टेन्टभित्रका तान्त्रिक र पजनी

राजेन्द्र महर्जन

चौध महिनादेखि अल्झिएको नेकपाको एकता प्रक्रियामा थपिएको पछिल्लो विवाद हो—पार्टीको स्कुल विभागको प्रमुखको पद । कम्युनिस्ट दर्शन, समाजवादी सिद्धान्त, विचार र राजनीतिबारे आलोचनात्मक अध्ययन, गहन विमर्श र व्यापक बहसलाई वाग्मतीमा बगाइसकेको राजनीतिक दलका लागिसमेत स्कुल विभाग प्रमुखमा लुँछाचुँडी हुनुचाहिँ धेरैका लागि टीठलाग्दो हुनसक्छ । 

सिद्धान्तभन्दा सत्ता–शक्ति नै सब थोक हो भन्ने राजनीतिक नेतृत्वका लागि पनि स्कुल विभाग र त्यसको प्रमुखको पद सत्ता–शक्तिका अंग हुने रहेछन् भन्ने नेकपाको लामो विवादले देखाएको छ । स्कुल विभागबाट सत्ता–शक्ति अनुकूलको शिक्षा–दीक्षा–प्रशिक्षण दिन सकिने तथ्यबाट सत्ताधारी नेतृत्व बकाइदा जानकार रहेको अनुभूति हुन्छ ।

त्यसैले स्कुल विभाग प्रमुखको पदमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबाट एकसेएक दाबेदार निस्केपछि नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई पनि सकस भएको छ । कुनचाहिँ दाबेदारलाई पद ‘दान’ गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाएर दाताको आसनमा रहेका सर्वाधिक शक्तिशाली अध्यक्षहरूका मनमा पनि द्विविधा–द्वन्द्व जारी छ । चियाको कपमा उठेको तुफानले नै नेकपालाई विवादको भुमरीमा पारेपछि अनेक स्वार्थ–समूहका हित र द्वन्द्व छरपस्ट भएका छन् ।

एक दाबेदार मानिने घनश्याम भुसाल भन्छन्, ‘पार्टीको स्कुल विभाग प्रमुखलाई देशका प्रधानमन्त्री वा पार्टीका अध्यक्षभन्दा पनि ठूलो पद हो कि भनेजसरी विवाद र चर्चामा ल्याउनु आवश्यक थिएन ।’ धेरैजसो पार्टीमा पद विभाजनको विधि र पद्धति नहुँदा एकाध विवाद चर्चामा आउनु अनौठो होइन । शक्तिशाली प्रमुखले साईबाबाको शैलीमा खल्तीबाट भक्तजनलाई पद बाँड्न सक्ने हुँदाहुँदै कहिलेकाहीं विवाद हुन्छ । र यो असन्तुष्टिका रूपमा पोखिन पनि सक्छ, जसरी नेकपामा अध्यक्षद्वयले कमजोरी देखाएको भनी अचेल भाषण र अन्तर्वार्तामा पोखिएको छ ।

विडम्बना, ती विवाद र असन्तुष्टिको सार र रूप पनि अध्यक्षद्वयबाट आफ्नो पोल्टामा पर्नेगरी पद वितरण हुनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसैले सकेसम्म प्राधिकार (अथोरिटी) धारण गर्दै बसेका ‘दुवै अध्यक्षले नै पार्टी एकताको भावनालाई ख्यालमा राखेर विभागको विवाद टुंग्याएको भए बेस’ भन्ने विचार अझै प्रभावशाली छ । तर त्यस्ता विवादको जरो पद विभाजनको विधि र पद्धतिको खोजीसम्म पुगेकै छैन । अहिले उठेको असन्तुष्टि पनि पद वितरणको न्यायिक विधि र सम्यक् पद्धतिको खोज, निर्माण र अभ्यासका लागि अत्यावश्यक आन्तरिक लोकतन्त्रको मागसम्म फैलिनसकेको छैन ।

कृपामा पद
चाहे पूर्वएमालेका होऊन् वा माओवादीका, विभाग प्रमुखका दाबेदारमध्ये कोहीभन्दा कोही कम नहोलान्, तर तिनको क्षमताको महिमागान अश्लील देखिन्छ । आफ्नै गुनगान गाउँदै–गवाउँदै हिँडेका उनीहरूको मनस्थिति हेर्दा विभाग प्रमुखको पद अध्यक्षद्वयको कृपाका कारण पोल्टामा पर्‍यो भने धन्य–धन्य हुने खालको छ ।

उनीहरूका गुटगत दबाब र प्रचारात्मक प्रभाव शक्तिशाली अध्यक्षद्वयका लेनदेन वा हुकुम वा कृपा वा आशीर्वाद वा पजनीका आधारमा पद र जिम्मेवारी प्राप्तिका लागि प्रयोग हुँदै छन् । माग ‘जेनुइन’ हो भने उनीहरूको ध्यान–ध्याउन्न पद र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र संस्कृतिको निर्माणतिर पो केन्द्रित हुनुपर्ने हो !

अहिलेसम्मको रस्साकस्सी हेर्दा अध्यक्षद्वयसँग रहेका अनेक विकल्पमध्ये एउटा आजभोलि नै स्थायी समितिबाट ‘लोकतान्त्रिक शैली’ मा पारित हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । ती विकल्पमध्ये पहिलो ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठको विकल्पमा तेस्रोलाई विभाग प्रमुखको पद दिने, पोखरेललाई स्कुल विभागको विकल्पमा अर्को पद दिने र स्कुल विभाग अध्यक्षले नै राख्ने हुनसक्छ ।

सबैभन्दा बेसी सम्भावना अहिलेलाई स्कुल विभाग अध्यक्षले नै राख्ने, पछि अनुकूल व्यक्तिलाई बाँड्ने गरी निर्णय हुनसक्छ, जसको अभ्यास एमालेकालमै भइसकेको थियो । त्यस बेला घनश्याम भुसाललाई कार्यभार दिनुपर्ला भनेर अध्यक्ष ओलीले विभागको प्रमुख पहिले आफैले लिएका थिए भने पछि आफूप्रति वफादार नेता शंकर पोखरेललाई उपप्रमुख बनाएका थिए ।

कोही 'दिने’, कोही 'लिने’
हुकुम वा कृपा वा आशीर्वाद वा पजनीका आधारमा पद, जिम्मेवारी र जात दिने काम सामन्तवादी राजतन्त्रको अभ्यास हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग यसको सम्बन्ध छैन । यहाँ लामो कालखण्डसम्म शाह र राणाहरूको वंश, वर्ण र जातको तन्त्रमा यस्तै सामन्तवादी संस्कृतिको अभ्यास गरिएको थियो । त्यही तन्त्रलाई फ्याँक्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका लोकतान्त्रिक, समाजवादी वा साम्यवादी भनाउँदा राजनीतिक दल, तिनका महान् नेताहरू सामन्तवादी संस्कृतिको अभ्यासमा लिप्त छन् ।

कसैले ‘पोलिग्राफ’ जाँच गर्ने विधि खोजे थाहा होला, एकसेएक नवराजालाई हुकुम वा कृपा वा आशीर्वाद वा पजनीका आधारमा पद र जिम्मेवारी बाँड्न पाउँदा सत्ता–शक्तिको भिन्नै आभास हुँदो रहेछ ! आफू अरूलाई ‘दिने’, अरूले ‘पाउने’ खालको संरक्षक र संरक्षित (प्याट्रोन–क्लाइन्ट) को अन्तरसम्बन्ध र संरचना निर्माण हुँदा धेरै सत्ताधारीमा आफूमा प्राधिकार निहित रहेको भान हुँदो रहेछ । यस्तो सत्ता–शक्तिको अभ्यास र आचरण खासमा लोकतन्त्र वा जनवाद वा जनताको जनवादसँग अन्तरविरोधी छन्, यिनमा समाजवादको गन्धसमेत पाइँदैन ।

एमालेका उपमहासचिवसमेत हुँदा घनश्याम भुसालले नेकपाका अध्यक्षद्वयमा भएको सत्ता–शक्तिप्रतिको आसक्ति र अलोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभ्यासबारे गज्जबको रूपक प्रयोग गरेका थिए । उनले एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियाबारे पार्टी पंक्तिलाई समेत कुनै जानकारी नदिई दुवै अध्यक्षले ‘टेन्टभित्रका तान्त्रिक’ जस्तो व्यवहार देखाएको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।

उनले ‘नेपाल’ (२०७५ वैशाख) मा भनेका थिए, ‘आजसम्मको गतिविधि हेर्दा लाग्छ, दुई तान्त्रिक (ओली र प्रचण्ड) एउटा टेन्ट टाँगेर बसेका छन् । सारा मुक्तिकामी मान्छेचाहिँ टेन्टबाहिर बसेर भित्रका ईश्वरबाट केही आउला भनी हेरिरहेका छन् । हाम्रो चेतना, शिक्षादीक्षा, आन्तरिक जनवादको कमी आदिले यस्तै बनाइदियो, मानौं तान्त्रिकहरूले केही खेल, तन्त्रमन्त्र गर्छन्, केही बुटी निकाल्छन्, झारफुक गरेर, इन्द्रजाल पढेर ।’

दुई वटा फरक–फरक पार्टीको एकताजस्तो विषयलाई समेत गोप्य राख्न सक्ने, आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई त्यसको खास अर्थ र महत्त्वबारे, सिद्धान्त र राजनीतिबारे, रणनीति र कार्यनीतिबारे कुनै जानकारी नदिने, कुनै सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास नगराइकनै मनपरी निर्णय गर्न सक्ने गुण र क्षमता तान्त्रिक नेताहरूमा बाहेक अरू कोसँग होला ?

आलोचनात्मक हस्तक्षेप
यी घटना र प्रवृत्ति देखिनुमा पार्टीभित्र आलोचनात्मक विवेक भएको जुझारु शक्तिको खडेरीले काम गरेको देखिन्छ, छिपछिपे आलोचना गर्दा सम्झौतावादी वा आशावादी व्यवहार गर्ने कार्यनीतिले पनि भूमिका खेलेको हुनसक्छ । तान्त्रिक नेतृत्व शैलीको अभ्यास र संस्कृतिको आलोचना गर्नेहरूमा पनि अध्यक्षद्वयको अधिनायकवादी चरित्र वा अलोकतान्त्रिक व्यक्तित्वलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । आफैसँग भएको यस्तो प्रवृत्तिसँग पनि अन्तरसंघर्ष गर्नुपर्ने होइन र ?

‘एमालेका पूर्वअध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा राजनीतिक मोर्चामा पाइएको एकपछि अर्को उपलब्धि’ को नेपथ्यमा क्रियाशील रहेको अधिनायकवादी चरित्र वा अलोकतान्त्रिक व्यक्तित्वसँग निर्मम संघर्ष नहुनाले पनि तान्त्रिक नेताहरूमा दुस्साहस बढेको छ । ‘संविधान जारी गर्ने बेला, नाकाबन्दीको प्रतिरोध गर्ने बेला, चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने बेला, पार्टी एकताको पहल लिने बेला’ देखिएको ‘उनको नेतृत्व कौशल’ को भरपूर प्रशंसाले पार्टीभित्र र बाहिर जनमुखी, लोकतान्त्रिक र समाजवादी पद्धति र संस्कृति बनायो कि बनाएन ? नेकपाभित्र–बाहिर आलोचनात्मक विवेकको पक्षमा रहेका व्यक्तिले आफैलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न यो पनि हो ।

मुख्य नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने क्रममा केही हदसम्म आलोचनात्मक विवेक देखाउँदै आएका राम कार्की ‘पार्थ’ ले ‘दुइटा टाउको र चार खुट्टाका भरमा पार्टी नचल्ने’ जनाउ दिँदै आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरीबारे मत राखेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘हामीसँग कहिल्यै रायसल्लाह पनि लिइएन । आफूलाई मन परेका, आफूनजिक दुई–चार जनाको मतलाई नै उहाँहरूले सबैको मत ठान्नुभयो । डेमोक्रेटिक प्रक्रियाप्रति पनि उहाँहरूमा अरुचि छ कि भन्ने लाग्न थालेको छ । जोनजिक छ, प्रिय छ, त्यसैसँग सल्लाह गर्नु र त्यसैलाईसबैसँग सल्लाह गरेको रूपमा व्याख्या गर्नु त डेमोक्रेसीलाई अस्वीकार गर्नु हो ।’

अध्यक्षद्वयका लागि 'अनलर्न’
वर्षदिनसम्म पार्टीलाई अध्यक्षद्वयले अलोकतान्त्रिक टेन्टभित्र बन्द राखेको देख्दादेख्दै कसैले बल्ल अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुभूति गर्दै छन् भने कसैले केही समयअघि नै सरकार र पार्टीको आचरण हेर्दा फासीवादी अभ्यास हुने डर पनि महसुस गर्दै छन् ।

ढिलै भए पनि यस्तो खतरा अनुभूति गर्नु र सार्वजनिक वृत्तमा विवेकसम्मत मत प्रस्तुत गर्नु हिम्मतिलो काम हो । उनीहरूले बलियोसँग अध्यक्षद्वयको अधिनायकवादी आचरणविरुद्ध आन्तरिक लोकतन्त्रको झन्डा उठाउन सकेनन् भने खतरा झन् बढ्न सक्छ ।

संसारमा शासकहरूलाई जनमुखीपना, लोकतन्त्र र समाजवादबारे पढाउने स्कुल भए अध्ययनविरोधी नेकपाका अध्यक्षहरूलाई पाठ पढाउनु आवश्यक भइसकेको छ । र सबैभन्दा पहिले त उनीहरूले पढेका थोत्रा पुराना पाठ, मनमस्तिष्कमा रहेका कुनियत र अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ‘अनलर्न’ गर्नु (दिलदिमागबाट निकाल्नु) आवश्यक छ ।

जनमानसमा दासता बढिरहेको देखेर स्कुल–तन्त्रलेशिक्षाविरोधी भूमिका खेल्न थालेको विचार राख्ने शिक्षाविद् इभान इलिचले ‘डिस्कुलिङ सोसाइटी’ को प्रस्ताव राखेकाथिए । नेतृत्वबाटै अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया र फासीवादीखतरा बढिरहेको र त्यसबाट सबैजसो नेता, कार्यकर्ता,समर्थक दीक्षित भइरहेका बेला नेकपामा पनि ‘डिस्कुलिङ’ र ‘अनलर्निङ’ को प्रक्रिया थाल्ने संरचना र पद्धति पो अत्यावश्यक भएको हो कि ?

ट्वीटर @rmaharjan72

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढीमा माकःफुइँ राष्ट्रवाद

राजेन्द्र महर्जन

त्य ता के–के हुँदैछ, यता बाढी पसेरफेरि हामी दुःखीकै खायो मुटु–कलेजाहामी भयौं बेघरबार, हामी भयौं बेघरबारचरी लैजा समाचार, हामी भयौं बेघरबार !

सरकारबाट ‘झुक्किएर गिरफ्तार भएका’ कवि–लेखक संगीतश्रोताको उपर्युक्त गीत सदाबहार हुने सम्भावना छ । जनताप्रति गैरजिम्मेवार राज्य रहेसम्म, मानव समुदाय र प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहनबाहेक अरू वास्ता नभएको सरकार रहेसम्म, निजी हितबाहेक अर्को सरोकार नहुने स्वार्थ–समूह राज्य र सरकारमा प्रभावशाली रहेसम्म यस्ता कलात्मक सिर्जनाको आयु समाप्त हुँदैन । प्राकृतिक कहरसँगै जनजीवनको सकस लम्बिँदै जानु र त्यसकैसेरोफेरोमा यस्ता कलात्मक सिर्जनाले दीर्घायु पाउनु अनौठो राष्ट्रिय विडम्बना हो ।

प्रत्येक वर्ष जनतामाथि बाढी–पहिरोको कहर छाउँदा यस्ता गीतले राज्य, सरकार र स्वार्थ–समूहलाई कठघरामा उभ्याउँछन् । तरनीति–निर्माता, क्रियान्वयनकर्ता नियामक अंग र निकाय भने बाढी–पहिरोको कहर र धनजनकोक्षति न्यून गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुको सट्टा आदेश–निर्देश दिन र आश्वासन बाँड्नमा तल्लीन छन् । वर्षाभरि छेपारोजस्तै व्यस्त रहने उनीहरू घर बनाएको सपना देख्दैअर्को वर्षसम्म मज्जाले सुत्छन् ।

बाढीले बगाउला–नबगाउला, समाचारले बगाइरहन्छ
सरकारदेखि सञ्चार माध्यमसम्म पनि बाढी–पहिरोका कारण जीवन गुमाएकाहरूको लास गन्दै तथ्यांक ‘अपडेट’ गर्नमा मग्न छन् । असारमै यो हदसम्मको बाढी–पहिरो र जनधनको क्षति सामान्य कुरा होइन, यो एकाधमध्ये हुनसक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । पक्कै पनि पहिलेको तुलनामासुरक्षाकर्मीको सक्रियताका कारण कैयौं मानिसको ज्यान बचेको छ ।

तर नियमितजस्तै भएको बाढी–पहिरोका कारण सकसपूर्ण जीवन बाँच्ने क्रममा जनता खाद्यान्न र उपचारको अभावमा आकस्मिक मृत्युवरण गर्न वा आगामी वर्षको काल पर्खन विवश छन्। तिनको अकाल मृत्युको कारण खोतल्नभन्दा सनसनी बेच्न खप्पिस मिडियाले प्रसार गर्ने बाढी–पहिरो–डुबानका सतही खबरले जीवनलाई कष्टकर पारेका छन् । त्यसैले ‘थाहाखबर’मा पीडितहरूले भनेका छन्,‘कोशीको बाढीले बगाउला–नबगाउला, समाचारले बगाइरहन्छ ।

कोशी त आउँछ–जान्छ, समाचारले सताइरहन्छ !’ धेरैजसो सामाजिक–असामाजिक सञ्जाल उद्धारका लागि अभियान चलाउनुको सट्टा राष्ट्रवादको बाढी ल्याउनमा तल्लीन छन् ।

धेरैजसो धर्मभीरु र अन्धविश्वासीजनका लागि बाढी–पहिरो दैवी प्रकोप हो भने विभेदकारी राष्ट्रवादीहरूका लागि छिमेकी देशको षड्यन्त्र ।बाढी–पहिरो र भूकम्पलाई एक जमानाका मार्क्सवादका पण्डितहरूसमेत ‘दैवी प्रकोप’कारूपमा व्याख्या गर्ने गर्छन् । यस्तो अपव्याख्याबाट दीक्षित समाजमा प्राकृतिक विनाशलीलामा ज्यान गुमाउनु वा धनसम्पत्तिको विनाश हुनुलाई दैवको लीला वा भगवान्को श्राप भन्नेहरूको बाहुल्य हुनु अनौठो होइन ।

यस्तै अपव्याख्या र अन्धविश्वासमा टेकेर राष्ट्रवादको बाढी ल्याउने काममा पनि भूपू मार्क्सवादीहरू बेसी क्रियाशील छन् । कुनै पनि दैव, भगवान्, धर्म, परम्परा वा व्याख्यामाथि अन्धविश्वास मार्क्सवादी प्रवृत्ति होइन । मार्क्सवाद वा कुनै पनि वादलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नासाथती वाद धर्मशास्त्रमा रूपान्तरण हुन्छन् ।

त्यस्तैसरकारी मार्क्सवाद अभ्यास गर्ने नेकपा, त्यसको सरकार तथा सरकारीनीति र कामको बचाउका लागि खट्ने अरिंगाले प्रवृत्तिले अन्धता रघृणाको राजनीति नै विस्तार गर्ने हो ।यिनै अन्ध प्रवृत्ति र घृणाको राजनीति कुनै पनि देशका विभेदकारी राष्ट्रवादीहरूका ठूलो सांस्कृतिक हतियार हुन्, जुन बाढी–पहिरोमा देखिनेराष्ट्रवादी लहरमा पनि प्रयोग हुनथालेको छ ।

बाढी–पहिरोमा छिमेकीको हात !
राष्ट्रवादी चाहे महेन्द्रपथीय होऊन् या मार्क्सपन्थी वा अन्य सम्प्रदायका, तिनका व्याख्या–विश्लेषणअनुसार ‘बाढी–पहिरोमा छिमेकी देश भारतको हात छ !’सायद राष्ट्रवादी अन्धताकै कारण, उनीहरू‘बाढी’ र ‘डुबान’लाई अलग्याएर हेर्न र विश्लेषण गर्नसमेत असमर्थ भएको देखेर टीठलाग्छ ।

अध्येता मधुकर उपाध्याका अनुसार,जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा साबिकको जस्तो वर्षा नहुने, सामान्यतः झरी नै नहुने,मुसलधारे पानी पर्ने, त्यसले बाढीको रूप लिने, पहिरो निम्त्याउने र फाइदाभन्दा नोक्सानी बढी गर्ने गरेको छ । नेपालसहित अधिकांश देशमा अत्यधिक वर्षा हुने, व्यापक बाढी–पहिरो आउने र ठूलो मात्रामा विनाशलीला मच्चाउने क्रम इतिहासमै नभएको स्तरमा हुनथालेको छ । बाढीजन्य नोक्सानी विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हो, नकि कुनै देशविशेषको हस्तक्षेपले ।

दक्षिणी सिमानामा भारतले बनाएका बाँध, सडक र तटबन्धका कारण नेपालको तराई भूभागडुबेकामा छिमेकीको हात रहेकामा भने शंका छैन । आफ्नो क्षेत्रमा बाढीर डुबानको समस्या कम गर्ने नाममा भारतले गर्दै आएको अमैत्रीपूर्ण हर्कतभर्त्सनायोग्य छ । डुबानमा परेका जनताका समस्याप्रति अलिकति सरोकार भएसरकारले पनि हनुमाननगर–कंकालिनी नगरपालिकाकी पीडित कुमरी सदाले जस्तै कोशीको धार फेर्दै डुबानमा पार्ने भारत सरकारलाई सोध्नेछ, ‘भगवान्देखि भारतसम्मले हामीलाई उठिबास गराउँछ । हामी दलित सुकुम्बासीलाई उठिबास गराएर कसलाई के फाइदा हुन्छ ?’

सरकारी पहल खोइ ?
नेपाली भूभाग र बस्तीडुबाउनेगरी भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएका बाँध, सडक र तटबन्धभत्काउने प्रयास वा अमैत्रीपूर्ण हर्कतविरुद्ध संघर्ष गर्ने आक्रोशित उद्घोषले राष्ट्रवादीहरूबीच जोस फैलाउन सक्छ । तरहेपाहा भारतविरुद्ध क्षणिक आक्रोश पोख्दैमा डुबानको दीर्घकालीन र बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान हुन्छ ?अतः सबैभन्दा पहिले त आफ्नै देशको सरकारलाई सोधौं— नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाका कारण तराई क्षेत्र वर्षेनि जलमग्न हुने समस्या सुल्झाउन संयुक्त प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन नभएको ?डुबान समस्या हल गर्न भारतले चासै नदिएको हो भने, सकेपरराष्ट्र मन्त्रालयले नसके प्रधानमन्त्रीले नै किन कूटनीतिक पहल नथालेको?

अरिंगाले राष्ट्रवादीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, सरकार चुट्किला सुनाएका भरमा चल्दैन। सरकारलेसुझबुझपूर्ण कूटनीतिक पहलबाट अन्तरदेशीय समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसबाट पनि समाधान नहुने भए अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र दबाबका लागि गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । विडम्बना, भीमसेन थापादेखि केपी ओलीसम्ममा घरभित्र बाघ त घरबाहिर स्याल हुने मूल प्रवृत्ति छ र घरभित्रकालाई मक्ख पार्न सिंहले जस्तै अरूलाई तर्साएको डिङ हाँक्ने (माकःफुइँ देखाउने) चलन छ ।

पटक–पटक दिल्ली दरबार धाउने र दिल्लीलाई तह लगाएको फुर्ती लगाउने ओलीले धेरै गर्न नसके पनि गौर डुबाउने तटबन्धमा निकासका लागि पहल गर्नसके क्षति न्यून हुन्छ र सुधार हुने आशा जाग्छ । गतवर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग संवादपछि ‘अब भारतीय बाँधले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने समस्या नदोहोरिने’ वचन दिएका ओलीलेआफ्नै शब्दको लाज बचाउन पनि पहल नगरी सुखै छैन ।

विभेदकारी राष्ट्रवादको जग हाल्न, आन्तरिक वा बाह्य शत्रु बनाउन र घृणाको राजनीतिक लेपन लगाउन त सजिलो छ, तर साँच्चैको शक्तिराष्ट्रसँग ‘डिल’ गर्न डिङ हाँकेर मात्रै पक्कै पुग्दैन । राष्ट्रवादीहरूको डिस्कोर्समा समस्या समाधान नहुनुको दोष अरू वा शत्रुमाथिथुपारिदिए पुग्छ, तर त्यसो गर्दा तीन औंला भने आफैतिर सोझिइरहेकै हुन्छन् । तराईमा प्रत्येक वर्ष हुने डुबानकोसमस्याको चुरोसम्म जाने हुति र मति भए भारत पनि लामो समय बाधा भइरहन सम्भव छैन, किनभने बाढी र डुबान नेपालको मात्रै समस्या होइन ।

खोलामा बस्ती पस्दा
काठमाडौं र पूर्वी पहाडी इलाकामा ‘विदेशी षड्यन्त्र’का कारण बाढी–पहिरो आएको होइन । ‘खोलाले बाटो खोजेको’ सटिक भनाइ राख्ने संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले भनेझैं सहरका बस्तीमा खोला पसेको होइन, खोलामा बस्ती बसेकाले डुबान भएको हो ।

अध्येता केशव शर्माका अनुसार सहरमा त्यस्ता बस्ती डुबेका छन्, जुन नदीनालाको अतिक्रमण, अव्यवस्थित बसोबास, भौतिक संरचना निर्माणमा जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी)को बेवास्ता र प्राकृतिक जलनिकासको विनाशको जगमा खडा भएका छन् ।
यति धेरै कारणको हल एकैचोटिनिकाल्न नसकिने भएकालेसरकारले एउटामात्रै काम गरे पनि गज्जबहुनसक्छ । त्यो हो— २०५२ मा पूर्वन्यायाधीश रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्नु ।

हड्पिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन र कसुरमा संलग्न मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियालाई कारबाही गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको परमादेश मात्रै लागू गरे पनि लाख हुन्छ । एउटा रिपोर्टअनुसार, भूमाफियाले हड्पिएको जग्गा फिर्तासम्बन्धी आदेश र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाका नदीवरपर वर्षेनि बाढी र डुबानको सास्ती सुरु भएको हो ।

बाढी–पहिरोबाट क्षति हुनुमा पूर्वतयारी नहुनु, विशेषगरी जनमुखी विकास र प्रकृतिमैत्री आवास नीति नहुनु हो भन्ने ज्ञान सरकारलाई नभएको होइन । हुँदै नभएको त गरिखाने जनताप्रतिकोप्रतिबद्धता र प्रकृतिप्रति संवेदनशीलता न हो ! निजी हित र स्वार्थका लागि सार्वजनिक स्रोत–साधन–सम्पत्तिको दोहनतिर अलिकति मात्रै ध्यानदिइयो भने पनि आफ्नै चन्दादाता, आफ्नै भूमाफिया, आफ्नै नेता–कार्यकर्ता–शुभचिन्तकलाई कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

तिनलाई कारबाही गरी सरकारका लागिसकस वा पार्टीका लागि कहर थप्नुको सट्टा बाढी र डुबानको राजनीति गर्नु नै सत्तासीनहरूका लागि श्रेयष्कर हुने रहेछ । राष्ट्रवादको जगजगी चलिरहेका बेला वर्षेनि आउने बाढी र डुबान राजनीतिक–सांस्कृतिकरूपमा त बिकाउ छँदैछ, पुँजीवादको जमानामा आर्थिक रूपमा मुनाफादायी फनि छ !

ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्