फेरि नझुक्किनू

दसैं–तिहारजस्ता ठूला चाडबाडको मुखमा सरकारले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । सरकारले मूल्य नतोकीकनै कोटा निर्धारण गरेकाले बजारभाउ अकासियो । ५५ देखि बढीमा ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो चिनी किनिरहेका उपभोक्ता ८५ रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भए । सरकारले लगाएको परिमाणात्मक बन्देज यही साउन १ गतेबाट स्वतः खुला भयो ।

राजनीतिक आडमा निर्णय गराएर उपभोक्तालाई महँगोमा पारी नाफा कमाउन बानी परेका व्यापारी फेरि सलबलाउन थाले । अहिले पनि उद्योगीहरू अघिल्लो पटकको जस्तै चिनीमा बन्देज लगाउन आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा लबिइङ गर्दै छन् । बन्द गरिदिनु भन्दै निवेदनसमेत दर्ता गराइसके ।

उद्योगीको जिकिर छ— स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त मौज्दात छ, विदेशी आयात गरे प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर स्वदेशी चिनी बिक्दैन, किसान मर्कामा पर्छन् । जबकि, बन्देज लगाएपछि उपभोक्तालाई महँगोमा चिनी बेचेका स्वदेशी उद्योगीले उखु किसानको पैसा अझै दिएका छैनन् । अहिलेसम्म करिब ६ अर्ब रुपैयाँ उखुको रकम उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । १० अर्ब रुपैयाँको उखु बेचेका किसानले व्यापारीबाट तीन अर्ब मात्र पाएका छन् भने १ अर्ब सरकारबाट अनुदान । तसर्थ, किसान र स्वदेशी उद्योगका नाममा उपभोक्तालाई मारमा पार्ने र सरकारले पनि राजस्व गुमाउने कदम अब सरकारले चाल्नु हुँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भएका बेला अत्यधिक आयात गरेकाहरूले कुस्त नाफा कमाउन गत वर्ष यो बाटो रोजेका थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र आपूर्तिमन्त्री यादवको विमतिकै बीच विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का मापदण्डविपरीत कोटा तोकिएको थियो । यसरी परिमाणात्मक बन्देज लगाएको ८ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘व्यवसायीले झुक्याए ।’

आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको भन्दा व्यवसायीको सुझाव मान्नु परेको कारण नखुलाए पनि प्रधानमन्त्रीले भूल भएको स्विकारेका थिए । त्यसपछि पनि एक पटक चिनी बन्जेदलाई निरन्तरता दिएका थिए । गल्ती भन्दै फेरि बन्देज लगाएको सरकारले अब पनि त्यस्तै गल्ती दोहोर्‍याउला कि भन्ने शंका छ । सरकारले फेरि पनि व्यापारीको चक्रव्यूहमा परी गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।

स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने उपाय अरू पनि हुन सक्छन् ।

आयातमा भन्सार बढाउन सकिन्छ । भन्सार लगाउँदा कारोबार पारदर्शी बन्छ । कति भन्सार लगाउँदा लागत मूल्य कति बढ्छ उपभोक्ताले थाहा पाउँछन् । बजार मूल्य कति नाफा खाएर तय गरिएको हो जान्दछन् । छनोटको अधिकार पनि हुन्छ, जुन खुला बजारको आधारभूत सिद्धान्त नै हो । भन्सार बढाएर ३० प्रतिशत बनाएकै हो । उद्योगीले न किसानलाई पैसा दिए, न त उपभोक्तालाई नै मूल्यमा राहत । उद्योगीको दबाबमा परी सरकारले आयातमा बन्देज लगाएर अपारदर्शी, अव्यावहारिक र गैरप्रतिस्पर्धी बाटो रोज्नु हुँदैन । जननिर्वाचित सरकारलाई जनतामाथि नै मार पर्ने कदम चाल्न कुनै छुट छैन ।

परिमाणात्मक या पूर्ण जुनसुकै बन्देज लगाइयो भने पनि त्यसले स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्नुको साटो व्यवसायीहरू नै पोसिनेछन् । गत वर्ष नै संसद्को लेखा समितिले यो निर्णयमा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भएको ठहर गरेको थियो । उसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अख्तियारले अनुसन्धान थाल्नुपर्छ । स्वार्थपूर्ण निर्णय गराउने व्यापारी र सरकारी अधिकारीमाथि छानबिन गरेर कारबाही गरिनुपर्छ ।

नेपाली उद्योगले आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण खोतलेर अन्य विकल्पमा जानुपर्छ । व्यापारीलाई अवाञ्छित नाफा कमाउन दिएर राज्यले राजस्व गुमाउनु हुँदैन । गत वर्षको गल्तीबाट पाठ नसिकी उद्योगीको दबाबमा कदम चाल्नु हुँदैन । स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने अरू उपाय नअपनाई आयातमा बन्देजको बुद्धि लगाउनु हुँदैन । स्वदेशी उद्योगीलाई संरक्षण त गर्नुपर्छ, तर त्यसका नाममा उपभोक्ता अधिकार खोस्न मिल्दैन । सरकारले सबैभन्दा पहिला हेर्ने आम सर्वसाधारण उपभोक्ताको हित हो, उद्योगीको भलाई मात्रै होइन ।