चलायमान प्रदेश 

खिमलाल देवकोटा

जुन सोच, मान्यता र परिस्थितिमा मुलुक संघीयतामा गयो, त्यसअनुसार कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ । प्रदेशहरू राम्रोसँग नचलून् भन्ने मानसिकता अधिकांशमा अझै छ । प्रदेश भनेको संघीयताको पर्याय हो । प्रदेशलाई बदनाम गर्न सके संघीयताप्रति नै वितृष्णा हुने केन्द्रीकृत मानसिकता संघीयताविरोधीको छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनमै मुलुकको विकास, समृद्धि, सुशासन र दिगो शान्ति जोडिएको हेक्का सबैमा हुन जरुरी छ । संघीयता कमजोर भयो भने नेपाल असफल राष्ट्रका रूपमा चिनिनेछ ।

विगतमा विकेन्द्रीकरण सफल भएको भए संघीयता आवश्यक थिएन । विकेन्द्रीकरण असफलताका कारण राज्यसत्ता काठमाडौंकेन्द्रित भयो । काठमाडौंबाहिर केही ठूला सहर र जिल्ला सदरमुकामबाहेक अन्यत्रका नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेनन् । सानोतिनो कामका लागि सदरमुकाम वा काठमाडौं धाउनुपर्ने परिस्थितिले निरन्तरता पायो ।

आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा थालिएको विषयगत निक्षेपणको काम पनि सफल भएन । साबिक स्थानीय निकायको समानान्तर संरचनाका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, वनलगायतका विषयगत कार्यालय जिल्लामा रहे । जिम्मेवारी, स्रोत र साधनको बाँडफाँट र विनियोजनमा दोहोरोपना भयो ।

राज्यका स्रोतसाधनको व्यापक दुरुपयोग भयो । सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमलगायत विकासको योजना काठमाडौंका चारतारे होटलमा बसेर बनाउने गलत मोडलका कारण मुलुकले सोचेजति प्रगति गर्न सकेन । हाम्रा योजना प्रणाली सफल भएनन् । राज्यका स्रोतसाधनको वितरण समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित हुन सकेन । राज्य सञ्चालकले उत्पादनभन्दा वितरणलाई प्रमुखता दिए । रोजगारीका पर्याप्त अवसर भएनन् र नागरिक बिदेसिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गराइयो । यस्ता तमाम समस्याको समाधानार्थ मुलुक संघीयतामा गएको हो ।

संघीयता पनि विकेन्द्रीकरणकै स्वरूप हो । हिजो एकात्मक व्यवस्थाको विकेन्द्रीकरण कानुनी थियो । कानुनी विकेन्द्रीकरणलाई राज्य सञ्चालकहरूले पालना गरेनन्, असफल बनाए तर आजको विकेन्द्रीकरण संवैधानिक हो । संविधानमा लिपिबद्ध विकेन्द्रीकृत अधिकारलाई त असफल पार्नेर् प्रयास भइरहेको छ भने कानुनी विकेन्द्रीकरणलाई असफल पार्नु ठूलो कुरो थिएन । फेरि, संघीयता सबै समस्याको समाधान हो भन्ने सोच पनि गलत हो ।

विधिमा चल्ने हो भने जुनसुकै शासन व्यवस्था पनि राम्रो हो । हिजोको केन्द्रीकृत व्यवस्था खराब थिएन । राज्य सञ्चालकका कारण खराब हुन पुग्यो र संघीयतामा जान बाध्यता पारियो । अब संघीयता पनि असफल भयो भने हाम्रो हविगत के होला ?

संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहले साबिकमा भन्दा बढी अधिकार पाएका छन् । मुलुक संघीयतामा नगएको भए स्थानीय तहको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? झन्डै २० वर्षदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन थिए र स्थानीय प्रजातन्त्र मरिसकेको थियो । स्थानीय प्रजातन्त्रमा प्राण भर्ने काम संघीयताले गर्‍यो । संघीयता जोगाउने हो भने प्रदेशलाई सहजै काम गर्न दिनुको विकल्प छैन तर सबै तह र तप्काबाट प्रदेशलाई जेजति सहयोग र सद्भाव हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।

आवश्यक सहयोग पनि नगर्ने अनि प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेनन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरिँदै छ वा गर्न खोजिँदै छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारलाई पनि आफूले सोचेजति काम गर्न नसकेकामा ग्लानि छ । दशकौँदेखिको पूर्वाधार र पर्याप्त स्रोतसाधन हुँदा त संघीय सरकारले केही गर्न नसकिरहेको अवस्थामा शून्यबाट कार्यारम्भ गरेका प्रदेशले फटाफट काम गर्छन् भन्नु गलत हो । प्रदेशहरूले काम गर्नै सकिएन भनेर हीनताबोध गर्ने समय पनि भइसकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख काम भनेको आवश्यक कानुनको निर्माण हो । प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्नु, आवश्यक संगठन संरचना तयार गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु, संघीयताको जग मजबुत पार्नु अन्य मुख्य काम हुन् । केही प्रदेशले नामकरण र राजधानी तोकिसकेका छन् भने बाँकीले तोक्ने क्रममा छन् ।

पहिलो संविधानसभा प्रदेशको संख्या र नामकरणमा विवादका कारण विघटन भएको थियो । सिंगो संविधानसभाले नसकेको काम प्रदेशले चाँडै टुंग्याएनन् भन्नु पनि गलत हो । बरु संविधानमा प्रदेशसभाले बढीमा एक वर्षको अवधिमा नामकरण र राजधानी टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिन पाएको भए यति अलमल सायद हुने थिएन ।

प्रदेशहरूले आवश्यक न्यूनतम कानुन तयार गरिसकेका छन् । हालसम्म सबभन्दा धेरै कानुन प्रदेश ५ ले जारी गरिसकेको छ, ३८ वटा । प्रदेश ३ ले ३० र प्रदेश १ ले २७ वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छन् । सबभन्दा कम प्रदेश २ ले १६ वटा जारी गर्न सकेको छ । यी कानुन प्रदेशसभाबाट पास भएका हुन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेका कार्यविधि र निर्देशिका त झन् प्रशस्तै छन् । प्रदेशसभामा विचाराधीन विधेयक पनि त्यत्तिकै छन् । अहिले प्रदेशमा कानुन निर्माणमा खासै समस्या छैन । गुणस्तरलगायतमा केही समस्या हुन सक्छ ।

अब प्रदेशहरूले अर्को महत्त्वपूर्ण काम पनि गरिहाल्नुपर्छ, दीर्घकालीन विकास सोचको तयारीसहित अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको स्थापना । यस काममा एकाध प्रदेशबाहेक बाँकीले सफलता पाइसकेका छन् । तिनले पाँच वर्षमा गरिने लगानी र उपलब्धिको आकलनसमेत गरेका छन् । कर्मचारीको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी नियुक्ति र प्रादेशिक निजामती सेवा गठन गर्नै छ ।

स्थानीय तथा केन्द्रसँगको समन्वयलाई विश्वसनीय तथा छरितो बनाउनु, आन्तरिक स्रोत परिचालनका दायरालाई फराकिलो पार्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । कर्मचारीका सम्बन्धमा प्रदेश ३ बाहेक अन्यमा केही समस्या छ । समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेश पुगिसकेका छैनन् । उमेर हदका कारण केही कर्मचारीमा कामप्रति लगाव छैन ।

केही कर्मचारी योग्य र क्षमतावान् तर तिनमा उत्प्रेरणाको कमी छ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन भ्रमणजस्ता अवसरबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी उपेक्षित छन् । तिनलाई पनि यस्तो मौका दिनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास संघीय तहमा हुन जरुरी छ ।

अहिले प्रदेशहरूको चुनौती आन्तरिक राजस्व परिचालनको क्षमता बढाउनु नै हो । हुन त प्रदेशमा राजस्वको दायरा खासै ठूलो छैन । आन्तरिक स्रोततर्फ संविधानले प्रदेशलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड–जरिवानाको अधिकार प्रदान गरेको छ ।

संविधानतः राजस्वका यी क्षेत्र प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छन् तर कृषि आयमा बाहेक अन्य कर–राजस्व क्षेत्र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा पनि छ । राजस्वको दर निर्धारण र संकलनलगायतमा स्थानीय तहसँग अपेक्षित अन्तरक्रिया, छलफल र बहस चाहिँ हुन सकेको छैन । राजस्वलाई त्यति ध्यान नदिँदा प्रदेशको कुल बजेटमा आन्तरिक राजस्वको भार प्रक्षेपण साह्रै न्यून छ ।

जस्तै– सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालु आव २०७६/७७ को कुल बजेट २८ अर्ब १६ करोड छ तर समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, विशेष र सम्पूरक अनुदान र गत वर्षको नगद मौज्दात गरी कुल २७ अर्ब ३२ करोड हुन्छ । बाँकी ८४ करोड आन्तरिक स्रोत मात्र छ । आन्तरिक स्रोतमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको रोयल्टीसमेत समावेश छ ।

यस विश्लेषणका आधारमा आन्तरिक स्रोत कर्णाली प्रदेशको १ अर्ब ५ करोड र प्रदेश २ को ४ अर्ब ४३ करोड हुन्छ । भौतिक संरचना निर्माणलगायतका कारण प्रदेशको प्रशासनिक खर्चको ग्राफ अब बिस्तारै बढ्दै जाने स्थिति छ । निश्चय पनि संविधानतः प्रदेशको राजस्वको क्षेत्र सीमित छ । यहीँ पनि प्रदेशले जेजति प्रयास गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेका छैनन् ।

राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी, कार्यालय, वित्तीय स्रोतसाधन आदि न्यूनताका बाबजुद प्रदेशले छोटो समयमा गति समाएका छन् तर पनि राजस्वलगायत धेरै क्षेत्रमा सुधार जरुरी छ ।

मुलुकको समृद्धि साँच्चिकै चाहने हो भने प्रदेशहरूलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका काम निर्धक्क गर्न दिनुपर्छ । योजना निर्माण र कार्यान्वयनलगायतमा स्थानीय तहको विश्वास आर्जन गर्दै प्रदेश सरकारले पनि हिजोको आयातित केन्द्रीकृत मानसिकता त्यागी नयाँ सोच र भावनाका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

लेखक वित्तीय संघीयता विज्ञ हुन् ।
devkotak@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७६ ०७:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘सागप्रति आशा जगाएको छु’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — रमेशकुमार सिलवालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यकारी नेतृत्वको रूपमा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन साता पुगेको छ ।


यसबीच खेलकुदको ‘चुनौती’ स्विकार्दै राखेपको कार्यकारी जिम्मेवारीमा आएका सिलवालले नेपालमै हुने आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहको दाबी गरेका छन् । निकै आत्मविश्वासी देखिएका सदस्यसचिवले तोकिएकै मितिमा १३ औं साग आयोजना गर्ने विश्वास आफूमातहतका कर्मचारीलाई जगाएको बताएका छन् ।

नेपालले नै परिकल्पना गरेको दक्षिण एसियाली खेलकुद तेस्रोपल्ट नेपालमा हुँदै छ । तीनपल्ट मिति सारेर मंसिर १५ देखि २४ सम्म तय गरिएको मितिमै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नेमा आफू आत्मविश्वासी रहेको सदस्यसचिवले बताए । ‘बाहिरबाट देख्नु र भित्रको वास्तविकता अर्कै रहेछ,’ नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले शनिबार आयाजना गरेको अन्तरक्रियामा सदस्यसचिव सिलवालले भने, ‘जे सोचेर राखेप नेतृत्वमा आएको थिएँ । साग खेलकुदको तयारीका लागि हुनैपर्ने काम पनि सुरु भएको रहेनछ । मिति तोकिनेभन्दा अरु काम अघि बढेकै रहेछन्, जुन मैले सोचेको थिएँ ।’

तीन साता अवधिमा मातहतका कर्मचारी र खेल संघका नेतृत्वलाई निर्धारित मितिमै प्रतियोगिता गर्न सकिनेमा विश्वस्त पारेको दाबी सदस्यसचिवको छ । नेपालकै कारण वा भौतिक पूर्वाधारका कारण सागको मिति परिवर्तन नहुने उनले दोहोर्‍याए । ‘मैरै कर्मचारी र खेल संघको नेतृत्वले पनि समयमै साग हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिएनन् । यो तीन साता अवधिमा उनीहरूमा यो आस जागेको छ कि साग तोकिएकै मितिमा सम्भव छ,’ उनले भने ।

आफ्नो नियुक्तिपछि सागको तयारी केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त भएको भन्दै सदस्यसचिवले दशरथ रंगशाला, पोखरा रंगशाला र सातदोबाटोस्थित वातानुकूलित पौडीपोखरी तयार बनाउनु अहिलेको चुनौती भएको बताए । ‘दशरथ रंगशालाको भीआईपी प्यारापिटको छानोका लागि म आफैं चीन गएर सामान ल्याउने प्रक्रिया निरीक्षण गर्ने तयारीमा छु,’ उनले थपे, ‘भदौमा विश्वकप छनोटअन्तर्गतको फुटबल खेल रंगशालामा खेलाउन सम्भव हुँदैन । तर सागसम्म तयार भइसक्ने छ । विश्वकप छनोटको होम खेलतालिका परिवर्तन गर्नका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मार्फत फिफामा पत्राचार भइसकेको छ । पोखरा रंगशाला २ हजार ५ सय क्षमताको बन्नेछ र सागसम्ममा पौडी पोखरी पनि तयार भइसक्नेछ ।’

उनले प्रतिस्पर्धाका लागि खेलाडी तयार गर्न समय कम भएको स्विकारे । ‘आठौं साग खेलकुदमा १ वर्षको प्रशिक्षण र ६ महिनाको बन्द प्रशिक्षणपछि खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अहिले एउटा खेलबाहेक सहभागी २६ खेलको बन्द प्रशिक्षण हालैमात्र सुरु भएको छ । हामीले त्यति बेला जस्तो उपलब्धि आउँछ भनेर झुटो बोल्नुहुँदैन ।’

सागको बन्द प्रशिक्षणमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको नतिजामा आधारित रहेर स्वर्ण विजेतालाई मात्र सहभागी गराउने अघिल्लो नेतृत्वको निर्णय परिपवर्तन गरिएको सदस्यसचिवले जानकारी दिए । आवश्यकता हेरेर उत्कृष्ट खेलाडी छनोट गरी सागमा सहभागी गराइने निर्णय भएको छ । उनले सागका लागि अनुमानित बजेट अझै बढ्नसक्ने बताए ।

खेलकुद मन्त्रालयले बनाएको साग खेलकुदका लागि बजेट निर्धारण समितिले ५ अर्ब २५ करोडको अनुमानित बजेट पेश गरेको थियो । ‘सागका लागि मुख्य तीन शीर्षकमा बजेट आवश्यक हुन्छ, सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार र खेलसामग्री खरिद,’ सदस्यसचिवले थपे, ‘हामीले सागलक्षित मात्र होइन स्थायी संरचना बनाउने प्रयास गरेका छौं, त्यसैले भौतिक पूर्वाधारमा निश्चित बजेटले पुग्छ वा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । अनुमानित वा जे भए पनि बजेट थपघट हुनसक्छ ।’

छोटो समयको राखेप अनुभवले कर्मचारी संयन्त्रलाई जवाफदेयी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका सदस्यसचिवले स्वच्छ र पारदर्शी प्रशासनको लक्ष्य लिएको दाबी गरे । ‘स्थायी सरकार भनिएका कर्मचारीको कार्यशैली कमजोर छ । खेलकुदको कर्मचारी संयन्त्रलाई जवाफदेयी र चुस्त बनाइने छ । राखेपमा अहिलेसम्म जिम्मेवारीबोध, सम्मान, पुरस्कार र दण्डको अभाव रहेछ, त्यसलाई सुधार गर्न प्रयासरत हुनेछु ।’

नेपालको क्रिकेट विवाद कायम राखिराख्ने तत्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को हालैको बैठकमा नेपाल क्रिकेट संघको निलम्बन फुकुवासम्बन्धी निर्णय हुन नसकेकोमा सदस्यसचिवले आक्रोश पोखे । ‘रमेश सिलवाल नामको खराब मान्छेले खेलकुद परिषदको नेतृत्व लिएकाले नेपालको क्रिकेट विवादबारे निर्णय नहोस् भन्ने आशयको पत्र आईसीसीमा पुगेको रहेछ, समय आएपछि त्यस्ता तत्व सार्वजनिक गरिनेछ,’ उनले थपे, ‘काठमाडौं, पर्सा र बाँकेको निर्वाचन बाँकी छ, स्वाभाविक प्रक्रियाबाट विवाद समाधानको पहल हुन नसकेमा म आफैं आईसीसीका प्रतिनिधिसँग नेपालको निलम्बन फुकुवाबारे छलफल सुरु गर्छु ।’

उनले नेपाल ओलम्पिक कमिटी विवाद प्राकृतिक र कृत्रिम कारणले लम्बिइरहेको भन्दै राखेप र ओलम्पिक कमिटीको समन्वयबिना खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता/सफलता सम्भव नहुने प्रस्ट पारे ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT