चलायमान प्रदेश
जुन सोच, मान्यता र परिस्थितिमा मुलुक संघीयतामा गयो, त्यसअनुसार कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ । प्रदेशहरू राम्रोसँग नचलून् भन्ने मानसिकता अधिकांशमा अझै छ । प्रदेश भनेको संघीयताको पर्याय हो । प्रदेशलाई बदनाम गर्न सके संघीयताप्रति नै वितृष्णा हुने केन्द्रीकृत मानसिकता संघीयताविरोधीको छ ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनमै मुलुकको विकास, समृद्धि, सुशासन र दिगो शान्ति जोडिएको हेक्का सबैमा हुन जरुरी छ । संघीयता कमजोर भयो भने नेपाल असफल राष्ट्रका रूपमा चिनिनेछ ।
विगतमा विकेन्द्रीकरण सफल भएको भए संघीयता आवश्यक थिएन । विकेन्द्रीकरण असफलताका कारण राज्यसत्ता काठमाडौंकेन्द्रित भयो । काठमाडौंबाहिर केही ठूला सहर र जिल्ला सदरमुकामबाहेक अन्यत्रका नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेनन् । सानोतिनो कामका लागि सदरमुकाम वा काठमाडौं धाउनुपर्ने परिस्थितिले निरन्तरता पायो ।
आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा थालिएको विषयगत निक्षेपणको काम पनि सफल भएन । साबिक स्थानीय निकायको समानान्तर संरचनाका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, वनलगायतका विषयगत कार्यालय जिल्लामा रहे । जिम्मेवारी, स्रोत र साधनको बाँडफाँट र विनियोजनमा दोहोरोपना भयो ।
राज्यका स्रोतसाधनको व्यापक दुरुपयोग भयो । सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमलगायत विकासको योजना काठमाडौंका चारतारे होटलमा बसेर बनाउने गलत मोडलका कारण मुलुकले सोचेजति प्रगति गर्न सकेन । हाम्रा योजना प्रणाली सफल भएनन् । राज्यका स्रोतसाधनको वितरण समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित हुन सकेन । राज्य सञ्चालकले उत्पादनभन्दा वितरणलाई प्रमुखता दिए । रोजगारीका पर्याप्त अवसर भएनन् र नागरिक बिदेसिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गराइयो । यस्ता तमाम समस्याको समाधानार्थ मुलुक संघीयतामा गएको हो ।
संघीयता पनि विकेन्द्रीकरणकै स्वरूप हो । हिजो एकात्मक व्यवस्थाको विकेन्द्रीकरण कानुनी थियो । कानुनी विकेन्द्रीकरणलाई राज्य सञ्चालकहरूले पालना गरेनन्, असफल बनाए तर आजको विकेन्द्रीकरण संवैधानिक हो । संविधानमा लिपिबद्ध विकेन्द्रीकृत अधिकारलाई त असफल पार्नेर् प्रयास भइरहेको छ भने कानुनी विकेन्द्रीकरणलाई असफल पार्नु ठूलो कुरो थिएन । फेरि, संघीयता सबै समस्याको समाधान हो भन्ने सोच पनि गलत हो ।
विधिमा चल्ने हो भने जुनसुकै शासन व्यवस्था पनि राम्रो हो । हिजोको केन्द्रीकृत व्यवस्था खराब थिएन । राज्य सञ्चालकका कारण खराब हुन पुग्यो र संघीयतामा जान बाध्यता पारियो । अब संघीयता पनि असफल भयो भने हाम्रो हविगत के होला ?
संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहले साबिकमा भन्दा बढी अधिकार पाएका छन् । मुलुक संघीयतामा नगएको भए स्थानीय तहको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? झन्डै २० वर्षदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन थिए र स्थानीय प्रजातन्त्र मरिसकेको थियो । स्थानीय प्रजातन्त्रमा प्राण भर्ने काम संघीयताले गर्यो । संघीयता जोगाउने हो भने प्रदेशलाई सहजै काम गर्न दिनुको विकल्प छैन तर सबै तह र तप्काबाट प्रदेशलाई जेजति सहयोग र सद्भाव हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।
आवश्यक सहयोग पनि नगर्ने अनि प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेनन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरिँदै छ वा गर्न खोजिँदै छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारलाई पनि आफूले सोचेजति काम गर्न नसकेकामा ग्लानि छ । दशकौँदेखिको पूर्वाधार र पर्याप्त स्रोतसाधन हुँदा त संघीय सरकारले केही गर्न नसकिरहेको अवस्थामा शून्यबाट कार्यारम्भ गरेका प्रदेशले फटाफट काम गर्छन् भन्नु गलत हो । प्रदेशहरूले काम गर्नै सकिएन भनेर हीनताबोध गर्ने समय पनि भइसकेको छैन ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख काम भनेको आवश्यक कानुनको निर्माण हो । प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्नु, आवश्यक संगठन संरचना तयार गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु, संघीयताको जग मजबुत पार्नु अन्य मुख्य काम हुन् । केही प्रदेशले नामकरण र राजधानी तोकिसकेका छन् भने बाँकीले तोक्ने क्रममा छन् ।
पहिलो संविधानसभा प्रदेशको संख्या र नामकरणमा विवादका कारण विघटन भएको थियो । सिंगो संविधानसभाले नसकेको काम प्रदेशले चाँडै टुंग्याएनन् भन्नु पनि गलत हो । बरु संविधानमा प्रदेशसभाले बढीमा एक वर्षको अवधिमा नामकरण र राजधानी टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिन पाएको भए यति अलमल सायद हुने थिएन ।
प्रदेशहरूले आवश्यक न्यूनतम कानुन तयार गरिसकेका छन् । हालसम्म सबभन्दा धेरै कानुन प्रदेश ५ ले जारी गरिसकेको छ, ३८ वटा । प्रदेश ३ ले ३० र प्रदेश १ ले २७ वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छन् । सबभन्दा कम प्रदेश २ ले १६ वटा जारी गर्न सकेको छ । यी कानुन प्रदेशसभाबाट पास भएका हुन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेका कार्यविधि र निर्देशिका त झन् प्रशस्तै छन् । प्रदेशसभामा विचाराधीन विधेयक पनि त्यत्तिकै छन् । अहिले प्रदेशमा कानुन निर्माणमा खासै समस्या छैन । गुणस्तरलगायतमा केही समस्या हुन सक्छ ।
अब प्रदेशहरूले अर्को महत्त्वपूर्ण काम पनि गरिहाल्नुपर्छ, दीर्घकालीन विकास सोचको तयारीसहित अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको स्थापना । यस काममा एकाध प्रदेशबाहेक बाँकीले सफलता पाइसकेका छन् । तिनले पाँच वर्षमा गरिने लगानी र उपलब्धिको आकलनसमेत गरेका छन् । कर्मचारीको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी नियुक्ति र प्रादेशिक निजामती सेवा गठन गर्नै छ ।
स्थानीय तथा केन्द्रसँगको समन्वयलाई विश्वसनीय तथा छरितो बनाउनु, आन्तरिक स्रोत परिचालनका दायरालाई फराकिलो पार्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । कर्मचारीका सम्बन्धमा प्रदेश ३ बाहेक अन्यमा केही समस्या छ । समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेश पुगिसकेका छैनन् । उमेर हदका कारण केही कर्मचारीमा कामप्रति लगाव छैन ।
केही कर्मचारी योग्य र क्षमतावान् तर तिनमा उत्प्रेरणाको कमी छ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन भ्रमणजस्ता अवसरबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी उपेक्षित छन् । तिनलाई पनि यस्तो मौका दिनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास संघीय तहमा हुन जरुरी छ ।
अहिले प्रदेशहरूको चुनौती आन्तरिक राजस्व परिचालनको क्षमता बढाउनु नै हो । हुन त प्रदेशमा राजस्वको दायरा खासै ठूलो छैन । आन्तरिक स्रोततर्फ संविधानले प्रदेशलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड–जरिवानाको अधिकार प्रदान गरेको छ ।
संविधानतः राजस्वका यी क्षेत्र प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छन् तर कृषि आयमा बाहेक अन्य कर–राजस्व क्षेत्र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा पनि छ । राजस्वको दर निर्धारण र संकलनलगायतमा स्थानीय तहसँग अपेक्षित अन्तरक्रिया, छलफल र बहस चाहिँ हुन सकेको छैन । राजस्वलाई त्यति ध्यान नदिँदा प्रदेशको कुल बजेटमा आन्तरिक राजस्वको भार प्रक्षेपण साह्रै न्यून छ ।
जस्तै– सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालु आव २०७६/७७ को कुल बजेट २८ अर्ब १६ करोड छ तर समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, विशेष र सम्पूरक अनुदान र गत वर्षको नगद मौज्दात गरी कुल २७ अर्ब ३२ करोड हुन्छ । बाँकी ८४ करोड आन्तरिक स्रोत मात्र छ । आन्तरिक स्रोतमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको रोयल्टीसमेत समावेश छ ।
यस विश्लेषणका आधारमा आन्तरिक स्रोत कर्णाली प्रदेशको १ अर्ब ५ करोड र प्रदेश २ को ४ अर्ब ४३ करोड हुन्छ । भौतिक संरचना निर्माणलगायतका कारण प्रदेशको प्रशासनिक खर्चको ग्राफ अब बिस्तारै बढ्दै जाने स्थिति छ । निश्चय पनि संविधानतः प्रदेशको राजस्वको क्षेत्र सीमित छ । यहीँ पनि प्रदेशले जेजति प्रयास गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेका छैनन् ।
राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी, कार्यालय, वित्तीय स्रोतसाधन आदि न्यूनताका बाबजुद प्रदेशले छोटो समयमा गति समाएका छन् तर पनि राजस्वलगायत धेरै क्षेत्रमा सुधार जरुरी छ ।
मुलुकको समृद्धि साँच्चिकै चाहने हो भने प्रदेशहरूलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका काम निर्धक्क गर्न दिनुपर्छ । योजना निर्माण र कार्यान्वयनलगायतमा स्थानीय तहको विश्वास आर्जन गर्दै प्रदेश सरकारले पनि हिजोको आयातित केन्द्रीकृत मानसिकता त्यागी नयाँ सोच र भावनाका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
लेखक वित्तीय संघीयता विज्ञ हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण १२, २०७६ ०७:५६
