टेन्टभित्रका तान्त्रिक र पजनी

राजेन्द्र महर्जन

चौध महिनादेखि अल्झिएको नेकपाको एकता प्रक्रियामा थपिएको पछिल्लो विवाद हो—पार्टीको स्कुल विभागको प्रमुखको पद । कम्युनिस्ट दर्शन, समाजवादी सिद्धान्त, विचार र राजनीतिबारे आलोचनात्मक अध्ययन, गहन विमर्श र व्यापक बहसलाई वाग्मतीमा बगाइसकेको राजनीतिक दलका लागिसमेत स्कुल विभाग प्रमुखमा लुँछाचुँडी हुनुचाहिँ धेरैका लागि टीठलाग्दो हुनसक्छ । 

सिद्धान्तभन्दा सत्ता–शक्ति नै सब थोक हो भन्ने राजनीतिक नेतृत्वका लागि पनि स्कुल विभाग र त्यसको प्रमुखको पद सत्ता–शक्तिका अंग हुने रहेछन् भन्ने नेकपाको लामो विवादले देखाएको छ । स्कुल विभागबाट सत्ता–शक्ति अनुकूलको शिक्षा–दीक्षा–प्रशिक्षण दिन सकिने तथ्यबाट सत्ताधारी नेतृत्व बकाइदा जानकार रहेको अनुभूति हुन्छ ।

त्यसैले स्कुल विभाग प्रमुखको पदमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबाट एकसेएक दाबेदार निस्केपछि नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई पनि सकस भएको छ । कुनचाहिँ दाबेदारलाई पद ‘दान’ गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाएर दाताको आसनमा रहेका सर्वाधिक शक्तिशाली अध्यक्षहरूका मनमा पनि द्विविधा–द्वन्द्व जारी छ । चियाको कपमा उठेको तुफानले नै नेकपालाई विवादको भुमरीमा पारेपछि अनेक स्वार्थ–समूहका हित र द्वन्द्व छरपस्ट भएका छन् ।

एक दाबेदार मानिने घनश्याम भुसाल भन्छन्, ‘पार्टीको स्कुल विभाग प्रमुखलाई देशका प्रधानमन्त्री वा पार्टीका अध्यक्षभन्दा पनि ठूलो पद हो कि भनेजसरी विवाद र चर्चामा ल्याउनु आवश्यक थिएन ।’ धेरैजसो पार्टीमा पद विभाजनको विधि र पद्धति नहुँदा एकाध विवाद चर्चामा आउनु अनौठो होइन । शक्तिशाली प्रमुखले साईबाबाको शैलीमा खल्तीबाट भक्तजनलाई पद बाँड्न सक्ने हुँदाहुँदै कहिलेकाहीं विवाद हुन्छ । र यो असन्तुष्टिका रूपमा पोखिन पनि सक्छ, जसरी नेकपामा अध्यक्षद्वयले कमजोरी देखाएको भनी अचेल भाषण र अन्तर्वार्तामा पोखिएको छ ।

विडम्बना, ती विवाद र असन्तुष्टिको सार र रूप पनि अध्यक्षद्वयबाट आफ्नो पोल्टामा पर्नेगरी पद वितरण हुनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसैले सकेसम्म प्राधिकार (अथोरिटी) धारण गर्दै बसेका ‘दुवै अध्यक्षले नै पार्टी एकताको भावनालाई ख्यालमा राखेर विभागको विवाद टुंग्याएको भए बेस’ भन्ने विचार अझै प्रभावशाली छ । तर त्यस्ता विवादको जरो पद विभाजनको विधि र पद्धतिको खोजीसम्म पुगेकै छैन । अहिले उठेको असन्तुष्टि पनि पद वितरणको न्यायिक विधि र सम्यक् पद्धतिको खोज, निर्माण र अभ्यासका लागि अत्यावश्यक आन्तरिक लोकतन्त्रको मागसम्म फैलिनसकेको छैन ।

कृपामा पद
चाहे पूर्वएमालेका होऊन् वा माओवादीका, विभाग प्रमुखका दाबेदारमध्ये कोहीभन्दा कोही कम नहोलान्, तर तिनको क्षमताको महिमागान अश्लील देखिन्छ । आफ्नै गुनगान गाउँदै–गवाउँदै हिँडेका उनीहरूको मनस्थिति हेर्दा विभाग प्रमुखको पद अध्यक्षद्वयको कृपाका कारण पोल्टामा पर्‍यो भने धन्य–धन्य हुने खालको छ ।

उनीहरूका गुटगत दबाब र प्रचारात्मक प्रभाव शक्तिशाली अध्यक्षद्वयका लेनदेन वा हुकुम वा कृपा वा आशीर्वाद वा पजनीका आधारमा पद र जिम्मेवारी प्राप्तिका लागि प्रयोग हुँदै छन् । माग ‘जेनुइन’ हो भने उनीहरूको ध्यान–ध्याउन्न पद र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र संस्कृतिको निर्माणतिर पो केन्द्रित हुनुपर्ने हो !

अहिलेसम्मको रस्साकस्सी हेर्दा अध्यक्षद्वयसँग रहेका अनेक विकल्पमध्ये एउटा आजभोलि नै स्थायी समितिबाट ‘लोकतान्त्रिक शैली’ मा पारित हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । ती विकल्पमध्ये पहिलो ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठको विकल्पमा तेस्रोलाई विभाग प्रमुखको पद दिने, पोखरेललाई स्कुल विभागको विकल्पमा अर्को पद दिने र स्कुल विभाग अध्यक्षले नै राख्ने हुनसक्छ ।

सबैभन्दा बेसी सम्भावना अहिलेलाई स्कुल विभाग अध्यक्षले नै राख्ने, पछि अनुकूल व्यक्तिलाई बाँड्ने गरी निर्णय हुनसक्छ, जसको अभ्यास एमालेकालमै भइसकेको थियो । त्यस बेला घनश्याम भुसाललाई कार्यभार दिनुपर्ला भनेर अध्यक्ष ओलीले विभागको प्रमुख पहिले आफैले लिएका थिए भने पछि आफूप्रति वफादार नेता शंकर पोखरेललाई उपप्रमुख बनाएका थिए ।

कोही 'दिने’, कोही 'लिने’
हुकुम वा कृपा वा आशीर्वाद वा पजनीका आधारमा पद, जिम्मेवारी र जात दिने काम सामन्तवादी राजतन्त्रको अभ्यास हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग यसको सम्बन्ध छैन । यहाँ लामो कालखण्डसम्म शाह र राणाहरूको वंश, वर्ण र जातको तन्त्रमा यस्तै सामन्तवादी संस्कृतिको अभ्यास गरिएको थियो । त्यही तन्त्रलाई फ्याँक्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका लोकतान्त्रिक, समाजवादी वा साम्यवादी भनाउँदा राजनीतिक दल, तिनका महान् नेताहरू सामन्तवादी संस्कृतिको अभ्यासमा लिप्त छन् ।

कसैले ‘पोलिग्राफ’ जाँच गर्ने विधि खोजे थाहा होला, एकसेएक नवराजालाई हुकुम वा कृपा वा आशीर्वाद वा पजनीका आधारमा पद र जिम्मेवारी बाँड्न पाउँदा सत्ता–शक्तिको भिन्नै आभास हुँदो रहेछ ! आफू अरूलाई ‘दिने’, अरूले ‘पाउने’ खालको संरक्षक र संरक्षित (प्याट्रोन–क्लाइन्ट) को अन्तरसम्बन्ध र संरचना निर्माण हुँदा धेरै सत्ताधारीमा आफूमा प्राधिकार निहित रहेको भान हुँदो रहेछ । यस्तो सत्ता–शक्तिको अभ्यास र आचरण खासमा लोकतन्त्र वा जनवाद वा जनताको जनवादसँग अन्तरविरोधी छन्, यिनमा समाजवादको गन्धसमेत पाइँदैन ।

एमालेका उपमहासचिवसमेत हुँदा घनश्याम भुसालले नेकपाका अध्यक्षद्वयमा भएको सत्ता–शक्तिप्रतिको आसक्ति र अलोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभ्यासबारे गज्जबको रूपक प्रयोग गरेका थिए । उनले एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियाबारे पार्टी पंक्तिलाई समेत कुनै जानकारी नदिई दुवै अध्यक्षले ‘टेन्टभित्रका तान्त्रिक’ जस्तो व्यवहार देखाएको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।

उनले ‘नेपाल’ (२०७५ वैशाख) मा भनेका थिए, ‘आजसम्मको गतिविधि हेर्दा लाग्छ, दुई तान्त्रिक (ओली र प्रचण्ड) एउटा टेन्ट टाँगेर बसेका छन् । सारा मुक्तिकामी मान्छेचाहिँ टेन्टबाहिर बसेर भित्रका ईश्वरबाट केही आउला भनी हेरिरहेका छन् । हाम्रो चेतना, शिक्षादीक्षा, आन्तरिक जनवादको कमी आदिले यस्तै बनाइदियो, मानौं तान्त्रिकहरूले केही खेल, तन्त्रमन्त्र गर्छन्, केही बुटी निकाल्छन्, झारफुक गरेर, इन्द्रजाल पढेर ।’

दुई वटा फरक–फरक पार्टीको एकताजस्तो विषयलाई समेत गोप्य राख्न सक्ने, आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई त्यसको खास अर्थ र महत्त्वबारे, सिद्धान्त र राजनीतिबारे, रणनीति र कार्यनीतिबारे कुनै जानकारी नदिने, कुनै सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास नगराइकनै मनपरी निर्णय गर्न सक्ने गुण र क्षमता तान्त्रिक नेताहरूमा बाहेक अरू कोसँग होला ?

आलोचनात्मक हस्तक्षेप
यी घटना र प्रवृत्ति देखिनुमा पार्टीभित्र आलोचनात्मक विवेक भएको जुझारु शक्तिको खडेरीले काम गरेको देखिन्छ, छिपछिपे आलोचना गर्दा सम्झौतावादी वा आशावादी व्यवहार गर्ने कार्यनीतिले पनि भूमिका खेलेको हुनसक्छ । तान्त्रिक नेतृत्व शैलीको अभ्यास र संस्कृतिको आलोचना गर्नेहरूमा पनि अध्यक्षद्वयको अधिनायकवादी चरित्र वा अलोकतान्त्रिक व्यक्तित्वलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । आफैसँग भएको यस्तो प्रवृत्तिसँग पनि अन्तरसंघर्ष गर्नुपर्ने होइन र ?

‘एमालेका पूर्वअध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा राजनीतिक मोर्चामा पाइएको एकपछि अर्को उपलब्धि’ को नेपथ्यमा क्रियाशील रहेको अधिनायकवादी चरित्र वा अलोकतान्त्रिक व्यक्तित्वसँग निर्मम संघर्ष नहुनाले पनि तान्त्रिक नेताहरूमा दुस्साहस बढेको छ । ‘संविधान जारी गर्ने बेला, नाकाबन्दीको प्रतिरोध गर्ने बेला, चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने बेला, पार्टी एकताको पहल लिने बेला’ देखिएको ‘उनको नेतृत्व कौशल’ को भरपूर प्रशंसाले पार्टीभित्र र बाहिर जनमुखी, लोकतान्त्रिक र समाजवादी पद्धति र संस्कृति बनायो कि बनाएन ? नेकपाभित्र–बाहिर आलोचनात्मक विवेकको पक्षमा रहेका व्यक्तिले आफैलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न यो पनि हो ।

मुख्य नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने क्रममा केही हदसम्म आलोचनात्मक विवेक देखाउँदै आएका राम कार्की ‘पार्थ’ ले ‘दुइटा टाउको र चार खुट्टाका भरमा पार्टी नचल्ने’ जनाउ दिँदै आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरीबारे मत राखेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘हामीसँग कहिल्यै रायसल्लाह पनि लिइएन । आफूलाई मन परेका, आफूनजिक दुई–चार जनाको मतलाई नै उहाँहरूले सबैको मत ठान्नुभयो । डेमोक्रेटिक प्रक्रियाप्रति पनि उहाँहरूमा अरुचि छ कि भन्ने लाग्न थालेको छ । जोनजिक छ, प्रिय छ, त्यसैसँग सल्लाह गर्नु र त्यसैलाईसबैसँग सल्लाह गरेको रूपमा व्याख्या गर्नु त डेमोक्रेसीलाई अस्वीकार गर्नु हो ।’

अध्यक्षद्वयका लागि 'अनलर्न’
वर्षदिनसम्म पार्टीलाई अध्यक्षद्वयले अलोकतान्त्रिक टेन्टभित्र बन्द राखेको देख्दादेख्दै कसैले बल्ल अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुभूति गर्दै छन् भने कसैले केही समयअघि नै सरकार र पार्टीको आचरण हेर्दा फासीवादी अभ्यास हुने डर पनि महसुस गर्दै छन् ।

ढिलै भए पनि यस्तो खतरा अनुभूति गर्नु र सार्वजनिक वृत्तमा विवेकसम्मत मत प्रस्तुत गर्नु हिम्मतिलो काम हो । उनीहरूले बलियोसँग अध्यक्षद्वयको अधिनायकवादी आचरणविरुद्ध आन्तरिक लोकतन्त्रको झन्डा उठाउन सकेनन् भने खतरा झन् बढ्न सक्छ ।

संसारमा शासकहरूलाई जनमुखीपना, लोकतन्त्र र समाजवादबारे पढाउने स्कुल भए अध्ययनविरोधी नेकपाका अध्यक्षहरूलाई पाठ पढाउनु आवश्यक भइसकेको छ । र सबैभन्दा पहिले त उनीहरूले पढेका थोत्रा पुराना पाठ, मनमस्तिष्कमा रहेका कुनियत र अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ‘अनलर्न’ गर्नु (दिलदिमागबाट निकाल्नु) आवश्यक छ ।

जनमानसमा दासता बढिरहेको देखेर स्कुल–तन्त्रलेशिक्षाविरोधी भूमिका खेल्न थालेको विचार राख्ने शिक्षाविद् इभान इलिचले ‘डिस्कुलिङ सोसाइटी’ को प्रस्ताव राखेकाथिए । नेतृत्वबाटै अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया र फासीवादीखतरा बढिरहेको र त्यसबाट सबैजसो नेता, कार्यकर्ता,समर्थक दीक्षित भइरहेका बेला नेकपामा पनि ‘डिस्कुलिङ’ र ‘अनलर्निङ’ को प्रक्रिया थाल्ने संरचना र पद्धति पो अत्यावश्यक भएको हो कि ?

ट्वीटर @rmaharjan72

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पारमाणविक कानुनको औचित्य

डा. कञ्चनप्रसाद अधिकारी

विकिरण तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगले एकातिर मानवीय जीवनका यावत् क्रियाकलापलाई सरल तथा विश्वसनीय बनाएको छ भने अर्कातिर यसमा असावधानबाट हुन सक्ने जोखिम उत्तिकै बढेको छ । पारमाणविक प्रविधि र आयनीकृत विकिरणको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग, रेडियोधर्मी स्रोतको सुरक्षा, पारमाणविक र रेडियोधर्मी पदार्थ तथा संयन्त्रको अनधिकृत प्रयोग हुन नदिन पारमाणविक विधेयक हाल संसदमा विचाराधीन छ ।

यस विधेयकबारे बढीजसो नकारात्मक टिप्पणी भइरहेका छन् । पारमाणविक पदार्थ, यसको ओसारपसार र रिसर्च रियाक्टर गरी त्यसमा प्रस्तावित मुख्यतः तीन विषयमा, जुन औचित्यपूर्ण छैन ।

नेपालमा विकिरण स्रोतको प्रयोग मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसपछि कृषि, खानी, ऊर्जा, उद्योग, पुरातत्त्वमा । विशेषतः यसको प्रयोग विद्युत् उत्पादनमा, खाद्य पदार्थलाई लामो समयसम्म ताजा राख्न तथा भण्डारण गर्न अनि भाले कीरालाई नपुंसक बनाई कीरा नियन्त्रणमा हुने गरेको छ । उद्योगका क्षेत्रमा उत्पादनदेखि गुण नियन्त्रण तथा स्तर मापनसम्म यसको प्रयोग गरिन्छ । खनिज पदार्थ पत्ता लगाउन तथा उपलब्धता निर्धारण गर्नसमेत रेडियोधर्मी पदार्थ चाहिन्छ ।

नेपालमा विकिरणको प्रयोग सन् १९२३ देखि चिकित्सा क्षेत्रमा भएको हो, एक्सरेबाट । १९७६ मा पहिलो पटक रेडियोधर्मी पदार्थ (रेडियमको) प्रयोग गरी रेडियोथेरापीको सेवा प्रसूति गृहबाट सुरु भयो । एक शताब्दीदेखि विकिरण तथा रेडियोधर्मी पदार्थ अझ विकसित तथा परिष्कृत रूपमा चिकित्सा क्षेत्रको रेडियोलोजी र रेडियोथेरापीमा तथा न्युक्लिएर मेडिसिनमा प्रयोग भइरहेको छ । सावधानीपूर्वक प्रयोग गरे विकिरणबाट अधिकतम फाइदा लिन सकिन्छ । हेलचेक्र्याइँ भए ठूलै हानि हुन सक्छ । केही समयअघि वीर अस्पतालमा सीटी स्क्यानबाट विकिरण चुहावट भएको भन्ने समाचारले ठूलै हलचल ल्याएको थियो । यसबाट अस्पतालको विश्वसनीयतामा ठूलो असर पर्‍यो ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको निगरानीमा डिप्लिकेटेड युरेनियमको पनि प्रयोग भइरहेको छ, जसबारे धेरैलाई जानकारी छैन । यसले टेली कोबाल्ट–६० उपकरणमा रेडियोधर्मी पदार्थको विकिरण रोक्ने गर्छ । कोबाल्ट–६० को प्रयोग नेपालमा क्यान्सर उपचारका लागि भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार, प्रयोग अवधि सकिएपछि कोबाल्ट–६० रेडियोधर्मी पदार्थ तथा डिप्लिकेटेड युरेनियम रहेको उपकरण सुरक्षित विसर्जनका लागि सम्बन्धित देशमा फर्काउनुपर्छ । तर कानुन अभावमा नेपालमा यस्ता पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ समस्या बन्दै गएका छन् ।

कुनै पनि देशको विकास विज्ञानबिना सम्भव छैन । अनुसन्धान केन्द्रको अभावमा नेपालका वैज्ञानिकको विदेश पलायन बढ्दो छ । विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रका लागि मात्र उपयुक्त रिसर्च रियाक्टर कुनै आणविक ऊर्जा भट्टीभन्दा सानो उपकरण हो । यसले कुनै पदार्थको संरचना परीक्षण गर्ने, वैज्ञानिक अध्ययन प्रयोजनका लागि तथा चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग हुने रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पादन गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । रिसर्च रियाक्टर निर्माण वा सञ्चालन तथा पारमाणविक पदार्थ र यसको ओसारपसारका लागि प्रस्तावित विधेयकमा इजाजतपत्रको व्यवस्था प्रस्ताव गर्दैमा नेपाल आणविक चलखेलको निसाना बन्दैछ भनी शंका गर्नुको अर्थ छैन ।

८ जुलाई २००८ मा नेपालले पारमाणविक प्रविधिको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (एनपीए) को सदस्यता पाएको थियो । आणविक हातहतियारको अप्रसार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्षराष्ट्रका हैसियतले नेपालले १९७२ मै आईएईएसँग एउटा कम्प्रिहेन्सिभ सेफगार्ड एग्रिमेन्ट (सीएसए) तथा सोसँग सम्बन्धित स्मल क्वान्टिटी प्रोटोकल (एसक्युपी) मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसरी आफू पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कार्यान्वयन गर्नु नेपालको दायित्व नै हो । यसका लागि पनि नेपालमा कानुन बनाई पारमाणविक पदार्थ र प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी कानुन र नियमनकारी निकायको आवश्यकता पर्छ ।

नेपालमा पारमाणविक पदार्थको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धी कानुन बनाउने प्रयास धेरै अघिदेखि भए पनि यसले अझै पूर्णता पाएको छैन । भविष्यमा कानुन बनेपछि यसको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका लागि अति आवश्यक रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षा, विकिरण नियन्त्रण पूर्वाधार तथा अनुगमनका लागि चाहिने छुट्टै स्वतन्त्र विकिरण नियामक निकायको गठन गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

विकिरण सुरक्षा र नियन्त्रण ऐनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लाइसेन्स प्रक्रिया, सुपरिवेक्षण, उचित व्यवस्थापन र रेडियोधर्मी फोहोरको व्यवस्थापन, अनुगमन प्रणालीको स्थापना अत्यावश्यक भइसकेको छ । यस क्षेत्रको स्थिति सुधार तथा थप जनशक्ति उत्पादनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन तथा यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पार्न जरुरी छ । भविष्यमा अझ थप विकिरणको प्रयोग हुने परियोजनामा संलग्न भई नेपालले ऊर्जा, खानी, उद्योग, चिकित्सा र मुख्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

नेपाल परमाणु शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूका बीचमा छ । हाम्रा छिमेकीले ऊर्जा संकट समाधानका लागि न्युक्लियर पावर प्लान्ट निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् । भविष्यमा ती मुलुकमा कुनै प्रकारको पारमाणविक दुर्घटना भए नेपालसमेत प्रभावित हुनेछ । त्यसैले आफ्नो मुलुकमा यस्तो प्रविधिको निषेध गर्दैमा हामी बच्न सक्छौं भन्नु केवल भ्रम हो । हामीले पारमाणविक कानुन बनाए मात्र अन्य मुलुकबाट परेको असरको क्षतिपूर्ति पनि दाबी गर्न सकिन्छ । तसर्थ पारमाणविक विधेयक अविलम्ब पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ ।

लेखक वीर अस्पतालका वरिष्ठ मेडिकल फिजिसिस्ट एवं विकिरण संरक्षण अधिकारी हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT