मधेस राजनीतिमा सोन चिरैया

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

मधेसको सुनजस्तो खारिने सङ्घर्षको समृद्ध परम्परा र विरासतको प्रतीक हो– ‘सोन’ । र चरामात्र होइन, संरक्षणको प्रवृत्ति हो– ‘चिरैया’, जो सन्तानका लागि पनि चाहिन्छ । मधेसमा विद्यमान आन्दोलनकारी ऊर्जा— जो राज्य र समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि प्रकट हुने परम्परा छ— त्यो अहिले कतिको सुरक्षित अस्तित्वमा छ ?

‘सोन चिरैया’ विम्बले सम्झाउने प्रश्न हो यो । अहिलेको राजनीतिले सङ्घर्षप्रतिको सम्मोहनलाई कति जोगाइराखेको छ ? यो सही हो, जहाँ आगो हुन्छ, त्यहीं पहिला धूवाँ उठ्छ । तर योभन्दा ठूलो सत्य हो, जहाँ आगो लगाउनुपर्ने हो, धूवाँ त्यहीं सिर्जना गरिन्छ । यो धुवाँ नै कतै झुट, कतै भ्रम, कहीं सपना त कहीं सम्भावना कहलिन्छ ।

प्रादेशिक अभ्यासमार्फत मधेस नयाँ युगमा पदार्पण गर्दा मुलुकको बाँकी हिस्सा पनि त्यही दिशामा थियो । प्रादेशिक संरचनामा मधेस खण्ड–खण्डमा आयो । विभिन्न प्रदेशभित्र आबद्ध हुँदै मधेसको समूल अस्तित्वको प्रतिनिधित्वप्रदेश २ ले गर्न पुग्यो । त्यसले गर्दा प्रदेश २ को चाल स्वयं मधेसभित्र र काठमाडौंबाट सूक्ष्म निगरानी हुन थाल्यो । काठमाडौंले प्रदेश २ मा ‘धूवाँ’ उठेको हल्ला फिजाउँदै छ ।

प्रदेश २ लाई ‘बाढी, बालु र बर्बादी’ ले सुरुमा चिनारी गराइयो । वर्षेनि डुबान र कटान । चुरे र चारकोसे माथिको दोहनले अन्नको माइती भनेर चिनिने यस क्षेत्रमा उर्वर खेतीयोग्य जग्गाको बालुवाकरण । राजकीय संरचनाहरू रुग्ण अवस्थामा रहेको पृष्ठभूमि । यस्तोमा प्रदेश २ मा समृद्धि र सुशासनमा तगारोका कैयौं कारण छन् । सामाजिक र राजनीतिक । भौगोलिक र आर्थिक पनि ।

सबैभन्दा ठूलो कारण हो, यसै भूभागको अतीत । वर्तमान पनि त्यही अतीतको विस्तारित रूप भएको छ । काठमाडौंले मधेसी जागरणलाई आफ्नो पारम्परिक वर्चस्व माथिको हस्तक्षेप ठान्यो । त्यसैले उसले संस्थापन शक्तिको असली जितका लागि प्रदेश २ मा अन्तिम लडाइँको व्यूहरचना निर्माण थाल्यो ।

नेपाली मिडिया र नागरिक समाजको ठूलो हिस्साले मधेसी विस्फोटको समानान्तरमा राज्यलाई साँचो धरातलमा खडा भएको माने । त्यसले उत्पन्न निहितार्थले गर्दा संविधानभित्र सँगालिन पुगेका संरचनाहरूले रूपान्तरणकारी स्वरूप ग्रहण गर्न सकेनन् । एकात्मकबाट सङ्घीय प्रणालीमा जानु चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

मधेसले सार्थक सङ्घीयताका लागि जुन दृष्टि प्रक्षेपण गरेको थियो, त्यसलाई तेजहीन बनाउन संविधान रचना र कार्यान्वयन दुवैमार्फत प्रयास भइरहे । निश्चय नै देशलाई औधी माया गर्ने मधेसी समाजभित्र यस परिवेशलाई आलोचनात्मक नजरले हेर्नेहरू कम छैनन् । यही हो सङ्घर्षको बीउ ।

प्रदेश २ मा सङ्घीयताका लागि सङ्घर्ष गरेका दुई दलको संयुक्त सरकार छ । अहिलेसम्म सरकार टिकिराख्नु नै कतिपयका लागि आश्चर्य भएको छ । काठमाडौंको बन्दकोठामा टिप्पणी सुनिन्छ, ‘लालबाबु सरकार खडी है ! खुब जमी है !’ यसभित्र व्यंग्य पनि छ र आलोचना पनि । निराशा पनि छ र विस्मय पनि । प्रदेश २ को कमजोर आर्थिक स्वास्थ्य, पारदर्शिता अभाव, विधि व्यवस्थाको लथालिंग अवस्था र प्रगतिका नाममा गतिहीन कदमतालका उदाहरण दिएर लालबाबु सरकार अन्त्यको कामना गर्नेहरू कम छैनन् ।

सत्तामा हुनु र सत्तालाई नियन्त्रण गरिरहेको मनोवैज्ञानिक अनुभूति वञ्चित समूहलाई गराइराख्नु लालबाबुको राजनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । लालबाबुलाई उखेल्ने दलभित्र र बाहिरका तमाम उपक्रमबीच सीमान्तकृत समूहमा उनीप्रति कायम आक्रामक मोह यसैको सबुत हो । यो मोह उनको सत्ताका लागि सुरक्षाकवच पनि हो ।

कतिपय आलोचक भन्छन्— एक दिन यो मोह भंग हुनेछ र हुँदै पनि छ । यथार्थमा भने अहिले पनि यो मोह कायम छ र बलियो पनि छ । तमाम प्रतिकूलताको बाबजुद लालबाबुको कद अग्लो हुँदै जानुको रहस्य यसैभित्र लुकेको छ । जनताका नजरमा तिनको आलोचना गर्नेहरूको उद्देश्य सङ्घीयताको सशक्तीकरण होइन, तिनलाई अपदस्थ गर्नु हो । यस्तो स्थितिमा प्रदेशका जनताले तिनलाई शंकाको सुविधा किन नदिऊन् ! यस लाभबाट लालबाबु अवगत छन् र यसबाट हुने घाटाबारे असन्तुष्टहरू परिचित ।

प्रदेश २ को सरकारले केन्द्रसँग अडान प्रस्तुत गरिराख्नुले थोरै भए पनि प्रादेशिक अभ्यासप्रति आशा जगाएको छ । समय–समयमा लालबाबुले फुक्ने पाञ्चजन्यले सङ्घीयता समर्थकहरू स्पन्दित हुने गर्छन् । संरचनागत हिसाबले पाखा राखिएका समूहहरू यसैगरी मुखर हुँदै जान्छन् भन्ने सोच देखिएको छ ।

तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैली ‘गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास’ को स्थिति छ । कतिपय मन्त्रीहरूको भूमिका विरोधाभासयुक्त छ । उनीहरूको गन्तव्य र गोरेटोमै अलमल छ । त्यसैकारण प्रदेश सरकारले राखेका कतिपय संकल्पहरूको सन्देश ओझेलमा पर्दै गएको छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुँदाको जस्तो जोडतोड र सत्ता समीकरणको जिउँदो प्रवृत्तिकै नक्कल गर्नेतिर लागिरहँदा यस्ता खास व्यक्तिलाई विशेषलाई लाभ हुनसक्छ । तर मुद्दा आधारित सफलता गाह्रै हुन्छ ।

यसले गर्दा यथास्थितिवादीहरूले प्रदेश २ लाई प्रमाण देखाएर उत्सव–उत्साह गर्ने मौका पाएका छन् । उता प्रादेशिक अभ्यास वैदेशिक चलखेलको अवसर भएको छ । कूटनीतिक छायाहरूको क्रीडाभूमि प्रदेश २ बन्दै गएको त छैन भन्ने गाइँगुइँ पनि छ । त्यसका पछाडि नेपालमा जुनसुकै प्रकारको अभीष्ट पूरा गर्न खोज्नेको प्रयोगभूमि यही प्रदेश हुँदै गएको छ । यहाँको
जनसङ्ख्या र जनघनत्व मात्र होइन, विविधताले समेत यहाँ गलपासोको डोरी फ्याँक्न सहज भएको हो । त्यसमाथि, संस्थापन शक्तिहरू बहुरूपिया चोला धारण गरेर मोहिनी नृत्यमा छन् ।

बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथितिलाई कतिपयले जब गंगोत्री नै प्रदूषित छ भने गंगा कहाँबाट निर्मल हुने तर्क अघि सार्छन् । उनीहरूको आशय नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसंँगको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा टिक्न उनीहरूकै गोरेटो पछ्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसमा यस क्षेत्रका जनता पनि कम दोषी छैनन् । सुशासन र सशक्तिकरण चाहने हो भने आन्दोलनका बेलामा मात्र जागरुक भएर हुँदैन । मतदान गरिसकेपछिको बाँकी समयमा पनि चनाखो र सतर्क भइराख्नुपर्छ ।

सार्थक प्रादेशिक अभ्यास मुख्यमन्त्री र सरकारी पदाधिकारीहरूको कार्यभारको विषयमात्र होइन । हिजो आन्दोलनको बेला मोटरसाइकलमा दौडने नेताहरूलाई अब ‘चारचक्के’ गाडीमा खोज्नुको अभिप्राय के हो ? स्वयं जनताको तहमा पनि भूमिकाको खोजी हुन्छ । यस प्रदेशका जनताले अरू प्रदेशभन्दा फरक अनुकरणीय उदाहरण बन्नसकेका छन् वा छैनन् ?

एउटा देहाती आहान छ, ‘जब घोडा हिँंडाउने मान्छेलाई थाहा हुँदैन घोडालाई कसरी लग्ने, त्यतिखेर घोडाले पछार्छ नै ।’ कर्मचारीतन्त्र प्रदेश २ मा बढी हावी देखिएको छ । यसको दुइटा कारण छन् । एउटा त सङ्घीय सरकारले रोजी–रोजी पठाएका छन् र अर्को अयोग्य मन्त्रीहरूले आफ्ना स्वार्थ पचाउन नसक्दा कर्मचारीहरूले तिनलाई कठपुतली बनाएका छन् ।

यस पृष्ठभूमिमा लालबाबु सरकारको साँचो कसको हातमा छ, भन्ने प्रश्न जायज हुन्छ । गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वले प्रदेश सरकारको काम–कारबाहीप्रति उन्मुक्तिको रवैया राखेको छ ।

लालबाबु सरकारको भविष्यमा सङ्घीयताको भविष्य छ भन्नु ‘आधी हकिकत, आधा फसाना’ हो । इतिहासको गतिलाई सुस्त पार्न सकिँंदो रहेछ, तर रोक्न सकिँंदैन । मधेसलाई तह लगाउन राजा महेन्द्रले सकेनन्, उल्टै जनकपुरमा दुर्घटना बेहोर्नुपर्‍यो । अरू कसैले पनि सक्छ भन्ने भ्रम पाल्नु व्यर्थ छ । प्रदेश २ को सरकारबारे जतिसुकै ‘नोट छिलेर गन्ती गर्नु’ जस्ता उखान जन्मिए पनि सार्थक सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशी राज्य संरचना बेगर मधेसमा ‘सोन चिरैया’ स्थापित हुन सक्दैन ।

नेकपाभित्र मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सङ्घीयता मन नपराउने कम छैनन् । उनीहरू लालबाबु सरकारको चाल, चरित्र र चेहरा देखाएर सङ्घीयताको चीरहरण गर्न खोज्दै छन् । आदिकालदेखि सङ्घीयता विरोधीहरूको डफ्फा छँदै छ । यस्तोमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले केवल माग र दाबीमा नअल्झिकन प्रादेशिक सरकारको प्रभावकारितालाई स्थायी स्वरूप दिनसक्नुपर्छ, ताकि उसको ऐतिहासिक भूमिका स्थापित हुन सकोस् । सङ्घर्षको इतिहासलाई फगत श्रद्धा गरेर हुँदैन, सुव्यवस्थापनको कार्यभारले नै भविष्यका लागि विश्वास खडा गर्छ र वर्तमानमा जुझारुपन जोगाइराख्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढी कवच

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

‘बाढी सरकारका लागि उत्सव, नेताहरूका लागि पर्यटन र कर्मचारीहरूका लागि लाभांश हो ।’ हरेक बर्खा ‘काल’ बन्ने नियति भोग्न अभिशप्त तराईका बासिन्दाहरूको यस्तै बुझाइ छ । वर्षेनि बाढीले विनाश ल्याउँछ, तर सरोकारवालाहरू आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन उही पुरानो प्रतिरक्षात्मक तर्क सार्छन् ।

बाढी आउने बित्तिकै सीमापारिका भौतिक संरचनाहरूलाई कारण बताइन्छ । यस्तो तर्कले तटबन्ध निर्माणमा भएको घोटाला, बाढी पर्यटन र कमिसनतन्त्रको फोहोरी सञ्जालमाथि सेतो चादर ढाकिन पुग्छ । ‘राष्ट्रियता’को नारा प्रत्येक बाढीको विपत्तिमा पनि गाँसिन पुग्छ ।

नेपाली सत्ता प्रतिष्ठानलाई यसबाट दोहोरो फाइदा हुन्छ । पहिलो, अन्य भूगोलमा राष्ट्रियताको मनोविज्ञानलाई जीवन्त बनाइराखी आफ्ना शासकीय कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गरिराख्ने । दोस्रो, बाढी पीडित सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दामा भारत विरोधी मन्दविषको सिञ्चन गरिराख्ने । यी दुइटै अवस्थाका लागि बाढी सहज सुलभ कवच हुनपुग्छ । राजा महेन्द्रका पालादेखि नै सीमावर्ती क्षेत्रमा गर्न चाहेको मनोवैज्ञानिक निवेशको शासकीय प्रवृत्ति अहिलेसम्म निरन्तर छ ।

निश्चित रूपमा भारतीय क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा निर्माण गरिएका नयाँ–पुराना भौतिक संरचनाहरूले गर्दा नेपालतर्फ पानीको प्राकृतिक निकास रोकिन पुग्छ र यता डुबान हुन्छ । यतिखेर भने सवाल उठ्दैछ, आखिर वर्षौंदेखि नेपाली सत्ताले यही खेल किन खेल्दै आएको छ ? जब कोही नयाँ प्रधानमन्त्री बन्छ, तिनको पहिलो राजनीतिक तीर्थाटन दिल्ली नै हुन्छ, अनि त्यहाँ यसलाई स्थायी रूपमा सुल्झाउने काम किन हुँदैन ? कतिपय अवस्थामा विपत्तिको कारक प्राकृतिक नभई मानवीय हो ।

तराईमा नदीको प्राकृतिक जलचक्र अनुसार चल्ने आफ्नो बाटो छ । तिनले वारि र पारि आफ्नै भूगोल बनाएका छन् । यस्तोमा डुबान, पटान र कटानको कहरबाट सामञ्जस्यपूर्ण बाटोको खोजी किन गरिँंदैन ? जबकि प्रत्येक वर्ष नेपालभन्दा बढी भारतको सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेश र विहारमा नेपालका नदीका पानीले त्रासदी मच्चाइरहेको छ ।

बाढीको आवधिक विपत्तिले केही पक्ष प्रत्येक वर्ष मानसपटलमा चित्रित गर्छ । जसरी नेपालतर्फ राष्ट्रियताको मुद्दा उठ्छ, उसैगरी भारततर्फ बाढीको दोष नेपाललाई दिइन्छ । यसो गर्दा भारतका प्रान्तीय सरकारहरू आफ्ना तमाम व्यवस्थापकीय कमी–कमजोरीबाट ‘यो त अन्तर्राष्ट्रिय सवाल हो’ भनेर पन्छिन्छन् । यसरी ‘पन्छिने’ लुकामारीको खेलले सीमाञ्चलका करोडौं बासिन्दा पीडित भइराखेका छन् । बाढीको गणित अर्थात् क्षतिको विवरण दुवैतर्फ छ । बाढी आउनुभन्दा पहिला सुख्खा थियो, धान रोपाइँ ढिलो भयो ।

सीमाञ्चलका बासिन्दा एकैपटक सुख्खा र बाढी भोग्न अभिशप्त छन् । अझ योसँंगै उदय भएको छ, प्राकृतिक विपद्को अर्थशास्त्र । यसले नयाँ शब्दावलीहरू निर्माण गरेको छ । पानी संकटका लागि विहारमा मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले जलसंरक्षण विधेयक ल्याए । त्यस अन्तर्गत विहार सरकारले प्रत्येक घरमा पिउने पानीका लागि ‘नलजल योजना’ छ ।

त्यसका लागि डिप बोरिङ गरिंँदैछ । यता तराईमा पनि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले सिंचाइको तात्कालिक व्यवस्थाका लागि डिप बोरिङलाई समाधान मानेका छन् । यसले विस्तारै पानी संकटको समाधान ‘डिप बोरिङ’ भएको मान्यता स्थापित गर्दैछ । नदी सिंचाइबाट वञ्चित बासिन्दामा अब त खेतीपातीका लागि सजिलो भयो भन्नेबुझाइ समान रूपमा देखिन्छ, जुन सरासर साझा भ्रम हो ।

यसलाई हटाउन राज्य वा प्रचलित ज्ञानका प्रवर्तकहरूले उपक्रम गरेनन् । पानी संकट व्यवस्थापनका पारम्परिक प्रणालीगत सम्भावना छन् भन्ने विचार ओझेलमा पारिंँदैछ । स्थानीय ज्ञान दबाइएका कारण सीमाञ्चलमा भयानक जलसंकटको विपत्ति आउँदैछ । बाढी आउन र खडेरी रोक्न कहिलेसम्म एक–अर्कालाई आक्षेप लगाउँदै बस्ने ?

संविधानले बहुतहका सरकारहरूका निम्ति विपद् व्यवस्थापनको कार्यभार प्रस्ट तोकिदिएको छ । देखिएको भुइँ यथार्थ के हो भने स्थानीय सरकारहरूको मिलीभगतमा भू–लुटेराहरूले नदी–पेटको जमिनलाई कानुनी रूपमा कब्जा गरेका छन् । हेर्दाहेर्दै साना–साना खोलाहरू मिचिएका छन् वा साँगुरो बनाइएका छन् ।

अविरल वर्षापछि यिनै हराएका खोलाहरू तबाही मच्चाउँछन् र बहुतहका सरकारद्वारा निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरूमा क्षति पुर्‍याउँछन् । पहिला–पहिला खोला पैदल तर्दा एकअर्काको हात समातेर सहारा बन्थ्यो । कारण, नदीको तेज प्रवाहले हाम्रो खुट्टा नउचालियोस् । एउटा समाजको रूपमा आज हाम्रो खुट्टा समूल उखेलिएको छ । यस नदीहरूका किनारमा बसालिएको एउटा सिंगो परम्परा उच्छेदनका हामी अपराधी हौं । आज नदी माथिको अतिक्रमण वा दोहन खुलेआम भइरहेको छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा एउटा जागरुक समाजको सामुन्ने यस्तो हुँदैछ ।

यसले साना–ठूला नदीहरूको व्यक्तिगत खोज यात्रातर्फ घचघच्याएको छ । देशको भूगोलजस्तै नदीहरू पनि साना–ठूला हुन सक्छन्, तर तिनको सार्वभौमिकता कमजोर हुनुहुँदैन । बाढीले उत्पन्न तनावले समुदायमा जुन उकुस–मुकुसको स्थिति छ, त्यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा आत्मबल चाहिन्छ । तर स्थानीय तहका अधिकांश नेतृत्व फिक्का देखिएका छन् । विपत्तिका हिसाबले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छौं भन्ने मानेर पूर्व तयारीमा उनीहरूले ध्यान नै दिएनन् ।

बाढी व्यवस्थापनबारे बौद्धिक तहमा जे कुरा उठ्दैछन्, तिनमा पनि एउटा सीमा छ । बौद्धिक जमात आफैं संगठन निर्माणमा सक्रिय र सफल नदेखिन सक्छ, तर यिनले गरिराखेको विरोधले स्वीकृति पाएको छ । यस पटकको बाढी विमर्शमा मुखरके देखियो भने—‘तटबन्ध समाधान होइन, नदीलाई अविरल निकास दिनुपर्छ र नदी र समुदाय बीचको सम्बन्धमा पारम्परिक ज्ञानलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।’

अहिले प्रदेश २ भएको भूमिमा बसोबासको प्राचीनता अकाट्य छ । यो अभिशप्त भूगोल होइन । हिमालयदेखि भाँवरबाट जन्मिएका अनेकौं नदीका त्रासदी झेलेर पनि यहाँबाट मानिसहरू पलायन भएनन् । नदी आधारित जीवन बढ्दै रहे । यसमा पूर्णविराम कहिले र कसरी लाग्यो ? सोचौं र बुझौं । मधेसीहरू भारतीय डायस्पोरा होइनन्, दसगजामा कुम जोडिए पनि आफ्नो शुभलाभ राम्रोसँंग बुझ्छन् ।

निरन्तर कूटनीतिक निरीहता देखाउँदै आएको सङ्घीय सत्ता आन्तरिक खपतका लागि जेमा पनि राष्ट्रियता फलाउन खोज्छ । कूटनीति सञ्चालनको मियो राष्ट्रहितका विषय प्राथमिकीकरण गरी सबै क्षेत्रका जनताको स्वार्थ गाँस्नु हो । मनसुनी वर्षामा आधारित यस क्षेत्रको जीवन र जलचक्रमा फेरबदल हुँदै गर्दा यस बारेमा दुइटै मुलुकको समान चासो हुनुपर्छ । कतिपय विज्ञहरू भन्छन्, ‘पूर्वाधार बनाउँदा हाम्रा घरहरू पक्की भएनन् ।’

यस पटक देखियो, तटबन्ध भत्किँंदा विहारमा कैयौं पक्की घरहरू बगायो । अत्यधिक गर्मी, त्यत्तिकै चिसो र उत्तिकै बाढी खप्नुपर्ने क्षेत्रमा घर निर्माण गर्दा असर कम गर्ने इन्जिनियरिङबारे खोजी गर्ने होइन ?

नदी संरक्षणका लागि उपल्लो तट र तल्लो तटका बासिन्दामाझ ‘अच्छा’ सम्बन्ध हुनुपर्छ । जहाँ आपसी सम्बन्ध ठिक रहन्छ, त्यहीं आपसमा मिलजुल गरेर संकट झेल्न सकिन्छ । जहाँ सामाजिक सम्बन्ध खराब हुन्छ, त्यहाँ तपाईं चाहेर पनि ठिक गर्न सक्नुहुन्न । उपल्लो तटका बासिन्दा वा स्थानीय सरकारले बुझ्छन्, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, उनीहरूले तल्लो तटकाले बेहोर्नुपर्ने जोखिमको आँकलन गरेका हुँदैनन् ।

उपल्लो तटकाले नदी दोहन गर्दा नै जोखिम लेखाजोखा गरेको भए विपत्ति तल पुग्दैन्थ्यो । जुन चिजको सहज लुट हुन्छ, त्यसको बजार बन्छ । स्थानीय सरकारहरूको संरक्षणमा नदीहरूमा गरिएको दोहनले नयाँ व्यापार दियो । पानी निकास बिनाको अव्यवस्थित विकास र नदी क्षेत्रमा जताततै खाल्डो निर्माणले उत्पात ल्यायो ।

पानी संकट वा जथाभावी बहाव दुइटै एकअर्कासँंग जोडिएका पक्ष हुन् । जल जमाव र जल निकासीमाझ साइनो छ । मनसुनी वर्षाले जहाजल जमाव खडा गर्छ, त्यहीं पानी नपर्दा खाने पानी वा सिंचाइ संकट हुन्छ । अहिले ‘पानीको लुट’ माथि आधारित नयाँ व्यवस्था उदय भएको छ । यसलाई अझ प्रस्ट्याउँ— सुख्खाको बेला जमिनमुनिको पानीमाथि प्रभुत्वको होड र वर्षाका बेला पानी खेर ।

यी दुइटै अवस्थाले सरकारी रवैया वा सरकारी संरक्षणको निजी बजार व्यवस्थाले पानीको लुट वा व्यापारलाई आदर्श मान्दै गएको छ । वर्षाबाट प्राप्त हुने पानी सञ्चय कसरी गर्ने ? आकाशे पानीलाई रोक्न पाए समृद्धि हुन्थ्यो कि जस्ता कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ । बाढीसँंग जोडिएको आहान थियो, ‘आयल पानी, गेल पानी, बाटे बिलायल पानी’ । यसको सन्दर्भले सम्भवतः पानीको सहज निकासतर्फ संकेत गर्छ ।

यसमा बाढीसंँग जुध्ने सामुदायिक ज्ञान तयारी र प्रक्रिया झल्किन्छ । आफू सानै छँदा बाढीसंँग जोडिएको जस्तो ‘मिथ’ सुनिँंदै आइयो, अनेकौं राजनीतिक व्यवस्थाबाट गुजि्रँदा पनि त्यो अझै सुन्नु परिरहेको छ । बाढी नियन्त्रणका निहुँमा राजकीय कुचक्रबाट मुक्त समाज कहिले होला ?

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्