पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने गरी देवानी संहिता संशोधनको मस्यौदा तयार भएको समाचार बाहिरिएपछि सार्वजनिक वृत्तमा यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । अहिले विरोधलाई सम्बोधन गर्ने नाममा विभिन्न समिति, उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्न लागिएको छ । 

‘कसैको मन पहिलो पत्नीसँग मिलेको रहेनछ भने उसले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्छ र बच्चा पनि जन्मिन्छ भने त्यो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत नगर्दा दोस्रो महिलाको जीवन बर्बाद भयो, धेरै महिला सडकमै आइपुगे’ भन्ने कानुन सचिवको भनाइले झन् आक्रोश फैलाएको छ । यदि महिलाहरू सडकमै पुगेकामा राज्यको संस्थापनले चिन्ता गरेको हो भने एउटी महिलामाथि हिंसा गरेर, उसको आत्मसम्मानलाई कुल्चिएर, उसलाई भावनात्मक चोट पुर्‍याएर अर्की महिलालाई न्याय हुन्छ भन्नु सर्वथा गलत हो । यसले त दुवै महिलाको स्वाभिमानमा प्रहार गर्ने काम मात्र गर्छ । 

वास्तवमै सम्बन्ध नचल्ने र नटिक्ने भनेकै मन नमिलेर हो । मन नमिलेपछि कानुनबमोजिम छुट्टिन पाउनुपर्छ । एउटा सम्बन्धमा रहँदै अर्को सम्बन्ध बनाएर सन्तान जन्माउनतिर नलागी कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम आ–आफ्नो हकभागको बरबुझारथ गरेर स–सम्मान सम्बन्धबाट बिदा हुनुपर्छ ।

मन नमिलेपछि मानिस सँगै बस्न नसक्ने हुन्छ । सम्बन्धलाई विषाक्त बनाएर र आफू विछिप्त बनेर सँगै बस्नुभन्दा उत्तम उपाय छुट्टिनु नै हो । सम्बन्धकै नाममा मर्नुभन्दा छुट्टिनु धेरै राम्रो । तर मन मिलेन, हामीलाई छुट्याइदेऊ भनेर जाँदा अदालतले मान्दैन किनकि मन नमिल्दैमा छुट्टिन पाइन्छ भन्ने कानुन हामीकहाँ छैन । छुट्टिन्छु भन्नलाई कुट्यो, पिट्यो, अर्कोसँग शारीरिक सम्बन्ध बनायो, खान, लाउन दिएन, घरबाट निकाला गर्‍यो, मलाई जानकारी नै नदिई तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलग्गै बसिरहेको छ लगायतका आरोप लगाउनुपर्ने हुन्छ । 

मन नमिले पनि सम्बन्धविच्छेद नगरी अर्को सम्बन्ध बनाउन पुरुषलाई केले प्रेरित गर्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । त्यो हो– सम्पत्ति । अधिकांश पुरुष तथा परिवार पत्नी तथा बुहारीलाई सम्पत्ति दिन चाहँदैनन् । सम्पत्तिको भागबन्डाभन्दा अर्को स्त्रीसँगको सम्बन्ध सहज लाग्छ उनीहरूलाई । दुई–दुई जना महिलाको भावना, जीवन, आत्मसम्मानमाथि खेल्नु उनीहरूका लागि सामान्य हो । अझ यस्तोमा राज्यसमेत कानुन बनाइदिएर सहयोगी बन्न खोजिरहेको देखिन्छ । 

देवानी संहिताको दफा ९४ मा पुरुषले र दफा ९५ मा महिलाले अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको फिराद दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर हामीकहाँ हुँदै आएको अदालती अभ्यासले चाहिँ महिलाले दिएको सम्बन्धविच्छेदको फिरादलाई मात्र पत्याएको देख्न सकिन्छ ।

मिलापत्रबाट सम्बन्धविच्छेद हुँदा जसले फिराद हाले पनि फरक नपर्ने तर महिलाले दायर गरेको मुद्दामा जति नै मुख नमिले पनि सम्बन्धविच्छेद हुने र पुरुषले दायर गरेको फिरादमा मलाई सम्बन्धविच्छेद गर्नु छैन भनेर महिलाले प्रतिउत्तर लगाउँदैमा सम्बन्धविच्छेद नहुने असमान व्यवहार अदालतबाट हुँदै आएको छ । 

सम्बन्धविच्छेदका अधिकांश मुद्दाको मिलापत्र अंश नलिई हुने गरेको छ । मिलापत्रबाट हुने सम्बन्धविच्छेद सबैभन्दा सजिलोसँग हुने सम्बन्धविच्छेद हो । यो फिराद दायर गरेको भोलिपल्टै हुन्छ । यस्तो द्रुत मार्गबाट हुने विच्छेदमा केहीले लिनेदिने पनि गरेका हुन्छन् । केहीले अंश घरसारमा नै मिलाएको भनी लेख्ने गर्छन् । केहीले लिएर पनि नलिएको लेख्छन् । केहीले कोर्ट फी तिर्नुपर्छ भनेर लिए पनि नलिएको भनी लेख्छन् । तथापि, धेरै फिरादको अन्तिम टुंगोमा महिलाहरूका हात रित्तै हुन्छन् । सम्बन्धविच्छेद गरेर बाहिरिँदै गर्दा उनीहरूमध्ये धेरैको फर्किएर जाने आफ्नो बाससमेत नहुन सक्छ । 

बहुविवाहको पछिल्लो समाचार सार्वजनिक भएपछि एक महिला पत्रकारले लेखिन्, ‘श्रीमतीलाई तिमी छोराहरू लिएर भिन्दै बस । म तिम्रो भागको सम्पत्ति दिन्छु, अहिले सम्बन्धविच्छेद गरौं भनी फकाएर श्रीमतीकै नामबाट केही लिन्न भनी मुद्दा हाल्न लगाएर अहिले आएर सन्तानको समेत कुनै जिम्मेवारी नलिई अर्कोर् विवाह गरेर बस्ने पुरुषलाई के भन्नु हुन्छ ?’ यसमा पोखिएको पीडा उनकै थियो र उनका श्रीमान् पनि पत्रकार नै हुन् । उनका श्रीमान्ले फकाएर सम्बन्धविच्छेद गरिसकेपछि दिन्छु र गर्छु भनेको कुनै सम्पत्ति तथा सहयोग नदिएको र नगरेको उनी सुनाउँछिन् । 

वास्तवमा हाम्रो अभ्यासले महिलालाई फिराद बोकेर अदालत आइज भनिरहेको छ । अनि पुरुषलाई चाहिएको सम्बन्धविच्छेद पनि महिलाकै नामबाट दर्ता हुन्छ । हाम्रा माननीय न्यायाधीशहरूलाई पनि फिराद लिएर महिला उभिएपछि पक्कै पुरुषमा केही खराबी छ र महिलामाथि अन्याय भएको छ भन्ने लागिहाल्छ । अनि मात्र सम्बन्धविच्छेद हुन्छ । पुरुषलाई गैरजिम्मेवार, धोकेबाज ठहर नगरी सामान्यतः सम्बन्धविच्छेद नै हुँदैन । त्यसका लागि पनि महिलाले दायर गरेकै फिराद चाहिन्छ । 

महिलामाथि हिंसा, अन्याय सदियौंदेखि हुँदै आएको छ र हामी त्यस्तो अन्याय देख्न र सुन्न अभ्यस्त भएका छौं । पुरुषमाथि पनि अन्याय, हिंसा हुन्छ भन्ने कुरामा हामी अभ्यस्त छैनौं । हामीलाई यस्तो कुरा सुन्दा नै अनौठो लाग्छ । तर सम्बन्धमा पुरुष पनि अन्यायमा परिरहेका छन् । कानुनले पुरुष पनि हिंसामा पर्छ भन्ने पत्याएको छ तर व्यवहारमा त्यसलाई पत्याएर लैजान अझै हाम्रा माननीय न्यायाधीशका हात काम्ने गरेका छन् । भागमा पर्ने अंश दिएर म छुट्टिन पाऊँ भनी फिराद गर्ने पुरुषले पनि सहज निकास पाएको छैन । यस्तोमा फिरादमा लेख्दैमा फिराद दाबी नपुग्ने भन्ने अदालती ठहर हुने गरेको छ ।