दाेहोरो सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पहिलो पटक विसं २०३५ देखि सुरु भएको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली– २०२१ को चौथो संशोधनमा नियम ७.५ थप गरी यसमा ‘यस नियमबमोजिम निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति श्री ५ को सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वा श्री ५ को सरकारको नियन्त्रण भएको संगठित संस्थामा नियुक्त भई त्यस्तो संस्थामा बहाल रहेसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्तिले यस नियमावलीबमोजिमको निवृत्तिभरण पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था समावेश गरिएको थियो । २०४६ पछि यो प्रावधान हटाइयो । साथै नयाँ बनेको निजामती सेवा ऐन– २०४९ र निजामती सेवा नियमावली– २०५० मा समेत दोहोरो सुविधासम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएन । 

मिति २०६१।०७।१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिमण्डलका सामान्य प्रशासनमन्त्री कृष्णलाल थकालीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर दोहोरो सुविधा नपाउने निर्णय गरेका थिए र यो निर्णय सबै सार्वजनिक निकायमा परिपत्रसमेत भइसकेको अवस्था थियो । 

मिति २०६१।१०।१९ बाट राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो । त्यस समयमा निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ जारी गरियो । यस अध्यादेशले निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ मा उपदफा (६) थप गरेर ‘कुनै सरकारी सेवा वा श्री ५ को सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति संवैधानिक निकाय वा श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था वा श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालन भएको कुनै निकायमा पारिश्रमिक पाउने गरी कुनै पदमा नियुक्त भएमा निज त्यस्तो पदमा बहाल रहेसम्म निजले पाउने निवृत्तिभरण कट्टा गरी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएकामा उक्त अध्यादेशले ऐनको रूप धारण गर्न पाएन । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०६१।०७।१८ को निर्णय र परिपत्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोहोरो सुविधा दिन नमिल्नेबारेमा दिएको मिति २०७१।०७।२१ को निर्देशनको सन्दर्भसमेत उल्लेख गर्दै मिति २०७२।१०।०७ मा दोहोरो सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्‍यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा थिइन् । उक्त प्रस्ताव मिति २०७२।१०।०८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही संशोधनसहित पारित गर्‍यो । 

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको उक्त दुईबुँदे निर्णय यस प्रकार छ : 

१. सार्वजनिक लाभको पदमा अथवा सरकारी सेवामा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नयाँ नियुक्ति हुने पदाधिकारीले एक महिनाभित्र र हाल बहाल रहेको पदाधिकारीले यो निर्णय भएको मितिले एक महिनाभित्र मासिक पारिश्रमिक र निवृत्तिभरणमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रोजेर लिने र सो कुराको जानकारी नियुक्ति भएको सम्बन्धित निकायमार्फत निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२. सार्वजनिक लाभको पदमा बहाल रहुन्जेल कुनै पदाधिकारीले पारिश्रमिक र निवृत्तिभरणको दोहोरो सुविधा उपभोग गरिरहेको रहेछ भने यी दुईमध्ये कुनै एक सुविधाबापत प्राप्त गरेको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गरिसकेपछि मात्र निवृत्तिभरण अधिकारपत्र जारी गर्ने ।

मन्त्रिपरिषद्को यसै बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन मुख्यसचिवलाई यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशनसमेत दिएका थिए । दोहोरो सुविधा लिइरहेका कर्मचारीहरूलाई स्वघोषणा गर्न सरकारले सूचना प्रकाशित गरेर आह्वानसमेत गरेको थियो । तत्कालीन समयमा १९ जना पुनर्नियुक्ति पाएका कर्मचारीले स्वघोषणा गरेका थिए । त्यसरी स्वघोषणा गर्नेमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी पनि रहेका थिए ।

त्यसैबीच आफ्नी बहिनी तथा ज्वाइँ शक्तिमा हुँदा मिति २०६५।११।०५ मा लोक सेवा आयोगकी सदस्य बनाइएकी र कार्यवाहक अध्यक्ष हुँदै आयोगकी अध्यक्ष भएकी कयोदेवी यमी, लोसेआका पूर्वसदस्यद्वय टीकादत्त निरौला र राजेन्द्रप्रसाद साहले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आफ्नो संवैधानिक हक हनन भएको भन्दै अलग–अलग रिट लिएर सर्वोच्च पुगे । 

दोहोरो सुविधाका सम्बन्धमा बस्न लागेको थिति यहीं आएर बिग्रिएको देखिन्छ । रिट निवेदकहरूले आफूहरू संवैधानिक आयोगमा काम गर्ने विशेष क्षमतायुक्त विशिष्ट व्यक्ति भएको दाबी लिएका छन् । साथै दोहोरो सुविधा लिएको ठहर भई दुईमध्ये एक सुविधा फिर्ता गर्न अख्तियारले निर्देशन दिई निजामती किताबखानाले समेत रकम फिर्ता लिइसकेका नेपाली सेनाका गस्ती परिचर रामबहादुर महतजस्ता तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूसँग आफूहरूलाई दाँज्न नमिल्ने तर्क निवेदकहरूले गरेको देखिन्छ । साथै निवेदकहरूको यो तर्कलाई अदालतको फैसलाले मोहोर लगाइदिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘वस्तुतः मानिस एकै समान छन् र कानुनको दृष्टिमा सबैप्रति समानतामा आधारित व्यवहार गरिनुपर्दछ । यस कुरामा कुनै विवाद गर्न र विस्तृत तर्क–वितर्क गर्न आवश्यक छैन । तर यसको तात्पर्य सबै अवस्थामा सबै मानिसउपर हरेक कुरामा सम्पूर्ण रूपमा समान व्यवहार गरिनुपर्दछ भनियो भने युक्तिसंगत हुँदैन । परिचरका सम्बन्धमा अपनाइएको मापदण्ड नै संवैधानिक पदाधिकारीका सम्बन्धमा पनि अपनाउनुपर्दछ भनी लिइएको विपक्षीहरूको जिकिर स्वयंमा अवस्तुवादी, अतार्किक र पूर्वाग्रही देखिन्छ । जिम्मेवारी, दायित्व, सेवाका सर्त, सुविधा, पदीय कार्यसम्पादनका लागि चाहिने योग्यता, क्षमता आदि हरेक दृष्टिबाट हेर्दा संवैधानिक पदाधिकारीको पद र परिचरको पदका बीच अन्तर भिन्नता छ ।’ 

फैसलामा व्याख्या गरिएझैं एउटा गस्ती परिचर र संवैधानिक निकायको प्रमुखको योग्यता, क्षमता, सेवा, सुविधा एकै हुँदैन । तर राज्यले लामो समयपछि सुरु गर्न लागेको, दूरगामी असर तथा प्रभाव छाड्ने यस्ता नीतिगत थिति बसाउने जमर्कोमा अदालत सहयोगी बन्नुपर्दैन थियो ? निवेदकका हकमा बोल्न मन लागे सोबमोजिम गरिदिएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । तर, गरिएन । त्यसयता दोहोरो सुविधाको भार हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक सिंगो एक दशक बेहोर्न बाध्य भएको देखिन्छ । 

यही चैत १ गते सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका दोहोरो सुविधा पाइरहेका आजीवन सदस्यहरूले हालेको रिट खारेज भएसँगै दोहोरो सुविधाका सम्बन्धमा नवीन नजिर प्रतिपादन हुने भएको छ र अब बन्ने निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली तथा अन्य सम्बन्धित ऐन नियममा समेत यससम्बन्धी प्रावधान अवश्य नै राखिनेछ । 

विसं २०३५ देखिको यो कानुनी प्रावधान कर्मचारीतन्त्रको लोभ तथा राजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा परेर मृतप्रायः भएको थियो । बीचका केही राजनीतिक नेतृत्वले गर्न नखोजेको होइन । कहिले दलका नेता त कहिले राजा स्वयंले समेत यो प्रावधानलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । तर, कहिले न्यायालय त कहिले कर्मचारीतन्त्र नै असहयोगी बनेर देखापरेको निकट इतिहास छ । पछिल्लो पटक सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । हामी दस वर्ष ढिलो भयौं । यो दीर्घकालीन नीतिगत सुशासनको प्रयास थियो ।