दिल्लीबाट देखिने छिमेक

टीका ढकाल

नेपालको छिमेक नीतिमा भारतसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र जटिल प्रकृतिको पनि । खुला सिमाना, सहज आवागमन एवं भाषिक–सांस्कृतिक निकटतामाथि नेपालको पारवहन व्यापारमा विद्यमान निर्भरतासमेत थपिँदा पारस्परिक सम्बन्धको बहुआयामिकता नेपालका दृष्टिबाट धेरै फराकिलो रहेको दोहोर्‍याइरहनु पर्दैन ।

नेपालसँग मात्र होइन, पाकिस्तानलाई छोडेर दक्षिण एसियाका सबै मुलुकसँग ऐतिहासिक रूपमा भारतीय प्रभाव जोडिएको छ, जुन सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तह हुँदै राजनीतिसम्म विस्तारित हुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धका आधार र विशेषता अझ व्यापक छन् ।

सम्बन्धको यो स्वरूपले दिल्लीमा दक्षिण एसियाली वा बिमस्टेक देशबारे कुनै न कुनै बहस वा सम्मेलन भैरहेकै हुन्छ । आफ्नो सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक विकास प्रक्रियामाथि हुने सम्मेलनमा सूचित बहसको अपेक्षा सम्बन्धित देशमा समेत गरिन्छ, जुन स्वाभाविक हो ।

यस क्षेत्रका देशहरूबारे दिल्लीमा चल्ने प्राज्ञिक ‘डिस्कोर्स’लाई युरोप वा एसियाका अन्य मुलुकबाट विभिन्न कारणले दिल्ली आइपुग्ने तेस्रो देशका बौद्धिकले जस्ताको तस्तै बोकेर आफ्नो मुलुक लैजाने हुनाले पनि भारतीय राजधानीमा दक्षिण एसियाका सबै देशले एउटा निश्चित प्राज्ञिक ‘प्रोफाइल’ कायम गर्न खोजिरहेकै हुन्छन् । त्यो आवश्यक छ । भारतले पाँच वर्षदेखि घोषित रूपमा लिएको ‘छिमेक पहिले’ नीतिलाई आधार मान्दा पनि यस्ता विमर्शको अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

प्राज्ञिक विमर्शलाई आफैंमा साध्य ठान्ने भुल गर्नु हुँदैन । तिनले राष्ट्रिय नीतिमा तत्कालै कुनै प्रभाव पार्न सक्दैनन् । यद्यपि बिस्तारै नीति निर्माणलाई सुसूचित गरेर प्राज्ञिक जानकारीले नीति निर्माणमा यस्तो गहिराइ थप्छन्, जसले राष्ट्रिय जीवनमा सम्मान र नीतिमा दीर्घकालीन पूर्णता ल्याउँछ । त्यसैले प्राज्ञिक चेतना ठूलो साधन हो । दक्षिण एसियाका सबै देशलाई दिल्लीमा त्यो साधन चाहिन्छ ।

नेपाल सहितका छिमेकीसँगको सम्बन्ध स्वतः प्राथमिकतामा रहेको आभास दिल्लीका हरेक पक्षमा भेटिन्छ । पछिल्लो समयमा दिल्लीको छिमेक नीतिले समग्रमा तीन प्रकारका चुनौती सामना गरिरहेको देखिन्छ, जसले नेपालसहितका अन्य राष्ट्रबारे दिल्लीको निर्णय प्रक्रियामा सोझै प्रभाव पार्न सक्छ ।

पहिलो, छिमेकबारे दिल्लीमा सुनिने अर्थपूर्ण विमर्शहरू चिन्ताजनक रूपले पातलिएका छन् । जेजति छलफल हुन्छन्, तिनमा चीन जोडिएर आउने बुझाइ हावी भएको छ । इतिहासको एउटा कालखण्डमा बनारस र पछि नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा चरण चल्दै गर्दा सीधा हवाई सम्पर्क स्थापित भएपछि दिल्ली नेपालका सबै पक्षको राजनीतिक–सामाजिक विमर्श हुने एउटा थलो बनेको हो ।

यसले काठमाडौंमा जस्तै वा काठमाडौंमा हुन नसक्ने कतिपय छलफल दिल्लीमा हुने वातावरण निर्माण भयो । नेपाल सम्बन्धी बौद्धिक विकासमा यसले ठोस योगदान त गर्‍यो नै, भारतले नेपालबारे बुझ्नैपर्ने पक्षहरू गहिराइपूर्वक बुझाउन पनि मद्दत गर्‍यो । निरन्तरको अन्तरक्रियाले राजनीतिक र प्राज्ञिक सम्बन्ध निर्माण भए ।

यसबेला भारतको छिमेक नीतिको गन्तव्य खुट्याउन कम्मर कसेर लागेका प्राज्ञिक र ‘थिंक ट्यांक’हरू यसै समस्यासँग जुधिरहेका भेटिन्छन् । वास्तवमा अहिले दिल्लीको ‘नेपाल अध्ययन’ मस्तिष्क नै संक्रमणमा छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपालमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका कूटनीतिक व्यक्ति (कूटनीतिज्ञ र कूटनीतिक व्यक्तिमा फरक छ) हरू यदाकदा हुने छलफलमा निम्त्याइन्छन् । यस्ता बहस एकलकांँटे हुने र बहकिने धेरैको मूल्यांकन देखिन्छ ।

पुरानामध्ये प्रबुद्ध समूहको सदस्य रहेका भुवनचन्द्र उप्रेती स्वर्गवासी भैसके । नेपालमा यदाकदा आलोचित नै भए पनि एसडी मुनीसँग प्राज्ञिक इमानदारी रहेको तर उनीसमेत बिस्तारै कम सक्रिय हुनथालेकाले नेपाल अध्ययनलाई नेपालको यथार्थका आधारमा कसरी अघि लैजाने भन्ने मूल्यांकन देखिन्छ । एकाध नयाँ प्राज्ञिक व्यक्तिहरू नभएका होइनन् ।

उनीहरूले विश्वास र सम्मान आर्जन गर्न समय लाग्छ । दिल्लीमा नेपाल–भारत सम्बन्ध होइन, नेपाल–चीन सम्बन्धको चर्चा गर्ने लालसा देखाउने बौद्धिक अभ्यासले त्यस्तो सम्मान झनै पर धकेल्छ, कम्तीमा नेपालको नजरमा । प्राज्ञिक विमर्श एकपक्षीय हुँदा फितलो हुन्छ, विश्वास रहँदैन ।

छिमेकलाई हेर्ने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको आफ्नै दृष्टिकोण छ । आधुनिक राज्य सञ्चालन इतिहास र सांस्कृतिक मान्यताका आधारबाट विमुख हुन सक्दैन । तर तिनै आधारबाट मात्रैचाहिंँ राज्य चल्दैन भन्ने तथ्यलाई दिल्लीले नबुझ्ने कुरै भएन । त्यसैले प्राज्ञिक छलफल पातलिएको चिन्ता नेपालबारे मात्र होइन, श्रीलंका, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र म्यान्मार सम्बन्धी पनि उत्तिकै देखिन्छ । यसले ‘छिमेक नीति’ निर्माण प्रक्रियामा नयाँ ज्ञानको प्रवेश प्रशासनिक ढोकातर्फ एकलौटी रूपमा सोझ्याइदिएको छ । बंगलादेशको अवस्था भने तुलनात्मक रूपले बलियो देखिन्छ ।

दिल्लीमा सबै छिमेकीले अहिले सामना गरिरहेको दोस्रो चुनौती साँघुरिएको निर्णय प्रक्रिया हो । यसका फाइदा र सीमा दुबै छन् । हिजो आफ्नो विज्ञताको आधारमा विदेश मन्त्रालयलाई छिमेक नीतिमाथि टिप्पणी वा ‘फिडब्याक’ दिने अवस्थामा रहेका व्यक्तित्वहरूको हैसियत खुम्चिएको प्रतीत हुन्छ । सार्वजनिक छलफलमा बोलिएका कुराले विदेश मन्त्रालयमा आफू बारेको धारणा तलमाथि होला भन्ने चिन्ता विज्ञहरूको अनुहारमा देखिन्छ ।

यसलाई कतिपयले निजी कुराकानीमा प्रस्टै व्यक्त गर्छन् भने अन्यले संकेतमा । विदेश मामलामा सम्बन्धित मन्त्रालयको विचारभन्दा पर नजाने भारतीय बौद्धिक वा पत्रकारिता जगतको पुरानै अभ्यास हो । अहिले आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएका अभिव्यक्तिमा पनि स्वतन्त्रताभन्दा संयम ज्यादा देखिन्छ, जसलाई बौद्धिक वृत्तको एउटा तप्काले नियन्त्रणका रूपमा अर्थ्याउँदै आएको छ ।

निर्णय प्रक्रिया साँघुरो हुँदाको प्रत्यक्ष फाइदा के हो भने छिमेकीहरू उच्च राजनीतिक तहको संवादमा रहने सक्ने अवस्था विद्यमान छ । धेरै हदसम्म यसले सजिलो पारिदिन सक्छ । बेफाइदा के हो भने ठीक यसैबेला भारतका अन्तर्राष्ट्रिय आकांक्षाहरू मुखरित भएका छन्, जसले शक्तिशाली मुलुकसँगको व्यवहारमा दिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यस्त राखिदिन्छ ।

पाकिस्तानसँग सधैं देखिने तनाव, अमेरिकासँग हालै देखिएको व्यापार विवाद, चीनसँग सन्तुलनको खोजीजस्ता ठूला विषयले वरिपरिका छिमेकीसँग देखिएको पछिल्लो सक्रिय सम्बन्धको गतिलाई आगामी केही महिनासम्म धिमा बनाउन सक्छन् । यद्यपि आजको भारत ‘पर्सेप्सन’मा नै भए पनि गतिशीलता गुमेको सन्देश प्रवाहित होस् भन्ने चाहना राख्दैन । मोदीको ‘...सबका विश्वास’ आन्तरिक राजनीतिसँगै छिमेकम्म विस्तारित हुने पदावली रहेको दिल्ली–बुझाइ छँदै छ ।

माथिका दुई पक्षसँगै जोडिन आउने तेस्रो विषयलाई बदलिँदो भाष्यको चुनौती भन्न सकिन्छ । चुनौती यसकारण कि हाल उपलब्ध मध्येको भारतीय प्राज्ञिक समुदाय कोरा विदेश नीतिबाट बिस्तारै सम्बन्धको अर्थराजनीतिक पक्षतिर प्रवेश गरिरहेको छ । राजनीतिक शब्दावलीले दुई देशका सरकार बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध यसैगरी चलिरहन सक्छ । त्यसमा समयानुकूल नवीनता थप्न व्यापार, अध्ययन, उत्पादनजस्ता विषयमा उपलब्ध तथ्यांकहरू जोड्न सक्नुपर्छ ।

दिल्लीका ससाना रेस्टुरेन्ट हुन् वा पाँचतारे होटलका ठूला बोर्डरुम, त्यहाँ सुनिने अंग्रेजी वा हिन्दी संवादमा भारतको सामाजिक–राजनीतिक विमर्शसँगै उद्योग, उत्पादन र आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित पदावली ज्यादा सुनिन्छन् । त्यही प्रसंगलाई नेपालको अवस्थासँग तुलना गर्दा के भेटिएला ? काठमाडौं र ललितपुरमा गत पाँच वर्षमा खुलेका आकर्षक रेस्टुरेन्ट हुन् वा पाँचतारे होटेलका सेमिनारहरू, अधिकांशमा दाताद्वारा सहयोग गरिएका विभिन्न समूहले सुशासन, पारदर्शिता र विकासे शब्दजाल वरिपरि आफूलाई घुमाइरहेका छन् । यसले दुवै देशको नीति निर्माणमा प्रयोग हुनसक्ने भाष्यको फरकलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

करिब पाँच महिनाअघि नेपालको सबैभन्दा अप्ठ्यारो र गहन कूटनीतिक जिम्मेवारी लिएर दिल्लीको बाराखम्बा रोडस्थित नेपाली दूतावासको नेतृत्व गरिरहेका नीलाम्बर आचार्यलाई दिल्लीको बौद्धिक वृत्तले परिपक्व विचार बोक्ने बौद्धिककै रूपमा लिएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

दिल्लीको कनाट प्लेसमै बसेर त्यहाँबाट १० मिनेटको दूरीमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको राष्ट्रिय कार्यालयदेखि, विदेश मन्त्रालय र अलिक पर बीजेपी–इतरका बौद्धिक, पत्रकार र लेखकका जमघटमा भेटिने संकेतले राजदूत आचार्यप्रति सद्भाव देखिन्छ । यसलाई पुँजीकृत गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धमा न्यानोपन कायम राख्ने चुनौती उनले कसरी पूरा गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । सुरुवातका लागि दिल्लीमा हुने नेपाल विमर्शहरूमा काठमाडौंबाट बौद्धिक सहभागिता बढाउन सकियो भने त्यसले सम्बन्धमा दूरगामी स्थायित्व ल्याउने आधार निर्माण गर्न मद्दत पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुन लेख्ने सरकारी कलम

टीका ढकाल

ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले करिब तीन सय नयाँ कानुनका मस्यौदा बनाएको छ, मौलिक हकसँग सम्बन्धित धेरै कानुन संसदबाट पारित गराएर लागू गरेको छ । यद्यपि के सत्य हो भने, नेपालको राजनीतिक–कानुनी इतिहासमा कुनै मस्यौदा कानुन यति धेरै विवादित भएको र कानुन बनेकै कारणले नागरिक सडकमा निस्केको उदाहरण विरलै देखिन्छ, जसको उत्कर्ष गुठी विधेयकमाथिको प्रतिक्रियालाई मान्न सकिन्छ ।

कानुन बनाउँदा ‘सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्छ’, ‘परामर्श गरिनुपर्छ’ जस्ता लोकरिझ्याइँका शब्दावली प्रशस्त सुनिए पनि कानुन निर्माणको मूलभूत राजनीतिक सिद्धान्तबारे कतै पनि छलफल भएको सुनिएको छैन । यस लेखले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई इतिहासको झ्यालबाट नियाल्दै नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रिया कसरी सैद्धान्तिक रूपमै चुक्यो र त्यसलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भन्ने चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

‘प्रतिनिधित्व बिनाको कर तानाशाही हो’ भन्ने नारा पन्ध्र वर्षसम्म (सन् १७६१–७६) जसरी अमेरिकी स्वाधीनता आन्दोलनकारीको सामूहिक आवाज बन्न पुग्यो, त्यसरी नै सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन आफै बनाउन हुँदैन भन्ने सिद्धान्त त्योभन्दा कम्तीमा दुई सय वर्षअघि मन्टेस्क्युले प्रतिपादन गरेका थिए । कर लगाउन पाउने व्यावहारिक प्रतिनिधित्व कसरी हुन सक्छ भन्ने ज्ञान अमेरिकी आन्दोलनकारीलाई पनि थिएन ।

धेरै टाढा लन्डनको संसदले विभिन्न कानुन पास गरेर अमेरिकी नागरिकबाट कर लिने उद्यम गरेपछि अमेरिकी सहर बोस्टनका प्रान्तीय सांसद जेम्स ओटिसले यो नारा सुरु गरिदिए । अमेरिकी उपनिवेशको मालिक बेलायतमा समेत नागरिकले गोप्य मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने अभ्यासको सुरुआत अमेरिकी स्वाधीनता संग्रामको करिब चालीस वर्षपछि भएको हो ।

प्रारम्भमा मताधिकार सीमित र वर्चस्वशाली पुरुषको विशेषाधिकार थियो । धेरै क्रान्ति, आन्दोलन र घुम्ती पार गरेपछि मात्रै आधुनिक लोकतन्त्रमा समान मताधिकार कार्यान्वयनमा आएको हो, जसको इतिहास धेरै पुरानो छैन ।

चिन्तनको तहमा करिब पच्चीस सय वर्षपहिले ग्रिसेली विद्वान्हरूले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको बीज रोपेका हुन् । आदर्श राज्यको शासक नागरिक मतद्वारा चुनिनुपर्ने विचार प्लेटो र एरिस्टोटलको थियो । विशेषाधिकारयुक्त नगरवासी पुरुषहरू मात्र नागरिक हुने र ती नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा निर्मित सामाजिक करारद्वारा राज्य सञ्चालन हुने ग्रिसेली चिन्तनधाराले आधुनिक लोकतन्त्रको जग हालेको हो ।

नागरिक मतद्वारा वैधानिकताप्राप्त प्रतिनिधिले निर्माण गरेको कानुन जतिसुकै अपूर्ण भए पनि त्यसैका आधारमा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ । कानुनलाई पूर्णता दिने वा समयानुकूल सुधार गर्ने कार्य जनमतद्वारा छानिएका प्रतिनिधिले मात्र गर्न सक्छन् । पच्चीस सय वर्षको राजनीतिक चिन्तनले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक मान्यता यही हो ।

एरिस्टोटल नै त्यस्ता ग्रिसेली विचारक हुन्, जसले राज्यको कानुन बनाउने, व्याख्या गर्ने र पालना गराउने निकाय फरक हुनुपर्छ भन्ने प्रारम्भिक मान्यता राखे । एरिस्टोटलले छोडेको व्याख्यालाई प्रबोधन कालका फ्रान्सेली न्यायाधीश तथा विचारक ब्यारोन दे मन्टेस्क्युले दुई हजार वर्षपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका रूपमा प्रस्ट पारे ।

सरकारका तीन अंगमध्ये कार्यपालिकाले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न कानुनको पालना गराउने, व्यवस्थापिकाले कानुनको निर्माण गर्ने र न्यायपालिकाले ती कानुनको व्याख्या गर्ने व्यवस्था भए त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली मान्न सकिने मत मन्टेस्क्युले स्थापित गरे ।

मन्टेस्क्युको विचार त्यस बेलाको सर्वसम्मत भने होइन । उनका समकालीन बेलायती चिन्तक टोमस हब्सले शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास गर्ने शासक कमजोर हुने भएकाले बलियो शासकको परिकल्पनाका आधारमा ‘लेभियथाँ’ अर्थात् ‘सर्वशक्तिमान’ शीर्षक पुस्तक लेखे, जुन उनीभन्दा एक शताब्दी अघिका इटालेली चिन्तक निकोलो माकियाभेलीको ‘द प्रिन्स’ मा वर्णित सम्पूर्ण कुटिलताले लैश भएको शक्तिशाली शासकसँग सन्निकट छ ।

लेभियथाँ हिब्रु किंवदन्तीमा वर्णित भयङ्कर समुद्री राक्षस हो, जसलाई केवल ईश्वरले पराजित गर्न सक्छन् । शासक ईश्वरभन्दा बलियो हुँदैन, तर आम मानिससँगको सामाजिक करारबाट प्राप्त अथाह शक्तिद्वारा मात्र उसले नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्छ भन्ने हब्सको मान्यता पूर्वीय राजनीतिक चिन्तक कौटिल्यको विचारसँग मिल्न जान्छ । राज्यको उत्पत्ति तथा शासकीय चिन्तनलाई विषयवस्तु बनाउने पुराण, वेद, उपनिषद्, संहिता लगायतका प्राचीन पूर्वीय साहित्यले उदार तर सर्वशक्तिमान ईश्वरीय प्रतिनिधि शासनको निर्विवाद वकालत गरेका छन् ।

बेलायती उपनिवेशबाट मुक्ति पाएपछि मन्टेस्क्युको सिद्धान्तमा आधारित शक्ति पृथकीकरणलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थासहित अमेरिकी संविधानमा सामेल गरियो । त्यसयता जनताको मतले निर्वाचित संसदबाट कानुन बन्ने, संसदबाटै चयनित कार्यपालिकाले कानुनको पालना गराउने तथा न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने परिपाटी सबै खाले शासन पद्धतिमा चुनौतीरहित तवरले स्थापित भएको छ । आज विश्वका नब्बे प्रतिशत मुलुकले अभ्यास गर्ने उदार लोकतन्त्र वस्तुतः ग्रिसेली धाराबाट विकसित ज्ञान र चिन्तन परम्पराको देन हो ।

मानवजातिका यिनै आरोह–अवरोहद्वारा विकसित ज्ञानको प्रभाव विश्वभर चलिरहँदा नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको सानो झ्याल २०१५ को संविधान र आमनिर्वाचनले खोल्यो, जुन धेरै टिकेन । तत्कालै माकियाभेलीको प्रिन्स वा हब्सको लेभियथाँ वा कौटिल्यको विष्णु–अवतारको धारणासँग मिल्ने कल्पनामा आधारित संविधानद्वारा सर्वशक्तिमान राजतन्त्रात्मकव्यवस्था राजाद्वारा घोषित गरियो ।

राजालाई दैनिकप्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन उनकै आदेशमा सम्बन्धित मन्त्रीले कर्मचारीमार्फत मस्यौदा गर्ने र त्यसलाई तत्कालीन संसद मान्न सकिने राष्ट्रिय पञ्चायतबाट अनुमोदन गराउने प्रचलन बलियोसँग स्थापित भयो ।

राजा सार्वभौम हुँदा शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासमा राज्यका तीन अंग बीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको रेखा धूमिल थियो, त्यस्तो रेखाको जरुरत पनि थिएन । २०४७ को संविधानले त्यो रेखा स्पष्ट बनायो, तर अभ्यास बदलिएन । मन्त्रिपरिषदको बैठकले कानुन चाहियो भनी निर्णय गर्ने, त्यस्तो कानुन लेख्न मुख्य सचिवमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने र त्यहाँबाट आएको मस्यौदा संसदमा औपचारिकताका लागि मात्र लैजाने बानी बस्यो ।

वर्तमान संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अमेरिकी संविधानको नजिक पुर्‍याएको छ, नियन्त्रण र सन्तुलनको ठोस व्यवस्थासहित । कानुन बनाउने अभ्यासचाहिँं पञ्चायतकालको जस्तै छ, कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर ।
विधिको निर्माण नेपालमा जनप्रतिनिधि संस्थाले कहिल्यै गरेको छैन ।

थपडी बजाएर पारित गरिदिएको छ, औपचारिकताका लागि । कार्यपालिकाले नै व्यवस्थापिकाको समेत शक्ति अभ्यास गर्ने गलत प्रणालीले शक्ति पृथकीकरण वा नियन्त्रण र सन्तुलनको तराजुलाई मन्त्रिपरिषदतिर बिनाकारण ढल्काइदिएको छ । क्याबिनेट निर्णयका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले तयार गरेको कानुनी मस्यौदामा जनप्रतिनिधिको भूमिका हात उठाएर ‘हो’ र ‘होइन’ भन्नेमा सीमित छ ।

मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयका कर्मचारीले बनाएको कानुनको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मानसिकताका साथ प्रस्तुत हुने अनि सांसदले विधेयकको अध्ययनै नगरी दलीय ह्वीपका आधारमा कानुन पास गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक चिन्तन प्रणाली विकसित हुन मानव सभ्यताले खर्चेको पच्चीस सय वर्षको अध्ययन र अनुभवको ठीक उल्टो प्रक्रिया हो । नागरिक शिक्षित हुँदै जाँदा यस्तो प्रक्रियाले आफ्नै मतदाताबाट प्रतिवाद हुने स्थिति निम्त्याउँदै जान्छ, जुन अहिले भैरहेको छ ।

कानुन बनाउने संसदको विशेषाधिकारलाई कर्मचारीमा हस्तान्तरण गर्ने हो भने पनि मतदाताको अनुमति चाहिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा चाहिँं संसद नै किन चाहिन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिन्छ । नागरिक र जनप्रतिनिधिबीच मतदानद्वारा स्थापित करारलाई कर्मचारीतिर हस्तान्तरण गर्नु हदैसम्मको बेइमानी हो ।

त्यसकारण अहिले टाउकाले हिंँडिरहेको विधि निर्माण प्रणालीलाई गोडाले हिंँडाउन आवश्यक छ । गुठी विधेयकमा हात लागेको परिणामले सरकारलाई तत्कालै प्रक्रिया सुधार गर्न आँखा खोलिदिएको हुनुपर्छ भने, संसदलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकार अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिएको हुनुपर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, संसद सदस्यहरूको अध्ययन र क्षमताले कानुन निर्माणको जटिलता सम्बोधन गर्न सक्छ ? यसको जवाफ हो— उनीहरूले सक्नैपर्छ, किनकि अर्को बाटो छैन । यससँगै आउने अर्को यथार्थ के पनि हो भने, अधिकांश सांसद विषयविज्ञ होइनन् । औसतभन्दा तलको ज्ञान र सीप छ, धेरैको । कानुन निर्माण गर्ने प्रतिनिधि भए पनि उनीहरूले आकाश–पाताल जोड्ने वाचा गरेर चुनाव जितेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा कानुनको निर्माण गर्न संसदभित्र विशेष प्रणाली आवश्यक पर्छ ।

पहिलो, कुनै कानुन किन चाहियो भन्ने आवश्यकताको व्याख्यासहित मन्त्रिपरिषदले संसद सचिवालयमार्फत सभामुखलाई संसदबाट कानुन बनाइदिन आग्रह गर्नुपर्छ । यस विन्दुबाट विधेयक निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
दोस्रो चरणमा सभामुखले निश्चित सांसदहरूको समूह वा संसदीय समितिद्वारा विधेयक निर्माण प्रक्रिया सुरु गराउन सक्छन् ।

संसद सचिवालयले यस बेला राष्ट्रिय कानुन आयोग, विज्ञहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयको सहभागिता जुटाइदिनुपर्छ । तर विधेयकको मस्यौदा संसदबाहेक अन्यत्र हुनु हुँदैन । यसले कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधि र विज्ञको सहकार्य हुने ‘मिश्रित’ (हाइब्रिड) अभ्यासको जग बसाल्छ । यस्तो अभ्यास धेरै मुलुकले गर्दै आएका छन् ।

तेस्रो, यसरी तयार मस्यौदालाई क्याबिनेटमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय पठाएर सुझाव लिने र संसदको प्रक्रियामा लैजाने गर्नुपर्छ । संसदले विधेयकको प्रकृति हेरेर थप परामर्शको प्रक्रिया तय गर्न सक्छ ।

यस्तो प्रक्रियाद्वारा निर्माण हुने कानुनले लोकतन्त्रकोमान्यता पूर्ण रूपले अँंगाल्ने छँदै छ, सरकारलाईआफ्नै मतदातासँग हुने टकरावबाट समेत जोगाउनसक्छ भने जनाप्रतिनिधिले आफ्नो लोकतान्त्रिक दायित्व पूरा गर्ने वास्तविक अवसर पाउँछन् ।

twitter : @TsoRolpa

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्