कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

नेपाल–चीन सीमा समिति ब्युँतिएला ?

नेपाल र चीनबीच सीमारेखा अवलोकन र सुपरिवेक्षण गरी नवीकरण नभएको ३३ वर्ष पुग्यो । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको हालैको चीन भ्रमणमा दुई देशबीच १४ बुँदे सहमति भएको छ, जसमध्ये एउटामा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिको विद्यमान संयन्त्रका लागि आवश्यक तयारी गर्न द्विपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने भनिएको छ । यो भनाइको भित्री मनसायमा घोत्लिँदा सीमा प्रोटोकल छिट्टै नवीकरण हुने भयो भन्नेमा संशय झल्कन्छ ।

नेपाल–चीन सीमा समिति ब्युँतिएला ?

सीमारेखाको संयुक्त सुपरिवेक्षण गरी भत्के–बिग्रेका सीमास्तम्भ मर्मत–सम्भार गर्ने, लोप भएका खम्बा यथास्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने, सीमा नदीको बहाव परिवर्तन भए सीमांकन गरिएको बेलाको धारलाई नै कायम राख्ने तथा दशगजा क्षेत्रलाई सफा राख्ने भनी चौथो सीमा प्रोटोकल तयार पार्न सन् २००५ मा नेपाल–चीन सयुक्त सीमा समिति गठन भएको थियो । यो समितिले सन् २०१० सम्ममा काठमाडौं र बेइजिङमा आलोपालो गरी सात पटक संयुक्त बैठक गरेको थियो । २०१२ फेब्रुअरी १ देखि ५ सम्म चीनको जियानमा आठौं बैठक गर्नका लागि चीनले नेपाललाई आह्वान गरेको थियो । तर नेपाल त्यस बैठकमा भाग लिन गएन । टोली प्रस्थान गर्नु एक दिनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले रोके । रोक्नुको कारण गृहकार्य पुगेको छैन, यथेष्ठ मात्रामा अध्ययन गरी सुसज्जित भएपछि मात्र जाने भन्ने थियो । त्यसयता संयुक्त सीमा समितिको बैठक हुन सकेको छैन । यसका लागि न चीनले वास्ता गर्‍यो न नेपालले नै ताकेता गर्‍यो । समिति खारेज गरिएको छैन र चालु गरिएको पनि छैन, मूर्च्छित (कोमा) मा छ ।

मूर्च्छित समितिलाई ब्युँत्याइने : मूर्च्छित समितिलाई जगाउनका लागि आवश्यक तयारी गर्न अहिले द्विपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहमति भएको छ । तर, दस वर्षदेखि मूर्च्छित समितिलाई पुनर्जागृत गरियो भनी सोझै निर्णय किन गरिएन ? समितिलाई ब्युँताउन किन अर्को समिति बनाइयो ? कतै ब्युँताउने भनिएको समितिले अर्को दस वर्ष लिने पो हो कि ! भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको सीमा प्रोटोकल नवीकरण गर्ने विषयमा ढिलाइ गर्नु आपसी सम्बन्ध फितलो पार्नु हो ।

दुई देशबीच सीमा मामिला ः नेपाल–चीनबीच सन् १९६१–६२ मा संयुक्त सीमांकन गरी सन्धि गरिएको थियो । त्यसबेला ३२ स्थानमा विवाद परेको थियो । सगरमाथा पनि चीनले दाबा गरेको थियो । तर, पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारम्परिक सीमा, समान मित्रताको आधार, पानीढलो, प्राकृतिक वस्तु तथा बीचनदी सीमा सिद्धान्तमा टेकेर डेढ वर्षमा सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिएको थियो । सगरमाथाको विवाद प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समाधान भयो । यसबाट दुई देशबीचका सगोल सीमारेखामा ७९ थान मूल सीमाखम्बा स्थापना गरी ५३ थान स्ट्रिप म्याप (सीमा नक्सा) का साथ दुई देशका सर्वाधिकारसम्पन्न पदाधिकारी (परराष्ट्रमन्त्री) ले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सन् १९६३ मा संयुक्त प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यो प्रोटोकललाई सन् १९७९ तथा १९८८ मा नवीकरण गरिएको थियो । चौथो प्रोटोकल तयार पारी नवीकरण गर्नका लागि सन् २००५ मा गठन भएको संयुक्त सीमा समिति २०१२ देखि सगरमाथाको उचाइ नक्सामा घटी लेख्नुपर्छ भन्ने चीनको भनाइका कारण मूर्च्छित अवस्थामा थियो । यसमा नेपालको मञ्जुरी थिएन । दोस्रो, दोलखा लामाबगर लेप्चागाउँ उत्तर कोर्लाङपारिको टिप्पामा खम्बा नं. ५७ रहनुपर्नेमा केही नेपालतिर पारेरे भिरालो चट्टानमा सीमाचिह्न ५७ अंकित गरिएकाले नेपालको ६ हेक्टर जमिन मिचिन पुगेको कुरा नेपालले राखेको थियो । यिनै समस्या समाधानका लागि संयुक्त छलफल गर्न चीनले सन् २०१२ मा नेपाललाई आह्वान गर्दा सहभागिता नजनाउनाले नै संयुक्त सीमा समिति मूर्च्छित अवस्थामा पुगेको थियो । सगरमाथाको उचाइबारे नेपाल र चीनले आ–आफ्नैतर्फबाट मापन गरी २०७७ मंसिर २३ मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठक गरी संयुक्त रूपमा नयाँ उचाइ ८८४८.८६ मिटर घोषणा गरेपछि विवाद समाधान भएको छ । ६ हेक्टर जमिनको विवाद भने बाँकी छ ।

सीमावर्ती बासिन्दाको जिज्ञासा : कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी शाखाको प्रतिवेदनमा चीनले नेपालको हुम्लाको भागदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णालीमा ४ हेक्टर, रसुवाको सान्जेन खोलामा ४, भुर्जुग खोलामा १०, जम्बु खोलामा ३, लेम्दे खोला १०, सिन्धुपाल्चोकको खराने खोला ७, भोटेकोसीमा ६, संखुवासभा सुमजुँग खोलामा ३, कामखोलामा ७ र अरुण खोलामा ४ हेक्टर गरी नेपालको ११ ठाउँमा ६४ हेक्टर जग्गा मिचिएकाले चीनसँग सीमा समस्या छ भनी २०७७ असार १० मा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । नदी बहाव परिवर्तनका कारण नेपालको भूभाग यसरी चीनतर्फ परेको भनिएको थियो । पछि कृषि मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन नै प्रकाशित नभएको र समाचार गलत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराएको थियो । यथार्थतः कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत नापी शाखा भन्ने एकाइ नै नभएको प्रस्ट पारिएको थियो ।

चीनसँग सीमा जोडिएका अन्य क्षेत्रमध्ये हुम्लाको लिमी–नाम्खा, गोरखाको रियु, दोलखा लाप्चाको कोर्लाङपारि, संखुवासभाको किमाथांका, दार्चुलाको जिउँजिउँ गाउँ क्षेत्रको भाग मिचियो भन्ने समाचार बेलाबखत आउने गरेका छन्् । सँगै यी क्षेत्रका जग्गा मिचिएको छैन भन्ने खण्डन पनि आउँछन् । किन यस्तो हुन्छ ?

हुम्ला सीमा : हुम्लाको लिमी–नाम्खा इलाकामा चीनले नेपालको भूभाग मिची ११ भवन बनाएको छ भनेर केहीअघि थुप्रै सञ्चारमाध्यमले जनाए । यो सम्बन्धमा ‘चीनले नेपालको भूभाग मिचेको छैन, आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको छ’ भनी परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७७ असोज ७ मा भन्यो । चिनियाँ दूतावासले पनि यही भनेर तत्कालै विज्ञप्ति निकाल्यो । अर्को वर्ष गृह मन्त्रालयको सहसचिव नेतृत्वको टालीले क्षेत्रगत निरीक्षण गरी गृहमन्त्रीसमक्ष २०७८ असोज १० मा बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘चीनले नेपाली भूमि मिचेको प्रस्ट प्रमाण नभेटिएकाले सीमा मिचिएको आधार देखिएन, तर सीमा व्यवस्थापनमा समस्या छ, सीमाखम्बा नं. ९ मा सटाएर फलामे बार बनाइएको, खम्बा नं. ५ मा एकतर्फी तरिकाले तारबार गरेको पाइयो’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

सीमामा किचोला छ/छैन, नेपाल र चीनका प्राविधिक पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा स्थानीय बासिन्दा, पालिकाका पदाधिकारी र जिल्लास्तरीय राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई राखेर पुराना नक्सा तथ्यांकलाई जमिनमा भिडाउँदा निर्क्योल हुन्छ । एकतर्फी रूपमा सीमाखम्बामा फलामे बार, तारजाली लगाइएको पाइए त्यसलाई अविलम्ब हटाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो प्रक्रिया अपनाएर दुवैतर्फका सीमावर्ती स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी नगराइएकाले यस्तो समाचार आउने गरेका छन् । अन्त्यमा, यस्तो अन्योल सदाका लागि हटाउन, संयुक्त सीमा समितिलाई तत्काल ब्युँत्याएर सीमावर्ती जनतालाई सीमारेखाबारे आवश्यक जानकारी गराउँदै प्रोटोकल नवीकरण गरी चीन–नेपालको मित्रता प्रगाढ बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७९ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?