प्रेरणाको मुद्दामा स्वार्थ

गौरीबहादुर कार्की

राजतन्त्र अन्त्यपछि सरकारले राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको चल–अचल सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टका नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा र घर पनि नेपाल ट्रस्टका नाममा ल्याइएको थियो । त्यो दाइजोमा आएको भन्दै प्रेरणाले २०७१ माघ २५ सर्वोच्चमा मुद्दा हालिन् ।

२०७२ असार ६ गते प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले त्यो पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाकै दाइजो भएको फैसला गर्‍यो ।


फैसलामा चित्त नबुझेपछि नेपाल ट्रस्टले पुनरावलोकनका लागि निवेदन हाल्यो । २०७३ भदौ १७ मा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश साह र न्यायाधीश राणाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा त्रुटि रहेको औंल्याउँदै पुनरावलोकनका लागि ‘अनुमति हुने’ आदेश दियो ।


२०७३ पुस २१ गते प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासबाट प्रेरणाका पक्षमा भएको फैसला उल्टायो । उक्त घर–जग्गा दाइजो नठहरिने र सरकारको हुने फैसला भयो ।


पूर्ण इजलासको फैसलापछि प्रेरणाले रिट हालिन्, जुन अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ ।


अन्तरिम संविधानमा, राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत ल्याउने उल्लेख गरिएपछि २०६३ जेठ ४ को ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभाले वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही बमोजिम सरकारले २०६४ पुस १ मा उक्त जग्गा ट्रस्ट मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।


पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनका माध्यमबाट न्याय निरूपण भएर अन्तिम भएको मुद्दामा चुनौती दिने ठाउँ छैन । तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रेरणाको मुद्दाले घुमाउरो रूपमा प्रवेश पाएर सुनुवाइ हुँदै छ । प्रेरणा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरे पनि माग भने पुरानो हो, छाउनीको १५ रोपनी जग्गा र घर आफ्नो बनाउने । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम किनारा लगाएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको भने पहिलो पटक हो ।


अहिले इजलास गठनमा विवाद आएको छ । इजलास गठन विधिशास्त्रअनुकूल छैन भनिन्छ । न्यायमा जनआस्था र विश्वास जगाउन स्वच्छता र पारदर्शिता देखाइनुपर्छ । सामान्य उपचारको क्षेत्र रहेसम्म असाधारण उपचारको क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । अन्य कानुनी उपचारको मार्ग नभएमा मात्र रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरिन्छ । ५० वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले यस्ता नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै आएको छ ।

मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्त

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ तथा २०७३ को दफा १८ ले मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्तको प्रावधान राखेको छ । त्यस अनुसार यो ऐन वा प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक मुद्दामामिलाको रोहमा कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित सबै पक्षले मान्नु पर्नेछ (उपदफा १) ।


यो ऐन वा प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक एक पटक कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गरिसकेको मुद्दा पुनः सोही अदालत, निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्न वा इन्साफमा फरक पर्ने गरी फैसला वा आदेशमा कुनै संशोधन गर्न सक्नेछैन (उपदफा २) । यस्तो कानुनी प्रावधान रहे पनि अहिले एनसेल र प्रेरणाको मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ ।


मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्तको व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त एवं प्रत्येक न्यायकर्मीले तटस्थता एवं निष्ठा एवं न्यायिक परिपाटीका सम्पूर्ण तत्त्व आफूमा समाहित गराई फैसला गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत एक पटक निर्णय गरिसकेको मुद्दामा पुनः आफूसमेत संलग्न भई पुनः सोही मुद्दामा फैसला गरेको देखिँदा त्यस्तो फैसला कायम रहन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको पाइन्छ (बुलेटिन, २०६६, वर्ष १८ अंक १३, पृ. ९) । पक्षहरूको हितलाई ध्यानमा राखी मुद्दा छिटो टुङ्गिनुपर्छ । छिटोछरितो र सुलभ न्याय पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई समेत ध्यानमा राखी एक पटक पुनरावेदन सुनी अन्त्य भएको मुद्दा पटक–पटक पुनरावलोकन वा कुनै नाउँमा पुनः हेरिन सक्तैन ।


कतिपय रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफै नमगाई खारेज पनि गरिन्छ । बेरीत आदेशउपर परेका निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन नमगाई पनि अन्त्य गरिन्छ । पुनरावेदकीय र सुरपरिवेक्षीय क्षेत्राधिकारमा फरक यही हो ।


पुनरावलोकन भनेको सम्भावित मानवीय गल्ती भएको छ कि भनी आफ्नो फैसला एक पटक सीमित आधारमा आफैले हेर्ने व्यवस्था हो । ‘एक पटक यस अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को दोहोर्‍याउने अवस्था विद्यमान नभएको ठहर गरी मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्त अन्तर्गत अन्तिम भैसकेको मुद्दालाई न्याय प्रशासन ऐनको अर्को दफा अन्तर्गत पुनः हेरिन सक्दैन’ भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ (नेकाप, २०६४, निर्णय नं. ७८४३) ।


रोमन कानुनमा रहेको प्राङ्न्यायको सिद्धान्त एउटै विषयमा कसैमाथि दुई पटक कारबाही हुन सक्दैन भन्ने हो । यस सिद्धान्तलाई अँगाली एक पटक न्याय दिइसकिएको भए उही मुद्दाका लागि दोस्रो पटक मुद्दा दायर गर्न सकिँदैन (बुलेटिन, वर्ष १४ अंक ७, पृ. १०) । प्रेरणाको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुग्यो । कतिपय गलत मुद्दा पनि अदालतमा दर्ता हुन्छन् र अगाडि बढाइन्छन् । गलत रूपमा दर्ता भए पनि प्रारम्भमै खारेज गरेर इजलासले प्रशासनको गल्ती सुधार्न सक्थ्यो । तर संवैधानिक इजलासले सुधार गरेन ।


सुनुवाइ अगाडि बढायो, मिसिल झिकायो । यसले न्यायमा विचलन र इजलासको दुरुपयोग भएको आरोपलाई बल दिएको छ ।

संविधान र कानुन बमोजिम अन्तिम भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने परम्परा बसाल्ने हो भने यो इजलास सर्वोच्च अदालतभन्दा ठूलो र शक्तिशाली भन्ने अर्थ लाग्छ । अन्तिम भएका मुद्दाका पक्षहरू यही बाटो अदालत प्रवेश गर्नेछन् । संवैधानिक इजलास देवानी मुद्दाको चापले थिचिनेछ । तेरो–मेरो सम्बन्धी हकका सामान्य देवानी मुद्दा संवैधानिक इजलाले हेर्ने हो भने शक्ति र सम्पत्तिले न्यायमा विचलन ल्याउनेछ ।


संविधानको धारा १३७ अनुसार, कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा प्रदेशका क्षेत्राधिकार र सीमा विवाद, संसदको निर्वाचन र अयोग्यता सम्बन्धी तथा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने हो, प्रेरणाको जस्तो सामान्य देवानी मुद्दा होइन । यही धारा अनुसार, संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।


संवैधानिक इजलासका लागि पाँचभन्दा बढी न्यायाधीशको रोस्टर बनाउन माधव बस्नेतले दिएको रिटमा सर्वोच्चको आदेश पालना भएन । अनि चार न्यायाधीश मात्र तोकिए । पहिले मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशहरूमध्येकै प्रेरणाका पक्षमा फैसला गरेका प्रधान न्यायाधीश राणा र प्रेरणाको दाइजो नहुने सरकारको हुने भनी पुनरावलोकनबाट फैसला गर्नेमध्येकै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की सहितको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दा हेरिरहेको छ ।


संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश परिवर्तन गर्न प्रधान न्यायाधीशले मात्र सक्दैनन् । संवैधानिक अडचनका कारण संवैधानिक इजलासमा बसेर मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपरेको भन्ने उहाँहरूको भनाइ होला । तर पहिले विवादको एक पक्षमा राय दिइसकेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर तथा अर्का न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले चुपचाप दोस्रो पटक मुद्दा सुनुवाइमा संलग्न हुनुले न्यायिक मूल्य र मान्यताको प्रश्न उठेको छ ।


झगडिया झिकाएका न्यायाधीशले त सामान्यतया फैसला गर्ने इजलासमा नबस्ने चलन छ, आफ्नो नातागोता, सरोकार, स्वार्थ बाझिने अवस्था आएमा आफूले हेर्न नमिल्ने भनेर मुद्दा हटाइन्छ, तर दुई न्यायमूर्तिले भने संवैधानिक इजलासमा न्यायिक मूल्य, मान्यता र आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूलको मुद्दा हेर्न इन्कार गरेको देखिएन ।


संवैधानिक इजलासको विशेष व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीश र अन्य चार न्यायाधीशबाट इजलास गठन गरिनुपर्छ । आफूले एक पक्षको हितमा राय व्यक्त गरिसकेको मुद्दा हेर्न अस्वीकार गर्न त सकिन्छ नै ! सुनुवाइ क्रममा अगाडि नै अस्वीकार गरेर इजलासमा बस्न हुँदैन । फैसला गर्दा मात्र दुई न्यायाधीशले आफूले हेर्न नमिल्ने राय दिएर बाँकी तीन जनालाई फैसला गर्न लगाउने होइन । सुनुवाइमै बस्न हुँदैन । सर्वमान्य विश्वव्यापी न्यायिक मूल्य र मान्यताको पालन गरिनुपर्छ ।


प्रधान न्यायाधीशले न्यायपरिषद्को बैठक बोलाई अन्य न्यायाधीश तोकेर इजलास गठन गर्नुपर्छ । प्रधान न्यायाधीश इजलासमा रहनुपर्ने भए पनि, पहिलेको फैसलामा संलग्न भइसकेकाले आफूले हेर्न नमिल्ने भएकाले आफू र दीपककुमार कार्की बाहेकका न्यायाधीशको इजलास गठन गरेर मुद्दाको सुनुवाइ गराउनुपर्छ । न्यायिक मूल्य र मान्यता राख्ने, राख्न लगाउने प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशले हो । न्याय गर्ने मात्र होइन, न्याय पारेको देखाउनु पनि पर्छ ।


gauribkarki@gmail.com प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०८:४५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुन मिच्ने नीतिगत निर्णय 

गौरीबहादुर कार्की

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तारका क्रममा कानुन विपरीत विभिन्न निर्णय भएका छन् । २०२१ मा भूमिसुधार लागू भएपछि चरणबद्ध रूपमा सबै जिल्लामा नापी भयो । त्यस बेला जग्गा जोत्नेको नाम नापीको फिल्डबुकमा लेखाएर मोही जनाइएको थियो । केही विवाद उब्जिए अदालतबाट मोही कायम भएकाले मात्र त्यसको हक पाउँथे ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(५)(ग) अनुसार सरकारी स्वामित्वको जग्गामा मोही नै हुँदैन । तर बालुवाटारको सरकारी जग्गामा सरकारले निर्णय गरे बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट मोही कायम भएको छ ।

२०२१ को त्यो ऐन अनुसार मोही विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र हुन्थ्यो । बालुवाटारको सरकारी जग्गामा भने भूमिसुधारले नमानेपछि मालपोतले काननुविपरीत मोही कायम गरिदियो । त्यसैका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई मोहियानी हकबापत आधा जग्गा दिइयो । त्यही बाँकी आधी जग्गा पनि अर्को व्यक्तिलाई दिइयो ।

सरकारी जग्गामा विभिन्न व्यक्तिलाई मोही कायम गरी जग्गा सट्टाभर्ना दिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । २०६६ चैत १९ को उनको प्रस्ताव मन्त्री विजय गच्छदारले स्वीकृत गरे । प्रधानमन्त्री माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले चैत २९ मा मोहीका हिस्सामा पर्ने १३–११–३–०.५ रोपनीको सट्टाभर्ना गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्‍यो ।

भूमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गर्न मानेन । अनि अर्को प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मोहीको हक कायम गर्ने निर्णय भूमिसुधार कार्यालयबाट खोसी मालपोतले गर्ने गरी सोझै पत्र पठाइयो । मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयका कारण बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना भयो । त्यति बेला पनि नेपालमा कानुन उल्लंघन गर्न नमान्ने केही इमानदार कर्मचारी भूमिसुधार कार्यालयमा रहेछन् । त्यस्ता इमानदार कर्मचारीको इन्कारीपछि पनि मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री र मन्त्रिपरिषद् नै अनियमिततामा लाग्यो ।

यही जग्गा विवादमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई नै अभियुक्तका रूपमा बयान लिइयो । एक आयुक्त भ्रष्टाचारमा मुछिएर ७८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । अहिले प्रमुख आयुक्त नै अख्तियारमा बयान दिन पुगे । सञ्चार माध्यम अनुसार, त्यहाँ उनले भनेका छन्, ‘मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेको निर्देशनमा सचिवको हैसियतले काम गरेको हुँ ।

ललितानिवासको जग्गा सट्टाभर्ना लगायत प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना र भूमिसुधार विभागबाट आएको टिप्पणी निर्णयका लागि मैले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइदिएकोसम्म हुँ, बैठकको निर्णयसम्म कार्यान्वयन गरेको हुँ । सचिवले गलत गरेको भए सच्याउने ठाउँ मुख्य सचिव र मन्त्रिपरिषद्मा रहने थियो । त्यसैले मैले कुनै गलत काम गरेको छैन ।’

मन्त्रिपरिषद् समेतको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन भन्ने बस्न्यातको तर्क हुन सक्छ । उनले यसमा तत्कालीन मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई यसमा जिम्मेवार बनाएका छन् । मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा काम गरेको भनेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि नीतिगत निर्णयका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न र अभियोग लगाउन नसक्ने भएकाले बस्न्यातको तारो प्रधानमन्त्री र नीतिगत निर्णयतिरै सोझिएको देखिन्छ ।

मोहीका नाममा करिब १४ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियालाई वितरण गरिएको, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा सभामुख निवासको पर्खालसँगै जोडेर हड्पिएको सरकारी जग्गामा ८ मिटर चौडा ५ सय ७० मिटर बाटो निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको, ललिता निवासको सरकारबाट अधिग्रहण भैसकेको समग्र सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई वितरण गरिन्छ भने प्रधानमन्त्री पनि उम्किन सक्दैनन् । कानुनको पालना त प्रधानमन्त्री लगायत देश हाँक्ने जिम्मेवार पदमा बस्नेले झन् बढी गर्नुपर्छ । लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ भनेर अख्तियारले नीच मार्न हुँदैन ।

मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियार पन्छिँदै आएको छ । नीतिगत निर्णय के हो, यसको सीमा के हो, कहाँसम्म अख्तियारको क्षेत्राधिकार पुग्दैन भन्नेतिर दलगत भागबन्डामा नियुक्त भएका आयुक्तहरूले सकारात्मक रूपमा सोचेको पाइँदैन । सचिवले गलत विवरण पेस गरेका कारण कुनै गलत निर्णय भएछ, राज्यलाई क्षति भएछ भने त्यसको जिम्मेवार सचिव मात्र हुने कि निर्णय गर्ने मन्त्री र मन्त्रिपरिषद् समेत हुने हो ? यो विवादमा निर्णय हुन बाँकी नै छ ।

हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले ठेक्कापट्टा, सामान खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निर्णय गर्दै आएको छ । खरिद ऐनको प्रक्रिया अनुसार गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मेलम्चीको पछिल्लो ठेक्कामा, बुढीगण्डकीको ठेक्कामा, लिड बल्ब खरिद आदिमा गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयलाई समेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट हटाइएको पाइन्छ । विडम्बना, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूमा प्रश्न उठिरहेकै छन् ।

राष्ट्रहितका लागि कुनै काम, कारबाही र निर्णय गर्नुपर्ने भयो, तर कानुनी व्यवस्था रहेनछ भने त्यस्तो अवस्थामा नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने हो । मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयका नाममा कानुन उल्लंघन गर्न सक्दैन । नागरिकले कानुन उल्लंघन गरे सजायको भागी हुनुपर्छ भने कानुनको शासनलाई मुखरित गर्ने र मान्नुपर्ने सरकारले चाहिँ नीतिगत निर्णयको नाममा कानुन मिच्न मिल्छ ? कानुनको नजरमा नागरिक र सरकारको हैसियत समान हुन्छ ।

ललिता निवास र बालुवाटारको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउन राज्य लागिसकेको छ । सरकारकै चाख भएकाले अख्तियार पनि अनुसन्धानमा अघि बढिरहेकै होला । नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार लगायतका अनियमित र अनुचित कार्य गर्ने–गराउने पदाधिकारीहरूउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न अख्तियार उदासीन हुनु भएन ।

नीतिगत निर्णयका नाममा पूर्वसचिव दीप बस्न्यातले गरेको कामचाहिँ अनियमित हुने, आफूले गरेका निर्णयचाहिँ अनियमित नहुने भन्ने धारणा सरकारले पनि राख्न भएन । नीतिगत निर्णयका नाममा आफूले गरेका कामजति वैध र अरूले गरेकाजति अवैध भन्ने धारणा राखेमा भोलि अदालतले कसरी हेर्ला भन्नेतिर पनि बेलैमा सोच्नुपर्छ । निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई चोख्याइदिने, प्रस्ताव पेस गर्ने सचिवलाई भने दोषी देखाएर अभियोग लगाएमा अदालतले सफाइ दिन बेर छैन ।

सचिव र मन्त्रीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु नै कानुनको उल्लंघन हो । त्यो सरकार प्रमुखकै चासो हो भने मुख्य सचिवले पनि अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने पदाधिकारीले आफूले निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ भने जसको स्वार्थ जोडिएको छ, उसले कानुन बर्खिलाप काम गरेकामा अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्छ ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा मोही हक भनेर व्यक्तिलाई बाँड्ने निर्णय सरासर कानुन विपरीतको हो । यस्तो काम मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयभित्र पर्दैन । नीतिगत निर्णयभित्र नपर्ने कार्यलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मानेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×