भारतले नदिएको हवाईमार्ग- विचार - कान्तिपुर समाचार

भारतले नदिएको हवाईमार्ग

भारतले नेपाललाई भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरजस्ता वायुमार्ग उपयोग गर्न दिए इन्धन खपत कम हुने, उडान अवधि घट्ने, उडान खर्च बच्ने, हवाई ट्राफिक जाम समस्या हल हुने, यात्रुको समय र पैसा बचत हुने थियो ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

सिमाना भन्नाले सामान्यतः पृथ्वीको सतहमा अंकन गरिएको सीमारेखा हो भन्ने ठानिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार, दुई देशबीचको सिमाना जमिनको सतहबाट सीधै माथि १ सय किलोमिटरको आकाशीय दूरीसम्म र जमिनभित्र १ हजार २ सय २० किलोमिटरमुनि पृथ्वीको केन्द्रविन्दु अर्थात् पातालसम्म पुगेको मानिन्छ । नेपाल र भारतबीच पनि वायुयान आवागमन गर्ने आकाशीय सीमामार्ग रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने हवाईजहाजले जंगे सीमाखम्बाको सीमाविन्दुले सोझै माथि वायुमण्डलमा बनाएको नेपालको आकाशीय सीमारेखाभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नै हवाईजहाजभित्र जडान गरिएका सञ्चारमाध्यमद्वारा नेपालको नागरिक उड्डयन निकायसँग अनुमति लिइसक्नुपर्छ ।

यसै गरी भारतीय नागरिक उड्डयन निकायले तोकिएको आकाशीय सीमानाकाबाट वायुयानलाई नेपालको वायुसीमाभित्र पस्न निर्देशन दिन्छ । यसबाट आकाशीय सीमामार्गमा नियमन (रेगुलेटेड) सीमा पद्धति रहेको बुझ्नुपर्छ, जबकि नेपाल र भारतको स्थलमार्गमा खुला सीमा व्यवस्था छ ।

वायुयान मार्ग

नेपाल–भारत वायुयान मार्ग रेगुलेटेड व्यवस्था अन्तर्गत चलेको छ । भारतको आकाश भई नेपालको आकाशभित्र वायुयान जहीँतहीँबाट पस्न र निस्कन सक्ने अर्थात् खुला पद्धतिको छैन अनि बन्द पद्धतिको पनि होइन । नेपालको सिमानाभित्र सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बारा जिल्लाको कलैयादक्षिणको जंगे सीमाखम्बा नम्बर ६५ ले आकाशमा अंकित गर्ने २६ डिग्री ५० मिनेट उत्तरी अक्षांश र ८५ डिग्री ५ मिनेट पूर्वी देशान्तरको नाकाबाट पस्ने गर्छन् । निस्कँदाचाहिँ भैरहवा र महेन्द्रनगरको आकाशमार्ग पनि समात्न सक्छन् ।

नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गौतम बुद्ध विमानस्थल जेठ २ देखि सञ्चालनमा आएको छ । पश्चिमका देशतर्फबाट आउने वायुयानहरू इस्तान्बुल, दोहा, काबुल, इस्लामाबाद, राजस्थान, दिल्ली उत्तर, लखनउ हुँदै कलैयादक्षिणबाटै नेपाल भित्रिन्छन् । गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण त्यस्ता वायुयानलाई पूर्वको कलैया हवाईमार्गबाट नेपाल पसी घुमेर त्यहाँ पुग्नुपर्छ । भारतले लखनउबाट सीधै नेपालको गौतम बुद्ध विमानस्थलतर्फको भैरहवा वायुमार्ग उपयोग गर्न दिए हवाई उडान २० मिनेट छोटो हुने थियो । यसै गरी दिल्लीबाट काठमाडौं आउने भारतीय यात्रुवाहक विमानलाई नेपालगन्जको वायुमार्ग भएर पस्न दिइए भारतीय यात्रुहरूलाई खर्च सस्तो पर्ने थियो । यस्ता आकाशमार्ग उपयोग गरिए इन्धन खपत कम हुने, उडान अवधि घट्ने, उडान खर्च बच्ने, आकाशमै विमान होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने, हवाई ट्राफिक जाम समस्या हल हुने, यात्रुको समय र पैसा बचत हुने थियो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छघण्टे कार्यक्रममा हालै लुम्बिनी आउँदा दिल्लीबाट ठूलो हवाईजहाजमा कुशीनगर उत्रेर त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा चढेका थिए । दिल्लीबाट उडेको उनको वायुयान सीधै किन गौतम बुद्ध विमानस्थलमा ल्याइएन, अथवा कलैया हवाईमार्ग भएर उनको वायुयान किन भैरहवातर्फ ल्याइएन भन्ने जिज्ञासा नेपाली जनमानसमा उब्जेको छ ।

नेपालको अनुरोध

नेपालले भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर भएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई नेपालको आकाशभित्र पस्ने अनुमति दिन भारतलाई बारम्बार अनुरोध गरेको थियो । पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले २०७८ चैत १० मा आफ्ना भारतीय समकक्षी ज्योतिरादित्य सिन्धियासँग हैदराबादमा भएको विङ्स इन्डिया–२०२२ सम्मेलनमा यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए । यसबारे गृहकार्य गरी अनुमति दिने जवाफ आएको थियो । तर अहिलेसम्म भारतले कुनै गृहकार्य नगरेकाले, लाजगाल बचाउन मोदीको वायुयान सीधै लुम्बिनी नल्याइएको हुन सक्ने उड्डयनविद्को भनाइ छ । तर, मोदीको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आएका ३० जना भारतीय सुरक्षाकर्मीको डफ्फाचाहिँ हवाईजहाजबाट कलैयाको आकाशमार्ग हुँदै गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उत्रेको थियो ।

लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीसँग गौतम बुद्ध विमानस्थल सुरु भइसकेको स्मरण गराउँदै भैरहवा, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगरमा थप हवाई प्रवेश रुट उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । देउवाको प्रस्तावमा मोदीले सम्बन्धित भारतीय अधिकारीले यसबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । देउवाले चैत १९ देखि गरेको भारत भ्रमणका अवसरमा भएको औपचारिक वार्तामा पनि हवाई रुट अनुमतिका लागि आग्रह गरेका थिए । तर अहिलेसम्म छलफल गर्ने आश्वासन दिनेबाहेक कुनै काम भएको छैन । यो वायुमार्ग दिन भारतले किन आनाकानी गरिरहेको छ ? यसमा भारतले किन अप्ठेरो मानेको हो ? सोचनीय छ ।

सामान्यतया, सैन्य किल्ला, आणविक अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वजस्ता संवेदनशील स्थानमाथिको आकाशमार्ग अरूलाई उपयोग गर्न नदिइने प्रचलन छ । तर भारतको लखनउबाट भैरहवा र राजस्थान भएर महेन्द्रनगर आउने वायुमार्गमा त्यस्ता सुरक्षाचासोका संवेदनशील स्थान छैनन् । अर्कातर्फ, त्यही आकाशमार्ग भएर नेपालबाट भारततर्फ जाने हवाईजहाजलाई रोकिएको छैन । जान दिने, आउनचाहिँ नदिने भारतीय परिपाटी युक्तिसंगत देखिँदैन । गौतम बुद्ध विमानस्थल चिनियाँ कम्पनीले बनाएकाले भारतले आकाशमार्ग दिन आनाकानी गरेको र मोदीको विमान नल्याइएको भए यसलाई एउटा असल विचार मान्न सकिँदैन ।

कान्तिपुर दैनिकको जेठ ३ को अंकमा उल्लेख भए अनुसार, मोदीले लुम्बिनी तीर्थाटनका क्रममा भनेका थिए, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध हिमालझैं अटल छ । दुवै मुलुक मिलेर आपसी सम्बन्धलाई हिमालको जस्तै उचाइ दिनुपर्छ । अब हाम्रो सम्बन्धलाई विज्ञानसित जोडेर अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसका लागि भारत काँधमा काँध मिलाएर सघाउन तयार छ । मायादेवी मन्दिर दर्शनको अवसर मेरा लागि अविश्वसनीय हो, मानवका रूपमा भगवान् बुद्धले जन्म लिएको स्थानमा टेक्न पाएकोमा हर्षित छु ।’ भारतका सरकार प्रमुखको यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा–आउँदै पनि नेपालले गौतम बुद्ध विमानस्थलमा उत्रने छोटो आकाशमार्ग पाउन सकेको छैन । किन यस्तो कन्जुस्याइँ गरिएको होला ? यसबाट नेपाल–भारत सम्बन्ध मोदीले भनेजस्तो साँच्चै उचाइमा पुग्नेमा सन्देह उत्पन्न हुन्छ ।

अर्कातर्फ, भारतले ‘अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना’ नेपाल–भारत संयुक्त रूपमा निर्मार्ण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइछाड्यो । जबकि भारतीय सहयोगको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना पूरा हुन अझ निकै वर्ष कुर्नुपर्छ । भारतले माग्नेबित्तिकै नेपालले दिने, नेपालले भने पटकपटक अनुनय–विननय गर्दा पनि भारतले आकाशमार्गको अनुमति दिने छाँट छैन । त्यसैले मोदीको ‘भारत काँधमा काँध मिलाएर नेपाललाई सघाउन तयार छ’ भन्ने भनाइ सार्थक होला भनी नेपाली जनताले पत्याएका छैनन् ।

सीमा मामिला

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतबीच काँचै रहेको सीमा समस्याको उठान हुन्छ कि भनी नेपाली जनताले आशा राखेका थिए । नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यसको आवश्यकतालाई लिएर समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए । तर खास वार्ताको तहमा आउन सकेन ।

भारतका विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले वैशाख ३० मा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा ‘सीमाका विषयमा हल निकाल्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्र रहेको र यस विषयलाई थप राजनीतीकरण नगर्न’ आग्रह गरेका थिए । यस्तो आग्रह पहिलेदेखि नै गरिँदै आएको छ ।

२०७७ मंसिर ११ मा भारतका तत्कालीन विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगलाको नेपाल भ्रमणका बेला दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा ‘नेपालले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा कालापानी–सुस्ताको विवादास्पद भूभागबारे सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायबीच छलफल सुरु गर्ने आपसी समझदारी बनेको थियो । सीमा समस्यालगायत दुई देशबीच जेजति बाँकी विषय छन्, तिनलाई पनि समाधान गर्दै जाने र त्यसका लागि प्रक्रियामा राखेर अघि बढ्ने’ विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

पछिल्लो भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा समस्या द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दा मोदी यसबारे केही बोलेनन् । तथापि लगत्तै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भारतका तत्कालीन विदेशसचिव शृंगलाले सीमाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भनाइ राखेको पुष्टि गर्दै भनेका थिए, ‘यस मामिलामा संक्षिप्त रूपमा छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले यसलाई वार्ताका माध्यमले जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर आम समझदारी भयो । हाम्रो निकट र मैत्री सम्बन्धको भावनामा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ, यस्ता विषयलाई राजनीतीकरण गर्नु हुन्न ।’ विदेशसचिव शृंगलाले अझ थपेका थिए, ‘दुई मुलुकले समस्या समाधानका लागि मित्रवत् बाटो खोज्नेमा शंका छैन । दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूबीचको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आपसमा छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न सक्नु हो । हामीेले यसरी नै बंगलादेशसँग सीमा समस्या समाधान गरेका छौं । नेपालसँग पनि हाम्रा केही सम्बन्ध छन् । यस विषयलाई अघि बढाउन जिम्मेवार छलफल र वार्ताका लागि हामी गम्भीर छौं ।’

समाधान

भारतले सीमा मामिला समाधानबारे आफू जहिल्यै वार्ताका लागि गम्भीर रहेको सन्देश त दिने गरेको छ तर नेपालले वार्ताका लागि पाँच पटक कूटनीतिक नोट पठाए पनि कार्यान्वयनको सकारात्मक जवाफ नदिने परिपाटी अहिलेसम्म यथावत् छ । हवाईमार्ग दिने सम्बन्धमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने आश्वासन दिने, तर त्यस्तो वाचा कहिल्यै पूरा नगर्ने परम्परा चलिरहेकै छ ।

एकातिर नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधान गर्ने संयन्त्रले काम सुरु गर्न सकेको छैन भने, अर्कातिर आकाशमार्ग दिन भारत हिचकिचाइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध हिमालझैं अटल राख्न, हिमालको जस्तै उचाइमा पुर्‍याउन’ नेपाललाई आवश्यक पर्ने आकाशमार्ग उपयोग गर्न दिनमा ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७९ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पालिकामा सीमा विवाद र समाधान

सीमांकन शुद्धसँग नगरिए ससाना विषयमा पनि पालिकाहरूबीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुन्छ । केही वर्षअघि गोरखाका बासिन्दा मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका बेला बेजिल्लाका बासिन्दा आए भनी विवाद हुँदा अनाहकमा तीन व्यक्तिको ज्यान गएको थियो ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

नेपालका सातै प्रदेशमा गरी ७५३ स्थानीय तहका पालिका छन् । तीमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका (नपा) र ४६० गाउँपालिका (गापा) छन् । गणतन्त्रात्मक नेपालमा यस्ता पालिकाको निर्वाचन दोस्रो पटक २०७९ वैशाख ३० गते हुन लागेको छ ।

एक अध्ययन अनुसार स्थानीय तहका यस्ता पालिकामध्ये दुई जिल्लाका दुई पालिका, एउटै जिल्लाका दुई

पालिका र एकै पालिकाका दुई वडाबीच गरी करिब ७० ठाउँमा सीमा विवाद छ । निर्वाचन मिति तोकिइसकिएकाले स्थानीय तहका यस्ता निकायबीच सीमा विवाद हुनु जनस्तरमा पुर्‍याइने सुशासनका लागि दुर्भाग्यको कुरो हो । के कारणले यस्तो सीमा विवाद उत्पन्न भएको छ र यसको समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्न लागिएको छ ।

सीमा विवादको कारण

भौगोलिक वस्तुलाई सिमानाको आधार नलिनु विवादको मुख्य कारक तत्त्व हो । नदीको बीचभागलाई सीमा नमान्नाले, पेट्रोलियम पदार्थ तथा खानी/खनिजजन्य वस्तुमा दावा–विरोध पर्नाले, बालुवा, गिट्टी, रोडा, बालुवा, ढुंगा दोहन गर्नाले र आफूलाई मन पराउने मतदाता रहेको भागलाई राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्ने चाहनाले सीमा विवाद भएको पाइएको छ । देशमा संघीय प्रणाली अपनाइएपछि गठित पालिकाहरूको सीमांकन गरी ठूलो माननापमा नक्सांकन (डिजिटल नक्सा) तयार नगरिएकाले पनि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

सीमा विवादका प्रतिनिधिमूलक उदाहरणप्यूठान र रोल्पा जिल्लाको सिमानामा पर्ने माडीखोलाको किमिचौर बगरमा दुई जिल्लाबीचको सीमा विवादित छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र इच्छाकामना गापाबीचको पालिका सिमाना डेढ वर्षदेखि विवादित छ । जुम्लाको कनकसुन्दरी गापा र मुगुको छायानाथ रारा नपाबीच बनाइएको द्वार (गेट) को स्थानमा जिल्ला सीमा विवाद भएको छ । काभ्रेको नमोबुद्ध नपाका दुई वडाबीच सीमारेखा विवाद हुँदै आएको छ ।

अध्येता यम बमका अनुसार, रामेछापमा खाँडादेवी र लिखुपिके, मनाङमा नार्पाभूमि र नासों, म्याग्दीमा अन्नपूर्ण, डोल्पामा मुङ्केचुला, दार्चुलामा अपी हिमाल, डोटीमा आदर्शर्, कास्कीमा माछापुच्छ्रे र मकवानपुरमा बकैया गापा एवं कपिलवस्तुमा शिवराज र वाणगंगा नपा तथा दाङमा घोराही उपमहानगरपालिका आदिमा सीमा विवाद छ ।

सीमा विवाद समाधानका उपाय

पालिका निर्वाचन मिति तोकिइसकिएकाले अहिले उत्पन्न विवादबारे केही गर्न मिल्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ५ मा निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै सीमा विवाद निराकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अब अर्को निर्वाचनलाई मुखरित गरी विभिन्न पालिकाको सीमाका रूपमा निश्चित पानीढलो, नदीको दोभान, पहाडका थुम्का–थुम्की तथा फेदी, ताल–तलैया, छाँगा–छहरो, हिमालको टुप्पो, बाँध–पैनी, नहर, राजमार्ग, ऐतिहासिक गढी–किल्लाजस्ता अचल प्राकृतिक वस्तु र भौगोलिक तत्त्वलाई आधार मान्नुपर्छ । नदीको बीचभाग (मेडिएन लाइन) लाई सीमा मान्नुपर्छ । यस्ता तत्त्वलाई आधार मानिए राजनीतिक नेताहरूको फेरबदलमा पनि निर्वाचन क्षेत्र थपघट गरी सीमा सार्ने आँट कसैले गर्न सक्दैन ।

अर्को निर्वाचनमा विवाद हुन नदिन प्रत्येक पालिकाको सीमा क्षेत्रको डिजिटल नक्सांकन गरिनुपर्छ । स्थल रूप नक्सामा धरातलीय तथा भौगोलिक विवरण सूक्ष्म तरिकाले चिह्न लगाउनुपर्छ । पालिकाहरूबीचको सीमारेखामा सहमति भइसकेपछि सीमा उल्लेखन भएका कागजात र सीमांकन भएको नक्सामा दुवैतर्फबाट आधिकारिक हस्ताक्षर हुनुपर्छ । यस्तो नक्सा र तथ्यांक सम्बन्धी कागजातका प्रति दुवै संघीय प्रदेशमा रहनुपर्छ । यसको गुरु प्रतिचाहिँ कालान्तरसम्म सुरक्षित रहने गरी केन्द्र सरकारको अभिलेखालयमा राखिनुपर्छ । सीमा प्रशासनको चरणमा यस्ता नक्सा तथा डकुमेन्टको आवश्यकता पर्छ ।

सीमांकन गरिने नक्सा डिजिटल कार्टोग्राफी प्रविधिबाट तयार गरिनु बढी वैज्ञानिक हुन्छ । यस्तो प्रविधि अपनाइएमा नक्सा आवश्यकतानुसार ठूलो तथा सानो मानमा पेपर प्रिन्ट गरी स्थानीय तहमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । सीमाको विवरण भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पद्धति अपनाई विभिन्न ‘लेयर’ मा स्थापना गरिनुपर्छ । उदाहरणार्थ, जमिनको अग्लाइ–होचाइ एउटा लेयरमा र नदी तथा ताल, बस्ती, भू–उपयोग, जंगल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भको विवरण आदि अन्य लेयरमा रहनुपर्छ । संघीय प्रणाली लागू हुनेबित्तिकै यस्तो प्रक्रिया नअपनाइएका कारण अहिले निर्वाचन हुन लागेका बेला पालिकाहरूबीच सीमा विवादको किचलो परेको छ ।

पालिका सीमा विवाद निराकरण गर्ने निकाय

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ५ अनुसार, गापा तथा नपामा रहने वडाको सिमाना निर्धारण गर्ने जिम्मा नेपाल सरकार हुन्छ । नेपाल सरकारले यस दफा बमोजिम निर्धारण गरेको वडाको सिमाना आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ भन्ने पनि उल्लेख छ ।

वडाको सिमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्यसङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त ऐनको दफा ६(५) मा वडाको सिमाना हेरफेर गर्नुपर्दा गापा र नपाको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै त्यो काम गरिसक्नुपर्ने किटानी व्यवस्था छ ।

कुनै जिल्लाका आपसमा सिमाना जोडिएका दुई वा सोभन्दा बढी नपा र गापाले चाहेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यसङ्ख्याको बहुमतबाट एकआपसमा गाभिने प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछन् प्रावधान दफा ७(१) मा छ । त्यसले गापा तथा नपालाई आपसमा गाभ्ने निर्णय गरेमा सिमानासमेत तोक्नेछ । यसरी नपा वा गापा गाभिने निर्णयको कार्यान्वयन त्यसलगत्तै हुने निर्वाचनदेखि लागू हुनेछ ।

सीमा विवाद निराकरण सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार एउटै जिल्लाका पालिकाहरूबीच सीमा विवाद समाधान गर्ने पहिलो निकाय सम्बन्धित जिल्ला समन्यय समिति हो । त्यहाँ समाधान नभए संघीय मामिला मन्त्रालयले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था छ ।

अन्त्यमा, सीमांकन शुद्धसँग नगरिए ससाना विषयमा पनि पालिकाहरूबीच मनोमालिन्य उत्पन्न हुन जान्छ र विकासको गति रोकिन सक्छ । केही वर्षअघि गोरखाका बासिन्दा मनाङमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका बेला बेजिल्लाका बासिन्दा आए भनी विवाद हुँदा अनाहकमा तीन व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर चिनियाँ कम्पनीले प्यूठान–रोल्पा सिमानामा पर्ने माडीखोलाको किमिचौर बगरमा सुनखानीको खोजी कार्य सुरु गर्दा सीमा स्पष्ट नभएर दुई जिल्ला समन्वय समितिबीच वादविवाद उत्पन्न भएको थियो । यस्ता विवाद हुन नदिन स्थानीय निकायबीचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

पालिकाहरूबीचको साँध–सिमाना स्पष्ट नभए सीमा क्षेत्रमा रहेको स्रोतसाधनको उपभोग र प्रयोगमा किचलो र मनमुटाव उत्पन्न हुन सक्छ । कालान्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार भेटिए, युरेनियम खानी–खनिज पत्ता लागे अथवा बहुमूल्य धातु खोज गरिँदा दुई या तीन पालिकाबीचको सीमारेखा स्पष्ट नभएको अवस्थामा विवाद पैदा हुन सक्छ । फलतः खानी–खनिज निकाल्न नसकिने अथवा ढिलो हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तै, नदी सीमा मानिएका प्रदेशहरूबीच त्यस नदी एक पालिकाको स्वामित्वमा रहने या साझा नदीस्रोतका रूपमा रहने भन्ने कुरा स्पष्ट किटान हुनुपर्छ । बहुपालिका भएर बग्ने सीमानदीबारे पानीको उपयोग र प्रयोगका सम्बन्धलाई लिएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजनामा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ ।

पालिकाबीच सीमा विवाद उत्पन्न भए समाधानका निम्ति सरकारले भूगोलविद्, नापनक्साविद्, भू–सूचनाविज्ञ तथा डिजिटल म्यापिङ प्रविधिका प्राविधिज्ञ रहेको विज्ञ समिति गठन गर्नुपर्छ । यस समितिले पालिकाबीचको किचलो परेको क्षेत्रगत भ्रमण गर्दै प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वस्तुलाई आधार मानी गापा तथा नपाको सीमारेखा तय गरी सम्बन्धित पदाधिकारीहरू तथा सर्वसाधारणलाई देखाउने बुझाउने गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाबाट सीमांकन गरिए भविष्यमा पालिकाबीचको सीमामा किचलो नउठ्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×