सावधान, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सावधान, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र !

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

कोटेश्वरको आकाशे पुलमुनि पुगेर ट्याक्सीबाट ओर्लिंदा सिमसिम परिरहेको पानी मुसलधारेमा परिणत भयो । सय रुपैयाँ पनि नलाग्ने बाटामा तीन सय तिर्नुपरेकाले मस्तिष्कमा आक्रोशका ससाना तरंग उठ्न थालेका थिए । पानीले आक्रोश चिस्याएन, झन् ततायो । तोकिएको समयमा पुग्ने हतारो र पानीले चुट्ला भन्ने डरले हिँडेर सहजै नाप्न सकिने दूरीका लागि ट्याक्सी चढ्नु बाध्यता थियो । 

अप्ठ्यारो परेको ग्राहकलाई ट्याक्सीले दोहन गर्‍यो । ट्याक्सी छोडेर पानी छल्दै माइक्रो भनिने सानो बसको सिटमा बस्दा चालकले बताए, ‘अब पाँच मिनेटमा हिँड्ने ।’ पुग्नु थियो, काँकरभिट्टा ।


गोडादसेक पाँच मिनेट बितिसक्दा पनि बस हलचल नगरी आकाशे पुलमुनि बसिरह्यो । छाता ओढेर यताउता गरिरहेका चालक र सहचालक नभरिएका सिट भर्ने यत्नमा थिए । समयमा आइनपुगेका यात्रु कुर्ने राम्रो बहाना छँदै थियो । काँकरभिट्टा पुग्न सबेरै साढे पाँच बजे चढेको गाडी बेलुका छ बजेसम्म गुडिरहने अन्दाज यात्रुले गरेको हुन्छ । माइक्रो चढेर सिन्धुली हुँदै धेरै पटक यात्रा गरिसकेकाले तोकिएको समयभन्दा एक घण्टा ढिलो हुनुलाई सामान्य ठान्छ । विकृत अभ्यस्ततालाई सहजै अँगाल्न तयार हुँदासमेत दुई अप्ठ्यारा आइलागे ।


एक, बस रोकिएको ठाउँमा बस मात्र थिएन, बसजत्तिकै अग्लो फोहोरको डंगुर थियो । चर्को गन्धले नाक मात्र होइन, मस्तिष्कमा सोझो आक्रमण गर्‍यो । झ्यालढोका लगाउँदा भित्र हपहपी हुने । खोलौँ, सिंगो काठमाडौं फतफती कुहिएको अनुभूति हुने । दुई, केही दिनअगावै फोनमा बुक गराएर समयमै ओगटिसकेको मेरो सिटमा अर्का यात्रुले आफ्नो दाबी तेर्स्याए ।


उनको टिकटमा लेखिएको त्यही सिटको बेहोरा देखाए । चालक र सहचालकलाई गुनासो गरेँ । यात्रुका गाली प्रभावहीन हुने गरी बाक्लिएका तिनका छालामा मैले उठाएका थिति र नियमका प्रश्न ठोक्किँदै अन्यत्र कतै हुत्तिए । हात लाग्यो, पूर्ण बेवास्ता । हामी दुई निरीह यात्रुले आपसमा सहमति गरेर आफ्ना सिट मिलायौँ ।


तोकिएको समयभन्दा लगभग डेढ घण्टापछि हामीलाई गुडाइयो । गुडेको केही बेरसम्म सहचालकले सिट भर्ने यत्न छोडेनन् । झोला बोकेर सडक किनारमा उभिएका प्रत्येकलाई ‘कहाँ जाने ?’ भनिरहे । ढोकामा उभिएका उनी र गाडी चलाइरहेका चालकबीच हिजोदेखिका हिसाब–किताबको संवाद निरन्तर चल्यो । भक्तपुरतिरबाट चढ्ने यात्रुका फोन पनि चालकले नै उठाइरहे । धुलिखेल कटेपछि मात्र उनीहरूको हल्ला केही कम भयो ।


तर भन्ज्याङ कटेर नागबेली बाटामा गाडी बत्त्याउन थालेका उनलाई घरीघरी फोन आइरह्यो । कहिले जग्गा र गाडीको भाउवाला फोन आयो । कहिले रक्सी कतिसम्म खान हुने र खाएर के–केसम्म गर्न हुने भन्नेबारे फोनमै व्याख्या चल्यो । एउटा फोन राखेको दस मिनेट बित्न नपाउँदै उनी अरू कसैलाई फोन गरेर भोलि फर्किने यात्रुका बुकिङ सम्झाउँथे । त्यो फोन राखेको केही मिनेटमै उनको चर्को रिङटोन बजिहाल्थ्यो । एक हातले गाडी नागबेली पाराले बत्त्याएका छन्, फोन संवाद अटुट जारी राखेका छन् । ‘निष्ठुरी प्रेमिकाको नाममा विष खाने धम्की’ सहितका चर्का गीत बजिरहेकै छन्, फोन संवाद चलिरहेकै छ ।


कुन बेला कति अग्लो भीरबाट यात्रुसहितको बसलाई तल कतै नदेखिने ठाउँमा बजार्ने हो भनेर कल्पना गर्नु भनेको आफैलाई सास्ती दिनु हो । यद्यपि कल्पना यथार्थमा बदलिसक्दा, त्यसको लेखाजोखा गर्ने समय नै पाइँदैन । कानमा फोन टाँसेर एक हातले गाडी चलाउनु राम्रो होइन भनेर सम्झाउन खोज्दा उल्टै खप्की खाएका पुराना सम्झना अझै गाढा छँदै छन् ।


प्रहरी गुहार्दासमेत समस्या सुल्झिनेभन्दा बढ्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । क्षुब्ध चालकले अक्करिला भीरमा चलाएको गाडीमा चढ्न झन् ठूलो सास्ती हुन्छ । साथमा रहेको उपन्यासमा बलजफ्ती भए पनि आँखा डुलाउन थाल्दा केही राहत मिल्यो । कथामा वर्णित मृत्युका रहस्यले आफ्नै आसन्न मृत्युको कल्पनालाई पर धकेल्यो ।


खाना र शौचका लागि रोकिएका ठाउँका कहर दोहोर्‍याउनुको अर्थ छैन । महँगो मोल तिरेर खानुपर्ने खाइनसक्नु खाना, संक्रमणको डर मनमै दबाएर प्रयोग गर्नुपर्ने शौचालय, अनि विकल्पहीन बनेर बेहोर्नुपरेका यस्ता अनगिन्ती बाध्यता कुनै नयाँ यथार्थ होइनन् । धेरैजसो तोकिएको गन्तव्यमा समेत नपुर्‍याई झोलीतुम्बी घिसार्दै अर्को गाडी चढ्नुपर्ने बनाइदिन्छन्, यस्ता माइक्रो बसले । काँकरभिट्टा पुर्‍याउँछु भनेर वाचा गरेका बसले सत्र किलोमिटर यतैको बिर्तामोडमा गाडी परिवर्तन गराउने घटना अनौठो हुन छोडेको छ । गुनासो कतै सुनुवाइ नभएपछि दोहोर्‍याउनुको कुनै तुक छैन ।


प्रत्येक पटक लामो दूरीको सडक यात्रा गर्दा ‘दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र’ लेखिएका साइनबोर्डको संख्या बढेको देख्छु । पहिले त्यस्ता साइनबोर्ड नराखेका घुम्तीमा यस पटक थपिएको देखेँ । धेरै दुर्घटना भएको ठाउँ भनेर यात्रु एवं चालकलाई जनाउ दिन राखिएको बोर्डमा लेखिएका वाक्य हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौँ भर्खरै त्यो क्षेत्र स्वयं दुर्घटनामा परेको हो । साइनबोर्डले मात्र नपुगेर आजकल दुर्घटनाले जीर्ण मोटरसाइकलको भान दिने कंकालसमेत बोर्डमाथि राख्न थालिएको छ ।


दुर्घटित बाइकसहितको साइनबोर्डले मेरो मस्तिष्कमा प्रभावकारी ढंगले भय सम्प्रेषण गर्छ । हिँडिरहेको सडक हदै असुरक्षित छ भन्ने महसुस गराउँछ । सुरक्षित हुन चाहेर यसो चालकतर्फ हेर्‍यो, रजनीगन्धा चपाउँदै ऊ फोनमा एकोहोरो बोलिरहेको छ । चर्को गीतको हैरानी सबै यात्रुलाई समानुपातिक वितरण गरेर काम फत्ते गरेको सहचालक ढोकाछेउ मुडामा उँघिरहेको देखिन्छ ।


यस्ता कथा सुनाइसक्दा साथी र आफन्त भन्छन्, ‘हवाई यात्रा गर्नु नि, एकै छिनमा पुगिन्छ, यत्रो सास्ती हुँदैन ।’ तर हवाई यात्राले उमार्ने ‘बेताबी’ कम छैनन् । सिंगो उड्डयन क्षेत्रले बेहोरेका एकपछि अर्का संकट, दोहोरिरहने भ्रष्टाचारका कथा, अव्यवस्थाबाट सिर्जित दुःखद खबरले ढुक्क बन्न दिँदैन । समयको बचत हुन्छ भन्ने तर्कलाई आफ्ना सबै अनुभवले खारेज गरिदिन्छन् ।


अक्सर ट्राफिक जाम भइरहने काठमाडौंको आकाश र अन्य धेरै कारणले पैँतालीस मिनेटको उडानका लागि चार–पाँच घण्टा खेर फालेका उदाहरण कति छन् कति ! आफूलाई बोक्नुपर्ने जहाजले माउन्टेन फ्लाइट गरेको वा अरू नै ठाउँतर्फ हान्निएका गफ कति सुनियो, गनेर साध्य छैन । एयरपोर्टका महँगा क्यान्टिन, असहयोगी कर्मचारी एवं पेसागत इमानदारी र नम्रता कति पनि नभएका सरकारी र निजी हवाई कम्पनीका कर्मचारीबारे केही भनिरहनुपर्छ र !


सडक होस् वा आकाश, नेपालमा ढुक्कसँग यात्रा गर्न सकिँदैन । दुर्घटना नभई गन्तव्यमा पुगेको यात्रुले खुइय्य गर्दै भन्छ, ‘बाँचेर

आइयो !’ । धर्मभीरु बा–आमाले प्रत्येक पटक लामो दूरी गर्दा आफ्ना सन्तानको सुरक्षित यात्राको कामना गरेर डराउँदै निधारमा टीका टाँसिदिन्छन् । कारण, हाम्रा सडक र आकाशमा दुर्घटना हुनुपर्ने प्रशस्त कारण छन् ।


सडकको बनावट स्वयं एउटा कारण हुन सक्छ, चालकको लापरबाही, सम्बन्धित कर्मचारीको गैरजिम्मेवारी, ट्राफिक प्रहरीको हेलचेक्र्याइँ, नाफा दोहनबाहेक केही नदेख्ने व्यवसायीको बेवास्ता । यी र यस्ता अरू कारणबारे थाहा नपाएका मान्छे कमै छन् । यातायात व्यवसायी जान्दछन्, मजदुरहरू जानकार छन्, सम्बन्धित मन्त्रालय बेखबर छैन, राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेको छैन, सामान्य यात्रुले आफ्ना कथा लेखेर यस्ता सयौँ पाना भरिदिन सक्छन् । यीमध्ये समस्या सम्बोधन गर्न तत्परता देखाउनुपर्ने कसले हो ? स्पष्ट योजना र जिम्मेवारी बोधसहित तुरुन्त काम थाल्नुपर्ने कसले हो ?


लामो राजनीतिक संक्रमणपछि क्रान्ति र आन्दोलन सकिएको उद्घोषसहित बनेका सरकारहरूले गर्नुपर्ने काम धेरै थिए । प्राथमिकता पहिल्याउन नचाहेका तिनले ‘दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र’ अंकित यामानको साइनबोर्ड सिंगो देशका अघिल्तिर झुन्ड्याएर विकासका बेतुक गफ गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७६ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फास्ट ट्र्याकमा संक्रमणकालीन न्याय

माधवी भट्ट

संक्रमणकालीन न्यायको मार्गचित्र कस्तो हुने भन्ने बहसले राष्ट्रिय राजनीति निकै तातिसकेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि पटक–पटक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । गत चैतमा संयुक्त राष्ट्र संघका पाँच समादेशकले वक्तव्य जारी गर्दै आफ्नो अवधारणा प्रस्ट्याएका थिए ।

हालै मात्र विभिन्न चार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रमार्फत सशस्त्र द्वन्द्वमा मानव अधिकार उल्लंघन भोगेका पीडितलाई न्याय दिन ‘नेपाल सरकार असफल भएको’ असामान्य टिप्पणी गरे ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अपराधको छानबिनलाई लिएर आन्तरिक र बाह्य जगतमा बारम्बार प्रश्न उठे पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायको फास्ट ट्र्याक योजना अघि सार्नसकेका छैनन् । गत वैशाखदेखि पदाधिकारीविहीन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा नयाँ नयुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिले समेत काम सम्पन्न गर्नसकेको छैन । पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा गत वैशाखदेखि दुवै आयोग पूर्णतः निष्क्रिय छन् ।

संकलित उजुरीको सुरक्षा सवाल उठिरहेको छ । संवेदनशील प्रकृतिको आयोगमा उत्पन्न हुनसक्ने दुष्परिणामलाई ख्याल गर्दै छिटोभन्दा छिटो पदाधिकारी छान्नुपर्ने चुनौती सिफारिस समितिसामु छ । अर्कातिर, धेरै वर्षसम्म गिजोलिएको यो विषयलाई यथाशीघ्र टुंग्याउन संक्रमणकालीन ऐनमा महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्नुपर्ने र आयोगमा नयाँ ढंगले साधनस्रोत तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो लेख केन्द्रित छ ।

सिफारिस समितिलाई सुझाव
गत चैतमा गठित सिफारिस समितिले चार महिनासम्म पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेपछि विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । समितिमा राजनीतिक प्रभाव परेको भनी मिडियाहरूले आरोप लगाएका छन् । पीडित र मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायमा सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक योग्यता भएका दुई व्यक्तिको नाम सम्भावित अध्यक्षका रूपमा मिडियाहरूले पटक–पटक सार्वजनिक गरेका छन् । यद्यपि ती दुई नामबारे सिफारिस समितिमा भन्दा ‘बाहिर’ बढी छलफल भएको देखिन्छ ।

तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही दुवैलाई समदूरीमा राखी सन्तुलित ढंगले काम गर्ने व्यक्तिले मात्रै आयोग हाँक्न सक्छ । द्वन्द्वका दुई पक्षसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमता नयाँ अध्यक्षमा नहुने हो भने संक्रमणकालीन न्याय फास्ट ट्र्याकमा जान नसक्ने पृष्ठभूमिमा दुई पक्षको सांकेतिक सहमति सिफारिस समितिले कुरेको आभास हुन्छ । यस विषयलाई छिचोल्न सिफारिस समिति र शीर्ष नेतृत्वबीच संवाद हुनैपर्छ । यस प्रकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भनेर बुझ्नु हुँदैन, किनकि समस्याको जड र समाधान दुवैमा राजनीति जोडिन्छ ।

संक्रमणकालीन न्याय मूलतः गैरराजनीतिक र न्यायिक विषय भए पनि यसमा अन्तर्निहित राजनीतिक चरित्रलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व राज्य वा विद्रोही पक्षको जितहारबाट नभई विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट टुंगिएको र संक्रमणकालीन न्यायका सबै प्रक्रिया सरोकारवालाहरूको आपसी समन्वयबाट अघि बढेको छ ।

तसर्थ पदाधिकारी चयनमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निषेध गर्दै संवाद र सहकार्य भने अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सिफारिस समितिले स्वतन्त्र, सक्षम र उपलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिको नाम छनोट गरी सरोकारवालाहरूबाट अनुमोदन गराउनु जरुरी छ ।

संवेदनशील प्रकृतिको यस आयोगमा काम गर्ने पदाधिकारीले एकातिर दूरदराजमा रोग, भोक र शोकसँग संघर्षरत पीडितहरूको परिपूरण र न्यायको मागलाई बुझ्न र सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कातिर उच्च पदमा रहेका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई हिजोका क्रियाकलापको गुणदोषका आधारमा न्यायिक आँखाले हेर्नुपर्ने हुन्छ, बयानका लागि झिकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले शक्तिशाली व्यक्तिका आँखामा हेर्दा खुट्टा कमाउने र भविष्यमा अर्को पद वा नियुक्तिका लागि लालायित रहने व्यक्तिले आयोग हाँक्न सक्दैन । धेरै कनिष्ठ वा समकक्षता नमिलेको व्यक्तिले पनि यो आयोगको नेतृत्व गर्न पटक्कै सक्दैन ।

अध्यक्षका रूपमा यस्तो ग्राह्य व्यक्ति खोज्न ऐन बाधक बनेको हो भने सिफारिस समितिले ऐन संशोधनका लागि सिफारिस गर्न जरुरी छ । बृहत् राजनीतिक प्रभाव पार्ने विषयमा सहमति जुट्न नसके पनि सामान्य प्राविधिक विषयमा सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरू एक हुनसक्छन् भन्ने कुरा पटक–पटक आयोग ऐन संशोधनमा भएको सहमतिले प्रस्ट पारेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमा राजनीतिलाई नजिकबाट राम्ररी बुझेको र द्वन्द्वलाई मिहिन रूपले विश्लेषण गर्नसक्ने पदाधिकारी नै आवश्यक पर्छ । त्यसैले भावी पदाधिकारी राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय र कूटनीतिक समुदायसँग समन्वय गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको पैरवी गर्दै पीडितको न्याय, मानवअधिकार र परिपूरणका पक्षमा वकालत गर्नसक्ने, अनुसन्धानमा पोख्त र उच्च शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।

आयोगमा साधनस्रोत र जनशक्ति
हाल सरोकारवालाको ध्यान आयोगमा नियुक्त हुने नयाँ पदाधिकारी र ऐन संशोधनमा केन्द्रित छ । तत्काल फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न आयोगमा उपलब्ध साधनस्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन अर्को ज्यादै जटिल विषय छ । आयोगले सरकारको मुख ताकेर साधनस्रोत र जनशक्ति बटुल्ने हो भने फेरि पनि काम फास्ट ट्र्याकमा जान सक्दैन ।

विद्यमान सरकारी सेवाबाट काजमा आएका कर्मचारीबाट नीतिगत र व्यावहारिक समस्या नयाँ पदाधिकारीले झेल्नुपर्ने निश्चित छ । आयोगलाई करारमा अति दक्ष कर्मचारी फास्ट ट्र्याकमा नियुक्त गर्नसक्ने सुविधा दिनु जरुरी छ । साथै आर्थिक स्वतन्त्रता दिएर प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त नगर्ने हो भने आयोग फेरि पनि चल्न सक्दैन । आयोगको अनुमतिबिना कर्मचारी सरुवा नगर्ने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ । अन्यथा उच्चस्तरीय भनिएको यी आयोग सरकारी युनिटका रूपमा सीमित हुनेछन् ।

आयोगको काम पूर्ण रूपले सम्पन्न गर्न ऐन संशोधन अपरिहार्य भए पनि आयोगमा दर्ता भएका ६३ हजार उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न भने ऐन बाधक छैन । विद्यमान ऐनमा टेकेर पनि आयोगले सत्य अन्वेषण र छानबिनका धेरै अग्रगामी काम गर्न सक्छ । त्यसका लागि नयाँ अध्यक्ष र सदस्यहरूको भिजन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उजुरीको चाप हेर्दा हाल पाँच सदस्यीय रहेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई विस्तार गरेर सात सदस्यीय बनाउनु आवश्यक छ ।

सर्वपक्षीय जुरी
सत्य आयोगको काम सर्वस्वीकार्य बनाउन पनि उत्तिकै जटिल छ । यसका लागि आयोगभित्र विशेष खालको विषयगत जुरी राख्नुपर्छ । आयोग ऐनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा विभिन्न नौ विषयलाई समावेश गरेको छ । ती विषयले छुट्टाछुट्टै विशेषज्ञता माग्छन् ।

हत्याको अनुसन्धानदेखि बयान, बकपत्र र प्रमाण संकलनसम्मका लागि एक किसिमको विज्ञता जरुरी पर्छ भने सम्पत्ति क्षतिको अनुसन्धान, मूल्यांकन र परिपूरण सिफारिसका लागि अर्कै खालको । बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनामा अनुसन्धान गर्न बेग्लै विज्ञता चाहिन्छ । त्यसैले हाल जारी प्रारम्भिक अनुसन्धानपश्चात् विभिन्न नौ विषयगत विज्ञता भएको जुरीमार्फत न्याय निरूपण, परिपूरण लगायतमा नयाँ मार्गचित्र कोर्न सकिन्छ ।

आयोगले गठन गर्ने त्यस्तो जुरीमा राज्य र विद्रोही पक्षका एक–एक द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी, समाजशास्त्री, तथा न्याय क्षेत्रका विज्ञ समावेश गर्न सकिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको मूल मर्म नै पीडित केन्द्रित न्याय सम्पादन भएकाले जुरी गठन गरेर जाँदा आयोगले पीडितको भावनालाई उच्च सम्मान गर्न सक्नेछ । आखिर नयाँ आयामहरूमा जेजति चर्चा गरे पनि नयाँ आउने अध्यक्षमा भिजन र जोखिम मोल्न सक्ने साहस नहुने हो भने संक्रमणकालीन न्याय फास्ट ट्र्याकमा जान सक्दैन । अनि पीडितको न्याय र परिपूरणको माग पूरा हुन सक्दैन ।

अन्त्यमा, आयोगका फाइलहरूको सुरक्षा र गोपनीयताको प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ । साथै नेपाल द्वन्द्वकालमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूलाई न्याय दिन तत्पर नरहेको सन्देश विश्व समुदायमा पुगेको छ । यी दुवै विषयमा सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×