपुगेका छोरा, बाबु वा आमा जीवित छउन्जेल १६ वर्ष उमेर नपुगेकी अविवाहिता छोरी भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । यस्तै, सहकारी ऐन, २०७४ ले पनि परिवारको परिभाषा गरेको छ । यसमा पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालनपोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, बुहारी र दिदी, बहिनीलाई परिवार भनिएको छ । तर अंशबन्डा गरी वा मानो छुट्टिई आआफ्नो पेसा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन भन्ने उल्लेख छ । 

सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ अनुसार परिवार भन्नाले सैनिक व्यक्तिसँग बस्ने तथा निज आफैंले पालनपोषण गर्नुपर्ने पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झिनुपर्छ । सो शब्दले विवाहिता महिला सैनिक व्यक्तिको हकमा निजको सासू, ससुरालाई समेत जनाउँछ भनिएको छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार प्रहरी परिवार भन्नाले प्रहरी कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैंले पालनपोषण गर्नुपर्ने पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनुपर्छ । सो शब्दले पुरुष र अविवाहित महिला प्रहरी कर्मचारीको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा विवाहित महिला प्रहरी कर्मचारीको हकमा निजको सासू, ससुरालाई समेत जनाउँछ । 

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ३ मा पारिवारिक कानुनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा विवाह, विवाह परिणाम, सम्बन्धविच्छेद, आमा, बाबु तथा छोराछोरीको सम्बन्ध, मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी, संरक्षकत्व, माथवर, धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री, अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री, अंशबन्डा, अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्था छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले परिवार भन्नाले निजामती कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैंले पालनपोषण गर्नुपर्ने पति, पत्नी, छोरा, अविवाहित छोरी, धर्मपुत्र, अविवाहित धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनुपर्छ भनेको छ ।

पुरुष र अविवाहित महिला कर्मचारीको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा विवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको सासू–ससुरालाई समेत परिवार जनाउँछ । लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७९ मा नजिकको नातेदार भन्नाले कुनै व्यक्तिको बाबु, आमा, सासू, ससुरा, पति, पत्नी, छोरा–बुहारी, छोरी–ज्वाईं, दाजु–भाउजू, भाइ–बुहारी, दिदी–भिनाजु बहिनी–ज्वाइँ, जेठाजु–जेठानी, देवर–देवरानी, आमाजू, नन्द, काका–काकी, ठूलोबुबा–ठूलीआमा, सानीआमा–सानोबुबा, भतिजा, भतिजी, भान्जा, भान्जी, मामा–माइजू, फुपू–फुपाजु, जेठान, जेठी सासू, साला, साली, साढु दाइ, साढु भाइ र तिनका छोराछोरी सम्झिनुपर्छ । 

यी परिभाषाले पुरुषलाई पुरुष मात्र होइन बाबु, छोरा, दाजु, भाइ, ससुरा, हजुरबुबा (बाजे), धर्मपुत्र मानेको छ भने महिलालाई आमा, सौतेनी आमा, छोरी, दिदी, बहिनी, सासू, हजुरआमा (बज्यै), धर्मपुत्री मानेको छ । यो परिभाषाअनुसार बाबुहरूको मात्र दोस्रो विवाह हुन्छ, आमाहरूको हुँदैन Û आमाहरूले विवाह गरे पनि त्यो विवाहलाई कानुनले चिनेन । चिन्थ्यो भने सौतेनी आमा परिवारको सदस्य हुँदा सौतेनी बाबुलाई परिवारको सदस्य मानिन्थ्यो । तर किन बाबुले विवाह गरेकी महिलालाई परिवारको परिभाषामा अटाउँदा आमाले विवाह गरेको पुरुष सोही परिभाषामा अट्न सकेन ?

कतिपय सौतेनी बाबुले जैविक बाबुको भन्दा बढी प्रेम र जिम्मेवारीका साथ सन्तान हुर्काएका छन् । आखिर किन अहिलेसम्म उनीहरू ओझेलमा परे ? यसको एउटै कारण हो, उनीहरूका अगाडि पुरुष वा बाबु होइन महिला वा आमा आउँछे । महिलाबाट सुरु भएको नातालाई किन कानुनले चिन्दैन ? विधायक/कर्मचारीहरू के सोच्छन् र कस्तो कानुन बनाउँछन् भन्ने बुझ्न माथि उल्लिखित परिभाषा हेरे पुग्छ । ऐनका परिभाषामा विवाहिता महिलाका परिवारमा सासू, ससुरा छन् तर विवाहिता पुरुषको परिवारमा सासू, ससुरा छैनन् । 

प्रदेशहरूले पनि आफू मातहतका इकाइका लागि आवश्यक कानुन बनाउँदै आएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ मा परिवार भन्नाले निजामती कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैंले पालनपोषण गर्नुपर्ने पति, पत्नी, छोरा, अविववाहित छोरी, धर्मपुत्र, अविवाहित धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

यसले पुरुष र अविवाहित महिला कर्मचारीको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा विवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको सासू–ससुरालाई समेत जनाउने उल्लेख छ । अन्य प्रदेश सरकारले बनाएका निजामती सेवा ऐनमा समेत यही प्रावधान छ । कोशी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ मा भने परिवार भन्नाले कर्मचारीसँग बस्ने तथा निजले पालन पोषण गर्नुपर्ने पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु वा सौतेनी बाबु वा धर्म बाबु, आमा वा सौतेनी आमा वा धर्म आमा, बाजे, बज्यै तथा सासू, ससुरालाई समेत जनाउँछ भनिएको छ । 

निजामती सेवा ऐन, २०७९ मा कोशी प्रदेशले मात्र परिवारलाई फरक किसिमले परिभाषित गरेको छ । यसमा पहिलो पटक सौतेनी बाबुलाई परिवारको परिभाषामा समेटिएको छ । महिलाको हकमा मात्र नभनेर बाजे, बज्यै, सासू, ससुरा मात्र भनिएको छ । कोशी लोक सेवा आयोगकी आयुक्त सजना दाहालका अनुसार यसले महिला वा पुरुष दुवैका बाजे, बज्यै तथा सासू र ससुरालाई समेट्छ । 

उल्लिखित कानुनमा कर्मचारीको परिभाषामा सम्बन्धित सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति मात्र भनिएको छ । महिला/पुरुष/विवाहित/अविवाहित भनिएको छैन । तर परिवारको परिभाषामा आएर भने महिला/पुरुष/विवाहित/अविवाहित भनेर खिचलो झिकिएको छ । 

महिला कर्मचारीको हकमा एक किसिमको र पुरुष कर्मचारीको हकमा अर्को परिभाषा गरिनु संविधान र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । हजुरबुबा–हजुरआमा, बाबुका आमाबुबा मात्र हुँदैनन् आमाका आमाबुबा पनि हुन्छन् । आमाका आमाबुबालाई पनि हजुरबुबा–हजुरआमाको परिभाषाले समेट्नुपर्छ । यदि सासू, ससुरासँग बसेकी बुहारीले जसरी सासू, ससुराको उपचार गर्ने कानुन छ, त्यसैगरी ज्वाइँले पनि सासू, ससुराको उपचार गर्नुपर्छ । यसका लागि ऐनमा आवश्यक परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०८० मा परिवार भन्नाले निजामती कर्मचारीसँग बस्ने वा निजले पालनपोषण गर्नुपर्ने निजको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु र आमा सम्झनुपर्छ भन्ने छ । यसले विवाहित कर्मचारीको हकमा निजसँग बस्ने वा निजले पालनपोषण गर्नुपर्ने निजको सासू, ससुरालाई समेत जनाउँछ भनिएको छ ।

कानुनले अहिलेसम्म विवाहित पुरुषका सासू, ससुरालाई नचिनेको अवस्थामा अब विवाहित कर्मचारीका हकमा भनेर महिला वा पुरुष नजनाइएको कारण यसको आशय महिला वा पुरुषका सासू, ससुरा भन्ने नै हो । यो पनि ठूलो परिवर्तन हो । यद्यपि दोस्रो विवाह गरेकी आमाको पतिलाई यो विधेयकले अझै चिनेको छैन । सासू, ससुरामा विभेद नगर्ने गरी आउन लागेको कानुनले अझै आमाबाट सुरु हुने नातालाई चिन्न आनाकानी गरिरहेको छ ।