आफैविरुद्ध उभिएको प्रतिपक्ष

किशोर नेपाल

नेपाली कांग्रेस कार्यसमितिको बैठक सकिएको छ । महाधिवेशनको समय निर्धारणसँगै संरचना निर्माणको गृहकार्य सुरु हुने भएको छ । आजका मितिमा यो पनि कांग्रेसको ठूलै सफलता हो । यो निर्णयपछि कांग्रेसभित्रका विभिन्न गुटका शिविरमा बत्ती बलेको हुनुपर्छ । यसलाई कांग्रेसका शुभचिन्तकहरूले राम्रै संकेत मानेका छन् ।

यो त सबैलाई थाहा छ— सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले तीन वर्षको महत्त्वपूर्ण समय त्यत्तिकै खेर फालेका छन् । सभापतिमा देउवाको विजयपछिको यो अवधिमा न त पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूको चुनाव हुन सक्यो, न प्रादेशिक संरचना नै तयार हुन सके ।

यसबीच कांग्रेसले माओवादीसँगको सहकार्यमा सरकारको नेतृत्व गरेको समय पनि बृथा खर्च भएको देखिन्छ । यो सहकार्यको फाइदा माओवादीले जुन गतिमा लियो, त्यही गतिमा कांग्रेसले लिन सकेन । कतिसम्म भने, सरकार चलाइरहेको पार्टीले आसन्न चुनावको वास्तविक अवस्थाको वस्तुगत मूल्यांकन गर्नसम्म सकेन । कांग्रेस जस्तो परिपक्व पार्टीले सामान्य अनुमानलाई विश्लेषणको आधार बनायो । विभिन्न ठाउँमा मिडिया सेन्टर खोलेर चारैतिर चकाचौंध गराउने काममा लागेको पार्टीले आफ्नै कार्यकर्ताबाट जनमतको वस्तुगत मूल्यांकनका लागि आवश्यक सूचना संकलन गराउने कामसम्म पनि गरेन ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनको भेउ राख्न नसक्नु कांग्रेसको मुख्य कमजोरी थियो । खास चुनावको समयमा पार्टीमा ऐक्यबद्धता देखिएन । कांग्रेसको पराजयमा एमाले–माओवादी मेलमिलाप मुख्य बाधा रहेको असत्य होइन । तर सबै ठाउँको स्थिति समान थिएन ।

रामचन्द्र पौडेलजस्ता कांग्रेसका ठूला नेताको जस्तो पराजय भयो, त्यो आफैमा लज्जास्पद थियो । कम्तीमा पार्टीले राष्ट्रिय महत्त्वका नेताहरूको विजय सुनिश्चित गराउन रणनीति बनाउनुपर्थ्यो । तर त्यस्तो केही देखिएन । कांग्रेसका अधिकांश नेताको पराजयका कारण अरू पार्टी बनेनन् । स्वयं कांग्रेसभित्रका विभिन्न गुटका अन्तरघाती दस्ताले छानी–छानी आफ्नै उम्मेदवारलाई हराए ।

कांग्रेस पार्टीको समय खेर जानुको कारणमा यो नेता र उः नेता भनेर औंलो देखाइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यसका लागि स्वयम् सभापति देउवा र पार्टीमा दुई नम्बरको हैसियत राख्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुख्य रूपले जिम्मेवार छन् । यी दुई मुख्य नेताको नाम लिइसकेपछि विविध नेताको नाम लिनु आवश्यक छैन ।

यी दुई नेताले आपसी मनोमालिन्यलाई नै राजनीतिको आधार नबनाएका भए चुनावमा कांग्रेस पराजित भए पनि त्यो अहिलेको जस्तो लज्जास्पद हुने थिएन । अहिलेको महाधिवेशन विवादमा पनि पौडेलले देउवालाई परचक्रीका रूपमा च्याप्न खोजेको देखियो । देउवाप्रति पौडेलको छातीमा गुजुल्टिएर रहेको कोप र पौडेलप्रति देउवाको छातीमा गुजुल्टिएर बसेको त्यस्तै कोप कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुनु स्वाभाविक हो ।

कार्यसमितिको बैठक समाप्त भैसकेपछि पनि कांग्रेस पार्टीमा ‘सभापतिलाई काम गर्न दिइएन’ र ‘सभापतिले काम गरेन’ भन्ने कोरस चलिरहेको छ । यी दुवै आरोप बराबरी हिसाबले सत्य छन् । अहिलेको विवादमा देउवाको ‘अहं’ र पौडेलको ‘हीनताभासको पीडा’ नै पार्टीको मूल समस्या बनेको छ । बितेका तीन वर्षमा न देउवाले पौडेलको चित्त बुझाउन सकेका छन्, न त पौडेल भक्कानिन छाडेका छन् ।

देउवा सभापतिको पदलाई कजाएर राजनीतिलाई अन्तिम विन्दुसम्म निचोर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् । बितेका तीन तहको चुनावमा पराजयपछि उनले त्यसमा आफ्नो नेतृत्वको कमजोरी भएको समेत स्वीकार गरेनन् । दुई वामपन्थी दलको मिलन पक्कै पनि कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक थियो, त्योसँग जुध्ने रणनीति के थियो त कांग्रेससँग ? चुनाव सकिएर वामपन्थीहरूले दुईतिहाइको सरकार बनाएको पन्ध्र महिनापछि यो प्रश्नको कुनै वैधता रहँदैन । कांग्रेसलाई पतनको गर्तमा जानबाट जोगाउने हो भने यो प्रश्न बारम्बार दोहोर्‍याउनैपर्छ ।

कांग्रेस नेतृत्वमा त्याग र तपस्याले खारिएका, राजतन्त्रका कुनाकाप्चा चहारेर सत्ता सुमर्ने असीमित चाहनाका साथ घर फर्केका, प्राविधिक हिसाबले सरकारी जागिर खाएर सुस्त भएका सत्तरी वर्षका वा सत्तरी वर्ष नाघेका वृद्धहरूको भीडको हैकम छ । यो भीडको अर्को स्वार्थ केही देखिँदैन । जसरी हुन्छ, सत्तामा आफ्नो भाग सुनिश्चित गर्नु नै यिनको अहिलेको अजेन्डा हो । यीमध्ये अधिकांशले आफ्नो प्रतिद्वन्द्विता सभापति देउवासँगै रहेको सोचेका छन् ।

कतिपयले शक्तिको ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर कांग्रेस नेतृत्वमा स्थापित हुने मनसाय राखेका छन् । कतिले नेपालको संविधानले अपनाएको ‘धर्मनिरपेक्ष’ बाटो ठीक नभएको भन्दै कांग्रेसले हिन्दु राष्ट्रको कार्यसूची समाएन भने संकट उत्पन्न हुने भविष्यवाणी गरेका छन् । यी बहुविध विचारको निष्कर्ष भने केही निस्किन सक्ने देखिँदैन । कांग्रेसले हिन्दु धर्म र हिन्दुत्वको नारा लगाउँदैमा स्थितिमा परिवर्तन आउँदैन ।

एक दशकभन्दा लामो समयदेखि शासनमा लगातार वामपन्थी बसेका छन् । यो सन्दर्भमा ‘उनीहरू अहिलेको जस्तो कहिल्यै मिलेका थिएनन्’ भन्ने वाक्य मिल्दैन । वामपन्थीले शासनको खुट्किलो टेक्दा कुनै पनि वामपन्थी सरकारबाहिर रहेका छैनन् । कांग्रेसका नेताहरूलाई के लाग्छ भने, देशको निर्णायक राजनीतिक शक्ति उनीहरू मात्रै हुन् ।

हो, केही समयअघिसम्म यो निष्कर्ष सत्य थियो । अहिले दृश्य बदलिएको छ । कांग्रेसले संविधान र संघीय नेपालका तन्तुहरूलाई बलियो बनाउन खासै काम गरेको छैन । लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणमा कांग्रेसबाट सशक्त भूमिका अपेक्षित थियो । तर कांग्रेसका नेताहरू त्यसमा लागेनन् । उनीहरूका लागि मुख्य विषय र कार्यसूचीमा केन्द्रित रहनुभन्दा पार्टीभित्र आपसमाङ्यार्रङुर्र गरेर समय बिताउनु नै श्रेयस्कर ठहरियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली समाजमा जति ‘दहशत’ मच्चाएको छ, त्यो यसअघि कहिल्यै मच्चिएको थिएन । यो समयमा जनताले समाजमा प्रमुख प्रतिपक्षको प्रत्यक्ष उपस्थिति खोजेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नै आन्तरिक बिलौनामा लिप्त छ । उसमा चुनाव हारिएकामा रोष पनि छैन, सरकारको विरोध गर्नमा जोस पनि छैन । रोष र जोस दुवै नभएको यस्तो प्रतिपक्ष यसअघि देखिएको थिएन । हो, संसदमा रहेका सांसदमध्ये केहीको स्वर नसुनिने होइन ।

एक जनाको विरोधले समस्याको निदान खोज्न सरकारलाई कसरी बाध्य पार्छ ? सर्लाहीमा इन्काउन्टरमा मारिएका विप्लव कार्यकर्ताका सम्बन्धमा संसदीय समितिको गठन प्रतिपक्षका लागि सन्तोषको विषय होला । तर यस्ता हत्याहरू फैलिँदै गएको विषयमा प्रतिपक्षले चासो राखेको देखिँदैन । धेरै बौद्धिक व्यक्तिको टिप्पणी छ— प्रतिपक्ष आलस्यमा फसेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको आगामी अधिवेशनका दिनसम्म अहिलेका दृश्यावलीमा आमूल परिवर्तन भैसकेको हुनेछ । अधिवेशन आउनु एक वर्षअघि नै आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने अहिलेका यी कथित उम्मेदवारहरू परिवर्तित परिस्थितिबाट चकित हुनेछन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा बढी उमेरका व्यक्तिहरूलाई प्रश्रय दिन नहुने विचार अघि बढिरहेको छ ।

यो मजबुत शृंखलामा बाँधिने चरणमा रहेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जसरी भारतीय जनता पार्टीका अग्रगण्य नेताहरूलाई ससम्मान बिदा गरेका थिए, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले सत्तरी कटेका नेताहरूलाई ससम्मान बिदा गर्न सक्नुपर्छ । कांग्रेसमा चित्त नबुझेका कुरामा नेतासँग वादविवाद गर्ने र बाझ्ने परम्परा थियो । तर नेपाल विद्यार्थी संघ नेताहरूको गुटबन्दीको दलदलमा जाकिएपछि यो परम्परा टुटेको छ । यति बेला नेपाल विद्यार्थी संघले आफ्नो परम्परा जोगाउन सकेको छैन ।

धेरैको नजरमा कांग्रेसमा अचेल सैद्धान्तिक बहस हुने गरेको छैन । अहिले एक त बहस गर्ने मौसम पनि छैन र जाँगर पनि छैन । दलहरूको विचारमा, वर्तमानको महत्त्व सत्तामा छ । सत्ता आफ्नो हातमा आएपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ । तर अर्काको हातबाट सत्ता खोस्न त्यति सजिलो छैन । कांग्रेसका लागि त यो झन् कठिन छ !

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अवतारीहरूको समूह

किशोर नेपाल

आउँदो दसैंदेखि देशमा केही हुँदै छ, बिलकुल ‘नयाँ–नौलो’ । विकासको गतिशील दिशामा उन्मुख देशमा केही तरंग फैलिनेछ । नारायणी नदीमा पानीजहाज चल्ने भएको छ । चितवनका आधा दर्जन युवा व्यवसायीले ‘राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट’ कम्पनी स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेपालमा पानीजहाज चलाएर यसको भू–परिवेष्टित परिचय परिवर्तन गर्ने हुटहुटी मेटिने भएको छ ।

यो कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र कँडेलका अनुसार, सरकारले पानीजहाज चलाउने प्रयत्नलाई प्रोत्साहनस्वरूप १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । ४ करोड रुपैयाँ व्यवसायीले लगानी गरेका छन् । थपमा पानीजहाज योजना सुचारु रूपले सम्पन्न गराउन चितवनका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे खटिएका छन् । पाइएको विवरण अनुसार, यो पानीजहाज पूर्णतया विकासमुखी हुनेछ । सानो सम्मेलन कक्ष र रेस्टुराँसहितको पानीजहाजमा तीन सय जनाले यात्रा गर्न सक्नेछन् ।

विकासको अर्को सोपान— भारतको बिहार राज्यको मोतिहारीदेखि नेपालको प्रदेश २ को अमलेखगन्जसम्म पाइप लाइनबाट पेट्रोल र डिजलको निर्बाध प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ । दुवै देशको भूभागमा पाइप लाइन ओछ्याएर त्यसको परीक्षण पनि गरिसकिएको छ ।

ट्याङ्करबाट तेल ओसार्ने बाध्यताका कारण नेपालको विकासमा जेजति अवरोध आएका थिए, ती अब समाप्त हुनेछन् । यसलाई सरकारको उपलब्धि भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन । ओली नेतृत्वको सरकार विकासको ‘कोर सेक्टर’ मा पुगेको छ । नारायणीमा पानीजहाजको सञ्चालनले नेपाल भूपरिवेष्टितदेश हो भन्ने ‘मिथ’ लाई भत्काइदिनेछ । यसका साथै यसले नेपाली र विदेशी पर्यटकलाई आकर्षक र उल्लेखनीय सेवा प्रस्तुत गर्नेछ । यसलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

हो, कुरा विकासमा मात्रै सकिँदैन । देशमा विप्लव कामरेड छन् । उनी बृहत् शान्ति सम्झौताअघि माओवादी विद्रोहीले बोल्ने भाषा बोल्दै छन् । उनी आफ्ना सहकर्मी माओवादीजस्तो एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको गुम्बदभित्र छिरेका छैनन् । त्यस्ता अरू पनि छन् । मोहन वैद्य छन्, जसलाई सबैले एक न एक समय गुरु स्वीकार गरेका छन् ।

अनि अलग्गै छ जनमोर्चा, जसले अहिलेसम्म संघीयता स्वीकार गरेको छैन, कम्युनिस्ट एकताका पक्षमा घुँडा धसेर लागेको पनि छैन । यत्ति हो, एमाले–माओवादी एकतालाई नेपालका सम्पूर्ण कम्युनिस्टबीचको एकता भन्न मिल्दैन । यत्ति हो कि, यी दुवै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा संयुक्त भएका छन् । उनीहरूको हातमा दुईतिहाइको सरकार छ । त्यो सरकारलाई उनीहरूले खेलाइरहेका छन् । दायाँ–बायाँ । तल–माथि ।

खेलाउनुको कुनै खास उद्देश्य देखिँदैन, दिन काट्नेबाहेक । सरकार खेलाउने खेल बिग्रिन लागेको अवस्थामा पार्टीका दुई नेता संगठनतिर लहसिन्छन् । को कुन पदमा बस्ने र को के बन्नेबारे विशद छलफल हुन्छ । त्यसपछि छलफल सकिन्छ । मंगलबार बिहानसम्म स्कुल विभाग प्रमुख को बन्ने भन्ने टुंगिएको थिएन । एमालेका ईश्वर पोखरेल र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ दुई उम्मेदवार थिए । एक भैसकेको दाबी हजारौं पटक दोहोर्‍याइएको पार्टीमा पुरानो अस्तित्वको कपटपूर्ण खोजी !

देशमा विप्लव छन् । अमन–चैनमाथि संकट छ । चार बटालियन सेना खडा गरिसकेका छन्, विप्लवले । उनको क्षमताको जानकारी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएका हुन् । हत्या र हिंसाका घटना त्यति चम्किएका छैनन् । तर बम पड्काउने र सहरवासीलाई तर्साउने काम बढ्ने क्रममा छ । सरकारले विप्लवका कार्यकर्ता समात्ने गरेको छ । समातिएकामध्ये कति सुरक्षित छन् ? त्यो सायद सुरक्षाकर्मीलाई पनि पत्तो छैन ।

हालै गिरफ्तार भएका माइला लामाबाट सुरक्षाले बरामद गरेको चन्दा विवरणमा विश्वास गर्ने हो भने विप्लव समूह धनको मामिलामा कम छैन । उसलाई गणतन्त्रका विरोधी, अहिलेका नेताहरूका प्रतिस्पर्धी रआफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हिंसाको राजनीतिलाई प्रोत्साहित गर्नेहरूको समर्थन छ भनिन्छ । यो कुरालाई होइन भन्न सकिन्न । विप्लवका लागि महत्त्वपूर्ण विषय पैसा हो । यो जाति, धर्म, पाप सबैतिरबाट निरपेक्ष हुन्छ । पैसा भएपछि हतियार र सुविधा दुवै हातमा पर्छन् । विप्लवका लागि यो अहिलेको सर्वाधिक ठूलो आवश्यकता हो ।

विप्लवको हिंसात्मक अभियानले सरकार र सुरक्षाको मनोबलमाथि आक्रमण गरेको बताउँछन् ‘भित्रिया’ विश्लेषकहरू । उनीहरूको विचारमा, विप्लवको अभियान आधुनिक आतंकवाद हो, जसलाई सञ्चार माध्यमको व्यापक पहुँचको उप–उत्पादन भन्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः यो कुरा बेठीक नहोला, तर प्रसंगमा भित्रिया विश्लेषकका विचारमा त्यतिदम छैन ।

विप्लवको हिंसामा यो विश्लेषणकाम लाग्दैन । विप्लवको हिंसा सानो क्षेत्रमा केन्द्रित भए पनि पहुँच देशव्यापी छ । हालै मात्र धनगढीमा भएको घटना सहरी आतंकवाद थिएन, बिस्तारै–बिस्तारै फैलिन लागेको हिंसाको कुरूप रूप थियो । यो कुरामा द्विविधा नराखे हुन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा यत्ति नै हो— सरकारको अनुपस्थितिमा हिंसाको चुनौती आफै सङ्ग्रालिन थाल्छ । अहिलेको हाम्रो अवस्था यही हो । सरकार त्यो ठाउँमा देखिन्छ, जहाँ खतरा छैन । तर त्यो ठाउँमा पुग्न चाहँदैन, जहाँ खतराको सम्भावना छ ।

विगत एक दशकका राजनीतिक उपलब्धिको प्रचुरतालाई हृदयङ्गम गर्ने हो भने नेपालले ठूलोफड्को मारेकामा शंका छैन । तर पनि मानिस सन्तुष्ट छैनन् । सरकार र सरकार चलाउने दलको शासन र जनताप्रतिको निरपेक्ष व्यवहारले उनीहरूलाई कुनै न कुनै अनुदार विन्दुमा पुर्‍याएको छ । उनीहरूलाई थाहा छ, आज जति पनि अर्घेलाहरू फैलिएका छन्, त्यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको होइन, संकुचित मानसिकता भएका नेताहरूको कुशासनको परिणाम हो ।

आज देशको एउटै क्षेत्रमा सन्तुष्टि छैन । बजार मूल्यको असन्तुलनको मारमा दुनियाँ परेको छ । विकास आयोजनाहरूमा देश लगातार ठगिएको छ । मेलम्ची त अहिले देखिएको सजिलो उदाहरण हो ! यस्ता साना–ठूला मेलम्ची अरू कति होलान् ? कसैले भन्न सक्दैन । देशको अर्थतन्त्र दुरुपयोगको हदसम्म अपव्यय भैरहेको अवस्थामा यस्ता उदाहरणले कुन नेपालीलाई आक्रोशित नतुल्याउलान् ?

देशमा दुई शक्तिशाली पार्टी मिलेर एक भएका छन् । एउटा पार्टीले आफूलाई लगातार नंग्याएर देशको हावा, पानी, माटोअनुकूल बनाएको छ । उसले अवसरको उपयोग गरेको छ । राजतन्त्र कालमा परम्परानुसार दाम राखेर राजाको दर्शन पनि गरेको छ । भूमिगत रहेका प्रचण्डलाई भेट्न नेपालगन्जको जमुनाह चौकीबाट फुत्त छिरेर लखनउ पनि पुगेको छ ।

अर्को पार्टीले संविधानसभाको पहिलो चुनाव जितेर देशमा राजतन्त्र टिक्नै नसक्ने परिस्थितिको निर्माण गरेको छ । आफ्नो नेतृत्वमा राजतन्त्रपछिको पहिलो जनताको सरकार बनाएको छ । तैपनि उसले समाजमा विकास र विश्वासको तरंग ल्याउने राजनीति गरेको छैन । आफूलाई १७ हजारको ज्यान मारेको अभियोग लगाएर समाजबाट बाहिर लघार्न खोज्नेसँग प्रतिकारसम्म गर्न सकेको छैन ।

अहिले नेकपाको अवस्था विकृतितिर अग्रसर छ । समाधान गर्नेभन्दा उराल्ने काम बढी भएका छन् । संसदमा सरकारका प्रवक्ताको आवाज सुनियो— सरकारले आफूलाई चाहिएको कानुन बनाउँछ, अल्पमतले भनेजस्तो होइन, अल्पमतले सरकार चलाउने हो र ? सरकारको यो अन्योलमा समाजशास्त्री रुचि श्रेष्ठको यो भनाइ निकै समीचीन छ : देवताहरू आफ्ना दुस्मनसँग लड्न विभिन्न अवतारको सिर्जना गर्छन् । केही समयपछि अवतारले आफूमा अन्तर्निहित शक्तिको ज्ञान पाउँछ ।

त्यसपछि देवताहरूको नियन्त्रणबाट फुत्किन्छ । फुक्काफाल अवतारको पालन गर्नका लागि कुनै धर्म र विश्वास हुँदैन । संरक्षण दिन परिवार हुँदैन । कुनै नैतिक बन्धन हुँदैन । अहिलेको नेकपा यस्तै अवतारहरूको समूहजस्तो देखिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT