विनाश नबनोस् विकास

सम्पादकीय

वर्षायाममा घरीघरी बाढी–पहिरो बेहोर्नु हाम्रा लागि नियमित नियति जस्तै हो । मुलुकमा प्राकृतिक विपत्‌ले निम्त्याउने दुई तिहाइभन्दा बढी क्षति यसैले गर्छ । बर्सेनि १० हजारभन्दा बढी साना–ठूला पहिरो मात्रै खस्छन् । यो वर्ष पनि बाढी–पहिरोले आफ्नो रौद्र रूप देखाउन सुरु गरिसकेको छ ।

एक महिनायता बाढीमा ५५ र पहिरोमा ३१ जनाले ज्यान गुमाए । पछिल्लो साता मात्रै मुलुकभर बाढीका ४२ र पहिरोका ३८ घटना भए । तिनमा बाढीमा ३३ र पहिरोमा २ जनाको निधन भयो । धनसम्पत्तिको क्षति उत्तिकै छ । अझ, ठाउँठाउँमा पहिरोले सडक बगाउँदा लाखौं प्रभावित बनेका छन् ।

सिद्धिचरण राजमार्गको उदयपुरको कटारी–११ स्थित ठाँटीभन्ज्याङमा पूरै सडक पहिरोले बगाएको छ । नयाँ ट्र्याक खोल्ने तयारी भइरहेको छ । उचाइ काटेर आधार बनाउन लागिएको छ । राजमार्ग रोकिँदा सोलु, ओखलढुंगा र खोटाङमा औषधि र खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ । सडक सुचारु हुन कम्तीमा साता लाग्छ ।

मेची राजमार्ग पनि पाङ्ग्रेभीरमा खसेको पहिरोका कारण सातादेखि अवरुद्ध छ । पन्छाउन समय लाग्ने भएपछि वैकल्पिक मार्ग बनाउन थालिएको छ। यात्रुहरू पहिरो भएको स्थानबाट आधा घण्टा हिँडेर अर्को गाडी चढ्न बाध्य छन्। करिब ५ सय मिटरमा फैलिएको पहिरो पन्छाउँदा माथिबाट फेरि खस्ने सम्भावना छ । वर्षा सुरु भएयता यो सडक १७ औं पटक अवरुद्ध भएको हो । यस्तै, कोसी राजमार्गको धरान–धनकुटा खण्डमा गएको पहिरो हटाउन ३ महिना लाग्ने भएको छ । ५२ किलोमिटर सडकका दर्जनौं ठाउँ क्षतिग्रस्त छ। राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालित छ । ठाउँठाउँमा खसेका/खस्ने यस्ता पहिरोका कारण सबै पहाडी भूभागमा ढुक्कले सडक यात्रा गर्न सकिने स्थिति छैन ।

भूगर्भको कमजोर संरचना, भौगोलिक बनावट र जलवायु परिवर्तनका कारण यसै पनि नेपाल पहिरोको जोखिममा छ । दुर्बल बनावटले गर्दा हिमाली क्षेत्र, महाभारत र चुरे पर्वतमा पहिरो बगिरहन्छ । प्राकृतिक कारण त छँदै छ, हामीले पनि त्यही कमजोर जमिनमाथि जथाभावी गरेका छौं । जहाँ पायो त्यहीँ, जसरी पायो त्यसरी डोजर खनेका छौं । दिगो विकासका सूत्र अपनाएका छैनौं । अध्ययनबिनै पूर्वाधार बनाएर प्रकृतिलाई दखल पुर्‍याइरहेका छौं ।

प्रकृतिसित तालमेल नगरी विकास गर्दा उल्टो विनाश निम्त्याएका छौं । कस्तो संरचनाको जमिनमा कुन प्रविधि अपनाएर सडक निर्माण गर्दा दिगो हुन्छ, हेक्का राखेका छैनौं । पर्याप्त भौगर्भिक र वातारणीय अध्ययन नगरी बाटो बनाउँदा महँगो मूल्य चुकाउन बाध्य हुन्छौं/भएका छौं । पहाडमा सडकले पहिरो निम्त्याउने विभिन्न कारण छन् । भिरालो जमिनको आधार काटिँदा पहिरो खस्ने सम्भावना हुन्छ । सडक खन्ने क्रममा विस्फोटक पदार्थ पड्काउँदा र डोजर चलाउँदा जमिन थर्कनाले पनि पहिरोको जोखिम बढ्छ । अर्कोतिर, सडकले बस्ती डाक्छ, बस्तीले वन विनाश— नाङ्गो डाँडा पनि पहिरोलाई घर ।

स्थानीय सरकारहरू बनेपछि मुलुकको एकसूत्रीय विकास एजेन्डा जस्तै भएको छ— डाँडाडाँडामा डोजर डुलाउनु, पानीको मूल सुक्ने र पहिरो जाने गरी बाटो खोस्रनु । निश्चित छ, भोलिका दिनमा दुःखका कारण यिनै बाटो हुनेछन् । त्यसैले आजको हाम्रो ठूलो चुनौती भौगर्भिक र वातावरणीय अध्ययनबिनाका यस्ता बाटो बन्न रोक्नु हो ।

लाखौं जनताको जीवन–रेखा मानिएका सडकहरूमा यातायात सहज बनाउन उपलब्ध विकल्पहरू अपनाइनुपर्छ । पहिरो खस्न नदिन टालटुले प्रयास पर्याप्त हुँदैन । सामान्य स्थानमा पर्खालको टेवा दिएर त्यसमाथि ‘बायोइन्जिनियरिङ’ गरेर नियन्त्रणको पहल गरिनुपर्छ । पानी बग्ने निकास राम्ररी खोलिनुपर्छ । जटिल स्थानमा भने फलामे छड र कंक्रिट प्रयोग गरिनुपर्छ । पूर्वाधार संरचनाको स्तर र भूगोलको अवस्थाअनुसार आवश्यकता पहिल्याउनुपर्छ । जीवनका अप्ठ्यारा पन्छाउन विकासका बाटा खोलिनुपर्छ, भोलिका विपत्ति नडाक्न वातावरणका पाटा हेरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दिल्लीबाट देखिने छिमेक

टीका ढकाल

नेपालको छिमेक नीतिमा भारतसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र जटिल प्रकृतिको पनि । खुला सिमाना, सहज आवागमन एवं भाषिक–सांस्कृतिक निकटतामाथि नेपालको पारवहन व्यापारमा विद्यमान निर्भरतासमेत थपिँदा पारस्परिक सम्बन्धको बहुआयामिकता नेपालका दृष्टिबाट धेरै फराकिलो रहेको दोहोर्‍याइरहनु पर्दैन ।

नेपालसँग मात्र होइन, पाकिस्तानलाई छोडेर दक्षिण एसियाका सबै मुलुकसँग ऐतिहासिक रूपमा भारतीय प्रभाव जोडिएको छ, जुन सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तह हुँदै राजनीतिसम्म विस्तारित हुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धका आधार र विशेषता अझ व्यापक छन् ।

सम्बन्धको यो स्वरूपले दिल्लीमा दक्षिण एसियाली वा बिमस्टेक देशबारे कुनै न कुनै बहस वा सम्मेलन भैरहेकै हुन्छ । आफ्नो सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक विकास प्रक्रियामाथि हुने सम्मेलनमा सूचित बहसको अपेक्षा सम्बन्धित देशमा समेत गरिन्छ, जुन स्वाभाविक हो ।

यस क्षेत्रका देशहरूबारे दिल्लीमा चल्ने प्राज्ञिक ‘डिस्कोर्स’लाई युरोप वा एसियाका अन्य मुलुकबाट विभिन्न कारणले दिल्ली आइपुग्ने तेस्रो देशका बौद्धिकले जस्ताको तस्तै बोकेर आफ्नो मुलुक लैजाने हुनाले पनि भारतीय राजधानीमा दक्षिण एसियाका सबै देशले एउटा निश्चित प्राज्ञिक ‘प्रोफाइल’ कायम गर्न खोजिरहेकै हुन्छन् । त्यो आवश्यक छ । भारतले पाँच वर्षदेखि घोषित रूपमा लिएको ‘छिमेक पहिले’ नीतिलाई आधार मान्दा पनि यस्ता विमर्शको अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

प्राज्ञिक विमर्शलाई आफैंमा साध्य ठान्ने भुल गर्नु हुँदैन । तिनले राष्ट्रिय नीतिमा तत्कालै कुनै प्रभाव पार्न सक्दैनन् । यद्यपि बिस्तारै नीति निर्माणलाई सुसूचित गरेर प्राज्ञिक जानकारीले नीति निर्माणमा यस्तो गहिराइ थप्छन्, जसले राष्ट्रिय जीवनमा सम्मान र नीतिमा दीर्घकालीन पूर्णता ल्याउँछ । त्यसैले प्राज्ञिक चेतना ठूलो साधन हो । दक्षिण एसियाका सबै देशलाई दिल्लीमा त्यो साधन चाहिन्छ ।

नेपाल सहितका छिमेकीसँगको सम्बन्ध स्वतः प्राथमिकतामा रहेको आभास दिल्लीका हरेक पक्षमा भेटिन्छ । पछिल्लो समयमा दिल्लीको छिमेक नीतिले समग्रमा तीन प्रकारका चुनौती सामना गरिरहेको देखिन्छ, जसले नेपालसहितका अन्य राष्ट्रबारे दिल्लीको निर्णय प्रक्रियामा सोझै प्रभाव पार्न सक्छ ।

पहिलो, छिमेकबारे दिल्लीमा सुनिने अर्थपूर्ण विमर्शहरू चिन्ताजनक रूपले पातलिएका छन् । जेजति छलफल हुन्छन्, तिनमा चीन जोडिएर आउने बुझाइ हावी भएको छ । इतिहासको एउटा कालखण्डमा बनारस र पछि नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा चरण चल्दै गर्दा सीधा हवाई सम्पर्क स्थापित भएपछि दिल्ली नेपालका सबै पक्षको राजनीतिक–सामाजिक विमर्श हुने एउटा थलो बनेको हो ।

यसले काठमाडौंमा जस्तै वा काठमाडौंमा हुन नसक्ने कतिपय छलफल दिल्लीमा हुने वातावरण निर्माण भयो । नेपाल सम्बन्धी बौद्धिक विकासमा यसले ठोस योगदान त गर्‍यो नै, भारतले नेपालबारे बुझ्नैपर्ने पक्षहरू गहिराइपूर्वक बुझाउन पनि मद्दत गर्‍यो । निरन्तरको अन्तरक्रियाले राजनीतिक र प्राज्ञिक सम्बन्ध निर्माण भए ।

यसबेला भारतको छिमेक नीतिको गन्तव्य खुट्याउन कम्मर कसेर लागेका प्राज्ञिक र ‘थिंक ट्यांक’हरू यसै समस्यासँग जुधिरहेका भेटिन्छन् । वास्तवमा अहिले दिल्लीको ‘नेपाल अध्ययन’ मस्तिष्क नै संक्रमणमा छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपालमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका कूटनीतिक व्यक्ति (कूटनीतिज्ञ र कूटनीतिक व्यक्तिमा फरक छ) हरू यदाकदा हुने छलफलमा निम्त्याइन्छन् । यस्ता बहस एकलकांँटे हुने र बहकिने धेरैको मूल्यांकन देखिन्छ ।

पुरानामध्ये प्रबुद्ध समूहको सदस्य रहेका भुवनचन्द्र उप्रेती स्वर्गवासी भैसके । नेपालमा यदाकदा आलोचित नै भए पनि एसडी मुनीसँग प्राज्ञिक इमानदारी रहेको तर उनीसमेत बिस्तारै कम सक्रिय हुनथालेकाले नेपाल अध्ययनलाई नेपालको यथार्थका आधारमा कसरी अघि लैजाने भन्ने मूल्यांकन देखिन्छ । एकाध नयाँ प्राज्ञिक व्यक्तिहरू नभएका होइनन् ।

उनीहरूले विश्वास र सम्मान आर्जन गर्न समय लाग्छ । दिल्लीमा नेपाल–भारत सम्बन्ध होइन, नेपाल–चीन सम्बन्धको चर्चा गर्ने लालसा देखाउने बौद्धिक अभ्यासले त्यस्तो सम्मान झनै पर धकेल्छ, कम्तीमा नेपालको नजरमा । प्राज्ञिक विमर्श एकपक्षीय हुँदा फितलो हुन्छ, विश्वास रहँदैन ।

छिमेकलाई हेर्ने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको आफ्नै दृष्टिकोण छ । आधुनिक राज्य सञ्चालन इतिहास र सांस्कृतिक मान्यताका आधारबाट विमुख हुन सक्दैन । तर तिनै आधारबाट मात्रैचाहिंँ राज्य चल्दैन भन्ने तथ्यलाई दिल्लीले नबुझ्ने कुरै भएन । त्यसैले प्राज्ञिक छलफल पातलिएको चिन्ता नेपालबारे मात्र होइन, श्रीलंका, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र म्यान्मार सम्बन्धी पनि उत्तिकै देखिन्छ । यसले ‘छिमेक नीति’ निर्माण प्रक्रियामा नयाँ ज्ञानको प्रवेश प्रशासनिक ढोकातर्फ एकलौटी रूपमा सोझ्याइदिएको छ । बंगलादेशको अवस्था भने तुलनात्मक रूपले बलियो देखिन्छ ।

दिल्लीमा सबै छिमेकीले अहिले सामना गरिरहेको दोस्रो चुनौती साँघुरिएको निर्णय प्रक्रिया हो । यसका फाइदा र सीमा दुबै छन् । हिजो आफ्नो विज्ञताको आधारमा विदेश मन्त्रालयलाई छिमेक नीतिमाथि टिप्पणी वा ‘फिडब्याक’ दिने अवस्थामा रहेका व्यक्तित्वहरूको हैसियत खुम्चिएको प्रतीत हुन्छ । सार्वजनिक छलफलमा बोलिएका कुराले विदेश मन्त्रालयमा आफू बारेको धारणा तलमाथि होला भन्ने चिन्ता विज्ञहरूको अनुहारमा देखिन्छ ।

यसलाई कतिपयले निजी कुराकानीमा प्रस्टै व्यक्त गर्छन् भने अन्यले संकेतमा । विदेश मामलामा सम्बन्धित मन्त्रालयको विचारभन्दा पर नजाने भारतीय बौद्धिक वा पत्रकारिता जगतको पुरानै अभ्यास हो । अहिले आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएका अभिव्यक्तिमा पनि स्वतन्त्रताभन्दा संयम ज्यादा देखिन्छ, जसलाई बौद्धिक वृत्तको एउटा तप्काले नियन्त्रणका रूपमा अर्थ्याउँदै आएको छ ।

निर्णय प्रक्रिया साँघुरो हुँदाको प्रत्यक्ष फाइदा के हो भने छिमेकीहरू उच्च राजनीतिक तहको संवादमा रहने सक्ने अवस्था विद्यमान छ । धेरै हदसम्म यसले सजिलो पारिदिन सक्छ । बेफाइदा के हो भने ठीक यसैबेला भारतका अन्तर्राष्ट्रिय आकांक्षाहरू मुखरित भएका छन्, जसले शक्तिशाली मुलुकसँगको व्यवहारमा दिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यस्त राखिदिन्छ ।

पाकिस्तानसँग सधैं देखिने तनाव, अमेरिकासँग हालै देखिएको व्यापार विवाद, चीनसँग सन्तुलनको खोजीजस्ता ठूला विषयले वरिपरिका छिमेकीसँग देखिएको पछिल्लो सक्रिय सम्बन्धको गतिलाई आगामी केही महिनासम्म धिमा बनाउन सक्छन् । यद्यपि आजको भारत ‘पर्सेप्सन’मा नै भए पनि गतिशीलता गुमेको सन्देश प्रवाहित होस् भन्ने चाहना राख्दैन । मोदीको ‘...सबका विश्वास’ आन्तरिक राजनीतिसँगै छिमेकम्म विस्तारित हुने पदावली रहेको दिल्ली–बुझाइ छँदै छ ।

माथिका दुई पक्षसँगै जोडिन आउने तेस्रो विषयलाई बदलिँदो भाष्यको चुनौती भन्न सकिन्छ । चुनौती यसकारण कि हाल उपलब्ध मध्येको भारतीय प्राज्ञिक समुदाय कोरा विदेश नीतिबाट बिस्तारै सम्बन्धको अर्थराजनीतिक पक्षतिर प्रवेश गरिरहेको छ । राजनीतिक शब्दावलीले दुई देशका सरकार बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध यसैगरी चलिरहन सक्छ । त्यसमा समयानुकूल नवीनता थप्न व्यापार, अध्ययन, उत्पादनजस्ता विषयमा उपलब्ध तथ्यांकहरू जोड्न सक्नुपर्छ ।

दिल्लीका ससाना रेस्टुरेन्ट हुन् वा पाँचतारे होटलका ठूला बोर्डरुम, त्यहाँ सुनिने अंग्रेजी वा हिन्दी संवादमा भारतको सामाजिक–राजनीतिक विमर्शसँगै उद्योग, उत्पादन र आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित पदावली ज्यादा सुनिन्छन् । त्यही प्रसंगलाई नेपालको अवस्थासँग तुलना गर्दा के भेटिएला ? काठमाडौं र ललितपुरमा गत पाँच वर्षमा खुलेका आकर्षक रेस्टुरेन्ट हुन् वा पाँचतारे होटेलका सेमिनारहरू, अधिकांशमा दाताद्वारा सहयोग गरिएका विभिन्न समूहले सुशासन, पारदर्शिता र विकासे शब्दजाल वरिपरि आफूलाई घुमाइरहेका छन् । यसले दुवै देशको नीति निर्माणमा प्रयोग हुनसक्ने भाष्यको फरकलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

करिब पाँच महिनाअघि नेपालको सबैभन्दा अप्ठ्यारो र गहन कूटनीतिक जिम्मेवारी लिएर दिल्लीको बाराखम्बा रोडस्थित नेपाली दूतावासको नेतृत्व गरिरहेका नीलाम्बर आचार्यलाई दिल्लीको बौद्धिक वृत्तले परिपक्व विचार बोक्ने बौद्धिककै रूपमा लिएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

दिल्लीको कनाट प्लेसमै बसेर त्यहाँबाट १० मिनेटको दूरीमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको राष्ट्रिय कार्यालयदेखि, विदेश मन्त्रालय र अलिक पर बीजेपी–इतरका बौद्धिक, पत्रकार र लेखकका जमघटमा भेटिने संकेतले राजदूत आचार्यप्रति सद्भाव देखिन्छ । यसलाई पुँजीकृत गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धमा न्यानोपन कायम राख्ने चुनौती उनले कसरी पूरा गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । सुरुवातका लागि दिल्लीमा हुने नेपाल विमर्शहरूमा काठमाडौंबाट बौद्धिक सहभागिता बढाउन सकियो भने त्यसले सम्बन्धमा दूरगामी स्थायित्व ल्याउने आधार निर्माण गर्न मद्दत पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×