नेपाल–चीन सीमा समिति ब्युँतिएला ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेपाल–चीन सीमा समिति ब्युँतिएला ?

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

नेपाल र चीनबीच सीमारेखा अवलोकन र सुपरिवेक्षण गरी नवीकरण नभएको ३३ वर्ष पुग्यो । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको हालैको चीन भ्रमणमा दुई देशबीच १४ बुँदे सहमति भएको छ, जसमध्ये एउटामा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिको विद्यमान संयन्त्रका लागि आवश्यक तयारी गर्न द्विपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने भनिएको छ । यो भनाइको भित्री मनसायमा घोत्लिँदा सीमा प्रोटोकल छिट्टै नवीकरण हुने भयो भन्नेमा संशय झल्कन्छ ।

सीमारेखाको संयुक्त सुपरिवेक्षण गरी भत्के–बिग्रेका सीमास्तम्भ मर्मत–सम्भार गर्ने, लोप भएका खम्बा यथास्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने, सीमा नदीको बहाव परिवर्तन भए सीमांकन गरिएको बेलाको धारलाई नै कायम राख्ने तथा दशगजा क्षेत्रलाई सफा राख्ने भनी चौथो सीमा प्रोटोकल तयार पार्न सन् २००५ मा नेपाल–चीन सयुक्त सीमा समिति गठन भएको थियो । यो समितिले सन् २०१० सम्ममा काठमाडौं र बेइजिङमा आलोपालो गरी सात पटक संयुक्त बैठक गरेको थियो । २०१२ फेब्रुअरी १ देखि ५ सम्म चीनको जियानमा आठौं बैठक गर्नका लागि चीनले नेपाललाई आह्वान गरेको थियो । तर नेपाल त्यस बैठकमा भाग लिन गएन । टोली प्रस्थान गर्नु एक दिनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले रोके । रोक्नुको कारण गृहकार्य पुगेको छैन, यथेष्ठ मात्रामा अध्ययन गरी सुसज्जित भएपछि मात्र जाने भन्ने थियो । त्यसयता संयुक्त सीमा समितिको बैठक हुन सकेको छैन । यसका लागि न चीनले वास्ता गर्‍यो न नेपालले नै ताकेता गर्‍यो । समिति खारेज गरिएको छैन र चालु गरिएको पनि छैन, मूर्च्छित (कोमा) मा छ ।

मूर्च्छित समितिलाई ब्युँत्याइने : मूर्च्छित समितिलाई जगाउनका लागि आवश्यक तयारी गर्न अहिले द्विपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहमति भएको छ । तर, दस वर्षदेखि मूर्च्छित समितिलाई पुनर्जागृत गरियो भनी सोझै निर्णय किन गरिएन ? समितिलाई ब्युँताउन किन अर्को समिति बनाइयो ? कतै ब्युँताउने भनिएको समितिले अर्को दस वर्ष लिने पो हो कि ! भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको सीमा प्रोटोकल नवीकरण गर्ने विषयमा ढिलाइ गर्नु आपसी सम्बन्ध फितलो पार्नु हो ।

दुई देशबीच सीमा मामिला ः नेपाल–चीनबीच सन् १९६१–६२ मा संयुक्त सीमांकन गरी सन्धि गरिएको थियो । त्यसबेला ३२ स्थानमा विवाद परेको थियो । सगरमाथा पनि चीनले दाबा गरेको थियो । तर, पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारम्परिक सीमा, समान मित्रताको आधार, पानीढलो, प्राकृतिक वस्तु तथा बीचनदी सीमा सिद्धान्तमा टेकेर डेढ वर्षमा सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिएको थियो । सगरमाथाको विवाद प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समाधान भयो । यसबाट दुई देशबीचका सगोल सीमारेखामा ७९ थान मूल सीमाखम्बा स्थापना गरी ५३ थान स्ट्रिप म्याप (सीमा नक्सा) का साथ दुई देशका सर्वाधिकारसम्पन्न पदाधिकारी (परराष्ट्रमन्त्री) ले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सन् १९६३ मा संयुक्त प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यो प्रोटोकललाई सन् १९७९ तथा १९८८ मा नवीकरण गरिएको थियो । चौथो प्रोटोकल तयार पारी नवीकरण गर्नका लागि सन् २००५ मा गठन भएको संयुक्त सीमा समिति २०१२ देखि सगरमाथाको उचाइ नक्सामा घटी लेख्नुपर्छ भन्ने चीनको भनाइका कारण मूर्च्छित अवस्थामा थियो । यसमा नेपालको मञ्जुरी थिएन । दोस्रो, दोलखा लामाबगर लेप्चागाउँ उत्तर कोर्लाङपारिको टिप्पामा खम्बा नं. ५७ रहनुपर्नेमा केही नेपालतिर पारेरे भिरालो चट्टानमा सीमाचिह्न ५७ अंकित गरिएकाले नेपालको ६ हेक्टर जमिन मिचिन पुगेको कुरा नेपालले राखेको थियो । यिनै समस्या समाधानका लागि संयुक्त छलफल गर्न चीनले सन् २०१२ मा नेपाललाई आह्वान गर्दा सहभागिता नजनाउनाले नै संयुक्त सीमा समिति मूर्च्छित अवस्थामा पुगेको थियो । सगरमाथाको उचाइबारे नेपाल र चीनले आ–आफ्नैतर्फबाट मापन गरी २०७७ मंसिर २३ मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठक गरी संयुक्त रूपमा नयाँ उचाइ ८८४८.८६ मिटर घोषणा गरेपछि विवाद समाधान भएको छ । ६ हेक्टर जमिनको विवाद भने बाँकी छ ।

सीमावर्ती बासिन्दाको जिज्ञासा : कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी शाखाको प्रतिवेदनमा चीनले नेपालको हुम्लाको भागदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णालीमा ४ हेक्टर, रसुवाको सान्जेन खोलामा ४, भुर्जुग खोलामा १०, जम्बु खोलामा ३, लेम्दे खोला १०, सिन्धुपाल्चोकको खराने खोला ७, भोटेकोसीमा ६, संखुवासभा सुमजुँग खोलामा ३, कामखोलामा ७ र अरुण खोलामा ४ हेक्टर गरी नेपालको ११ ठाउँमा ६४ हेक्टर जग्गा मिचिएकाले चीनसँग सीमा समस्या छ भनी २०७७ असार १० मा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । नदी बहाव परिवर्तनका कारण नेपालको भूभाग यसरी चीनतर्फ परेको भनिएको थियो । पछि कृषि मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन नै प्रकाशित नभएको र समाचार गलत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराएको थियो । यथार्थतः कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत नापी शाखा भन्ने एकाइ नै नभएको प्रस्ट पारिएको थियो ।

चीनसँग सीमा जोडिएका अन्य क्षेत्रमध्ये हुम्लाको लिमी–नाम्खा, गोरखाको रियु, दोलखा लाप्चाको कोर्लाङपारि, संखुवासभाको किमाथांका, दार्चुलाको जिउँजिउँ गाउँ क्षेत्रको भाग मिचियो भन्ने समाचार बेलाबखत आउने गरेका छन्् । सँगै यी क्षेत्रका जग्गा मिचिएको छैन भन्ने खण्डन पनि आउँछन् । किन यस्तो हुन्छ ?

हुम्ला सीमा : हुम्लाको लिमी–नाम्खा इलाकामा चीनले नेपालको भूभाग मिची ११ भवन बनाएको छ भनेर केहीअघि थुप्रै सञ्चारमाध्यमले जनाए । यो सम्बन्धमा ‘चीनले नेपालको भूभाग मिचेको छैन, आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको छ’ भनी परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७७ असोज ७ मा भन्यो । चिनियाँ दूतावासले पनि यही भनेर तत्कालै विज्ञप्ति निकाल्यो । अर्को वर्ष गृह मन्त्रालयको सहसचिव नेतृत्वको टालीले क्षेत्रगत निरीक्षण गरी गृहमन्त्रीसमक्ष २०७८ असोज १० मा बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘चीनले नेपाली भूमि मिचेको प्रस्ट प्रमाण नभेटिएकाले सीमा मिचिएको आधार देखिएन, तर सीमा व्यवस्थापनमा समस्या छ, सीमाखम्बा नं. ९ मा सटाएर फलामे बार बनाइएको, खम्बा नं. ५ मा एकतर्फी तरिकाले तारबार गरेको पाइयो’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

सीमामा किचोला छ/छैन, नेपाल र चीनका प्राविधिक पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा स्थानीय बासिन्दा, पालिकाका पदाधिकारी र जिल्लास्तरीय राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई राखेर पुराना नक्सा तथ्यांकलाई जमिनमा भिडाउँदा निर्क्योल हुन्छ । एकतर्फी रूपमा सीमाखम्बामा फलामे बार, तारजाली लगाइएको पाइए त्यसलाई अविलम्ब हटाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो प्रक्रिया अपनाएर दुवैतर्फका सीमावर्ती स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी नगराइएकाले यस्तो समाचार आउने गरेका छन् । अन्त्यमा, यस्तो अन्योल सदाका लागि हटाउन, संयुक्त सीमा समितिलाई तत्काल ब्युँत्याएर सीमावर्ती जनतालाई सीमारेखाबारे आवश्यक जानकारी गराउँदै प्रोटोकल नवीकरण गरी चीन–नेपालको मित्रता प्रगाढ बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७९ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतले नदिएको हवाईमार्ग

भारतले नेपाललाई भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरजस्ता वायुमार्ग उपयोग गर्न दिए इन्धन खपत कम हुने, उडान अवधि घट्ने, उडान खर्च बच्ने, हवाई ट्राफिक जाम समस्या हल हुने, यात्रुको समय र पैसा बचत हुने थियो ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सिमाना भन्नाले सामान्यतः पृथ्वीको सतहमा अंकन गरिएको सीमारेखा हो भन्ने ठानिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार, दुई देशबीचको सिमाना जमिनको सतहबाट सीधै माथि १ सय किलोमिटरको आकाशीय दूरीसम्म र जमिनभित्र १ हजार २ सय २० किलोमिटरमुनि पृथ्वीको केन्द्रविन्दु अर्थात् पातालसम्म पुगेको मानिन्छ । नेपाल र भारतबीच पनि वायुयान आवागमन गर्ने आकाशीय सीमामार्ग रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने हवाईजहाजले जंगे सीमाखम्बाको सीमाविन्दुले सोझै माथि वायुमण्डलमा बनाएको नेपालको आकाशीय सीमारेखाभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नै हवाईजहाजभित्र जडान गरिएका सञ्चारमाध्यमद्वारा नेपालको नागरिक उड्डयन निकायसँग अनुमति लिइसक्नुपर्छ ।

यसै गरी भारतीय नागरिक उड्डयन निकायले तोकिएको आकाशीय सीमानाकाबाट वायुयानलाई नेपालको वायुसीमाभित्र पस्न निर्देशन दिन्छ । यसबाट आकाशीय सीमामार्गमा नियमन (रेगुलेटेड) सीमा पद्धति रहेको बुझ्नुपर्छ, जबकि नेपाल र भारतको स्थलमार्गमा खुला सीमा व्यवस्था छ ।

वायुयान मार्ग

नेपाल–भारत वायुयान मार्ग रेगुलेटेड व्यवस्था अन्तर्गत चलेको छ । भारतको आकाश भई नेपालको आकाशभित्र वायुयान जहीँतहीँबाट पस्न र निस्कन सक्ने अर्थात् खुला पद्धतिको छैन अनि बन्द पद्धतिको पनि होइन । नेपालको सिमानाभित्र सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बारा जिल्लाको कलैयादक्षिणको जंगे सीमाखम्बा नम्बर ६५ ले आकाशमा अंकित गर्ने २६ डिग्री ५० मिनेट उत्तरी अक्षांश र ८५ डिग्री ५ मिनेट पूर्वी देशान्तरको नाकाबाट पस्ने गर्छन् । निस्कँदाचाहिँ भैरहवा र महेन्द्रनगरको आकाशमार्ग पनि समात्न सक्छन् ।

नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गौतम बुद्ध विमानस्थल जेठ २ देखि सञ्चालनमा आएको छ । पश्चिमका देशतर्फबाट आउने वायुयानहरू इस्तान्बुल, दोहा, काबुल, इस्लामाबाद, राजस्थान, दिल्ली उत्तर, लखनउ हुँदै कलैयादक्षिणबाटै नेपाल भित्रिन्छन् । गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण त्यस्ता वायुयानलाई पूर्वको कलैया हवाईमार्गबाट नेपाल पसी घुमेर त्यहाँ पुग्नुपर्छ । भारतले लखनउबाट सीधै नेपालको गौतम बुद्ध विमानस्थलतर्फको भैरहवा वायुमार्ग उपयोग गर्न दिए हवाई उडान २० मिनेट छोटो हुने थियो । यसै गरी दिल्लीबाट काठमाडौं आउने भारतीय यात्रुवाहक विमानलाई नेपालगन्जको वायुमार्ग भएर पस्न दिइए भारतीय यात्रुहरूलाई खर्च सस्तो पर्ने थियो । यस्ता आकाशमार्ग उपयोग गरिए इन्धन खपत कम हुने, उडान अवधि घट्ने, उडान खर्च बच्ने, आकाशमै विमान होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने, हवाई ट्राफिक जाम समस्या हल हुने, यात्रुको समय र पैसा बचत हुने थियो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छघण्टे कार्यक्रममा हालै लुम्बिनी आउँदा दिल्लीबाट ठूलो हवाईजहाजमा कुशीनगर उत्रेर त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा चढेका थिए । दिल्लीबाट उडेको उनको वायुयान सीधै किन गौतम बुद्ध विमानस्थलमा ल्याइएन, अथवा कलैया हवाईमार्ग भएर उनको वायुयान किन भैरहवातर्फ ल्याइएन भन्ने जिज्ञासा नेपाली जनमानसमा उब्जेको छ ।

नेपालको अनुरोध

नेपालले भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर भएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई नेपालको आकाशभित्र पस्ने अनुमति दिन भारतलाई बारम्बार अनुरोध गरेको थियो । पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले २०७८ चैत १० मा आफ्ना भारतीय समकक्षी ज्योतिरादित्य सिन्धियासँग हैदराबादमा भएको विङ्स इन्डिया–२०२२ सम्मेलनमा यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए । यसबारे गृहकार्य गरी अनुमति दिने जवाफ आएको थियो । तर अहिलेसम्म भारतले कुनै गृहकार्य नगरेकाले, लाजगाल बचाउन मोदीको वायुयान सीधै लुम्बिनी नल्याइएको हुन सक्ने उड्डयनविद्को भनाइ छ । तर, मोदीको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आएका ३० जना भारतीय सुरक्षाकर्मीको डफ्फाचाहिँ हवाईजहाजबाट कलैयाको आकाशमार्ग हुँदै गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उत्रेको थियो ।

लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीसँग गौतम बुद्ध विमानस्थल सुरु भइसकेको स्मरण गराउँदै भैरहवा, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगरमा थप हवाई प्रवेश रुट उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । देउवाको प्रस्तावमा मोदीले सम्बन्धित भारतीय अधिकारीले यसबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । देउवाले चैत १९ देखि गरेको भारत भ्रमणका अवसरमा भएको औपचारिक वार्तामा पनि हवाई रुट अनुमतिका लागि आग्रह गरेका थिए । तर अहिलेसम्म छलफल गर्ने आश्वासन दिनेबाहेक कुनै काम भएको छैन । यो वायुमार्ग दिन भारतले किन आनाकानी गरिरहेको छ ? यसमा भारतले किन अप्ठेरो मानेको हो ? सोचनीय छ ।

सामान्यतया, सैन्य किल्ला, आणविक अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वजस्ता संवेदनशील स्थानमाथिको आकाशमार्ग अरूलाई उपयोग गर्न नदिइने प्रचलन छ । तर भारतको लखनउबाट भैरहवा र राजस्थान भएर महेन्द्रनगर आउने वायुमार्गमा त्यस्ता सुरक्षाचासोका संवेदनशील स्थान छैनन् । अर्कातर्फ, त्यही आकाशमार्ग भएर नेपालबाट भारततर्फ जाने हवाईजहाजलाई रोकिएको छैन । जान दिने, आउनचाहिँ नदिने भारतीय परिपाटी युक्तिसंगत देखिँदैन । गौतम बुद्ध विमानस्थल चिनियाँ कम्पनीले बनाएकाले भारतले आकाशमार्ग दिन आनाकानी गरेको र मोदीको विमान नल्याइएको भए यसलाई एउटा असल विचार मान्न सकिँदैन ।

कान्तिपुर दैनिकको जेठ ३ को अंकमा उल्लेख भए अनुसार, मोदीले लुम्बिनी तीर्थाटनका क्रममा भनेका थिए, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध हिमालझैं अटल छ । दुवै मुलुक मिलेर आपसी सम्बन्धलाई हिमालको जस्तै उचाइ दिनुपर्छ । अब हाम्रो सम्बन्धलाई विज्ञानसित जोडेर अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसका लागि भारत काँधमा काँध मिलाएर सघाउन तयार छ । मायादेवी मन्दिर दर्शनको अवसर मेरा लागि अविश्वसनीय हो, मानवका रूपमा भगवान् बुद्धले जन्म लिएको स्थानमा टेक्न पाएकोमा हर्षित छु ।’ भारतका सरकार प्रमुखको यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा–आउँदै पनि नेपालले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उत्रने छोटो आकाशमार्ग पाउन सकेको छैन । किन यस्तो कन्जुस्याइँ गरिएको होला ? यसबाट नेपाल–भारत सम्बन्ध मोदीले भनेजस्तो साँच्चै उचाइमा पुग्नेमा सन्देह उत्पन्न हुन्छ ।

अर्कातर्फ, भारतले ‘अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना’ नेपाल–भारत संयुक्त रूपमा निर्मार्ण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइछाड्यो । जबकि भारतीय सहयोगको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना पूरा हुन अझ निकै वर्ष कुर्नुपर्छ । भारतले माग्नेबित्तिकै नेपालले दिने, नेपालले भने पटकपटक अनुनय–विननय गर्दा पनि भारतले आकाशमार्गको अनुमति दिने छाँट छैन । त्यसैले मोदीको ‘भारत काँधमा काँध मिलाएर नेपाललाई सघाउन तयार छ’ भन्ने भनाइ सार्थक होला भनी नेपाली जनताले पत्याएका छैनन् ।

सीमा मामिला

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतबीच काँचै रहेको सीमा समस्याको उठान हुन्छ कि भनी नेपाली जनताले आशा राखेका थिए । नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यसको आवश्यकतालाई लिएर समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए । तर खास वार्ताको तहमा आउन सकेन ।

भारतका विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले वैशाख ३० मा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा ‘सीमाका विषयमा हल निकाल्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्र रहेको र यस विषयलाई थप राजनीतीकरण नगर्न’ आग्रह गरेका थिए । यस्तो आग्रह पहिलेदेखि नै गरिँदै आएको छ ।

२०७७ मंसिर ११ मा भारतका तत्कालीन विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगलाको नेपाल भ्रमणका बेला दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा ‘नेपालले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा कालापानी–सुस्ताको विवादास्पद भूभागबारे सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायबीच छलफल सुरु गर्ने आपसी समझदारी बनेको थियो । सीमा समस्यालगायत दुई देशबीच जेजति बाँकी विषय छन्, तिनलाई पनि समाधान गर्दै जाने र त्यसका लागि प्रक्रियामा राखेर अघि बढ्ने’ विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

पछिल्लो भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा समस्या द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दा मोदी यसबारे केही बोलेनन् । तथापि लगत्तै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भारतका तत्कालीन विदेशसचिव शृंगलाले सीमाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भनाइ राखेको पुष्टि गर्दै भनेका थिए, ‘यस मामिलामा संक्षिप्त रूपमा छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले यसलाई वार्ताका माध्यमले जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर आम समझदारी भयो । हाम्रो निकट र मैत्री सम्बन्धको भावनामा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ, यस्ता विषयलाई राजनीतीकरण गर्नु हुन्न ।’ विदेशसचिव शृंगलाले अझ थपेका थिए, ‘दुई मुलुकले समस्या समाधानका लागि मित्रवत् बाटो खोज्नेमा शंका छैन । दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूबीचको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आपसमा छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न सक्नु हो । हामीेले यसरी नै बंगलादेशसँग सीमा समस्या समाधान गरेका छौं । नेपालसँग पनि हाम्रा केही सम्बन्ध छन् । यस विषयलाई अघि बढाउन जिम्मेवार छलफल र वार्ताका लागि हामी गम्भीर छौं ।’

समाधान

भारतले सीमा मामिला समाधानबारे आफू जहिल्यै वार्ताका लागि गम्भीर रहेको सन्देश त दिने गरेको छ तर नेपालले वार्ताका लागि पाँच पटक कूटनीतिक नोट पठाए पनि कार्यान्वयनको सकारात्मक जवाफ नदिने परिपाटी अहिलेसम्म यथावत् छ । हवाईमार्ग दिने सम्बन्धमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने आश्वासन दिने, तर त्यस्तो वाचा कहिल्यै पूरा नगर्ने परम्परा चलिरहेकै छ ।

एकातिर नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधान गर्ने संयन्त्रले काम सुरु गर्न सकेको छैन भने, अर्कातिर आकाशमार्ग दिन भारत हिचकिचाइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध हिमालझैं अटल राख्न, हिमालको जस्तै उचाइमा पुर्‍याउन’ नेपाललाई आवश्यक पर्ने आकाशमार्ग उपयोग गर्न दिनमा ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७९ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×