के प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालनले मात्र समग्र लेखक–कलाकारको संरक्षण भइरहेको छ ? यति धेरै सर्जक भएको देशमा राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गरेको छ ?
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास, दर्शनको संरक्षण, विकास तथा उन्नयनमा लागिपर्ने राज्यको निकाय हो । स्थापनाकाल २०१४ सालदेखि नै यसमा राज्यले लगानी गर्दै आएको छ । २०६२/६३ को परिवर्तनपछि अन्य दुई प्रतिष्ठान पनि सञ्चालनमा आएका छन्– नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान ।
अहिले त पालिकाहरूले समेत आफ्ना अलग्गै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले आफ्ना जमिनसँग जोडिएका लेखक, कलाकारलाई समावेश गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निर्माण गर्नु, स्थानीय भाषा, कला, साहित्यलाई ठाउँ र सम्मान दिनु आफैंमा सुन्दर कुरा हो ।
के प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालनले मात्र समग्र लेखक–कलाकारको संरक्षण भइरहेको छ ? प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुर्सीसम्म कस्ता लेखक–कलाकारको पहुँच छ ? प्रज्ञा प्रतिष्ठानमार्फत राज्यले गर्ने यो लगानी कहाँ खर्च भइरहेको छ ? यति धेरै लेखक–कलाकार भएको देशमा राज्यले सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गरेको छ ? सबै लेखक–कलाकारले राज्य/सरकारलाई महसुस गर्न सकेका छन् ? यस्ता प्रश्नले घोत्लिन बाध्य बनाउँछन् ।
पहुँचवालालाई सुविधैसुविधा
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २८ मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मानार्थ प्राज्ञ तथा आजीवन सदस्यतासम्बन्धी प्रावधान छ । कुनै आजीवन सदस्यको निधनपछि मात्र अर्को आजीवन सदस्य बन्न ढोका खुल्ने रहेछ । यो आफैंमा आश्चर्यको विषय पनि हो ।
तोकिएको मापदण्ड पुगेको व्यक्ति त स्वतः आजीवन सदस्य बन्नुपर्ने ! त्यसो भइरहेको छैन । मानार्थ तथा आजीवन सदस्यता प्रदान गर्ने आधार तोक्ने निकाय प्राज्ञ परिषद् हो, जहाँ राज्यले होइन राजनीतिले नियुक्त गरेका मानिस पुग्ने गरेका छन् । आजीवन सदस्यमा पर्न र पारिन हुने गरेको राजनीतिका किस्सा झनै रोचक छन् ।
ऐनको दफा २८ को उपदफा (३) ले मानार्थ तथा आजीवन सदस्यता प्रदान गर्ने आधार तोकिएबमोजिम हुने भनेको छ । उपदफा (४) ले आजीवन सदस्यलाई तोकिएको सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ भनेको छ । अनि सबैभन्दा झेली यही आजीवन सदस्यले पाउने भनिएको सुविधाका नाममा हुँदै आएको छ ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ को नियम २६ (१) मा पारिश्रमिक भनेर कुलपतिले नेपाल सरकारका राज्यमन्त्रीसरह, उपकुलपतिले सहायक मन्त्रीसरह, सदस्य र सचिवले विशिष्ट श्रेणीका मुख्य सचिवले पाउनेसरहको पारिश्रमिक पाउने उल्लेख छ । नियम २६ (३) मा प्राज्ञ परिषद्का सदस्यलाई तोकिएको पारिश्रमिकको दुई तिहाइ रकम बराबरको भत्ता पाउने उल्लेख छ ।
नियम २८ (३) ले दसैं भत्ताको समेत व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २८ को (४) ले नेपाल सरकारबाट कुनै पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेको आजीवन सदस्यले त्यस्तो सुविधा पाउने छैन भनिएको छ । तर नियम २६ (३) मा भने प्राज्ञहरू बडो बठ्याइँ गरिदिनुहुन्छ र लेख्नुहुन्छ कि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यले नेपाल सरकारको कुनै तलबी जागिर पाएमा सो पदमा रहेको अवधिभर त्यस्तो भत्ता पाउनेछैन ।
तर यो नियम लागू हुनुभन्दा अघि कुनै आजीवन सदस्यले सरकारी पदमा बसी दुवैतर्फको रकम खाइपाई आएको छ भने यस नियमले त्यसमा बाधा पुर्याएको मानिनेछैन । आजीवन सदस्यताको मापदण्डमा ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
आजीवन सदस्य भएबापत भत्ता खाने आधाभन्दा बढी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट सेवा निवृत्त लेखक छन् । सेवा निवृत्त सदस्यको पेन्सन सुविधा जोगाउने र प्रतिष्ठानबाट प्राप्त भत्तासमेत पाउने गरी ऐनको मर्मविपरीत नियमावलीमा प्रतिष्ठानले छल गरेको प्रस्ट छ ।
राज्य राजनीतिको गहिरो भासमा छ । उसले त्यो भासबाट उठेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ऐन र नियमावली पल्टाउने फुर्सद कहिले निकाल्ला ? विधायिकाका रूपमा रहेका सांसदले यो ऐन अहिलेसम्म पल्टाएका होला कि नहोलान् ? विभागीय मन्त्रालय के कति कुरामा सुसूचित छ ?
नियमावलीको परिच्छेद १० मा आर्थिक सहायता, उपचार कोष एवम् अन्य सहयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम ३५ (२) मा आर्थिक सहायता रकम रु. १००० को भए सचिवले, रु. २००० सम्मको भए उपकुलपतिले र रु. ५००० सम्मको भए कुलपतिले आफैंले हेरी प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रतिभा उपचार कोषअन्तर्गत अधिकतम रु. ५० हजारसम्मको आर्थिक सहायता लेखकलाई दिइने गरिएको छ । यो सुविधा पाउनेमा पनि पहुँचवाला लेखक नै हुने गरेका छन् । उपचार कोषमा राज्य तथा प्रतिष्ठानका तर्फबाट रु. १ करोड ५० लाख जम्मा गरिएको छ । उक्त कोषमा वर्षौंदेखि रकम थपिएको छैन ।
सुधारको बाटो
पालिकाहरूमा समेत प्रज्ञा प्रतिष्ठान खोल्ने क्रम सुरु भइसकेको अवस्थामा तिनका कानुनी प्रावधान पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाटै आयात गरिएको हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । तिनमा पनि स्थानीय राजनीतिमा भिजेका लेखक–कलाकारकै बोलवाला रहनेछ भन्दा अतियुक्ति नहोला । यस्तो अवस्थामा आफ्नो सिर्जनाको बलमा बाँच्न सक्ने हुँदै गरेका मुट्ठीभर लेखक–कलाकारबाहेक अन्य स्रष्टाका लागि भने राज्यसंरक्षित प्रतिष्ठान सधैं आकाशको फल बन्ने निश्चत छ ।
विशेषगरी केन्द्रदेखि पालिकासम्मका प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा बिनापूर्वाग्रह लेखकको अभिलेख राखी वर्गीकरण गर्ने र अद्यावधिक (सम्भव भएसम्म सशुल्क नवीकरण) गर्दै जान सकिन्छ । राष्ट्रिय प्रतिभा उपचार कोषलाई स्रष्टा कल्याणकारी कोषमा परिणत गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
आजीवन सदस्यलाई दिइँदै आएको भत्ता बन्द गरेर त्यसबापतको सम्पूर्ण रकम हरेक वर्ष स्रष्टा कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नु औचित्यपूर्ण हुनेछ । स्रष्टालाई प्रदान गर्ने सहायताको प्रकार र रकमको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । लेखकलाई निश्चित रकमको स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने, सरकारी तथा निजी अस्पतालसँग समन्वय गरी सहुलियत दरमा उपचारको व्यवस्था गर्ने र अन्य प्रतिष्ठान तथा पालिकाले पनि यी प्रावधान अनुसरण गर्ने हो भने प्रतिष्ठानको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ ।
हजारौं संख्याका लेखक–कलाकारले देशको समग्र भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिलाई समृद्ध बनाउन योगदान गरिरहेका छन् । तर केही थान व्यक्ति त्यस्ता प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा पुग्नु र २० जनाले नियमित रूपमा सुविधा (दोहोरो) भोग गरिरहनु अन्य सर्जकप्रतिको अपमान हो ।
रोगी, गरिब, दुःखी र विपन्न अवस्थामा रहेका लेखक–कलाकार न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित हुनु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । यसरी लेखक–कलाकारलाई गर्दै आएको असमान व्यवहार बन्द गरिनुपर्छ । राज्यले समान रूपमा सबैलाई सुविधा र सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक कदम तत्काल चाल्न जरुरी छ ।
