तटबन्ध तनाव

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

तटबन्ध नदीको समानान्तरमा दुइटै किनार भएर बनाइन्छ भने बाँध नदीको प्रवाहलाई रोक्न वा जल सञ्चय गर्न । तराईमा बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध एउटा विकल्प मानिएको छ । त्यसैले सके आफैले, नभए अरूको सहयोगमा यो काम गर्न केन्द्र सरकार तम्सिएको छ । 

अहिले वाग्मती वा कमला नदीको तटबन्ध भत्किएर मध्य तराईका जिल्लामा ठूलो वितण्डा मच्चिएको छ । दुई वर्षपहिले पनि नियति यस्तै थियो । तराईका अन्य नदी क्षेत्रमा समेत तटबन्ध त्यस क्षेत्रका बासिन्दाका निम्ति तनावको कारकरह्यो । उसो त तटबन्ध बनाइँदा कतै कटान रोकियो त कतै डुबान, कतै सिंचाइ पनि पुग्यो ।

तटबन्ध बाहिरका बस्तीहरू गुलजार हुन थाले । समय क्रममा देखियो— नदीमा उच्च बहाव, तटबन्धको रखरखावमा हेलचेक्र्याइँ वा पीडित पक्षले नै कटान गरेर तटबन्ध फुटेर बाढीको प्रकोप व्यापक हुन थाल्यो । आखिर तटबन्धबाट समेत ‘बाढी मुक्ति’ भएन । तटबन्धले धेरै ठाउँमा बाहिरपट्टि जलजमावलाई निम्त्यायो । जैविक विविधतामा यसले हानि पुर्‍यायो ।

कतिपय नदीको उत्पत्तिदेखि लिएर मानवीकरणसम्मको विवरण मिथक साहित्यमा पाइन्छ । मिथमा अलौकिकतासमेत गाँसिएको लोकानुभूति बताउने कथा हुन्छ । लोकजीवनमा प्रचलित किंवदन्तीहरू अचानक प्रकट भएका होइनन् । यिनमा कैयौं पिढीको प्रतिभा, संस्कृति, ज्ञान र प्रवृत्ति समेटिएको हुन्छ । मैथिली लोकजीवनमा कमला नदीसँग जोडिएर एउटा गीतिपंक्ति छ—
कोउन मुलुक से अइले मोगलबा
बान्हि जे देलकै कमला माय के धार
एहन बान्ह जे बान्हले रे मोगलबा
सिकियो नै मझाबे मोगला के बान्ह ।

यो लामो लोकगीतको आशय हो— शासकले कमला नदीमा तटबन्ध गरिदिन्छ । यस्तोमा कमला नदी कोशीसँग सुझाव माग्छ, ‘के गरूँ ?’ कमलाको अविरलताप्रतिको चिन्ता देखेर कोशीले सल्लाह दिन्छ, ‘आफूकहाँ बामी माछा जन्माऊ, जसले बाँधलाई भत्काउँछ ।’ उपर्युक्त गीति पंक्तिमार्फत अभिव्यक्त भएको लोकज्ञान हो— नदीको अविरलतालाई रोक्ने कुनै पनि शासकीय उपक्रम भत्काउनुपर्छ, नभए नदी स्वयंले त्यसलाई भत्काउँछ ।

तटबन्ध बाहिरका क्षेत्र बाढीमुक्त भएको देखिए पनि त्यो दीर्घकालीन थिएन । तटबन्धले आफूसँगै अनेक प्रकोप र जटिलता ल्यायो । तटबन्ध प्रविधिमा अन्तर्निहित सीमितता वर्षेनि उजागर हुँदै गएको पनि छ । यो पंक्तिकार स्वयं वाग्मती पूर्वी–दक्षिणी किनारको बासिन्दा हो । सुनिए अनुसार, सवा सय वर्षपहिला यो नदी हाम्रै गाउँ बलरा (सर्लाही) छेउबाट बग्थ्यो । अहिले दस किलोमिटरपश्चिम सरेको छ ।

सन् १९७१ तिर भारतले आफूतिर डुबान र कटान रोक्न सीमावर्ती क्षेत्रमा तटबन्ध बनायो । त्यसले गर्दा लामो समयसम्म नेपाली हिस्सा डुबानको चपेटा र सन्त्रासमा रह्यो । भारतीय क्षेत्रले पनि बाढीको कहरभोगिरह्यो, तटबन्ध भत्किनाले बालुवाकरण, नयाँ जलाशयको निर्माण र धनजनको क्षति हुँदैरह्यो ।

तटबन्ध भत्किनुपूर्व भारतीयहरूले केही वर्ष सुक्खा/खडेरी पनि बेहोरे । नेपालतर्फ भने बाढीसँगै खेतहरूमा मलिलो माटो आइदिन्थ्यो र गज्जब उब्जनी हुन्थ्यो । यसरी नेपाली किसानको ठूलो हिस्साले वाग्मतीको बाढीलाई फलदायी मान्थ्यो । हो, जुन गाउँ कटानमा पर्थ्यो, त्यसको कहर–कथा बेग्लै हुन्थ्यो नै ।

पछिल्लो दशकमा, भारतीय सहयोगमा वाग्मतीको समथरको प्रारम्भविन्दुदेखि नै तटबन्ध बनाइयो । नदीको सतह बढ्न थालेपछि भारततिर तटबन्ध अझ अग्लो बनाउने उपक्रम हुँदै छ । तटबन्ध बनिसकेपछि बाहिरका खेतहरूमा सिल्ट (ताजा माटो) फैलिन पाएको छैन ।

यसबाट खेतको उर्वरा शक्तिमा बिस्तारै ह्रास आउँदै गएको छ । कैयौं नदीमा एउटै किनारमा तटबन्ध बनाइएको छ । यसले पनि कतिपय गाउँका बासिन्दामा विस्थापनको जोखिम बढ्दै गएको छ । बाढी आउने तौरतरिकासँगै त्यसले बगाएर ल्याउने स्रोत पनि फेरिँदै गएको छ ।

तटबन्ध निर्माणपूर्व नदी दोहन, जंगल फँडानी र चुरेको उत्खनन यति विघ्न थिएन । कमला क्षेत्रमा त एउटा मशहुर कहावत नै थियो, ‘आयल बलान त बन्हलौ दलान, गेल बलान त टुटलै दलान ।’ अर्थात्, नदीको पानी आए समृद्धि आउँछ ।

गंगाका मुख्य सहायक नदीहरूको उत्पत्तिस्थल नेपाली भूभाग हो । यी नदीहरू नेपालभित्र बगेपछि भारतका उत्तरप्रदेश र बिहार हुँदै गंगामा मिसिन्छन् । नेपालका नदीहरूबाट हुने बाढी नियन्त्रणका लागि एकतर्फी तटबन्ध संरचना बनाउँदा पनि भारतले सुख पाएन । त्यसै गरी नेपालसँग मिलेर कैयौं नदीमा दुइटै किनारमा बनाइएका तटबन्ध पनि भत्किएर दुवैतर्फ क्षति हुने गरेको छ ।

भारत गंगालाई पुनर्जीवन दिन लामो समयदेखि प्रयत्नशील छ । मोदी सरकारले पनि सुरुदेखि नै ‘निर्मल गंगा’ लाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर त्यहाँका प्रान्तीय वा केन्द्र सरकारले त्यसका सहायक नदीहरूको सीमामै तटबन्ध बनाइदिने गरेका छन् ।

गंगाको कुरा गर्नेले नेपालका नदीबारे पनि सोच्नुपर्छ । दुइटै मुलुकले आ–आफूतिर बाढी नियन्त्रण गर्ने जेजस्तो तौरतरिका अपनाउँदै आएका छन्, त्यो खोटरहित छैन । जब–जब बाढीको सन्दर्भ आउँछ, त्यसमा दुवै देशले तात्कालिक समाधान तटबन्धमै देख्ने गर्छन् ।

नेपालमा त ‘जनताको तटबन्ध’ भन्ने अवधारणागत राजनीति नै भयो ! गौर वा तिलाठी डुबानमुक्त हुनैपर्छ, सँगै सीमावर्ती बैरगनिया वा कुनौली पनि बाढीको वितण्डामा पर्नु भएन । प्राकृतिक प्रकोपले राजनीतिक सीमा छुट्याउँदैन । गंगा बेसिनका हाम्रा नदीहरू भारतीय भूभागमा जाने भएकाले बाढी व्यवस्थापनका लागि पनि सीमावर्ती प्रयत्नहुनुपर्छ । विपद्मा अन्ध राष्ट्रियता र संकीर्ण राजनीति गर्नु भएन ।

विश्वभर चलेको तटबन्ध विमर्शबारे हामीकहाँ पनि उन्नत संवाद हुनुपर्छ । हाम्रैमा उदाउँदो मौलिक सवालप्रति प्राज्ञिक मन्थन आवश्यक छ । मनसुनसम्बद्ध जीवन पद्धतिमा हुँदै गरेको फेरबदललाई कसरी हेर्ने ? विकास र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल रहने क्रियाकलापबीच कसरी सामञ्जस्य मिलाउने ? न नेपालले आफ्ना नदीको पानी रोक्न सक्छ, न त भारत आफूखुसी संरचना निर्माण गरेरै सुरक्षित रहन सक्छ । क्षति घटाउने नयाँ तौरतरिकाबारे चिन्तन भइरहे पनि तटबन्धको स्पष्ट वैकल्पिक प्रक्रिया स्थापित हुन नसक्नुले समस्या बल्झिरहेको छ ।

दुवैतर्फको राजनीतिले बाढी र तटबन्धमा हालका लागि कमाउ अर्थतन्त्र देखेको छ । तटबन्धजन्य तनावबाट उन्मुक्तिका लागि यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र चिन्तन नभएको होइन, तर यसलाई दुवैतिरका सरकारले उपेक्षा गर्दै आएका छन् ।

लामो राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र प्राकृतिक प्रकोपले ग्रस्त नेपालले नदीहरूको दिगो संरक्षण, बाढी व्यवस्थापन र जनसामान्यको सामाजिक–आर्थिक सुरक्षालाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ । तटबन्ध चुनौती आफैमा बाढी नियन्त्रणसँग जोडिएको अवधारणागत चुनौती हो । विज्ञ अजय दीक्षित भन्छन्, ‘विश्वमा दुई थरीका तटबन्ध छन्— फुट्ने र फुटिसकेका ।’

तटबन्ध तनावको उचित व्यवस्थापन उपल्लो भेग, तल्लो भेग र सीमापारिको क्षेत्र बीचको सार्थकसंवादबाटै पहिल्याउन सकिन्छ, नभए कतै न कतैको तटबन्ध टिकेर वा भत्केर सन्त्रास र संकट उब्जिरहेकै हुन्छ । रौतहटको मत्सरीका बाढीपीडित पूर्वइन्जिनियर दिगम्बर चौधरीको भनाइले सोच्न बाध्य पार्छ, ‘तटबन्ध बाढी व्यवस्थापनको रामवाण होइन रहेछ ।’

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फोहोर व्यवस्थापनको दिगो मोडल

डा. ढुण्डीराज पाठक

दशकौंदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गर्दै आए पनि आर्थिक तथा वातावरणीय रूपमा यो दिगो हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर दुई वर्षका लागि व्यवस्थापन गर्न बनाइएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा बाह्र वर्षभन्दा बढी समययता पूर्वाधारबिनै फोहोर फ्याँकिँदै आइरहिएको छ ।

झन्डै १०० मिटर अग्लो फोहोरको पहाडमाथि बाटो बनाई दिनहुँ सयौं गाडी धकेल्दै जेजसरी फोहोर थुपार्ने काम भइरहेको छ, त्यसबाट स्थानीय समुदायको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ नै, बर्खा सुरु भएसँगै त्यसमा पहिरो गई भयानक क्षति हुने त होइन भन्ने त्रास पनि उब्जाइरहेको छ ।

योजनाबिनाको यस्तो ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’ का कारण काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिका झन्झन् अप्ठ्यारोमा फस्दै गएका छन् । कहिले स्थानीय समुदायको विरोधले त कहिले कमजोर पूर्वाधारका कारण पटकपटक फोहोर उठ्न नसक्दा उपत्यकाबासी पनि उत्तिकै पीडित छन् ।

हाम्रो जस्तै अन्य देशका सहरहरूले निकै छोटो समयमा सहरी पूर्वाधार लगायत फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइमा अतुलनीय प्रगति गरेका छन् । तर हाम्रा नगरपालिकाहरूमा काम सुरु भएको यत्तिका वर्षसम्म पनि कुनै देखिने प्रगति हुन सकेको छैन ।

दिगो एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन
स्रोतमै कम्तीमा कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्टाछुट्टै भाँडामा संकलन गर्ने, छुट्टाछुट्टै ढुवानी तथा फोहोरको प्रकृतिअनुसार उपयुक्त प्रविधिद्वारा प्रशोधन गर्ने र त्यसपछि बाँकी रहेको थोरै फोहोरलाई मात्र अन्तिम विसर्जनस्थलमा व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा नै दिगो एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन हो । यो प्राविधिक रूपमा अनुकूल तथा आर्थिक एवं वातावरणीय रूपमा दिगो हुन्छ ।

दिगो एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनका लागि हरेक नगरपालिकाले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो— दीर्घकालीन रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा । हालको अवस्था थाहा पाउन फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी तथ्यांक संकलन पनि गर्नुपर्छ । पूर्ण तथा सही तथ्यांकको अभावमा उपयुक्त तथा दिगो विधि र प्रविधिको छनोट गर्न सकिँदैन अनि फोहोर व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयन गर्न पनि सम्भव हुँदैन । राम्रा नीति तथा कार्ययोजनाको सहज कार्यान्वयन हुन नसक्नु तथा राम्रा योजना असफल हुनुको मुख्य कारण नै सही तथ्यांकको अभाव हो ।

अबका दिनमा फोहोर व्यवस्थापन लगायतका सहरी पूर्वाधार नीति तथा योजना बनाउँदा यो कमजोरी सच्याउनु जरुरी छ । हालको अवस्थाको अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा फोहोर व्यवस्थापनका वास्तविक समस्या र आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसपछिको चरण भनेको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त विकल्प छान्नुपर्छ, जुन निम्नलिखित हुन सक्छन् :
(१) कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई स्रोतमैछुट्याई कुहिनेजतिलाई त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने । पुनर्प्रयोग गर्न सकिनेलाई त्यस्तै संकलन केन्द्रमा भेला गरी रिसाइकल गर्न पठाउने र प्रयोग नहुने थोरै फोहोरलाई सुरक्षित तवरले अन्तिम विसर्जन गर्ने ।

(२) वर्गीकरण गरिएको कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने । यसअघि नगरपालिका स्तरमा कम्पोस्ट मल कारखाना बनाउने । पुनर्प्रयोग गर्न सकिनेलाई संकलन गरी रिसाइकल उद्योगमा पठाउने । प्रयोग नहुने थोरै फोहोरलाई सुरक्षित तवरले अन्तिम विसर्जन गर्ने ।

(३) कुहिने फोहोरलाई बायोग्यास प्रविधि प्रयोग गरी खान पकाउने इन्धन उत्पादन गर्ने । पुनर्प्रयोग गर्न सकिनेलाई संकलन गरी रिसाइकलमा पठाउने । प्रयोग नहुने थोरै फोहोरलाई सुरक्षित तवरले अन्तिम विसर्जन गर्ने ।

(४) नगरपालिकाबाट उत्पादित फोहोरलाई स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटमा सुरक्षित तवरमा व्यवस्थापन गर्ने ।
उपर्युक्त विकल्पमध्ये प्राविधिक, आर्थिक तथा वातावरणीय रूपमा सबैभन्दा उपयुक्त प्रविधिको छनोट गर्नुपर्छ ।

विकल्प नगरपालिकाअनुसार फरक–फरक पनि हुन सक्छ । जस्तै— कम सहरीकरण भएका र थोरै जनसंख्या भएका नगरपालिकाहरूमा विकल्प नं. १ उपयुक्त हुन्छ ।

त्यस्तै, थोरै फोहोर उत्पादन गर्ने साना नगरपालिकामा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालन गर्न उपयुक्त नहुने हुँदा विकल्प नं. २ मा प्रयोग गर्न सकिन्छ । ठूला नगरपालिकाहरूमा विकल्प नं. ३ मा जस्तै मध्यम तथा ठूला बायोग्यास प्लान्ट (फोहोरबाट इन्धन प्रविधिको) स्थापना गरी व्यावसायिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । रिसाइकल हुने सामग्रीका हकमा सबै नगरपालिकाले आवश्यक संकलन केन्द्र बनाई रिसाइकल गर्न पठाउनुपर्छ ।

रिसाइकलका लागि आवश्यक उद्योग स्थापना गरिएन भने दिगो व्यवस्थापन हुन सक्दैन । हालसालै चीनले अरू देशबाट आउने रिसाइकल हुने सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा जापान, युरोप र अमेरिकामा परेको असरबाट पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।

चीनकै अनुसरण गर्दै भारतले पनि केही महिनायता यस्ता सामग्रीको आयातमा कडाइ गर्नुले पनि नेपालले पुनर्प्रयोग तथा पुनर्चक्रीय सामग्री संकलन तथा भण्डारणका साथै रिसाइकल उद्योग स्थापना गरी सबै किसिमका सामग्री नेपालभित्रै कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

आर्थिक रूपमा दिगो कसरी बनाउने ?
फोहोर व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने दिशामा मुख्य स्रोत नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा विनियोजन गरेको बजेटबाहेक सेवाग्राहीबाट लिने शुल्क हो । यस्तो शुल्क फोहोरको परिमाण र सेवाप्रदायकले दिने सेवाको गुणस्तरका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । सेवा शुल्कलाई वैज्ञानिक तथा न्यायोचित बनाउन नगरपालिकाले यही आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा फरकफरक दर निर्धारण गर्नुपर्छ ।

यसबाहेक फोहोर बेचेर आउने राजस्व र लाभको रकम पनि व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर गराउने अर्को स्रोत हो । फोहोरलाई जति धेरै आम्दानीको स्रोतमा परिणत गर्‍यो त्यतिकै राजस्व बढ्ने मात्र नभई अन्तिम विसर्जन गर्ने फोहोरको मात्रा समेत कम हुन्छ ।

यसले गर्दा फोहोर व्यवस्थापन खर्च पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्छ । नगरपालिकाले विनियोजन गर्ने बजेट क्रमशः घट्दै जब सेवा शुल्क तथा फोहोरलाई स्रोतमा परिणत गरी आउने राजस्व वा लाभ करले पूर्ण रूपमा एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन हुन्छ तब यो आत्मनिर्भर हुन्छ ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नगरपालिकाको हो । दृढ इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र कार्यान्वयन गर्ने अठोट भएको नगर नेतृत्वबिना यो असम्भव छ । साथै, नगरपालिका एक्लैबाट मात्र पनि यो सम्भव हुन सक्दैन । फोहोर उत्पादकहरू सेवाग्राही भएकाले उनीहरूको सक्रिय सहभागिता तथा सहयोगबिना व्यवस्थापन प्रणाली दिगो हुँदैन ।

प्राविधिक, आर्थिक तथा वातावरणीय रूपमा दिगो फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले समुदायको सक्रिय सहभागिता तथा सहयोगमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न आवश्यक हुन्छ । यसलाई ‘४ पी मोडेल’ वा सार्वजनिक–निजी–जनसहभागिताको साझेदारी भनिन्छ । यसअनुसार नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा व्यवस्था र पूर्वाधार सञ्चालन तथा सेवाशुल्क निर्धारणको सहजीकरण तथा अनुगमन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले सेवाग्राहीको सक्रिय सहयोगमा सेवा सञ्चालन गर्छ ।

फोहोर वर्गीकरण, फोहोर व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा जनचेतनामूलक कार्यमा समुदाय सक्रिय हुनु जरुरी छ । साथै, अलमलमा परेका स्थानीय सरकारलाई दिगो एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा सहजीकरण गर्न र उनीहरूले दिएको सेवाको अनुगमनका लागि शक्तिशाली केन्द्रीय संस्था हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

लेखक भू–वातावरण इन्जिनियरिङ तथा फोहोर व्यवस्थापन परियोजनामा परामर्शसेवा तथा अनुसन्धानमा संलग्न छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT