जति ब्याज उति बोझ

सम्पादकीय

सहरमा बस्ने, त्यसमा पनि धनीमानीले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउँछन् । सहरबाट बिस्तारै ग्रामीण भेग, त्यसमा पनि झन् गरिबले ‘ख’, ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्छ, जसले १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म ब्याज लिन्छन् । जति बढी ब्याज उति बोझ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई आखिरी रूप दिन लागेका बेला फेरि पनि मुख्य विषय तिनै छन् । सर्वसाधारणले उद्यम गर्न खोज्दा सहज र सस्तो दरमा बैंकबाट ऋण पाउने व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन ?

ऋण दिन राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता निर्धारण गरेको उत्पादनमूलक क्षेत्र र अनुत्पादक क्षेत्र पुनर्विचार गर्न सक्छ कि सक्दैन ? राष्ट्र बैंकले भनेको उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रबारे जनस्तरमा पनि चेतनाको अभाव छ । राष्ट्र बैंककै अनुसार हालसम्म वित्तीय साक्षरता कुल जनसंख्याको ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म मात्रै छ । मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ३० वटामा मात्रै बैंकका शाखा पुगेका छन् । सबैमा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न खोजिन्छ कि खोजिँदैन ? शाखा पुगेर मात्र हुँदैन । सर्वसाधारणले कुन स्तरको वित्तीय सेवा पाएका छन् ? वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता बढाउने दिशानिर्देश गरिन्छ कि गरिँदैन ?

घरघडेरी किन्दा होस् या व्यवसाय सुरु गर्दा ८/१० प्रतिशत ब्याजदर ऋण लिएको महिना नबित्दै दोब्बर भइदिन्छ । ब्याजदरको अस्थिरताले उद्योग व्यवसायदेखि उपभोक्ताले पाउने सामग्रीको लागतमा उतारचढाव गरिदिन्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाइरहेको छ । बैंकहरूका अनुसार ६ प्रतिशतको ब्याज १२ प्रतिशत पुर्‍याउनु पैसाको अभाव हो । बैंकमा पैसा पुग्ने मुख्य स्रोत सरकारी बजेट हो । बजेट आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च हुँदैन । भए पनि अन्तिम महिनामा आउँछ । त्यो पैसा घुम्दै–घुम्दै बचतका रूपमा बैंकमा बल्ल साउन र भदौमा पुग्छ ।

बैंकर र व्यवसायी एउटै हुनु अर्को समस्या हो । उद्योग व्यवसायीको मञ्चले ब्याज घटाउनुपर्छ भन्ने, व्यवसायीको आफ्नै स्वामित्वको बैंकले बैकर्स संघमा बसेर ब्याजदर तोक्ने विसंगति रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायीछुट्याउने भनेको वर्षौं भइसक्यो, सकेको छैन । यसपटक गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले छुट्याएरै छाड्ने भनेका छन्, कार्यान्वयन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?

मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्यसँग सत्ता सञ्चालकको साँठगाँठ सिर्जित स्वार्थ हाबी हुने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत, नियमन र कारबाहीमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत मुछिएका घटना आउनुले त्यही दर्शाउँछ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्ततामाथि उठ्ने प्रश्नसामु निर्भीकतासाथ उभिने आँट गर्न सक्नुपर्छ । उसले सुधारको प्रयास नगरेको होइन । २ अर्ब चुक्ता पुँजी जुटाउनेले बैंक खोले । २०७३ सालमा बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउँदैमा वित्तीय क्षेत्रको गुणस्तर बढ्छ ? बैंकहरू आपसी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् कि झन् एकाधिकारमा मग्न हुन्छन् ?

उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन विस्तारकारी नीति चाहिन्छ भने मूल्य नियन्त्रण र स्थायित्वका लागि संकुचनकारी । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको नीति लिएको राष्ट्र बैंकले गाभिन बाध्य पार्ला भनेर यो क्षेत्र बढी तातेको छ । हालको बहस सुन्दा यसपटक यही कार्यसूची मात्रै हो कि भन्ने भान पर्न गएको बारे राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्छ ।

सर्वसाधारणलाई वित्तीय ज्ञान, आफ्नो व्यापार व्यवसायका लागि सस्तोमा ऋण, उच्च ब्याजदरमा बचत र पैसासम्म सहज पहुँच चाहिएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक गम्भीर समीक्षासाथ निर्भीक निष्कर्षमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन ?

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०८:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लज्जित शासन, दुःखी देश

अच्युत वाग्ले

देशका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आफैं दुःखी र लज्जित छन् । उनी अक्सर गलत सूचनाका आधारमा राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइरहेका छन् । यो अरुको आरोप होइन, उनी आफैंले सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक स्वीकारेको वास्तविकता हो ।

चिनी आयात रोक्ने सरकारी निर्णय गराउन दिइएको गलत सूचानादेखि हालै तरकारीको विषदी परीक्षण रोक्न भारतले पठाएको पत्रबारे प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी नदिइएकोसम्मका दर्जनौं विषयले उनलाई यसरी ‘दुःखी र लज्जित’ बनाएका छन् । यतिखेर मुलुक गम्भीर बाढी र पहिरोको चपेटमा छ, त्यसबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनबारे समयमै जानकारी नपाएकोमा दुःखी भएको उनको यस्तै वक्तव्य आउन बाँकी छ ।

काठमाडौंमा ‘मास्क’ लगाउनेको संख्या घटेको ‘खोजपूर्ण तथ्यांक’ संकलनमा सिङ्गो राज्य संयन्त्र व्यस्त भयो । त्यसैले प्रकोप व्यवस्थापन र जनधनको सुरक्षामा उचित ध्यान दिन नसकिएको प्रस्टीकरण प्रधानमन्त्रीबाटै आयो भने पनि आश्चर्य हुने छैन ।

परिहास वा कटाक्षहरूलाई एकैछिन अलग्गै राखौं । प्रधानमन्त्रीेका यिनै भावुक अभिव्यक्तिका आधारमा मुलुकको राज्य सञ्चालनको वर्तमान गाम्भीर्य (शून्यता) परख गर्नुपर्ने भएको छ । राज्य सञ्चालनका उनकै निर्णयहरूबाट प्रधानमन्त्री जसरी दुःखी र लज्जित भएको घोषणा गर्दैछन्, त्यसको राष्ट्रले चुकाउने मूल्य ठट्टामा उडाउन मिल्ने आयतनको छैन ।

कूटनीति, प्रशासन, अर्थतन्त्र एवं आपूर्ति व्यवस्था र प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग सम्बन्धित सयौं निर्णयहरू सरकारले अनुमानको भरमा, वास्तविक जानकारीबिनै लिइरहेको योभन्दा पुख्ता प्रमाण अरु के हुनसक्छ ? र त्यस्तो निर्णयका लागि आवश्यक यथार्थ जानकारी नै सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न नदिने बाधक के हो ? यदि मन्त्री र कर्मचारीहरू नै प्रधानमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक आवश्यक जानकारी र सूचना दिँंदैनन् भने यो सरकार खासमा चलेको कसरी छ ?

दोहोर्‍याउनु परेन, ओली नेतृत्वको सरकार राजनीतिक अंकगणितका दृष्टिले अत्यन्तै शक्तिशली छ । प्रधानमन्त्रीका आफ्नै भावभङ्गी र आग्रहहरूले उनलाई सत्रौं शताब्दीका फ्रान्सेली शासक लुई चौधौंको जस्तै ‘म राज्य हुँ’ भन्ने मनोदशामा पुर्‍याएको देखिन्छ । यसको असर सरकारको समग्र कार्यप्रदर्शनी र छविमा परेको छ ।

उदाहरणका लागि, विषादी प्रकरण नै छ । सीमानाकामा विषादी जाँचको प्रसङ्ग उब्जिनु अघि यस्ता फलफूल तरकारी निर्वाध नेपाल आइरहेका थिए । यसको जाँच गर्ने आवश्यकता सरकारले महसुस गरेर त्यसको सुरुवात गर्‍यो । व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको अपजश दिनुअघि नै यसको पर्याप्त जश सरकारले पाउनुपर्थ्यो । तर त्यसो भएन । किनभने सरकार जसरी निरन्तरएकपछि अर्को हचुवा निर्णय गर्दैछ र सरकार प्रमुख नै जग हँसाउने अभिव्यक्ति दिन जसरी सधैं आतुर रहन्छन्, त्यसको दाँजोमा सरकारले गर्ने एकाध राम्रा निर्णय स्वतः ओझेलमा परे ।
संसारको राजनीतिक इतिहासले सिद्ध गरेको तथ्य के हो भने यदि चरम शक्तिशाली भनिएको कुनै शासकले मुलुकका लागि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आन्तरिक वा बाह्य, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा र अन्य गतिविधिका बारेमा यथार्थ जानकारी पाउँदैन भने त्यसका दुई वटा मात्र कारण हुन्छन् । पहिलो, त्यो सत्ताधारी चरमशक्तिको अहम्ले यति मैमत्त हुन्छ कि ऊ कसैको कुरा पनि सुन्नु आवश्यक नै ठान्दैन । निरन्तर आफूखुसी मनलाग्दी निर्णय गरिरहन्छ, जसका दुष्परिणामहरू घातक हुन्छन् ।

दोस्रो, हरेक शक्तिशाली शासकले मुलुकप्रति भन्दा व्यक्तिप्रति पूर्ण निष्ठा राख्ने अनुचरहरूलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा राख्छ । विवेकी, योग्य र प्रस्ट वक्ताहरूलाई निषेध गर्छ । र, ती अनुचरहरू त्यो शक्तिशाली भाग्यविधातालाई नीति निर्माणमा सहायक हुने यथार्थ सूचना दिने हिम्मत गर्न सक्दैनन् ।

अथवा कथम् सूचना दिएइहाले पनि त्यसका आधारमा निर्णय लिन यस्तो शक्तिशाली पात्र तयार हुँदैन । जब गलत निर्णयबाट प्रतिकूल परिणति आउँछ, असक्षमताको दोष भने तिनै अनुचरमाथि लाग्छ । र, ती अनुचरहरूको नियति यस्तो भइसकेको हुन्छ कि
आफ्नो गल्ती थिएन भन्नेसम्म हिम्मत पनि देखाउन सक्दैनन् । अहिले नेपालको राज्य सञ्चालनको जीवन्त चित्रपट योभन्दा विलकुलै भिन्न छैन ।

अर्को पक्ष, यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री, पार्टीभित्रका निर्णायकहरू र उच्च तहका कर्मचारीहरूले नै गुमराहमा राखेर निर्णय गरिरहेका छन् वा गराइरहेका छन् भनेर पत्याउन झन् सकिंँदैन । यदि त्यसो भएको हो भने त्यस्तो गलत सूचना कसले र कुन स्वार्थवश दिएको हो, त्यसलाई दण्डभागी बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई कसैले रोकेको छैन । मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न उनी स्वतन्त्र छन् । तर त्यस्तो केही भइरहेको छैन । यसले गर्दा यी दुःख र लज्जाबोधका कथा र मन्त्रीहरूले जानकारी नदिएका भनाइहरू नै सत्य होइनन् भन्ने स्थापित गर्छ ।

लोकतन्त्र कोरा चुनावी आडम्बरको मात्र पर्याय होइन । निर्वाचित भएकै कारणले सत्तारुढ शक्तिले अगाडि र पछाडि दुवैतिर फर्केर अस्थिर हुंकार गर्न पाउने राज्य सञ्चालन प्रणाली लोकतन्त्र होइन । एकातर्फ राज्य पूर्णरूपले एकल आदेशमा चलाउने र अर्कोतर्फ आफ्ना कारणले बिग्रेका कामको अपजशसमेत कनिष्ठहरूमाथि थुपारेर चोखो उम्कने प्रवृत्ति जिम्मेवार लोकतन्त्रसम्मत व्यवहार होइन ।

सत्ताको राज्य र जनताप्रतिको इमानदारीबोध, सोही अनुसारको विश्वसनीय व्यवहार र राज्यका अन्य अंगहरू– न्यायपालिका र मिडिया लगायतको निर्वाध भूमिका यो प्रणालीलाई फलदायी बनाउने अपरिहार्य सर्त हुन् । गल्ती शक्तिशालीहरूले होइन, सधैं निम्छराहरूले मात्रै गर्छन् भन्ने जुन पुरातन तानाशाही चिन्तन छ, त्यो केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिले प्रदर्शन गर्दैछन् ।
यो प्रवृत्तिको असर राज्य प्रणालीका सबै पक्षमा उत्तिकै गम्भीर ढङ्गले पर्छ, परिरहेको छ ।

त्यसका अनेकौं उदाहरण हाम्रै अगाडि छन् । सबभन्दा भयावह असर त्यसले राज्य संयन्त्रका मूल खम्बाहरू– राजनीतिक दल एवं राज्य प्रणालीको विश्वसनीयता र राज्यको जनहितकारी अनुहारलाई नै खण्डित गरिदिन्छ । सम्पूर्ण राज्यसत्ताले तदर्थवादी निर्णय गर्न र तिनैको दुष्परिणामहरूको बचाउ गर्नका लागि सबै ऊर्जा खर्चन थालेपछि विकास निर्माण, आर्थिक समुन्नति र सामान्य जनहितका विषयसमेत स्वतः छायामा पर्ने नै भए ।

अहिलेको बाढी–पहिराको विपत्ति नै पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो । मुलुकको प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन क्षमता त्यो मुलुकको विकास र समृद्धिको वास्तविक मापक हो । हरेक वर्षायाममा बाढी आउनु सामान्य जानकारीको विषय हो । त्यसबाट सकेसम्म कम जनधनको क्षति होस् भन्ने पूर्वतयारी गर्न राज्यका रूपमा नेपाल सधैं असचेत बसेको छ । पर्याप्त पूर्वाधार, भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली, समयमै सुरक्षित स्थानान्तरण र विपत्पछिको द्रुत राहतका लागि राज्यले कुनै भरपर्दो र समायोजनकारी संस्थागत संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन ।

सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका नयाँ बाँध संरचनाहरूको वैधता र कोशी र गण्डकजस्ता पुराना बाँधहरूको समन्वयात्मक सञ्चालनबारे कूटनीति परिचालन गर्ने सार्थक प्रयास नगरेकै कारण तराईको ठूलो हिस्सा हरेक वर्ष डुबान पर्छ । अहिले त्यो मात्रा बढेको छ । अझ भारतीय सञ्चार माध्यमले हरेक वर्ष नेपालले यति वा उत्तिवटा (हुँदै नभएका) बाँध खोलेर भारततर्फ बाढी पठाएको आरोप लगाउँछन् । त्यसको खण्डन गर्दा भारत विरोधी देखिने भयले ओहदाधारीहरू चुप रहन्छन् । त्यो कुप्रचारलाई चिर्ने कुनै प्रयास अझसम्म भएकै छैन ।

यस्ता विषयमा पनि समयमा ठिक सूचना आफूलाई दिइएन भन्ने आरोप अरु कुनै अमूकलाई लगाएर प्रधानमन्त्री चोखो देखिने कसरत भइहाल्ला । तर आफैंले गरेका खराब निर्णयहरूको बचाउ गर्ने बाँकी विकल्प रित्तिएपछि जिम्मेवारीबोध र त्यसलाई सच्याउने साहस देखाउनुको साटो ‘लज्जाबोध’को नयाँ शासकीय परम्परा जसरी बसालिँंदैछ, त्यसले राष्ट्रको स्वत्वलाई नै लज्जाजनक अवस्थामा पुर्‍याउँदैछ । सधैं लाजै छोप्न मुस्किल परेपछि समृद्धिको दौड पूरा नहुनु आश्चर्य होइन, दुःखी देशको नियति हो ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT