पालिकामा सीमा विवाद र समाधान- विचार - कान्तिपुर समाचार

पालिकामा सीमा विवाद र समाधान

सीमांकन शुद्धसँग नगरिए ससाना विषयमा पनि पालिकाहरूबीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुन्छ । केही वर्षअघि गोरखाका बासिन्दा मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका बेला बेजिल्लाका बासिन्दा आए भनी विवाद हुँदा अनाहकमा तीन व्यक्तिको ज्यान गएको थियो ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

नेपालका सातै प्रदेशमा गरी ७५३ स्थानीय तहका पालिका छन् । तीमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका (नपा) र ४६० गाउँपालिका (गापा) छन् । गणतन्त्रात्मक नेपालमा यस्ता पालिकाको निर्वाचन दोस्रो पटक २०७९ वैशाख ३० गते हुन लागेको छ ।

एक अध्ययन अनुसार स्थानीय तहका यस्ता पालिकामध्ये दुई जिल्लाका दुई पालिका, एउटै जिल्लाका दुई

पालिका र एकै पालिकाका दुई वडाबीच गरी करिब ७० ठाउँमा सीमा विवाद छ । निर्वाचन मिति तोकिइसकिएकाले स्थानीय तहका यस्ता निकायबीच सीमा विवाद हुनु जनस्तरमा पुर्‍याइने सुशासनका लागि दुर्भाग्यको कुरो हो । के कारणले यस्तो सीमा विवाद उत्पन्न भएको छ र यसको समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्न लागिएको छ ।

सीमा विवादको कारण

भौगोलिक वस्तुलाई सिमानाको आधार नलिनु विवादको मुख्य कारक तत्त्व हो । नदीको बीचभागलाई सीमा नमान्नाले, पेट्रोलियम पदार्थ तथा खानी/खनिजजन्य वस्तुमा दावा–विरोध पर्नाले, बालुवा, गिट्टी, रोडा, बालुवा, ढुंगा दोहन गर्नाले र आफूलाई मन पराउने मतदाता रहेको भागलाई राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्ने चाहनाले सीमा विवाद भएको पाइएको छ । देशमा संघीय प्रणाली अपनाइएपछि गठित पालिकाहरूको सीमांकन गरी ठूलो माननापमा नक्सांकन (डिजिटल नक्सा) तयार नगरिएकाले पनि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

सीमा विवादका प्रतिनिधिमूलक उदाहरणप्यूठान र रोल्पा जिल्लाको सिमानामा पर्ने माडीखोलाको किमिचौर बगरमा दुई जिल्लाबीचको सीमा विवादित छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र इच्छाकामना गापाबीचको पालिका सिमाना डेढ वर्षदेखि विवादित छ । जुम्लाको कनकसुन्दरी गापा र मुगुको छायानाथ रारा नपाबीच बनाइएको द्वार (गेट) को स्थानमा जिल्ला सीमा विवाद भएको छ । काभ्रेको नमोबुद्ध नपाका दुई वडाबीच सीमारेखा विवाद हुँदै आएको छ ।

अध्येता यम बमका अनुसार, रामेछापमा खाँडादेवी र लिखुपिके, मनाङमा नार्पाभूमि र नासों, म्याग्दीमा अन्नपूर्ण, डोल्पामा मुङ्केचुला, दार्चुलामा अपी हिमाल, डोटीमा आदर्शर्, कास्कीमा माछापुच्छ्रे र मकवानपुरमा बकैया गापा एवं कपिलवस्तुमा शिवराज र वाणगंगा नपा तथा दाङमा घोराही उपमहानगरपालिका आदिमा सीमा विवाद छ ।

सीमा विवाद समाधानका उपाय

पालिका निर्वाचन मिति तोकिइसकिएकाले अहिले उत्पन्न विवादबारे केही गर्न मिल्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ५ मा निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै सीमा विवाद निराकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अब अर्को निर्वाचनलाई मुखरित गरी विभिन्न पालिकाको सीमाका रूपमा निश्चित पानीढलो, नदीको दोभान, पहाडका थुम्का–थुम्की तथा फेदी, ताल–तलैया, छाँगा–छहरो, हिमालको टुप्पो, बाँध–पैनी, नहर, राजमार्ग, ऐतिहासिक गढी–किल्लाजस्ता अचल प्राकृतिक वस्तु र भौगोलिक तत्त्वलाई आधार मान्नुपर्छ । नदीको बीचभाग (मेडिएन लाइन) लाई सीमा मान्नुपर्छ । यस्ता तत्त्वलाई आधार मानिए राजनीतिक नेताहरूको फेरबदलमा पनि निर्वाचन क्षेत्र थपघट गरी सीमा सार्ने आँट कसैले गर्न सक्दैन ।

अर्को निर्वाचनमा विवाद हुन नदिन प्रत्येक पालिकाको सीमा क्षेत्रको डिजिटल नक्सांकन गरिनुपर्छ । स्थल रूप नक्सामा धरातलीय तथा भौगोलिक विवरण सूक्ष्म तरिकाले चिह्न लगाउनुपर्छ । पालिकाहरूबीचको सीमारेखामा सहमति भइसकेपछि सीमा उल्लेखन भएका कागजात र सीमांकन भएको नक्सामा दुवैतर्फबाट आधिकारिक हस्ताक्षर हुनुपर्छ । यस्तो नक्सा र तथ्यांक सम्बन्धी कागजातका प्रति दुवै संघीय प्रदेशमा रहनुपर्छ । यसको गुरु प्रतिचाहिँ कालान्तरसम्म सुरक्षित रहने गरी केन्द्र सरकारको अभिलेखालयमा राखिनुपर्छ । सीमा प्रशासनको चरणमा यस्ता नक्सा तथा डकुमेन्टको आवश्यकता पर्छ ।

सीमांकन गरिने नक्सा डिजिटल कार्टोग्राफी प्रविधिबाट तयार गरिनु बढी वैज्ञानिक हुन्छ । यस्तो प्रविधि अपनाइएमा नक्सा आवश्यकतानुसार ठूलो तथा सानो मानमा पेपर प्रिन्ट गरी स्थानीय तहमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । सीमाको विवरण भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पद्धति अपनाई विभिन्न ‘लेयर’ मा स्थापना गरिनुपर्छ । उदाहरणार्थ, जमिनको अग्लाइ–होचाइ एउटा लेयरमा र नदी तथा ताल, बस्ती, भू–उपयोग, जंगल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भको विवरण आदि अन्य लेयरमा रहनुपर्छ । संघीय प्रणाली लागू हुनेबित्तिकै यस्तो प्रक्रिया नअपनाइएका कारण अहिले निर्वाचन हुन लागेका बेला पालिकाहरूबीच सीमा विवादको किचलो परेको छ ।

पालिका सीमा विवाद निराकरण गर्ने निकाय

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ५ अनुसार, गापा तथा नपामा रहने वडाको सिमाना निर्धारण गर्ने जिम्मा नेपाल सरकार हुन्छ । नेपाल सरकारले यस दफा बमोजिम निर्धारण गरेको वडाको सिमाना आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ भन्ने पनि उल्लेख छ ।

वडाको सिमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्यसङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त ऐनको दफा ६(५) मा वडाको सिमाना हेरफेर गर्नुपर्दा गापा र नपाको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै त्यो काम गरिसक्नुपर्ने किटानी व्यवस्था छ ।

कुनै जिल्लाका आपसमा सिमाना जोडिएका दुई वा सोभन्दा बढी नपा र गापाले चाहेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यसङ्ख्याको बहुमतबाट एकआपसमा गाभिने प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछन् प्रावधान दफा ७(१) मा छ । त्यसले गापा तथा नपालाई आपसमा गाभ्ने निर्णय गरेमा सिमानासमेत तोक्नेछ । यसरी नपा वा गापा गाभिने निर्णयको कार्यान्वयन त्यसलगत्तै हुने निर्वाचनदेखि लागू हुनेछ ।

सीमा विवाद निराकरण सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार एउटै जिल्लाका पालिकाहरूबीच सीमा विवाद समाधान गर्ने पहिलो निकाय सम्बन्धित जिल्ला समन्यय समिति हो । त्यहाँ समाधान नभए संघीय मामिला मन्त्रालयले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था छ ।

अन्त्यमा, सीमांकन शुद्धसँग नगरिए ससाना विषयमा पनि पालिकाहरूबीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुन जान्छ र विकासको गति रोकिन सक्छ । केही वर्षअघि गोरखाका बासिन्दा मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका बेला बेजिल्लाका बासिन्दा आए भनी विवाद हुँदा अनाहकमा तीन व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर चिनियाँ कम्पनीले प्यूठान–रोल्पा सिमानामा पर्ने माडीखोलाको किमिचौर बगरमा सुनखानीको खोजी कार्य सुरु गर्दा सीमा स्पष्ट नभएर दुई जिल्ला समन्वय समितिबीच वादविवाद उत्पन्न भएको थियो । यस्ता विवाद हुन नदिन स्थानीय निकायबीचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

पालिकाहरूबीचको साँध–सिमाना स्पष्ट नभए सीमा क्षेत्रमा रहेको स्रोतसाधनको उपभोग र प्रयोगमा किचलो र मनमुटाव उत्पन्न हुन सक्छ । कालान्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार भेटिए, युरेनियम खानी–खनिज पत्ता लागे अथवा बहुमूल्य धातु खोज गरिँदा दुई या तीन पालिकाबीचको सीमारेखा स्पष्ट नभएको अवस्थामा विवाद पैदा हुन सक्छ । फलतः खानी–खनिज निकाल्न नसकिने अथवा ढिलो हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तै, नदी सीमा मानिएका प्रदेशहरूबीच त्यस नदी एक पालिकाको स्वामित्वमा रहने या साझा नदीस्रोतका रूपमा रहने भन्ने कुरा स्पष्ट किटान हुनुपर्छ । बहुपालिका भएर बग्ने सीमानदीबारे पानीको उपयोग र प्रयोगका सम्बन्धलाई लिएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजनामा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ ।

पालिकाबीच सीमा विवाद उत्पन्न भए समाधानका निम्ति सरकारले भूगोलविद्, नापनक्साविद्, भू–सूचनाविज्ञ तथा डिजिटल म्यापिङ प्रविधिका प्राविधिज्ञ रहेको विज्ञ समिति गठन गर्नुपर्छ । यस समितिले पालिकाबीचको किचलो परेको क्षेत्रगत भ्रमण गर्दै प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वस्तुलाई आधार मानी गापा तथा नपाको सीमारेखा तय गरी सम्बन्धित पदाधिकारीहरू तथा सर्वसाधारणलाई देखाउने बुझाउने गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाबाट सीमांकन गरिए भविष्यमा पालिकाबीचको सीमामा किचलो नउठ्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रष्टाचारविरुद्ध उठ्नुपर्ने आवाज

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार, सन् २०२० मा नेपाल भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकको ११७ औं स्थानमा झरेको छ, जबकि २०१९ मा ११३ औं स्थानमा थियो ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

लगभग दुई साताअघि भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो । ९ डिसेम्बर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धि पारित गरिएको थियो । १३४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरी महासन्धि पारित गरेको सोही दिनलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । नेपाल यो महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो र हाम्रो संसद्ले सन् २०११ मा यसलाई अनुमोदन पनि गरिसकेको छ । पक्षराष्ट्रकै हैसियतले नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९ लागू गर्दै आइरहेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्य

भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्य भन्नाले कर्तव्यको दुरुपयोगविरुद्धको प्रावधान लागू गर्ने, निजी क्षेत्रमा घूस–रिस्वत रोक्ने, आपराधिक आर्जन लुकाइ–छिपाइविरुद्धको व्यवस्थापन गर्ने, न्यायमा अवरोध रोक्ने, कानुनी व्यक्तिको दायित्व वृद्धि गर्ने आदि हुन् । आपराधिक आर्जन हस्तान्तरणको रोकथाम र खोज–पडताल, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना संकलन, आदानप्रदान र विश्लेषण पनि यहीअन्तर्गत पर्छन् ।

भ्रष्टाचारबाट समाजको हरेक क्षेत्रमा असमानता बढ्दै जान्छ । इमानदारी र सच्चरित्रतामा कमी आउँछ । यसका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध जनजागरण पनि आवश्यक पर्छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने अभियानमा आमनागरिकमै तदारुकता र उत्साह हुनुपर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता संस्थाहरूले भ्रष्टाचार निस्तेज गर्ने उद्देश्यले सशक्त एडभोकेसी तथा लिगल एडभाइस सेन्टरको स्थापना गरी नागरिकलाई सचेत तुल्याउनुपर्छ ।

मानिसमा मानवता, नैतिकता अनि लालसाबिनाको साधारण जीवनशैलीको महत्त्व जगाउन सकेमा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ । अर्कातर्फ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेर उदाहरण कायम गर्न सकेमा आगामी दिनमा भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्दै समग्र विकासको बाटोतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ ।

नेपालमा कुनै पनि संस्था या राज्यका विभिन्न पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेमा कारबाही गर्न संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको छ । तर यो चाहेजति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमै निन्दा र भर्त्सना गर्नु जरुरी हुन्छ । चीनमा ठूलठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएका उदाहरण छन् । यस मानेमा नेपालमा पनि जनताका लागि दिइने सेवामा चलखेल गर्ने भ्रष्ट व्यक्तिलाई हदैसम्मको सजाय दिनु नितान्त जरुरी छ ।

भ्रष्टाचारको मात्रा

नेपालमा लगभग २६० वर्षअघिदेखि नै भ्रष्टाचारको गन्ध आएको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले ‘न्याय निसाफ विगार्न्या भन्याका घूस खान्या र घूस दिन्या हुन्, यी राज्यका महासतुर हुन्’ भन्नुले यो पुष्टि हुन्छ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यले २०७ वर्षअघि सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र ‘भोलिवाद’ को कट्टर विरोधी भएर लेखेका थिए— ‘भोली भोली हुँदैमा सब घर बितिगो, बक्सियोस् आज झोली ।’ घूसकै कारण वाक्क भएर आचार्यले यो कविता लेखेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमि १०४ वर्षे राणा शासनकालजति नै लामो छ । राष्ट्रको ढुकुटीमा हालीमुहाली गर्दै आफ्ना लागि ठूलठूला महल बनाउनु र विलासी कार्यमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै कोटिमा पर्छ ।

अहिले नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारबारे शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ भनिन्छ । तर आर्थिक भ्रष्टाचार, नैतिक–सामाजिक भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा कार्यगत रूपमा ठोस तरिका अपनाएको पाइँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने संकल्प गरेका थिए । तर उनले आफ्नो कार्यकालभर त्यसलाई व्यवहारमा दृढतासाथ लागू गरेको देखिएन । हुन त भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय हो र एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन तर त्यसतर्फ पहल नै नगर्नुचाहिँ विडम्बनापूर्ण छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सशक्त भूमिका रहेको संयन्त्र बनाउनुपर्छ । तर यस क्षेत्रमा सरकार प्रमुखको खास दिलचस्पी नदेखिएकाले भ्रष्टाचारको मात्रा घट्न सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार रोक्ने कानुनी प्रावधान

भ्रष्टाचार हुन नदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, विशेष अदालतजस्ता राज्यद्वारा स्थापित संवैधानिक निकायहरू छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन–२०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९, विशेष अदालत ऐन–२०५९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ तथा अन्य विषयगत ऐनहरूका कानुनी व्यवस्थासमेत छन् । तर तिनको कार्यान्वयनमा फितलोपन र एकरूपता नहुनाले एउटा निकायले गरेको कारबाही अर्को निकायले उल्टाउने गरेको छ, जसले गर्दा देशमा भ्रष्टाचारको मात्रा अपेक्षित गतिमा घटेको पाइँदैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २८ जनवरी २०२० मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले १८० देशमा गरेको (भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक) सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७ औं नम्बरमा परेको छ, जबकि ट्रान्सपरेन्सीकै २०१९ को सर्वेक्षणमा ११३ औं स्थानमा थियो । अर्थात्, नेपालमा एक वर्षमा ४ अंकले भ्रष्टाचार बढ्यो । ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदनको ‘वर्ल्ड जुरिस्ट प्रोजेक्ट’ को सर्वेक्षण स्कोरअनुसार नेपालमा सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ र यही कारण भ्रष्टाचार बढेको हो । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलंका छन् । सूचकांकले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानलाई चाहिँ नेपालभन्दा बढी भ्रष्ट देखाएको छ ।

भ्रष्टाचारका केही उदाहरण

अख्तियारले यही कात्तिक २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेका ११४ मुद्दामध्ये घूससँग सम्बन्धित मात्रै ७० वटा छन् ।

बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा आरोपित ११० जनालाई कैद र बिगो जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मुद्दा दर्ता गरेको प्रकरण तीमध्ये चर्चित र ठूलो हो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रमका लागि भनी कम्पनी नखुलाई ११ करोड १७ हजार रुपैयाँको साइकल खरिद गर्दा अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ । तर दोषीलाई सजायको निर्णयअघि नै अनेक प्रपञ्च गरिनाले त्यो ठहर कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

सञ्चारमाध्यमका अनुसार, पप्पु निर्माण कम्पनीले २०६७ माघदेखि २०७५ असोजसम्ममा ११ अर्ब लागतका २४ आयोजना हात पार्‍यो । तर पप्पुले अहिलेसम्म एउटै आयोजना पूरा गरेको छैन । मोबिलाइजेसन फन्डका रूपमा सरकारबाट पचासौं करोड रुपैयाँ लिई अन्य प्रयोजनमा लगाएर आयोजना पूरा गर्नतर्फ उसले ध्यान नदिएको पाइएको छ । भ्रष्टाचारको चलखेलकै कारण पप्पुले यस्तो गर्न सकेको महसुस समाजले गरेको छ । एमालेको हालै सम्पन्न दसौं महाधिवेशनमा साढे ७ करोड खर्च भएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । गैंडाको मस्कट बनाउनलाई मात्रै उसले ३ लाख ५० हजार खर्चिएको छ । यस्ता रकममा भ्रष्टाचारको गन्ध मिसिएको छैन भन्ने ठाउँ छैन ।

निचोड

पृथ्वीनारायण शाहले भ्रष्टाचारको रकम लिने र दिने दुवैलाई कठोर कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छन् । तर हालसम्म सामान्यतया घूस लिने व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गर्ने गरिएको छ, दिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको छैन । दिनेले नदिए लिनेले कसरी लिन्छ र ! कतिपयले अहं देखाउनका लागि र अन्य कतिपयले रकम दिए ढिलो गरिने काम छिटो हुन्छ, नहुने काम हुन्छ भन्ने मनस्थितिले अनदेखा रकम दिने गरेका छन् । लिने–दिने दुवै पक्षलाई सशक्त कारबाही गरिए भ्रष्टाचारको मात्रा घट्न सक्छ ।

५५ वर्षपछि, सन् २०२६ देखि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नति हुँदै छ । तर देश भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा पछि परे विकासशील मुलुकमा उक्लन नसक्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालको विकास र नेपाली जनताको उन्नतिका लागि भ्रष्टाचारको मात्रा हदैसम्म घटाउन सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक संस्थाहरूले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा कोटा मागी आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाए पनि तीन दिनभित्रै राजीनामा दिन समाजले बाध्य पार्‍यो । जबराको कार्य अधिकार दुरुपयोगमिश्रित भ्रष्टाचारको कोटिमा पर्दैन भनेर कसले भन्न सक्छ ? यस्तै, उनले आफू सदस्य रहेको संवैधानिक निकायमा कोटाप्रथा खडा गरी आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति दिलाएकाले ट्रान्सपरेन्सीको सन् २०२१ मा नेपालमा अझ भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको सूचकांक प्रतिवेदन आउन सक्छ । यसैले भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने विषयमा सबै एकजुट भई ठूलो स्वरले बोलौं ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७८ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×