ऐतिहासिक कालदेखि नेपालले अपनाउँदै आइरहेको सुरक्षा रणनीतिबारे चर्चा पर्दा पृथ्वीनारायण शाहको नाम छुटाउन मिल्दैन । सुरक्षा चासो सम्बन्धमा उनको उक्ति थियो, ‘सन्धिसर्पन हेरी गढी तुल्याई राख्नु र रस्ता–रस्तामा भाँजा हाली राख्नु । जाइ कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु र श्रीगंगाजीको साँध पनि लाग्नेछ ।’
सय वर्षअघि, १९२३ डिसेम्बर २१ मा नेपाल र बेलायतबीच एउटा सन्धि भएको थियो, जुन नेपालको इतिहासमै महत्त्वपूर्ण थियो । यो सन्धिका माध्यमले पहिलो पटक बेलायतले नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र रहेको घोषणा गर्दै यसलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकका रूपमा मान्यता दिएको थियो । फलस्वरूप नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय भावनाअनुरूप विदेश नीति अङ्गीकार गर्न पाएको थियो ।
नेपाल सरकारले संविधान संशोधन गरी संसद्को पूर्ण बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाई २०७७ जेठ ७ गते चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । तर नक्सामा चुच्चो परेको भागसहित नेपालको वास्तविक क्षेत्रफल कति हो भनी सरकारी तवरबाट अहिलेसम्म जानकारी गराइएको छैन । विदेशी निकायहरू पनि अन्योलमा रहेको देखिन्छ । वर्ल्ड डाटा इन्फो, विकिपेडिया, गुगल सर्च इन्जिन, वर्ल्ड स्टाटिस्टिक, यूएनडीपी, इसिमोड, ट्रेडिङ इकोनोमिक्स आदिमा भिन्नाभिन्नै क्षेत्रफलहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
चीनको स्टेट ब्युरो अफ सर्भेइङ एन्ड म्यापिङले तयार पारेको नक्सा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले यही अगस्ट २८ मा सार्वजनिक गर्यो । ग्लोबल टाइम्सका अनुसार, सन् २०२३ संस्करणको यो नक्सा चीन र विभिन्न देशका राष्ट्रिय सीमा रेखांकन विधिका आधारमा तयार पारिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकट भविष्यमा मित्रराष्ट्र भारत भ्रमणमा जान लागेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै भारत सरकारले बधाई दिएर भ्रमणको प्रस्ताव गरेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका अनधिकृत संरचना भत्काउने, नक्सा पास नभएका र नक्साभन्दा बढी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान महानगरले चलाएको छ । भदौ ६ गते अन्तर्राष्ट्रिय सभाभवनपारिको बानेश्वरस्थित अल्फाबिटा भवनको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गर्नुपर्ने स्थानमा व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको भागलाई मेयर बालेन शाह आफैं पुगी डोजर लगाएर भत्काइएको थियो । त्यसवरपरको फुटपाथमा राखिएका अनधिकृत पसलहरू पैदल हिँड्न सजिलोका लागि हटाइए ।
नेपाल र चीनबीच सीमारेखा अवलोकन र सुपरिवेक्षण गरी नवीकरण नभएको ३३ वर्ष पुग्यो । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको हालैको चीन भ्रमणमा दुई देशबीच १४ बुँदे सहमति भएको छ, जसमध्ये एउटामा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिको विद्यमान संयन्त्रका लागि आवश्यक तयारी गर्न द्विपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने भनिएको छ । यो भनाइको भित्री मनसायमा घोत्लिँदा सीमा प्रोटोकल छिट्टै नवीकरण हुने भयो भन्नेमा संशय झल्कन्छ ।
सिमाना भन्नाले सामान्यतः पृथ्वीको सतहमा अंकन गरिएको सीमारेखा हो भन्ने ठानिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार, दुई देशबीचको सिमाना जमिनको सतहबाट सीधै माथि १ सय किलोमिटरको आकाशीय दूरीसम्म र जमिनभित्र १ हजार २ सय २० किलोमिटरमुनि पृथ्वीको केन्द्रविन्दु अर्थात् पातालसम्म पुगेको मानिन्छ । नेपाल र भारतबीच पनि वायुयान आवागमन गर्ने आकाशीय सीमामार्ग रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने हवाईजहाजले जंगे सीमाखम्बाको सीमाविन्दुले सोझै माथि वायुमण्डलमा बनाएको नेपालको आकाशीय सीमारेखाभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नै हवाईजहाजभित्र जडान गरिएका सञ्चारमाध्यमद्वारा नेपालको नागरिक उड्डयन निकायसँग अनुमति लिइसक्नुपर्छ ।
नेपालका सातै प्रदेशमा गरी ७५३ स्थानीय तहका पालिका छन् । तीमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका (नपा) र ४६० गाउँपालिका (गापा) छन् । गणतन्त्रात्मक नेपालमा यस्ता पालिकाको निर्वाचन दोस्रो पटक २०७९ वैशाख ३० गते हुन लागेको छ ।
लगभग दुई साताअघि भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो । ९ डिसेम्बर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धि पारित गरिएको थियो । १३४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरी महासन्धि पारित गरेको सोही दिनलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । नेपाल यो महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो र हाम्रो संसद्ले सन् २०११ मा यसलाई अनुमोदन पनि गरिसकेको छ । पक्षराष्ट्रकै हैसियतले नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९ लागू गर्दै आइरहेको छ ।
२२.१२°C काठमाडौं
