अमेरिकी दबाबमा भारत

ध्रुव कुमार

इन्डोप्यासिफिक’ रणनीतिका प्रमुख साझेदार शक्तिराष्ट्र अमेरिका र भारत बीचको बहुआयामिक सम्बन्धमा द्विपक्षीय व्यापारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कतिपय मुलुकबीच व्यापारले नै दौत्य सम्बन्धमा प्रगाढता थप्ने गर्छ ।

व्यापारिक साझेदारीले प्रविधि हस्तान्तरणदेखि अन्य सम्बन्धमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा त्यसप्रति सम्बन्धित मुलुकका सरकार प्रमुखसमेत सतर्क र सचेत रहेको पाइन्छ । उत्पादनहीनताले अत्यधिक परनिर्भरता बढाउँदै पराश्रित हुनपुगेको नेपालजस्तो मुलुक बाहेकका अन्य सार्वभौम मुलुकहरू सन्तुलित व्यापारबाटै अक्सर अन्तरनिर्भरता बढाउन खोज्छन् ।

जसको उद्देश्यआफ्ना उत्पादित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्वाध रूपले पहुँच पुगोस् र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा किनबेच भइरहोस् भन्ने हुन्छ । द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र प्रबर्द्धनबाट नै सम्बन्धित मुलुकका उपभोक्तालाई आवश्यक रोजाइको सामग्री सहज उपलब्ध हुनुसितै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्रिय नीति सबै मुलुकको प्राथमिकताको विषय हुन्छ ।

व्यापारले रोजगारी बढाउने मात्र नभई रोजगारी खोस्ने काम पनि गर्ने हुँदा अमेरिकामा राष्ट्रवादी ट्रम्प प्रशासनको उदयसितै संरक्षणवादले प्रश्रय पाएको छ । मुलुककोबढ्दो व्यापार घाटासितै बेरोजगारीबाट आहत राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यापार प्रबर्द्धन कार्यलाई नै अमेरिकी विदेशी नीतिको प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् ।

अमेरिकी व्यापार नीतिमा आएको परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अमेरिका आफ्ना व्यापारिक साझेदार राष्ट्रहरूसितको बढ्दो असमझदारीले गर्दा असहज स्थितिमा पुगेको छ । हुँदाहुँदा भेनेजुएला र इरानसित बिग्रेको सम्बन्धसमेत अमेरिकी व्यापार नीतिमा प्रतिविम्बित हुनथालेको छ । आफूसित व्यापारिक कारोबार र आर्थिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूलाई ती दुई मुलुकसित कुनै कारोबार नगर्न अमेरिकाले चेतावनी दिँंदै आएको छ ।

यदि कसैले अटेर गरेमा ‘काउन्टरिङ अमेरिकाज एडभाइजरिज थ्रु स्याङ्सन् एक्ट (सीएएटीएसए) अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाइनेछ भनी अमेरिकाले धम्की दिएको चर्चा छ । चीनको सन्दर्भमा भने उक्त ऐन लागू गर्न सकेको छैन । यही क्रममा चीनसित सुरु भएको व्यापार युद्ध वर्षदिन नाघिसके पनि जापानको ओशाकामा हालै सम्पन्न जी–२० राष्ट्रहरूको बैठकमा अमेरिकी र चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वय ट्रम्प र सीबीच सौहार्द्धपूर्ण छलफलपछि पनि वाणिज्य वार्तामा लागेको भोटेताल्चा अझै खुलेको छैन ।

एसियामा चीनपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापार युद्धको अर्को लक्ष्य व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदार राष्ट्र भारत भएको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रविन्दु एसियामा सामरिक नीतिको मुख्य कडी भारतसित सम्बन्धको अपरिहार्यता दुवै पक्षले बुझेको छ । तैपनि आगामी २०२० को आमनिर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपति ट्रम्प व्यापारिक मुद्दामा कसैलाई पनि कुनै सहुलियत दिने पक्षमा छैनन् ।

तसर्थ भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकाल सुरुआतसँगै ५ वर्षयता अमेरिकासित विकसित समझदारी र सहमतिमा फाटो देखापर्न थालेको छ । पदभार सम्हालेको पहिलो दिनमै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी बजारमा भारतीय सामग्रीको सहुलियतपूर्ण प्रवेश व्यवस्था खारेज गरेको घोषणा गर्नु भवितव्य थिएन, कोरा दबाब थियो । त्यो दबाब उपभोक्ता सामग्री खरिद–बिक्रीमा मात्र सीमित रहेन । त्यस बाहेक भारतीय ऊर्जाको निम्ति अत्यावश्यक कच्चातेल खरिदको साथै प्रतिरक्षा सम्बन्धित सामग्री खरिदमासमेत रहेको छ । दबाबको प्रकृति अमेरिकी सर्त मान्नुपर्ने अन्यथा परिणाम भोग्नुपर्ने रहेको छ ।

मोदीले आफ्नोपहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा ‘सबका साथ, सबका विकास’ को नारा घन्काए पनि वास्तविकता भने विडम्बनापूर्ण रहेको तथ्यबाट उनी अनभिज्ञ छैनन् । भारतीय अर्थतन्त्रको खस्किँदो अवस्थासितै गत ४५ वर्षभित्र उच्च बेरोजगारी झेल्नुपरेको, मुलुकको ५० प्रतिशत आदिवासी, ३३ प्रतिशत दलितका साथै ३३ प्रतिशत मुस्लिम बासिन्दा गरिबीको रेखामुनि बाँच्नुपरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका बेला संयोगवश ट्रम्पको चुनौती थपिएको छ ।

हुन त अमेरिकाको भारतसितको व्यापार घाटा चीनसित जस्तै विकराल अवस्थामा छैन । सन् २०१८ मा द्विपक्षीय व्यापार करिब १४३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । त्यस मध्ये २४.२ अर्ब डलरको घाटा अमेरिकाले व्यहोरेको थियो । तर ट्रम्पको बुझाइमा भारत ‘ट्यारिफ किङ’ भएको हुँदा अमेरिकी उत्पादनको भारतमा उच्च भन्सार महसुलप्रति उनको गुनासो रहँदै आएको छ ।

यसैले पनि भारतीय सामग्रीहरूको अमेरिका प्रवेशमा सहुलियत झिक्नु र त्यसले गर्दा भारतले ५.६ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार गुमाउनुपर्ने छ । प्रतिक्रियास्वरुप भारतले २८ किसिमका अमेरिकी सामग्री आयातमा उच्च कर थोपरेको छ । जसले भारतीय बजारमा ती सामग्री महँगो पर्नेछन् । ओशाकामा ट्रम्प र मोदी भेटपछि पनि यदि अमेरिकी उत्पादनमाथि कर नहटाए नयाँ कदम चालिने छ भनी ट्रम्पले धम्काएका छन् । यसले गर्दा भारत–अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार २०२५ सम्ममा २३८ अर्ब डलर पुग्ने युएस–इन्डिया स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप फोरम (युएसआईएसबीएफ) को भविष्यवाणी साकार हुने सम्भावना क्षीण हुनेछ ।

आफ्नो कूटनीतिक र आर्थिक स्वार्थ बाझिने भए पनि भेनेजुएला र इरानबाट कच्चा तेल आयात ठप्प गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी दबाबसामु घुँडा टेक्न भारत बाध्य भएको छ । अमेरिका–इरान बीचको तनावले गर्दा भारतको निम्ति इरानसितको सम्बन्ध विचलित हुनुसितै कूटनीतिक र सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण चाभार बन्दरगाहको विकासमा गरिएको भारतीय लगानीको पाकिस्तानलाई घेर्दै अफगानिस्तान छिचोल्दै मध्य एसियाली राष्ट्रहरूसित व्यापार र ऊर्जा प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यमा आघात पुगेको छ ।

अफगानिस्तानमा भारतीय उपस्थिति र लगानीको उद्देश्य सम्बन्धमा प्रगाढता बढाउनुसितै कुनै पनि परिस्थितिमा पाकिस्तान समर्थित तालिवान समूहको प्रभाव बढ्न नदिने रहेको छ । तर ट्रम्प प्रशासनले अफगानिस्तानबाट फौज फिर्ता लैजान काबुल सरकारसित सम्पर्क बेगर विद्रोही तालिवान समूहसित कतारमा सातौं चरणको वार्तापछि यदि तालिवानले अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी समूहलाई प्रश्रय नदिने हो भने तत्कालै अमेरिकी सेना हटाउने सहमति गरेको छ ।

अकस्मात काबुल पुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पेले तालिवानसित वार्तामा पाकिस्तानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भनेको लगत्तैपछि अफगान राष्ट्रपति घानी इस्लामावाद पुगेर शान्ति प्रक्रियामा पाकिस्तानको भूमिका सराहना गर्नाले अफगान राजनीतिबाट पाकिस्तानलाई अलग्याउने भारतीय प्रयास धराशायी भएको छ । यो अमेरिकी नीतिगत बदलावकै परिणति हो ।

ओशाकामा हालै सम्पन्न भएको जी–२० समूहको भेटमा ट्रम्प र मोदी बीचको वार्ता उत्साहपूर्ण रहेको भनाइको तात्पर्य व्यापारदेखि प्रतिरक्षा सम्बन्धमा उच्चस्तरीय वार्ता निरन्तर गर्ने सहमति जनाउनु भएको छ । त्यसै अनुरुप यही जुलाईमा भएको वाणिज्य वार्ता एकअर्काको अडान बुझ्न बाहेक कुनै सम्झौताविना टुंगिएको छ ।

प्रतिरक्षा सामग्री खरिद सन्दर्भमा अमेरिकी अडान स्पष्ट छ । रूस विरुद्ध प्रतिबन्ध कायम रहेको अवस्थामा भारतले रूससित कुनै पनि फौजी सामग्रीको कारोबार गर्ने अमेरिकी नीति विपरीत हुने चेतावनी दिएको छ । भारतले रूससित ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको एस–४०० क्षेप्यास्त्र संरचना खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि द्विपक्षीय तनाव झनै बढेको छ । यदि उक्त क्षेप्यास्त्र संरचना खरिद विरुद्ध अमेरिकाले भारतमाथि कुनै प्रतिबन्ध लगाएमा १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी सैन्य सामग्री खरिद गर्ने योजना पुनर्विचार गर्ने भारतले भनेको छ ।

अमेरिका–भारतबीच तनावको कारण वाणिज्य व्यापारमा मात्र सीमित छैन । एच–१ बी भिसा प्रकरणदेखि धार्मिक स्वतन्त्रता विषयक द्विपक्षीय मतभेदसित अप्रत्यक्ष जोडिएको मानव अधिकार जुन अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पेले इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर, नयाँदिल्लीमा हालै दिएको नीतिगत प्रवचनमा प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरेका थिए, त्यसैले भाजपाको गृहनीतिमा प्रश्न उठाएको छ । यिनै कारणले गर्दा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारको संकेत सहज देखिंँदैन ।

तसर्थ इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका सूत्रधार र सहभागी भए पनि यी दुई मुलुक एकअर्काको स्वार्थप्रति कति संवेदनशील र समझदारी राख्न सक्छन् भन्ने प्रश्न यथावत छ । हुन त ‘इन्डो–प्यासिफिक’ कुनै मुलुक विरुद्धको रणनीतिक अवधारणा होइन भनी भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले पोम्पेसँगै आयोजित प्र्रेस सम्मेलनमा भने ।

तर यी दुई महासागरहरूको सन्धि हुनुको कारण चीनको उदयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने नै रहेको तथ्य सर्वविदित छ । तसर्थ आपसी मतभिन्नता बाबजुद भारत र अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक’प्रतिको प्रतिबद्धता कसरी अघि बढाउँछ, त्यसैमा ती राष्ट्रका भविष्य निर्धारित हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विपद् निम्त्याउने विधेयक

ध्रुव कुमार

ओली सरकारले कानुनी हैसियत प्रदान गर्न संसद्मा दर्ता गरेका सबैजसो विधेयक विवादित भएका छन्  । गुठी विधेयकले उठाएको विवाद र बबन्डरले सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन बाध्य गरेको छ  ।

मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार आयोग, नागरिकता, राहदानी लगायत सार्वजनिक सरोकारका विधेयकहरू विरुद्ध संसद्भित्र र बाहिर असुन्तष्टि पोखिएका छन् । सरकारको स्वेच्छाचारिता विरुद्ध जनस्तरमै उठेको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकारेका छैनन् । राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि सरकारलाई असफल पार्न सक्रिय तत्त्वहरूको षडयन्त्र भइरहेकाले आफ्ना सांसदहरूलाई सचेत रहन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुझाएका छन् ।


ओलीले गर्न खोजेको राम्रो कामको शृंखलामा ‘पारमाणविक तथा रेडियो धर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि परेको छ । संसद्मा २०७५ पुस ८ मा दर्ता गरिएको यो विधेयक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । विधेयकप्रति सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरूको राय बाझ्नुभन्दा मिल्न पुगेको छ । नेपालमा युरेनियम खानी पत्ता लागेकोले (?) त्यसको उत्खनन, प्रशोधन, ओसारपसार र बेचबिखन गर्ने व्यापारिक प्रयोजन निम्ति शक्तिशाली ऐन चाहिएको हुँदा विधेयक ल्याइएको शिक्षामन्त्रीले एकोहोरो तर्क गरेका छन् ।


मुलुकलाई समृद्धितिर अघि बढाउनुछ भने पारमाणविक भट्टी चलाउन आवश्यक छ । त्यसको नियमनका निम्ति शक्तिशाली ऐन तर्जुमा गर्न विधेयक ल्याइएको भनाइले शिक्षामन्त्रीको वैचारिक दरिद्रता पुष्टि गर्छ । नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग चिकित्सा क्षेत्रमा न्यूनतम तवरमा क्यान्सरजस्तो घातक रोगको उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको छ । तर अस्तित्वमै नरहेको पारमाणविक भट्टी स्थापनार्थ ल्याइएको विधेयकलाई मुलुकको समृद्धिको नारासित गाँसिएको छ । नेपाल पिछडिएको कारण यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार नभई पारमाणविक भट्टी सञ्चालित नहुनुले नै हो भनेझैं गरिँदैछ सायद, रेल र पानीजहाज नहुनु पनि होइन !


संसदीय समितिमा विवादबीच शिक्षामन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बर्द्धनकै निम्ति विधेयक अपरिहार्य भएको अर्को दलिल पेस गरेको पनि सुनियो । रेडियोधर्मी पदार्थ र विकिरण सम्बन्धी गतिविधिको निम्ति आणविक भट्टी सञ्चालन गर्नाले मुलुक सुरक्षित हुने तर्क कति हदसम्म औचित्यपूर्ण छ, त्यो मननयोग्य छ । यो अनुचित मात्र होइन, सर्वथा अज्ञानतावश तर सुनियोजित ढंगबाट आफ्नो अभिष्ट सिद्ध गर्न अघि सारिएको तर्क हो । यसको वास्तविकता संसद्मा प्रस्तुत विधेयकका दफाहरूले नै उघारेको छ । विधेयकका केही दफा पढ्दा नै शरीरका रौं ठाडा हुन्छन् ।


संसद्को यही अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्न प्रयत्नशील शक्तिशाली ओली सरकारको विवेकहीनताप्रति लज्जाबोध हुन्छ । समृद्धिको सपना सजाउने विधेयकको दफा १७ (४) ले ‘युद्ध, बाह्य आक्रमण वा सशस्त्र विद्रोहका कारणले दुर्घटनाबाट उत्पन्न हुने हानि/नोक्सानीका लागि इजाजतपत्रवाला जिम्मेवार हुने छैन’ भनी किटान गरिएको छ । यो भनाइको तात्पर्य के ? के राष्ट्रिय क्षतिको जिम्मेवारीबाट आणविक भट्टी सञ्चालक वा सञ्चालनको निम्ति लाईसेन्स बेच्ने सरकार उन्मुक्त हुन मिल्छ ? यो दफाले उठाएको संवेदनशील प्रसंग आणविक भट्टी र स्वयंले निर्माण र सञ्चालन नगरी नियमनको निम्तिमात्र विधेयक ल्याउन खोजेको छ । व्यक्ति वा निजी क्षेत्रको तजबिजमा आणविक भट्टी सञ्चालनको दायित्व सुम्पी ओली सरकार ‘रेन्ट सिकिङ’ अभ्यासमा तल्लिन हुन खोज्दै छ ।


विधेयकको दफा ६ (१) ले सरकार कति हदसम्म गैरजिम्मेवार छ भनी प्रस्ट्याएको छ । उक्त दफाले ‘पारमाणविक वा रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्र सम्बन्धी क्रियाकलाप वा अभ्यास सञ्चालन गर्न चाहनेले तोकिए बमोजिमको प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमता भएका कुनै व्यक्ति वा संस्थाले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो क्रियाकलाप वा अभ्यास गर्न चाहेको व्यहोरासहित नियमनकारी निकायले इजाजतपत्रका लागि तोकेको दस्तुर संकलन गरी नियमनकारी निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ’ भनी जानकारी गराएको छ ।


यस दफा अनुसार इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिएपछि जुनसुकै व्यक्ति, देशी होस् वा विदेशीले आणविक भट्टी सञ्चालन गरी रेडियोधर्मी वा पारमाणविक पदार्थको उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा निकासी–पैठारीसमेत गर्न पाउनेछ । सरकारले व्यापारिक प्रयोजन निम्ति आणविक भट्टी सञ्चालन गर्न दिनु नै खतरामुक्त छैन । कतिपय राष्ट्रमा औद्योगिक फोहर व्यवस्थापन गर्नुसमेत चुनौतीपूर्ण भएको छ । पारमाणविक फोहरको व्यवस्थापन र विसर्जनको चुनौती थपिएकै छ । यो समस्या सबैले भोगेको छ । हामीकहाँ अस्पतालमा प्रयोगपछि रेडियोधर्मी पदार्थ जमिनमुनि गाड्ने चलन छ, जुन सुरक्षित छैन । ५० सौं वर्षपछि पनि विकिरणले प्रभावित गर्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनसितै बढ्दो प्रदूषण तथा सम्भावित विकिरणको प्रकोपले जनजीवन कसरी प्रभावित हुनसक्छ भनी गम्भीर विमर्श हुनुपर्छ । सरकारको मूल उद्देश्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न विधेयक ल्याइएको भन्ने मन्त्रीको भनाइ पत्याउने आधार छैन ।


आणविक भट्टी सञ्चालन कार्यले माओवादी हिंसात्मक विद्रोहताका झैं प्रत्यक्ष त्रास नफैलाए पनि भट्टी चुहिएर विकिरण फैलिने हो कि भन्ने सन्तापले कम्तीमा ५ देखि १० किमिको परिधिभित्र बस्ने वरिपरिका बासिन्दा पिरोलिनुपर्ने हुन्छ । परिआएका बेला ती बासिन्दाको तत्परतासाथ आपत्कालीन उद्धार गर्ने क्षमता सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ । आणविक भट्टी स्थापना र सञ्चालन गरिने स्थलको भौगर्भिक उपयुक्तता छ वा छैन भनी हाम्रोजस्तो भूकम्पनीय ‘फल्टलाइन’ मा परेको मुलुकमा भूगर्भविदहरूद्वारा अध्ययन गराइनुपर्छ । आणविक भट्टी सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स बेची हुने लाभबाट तरंगित भएर त्यसबाट पर्नसक्ने जोखिमको वैज्ञानिक आधारमै सूक्ष्म आँकलन नगरी हचुवाको भरमा राजनीतिक निर्णय गर्नाले मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने दूरगामी परिणामबाट कसैले छुट पाउने छैन ।


नेपाल सरकारले डिसेम्बर १९८४ को युनियन कार्बाइड कम्पनीमा भएको ग्यास चुहावटका कारण छिमेकी मुलुकको भोपाल सहरमा जलवायु, जीवजन्तुका साथै करिब ६ लाख मानिस प्रभावित भएको र १६ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको सम्झे पुग्छ । ब्याट्री बनाउने फ्याक्ट्रीको औद्योगिक दुर्घटनाको असर आणविक भट्टी चुहावट भई विकिरण फैलिएर पर्नसक्ने प्रभावसित दाँज्न सकिँंदैन । अप्रिल १९८६ मा युक्रेनको चेर्नोबिलमा नं. ४ को आणविक भट्टी चुहावटले मच्चाएको वितण्डाले मृतकको संख्या बाहेक ६०–७० हजार मानिसलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गराउनुपरेको थियो । चेर्नोबिल अहिले भूताहा सहरमा परिणत भएको छ ।


यही दशकको सुरुआत २०११ मा भूकम्पपछि आएको सुनामी लगत्तै जापानको फुकुसिमामा भएको आणविक भट्टी दुर्घटना हाम्रो स्मृतिमा ताजै छ । चेर्नोबिल दुर्घटना त्रुटिपूर्ण आणविक भट्टी डिजाइनको परिणाम थियो । फुकुसिमा महाभूकम्प र सुनामीको परिणति । हामीले भारतको उत्तरप्रदेशस्थित नरोरा आणविक भट्टी चुहिने जोखिम र पश्चिमी वायुको बहावसितै रेडियोधर्मी विकिरण फैलिएर पश्चिम नेपाल आक्रान्त हुने भयबाट त्राण पाउनसकेका छैनौं । शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि आणविक भट्टी सञ्चालनको लाइसेन्स बेच्नुअघि त्यसबाट पर्नसक्ने जोखिम मोल्न राष्ट्र सक्षम छ वा छैन, पहिले त्यसकै निर्क्योल गरिनुपर्छ ।


प्राकृतिक विवद् व्यवस्थापन कार्यमा समेत अलमल, असक्षम तथा ढिलासुस्ती हुने मुलुकमा आणविक भट्टी चुहावटले ल्याउन सक्ने विपत्तिबारे अहिले कल्पना पनि गर्न सकिंँदैन । तसर्थ यो सम्भावित त्रासदी निम्त्याउने विधेयकको विरोध अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रमा सरकारले जनहित अनुकूल कार्यसम्पादन गरेर विरोध निरुत्साहित गर्छ । हामीकहाँ उल्टो भएको छ । नागरिक समाजको शिथिलताले गर्दा शान्तिपूर्ण विरोध अभियान सशक्त हुनसकेको छैन । आणविक भट्टी चुहावटको सम्भावित खतराबाट सर्वसाधारणलाई अवगत गराउन पनि शान्ति आन्दोलनको थाल्न जरूरी छ । सञ्चार माध्यमहरूले जनचेतना फैलाउने उद्यम गर्नु पर्छ ।


शान्ति अभियानले सरकारको उद्देश्य गलत ठहर्‍याउन सकोस् । समस्या भने हामीकहाँ शान्ति अभियानकर्ताकै अभाव छ । मानव अधिकारकर्मीहरूको निम्ति यो प्रसंग अझै असम्बन्धित छ । केही अपवादका स्वरहरू बाहेक सञ्चार माध्यमसमेत यस संवेदनशील मुद्दाबारे प्रायशः निरपेक्ष रहेको छ । संसद् र संसदीय समितिसमेत दुई तिहाइ मदमस्त सरकारको छायामा परेको छ । विधेयकको दफाहरूले नै सरकारको दुर्नियल स्पष्ट गरेको छ । तसर्थ राष्ट्रिय सुरक्षा तथा मुलुकको अस्मिता साथै भविष्यको त्रासदीपूर्ण स्थितिबाट जोगिन ‘राष्ट्रवादी सरकार’को राष्ट्रघाती विधेयक विरुद्ध सशक्त जनमत निर्माण कार्य ढिलो भइसकेको छ ।


प्रकाशित : असार २०, २०७६ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×