त्यो ऐतिहासिक सन्धि

यस सन्धिलाई नेपालको कूटनीतिक यात्राको एउटा मुख्य उपलब्धि मानिन्छ । सन् १९२५ मा राष्ट्रसंघको अभिलेखमा यस सन्धिलाई संलग्न गरिएको थियो । नेपाल र बेलायतबीच भएको र राष्ट्रसंघमा अभिलेख राखिएको यो नै पहिलो सन्धि थियो । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान प्रस्ट पारेको थियो । त्यसैले यस सन्धिलाई नेपालले निकै महत्त्वको मान्दै आएको छ ।

यसलाई नेपाल र बेलायतबीचको पहिलो सन्धिका रूपमा कार्यान्वयन गर्न दुवै राष्ट्र मैत्रीपूर्ण आपसी छलफल गर्दै लामो समयपछि निष्कर्षमा पुगेका थिए । सन्धिको मुख्य उपलब्धि थियो— नेपालको स्वतन्त्रताको सुरक्षा र संसारभर नेपालको प्रतिष्ठामा वृद्धि । नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो देश हो भन्ने महसुस गर्दै सन्धिले विश्वमानचित्रमा यो हिमाली मुलुकलाई निकै उचाइमा पुर्‍याएको थियो ।

उक्त सन्धिमा सात धारा छन् । पहिलो धारामा भनिएको छ— नेपाल र बेलायत सरकारबीच अविच्छिन्न शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध कायम रहनेछ । दुवैले एकअर्काको आन्तरिक र बाह्य स्वतन्त्रतालाई स्वीकार र सम्मान गर्नेछन् ।

दोस्रो धारामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसहित दुइ सरकारबीच त्यसयता गरिएका सबै सन्धि, सम्झौता र संलग्नताको सर्तलाई यस सन्धिबाट खारेज गरिएको छ भनिएको छ । तथापि, सुगौली सन्धिबाट गुमाउनुपरेको विशाल भूभाग नेपालले अझै पुनर्प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

तेस्रो धारामा उल्लेख छ— छिमेकमा सीमा जोडिएका राज्यसँग विवाद भए एकअर्कालाई जानकारी दिई मैत्रीपूर्ण र शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाधान गर्न, छिमेकी राज्यहरूसँग शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धमा केही संकट देखा परे त्यस्ता संकट तथा अविश्वासहरू हटाउन दुवै पक्ष एकअर्कालाई सूचना प्रवाह गर्न र कूटनीतिक माध्यमद्वारा जानकारी आदानप्रदान गर्न सहमत भएका छन् ।

चौथो धारामा आफ्नो राष्ट्रको भूभागबाट एकअर्काविरुद्ध गतिविधि हुन नदिने बुँदा उल्लेख गरिएको छ । पाँचौं धारामा नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि हातहतियार बेरोकटोक आयात गरी ल्याउन पाउने जनाइएको छ । छैटौं धारामा नेपालले आफ्ना जनताको सार्वजनिक हितका लागि ल्याएका सामग्री बिनाभन्सार आयात गर्न पाउने प्रावधान उल्लेख छ । सातौं धारामा भनिएको छ— बेलायत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि बेलायती राजदूत लेफ्टिनेन्ट कर्नेल विलियम फ्रेडरिक त्राभर्स ओ कोंनोर र नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मार्सल महाराज चन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणाद्वारा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेपछि यो सन्धि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री र बेलायती राजदूतबाट सन्धिको महत्वका विषयमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको थियो । यस सन्धिपछि अंग्रेज राजदूतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई ‘हिज म्याजेस्टी’ भनेर सम्बोधन गरेका थिए भने नेपालका प्रधानमन्त्रीले ‘हिज एक्सीलेन्सी एम्ब्यासडर’ भनेका थिए । त्यसभन्दा अघि राजदूतलाई ‘रेजिडेन्ट’ र राजालाई ‘योर हाइनेस’ भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । नेपालमा रहने बेलायती प्रतिनिधि पहिले रेजिडेन्ट थिए भने अब राजदूतका रूपमा भएका थिए ।

चन्द्रशमशेर नेपालका लागि पूर्णतया सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता चाहन्थे । राजकुमार वेल्स, जो पछि राजा एडवार्ड भए, काठमाडौं आएका बखत चन्द्रशमशेरले नेपाल र बेलायतबीच नयाँ शान्ति सन्धिको कुरा उठाएका थिए । सन्धिका बारेमा बेलायती अधिकारीहरूबीच काठमाडौं र लन्डनमा एक वर्षभन्दा बढी समय छलफल चलेको थियो । अन्तिममा काठमाडौंको सिंहदरबारमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’ (भाग–१, पृष्ठ २३५) मा लेखेका छन्, ‘२१ डिसेम्बर १९२३ मा ब्रिटिस इन्डियासँग सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा एक किसिमको उत्सव मनाइयो । गरिब–गुरुबालाई भोजन गराइयो र सहरभित्र धुमधामले दीपावली भयो । १०७ वर्षअघि नेपालको नाममा लागेको कलंक त्यस दिन मेटियो ।’

अंग्रेजको स्वार्थ

यो सन्धि गर्नुभन्दा अघि र सन्धिपछिका केही लेखोट र सन्धि गर्ने सिलसिलामा डेढ वर्ष लागेको समयभित्रका चर्चा–परिचर्चा अध्ययन गर्दा यसमा नेपालले बेलायतलाई गरेको मद्दतको गुन र बेलायतको पनि केही स्वार्थले काम गरेको बुझिन्छ ।

१८१५ मे १५ मा अमरसिंह थापा र अंग्रेज डेभिड अक्टरलोनीबीच मलाउँको किल्लामा भएको सम्झौताअनुसार बेलायती सेनामा नेपाली युवालाई भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । नेपालले त्यस प्रक्रियालाई खारेज गरी नेपालीलाई ब्रिटिस रेजिमेन्टमा भर्ना गर्न बन्द गर्ला भन्ने संशयले बेलायतले १९२३ को यो सन्धि गर्ने स्वार्थ राख्यो । अर्कातर्फ, चन्द्रशमशेरलाई बेलायतले आफ्नो श्री ३ महाराजाको पदवी नमान्ला भन्ने डर पनि थियो ।

श्री ३ को मान्यता देऊ, बेलायती सेनाका लागि जति नेपाली चाहिन्छ लैजाऊ भन्ने धारणा नेपालका तर्फबाट व्यक्त गरियो । बेलायतले श्री ३ को पदवीलाई मान्यता दियो र बदलामा मनपरीसँग नेपाली युवालाई बेलायती सेनामा भर्ना गर्न पाउने भयो । सैनिक इतिहास लेखक डा. प्रेमसिंह बस्न्यातका अनुसार, यही सिलसिलामा पहिलो विश्वयुद्धका लागि चन्द्रशमशेरका पालामा करिब ८० हजार नेपाली युवा बेलायती सेनामा भर्ना हुन बेलायत पुगेका थिए ।

अंग्रेजले तिरेको नेपालको गुन

सन् १९१४ देखि १८ सम्म चलेको पहिलो विश्वयुद्धमा एकातर्फ बेलायत, फ्रान्स र रुस थिए भने अर्कातर्फ जर्मनी र अस्ट्रिया । युद्धमा सामेल भएको अंग्रेज सरकारलाई चाहिने फौज दिई सहयोग गर्ने वचन नेपालका महाराज चन्द्रशमशेरले बेलायती राजदूतलाई दिएका थिए । समस्त विश्व नै युद्धमा संलग्न रहेका बेला बेलायतलाई आफ्नो देश बचाउन निकै संख्यामा फौजको आवश्यकता पर्न गएको थियो । आफ्नो फौजमा कटौती गरेर भए पनि अंग्रेज सरकारको मद्दतका लागि नेपालले करिब १४ हजार उत्कृष्ट सैनिक पठाएको थियो । युद्धका बेला जर्मनीले नेपाललाई हात लिन निकै प्रयत्न गरेको थियो । तर चन्द्रशमशेरले त्यसमा कुनै दिलचस्पी देखाएनन् । यसरी अंग्रेज सरकारलाई मद्दत गर्न नेपालले देखाएको चासो र उत्साहका लागि बेलायतका सम्राट्ले कृतज्ञताको पत्र चन्द्रशमशेरकहाँ पठाएर नेपालको गुन तिरेका थिए ।

दोस्रो गुन, अहिले पाकिस्तानमा पर्ने वजिरिस्तानका मसुदहरूले पहिलेदेखि नै अंग्रेज सरकारलाई सताइरहेका थिए । मसुदविरुद्ध अंग्रेजी सैनिक अभियान १९१७ मार्चमा सुरु भएको थियो । यस जातिविरुद्ध गरिएको सैनिक अभियानमा अन्य पल्टनका अतिरिक्त नेपाली फौजबाट रैफल रेजिमेन्ट र महिन्द्र दल रेजिमेन्ट खटाइएका थिए ।

रेजिमेन्टको ४३ औं ब्रिगेडले मसुदहरूको घनाबस्तीमा आक्रमण गरेर ठूलो जमातलाई ध्वस्त पार्‍यो । त्यस क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा अंग्रेजहरूको आधिपत्य कायम भयो । यो सैनिक अपरेसनलगायत पहिलो विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाले बहादुरीपूर्वक काम गरेको गुन तिर्न प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई ब्रिटिस सेनाको ‘अनरेरी जनरल’ को सम्मानद्वारा विभूषित गरिएको थियो ।

तेस्रो गुन, पहिलो विश्वयुद्ध समाप्त भएको केही महिनापछि नै अंग्रेज सरकार र अफगानिस्तानबीच युद्ध भएको थियो । अंग्रेज सरकारले १९१९ मे ५ मा सैन्य सहयोगका लागि नेपालसँग अनुरोध गर्‍यो । अंग्रेजको अनुरोधअनुसार पहिलो विश्वयुद्धका बेलाजस्तै चन्द्रशमशेरले त्यसै वर्षको जुन महिनामा ६ हजार नेपाली फौज पठाई मद्दत गरे । यसैबीच अफगानिस्तानले कुनै सर्त नराखी अंग्रेज सरकारसँग शान्ति सन्धि गर्‍यो र अरू युद्ध गर्नुपरेन । यसरी युद्धमा भाग लिन नपरे पनि मौकामा सहयोग गरेकाले फौजको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई कदरस्वरूप विभिन्न मान–पदवीद्वारा विभूषित गरिएको थियो ।

निष्कर्ष

बेलायत सरकारले नेपाललाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा औपचारिक तवरले मान्यता दिएकाले र संयुक्त राष्ट्रसंघमा सूचीकृतसमेत भएकाले सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत सन्धि नेपालका निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसै सन्धिका कारण अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यराष्ट्रमध्ये १८१ ले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छन् । विश्वमा नेपालको पहिचान बढ्दै गएको छ । आजको परिप्रेक्ष्यमा छिमेकी देश भारत र चीनले मात्र होइन, सात समुद्रपारिको र आकाशीय सिमाना भएको अमेरिकाले पनि नेपाललाई महत्त्व दिँदै आएको छ ।

नेपाल–बेलायत सम्बन्ध अटल राख्न र नेपालको कूटनीतिक इतिहासलाई अगाडि बढाउन दुई देशबीच भएको १९२३ को सन्धि एक सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारले सम्झनास्वरूप यही डिसेम्बर २१ (पुस ५ गते) आसपास विभिन्न स्थानमा भव्य कार्यक्रम गर्नुपर्छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावास, काठमाडौंस्थित ब्रिटिस दूतावास, बेलायतको डेभलपमेन्ट अफिस, ब्रिटिस लाइब्रेरी लन्डन, ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयरजस्ता संस्थाहरूले सन्धिको महत्त्व उजिल्याउन विविध कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।