सीमामा 'दुई मिनेट' कूटनीति

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

काठमाडौँ — गत ३० जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच दुई कोरियालाई छुट्याउने पानमुनजोमस्थित गैरसैनिक क्षेत्रमा भेट भयो । उत्तर र दक्षिण कोरिया बीचको सीमारेखा दक्षिणतर्फ ट्रम्प र उत्तरतर्फ किम उभिएर हात मिलाए ।

किमले दोभाषेमार्फत भने, ‘तपाईंलाई फेरि भेट्न पाउँदा खुसी लागेको छ । मैले तपाईंलाई यस स्थानमा भेट्ने कहिल्यै कल्पना गरेको थिइनँ ।’ ट्रम्पले प्रतिक्रिया दिए, ‘गज्जबको क्षण ! निकै ठूलो प्रगति !’


हात मिलाउने क्रममा दक्षिण कोरियाली नो–म्यान्स ल्यान्डमा उभिएका ट्रम्पलाई किमले आफ्नो देशको माटोतर्फ बोलाए । ट्रम्प सीमापार गर्दै किमसँग बीस पाइलाजति उत्तर कोरियाली भूमिमा हिँडे । त्यसपछि दुवै नेता सीमारेखातर्फ फर्किए ।


यसपछि दुई नेताबीच नो–म्यान्स ल्यान्डसँगै जोडिएको टुस इलाकाको उत्तर कोरियाली सीमा कार्यालयमा करिब पौने घण्टा विशेष छलफल भयो । ट्रम्पले किमलाई अमेरिका भ्रमणको निम्तो दिए । विरलै मुस्कुराउने किमले मुस्कान छर्दै प्रतिक्रिया दिए, ‘मलाई विश्वास छ, शान्तिका लागि मिलाइएको यो हातले विगतका दुर्भाग्यपूर्ण इतिहासलाई नष्ट गर्नेछ र नयाँ भविष्यका लागि यो प्रस्थान गर्ने अभिव्यक्ति हुनेछ ।’


उत्तर कोरियाको भूमिमा टेक्ने ट्रम्प पहिलो बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका छन् । उत्तर र दक्षिण कोरियाको निषेधित सीमा क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने विदेशी राष्ट्रका पाहुनाले दुरबिन र बम प्रतिरोधक ज्याकेट लगाउने गरेकामा ट्रम्पले त्यसको सट्टा आफूले सधैँ पहिरिने सुट लगाएका थिए । ‘दुई मिनेट’ कूटनीतिक गतिविधि भइरहँदा त्यस क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट कडा सुरक्षा दिइएको थियो ।


यस भेटअघि ट्रम्पले ७ नोभेम्बर २०१७ मा ‘शान्ति गाउँ’ का रूपमा परिचित उत्तर–दक्षिण कोरिया सीमाक्षेत्रको भ्रमण गर्ने बताएका थिए । तर प्रतिकूल मौसमका कारण भ्रमण रद्द गरिएको थियो । जुन अन्तिम साता आयोजित जी–२० सम्मेलनका लागि जापान जानुअघि ट्रम्पले किमलाई पत्र पठाउँदै वार्ता सुचारु गर्न पहल गरेका थिए । किमले ट्रम्पको पत्रको प्रशंसा गरेपछि दुई नेताबीच तेस्रो भेटवार्ता हुने आकलन गरिएको थियो ।


सीमा संवेदनशील तत्त्व रसम्बन्ध सुधारको प्रतीक

उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच उत्पन्न शत्रुताका कारण २७ जुलाई १९५३ देखि दुई देश बीचको सीमा बन्द गर्दै २५० किलोमिटर लामो काँडे तारबार लगाइएको थियो । चार किलोमिटर चौडा भूभाग ‘डिमिलिटराइज्ड जोन’ (डीएमजेड) घोषणा गरिएको थियो । यसबाट एकै भुँडीका दुई दाजुभाइ दुई देशतिर परेर कहिल्यै भेट गर्न पाएका थिएनन् । पति–पत्नी हेराहेर गर्नसम्मबाट वञ्चित थिए ।


सुरक्षा, रक्षा र प्रतिरक्षाका हैसियतमा संवेदनशीलता अपनाइएको भए पनि सामाजिक तथा मानव अधिकारका हिसाबमा यो निकै महत्त्वपूर्ण तत्त्व थियो । तर समयचक्र अनुसार दुईतिर परेका आफन्तलाई २० फेब्रुअरी २०१४ मा नो–म्यान्स ल्यान्डमा केही घण्टा भेट्ने अनुमति दिइएको थियो ।


अहिले आएर सात समुद्रपारिका अमेरिकी राष्ट्रपतिले उत्तर–दक्षिण कोरियाको सीमारेखामा आमने–सामने भएर उत्तर कोरियाली नेतासँग हात मिलाउँदै भलाकुसारी गर्नसके । शत्रु देश ठानिएका ती दुई नेताले सीमामा गरेको ‘ह्यान्डसेक’ दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारको प्रतीक हुनसक्ने देखिएको छ ।


ती दुई नेताबीच पहिलोपटक १२ जुन २०१८ मा सिंगापुरमा भएको बैठकमा उत्तर कोरियाली द्वीपलाई परमाणु अस्त्रविहीन बनाउने सहमति बनेको थियो । हनोईमा २७ फेब्रुअरी २०१९ मा भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएपछि दुई नेता बीचको सम्बन्ध केही चिसिएको थियो । तर उत्तर–दक्षिण कोरियाको सीमारेखामा मिलाइएको हात र नो–म्यान्स ल्यान्ड नजिकैको आपसी वार्ताले सम्बन्ध सुधारको लक्षण देखाएको छ ।


यो सम्बन्ध कतिसम्म झाँगिन्छ, उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई अगाडि बढाउने–नबढाउने र परमाणु हतियार नष्ट नगरेसम्म अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने–नहटाउने भन्ने कूटनीतिमा भर पर्छ । अर्को कुरा, ट्रम्पको निम्तो मान्न किम अमेरिका गए भने ‘सीमामा दुई मिनेट कूटनीति’ एक अर्थमा सफलताको बाटामा लागेको मान्न सकिन्छ ।


मध्यस्थकर्ता

अमेरिका र उत्तर कोरियाका नेताबीच ‘दुई मिनेट’ कूटनीतिका सर्जक र मध्यस्थकर्ता दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाय–इन हुन् । दुई नेताले सीमारेखामा हात मिलाउने क्रममा मुन नजिकै उभिएका थिए । हनोई र सिंगापुर वार्ताको मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि मुनले नै निर्वाह गरेका थिए ।


यसबाट दुई देश बीचको आपसी तथा कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्न मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने जान्न सकिन्छ । आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी हुनका निम्ति ट्रम्प कोरियाली प्रायद्वीपमा ठोस प्रगति गर्न इच्छुक रहेको परिप्रेक्ष्यमा, आउँदो वार्ता प्रक्रियालाई ट्र्याकमा लैजान पनि मुनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ ।


मोदी–ओली 'ह्यान्डसेक'लिपुलेकमा कहिले ?

शत्रुतापूर्ण रूपमा रहेका उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई कोरिया बीचको सीमारेखामा कसिलोह्यान्डसेक गरे । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकमा कहिले ह्यान्डसेक गर्लान् भन्ने कुरा सुन्न र देख्न अधिकांश नेपाली आतुर छन् ।


सात समुद्रपारिका, एकअर्कालाई शत्रु ठान्ने नेता त सीमारेखाको दुईतिरबाट उठी–उठी हात मिलाएर नो–म्यान्स ल्यान्ड नजिकको संरचनामा पलेँटी कसेर वार्ता गर्न सक्दा रहेछन् भने नेपाल र भारत त घनिष्ठ र जुम्ल्याहा भाइजस्तै हुन् । अनि किन नहुने र नसक्ने लिपुलेकमा हात मिलाउन ? दसगजा छेउछाउ संरचना नभएकाले नजिकैको ताक्लाकोटमा गएर किन आपसी वार्ता गर्न नसक्ने ? तर यसका लागि सशक्त मध्यस्थकर्ता चाहिन्छ भन्ने कुरो ट्रम्प र किमलाई हात मिलाउन लगाउने भूमिका निर्वाह गरेका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनको उदाहरणबाट प्रस्टिन्छ ।

लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय क्षेत्रमा अवस्थित छ । यस अर्थमा नेपाल र भारत दुवैको छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको जस्तै कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरे नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक मामिलामा हात मिलाउन सक्छन् । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति जुरमुराए जस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति तम्सिए नसक्ने कुरा के छ र !


शान्त कूटनीति रुचाउने भए पनि चीन नेपाल अथवा भारतले मध्यस्थता गरिदिन अनुरोध गरे पक्कै पछि हट्नेछैन । नेपाल अथवा भारत कसले अनुरोध गर्ने भन्ने सम्बन्धमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रणनीति अनुसार, जसलाई बढी सरोकार परेको छ, उसैले पहल गर्नुपर्छ । यसमा नेपाली भूमिको मामिला भएकाले नेपालले नै जाँगर चलाउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।


यद्यपि प्रचलित सीमा परिपाटी अनुसार भारतले पनि मन्जुर गर्नुपर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति तत्पर भए भारतले नमान्ने देखिँदैन । किनकि भारत विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । कूटनीतिक पद्धति प्रजातान्त्रिक देशले अवश्यै अवलम्बन गर्छ ।


सीमा मामिला सम्बन्धी मध्यस्थकर्ताको संहिता, नीतिशास्त्र र मापदण्ड पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, कागजात तथा तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । यस अनुसार नेपालको स्वामित्व रहने गरी लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रलाई भारत–चीन–नेपालको त्रिदेशीय व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने ‘स्पेसल इकोनमिक जोन’ का रूपमा विकास गर्न ‘लिपुलेक कूटनीति’ अघि सारे चीनको प्रभाव विश्वमा अझ सशक्त रूपमा झाँगिनेछ ।


प्रकाशित : श्रावण १५, २०७६ ०८:५३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सभामुख–उपसभामुख कतिन्जेल एउटै दलको ?

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुन नहुने संवैधानिक तथा राजनीतिक विवाद अझै टुंगिन सकेको छैन । सभामुख र उपसभामुख, प्रतिनिधिसभा, सत्तारूढ दल तथा न्यायालयसमेत यो विवाद टुंग्याउने विषयमा उदासीन छन् ।

संविधानको धारा ९१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ तर सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे एउटै दल नेकपाका सांसद हुन् ।

प्रतिनिधिसभा मात्र नभई माथिल्लो सभा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा ६ वटा प्रदेशमा समेत सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीका छन् । संविधान बनाएको तत्कालीन संविधानसभामा अहिलेका धेरैजसो सांसद सदस्य थिए । तर संविधानको उक्त वाक्य र भावनाप्रति उनीहरूले जिम्मेवारीबोध गरेको देखिँदैन ।

२०७४ फागुन २५ मा सभामुखमा महरा निर्विरोध र चैत २ गते उपसभामुखमा तुम्बाहाम्फे चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएका हुन् । त्यति बेला महरा माओवादी केन्द्र र तुम्बाहाम्फे एमालेबाट उम्मेदवार थिए । गठबन्धन बनाएर चुनावमा भाग लिएका दुई दल गत वर्ष जेठ २३ गते एकीकरण भएर औपचारिक रूपमा एउटै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएका थिए ।

त्यसयता उक्त विषय विवादित बनेको छ । गत वर्ष विपक्षी कांग्रेसले यही विषयलाई लिएर सदन तताएको थियो । तर आफूमाथि भइरहेको बहसलाई अदालत देखाउँदै सभामुखले पन्छाएका थिए । गत वर्ष साउन १३ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख महराले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल गर्न नमिल्ने बताउँदै त्यसमा रोक लगाएका थिए । त्यसयता उक्त विषयले सदनमा प्रवेश पाएको छैन । सर्वोच्च अदालतले पनि बहुप्रतीक्षित महत्त्वपूर्ण संवैधानिक एवं राजनीतिक विषयमा कुनै आदेश वा फैसला दिन सकेको छैन ।

सर्वोच्चमा उक्त विषयमा रिट निवेदन परेको १४ महिना भइसकेको छ । अधिवक्ता अच्युत खरेलले गत वर्ष जेठ ११ मा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु असंवैधानिक रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसयता दर्जन पटक पेसीमा चढिसकेको उक्तमुद्दा अदालतको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

पछिल्लो पटक असार १६ मा पेसी चढेको उक्त मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर थन्क्याइएको छ ।
यसमा राजनीतिक दल विभाजित छन् । सत्तारूढ दलले संविधानको उक्त प्रावधान उम्मेदवारी दिने बेलामा मात्रै आकर्षित हुने भन्दै आएको छ । सभामुख र उपसभामुखको विषयमा कुनै विवाद नरहेको नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन् ।

‘संविधानको प्रावधान उम्मेदवारी दिने बेलामा मात्रै आकर्षित हुने हो, त्यति बेला दुवै जनाले छुट्टाछुट्टै दलबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘सभामुख र उपसभामुख भइसकेपछि उहाँहरू दुवैले पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका सभामुख र उपसभामुखलाई दलको भन्न मिल्दैन ।’ त्यसैले यो विषयलाई विवादित बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

जेठ २३ यता प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन, प्रदेश १, प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ का प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका छन् । प्रदेश २ मा भने सभामुख राजपा र उपसभामुख संघीय समाजवादी फोरमका छन् । प्रदेशसभाको हकमा पनि सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानमा प्रस्टसँग लेखिएको विपरीत सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनुले सरकारले विधिको शासन नमान्ने, संविधान नमानिरहेको विषयलाई थप बल पुर्‍याइरहेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन् । यस विषयलाई कांग्रेसले छाडिनसकेको उनको भनाइ छ । ‘अदालतको विषय मात्रै भनेर हुन्न । संविधानमा प्रस्ट ढंगले लेखेका विषयलाई दलहरूले अभ्यासमा उर्तानुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यसो भइरहेको छैन । सभामुख र उपसभामुखले दल त्याग गरिसकेको तर्कले संविधानमा उल्लिखित विषयलाई काट्न सक्दैन ।’

सत्तारूढ दलले सभामुख र उपसभामुख कुनै दलको सदस्य नरहेको भनिरहँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधान छ । गुरुङ भने उक्त प्रावधान सभामुख र उपसभामुखबाहेकमा मात्रै आकर्षित हुने दाबी गर्छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ (१) मा भनिएको छ– कुनै दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित संघीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्नेछैन । दफा ३१ (२) मा कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले त्याग गरेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ ।

दफा ३३ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रदेशसभाका सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाएर कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिए दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख छ ।
सभामुख र उपसभामुखको पदलाई लिएर आएको विवादलाई लामो समयसम्म राखिराख्न ठीक नभएको राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसद रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको भनाइ छ ।

‘यस विषयमा दलहरूको फरकफरक दृष्टिकोण रहेकाले अदालतले छिटो संविधानको व्याख्या गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक विषय मात्रै हो भने अदालतले राजनीतिक रूपमै समाधान होला भनेर आत्मसंयम गर्नु ठीकै हुन्छ । तर यो विशुद्ध संवैधानिक विषय भएकाले लामो समयसम्म राखिनुहुन्न । अदालतबाट छिटो व्याख्या आउन आवश्यक छ ।’

संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषयमा अदालतले चाँडो निर्णय दिएर विवादको अन्त्य गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘कानुनमा रहेका द्विविधा कारण फरकफरक प्रश्न उत्पन्न भएपछि त्यसको व्याख्या अदालतले नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा राजनीतिक रूपमा निर्णय गरिनु उपयुक्त होइन । निकास अदालतबाटै आउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×