पालिकामा सीमा विवाद र समाधान

एक अध्ययन अनुसार स्थानीय तहका यस्ता पालिकामध्ये दुई जिल्लाका दुई पालिका, एउटै जिल्लाका दुई

पालिका र एकै पालिकाका दुई वडाबीच गरी करिब ७० ठाउँमा सीमा विवाद छ । निर्वाचन मिति तोकिइसकिएकाले स्थानीय तहका यस्ता निकायबीच सीमा विवाद हुनु जनस्तरमा पुर्‍याइने सुशासनका लागि दुर्भाग्यको कुरो हो । के कारणले यस्तो सीमा विवाद उत्पन्न भएको छ र यसको समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्न लागिएको छ ।

सीमा विवादको कारण

भौगोलिक वस्तुलाई सिमानाको आधार नलिनु विवादको मुख्य कारक तत्त्व हो । नदीको बीचभागलाई सीमा नमान्नाले, पेट्रोलियम पदार्थ तथा खानी/खनिजजन्य वस्तुमा दावा–विरोध पर्नाले, बालुवा, गिट्टी, रोडा, बालुवा, ढुंगा दोहन गर्नाले र आफूलाई मन पराउने मतदाता रहेको भागलाई राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्ने चाहनाले सीमा विवाद भएको पाइएको छ । देशमा संघीय प्रणाली अपनाइएपछि गठित पालिकाहरूको सीमांकन गरी ठूलो माननापमा नक्सांकन (डिजिटल नक्सा) तयार नगरिएकाले पनि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

सीमा विवादका प्रतिनिधिमूलक उदाहरणप्यूठान र रोल्पा जिल्लाको सिमानामा पर्ने माडीखोलाको किमिचौर बगरमा दुई जिल्लाबीचको सीमा विवादित छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र इच्छाकामना गापाबीचको पालिका सिमाना डेढ वर्षदेखि विवादित छ । जुम्लाको कनकसुन्दरी गापा र मुगुको छायानाथ रारा नपाबीच बनाइएको द्वार (गेट) को स्थानमा जिल्ला सीमा विवाद भएको छ । काभ्रेको नमोबुद्ध नपाका दुई वडाबीच सीमारेखा विवाद हुँदै आएको छ ।

अध्येता यम बमका अनुसार, रामेछापमा खाँडादेवी र लिखुपिके, मनाङमा नार्पाभूमि र नासों, म्याग्दीमा अन्नपूर्ण, डोल्पामा मुङ्केचुला, दार्चुलामा अपी हिमाल, डोटीमा आदर्शर्, कास्कीमा माछापुच्छ्रे र मकवानपुरमा बकैया गापा एवं कपिलवस्तुमा शिवराज र वाणगंगा नपा तथा दाङमा घोराही उपमहानगरपालिका आदिमा सीमा विवाद छ ।

सीमा विवाद समाधानका उपाय

पालिका निर्वाचन मिति तोकिइसकिएकाले अहिले उत्पन्न विवादबारे केही गर्न मिल्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ५ मा निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै सीमा विवाद निराकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अब अर्को निर्वाचनलाई मुखरित गरी विभिन्न पालिकाको सीमाका रूपमा निश्चित पानीढलो, नदीको दोभान, पहाडका थुम्का–थुम्की तथा फेदी, ताल–तलैया, छाँगा–छहरो, हिमालको टुप्पो, बाँध–पैनी, नहर, राजमार्ग, ऐतिहासिक गढी–किल्लाजस्ता अचल प्राकृतिक वस्तु र भौगोलिक तत्त्वलाई आधार मान्नुपर्छ । नदीको बीचभाग (मेडिएन लाइन) लाई सीमा मान्नुपर्छ । यस्ता तत्त्वलाई आधार मानिए राजनीतिक नेताहरूको फेरबदलमा पनि निर्वाचन क्षेत्र थपघट गरी सीमा सार्ने आँट कसैले गर्न सक्दैन ।

अर्को निर्वाचनमा विवाद हुन नदिन प्रत्येक पालिकाको सीमा क्षेत्रको डिजिटल नक्सांकन गरिनुपर्छ । स्थल रूप नक्सामा धरातलीय तथा भौगोलिक विवरण सूक्ष्म तरिकाले चिह्न लगाउनुपर्छ । पालिकाहरूबीचको सीमारेखामा सहमति भइसकेपछि सीमा उल्लेखन भएका कागजात र सीमांकन भएको नक्सामा दुवैतर्फबाट आधिकारिक हस्ताक्षर हुनुपर्छ । यस्तो नक्सा र तथ्यांक सम्बन्धी कागजातका प्रति दुवै संघीय प्रदेशमा रहनुपर्छ । यसको गुरु प्रतिचाहिँ कालान्तरसम्म सुरक्षित रहने गरी केन्द्र सरकारको अभिलेखालयमा राखिनुपर्छ । सीमा प्रशासनको चरणमा यस्ता नक्सा तथा डकुमेन्टको आवश्यकता पर्छ ।

सीमांकन गरिने नक्सा डिजिटल कार्टोग्राफी प्रविधिबाट तयार गरिनु बढी वैज्ञानिक हुन्छ । यस्तो प्रविधि अपनाइएमा नक्सा आवश्यकतानुसार ठूलो तथा सानो मानमा पेपर प्रिन्ट गरी स्थानीय तहमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । सीमाको विवरण भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पद्धति अपनाई विभिन्न ‘लेयर’ मा स्थापना गरिनुपर्छ । उदाहरणार्थ, जमिनको अग्लाइ–होचाइ एउटा लेयरमा र नदी तथा ताल, बस्ती, भू–उपयोग, जंगल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भको विवरण आदि अन्य लेयरमा रहनुपर्छ । संघीय प्रणाली लागू हुनेबित्तिकै यस्तो प्रक्रिया नअपनाइएका कारण अहिले निर्वाचन हुन लागेका बेला पालिकाहरूबीच सीमा विवादको किचलो परेको छ ।

पालिका सीमा विवाद निराकरण गर्ने निकाय

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ५ अनुसार, गापा तथा नपामा रहने वडाको सिमाना निर्धारण गर्ने जिम्मा नेपाल सरकार हुन्छ । नेपाल सरकारले यस दफा बमोजिम निर्धारण गरेको वडाको सिमाना आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ भन्ने पनि उल्लेख छ ।

वडाको सिमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्यसङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त ऐनको दफा ६(५) मा वडाको सिमाना हेरफेर गर्नुपर्दा गापा र नपाको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै त्यो काम गरिसक्नुपर्ने किटानी व्यवस्था छ ।

कुनै जिल्लाका आपसमा सिमाना जोडिएका दुई वा सोभन्दा बढी नपा र गापाले चाहेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यसङ्ख्याको बहुमतबाट एकआपसमा गाभिने प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछन् प्रावधान दफा ७(१) मा छ । त्यसले गापा तथा नपालाई आपसमा गाभ्ने निर्णय गरेमा सिमानासमेत तोक्नेछ । यसरी नपा वा गापा गाभिने निर्णयको कार्यान्वयन त्यसलगत्तै हुने निर्वाचनदेखि लागू हुनेछ ।

सीमा विवाद निराकरण सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार एउटै जिल्लाका पालिकाहरूबीच सीमा विवाद समाधान गर्ने पहिलो निकाय सम्बन्धित जिल्ला समन्यय समिति हो । त्यहाँ समाधान नभए संघीय मामिला मन्त्रालयले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था छ ।

अन्त्यमा, सीमांकन शुद्धसँग नगरिए ससाना विषयमा पनि पालिकाहरूबीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुन जान्छ र विकासको गति रोकिन सक्छ । केही वर्षअघि गोरखाका बासिन्दा मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका बेला बेजिल्लाका बासिन्दा आए भनी विवाद हुँदा अनाहकमा तीन व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर चिनियाँ कम्पनीले प्यूठान–रोल्पा सिमानामा पर्ने माडीखोलाको किमिचौर बगरमा सुनखानीको खोजी कार्य सुरु गर्दा सीमा स्पष्ट नभएर दुई जिल्ला समन्वय समितिबीच वादविवाद उत्पन्न भएको थियो । यस्ता विवाद हुन नदिन स्थानीय निकायबीचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

पालिकाहरूबीचको साँध–सिमाना स्पष्ट नभए सीमा क्षेत्रमा रहेको स्रोतसाधनको उपभोग र प्रयोगमा किचलो र मनमुटाव उत्पन्न हुन सक्छ । कालान्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार भेटिए, युरेनियम खानी–खनिज पत्ता लागे अथवा बहुमूल्य धातु खोज गरिँदा दुई या तीन पालिकाबीचको सीमारेखा स्पष्ट नभएको अवस्थामा विवाद पैदा हुन सक्छ । फलतः खानी–खनिज निकाल्न नसकिने अथवा ढिलो हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तै, नदी सीमा मानिएका प्रदेशहरूबीच त्यस नदी एक पालिकाको स्वामित्वमा रहने या साझा नदीस्रोतका रूपमा रहने भन्ने कुरा स्पष्ट किटान हुनुपर्छ । बहुपालिका भएर बग्ने सीमानदीबारे पानीको उपयोग र प्रयोगका सम्बन्धलाई लिएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजनामा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ ।

पालिकाबीच सीमा विवाद उत्पन्न भए समाधानका निम्ति सरकारले भूगोलविद्, नापनक्साविद्, भू–सूचनाविज्ञ तथा डिजिटल म्यापिङ प्रविधिका प्राविधिज्ञ रहेको विज्ञ समिति गठन गर्नुपर्छ । यस समितिले पालिकाबीचको किचलो परेको क्षेत्रगत भ्रमण गर्दै प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वस्तुलाई आधार मानी गापा तथा नपाको सीमारेखा तय गरी सम्बन्धित पदाधिकारीहरू तथा सर्वसाधारणलाई देखाउने बुझाउने गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाबाट सीमांकन गरिए भविष्यमा पालिकाबीचको सीमामा किचलो नउठ्ने हुन्छ ।