अमूर्त बौद्धिकबाट अपेक्षा

विष्णु सापकोटा

जहिलेदेखि ‘वैज्ञानिक’ रूपमा देशहरूको गरिबी र समृद्धिको विश्वव्यापी मापन गर्न थालियो, त्यो बेलादेखि नेपाल अनवरत रूपमा गरिबको गरिबै छ तर गरिबी मापनका परम्परागत आयामभित्र नपर्ने नेपाली समाजको गरिबीको एउटा अर्को आयाम विडम्बनापूर्ण हुँदाहुँदै रोचक छ ।

त्यो हो– नेपालमा बौद्धिक भनेर कसलाई बुझिन्छ र कुनै अमुक बौद्धिकबाट ककसले के अपेक्षा राखेका छन् ।
विगत पन्ध्र वर्षको यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका बीच स्वाभाविक रूपमा समाजमा अनेक नयाँ मुद्दा स्थापित र विस्थापित हुने शृंखला चल्यो । त्यो शृंखलामा समाजका कतिपय तप्कालाई संक्रमणकालीन मुद्दा कति मन परे, कति मन परेनन् र यो स्वाभाविक नै भइहाल्यो तर यो संवेदनशील संक्रमणबीच केही स्वयम् ‘पढेलेखेका’ मान्छेहरूले सधैंजसो गुनासो गरी नै रहे– यो वा त्यो महत्त्वपूर्ण मुद्दामा बौद्धिकहरू बोल्दै बोल्दैनन् ।

जस्तो– संघीयतालाई अन्तर्मनबाटै नरुचाउने जमात ठूलो थियो । उनीहरूको निरन्तरको गुनासो रह्यो– यी बुद्धिजीवीहरू बोल्नुपर्ने कुरामा बोल्दै बोल्दैनन् । यो गुनासोका पछाडिको आग्रह हुन्थ्यो– सबै ‘बौद्धिक’ ले एक स्वरमा नेपालमा संघीयता ठीक छैन भनिदिऊन् । जोजो बुद्धिजीवी संघीयताका पक्षमा बोले, त्यो तप्काले तिनलाई बौद्धिक नै ठानेन । (बौद्धिक र बुद्धिजीवी भनेको सधैं एउटै त होइन तर यस लेखमा सजिलोका लागि दुवैलाई एउटै जस्तो गरेर प्रयोग गरिएको छ ।)

समावेशीकरणका कतिपय विषय मन नपराउनेहरूले पनि दोष बौद्धिकलाई नै दिए र अझैसम्म दिँदै छन् । राष्ट्रवादको साँघुरो दायरा र राष्ट्रियताको फराकिलो आयामबारे कुनै बौद्धिकले केही विमर्श गर्‍यो भने या त उसलाई बौद्धिक नै मानिँदैन या ऊ बिकाउमा दर्ज भइहाल्छ । भारतले अन्यायपूर्ण तरिकाले दशगजामा बाँध र बाटो बनाएका कारण बर्खाका बेला नेपालतर्फ हुने क्षति झन् बढ्दो छ ।

यस्तोमा त प्रश्न सोझै त्यही अमुक बौद्धिकतर्फ गइहाल्छ– खै, कहाँ गए नेपालका बुद्धिजीवीहरू, जो यस्तो बेलामा पनि बोल्दैनन् ?
यी ‘बौद्धिक’ हरूले जताततै गाली खाएको देख्दा सुरुसुरुमा मलाई पनि रमाइलै लाग्थ्यो । कसैले भन्थ्यो– जुन देशका बौद्धिक बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्दैनन्, त्यो कसरी उँभो लाग्छ ? यस्तो सुन्दा हो कि जस्तो लाग्थ्यो । आहा, कस्तो राम्रो समाज जहाँ कति धेरै मानिसले बुद्धिजीवीबाट कत्रो अपेक्षा गरेका छन् !

तर पछि अलिक सोच्दै जाँदा मनभित्र प्रश्न आउन थाले– साँच्चै, ती अमुक बौद्धिक को हुन्, जसमाथि समाजले निरन्तर गुनासो गरेको छ ? मेरो अहिलेको निष्कर्ष के छ भने जोजो बुद्धिजीवी बोलेनन् भनेर गुनासो गर्ने गर्छन्, तिनीहरू नै बुद्धिजीवीलाई सबैभन्दा बढी दुत्कार्ने वर्गमा पर्छन् । तिनले कुनै पेचिलो मुद्दामा ‘बुद्धिजीवीहरू बोल्दै बोल्दैनन्’ भन्नुको एक मात्र अर्थ हो– ती बुद्धिजीवी मैले सोचेअनुसार किन सोच्दैनन् ? र, याद रहोस्– बुद्धिजीवी बोलेनन् भनेर गुनासो गर्ने अधिकांशतः समाजका कि ‘कन्जर्भेटिभ’ नै हुन् कि दक्षिणपन्थी । नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा ‘कन्जर्भेटिभ’ भन्नाले पुरातनपन्थी, ‘गैरलिबरल’ र दक्षिणपन्थीसमेत जोडेर बुझ्नुपर्छ ।

‘बुद्धिजीवीहरू बोल्दै बोल्दैनन्’ भनेर बारम्बार गुनासो गर्नेमध्येका प्रायः आफैं भने बोलिरहेकै हुन्छन् । तीमध्ये कतिपयको हैसियत अरूले सुनिने गरी बोल्न सक्ने समेतको हुन्छ तर पनि ती त्यही अमुक बौद्धिकलाई गाली गर्छन्, ऊ बोलेन भनेर । त्यो भनेको के हो भने, आफूले चाहेजसरी त्यो अमुक बौद्धिकले सम्बन्धित विषयलाई समर्थन वा विरोध गरिदिएन । जब आफूले चाहेअनुसार बोलिदिने बौद्धिक उसले भेट्दैन, तब भन्न थाल्छ– बुद्धिजीवी बोल्नै छाडे । जबकि रातदिन यतिका धेरै बुद्धिजीवी, बौद्धिकहरू बोलेका बोल्यै छन् । गुनासो गर्ने समुदायले तिनलाई सुन्दैन । जो बोलेका छैनन्, ती बोलून् भन्ने मात्र ऊ चाहन्छ किनकि बोलेकाहरूले त आफूले चाहेको बोलिदिएनन्, अब नबोलेकाहरू बोले भनेआफ्नो सोचाइअनुसारको कुरा पो आउँथ्यो कि !

कुनै पनि चेतनशील व्यक्तिले आफूले मन पराएको एजेन्डामा अर्को कोही किन बोलेन भन्नु असुहाउँदो हो । बोल्न नसक्ने, आवाजविहीनका तर्फबाट बोलिदिनु फरक हो तर त्यो वर्ग त यतिसम्म आवाजविहीन हुन्छ, अरू आफ्ना पक्षमा किन बोल्दैनन् भनेर पनि ऊ आवाज उठाउन सक्दैन तर आफैं हल्लीखल्ली गर्नेहरूले अरूलाई कुनै मुद्दा विशेषमा बोलेनन् भनेर सिकायत गर्नु सामाजिक पछौटेपनको उदाहरणको निरन्तरता नै हो ।

जस्तो– नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनका क्षेत्रमा गएका तीन दशकमा सरकारका कमजोरीमाथि निरन्तर आवाज उठाउने एउटा ‘जनमुखी प्रतिपक्षी’ वाम बौद्धिक कित्ताका अभियन्ताहरू थिए । अहिलेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यो रूपमा स्थापित गराउनमा तिनकै योगदान उल्लेख्य थियो । गत आम निर्वाचनमा भएको वाम एकताको रौनकमा त्यो निरन्तरको वाम बौद्धिक वर्गको आलोचनात्मक चेतको ठूलो हिस्सा पूर्णतः सत्ता संस्थापनमा समाहित भएको छ ।

अहिले त्यही राजनीतिक नेतृत्वले आफू सत्तामा गएपछि आफैंले लडेर बनाएको मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने विधेयक ल्याउने प्रयास गर्दै छ अनि त्यो विधेयकको आलोचना गर्नेहरूको रोइलो हुन्छ– पहिले मानव अधिकार आन्दोलनमा सँगै भएकाहरू अहिले विधेयकको विरोधमा बोलिदिएनन् ।
जसरी लोकतन्त्रमा सबैको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यसरी नै कोही नबोल्न किन नपाउने ? पहिले आफू प्रतिपक्षमा हुँदा पो अधिकारको लडाइँमा यो पुगेन र त्यो पुगेन भन्ने आवश्यकता महसुस हुन्थ्यो होला, अब आफैं सत्ता सञ्चालक भएपछि यस्ता शक्तिशाली मानव अधिकार आयोग किन चाहियो भन्ने पनि कसैलाई लाग्न सक्छ ! हरेक आन्दोलनको एउटा ‘जनेरेसन’ हुन्छ । केही वर्षपछि त्यो आन्दोलनका धेरै मान्छे भुत्ते हुन्छन् ।

पहिले घरबार त्यागेर आन्दोलनमा लागेका, जनताका पक्षमा बोलेका मध्ये धेरैलाई अब घरबार प्यारो लाग्न सक्छ । पहिले ‘एक बारको जुनी’ मा न्यायको लडाइँमा लाग्छु भनेर होमिएको कसैलाई अहिले बचेको जिन्दगी र श्रीसम्पत्ति जोगाउने वा बढाउने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण लाग्न सक्छ । त्यसैले, पहिले बोल्नेहरू अहिले किन बोल्दैनन् भन्नु नै अमिल्दो छ । बरु पहिलेका ती पात्र बोल्न छाडेका कारण अहिले अरूलाई मैदान खाली पो भएको हुन्छ र नयाँ बोल्न जरुरी ठान्नेहरू बोल्न आए भइहाल्यो !

केही वर्षमा नेपाल किन बनेन भनेर समेत यति धेरै बहस भए, अब त्यो विषय नै पट्यारलाग्दो भएको छ । हामी देश किन बनेन भनेर बहस गर्न व्यस्त रहेकै बेला कति देश कति कुरामा चुपचाप अगाडि बढिसके । हामीले भने अझै पनि देश नबन्नुको पछाडिको कारक को हो भन्नेसम्म भेउ पाउन सकेका छैनौं । कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले ‘मलाई सचिव र कर्मचारीले झुक्याए’ भनेको समेत हामी तुरुन्त पत्याउँछौं र देश नबन्नुको कारण त कर्मचारी पो रहेछन् भन्न थाल्छौं ।

कर्मचारीले देश बनाउने भिजन दिन्थे भने राजनीति केका लागि गर्नुपरेको होला भनेर प्रश्न गर्दैनौं अनि अर्को दिन कुनै वर्गलाई देश नबन्नुको दोष दिइन्छ । त्यसै मेलोमा बेलाबेला देश नबन्नुको केही दोष त्यही अमूर्त बौद्धिकको भागमा पनि पर्ने गरेको छ । यी कारणले गर्दा बेलाबेला विषयान्तर भएर जहाँ प्रश्न उठिराख्नुपर्ने हो, त्यहाँ प्रश्नै उठ्दैन । यसले राजनीतिक वर्गलाई जति गैरजवाफदेही भए पनि उन्मुक्ति मिल्ने वातावरण बनाइरहेको छ ।

सामाजिक बौद्धिकता नितान्त राजनीतिक विषय हो । एउटा विषयमा एकखाले तर्क गर्दा कुनै व्यक्ति कसैका लागि बौद्धिक हुन पुग्छ तर त्यही ‘बौद्धिक’ कुनै अर्को विषयमाथिको धारणाका कारण त्यही पुरानो व्यक्तिका लागि अबौद्धिक लाग्न सक्छ । यिनै कारणले गर्दा कसको बौद्धिकता कसरी बुझिन्छ भन्ने स्वयम्मा राजनीतिक हो ।

त्यसै गरी, कुनै राजनीतिक–सामाजिक विषयको पक्ष वा विपक्षमा आवाज उठाइरहनु जसरी राजनीतिक हो, त्यसरी नै पहिले बोल्नेहरू अहिले नबोल्नु पनि राजनीति नै हो । यसरी यी थरीथरीका तर अमुक बौद्धिक किन बोलेनन् भनेर प्रश्न गर्ने समाजले के पनि बताइरहेको छ भने अब यो समाजमा राजनीतिक वर्गबाट धेरै आस गर्ने ठाउँ छैन । तसर्थ, कुनै बिग्रेको कुराको दोष एउटा अमूर्त बुद्धिजीवीलाई दिएपछि कार्यकारी पदमा भएका राजनीतीकर्मीलाई त्यसै उन्मुक्ति मिल्ने भइहाल्यो ।

राजनीतिमा जब अपिल हुन्छ, बौद्धिक व्यक्तिहरू त्यसै त्यहाँ समाहित हुन आउँछन् । नेपालकै निकट इतिहासलाई हेरौं । धेरैजसो बुद्धिजीवी बौद्धिक रूपमा प्रखर हुँदाहुँदै कोही प्रजातान्त्रिक आन्दोलनतर्फ आकर्षित थिए, कोही वामपन्थी किनभने समाजलाई अगाडि लग्ने राजनीति त्यहाँ छ भन्ने अपिल ती आन्दोलनमा थिए । अहिले कुनै बौद्धिक वर्ग छ नै भने पनि त्यसले दलले प्रतिनिधित्व गर्ने आन्दोलनमा सामीप्य देखाउँदा कत्रो हीनताबोध होला !

त्यसैले जब आम बौद्धिक वृत्तले राजनीतिबाट राम्रो हुने आशा राखेको बेला थियो, त्यो बेला कुनै बिग्रेको विषयमा उसलाई पनि दोष दिन सायद मिल्थ्यो । ऊ किन बोलेन भनेर सोध्न पनि मिल्थ्यो । राजनीतिमा हरेक प्रकारका विकृति भित्र्याउने र मौलाउन दिने राजनीतिकर्मी हुन् अनि तिनै कार्यकारीले बिगारेका विषयमा कुनै अमुक बुद्धिजीवी बोलेन भनेर गुनासो गर्नु आफैँमा अराजनीतिक र पछौटे कामना मात्र हो ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुशासनका लागि समावेशी शासन

शुभाष नेपाली

२०६२–६३ को जनआन्दोलनले ‘केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना’ का लागि जनादेश सिर्जना गर्‍यो । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले उक्त जनादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पहलको सुरुआत गर्‍यो ।

फलस्वरूप नेपालको निजामती सेवा ऐन, २०६४ मा गरिएको दोस्रो संशोधनले आवश्यक पदको ४५ प्रतिशतलाई आरक्षणमार्फत पूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । संविधान, २०७२ ले पनि विभिन्न सीमान्तीकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिदियो ।

एउटा बृहत् प्रक्रियाबाट संस्थागत गरिएको सामाजिक समावेशीकरणको सवाललाई बुझ्ने–बुझाउने दिशामा भने अझै परिपक्वता देखिँदैन । यसले गर्दा सामाजिक समावेशीकरणका औजारमध्ये आरक्षणका पक्ष–विपक्षमा पुनः चर्काचर्की सुरु भएको छ । ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तीकृत वर्ण, वर्ग, समुदायले ‘आरक्षण बचाउ आन्दोलन’ को थालनी गरेका छन् ।

केही समयअगाडि लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन ती सीमान्तकृत समुदायको मागअनुसार खारेज भए आन्दोलनका लागि अर्को तप्का तयार भएर बसेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा यथेष्ट व्याख्या र विश्लेषणबिनाको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आगामा घ्यू थप्ने र थप अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ ।

सामाजिक समावेशीकरणको समर्थन गर्नेहरूको एउटा तर्क छ— यसले पछाडि पारिएका वर्ण, वर्ग, समुदाय र लिंगका लागि अवसरको सिर्जना गर्छ र अगाडि आउन मद्दत गर्छ । यसको विरोध गर्नेहरूको तर्क छ— यसले सक्षम जनशक्तिलाई निरुत्साहित गर्छ र सीमान्तहरूभित्रको पनि सम्भ्रान्तलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउँछ ।

यी दुवै तर्क आंशिक रूपमा सत्यनजिक छन् तर सामाजिक समावेशीकरणको नीतिगत हस्तक्षेपले राज्यका निकायमा सामाजिक–सांस्कृतिक विविधतालाई प्रवर्द्धन र संस्थागत गर्दै सुशासनका लागि सहयोगी भूमिका पनि खेल्छ भन्नेबारे बहस कमै भएको छ । यस लेखमा यही पक्षलाई उजागर गर्न खोजिएको छ ।

यसका समर्थकहरूले वकालत गरेजस्तो पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउने काम सामाजिक समावेशीकरणले मात्र गर्न सक्दैन । यसका लागि अन्य नीतिगत व्यवस्था जरुरी हुन्छ ।

एक, नीतिगत हस्तक्षेपका विरोधीहरूले तर्क गरेजस्तै, सामाजिक समावेशीकरणको प्रत्यक्ष फाइदा सीमान्तभित्रका निश्चित तहसम्मको औपचारिक शिक्षा र प्रमाणपत्र भएकाहरूले नै हो किनकि नीतिगत व्यवस्थामा गरिएको विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार कुनै पनि पदका लागि आवश्यक आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेकै हुनुपर्छ ।

निश्चित तहसम्मको औपचारिक शिक्षा र प्रमाणपत्र हासिल गरी अन्य पक्षमा सक्षम भइसकेको व्यक्ति सधैं सीमान्त रहँदैन । दोस्रो, आरक्षणबाट फाइदा लिनेमा ‘फ्री राइडर’ अर्थात् सीमान्तको वकालतमा त्यति धेरै चासो नदिने व्यक्ति बढी हुन्छन् किनकि उनीहरू सीमान्तको आन्दोलनमा भन्दा बढी समय र स्रोत औपचारिक शिक्षा र प्रमाणपत्र पाउनमा लगाउँछन्, सामाजिक समावेशीकरणको नीतिगत व्यवस्थाको लाभ लिएर राज्यका विभिन्न निकायमा पुगे पनि यसबारे वकालत गर्न उति अग्रसर हुँदैनन् ।

नेपालको छोटो अभ्यासबाट पनि यसको आंशिक पुष्टि भइसकेको छ । आरक्षणका माध्यमबाट विभिन्न पद तथा निकायमा पुगेकाहरूले सीमान्तका पक्षमा सशक्त रूपमा आवाज उठाएको देखिँदैन । त्यसैले अबको संघर्ष हिस्सेदारीका लागि हुनुपर्छ ।

विरोधीहरूले तर्क गरे जस्तो यसले अक्षमलाई अगाडि ल्याउने काम गर्दैन । पहिलो, माथि उल्लेख गरिए जस्तै आधारभूत योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र आरक्षण कोटामा छुट्याइएका पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर मिल्छ । दोस्रो, राज्यको अनुगमन तथा नियन्त्रणमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिइन्छ । आधारभूत योग्यता भएका व्यक्तिलाई नै प्रतिस्पर्धामा उतारेर, न्यूनतम उत्तीर्णांक पाएका मध्येबाट उत्कृष्ट छानी अवसर उपलब्ध गराइने भएकाले यसको फाइदा सीमान्तभित्रको सक्षम जनशक्तिले नै लिने हो ।

यी दुवै तर्क सकारात्मक–नकारात्मक जे भए पनि सामाजिक समावेशीकरणका पक्षमा उभिनुपर्ने प्रशस्त कारण छन् । सामाजिक समावेशीकरणको नीतिगत हस्तक्षेपले जवाफदेही र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि अत्यन्त जरुरी खम्बा, सामाजिक–सांस्कृतिक विविधतालाई, दह्रोसँग खडा गर्न मद्दत गर्छ । राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरूमा देशको पहिचान झल्काउने प्रकारको सामाजिक–सांस्कृतिक विविधताले जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्न मद्दत गर्छ । सामाजिक समावेशीकरण अवधारणाको विश्वव्यापी वकालतको एउटा कारण यही हो ।

अर्थशास्त्री डेरन एसमोग्लु र राजनीतिशास्त्री जेम्स रोबिन्सनले ‘ह्वाई नेसन्स फेल ?’ शीर्षक पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार राज्यका समावेशी निकाय तथा संस्थाहरूले मात्र नवीनतम विकल्पको खोज र प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सक्छन् । सामाजिक समावेशीकरणको मान्यतालाई नस्विकार्ने राज्यहरूमा जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । लोकतन्त्रका यी आधारभूत मूल्यमान्यता स्वीकार गर्न नसक्ने राज्यले नियन्त्रणकारी र ‘एक्स्ट्र्याक्टिभ’ संस्थाहरूलाई जन्म दिने र प्रोत्साहन गर्ने गर्छन् ।

विकसित र अविकसित देशहरूको तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषणपछिको उनीहरूको यो निष्कर्षले पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि समावेशिताको अपरिहार्यता देखाउँछ । यो कुरालाई थप पुष्ट पार्न अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रलगायत सामाजिक विज्ञानका विषयको अध्ययनमा लोकप्रिय खेल सिद्धान्त (गेम थ्योरी) को सहयोग लिन सकिन्छ । यो सिद्धान्तअनुसार खेलाडीबीच हुने अन्तरंग चिनजान, घनिष्ठता र पारस्परिक लाभहानिबारे हुने पूर्वछलफलले सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँछ । अपरिचित र लाभहानिको भागीदार हुनु नपर्ने खेलाडीबीच विश्वासको कमीले गर्दा कसुर भोग्नुपर्ने काममा सहकार्य कमजोर हुन्छ ।

राज्यका निकायहरूलाई खेलमैदान र तिनमा कार्यरत कर्मचारीलाई खेलाडी मानेर हेर्ने हो भने नेपालमा मौलाइरहेको कुशासन र भ्रष्टाचारको जरो भेट्न सकिन्छ । जस्तो– नेपालमा विवाहबन्धन चल्ने कुनै पनि स्वजातीय समूहको जनसंख्या १० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । ती जातीय समुदायका व्यक्ति नेपालको जुनसुकै भूगोलमा बसोबास गर्ने भए पनि नातासम्बन्धमा पर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।

कुनै एक जातीय समुदायले शासन सञ्चालनका संयन्त्रहरूमा प्रभुत्व कायम गरेको छ भने व्यक्तिविशेषले कुनै अभियोगबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउन सक्छ । भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी अभियोग उनीहरूलाई नलाग्न र लागे पनि मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान नहुन सक्छ किनकि कुनै एक जनाले गरेको भ्रष्टाचारले आफ्नै परिवारबाट छुट्टिएको वा विवाह गरी गएको सदस्यलाई नै फाइदा पुग्छ । त्यसैले ती संयन्त्रमा काम गर्ने कर्मचारीले एकअर्कालाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । बरु उनीहरूले उल्टै भ्रष्टाचारमा सहकार्य गर्ने र एकअर्कोलाई बचाउने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

राज्यका निकायमा सामाजिक विविधता कायम भए तिनमा कार्यरत कर्मचारीबीच नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) को सम्भावना प्रबल हुन्छ । जस्तो– सहकर्मीले गरेको भ्रष्टाचारको धनसम्पत्तिले आफूलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुँदैन भने कुनै पनि नेता वा कर्मचारीले भ्रष्टाचारमा सहकार्य गर्ने सम्भावना कम हुन्छ ।

सहकर्मीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन उसका नकारात्मक पक्षलाई सम्बन्धित निकाय र करदाताबीच पुर्‍याउने तथा उसको खराब कामको खण्डन गर्ने र सजाय दिलाउने काम हुन सक्छ । त्यसकारण, राज्य वा शासन सञ्चालनका संयन्त्रमा सामाजिक, लैंगिक, भौगोलिक आदि विविधता हुन सके जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न मद्दत गर्छ ।

प्रतिनिधित्वको सामाजिक वा भौगोलिक विविधताले समस्याको पहिचान र नीतिगत समाधानका आयाम पनि फराकिलो पारिदिन्छन् । कतिपय समुदाय वा भौगोलिक क्षेत्रका समस्याको पहिचान गर्न र तिनको समाधानका लागि नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा उक्त समुदायको दृष्टिकोणबाट समस्यालाई केलाउन र बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

नीतिनिर्माण गर्ने तहमा सामाजिक र भौगोलिक विविधता छ भने त्यो समस्यालाई विभिन्न कोणबाट केलाउन र बुझ्न सकिन्छ । यो अहम् प्रश्नलाई ध्यानमा राख्दै विकसित मुलुकहरूमा कक्षाकोठालाई समावेशी र विविधतायुक्त बनाउन ठूलो धनराशि खर्च गरेर छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट विद्यार्थीहरू भर्ना गराउने परम्पराको थालनी भएको पनि धेरै भइसकेको छ ।

यो आयामबाट सामाजिक समावेशीकरणलाई बुझ्ने–बुझाउने प्रयास भयो भने मात्र कुनै पनि वर्ण, वर्ग, समुदाय र लिंगको व्यक्ति तथा समुदायको हार नहुने साझा बुझाइ निर्माण गर्न सकिन्छ किनकि सामाजिक समावेशीकरणको पक्ष–विपक्षमा उभिनेहरू यो देशमा मौलाइरहेको कुशासन र भ्रष्टाचारबारे चिन्तित छन् ।

दुवै पक्षले राज्यका सबै निकायमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संस्थागत विकास चाहन्छन् । त्यसैले जवाफदेही र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्न सामाजिक समावेशीकरणको अपरिहार्यता हुन्छ । यसका लागि सामाजिक समावेशीकरणलाई कसैले नहार्ने र देशले जित्ने नीतिगत व्यवस्थाका रूपमा साझा बुझाइ निर्माण गर्नु निकै जरुरी छ ।

लेखक अनुसन्धाता तथा दलित प्राज्ञिक अभियन्ता हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्