अमूर्त बौद्धिकबाट अपेक्षा

विष्णु सापकोटा

जहिलेदेखि ‘वैज्ञानिक’ रूपमा देशहरूको गरिबी र समृद्धिको विश्वव्यापी मापन गर्न थालियो, त्यो बेलादेखि नेपाल अनवरत रूपमा गरिबको गरिबै छ तर गरिबी मापनका परम्परागत आयामभित्र नपर्ने नेपाली समाजको गरिबीको एउटा अर्को आयाम विडम्बनापूर्ण हुँदाहुँदै रोचक छ ।

त्यो हो– नेपालमा बौद्धिक भनेर कसलाई बुझिन्छ र कुनै अमुक बौद्धिकबाट ककसले के अपेक्षा राखेका छन् ।

विगत पन्ध्र वर्षको यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका बीच स्वाभाविक रूपमा समाजमा अनेक नयाँ मुद्दा स्थापित र विस्थापित हुने शृंखला चल्यो । त्यो शृंखलामा समाजका कतिपय तप्कालाई संक्रमणकालीन मुद्दा कति मन परे, कति मन परेनन् र यो स्वाभाविक नै भइहाल्यो तर यो संवेदनशील संक्रमणबीच केही स्वयम् ‘पढेलेखेका’ मान्छेहरूले सधैंजसो गुनासो गरी नै रहे– यो वा त्यो महत्त्वपूर्ण मुद्दामा बौद्धिकहरू बोल्दै बोल्दैनन् ।


जस्तो– संघीयतालाई अन्तर्मनबाटै नरुचाउने जमात ठूलो थियो । उनीहरूको निरन्तरको गुनासो रह्यो– यी बुद्धिजीवीहरू बोल्नुपर्ने कुरामा बोल्दै बोल्दैनन् । यो गुनासोका पछाडिको आग्रह हुन्थ्यो– सबै ‘बौद्धिक’ ले एक स्वरमा नेपालमा संघीयता ठीक छैन भनिदिऊन् । जोजो बुद्धिजीवी संघीयताका पक्षमा बोले, त्यो तप्काले तिनलाई बौद्धिक नै ठानेन । (बौद्धिक र बुद्धिजीवी भनेको सधैं एउटै त होइन तर यस लेखमा सजिलोका लागि दुवैलाई एउटै जस्तो गरेर प्रयोग गरिएको छ ।)


समावेशीकरणका कतिपय विषय मन नपराउनेहरूले पनि दोष बौद्धिकलाई नै दिए र अझैसम्म दिँदै छन् । राष्ट्रवादको साँघुरो दायरा र राष्ट्रियताको फराकिलो आयामबारे कुनै बौद्धिकले केही विमर्श गर्‍यो भने या त उसलाई बौद्धिक नै मानिँदैन या ऊ बिकाउमा दर्ज भइहाल्छ । भारतले अन्यायपूर्ण तरिकाले दशगजामा बाँध र बाटो बनाएका कारण बर्खाका बेला नेपालतर्फ हुने क्षति झन् बढ्दो छ ।


यस्तोमा त प्रश्न सोझै त्यही अमुक बौद्धिकतर्फ गइहाल्छ– खै, कहाँ गए नेपालका बुद्धिजीवीहरू, जो यस्तो बेलामा पनि बोल्दैनन् ?

यी ‘बौद्धिक’ हरूले जताततै गाली खाएको देख्दा सुरुसुरुमा मलाई पनि रमाइलै लाग्थ्यो । कसैले भन्थ्यो– जुन देशका बौद्धिक बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्दैनन्, त्यो कसरी उँभो लाग्छ ? यस्तो सुन्दा हो कि जस्तो लाग्थ्यो । आहा, कस्तो राम्रो समाज जहाँ कति धेरै मानिसले बुद्धिजीवीबाट कत्रो अपेक्षा गरेका छन् !


तर पछि अलिक सोच्दै जाँदा मनभित्र प्रश्न आउन थाले– साँच्चै, ती अमुक बौद्धिक को हुन्, जसमाथि समाजले निरन्तर गुनासो गरेको छ ? मेरो अहिलेको निष्कर्ष के छ भने जोजो बुद्धिजीवी बोलेनन् भनेर गुनासो गर्ने गर्छन्, तिनीहरू नै बुद्धिजीवीलाई सबैभन्दा बढी दुत्कार्ने वर्गमा पर्छन् । तिनले कुनै पेचिलो मुद्दामा ‘बुद्धिजीवीहरू बोल्दै बोल्दैनन्’ भन्नुको एक मात्र अर्थ हो– ती बुद्धिजीवी मैले सोचेअनुसार किन सोच्दैनन् ? र, याद रहोस्– बुद्धिजीवी बोलेनन् भनेर गुनासो गर्ने अधिकांशतः समाजका कि ‘कन्जर्भेटिभ’ नै हुन् कि दक्षिणपन्थी । नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा ‘कन्जर्भेटिभ’ भन्नाले पुरातनपन्थी, ‘गैरलिबरल’ र दक्षिणपन्थीसमेत जोडेर बुझ्नुपर्छ ।


‘बुद्धिजीवीहरू बोल्दै बोल्दैनन्’ भनेर बारम्बार गुनासो गर्नेमध्येका प्रायः आफैं भने बोलिरहेकै हुन्छन् । तीमध्ये कतिपयको हैसियत अरूले सुनिने गरी बोल्न सक्ने समेतको हुन्छ तर पनि ती त्यही अमुक बौद्धिकलाई गाली गर्छन्, ऊ बोलेन भनेर । त्यो भनेको के हो भने, आफूले चाहेजसरी त्यो अमुक बौद्धिकले सम्बन्धित विषयलाई समर्थन वा विरोध गरिदिएन । जब आफूले चाहेअनुसार बोलिदिने बौद्धिक उसले भेट्दैन, तब भन्न थाल्छ– बुद्धिजीवी बोल्नै छाडे । जबकि रातदिन यतिका धेरै बुद्धिजीवी, बौद्धिकहरू बोलेका बोल्यै छन् । गुनासो गर्ने समुदायले तिनलाई सुन्दैन । जो बोलेका छैनन्, ती बोलून् भन्ने मात्र ऊ चाहन्छ किनकि बोलेकाहरूले त आफूले चाहेको बोलिदिएनन्, अब नबोलेकाहरू बोले भने आफ्नो सोचाइअनुसारको कुरा पो आउँथ्यो कि !


कुनै पनि चेतनशील व्यक्तिले आफूले मन पराएको एजेन्डामा अर्को कोही किन बोलेन भन्नु असुहाउँदो हो । बोल्न नसक्ने, आवाजविहीनका तर्फबाट बोलिदिनु फरक हो तर त्यो वर्ग त यतिसम्म आवाजविहीन हुन्छ, अरू आफ्ना पक्षमा किन बोल्दैनन् भनेर पनि ऊ आवाज उठाउन सक्दैन तर आफैं हल्लीखल्ली गर्नेहरूले अरूलाई कुनै मुद्दा विशेषमा बोलेनन् भनेर सिकायत गर्नु सामाजिक पछौटेपनको उदाहरणको निरन्तरता नै हो ।


जस्तो– नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनका क्षेत्रमा गएका तीन दशकमा सरकारका कमजोरीमाथि निरन्तर आवाज उठाउने एउटा ‘जनमुखी प्रतिपक्षी’ वाम बौद्धिक कित्ताका अभियन्ताहरू थिए । अहिलेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यो रूपमा स्थापित गराउनमा तिनकै योगदान उल्लेख्य थियो । गत आम निर्वाचनमा भएको वाम एकताको रौनकमा त्यो निरन्तरको वाम बौद्धिक वर्गको आलोचनात्मक चेतको ठूलो हिस्सा पूर्णतः सत्ता संस्थापनमा समाहित भएको छ ।


अहिले त्यही राजनीतिक नेतृत्वले आफू सत्तामा गएपछि आफैंले लडेर बनाएको मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने विधेयक ल्याउने प्रयास गर्दै छ अनि त्यो विधेयकको आलोचना गर्नेहरूको रोइलो हुन्छ– पहिले मानव अधिकार आन्दोलनमा सँगै भएकाहरू अहिले विधेयकको विरोधमा बोलिदिएनन् ।

जसरी लोकतन्त्रमा सबैको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यसरी नै कोही नबोल्न किन नपाउने ? पहिले आफू प्रतिपक्षमा हुँदा पो अधिकारको लडाइँमा यो पुगेन र त्यो पुगेन भन्ने आवश्यकता महसुस हुन्थ्यो होला, अब आफैं सत्ता सञ्चालक भएपछि यस्ता शक्तिशाली मानव अधिकार आयोग किन चाहियो भन्ने पनि कसैलाई लाग्न सक्छ ! हरेक आन्दोलनको एउटा ‘जनेरेसन’ हुन्छ । केही वर्षपछि त्यो आन्दोलनका धेरै मान्छे भुत्ते हुन्छन् ।


पहिले घरबार त्यागेर आन्दोलनमा लागेका, जनताका पक्षमा बोलेका मध्ये धेरैलाई अब घरबार प्यारो लाग्न सक्छ । पहिले ‘एक बारको जुनी’ मा न्यायको लडाइँमा लाग्छु भनेर होमिएको कसैलाई अहिले बचेको जिन्दगी र श्रीसम्पत्ति जोगाउने वा बढाउने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण लाग्न सक्छ । त्यसैले, पहिले बोल्नेहरू अहिले किन बोल्दैनन् भन्नु नै अमिल्दो छ । बरु पहिलेका ती पात्र बोल्न छाडेका कारण अहिले अरूलाई मैदान खाली पो भएको हुन्छ र नयाँ बोल्न जरुरी ठान्नेहरू बोल्न आए भइहाल्यो !


केही वर्षमा नेपाल किन बनेन भनेर समेत यति धेरै बहस भए, अब त्यो विषय नै पट्यारलाग्दो भएको छ । हामी देश किन बनेन भनेर बहस गर्न व्यस्त रहेकै बेला कति देश कति कुरामा चुपचाप अगाडि बढिसके । हामीले भने अझै पनि देश नबन्नुको पछाडिको कारक को हो भन्नेसम्म भेउ पाउन सकेका छैनौं । कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले ‘मलाई सचिव र कर्मचारीले झुक्याए’ भनेको समेत हामी तुरुन्त पत्याउँछौं र देश नबन्नुको कारण त कर्मचारी पो रहेछन् भन्न थाल्छौं ।


कर्मचारीले देश बनाउने भिजन दिन्थे भने राजनीति केका लागि गर्नुपरेको होला भनेर प्रश्न गर्दैनौं अनि अर्को दिन कुनै वर्गलाई देश नबन्नुको दोष दिइन्छ । त्यसै मेलोमा बेलाबेला देश नबन्नुको केही दोष त्यही अमूर्त बौद्धिकको भागमा पनि पर्ने गरेको छ । यी कारणले गर्दा बेलाबेला विषयान्तर भएर जहाँ प्रश्न उठिराख्नुपर्ने हो, त्यहाँ प्रश्नै उठ्दैन । यसले राजनीतिक वर्गलाई जति गैरजवाफदेही भए पनि उन्मुक्ति मिल्ने वातावरण बनाइरहेको छ ।


सामाजिक बौद्धिकता नितान्त राजनीतिक विषय हो । एउटा विषयमा एकखाले तर्क गर्दा कुनै व्यक्ति कसैका लागि बौद्धिक हुन पुग्छ तर त्यही ‘बौद्धिक’ कुनै अर्को विषयमाथिको धारणाका कारण त्यही पुरानो व्यक्तिका लागि अबौद्धिक लाग्न सक्छ । यिनै कारणले गर्दा कसको बौद्धिकता कसरी बुझिन्छ भन्ने स्वयम्मा राजनीतिक हो ।


त्यसै गरी, कुनै राजनीतिक–सामाजिक विषयको पक्ष वा विपक्षमा आवाज उठाइरहनु जसरी राजनीतिक हो, त्यसरी नै पहिले बोल्नेहरू अहिले नबोल्नु पनि राजनीति नै हो । यसरी यी थरीथरीका तर अमुक बौद्धिक किन बोलेनन् भनेर प्रश्न गर्ने समाजले के पनि बताइरहेको छ भने अब यो समाजमा राजनीतिक वर्गबाट धेरै आस गर्ने ठाउँ छैन । तसर्थ, कुनै बिग्रेको कुराको दोष एउटा अमूर्त बुद्धिजीवीलाई दिएपछि कार्यकारी पदमा भएका राजनीतीकर्मीलाई त्यसै उन्मुक्ति मिल्ने भइहाल्यो ।


राजनीतिमा जब अपिल हुन्छ, बौद्धिक व्यक्तिहरू त्यसै त्यहाँ समाहित हुन आउँछन् । नेपालकै निकट इतिहासलाई हेरौं । धेरैजसो बुद्धिजीवी बौद्धिक रूपमा प्रखर हुँदाहुँदै कोही प्रजातान्त्रिक आन्दोलनतर्फ आकर्षित थिए, कोही वामपन्थी किनभने समाजलाई अगाडि लग्ने राजनीति त्यहाँ छ भन्ने अपिल ती आन्दोलनमा थिए । अहिले कुनै बौद्धिक वर्ग छ नै भने पनि त्यसले दलले प्रतिनिधित्व गर्ने आन्दोलनमा सामीप्य देखाउँदा कत्रो हीनताबोध होला !


त्यसैले जब आम बौद्धिक वृत्तले राजनीतिबाट राम्रो हुने आशा राखेको बेला थियो, त्यो बेला कुनै बिग्रेको विषयमा उसलाई पनि दोष दिन सायद मिल्थ्यो । ऊ किन बोलेन भनेर सोध्न पनि मिल्थ्यो । राजनीतिमा हरेक प्रकारका विकृति भित्र्याउने र मौलाउन दिने राजनीतिकर्मी हुन् अनि तिनै कार्यकारीले बिगारेका विषयमा कुनै अमुक बुद्धिजीवी बोलेन भनेर गुनासो गर्नु आफैँमा अराजनीतिक र पछौटे कामना मात्र हो । प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ ०७:५३

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थिरताको अस्थिरता

विष्णु सापकोटा

एकातिर संसदमा एक्लो दलको लगभग दुई तिहाइको ‘कमाण्ड’ छ भने अर्कोतिर ७० वर्षदेखिको क्रान्ति पूरा भयो भनेको असोजमा ४ वर्ष पुग्दैछ । तर त्यही जगमा जनमत लिएर आएको सरकारले डेढ वर्ष पनि बिताउन नपाउँदै पुन: अस्थिरताका आशंका उब्जन थालिसकेको छ ।

यस्तो आशंकाको एकमात्र स्रोत त्यही दल बन्दैछ, जसले चुनावका बेला स्थिरता दिन्छु भन्ने वाचासहित मत सोहोरेको थियो । केही हप्ता यताका राजनीतिक उपक्रम, प्रतिक्रिया र विचारले पैदा गरेको अस्थिरताको आशंकाको ‘प्रतिलिपि अधिकार’ केवल नेकपामा सर्वाधिकार सुरक्षित छ ।

‘यो सरकार ५ वर्ष टिक्छ, हैन ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उक्त दलका हर्ताकर्ताको अक्मकिएको जवाफ टेढो हुनथालेको छ । उनीहरू आजकल भन्न थालेका छन्– ‘नेकपाकै नेतृत्वको सरकार ५ वर्ष चल्छ । त्यसैले स्थिरता कायम रहिरहन्छ ।’ तिनका भनाइ अनुसार अब दलका भिन्न–भिन्न व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए पनि जनताले त्यसलाई स्थिरता भनेर मानिदिनुपर्नेछ । राजनीतिक क्रान्ति पूरा भए पनि केही अराजनीतिक क्रमभंगताबाट देश अझै अभिशप्त त छैन भन्ने शंका वास्तविक प्रतीत हुँदैछ । संसदको संख्यात्मक स्थिरता स्वयम्मा अस्थिर हुनसक्छ । तर त्यसको नेपाली नाम स्थिरता नै हुनुपर्छ भन्ने जिद्दीले राजनीतिक शब्दावली समृद्ध बन्ने मौका सन्निकट देखिँदैछ ।

पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको थियो– नयाँ संविधानले बहुलवाद स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने । ‘एकल समाज विज्ञान’मा विश्वास गर्ने माओवादीले संसदीय परम्परामा आधारित ‘बहुलवाद’ स्वीकार्न सक्ने कुरै थिएन । उदार लोकतन्त्रबाट दायाँ–बायाँ गर्न नमान्ने कांग्रेस माओवादीलाई जसरी पनि बहुलवाद मान्छु भनी बकाउन चाहन्थ्यो । लडाइँ महत्त्वपूर्ण थियो । त्यो एकत्ववादी माओवादी र बहुलवादीको ‘प्रोक्सी वार’ थियो । त्यो नचाहिएको वादको लडाइँबाट माओवादी र कांग्रेसले छुट्टाछुट्टै रूपमा जित्न खोजेको युद्ध अर्कै थियो । त्यो युद्ध माओवादी सेना समायोजन र संघीयता कस्तो बनाउने भन्नेमा एकअर्कालाई गलाउनेतर्फ केन्द्रित थियो । तसर्थ जब अरु ठूला विषयमा अर्कै परिस्थिति बन्यो, बहुलवादलाई ‘बहुलतायुक्त समाज निर्माण गर्ने’ भन्ने मध्यमार्गी शब्दावलीमा सहमति गरेर टुंग्याइएको थियो । दोस्रो संविधानसभासम्म आउँदा वादको शक्ति सन्तुलन अर्कै भइसकेको थियो ।
बहुलवाद र अन्य एकल वादहरूको त के कुरा, दोस्रो सभापछिको नेपाल ‘वादरहित’ नै भएको थियो भन्ने प्रमाण संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद’ नै काफी छ, जसको अर्थ जसले, जसरी लगाए पनि हुने बनाइएको छ ।
इतिहासको लामो र फरक विरासत बोकेका दुई वामपन्थी दल दुईजना नेताको दुई रातको भलाकुसारीबाट नाटकीय रूपमा ‘ऐतिहासिक’ एकतामा आउन सम्भव भएको थियो । किनभने मुलुक समग्रमै वादरहित भइसकेको थियो । वाद शून्यताको जगमा सुरु भएको एकताको प्रक्रियामा अहिले एमाले र माओवादीहरूले फेरि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कि ‘जनताको जनवाद’ भन्ने सैद्धान्तिक मुद्दा निकालेर अर्को ‘प्रोक्सी’ लडाइँ सुरु गरेका छन् । त्यो लडाइँ जसरीसुकै जाओस्, तर नेपालीले वर्षौंदेखि खोजेको स्थिरतालाई अस्थिर बनाउन फेरि वादको लडाइँ अगाडि सारिएको छ । वादको नाममा कार्यकर्ता र समर्थकलाई जति सजिलोसँग भुलाउन सकिन्छ, अन्य उपायबाट सकिँंदैन । हैन भने राजनीतिक क्रान्ति नै पूरा भइसक्यो भनी दाबी गर्ने तिनै नेताले अब भन्न सक्नुपर्‍यो, मुलुकका लागि ‘जबज’ होस् कि अन्य कुनै शताब्दीको जनवाद त्यसले सरकारको कार्यनीति र नेकपाको राजनीतिक दिशामा के फरक पर्नेछ ? यदि ‘जबज’ नै नेकपाको सिद्धान्त हुन्थ्यो भने अहिलेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा के फरक हुन्थ्यो ? नेपालका दलहरूका वादको हैसियत के छ भन्ने सीमित सोझा कार्यकर्ता बाहेक सबैलाई थाहा छ । तैपनि उनीहरूका निम्ति वादको उपयोगिता पूर्णरूपमा सकिएको छैन भन्ने देखिन्छ । किनकि यसलाई अगाडि सारेर अन्य लडाइँ लड्न सजिलो हुनेरहेछ ।

नेकपा नेतृत्वले गएका केही हप्तादेखि आफैले राजनीतिक अस्थिरताको मनोवैज्ञानिक माहोल सिर्जना गर्दैछ । एउटै पार्टीका दुई अध्यक्ष आफ्नै सत्ता साझेदारीको आलोपालोको सहमतिलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा एकअर्काप्रति कटाक्ष गर्छन् । अनि त्यसको दोष जनतातर्फ तेर्स्याउँछन् । उनीहरू भन्छन्– ‘फेरि अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्नेहरू खेल्न थालेका छन् । यस्तै भयो भने व्यवस्था नै खल्बलिने स्थिति आउन सक्छ ।’ आफै एकअर्कालाई अस्थिर बनाउन तम्सिने, दोषचाहिँ अरुलाई लगाएर उल्टो सहानुभूति बटुल्न खोज्ने कस्तो चरित्र हो ?

हुन त यो नौलो चरित्र होइन, पात्र र परिस्थितिमात्र केही नयाँ भएको हो । दल भित्रको पदीय भागबन्डालाई देशकै अस्थिरतासँग तुलना गरी राजनीति धमिल्याउन खोज्नेहरूलाई निस्तेज गर्नुको विकल्प छैन । विद्यमान राजनीतिक ‘कोर्स’ नै यताउति हुनसक्छ भन्ने कथ्यमार्फत जुन भय सिर्जना गर्न खोजिँदैछ, त्यसको कारण नेकपाको आन्तरिक गञ्जागोलभन्दा बढी केही होइन ।

नेकपाका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बेला–बेलामा सार्वजनिक रूपमा भन्ने एउटा भनाइ झन् रोचक छ । उनी भन्छन्– ५ वर्षसम्म सरकार र पार्टी चलाउन हामी दुई अध्यक्षमध्ये जो भए पनि फरक पर्दैन । अर्थात ५ वर्ष सरकार र पार्टीको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने दुईजना अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीको हो ।

सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वको वैधताको स्रोतबारे बुझ्नु जरुरी छ । तत्कालीन एमालेको महाधिवेशनले ओलीलाई नेतृत्वमा चुनेको यही महिना ५ वर्ष पूरा हुन्छ । एकीकृत माओवादी केन्द्रको हेटौंडा महाधिवेशनले प्रचण्डलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेको त ७ वर्ष पुग्नलागेको छ । संविधानमा ५ वर्षभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले यो संवैधानिक प्रावधानप्रति ख्याल गरेको देखिँदैन । दुई दल मिलेर ठूलो भएपछि ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था खण्डित गर्न मिल्छ ? त्यसो नहुँदो हो र संविधानको ‘भावना’ यदि महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो भने नेकपाका दुवै अध्यक्ष अनिर्वाचित पदाधिकारी भइसकेका छन् । किनकि उनीहरू आआफ्ना पार्टीका निम्ति जति समयका लागि निर्वाचित भएका थिए, त्यो अवधि सकिइसक्यो । जुन परिस्थितिमा जस्तो स्वार्थले दुइटा पार्टी मिलेर नेकपा बनेको थियो, त्यो परिस्थितिदेखि अहिलेसम्मको विकासक्रम हेर्दा नेकपाको ‘एकता महाधिवेशन’ नै हुनसक्ने हो कि होइन भन्नेमा प्रशस्त शंका छन् । तसर्थ महाधिवेशन कहिले होला भन्ने एउटा प्रश्न त भइनै हाल्यो । महाधिवेशन नै होला कि नहोला भन्ने प्रश्न अझ त्योभन्दा बढी पेचिलो बन्दैछ । अब नेकपा भित्रका तीन प्रमुख गुट र ती गुटभित्र बन्ने–भत्कने अरु उपगुटको एकमात्र प्रयास सकेसम्म महाधिवेशन नै नगरी पार्टी र राज्यसत्तामा आफ्ना भाग र भूमिका खोज्ने हुनेछ । भाग–भूमिकाको त्यो संघर्षमा जो असन्तुष्ट हुनेछ, त्यो पक्षले महाधिवेशनमा जाउँ भन्नेछ । खिचातानीको यो प्रक्रिया जुन सुरु भइसक्यो, त्यो १/२ वर्षसम्म यत्तिकै जान पनि सक्छ । बीचैमा कसैले बढ्ता राजनीतिक सनक देखायो भने अहिलेको ‘कोर्स’ जता पनि जान सक्छ । यही डर देखाएर पार्टीभित्रै ‘हामीलाई नजिस्काऊ’ भन्ने एकथरी छन् । ‘लामो समयसम्म कहाँ यस्तो सहिन्छ ?’ भन्ने अर्काथरी पनि पार्टीभित्रै छन् । तसर्थ अहिलेको मनोवैज्ञानिक अस्थिरताको एकल स्रोतमा इतिहासको गौरवशाली पार्टी नेकपाको एकलौटी छ ।

देश यही हो, दल यिनै हुन् । नेता मोटामोटी यिनै रहनेछन् । त्यसैले अहिलेको लागि सबैभन्दा प्राप्य कुरा के मात्र हो भने नेकपाले तुरुन्त आफ्नो महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्छ । तर के गर्ने अझैसम्म नेकपाले जिल्ला नेतृत्व धरि टुंग्याउन सकेको छैन । महाधिवेशन तयारी नै भएको बुझिँदैन । सकेसम्म महाधिवेशन नै धकेल्ने प्रपञ्च हो कि ? अनिर्वाचित अध्यक्षद्वयको निरन्तरताले राजनीतिक वैधता गुमाउँदै गइरहेको परिस्थितिमा महाधिवेशन नगरी आफ्नो स्वार्थ अनुसार स्थितिलाई तन्काउन खोज्नु झनै अस्थिरतातर्फको यात्रा हो । अन्य अस्थिरता त बरु आउने–जाने खालका हुन्छन् । दलको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थिर हुँदा नयाँ नेतृत्व जन्मिएछ भने त्यसलाई अस्थिरता भन्न मिल्दैन । सत्ताधारी दलको आन्तरिक व्यवस्थापनमा अपनाइने अलोकतान्त्रिक तदर्थवादले ल्याउने अस्थिरताको व्यापकता र गहनता देशकै लागि अन्य प्रकारका अस्थिरताभन्दा महँगो हुनसक्छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×