भ्रष्टाचारविरुद्ध उठ्नुपर्ने आवाज

भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्य

भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्य भन्नाले कर्तव्यको दुरुपयोगविरुद्धको प्रावधान लागू गर्ने, निजी क्षेत्रमा घूस–रिस्वत रोक्ने, आपराधिक आर्जन लुकाइ–छिपाइविरुद्धको व्यवस्थापन गर्ने, न्यायमा अवरोध रोक्ने, कानुनी व्यक्तिको दायित्व वृद्धि गर्ने आदि हुन् । आपराधिक आर्जन हस्तान्तरणको रोकथाम र खोज–पडताल, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना संकलन, आदानप्रदान र विश्लेषण पनि यहीअन्तर्गत पर्छन् ।

भ्रष्टाचारबाट समाजको हरेक क्षेत्रमा असमानता बढ्दै जान्छ । इमानदारी र सच्चरित्रतामा कमी आउँछ । यसका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध जनजागरण पनि आवश्यक पर्छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने अभियानमा आमनागरिकमै तदारुकता र उत्साह हुनुपर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता संस्थाहरूले भ्रष्टाचार निस्तेज गर्ने उद्देश्यले सशक्त एडभोकेसी तथा लिगल एडभाइस सेन्टरको स्थापना गरी नागरिकलाई सचेत तुल्याउनुपर्छ ।

मानिसमा मानवता, नैतिकता अनि लालसाबिनाको साधारण जीवनशैलीको महत्त्व जगाउन सकेमा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ । अर्कातर्फ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेर उदाहरण कायम गर्न सकेमा आगामी दिनमा भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्दै समग्र विकासको बाटोतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ ।

नेपालमा कुनै पनि संस्था या राज्यका विभिन्न पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेमा कारबाही गर्न संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको छ । तर यो चाहेजति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमै निन्दा र भर्त्सना गर्नु जरुरी हुन्छ । चीनमा ठूलठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएका उदाहरण छन् । यस मानेमा नेपालमा पनि जनताका लागि दिइने सेवामा चलखेल गर्ने भ्रष्ट व्यक्तिलाई हदैसम्मको सजाय दिनु नितान्त जरुरी छ ।

भ्रष्टाचारको मात्रा

नेपालमा लगभग २६० वर्षअघिदेखि नै भ्रष्टाचारको गन्ध आएको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले ‘न्याय निसाफ विगार्न्या भन्याका घूस खान्या र घूस दिन्या हुन्, यी राज्यका महासतुर हुन्’ भन्नुले यो पुष्टि हुन्छ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यले २०७ वर्षअघि सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र ‘भोलिवाद’ को कट्टर विरोधी भएर लेखेका थिए— ‘भोली भोली हुँदैमा सब घर बितिगो, बक्सियोस् आज झोली ।’ घूसकै कारण वाक्क भएर आचार्यले यो कविता लेखेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमि १०४ वर्षे राणा शासनकालजति नै लामो छ । राष्ट्रको ढुकुटीमा हालीमुहाली गर्दै आफ्ना लागि ठूलठूला महल बनाउनु र विलासी कार्यमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै कोटिमा पर्छ ।

अहिले नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारबारे शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ भनिन्छ । तर आर्थिक भ्रष्टाचार, नैतिक–सामाजिक भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा कार्यगत रूपमा ठोस तरिका अपनाएको पाइँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने संकल्प गरेका थिए । तर उनले आफ्नो कार्यकालभर त्यसलाई व्यवहारमा दृढतासाथ लागू गरेको देखिएन । हुन त भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय हो र एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन तर त्यसतर्फ पहल नै नगर्नुचाहिँ विडम्बनापूर्ण छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सशक्त भूमिका रहेको संयन्त्र बनाउनुपर्छ । तर यस क्षेत्रमा सरकार प्रमुखको खास दिलचस्पी नदेखिएकाले भ्रष्टाचारको मात्रा घट्न सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार रोक्ने कानुनी प्रावधान

भ्रष्टाचार हुन नदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, विशेष अदालतजस्ता राज्यद्वारा स्थापित संवैधानिक निकायहरू छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन–२०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९, विशेष अदालत ऐन–२०५९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ तथा अन्य विषयगत ऐनहरूका कानुनी व्यवस्थासमेत छन् । तर तिनको कार्यान्वयनमा फितलोपन र एकरूपता नहुनाले एउटा निकायले गरेको कारबाही अर्को निकायले उल्टाउने गरेको छ, जसले गर्दा देशमा भ्रष्टाचारको मात्रा अपेक्षित गतिमा घटेको पाइँदैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २८ जनवरी २०२० मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले १८० देशमा गरेको (भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक) सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७ औं नम्बरमा परेको छ, जबकि ट्रान्सपरेन्सीकै २०१९ को सर्वेक्षणमा ११३ औं स्थानमा थियो । अर्थात्, नेपालमा एक वर्षमा ४ अंकले भ्रष्टाचार बढ्यो । ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदनको ‘वर्ल्ड जुरिस्ट प्रोजेक्ट’ को सर्वेक्षण स्कोरअनुसार नेपालमा सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ र यही कारण भ्रष्टाचार बढेको हो । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलंका छन् । सूचकांकले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानलाई चाहिँ नेपालभन्दा बढी भ्रष्ट देखाएको छ ।

भ्रष्टाचारका केही उदाहरण

अख्तियारले यही कात्तिक २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेका ११४ मुद्दामध्ये घूससँग सम्बन्धित मात्रै ७० वटा छन् ।

बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा आरोपित ११० जनालाई कैद र बिगो जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मुद्दा दर्ता गरेको प्रकरण तीमध्ये चर्चित र ठूलो हो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रमका लागि भनी कम्पनी नखुलाई ११ करोड १७ हजार रुपैयाँको साइकल खरिद गर्दा अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ । तर दोषीलाई सजायको निर्णयअघि नै अनेक प्रपञ्च गरिनाले त्यो ठहर कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

सञ्चारमाध्यमका अनुसार, पप्पु निर्माण कम्पनीले २०६७ माघदेखि २०७५ असोजसम्ममा ११ अर्ब लागतका २४ आयोजना हात पार्‍यो । तर पप्पुले अहिलेसम्म एउटै आयोजना पूरा गरेको छैन । मोबिलाइजेसन फन्डका रूपमा सरकारबाट पचासौं करोड रुपैयाँ लिई अन्य प्रयोजनमा लगाएर आयोजना पूरा गर्नतर्फ उसले ध्यान नदिएको पाइएको छ । भ्रष्टाचारको चलखेलकै कारण पप्पुले यस्तो गर्न सकेको महसुस समाजले गरेको छ । एमालेको हालै सम्पन्न दसौं महाधिवेशनमा साढे ७ करोड खर्च भएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । गैंडाको मस्कट बनाउनलाई मात्रै उसले ३ लाख ५० हजार खर्चिएको छ । यस्ता रकममा भ्रष्टाचारको गन्ध मिसिएको छैन भन्ने ठाउँ छैन ।

निचोड

पृथ्वीनारायण शाहले भ्रष्टाचारको रकम लिने र दिने दुवैलाई कठोर कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छन् । तर हालसम्म सामान्यतया घूस लिने व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गर्ने गरिएको छ, दिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको छैन । दिनेले नदिए लिनेले कसरी लिन्छ र ! कतिपयले अहं देखाउनका लागि र अन्य कतिपयले रकम दिए ढिलो गरिने काम छिटो हुन्छ, नहुने काम हुन्छ भन्ने मनस्थितिले अनदेखा रकम दिने गरेका छन् । लिने–दिने दुवै पक्षलाई सशक्त कारबाही गरिए भ्रष्टाचारको मात्रा घट्न सक्छ ।

५५ वर्षपछि, सन् २०२६ देखि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नति हुँदै छ । तर देश भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा पछि परे विकासशील मुलुकमा उक्लन नसक्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालको विकास र नेपाली जनताको उन्नतिका लागि भ्रष्टाचारको मात्रा हदैसम्म घटाउन सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक संस्थाहरूले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा कोटा मागी आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाए पनि तीन दिनभित्रै राजीनामा दिन समाजले बाध्य पार्‍यो । जबराको कार्य अधिकार दुरुपयोगमिश्रित भ्रष्टाचारको कोटिमा पर्दैन भनेर कसले भन्न सक्छ ? यस्तै, उनले आफू सदस्य रहेको संवैधानिक निकायमा कोटाप्रथा खडा गरी आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति दिलाएकाले ट्रान्सपरेन्सीको सन् २०२१ मा नेपालमा अझ भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको सूचकांक प्रतिवेदन आउन सक्छ । यसैले भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने विषयमा सबै एकजुट भई ठूलो स्वरले बोलौं ।